पीएमओ ने प्रतिवेदन मांगा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 12 अप्रैल। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन संजय शुक्ला  के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय  ने जांच के आदेश दिए हैं। पीएमओ से जारी निर्देशों के अनुसार यह जांच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है। पीएमओ के आदेश में कहा गया है कि पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दी जाए। 
मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने पीएमओ में शिकायत की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने संजय शुक्ला के कामकाज और उनके पिछले रिकॉर्ड को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि संजय शुक्ला के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें अलग-अलग स्तर पर की गई हैं। इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
 नरेश गुप्ता ने दस्तावेजों के साथ की गई अपनी लंबी चौड़ी शिकायत में संजय शुक्ला पर कथित रूप 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति जुटाने, कथित तौर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और घोटालों में संलिप्तता, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग, हाई-लेवल कवर-अप और कथित तौर पर न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि शिकायत की गंभीरता को देखते ही पीएमओ ने जांच और उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
शिकायत दस्तावेज में पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व रेरा चेयरमैन में विवेक ढांढ का नाम भी लिया गया है। उन पर संजय शुक्ला को संरक्षण का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट का हवाला दिया गया है। सीबीआई ने रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के घूस कांड में संजय शुक्ला को आरोपी बनाया है। इतना ही नहीं सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस दागी अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद भी राज्य सरकार और लोकभवन से अब तक इन्हें पद से हटाया नहीं गया है।