‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 11 मई। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई कलेक्टर गोपाल वर्मा ने लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु जिला कार्यालय में जनदर्शन आयोजित की। कार्यभार ग्रहण के बाद आयोजित प्रथम जनदर्शन में कुल तेरह आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से राजस्व विभाग अंतर्गत उप-तहसील जालबांधा के एक प्रकरण को मौके पर ही निराकृत किया। जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए।

केसीजी कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अपने प्रथम जनदर्शन में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में आने वाले सभी प्रकरणों को सम्बंधित विभाग नियमानुसार शीघ्र निराकृत करें। मंगलवार को जनदर्शन में कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से सर्वाधिक 5 आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित प्राप्त हुए है। इनमे तहसीलदार छुईखदान से संबंधित 02 आवेदन, तहसीलदार खैरागढ़ से संबंधित 02 आवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ को 01 आवेदन प्राप्त हुए है। इसी प्रकार 02 आवेदन जल संसाधन विभाग से आये है। अन्य विभागों से एक-एक आवेदन प्राप्त हुए। ये विभाग है - स्वास्थ्य विभाग, लोक-निर्माण विभाग, सिचांई विभाग, जनपद पंचायत खैरागढ़, शिक्षा विभाग, नगर-पालिका गंडई का था। 

कलेक्टर ने राजस्व विभाग अंतर्गत उप-तहसील जालबांधा में सीमांकन प्रकरण पर आवेदक भगवान दास आडिले द्वारा जनदर्शन में प्रस्तुत सीमांकन का प्रकरण निराकृत किया गया। आवेदक ने सीमांकन में विलंब होने पर कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 

जिस पर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मौके पर राजस्व निरीक्षक जालबांधा को तलब कर, उक्त सीमांकन को करके शीघ्र प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने नागरिको की समस्यों को जल्द से जल्द निराकरण करने हेतु सर्व विभाग को निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने कहा कि-राजस्व विभाग में न्यायालयीन मामलों के अलावा लंबित प्रकरण की संख्या शून्य करें। राजस्व अधिकारियों की अगली बैठक तक प्रकरण को निराकृत करे और लगातार तीन अनुपस्थिति पर खारिज करने की प्रक्रिया करें। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने राजस्व के विभिन्न प्रकरणों की जानकारी ली। वन अधिकार पत्रों के अपलोड के संबंध में जानकारी ली, चिटफण्ड की स्थिति पर तहसीलदार खैरागढ़ द्वारा बताया गया कि शासन से जितना पैसा प्राप्त हुआ था, उन्हें वितरीत किया जा चुका है। कलेक्टर के द्वारा अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि के कारण हुए फसल क्षति की जानकारी ली गई। सामाजिक-प्रास्थिति पत्र में लंबित प्रकरणों को अगामी समय-सीमा के बैठक के पूर्व निराकृत करने के निर्देश।

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि आगामी राजस्व अधिकारियों की बैठक में न्यायालय वार प्रकरणों को प्रस्तुत करें। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जिले में अविवादीत नामांतरण एवं विवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, अ-2 व्यपर्तन प्रकरणों, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों, नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन, माननीय उच्च न्यायालय के शेष प्रकरणों, ई-कोर्ट, अभिलेख शुद्धता, वृक्ष कटाई के प्रकरणों, आर-बी-सी 6/4 प्रकरणों, लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को समय-सीमा के पूर्व करने के निर्देश दिए गए।