महिला आरक्षण : विस का विशेष सत्र
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का महिला आरक्षण के लिए अशासकीय संकल्प अग्राह्य कर दिया गया। डॉ. महंत ने महिलाओं के सर्वागीण विकास के लिए विद्यमान क्षेत्र में एक तिहाई आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। 

विधानसभा का विशेष सत्र आज शुरू हुआ। सदन में सीएम विष्णुदेव साय ने शासकीय संकल्प रखा। इसमें यह कहा गया कि नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संसद, और विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर लागू किया जाए, इस पर चर्चा की शुरूआत से पहले नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने अशासकीय संकल्प की सूचना दी। 

उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महिलाओं के सर्वागीण विकास के लिए विद्यमान क्षेत्र में एक तिहाई आरक्षण दिया जाए। अशासकीय संकल्प पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विशेष सत्र के विषय निश्चित रहते हैं। इसके लिए शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके बाद परम्परानुसार कोई अशासकीय संकल्प पर चर्चा हो नहीं सकती। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के अशासकीय संकल्प को अग्राह्य कर दिया। 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि सीएम पहले निंदा प्रस्ताव लाने की बात कह रहे थे। इस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि बाहर कही गई बातों पर सदन के भीतर चर्चा नहीं हो सकती है। स्पीकर ने भी इस पर सहमति जताई। इसके बाद भाजपा सदस्य लता उसेंडी ने प्रथम वक्ता के रूप में चर्चा की शुरूआत की।