इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों खासतौर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बंधुआ मजदूरों और शारीरिक रुप से अक्षम लोगों को निर्माण/ आवास के लिए सहायता प्रदान करना है। वर्ष 1985-86 से प्रारंभ इस योजना का पुनर्गठन वर्ष 1999-2000 में किया गया।

इस योजना के तहत पहले  गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए 45 हजार  रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी, जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर 70 हजार रुपए कर दिया गया है।  यह निर्णय 10 जनवरी 2013 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

 केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों के लिए मकान बनाने का अनुदान 48 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया है।  इसके अलावा मकान के लिए जमीन खरीदने के लिए 10 हजार  रुपए की जगह अब 20 हजार  रुपए तक का कर्ज लिया जा सकेगा। यह राशि 4 प्रतिशत की ब्याज पर उपलब्ध होगी।