एक साल से रूका आदेश जारी, कर्मचारी संघ विरोध में उतरे 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 मार्च ।  बैंकों में 5 डे वर्किंग को लेकर चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने एक और नाराजगी मोल लेने वाला आदेश जारी किया है। बुधवार रात जारी आदेशानुसार अब मुख्य प्रबंधक से लेकर चेयरमैन स्तर के अफसरों को 90-100 फीसदी परर्फार्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) भुगतान किया जाएगा। इस मुद्दे पर बैंक आफिसर्स, कर्मचारी संघों के साथ केंद्रीय मुख्य श्रमायुक्त की त्रिपक्षीय वार्ताओं का दौर भी जारी है। इसे देखते हुए यह आदेश बीते एक साल से रोका गया था। कल रात सभी विरोधों आपत्तियों को दरकिनार कर भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 इस आदेश को बैंक कर्मी  डिवाइड एंड रूल की संज्ञा दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमने यह इंसेंटिव बैंक के प्यून से लेकर चेयरमैन तक बराबर देने की मांग कर रहे थे। ताकि समानता का भाव परिलक्षित हो। क्योंकि किसी भी बैंक की सफलता में हरेक कर्मचारी अधिकारी की अहम भूमिका रहती है। ऐसा न कर केंद्रीर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग और बैंक प्रबंधनों ने एक तरफा यह विभाजन कारी आदेश जारी किया है।  इससे स्केल-IV एवं उससे ऊपर के अधिकारियों यानी मुख्य प्रबंधक से लेकर सीजीएम जीएम को 15-25 लाख रूपए और उससे अधिक इंसेंटिव दिया जाएगा। इस आदेश के बाद दिल्ली से लेकर रायपुर तक बैंक अधिकारी कर्मचारियों में नाराजगी उभर आई है।वाई. गोपाल कृष्णा
राज्य सचिव एआईबीओसी, छत्तीसगढ़
ने कहा कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में चल रही सुलह प्रक्रिया, संस्थागत समता एवं औद्योगिक सद्भाव पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।