नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के कार्य-क्षेत्र एवं नियम शर्तों को मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशों के एक जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।

केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। यह आयोग सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अंशकालिक सदस्य नामित किया गया है जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन इसके सदस्य-सचिव होंगे।

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, “विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि यह एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।”

केंद्र सरकार ने जनवरी, 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। उसके बाद से ही कर्मचारी संगठन इसका जल्द गठन किए जाने की मांग कर रहे थे।

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और महंगाई के अनुरूप वेतन ढांचे में संशोधन की सिफारिश करेगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2015 से लागू हुई थीं। (भाषा)