केंद्र सरकार ने ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत सभी किसानों को मृदा सेहत कार्ड मिशन के रूप में मुहैया कराया जाएगा। कार्ड में खेतों के लिए अपेक्षित पोषण/ उर्वरकों के बारे में फसलवार सिफारिशें की जाएंगी जिससे कि किसान उपयुक्त आदानों का उपयोग करते हुए उत्पादकता में सुधार कर सकें। 

किसानों को मृदा सेहत कार्ड जारी करने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराती है। राज्य सरकारें मृदा सेहत कार्डों को जारी करने के वास्ते गांवों की औसत मृदा सेहत का निर्धारण करने के लिए नवीन पद्धतियां अपना रही हैं जिनमें मृदा परीक्षण के लिए कृषि विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी सेक्टर की सेवा लेना शामिल है।

 मृदा सेहत कार्ड का इस्तेमाल मृदा की मौजूदा सेहत का आकलन करने में किया जाता है। कुछ समय तक इस्तेमाल हो जाने के बाद इस कार्ड के जरिए मृदा की सेहत में हुए बदलावों का पता लगाया जाता है क्योंकि भूमि के प्रबंधन से इसकी सेहत प्रभावित होती है। मृदा सेहत कार्ड में मृदा सेहत के संकेतकों और उससे जुड़ी शब्दावली का ब्यौरा होता है। ये संकेतक किसानों के व्यावहारिक अनुभवों और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते है। इस कार्ड में ऐसे मृदा सेहत संकेतकों का ब्यौरा होता है जिनका आकलन तकनीकी अथवा प्रयोगशाला उपकरणों की सहायता के बिना ही किया जा सकता है।

वैसे तो तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा समेत कुछ राज्य इन कार्डों का वितरण सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार की योजना यह है कि ये कार्ड देशभर में जारी किए जाएं। आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2012 तक किसानों को 48 करोड़ से भी ज्यादा मृदा सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं ताकि उनके खेतों में पोषक तत्वों की कमी से उन्हें वाकिफ कराया जा सके। तमिलनाडु वर्ष 2006 से ही मृदा सेहत कार्ड जारी कर रहा है। इस राज्य में 30 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) और 18 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। कुडूमियानमलई, पुडूकोट्टई जिले में स्थित प्रयोगशाला को केन्द्रीय प्रयोगशाला घोषित किया गया है और यह सभी प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले विश्लेषण की गुणवत्ता की निगरानी करती है।