डिप्टी सीएम अरुण साव की पहल पर मिली मंजूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 मई। शहर के लंबे समय से चले आ रहे बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या के समाधान की दिशा में अब एक ठोस पहल की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर को बड़ी सौगात दी है। अधोसंरचना मद से 5 करोड़ 55 लाख 87 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे शहर में आधुनिक आरसीसी बॉक्स ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा।

यह प्रस्तावित 3x3 मीटर का आरसीसी बॉक्स ड्रेन कुंदन पैलेस से सहारे गली होते हुए बस स्टैंड तक बनाया जाएगा। यह वही क्षेत्र है जहां हर साल बारिश के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या सामने आती है। ड्रेन के निर्माण से कांत वर्मा मार्ग, तालापारा-मगरपारा और हंसा विहार जैसे इलाकों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।

यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत नगर निगम बिलासपुर को स्वीकृत की गई है। बताया जा रहा है कि यह निर्णय शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की प्राथमिकता के तहत लिया गया है। उप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शहरी निकायों की जरूरतों के अनुसार योजनाओं को प्राथमिकता देकर तेजी से स्वीकृति दी जा रही है।

परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के मैनुअल और अन्य विभागीय नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर चरण में जियो टैग फोटो अपलोड करना भी जरूरी होगा, ताकि कार्य की वास्तविक प्रगति पर निगरानी रखी जा सके।

शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने कहा कि यह परियोजना बिलासपुर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि विभाग गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता देते हुए सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि शहरों में ड्रेनेज, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तय समयसीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे हों, ताकि आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके।

इस परियोजना से न केवल जलभराव की समस्या कम होगी, बल्कि शहर के समग्र शहरी विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।