मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 20 मार्च। शासकीय कर्मचारी रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचे जहाँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के बेनर तले उन्होंने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
फेडरेशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में मांग किया गया है कि मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2016 से लंबित डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाये प्रदेश के चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमश: 8,16,24, 32 वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित हो। मध्यप्रदेश की भांति प्रदेश में अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए, प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो।प्रदेश के शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथी से गणना करते हुये समस्त सेवा का लाभ दिया जावे।

सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जावे प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नि:शर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया करें। वर्ततान में दस प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुये सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाय प्रदेश के पंचायत सचिवों का शासकीय करण किया जावे तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्व पदोन्नति दें। प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुये सभी विभागों में समानता लाते हुये सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए, प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी अनियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करतें हुये नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जावे।

प्रदेश में आधार बेस अटेंडेंस एवं सेवानिवृति उपरांत संविदा नियुक्ति तत्काल बंद कर विभागों में रिक्त पदों पर अतिशीघ्र भर्ती हेतु अनुमति दिया जाय।
 छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रमुख सलाहकार एवं संभागीय संयोजक राजेश चटर्जी, जिला संयोजक विजय लहरे, महासचिव अनुरूप साहू, छत्तीसगढ़ प्रदश तृतीय वर्ग कर्मचारी संध जिलाध्यक्ष एवं जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी संध संयोजक सुरेश साहू,  संयोजक रोजगार विभाग शिवदयाल धृतलहरे, संयोजक शिक्षा विभाग सुखेन्द्र देवांगन एवं धर्मेन्द्र देशमुख, नगर निगम कर्मचारी संध संयोजक संजय शर्मा,श्रवण ठाकुर, लघु वेतन कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष मोतीराम वामेन्द्र अमृत, राजस्व विभाग जिला कार्यालय से हेमसिंग ठाकुर,अनिता ब्रम्हभट्ट, कीर्ति रामटेके, धन्शुराम देशमुख, टहल साहू, राजेश यादव,पंकज अहीर, पवन मरकाम, लता देशलहरे एवं अन्य संगठन के कर्मचारियों द्वारा प्रांतीय निकाय के आव्हान पर यह ज्ञापन सौंपा गया।