केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को प्रस्ताव रखा है कि स्कूली छात्राओं को हर महीने तीन दिन की पीरियड लीव दी जाए. यह मेंस्ट्रुअल डिग्निटी नाम की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों को लड़कियों और महिलाओं के प्रति अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाना है. केरल सरकार ने यह भी घोषणा की है कि केरल को देश का सबसे अधिक महिला-अनुकूल राज्य बनाया जाएगा. 

केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानसभा में अपने पहले नीतिगत संबोधन में सरकार की ओर से यह घोषणाएं की. इस संबोधन में उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं को समान वेतन देने के लिए उपाय किए जाएंगे और असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को विशेष कल्याणकारी सुविधाएं दी जाएंगी. सरकार ने प्रमुख शहरों में सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की भी बात कही है. 

इसके अलावा, सरकार ने बेसहारा एवं अनाथ मुक्त केरल नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू करने की भी घोषणा की है. यह पहल जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास के लिए संस्थागत देखभाल की बजाय समुदाय आधारित देखभाल पर जोर देती है. इसके तहत बड़े स्तर पर गोद लेने का अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है. (dw.com/hi)