हैदराबाद, 24 मई। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने राज्य में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने तथा ‘इंदिरम्मा’ आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 2.50 लाख मकानों को मंजूरी देने का फैसला किया है।

सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस सरकार ने पहले चरण में करीब 22,500 करोड़ रुपये की लागत से 4.50 लाख मकानों को मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2,000 मकान स्वीकृत किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र के 24 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए एक लाख मकान बनाने का भी निर्णय लिया।

रेड्डी ने कहा, “मंत्रिमंडल ने राज्य में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है।”

मंत्रिमंडल की बैठक में ‘नेक्स्ट-जनरेशन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026-30’ को भी मंजूरी दी गई, जिसे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक के दौरान सामने रखा था।

इस नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 25 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना और पांच लाख रोजगार सृजित करना है।

सरकार 2030 तक तेलंगाना को दुनिया के शीर्ष पांच 'लाइफ साइंसेज हब' बनाना चाहती है।

रेड्डी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बिजली वितरण और अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के केंद्र की ‘पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना’ (आरडीएसएस) से जुड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने पलामुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों हेतु 587 करोड़ रुपये मंजूर करने का भी फैसला किया। (भाषा)