‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता  
रायपुर, 1 जून। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने हसदेव अरण्य में प्रस्तावित 7 लाख पेड़ों की कटाई को लेकर पूर्व डिप्टी टीएस सिंहदेव द्वारा उठाए गए सवालों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हसदेव अरण्य को बचाने के लिए विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।

डॉ. महंत ने कहा कि जिस सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कुछ कोयला खदानों को गैर-जरूरी बताया था, सरकार आज बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और पर्यावरण विनाश पर मौन क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन विस्तार के नाम पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर संकट खड़ा किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रामगढ़ की ऐतिहासिक पहाडिय़ों, वन संपदा और स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस सडक़ों से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि हसदेव अरण्य केवल एक वन क्षेत्र नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और आदिवासी जीवन का आधार है।

डॉ. महंत ने कहा कि देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में नई कोयला खदानों की आवश्यकता पर गंभीर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उनका कहा कि कि वर्ष 2035 के बाद कोयले की मांग बढऩे के बजाय घटने की संभावना अधिक है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में नई कोयला खदानें शुरू करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने राज्य सरकार से हसदेव अरण्य में प्रस्तावित वृक्ष कटाई और खनन परियोजनाओं पर पुनर्विचार करने तथा विधानसभा की भावना के अनुरूप निर्णय लेने की मांग की।