राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( एनएएलएसए)  समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित किया गया है।

हर राज्य में, प्राधिकरण की नीतियों और निर्देशों के प्रभावी बनाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।