किसान नेता ढालेश साहू ने राज्य सरकार से की हस्तक्षेप की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

उतई, 4 अगस्त। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण प्रदेश भर में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली ठप हो चुकी है। इस हड़ताल का सीधा प्रभाव किसानों, भू-स्वामियों और ग्रामीण नागरिकों पर पड़ रहा है। नामांतरण, सीमांकन, ऋण पुस्तिका, नक्शा-नकल, और जाति-निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूर्णत: बाधित हैं, जिससे किसानों को खेती-किसानी में भारी परेशानी हो रही है। जनपद पंचायत दुर्ग के सदस्य एवं किसान नेता ढालेश साहू ने इस स्थिति को ‘’गंभीर प्रशासनिक विफलता’  करार दिया है और राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर किसान को समय पर दस्तावेज नहीं मिलेंगे पर राज्य के किसानों पर उनके खेती किसानी के साथ साथ उनके निजी जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा,  यह स्थिति केवल राजस्व कार्यालयों की नहीं, बल्कि गांव-गांव की तकलीफ बन जाएगी। उन्होंने चेताया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो यह आंदोलन न केवल कृषि क्षेत्र को प्रभावित करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। साथ ही, यदि कार्यालय जल्दी नहीं खुले, तो कर्मचारियों पर कार्यभार का अत्यधिक दबाव बनेगा, जिससे सेवा गुणवत्ता और भी प्रभावित होगी।

हड़ताली अधिकारियों की मांगें हैं- सभी तहसील कार्यालयों में कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑपरेटर एवं पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना न्यायिक अधिकारों की बहाली और सेवा शर्तों में संशोधन पदोन्नति नीति में पारदर्शिता शामिल हैं।