'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 15 मई। नगर निगम में वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की आस लगाए बैठे 22 आश्रितों को आखिरकार नियमित नौकरी मिल गई। हाईकोर्ट की सख्त नाराजगी और सुनवाई से ठीक पहले निगम प्रशासन ने देर रात कार्यालय खोलकर सभी पात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।  

जानकारी के अनुसार नगर निगम के दिवंगत कर्मचारियों के 22 परिजनों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। नियमों के मुताबिक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को पात्रता अनुसार नौकरी दी जाती है, ताकि परिवार आर्थिक संकट से उबर सके। लेकिन नगर निगम में सेटअप और बजट की कमी का हवाला देकर इन मामलों को लगातार टाल दिया गया।

आश्रित कई वर्षों तक निगम कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन समाधान नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रबंधन और नगरीय प्रशासन विभाग को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान मौजूद है, तब पात्र लोगों को उसका लाभ देना ही होगा।

दरअसल 10 जनवरी 2025 को निगम प्रशासन ने 22 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रमाण पत्र भी बांट दिए थे। लेकिन बाद में अधिकारियों को पता चला कि संबंधित पदों का सेटअप स्वीकृत ही नहीं है। इसके बाद आनन-फानन में नियुक्तियां निरस्त कर दी गईं। इस फैसले से आश्रित परिवारों में भारी नाराजगी फैल गई थी।

हाईकोर्ट में 14 मई को इस मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी। इससे पहले ही निगम अधिकारियों में हलचल बढ़ गई। बताया जा रहा है कि अदालत की सख्ती को देखते हुए बुधवार देर रात तक निगम कार्यालय खुला रखा गया और सभी 22 आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। नगर निगम के इस फैसले के बाद अब वर्षों से इंतजार कर रहे परिवारों को स्थायी रोजगार मिल गया है।