‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
दुर्ग, 29 अप्रैल। बदलते सामाजिक ढांचे में पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए दुर्ग जिले में जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग व्यवस्था शुरू की गई है। यह व्यवस्था अब पारिवारिक विवाद समाधान के एक मॉडल के रूप में सामने आई है।

सेक्टर-6 स्थित महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र, जो पहले महिलाओं की शिकायतों तक सीमित था, अब महिलाओं, पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को सुन रहा है।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर शुरू हुए इस केंद्र में समय के साथ जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग लागू की गई, ताकि सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर मिल सके।

इस व्यवस्था के तहत पुरुष काउंसलर की नियुक्ति की गई है। केंद्र में पुरुषों से जुड़े मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक मामलों की सुनवाई भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि काउंसलिंग के माध्यम से विवादों का समाधान प्रारंभिक स्तर पर किया जा सकता है।

दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि परामर्श प्रक्रिया के जरिए पति-पत्नी के बीच विवादों को आगे बढऩे से पहले रोका जा रहा है।

केंद्र में ‘सीनियर सिटीजऩ सपोर्ट बेंच’ का गठन किया गया है, जिसमें रिटायर्ड अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और समाजसेवी शामिल हैं। यह इकाई बुजुर्गों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है।

यहां दर्ज शिकायतों में बेटे-बहू द्वारा प्रताडऩा, संपत्ति विवाद, वृद्धाश्रम भेजने के प्रयास, मारपीट और घर से निकालने जैसे मामले शामिल हैं।

अब तक लगभग 200 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से करीब 130 मामलों का निराकरण किया गया है।

यह काउंसलिंग आधारित व्यवस्था पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आई है, जिसे अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है।