असम विधानसभा में बुधवार को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पास हो गया. इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है.

नए क़ानून में बहुविवाह पर रोक लगाने के साथ विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिल पास होने पर कहा, "यूसीसी लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में शामिल था और नई विधानसभा के पहले ही सत्र में इस ऐतिहासिक बिल को पारित करना सरकार के लिए गर्व की बात है."

उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला तीसरा राज्य बनेगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हमारे चुनावी घोषणापत्र के प्रमुख वादों में शामिल था. हमें बेहद खुशी है कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद असम विधानसभा के पहले ही सत्र में हम इस ऐतिहासिक बिल को पास कराने में सफल रहे."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम के लोगों को बधाई दी.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बीजेपी की स्थापना के समय से ही पार्टी का संकल्प रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं."

वहीं, कांग्रेस विधायक जुबैर अनम मजूमदार ने कहा कि विपक्ष के पास बिल को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी.

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए उन मुद्दों को उठाया, जिन पर उसे आपत्ति थी. (bbc.com/hindi)