जीएसटी भुगतान में एकरूपता, दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती महंगाई भत्ता के प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

रायपुर, 20 मई। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष  अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक हुई।  इसमें  विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन  किया गया।

तीन प्रमुख आवासीय परियोजनाओं को मिली मंजूरी

दीनदयाल आवास कॉलोनी, कोहका (तिल्दा), जिला रायपुर- दीनदयाल आवास कॉलोनी, कोहका में व्यावसायिक सह आवासीय प्रकोष्ठ भवनों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत कुल 76 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण  10.37 करोड़ में  किया जाएगा ।

स्ववित्तीय अटल विहार योजना, गिनाबहार, जिला जशपुर - गिनाबहार में 6 एमआईजी, 64 एलआईजी और 27 ईडब्ल्यूएस सहित कुल 97 आवासीय भवनों तथा 7 एकड़ भूमि के विकास कार्य के लिए 17.51 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 

स्ववित्तीय योजना, सारधा (लोरमी),  मुंगेली  सारधा में 200 ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण तथा 5 एकड़ भूमि के बाह्य विकास कार्य हेतु 16.94 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। 

प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रस्तावों को भी मंजूरी

सम्मेलन में निर्माण कार्यों के लिए जीएसटी भुगतान प्रणाली तथा रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने हेतु समान मानक प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों के आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन को समाज कल्याण विभाग की 25 फरवरी  की अधिसूचना के अनुसार मंडल में यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया। मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को  पुनरीक्षित महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के संचालन पीपीपी मोड में ,एजेंसी नियुक्ति को मंजूरी

सम्मेलन में क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए लाइसेंस आधारित पीपीपी मॉडल के अंतर्गत एजेंसी चयन हेतु निविदा दस्तावेज एवं लाइसेंस अनुबंध प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया।

वर्ष 2026 के प्रथम चार महीनों में 317 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय

सम्मेलन में सदस्यों को अवगत कराया गया कि मंडल ने वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में लगभग 317 करोड़ रुपये मूल्य की 1,647 संपत्तियों का सफल विक्रय किया है। 

बैठक में मंडल के आयुक्त  अवनीश कुमार शरण, आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव  डी.एस. भारद्वाज, लोनिवि के प्रतिनिधि  जी.आर. रावटे, वित्त विभाग के प्रतिनिधि  निखिल अग्रवाल, हुडको के प्रतिनिधि  हितेश बरोट सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।