‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 18 मार्च। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जनगणना 2027 की तैयारियों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली।

कलेक्टर ने मकान सूचीकरण ब्लॉक कार्य को 31 मार्च तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही इंचार्ज अधिकारियों को सूची में एकरूपता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। खाद्य अधिकारी को एलपीजी गैस वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।  बैठक में ग्राम पंचायतों में राजस्व संबंधी अविवादित नामांतरण, बंटवारा और पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की गई। सभी पंचायतों में पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिन पंचायतों में अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां के सचिवों के एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने अधीनस्थ अनुविभाग, ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों और तहसीलों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। सभी विभागों को ई-एचआरएमएस में ऑनबोर्डिंग के लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी 31 मार्च से पहले सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने को कहा गया। समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में धान उठाव की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
उन्होंने संबंधित अधिकारी को सभी समितियों से 25 मार्च तक शत-प्रतिशत डीओ कटवाकर धान उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बाल देखरेख संस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त दशरथ राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त  मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी एवं सिल्ली थॉमस सहित सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ और समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।