'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 25 जुलाई । भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने  राज्य में अगस्त 25 के बाद शासकीय सेवा में आनेवालों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में ओपीएस को समाप्त कर यूपीएस लागू करने और चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति के लिए योग्यता में परिवर्तन कर जबरदस्त झटका दिया है। परंतु कुछ वर्ष पहले ओपीएस लागू कर वाहवाही लूटने वाले और इस पर कर्मचारी संगठनों से खूब स्वागत कराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर आश्चर्यजनक चुप्पी से कर्मचारी जगत हैरान हैं।

 नामदेव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी कर्मचारी जगत अपनी मांगो की उपेक्षा से बहुत निराश रहे है और आज भाजपा सरकार में भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक विज्ञप्ति में कर्मचारी नेता जे पी मिश्रा, पूरन सिंह पटेल,अनिल गोलहानी, टी  पी सिंह,प्रवीण कुमार त्रिवेदी, बी एस दसमेर, अनिल पाठक,आर जी बोहरे, आदि ने विष्णुदेव साय सरकार से कर्मचारी हित में कर्मचारी विरोधी दोनों मामले पर जारी अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने की मांग की है ।