‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 23 अक्टूबर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इस इन टारगेट एरियाज (स्॥क्रश्वस्॥ञ्ज्र) योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष सर्वोत्तम निजी आवासीय विद्यालयों का चयन निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। जिसके अनुसार विद्यालय न्यूनतम पांच वर्षों से कार्यरत होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं में कम से कम 75 फीसदी उत्तीर्ण प्रतिशत तथा कक्षा 11वीं और 12वीं में अतिरिक्त (कम से कम 10) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध होना चाहिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (नेट) के माध्यम से कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए 3000 नए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, जो कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करते हैं। स्कूलों का आबंटन योग्यता और विद्यार्थियों की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है।

मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसके तहत वास्तविक या निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के अनुसार शिक्षण और छात्रावास शुल्क सीधे स्कूलों को हस्तांतरित किया जाता है। विद्यार्थियों को कोई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है।

इसके अलावा, शैक्षणिक समायोजन में सहायता के लिए ब्रिज कोर्स के लिए वार्षिक शुल्क के 10 प्रतिशत तक का प्रावधान है। वर्ष 2026-27 के लिए, नेट का आयोजन संभवत: दिसंबर 2025 में किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 30 अक्टूबर, 2025 (शाम 5 बजे तक) तक खुला रहेगा। किसी भी प्रकार के सुधार हेतु विंडो 1 से 2 नवंबर, 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना हृञ्ज्र की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक द्धह्लह्लश्चह्य://ष्स्रठ्ठड्ढड्ढह्यह्म्.ह्य32ड्डड्डह्य.द्दश1.द्बठ्ठ/ह्य388ड्ड839द्घ2द्घ6द्घ1427879द्घष्33द्गद्ग4ड्डष्द्घ4द्घ66/ह्वश्चद्यशड्डस्रह्य/2025/10/202510101384621454.श्चस्रद्घ पर उपलब्ध है।