‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

उतई, 22 मई। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के ग्राम पंचायत बोरीगारका का किसान चार वर्षों से अपनी अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक़ चौड़ीकरण और पुल निर्माण के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब तक उन्हें भुगतान नहीं मिला है।

किसान परमानंद साहू का कहना है कि ग्राम बोरीगारका से मतवारी तक सडक़ और पुल निर्माण के लिए उसकी 153.75 वर्ग मीटर भूमि (खसरा नंबर 593) अधिग्रहित की गई थी।

 पीडि़त किसान का कहना है कि वे एसडीएम, कलेक्टर और स्थानीय विधायक को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उन्हें केवल गोलमोल जवाब देकर वापस भेज देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।

लोक निर्माण विभाग (दुर्ग)  अनुविभागीय अधिकारी एस.एस. साहू का कहना है कि मुआवजे का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है, और स्वीकृति मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा।

एसडीएम दुर्ग  हरवंश सिंह मिरी ने बताया कि विभाग को आपसी भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया है, जिसे प्राप्त होते ही भूमि अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।