तेल की उपलब्धता और उसकी खपत के बीच जो कमी होती है उसे तेल पूल घाटा कहा जाता है। इसका मूल्यांकन सरकार दो तरह से करती है एक तो आपूर्ति और मांग के बीच तेल की कमी को आंक कर और दूसरा तेल की बाज़ार में क़ीमत और उपभोक्ता को दी जा रही रियायत के बीच की दूरी को देखकर।

भारत में तेल की क़ीमतें सरकार तय करती है। मिट्टी का तेल, डीज़ल और खाना पकाने की गैस जैसे पैट्रोलियम उत्पादों पर सरकार रियायत देती ह।  मान लीजिए गैस का सिलैंडर आम उपभोक्ता को 320 रुपए का मिल रहा है लेकिन बाज़ार में उसकी क़ीमत 420 रुपए है। ये बीच के 100 रुपए सरकार देती है। इसतरह इस वित्तीय घाटे को भी आंका जाता है तो तेल पूल घाटा तेल की कमी और वित्तीय दूरी के आधार पर तय किया जाता है।