‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 9 जून। ओएलएक्स पर ऑनलाइन मोबाईल बिक्री का झांसा देकर 1 लाख 69 हजार 900 रुपए की ठगी के 2 आरोपियों को भरतपुर राजस्थान से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ.पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि 28 जनवरी 2022 को ग्राम एरामंगी कोमपल्ली निवासी दीपक कुमार कोरसा पिता बिजा राम कोरसा ने थाना कोतवाली बीजापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फेसबुक पर ओएलएक्स के माध्यम से कम दर पर मोबाईल फोन उपलब्ध होने का एड देखकर दिये गये नम्बर पर बात की। जिसमें आरोपी द्वारा मोबाईल का फोटो एवं बहुत ही कम दर पर होम डिलीवरी देने की बात कही गई।

 प्रार्थी द्वारा आरोपी के खाते में फोन का चार्ज 5 हजार एवं कुरियर चार्ज 160 रूपये सहित कुल 5160 रूपये एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से डाला गया। आरोपी द्वारा ट्रांजेक्शन गलत होने एवं पुन: 5 हजार 150 डालने को कहा गया। पुन: इसी प्रकार की बात कहते हुये मोबाईल का जीएसटी सहित 9 हजार 800 रूपये डालने को कहा गया और बोला गया कि डिलीवरी बॉय के माध्यम से मोबाईल फोन एवं पुराने पैसे आपको वापस कर दिया जाएगा।

 प्रार्थी द्वारा पुराने पैसे मिलने की आस में आरोपी द्वारा बताये अनुसार खाते में पैसा डालता गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आरोपी को कुल 1 लाख 69 हजार 900 रूपये का अंतरण आरोपी द्वारा बताये गये खाते मेें किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये बस्तर के आईजी सुंदरराज पी., पुलिस अधीक्षक बीजापुर आंजनेय वाष्र्णेय द्वारा तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। जांच उपरान्त पुलिस अधीक्षक आंजनेय वाष्र्णेय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. पंकज शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार के पर्यवेक्षण में थाना बीजापुर एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम को जिला भरतपुर, राजस्थान के लिए रवाना किया गया । टीम द्वारा आरोपी जिस्सी हुसैन (20), आजाद खान (38) दोनों निवासी असीना का बास, ग्राम थून थाना नगर जिला भरतपुर राजस्थान को दबिश देकर पकड़ा गया।
गिरफ्तार आरोपी जिस्सी एवं आजाद को ट्रांजिट रिमाण्ड पर जिला बीजापुर लाया गया है। थाना बीजापुर में वैधानिक कार्रवाई उपरान्त न्यायालय बीजापुर पेश किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भोपालपटनम, 9 जून। मंगलवार को बीजापुर के विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी अपने एक दिवसीय मद्देड क्षेत्र के दौरे पर रहे। मद्देड क्षेत्र के ग्रामीणों की बहुप्रतिक्षित और वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने मद्देड में उप-तहसील का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के ग्रामीणों को राजस्व से सम्बंधित कार्य मद्देड़ में ही होने लगेंगे। इसके अलावा वे मिनकापल्ली के देवगुडी एवं ग्राम पंचायत उस्कालेड के नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया।

अपने दौरे के दौरान विक्रम मंडावी ग्राम पामगल, मद्देड, मिनकापल्ली और उस्कालेड के ग्रामीणों से मुलाक़ात कर उनके समस्याओं से अवगत हुए।

मुलाक़ात के दौरान ग्रामीणों ने बोरिंग, स्ट्रीट लाइट, तालाब गहरीकरण, सीसी सडक़, नाली निर्माण, सडक़ मुर्मीकरण, वनाधिकार पट्टा, स्वसहायता समूह का ऋण माफ़ करने, मद्देड में मंगल भवन का निर्माण, गोरला में सोलर डूईल पम्प, मीनूर-गोरला के मध्य चिंतावागु नदी पर पुल निर्माण करने, महार समाज के द्वारा मद्देड में अम्बेडकर भवन व अम्बेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए ज़मीन आवंटन करने, चिंतावागु नदी में उदवहन सिंचाई की स्वीकृति देने, चिंता वागु नदी में चेक डेम निर्माण करने, एनएच-63 से उस्क़ालेड नया पारा तक सडक़ निर्माण करने जैसी माँगे प्रमुख रूप से ग्रामीणों ने विधायक विक्रम मंडावी से की।

विधायक ने ग्रामीणों की मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा देते हुए तत्काल 7 नाग बोरिंग की स्वीकृति भी दे दिया और मद्देड क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों को 30 नग क्रिकेट किट भी वितरण किया।

ग्राम पंचायत पामगल पहुँचे विधायक ने पामगल के हाई स्कूल का निरीक्षण किया। पामगल के ग्रामीणों ने नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण करने, पामगल में बालक एवं बालिका छात्रावास, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन, स्कूल भवन में शौचालय, मुख्य मार्ग से स्कूल भवन तक सीसी सडक़ निर्माण, खेल मैदान और स्कूल के चारों ओर बाउंड्रीवॉल  निर्माण की माँग की है, जिसे जल्द पूरा करने की बात विधायक ने ग्रामीणों से की है।

जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, छ.ग. कृषि कल्याण बोर्ड के सदस्य व जि़ला पंचायत सदस्य बसंत ताटी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश क़ारम, जि़ला पंचायत सदस्य सरिता चापा, जनपद अध्यक्षा निर्मला मरपल्ली, जनपद उपाध्यक्ष मिच्चा मुतैया, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, तहसीलदार सहित विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र चापा, ब्लाक अध्यक्ष रमेश पामभोई, मीडिया प्रभारी राजेश जैन सहित मद्देड क्षेत्र के ग्रामीण, किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

ग्रामीणों ने व्यापारियों के सामने की नारेबाजी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  7 जून।  मंगलवार को गंगालूर के साप्ताहिक बाजार में गल्ला व्यापारियों को दूरदराज से आये ग्रामीण आदिवासियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। साप्ताहिक बाजार गंगालूर पहुंचे ग्रामीण उस समय नाराज व गुस्सा हुये, जब अमचूर का मनचाहे दाम से गल्ला व्यापारीयों ने खरीदने पर मना कर दिया।

गल्ला व्यापारियों का कहना था कि मंडी में बोली के दरम्यान अमचूर का रेट पहले से भी कम लगा है, और अमचूर का दर शासन द्वारा निर्धारित है। वैसे भी पिछले एक सप्ताह से अमचूर के भाव में भारी गिरावट होने से एक-एक गल्ला व्यापारी को लाखों का नुक़सान हुआ है। ऐसे में घाटे के सौदे में अमचूर खरीदी करना संभव नहीं है।

जानकारी अनुसार गंगालूर क्षेत्र के ग्रामीण अमचूर को 200- 250 रुपए बाजार में खरीदार को बेचने के लिए चाह रहे थे, लेकिन छोटे व बड़े गल्ला व्यापारी इस कीमत पर खरीदी के लिए राजी नहीं हुये और अपना नाप तौल के सामान समटेने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी कर उसी दाम पर अमचूर लेने के लिए दबाव बनाया।

 सूत्रों ने बताया कि व्यापारियों के द्वारा अमचूर नहीं खरीदने पर सैकड़ों ग्रामीण वापस लौट गये। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने मजबूरीवश अमचूर से मिलने वाली राशि से रोजमर्रा की चीजें खरीदने के चक्कर में छोटे व्यापारियों को कम दाम में अमचूर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इधर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने निर्देश जारी किया है कि शासन द्वारा निर्धारित दर से कम कीमत पर खरीदी करते पाए जाने पर सम्बंधित व्यापारी के सामान जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएफओ अशोक पटेल ने बताया कि शासन ने अमचूर के दो दर तय किये है। इसमें सफेद अमचूर की निर्धारित दर 120 रुपये व भूरे अमचूर की 80 रुपये दर निर्धारित हैं।

क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार
विदित हो कि गंगालूर का साप्ताहिक बाजार इस जिले में दूसरा सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। इस साप्ताहिक बाजार से गल्ला व्यापारी लाखों रुपए के वनोपज खरीदते हंै। 40-50 किमी दूरी तय कर पैदल रास्ते से क्षेत्र के ग्रामीण पहुंचते हैं। इस इलाके के आदिवासियों के लिए यह बाजार कोई मड़़़ई मेला से कम नहीं होता।

नाराज हड़ताली मनरेगा कर्मियों ने जलाई सेवा समाप्ति आदेश की प्रतियां
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  5 जून। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने रविवार को सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
 
ज्ञात हो कि  187  मनरेगा कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा तैयार कर रायपुर भेज दिया था। आंदोलन के 62वें दिन राजधानी में महारैली का आयोजन कर सामूहिक त्यागपत्र दे चुके हंै। अपने सहायक परियोजना अधिकारी मनीष सोनवानी की सेवा समाप्ति से आक्रोशित कर्मचारियों ने धरना स्थल पर बर्खास्तगी आदेश की प्रतियां जलाई।

छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के जिला उपाध्यक्ष सुशील दुर्गम ने बताया कि सहायक परियोजना अधिकारी की बर्खास्तगी के आदेश की महासंघ घोर निंदा करता  है और इसे तत्काल निरस्त नहीं करने के कारण सामूहिक इस्तीफा का  कदम उठाया गया। कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था, कि समस्त संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण एवं किसी भी संविदा कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, किंतु इसके विपरीत कड़ा दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

महासंघ के सचिव ललित मानिकपुरी ने बताया कि हमारी दो सूत्रीय मांग चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगाकर्मियों का नियमितीकरण किया जावे एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 4 जून। करीब पांच साल से 60 आत्मसमर्पित और 38 नक्सली पीडि़त बेघर परिवार आवासीय जमीन के टुकड़े के लिएभटकने को मजबूर हैं।
यह 98 परिवार नेतानागरी से लेकर कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन परिवार और बच्चों के लिए छत नसीब नहीं हो रहा है। नये बस स्टैंड के पीछे इन्हीं पीडि़तों में से कुछ लोगों ने घर बनाने साफ सफाई शुरू की, इतने में वनविभाग का अमला वहां पहुंचा और वहां से उन्हें खदेड़ दिया।
 
साफ सफाई कर रहे रामनाथ दास ने बताया कि वनविभाग के लोगों से उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और कार्यालय ले गए, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उसे डरा धमकाकर मारने की धमकी देकर कार्यालय में रखा। पीडि़तों ने  कलेक्टर से मिलकर गुहार लगाई। जिसके बाद ही रामनाथ को छोड़ा गया।
 
इस बारे डीएफओ अशोक पटेल का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग नये बस स्टैंड के पीछे वन भूमि पर मकान बनाने साफ सफाई कर रहे हंै। उन्होंने मौके पर वन अमला को भेजकर सफाई का काम रुकवाया दिया हैं। डीएफओ ने बताया कि वहां से रामनाथ दास नाम के एक व्यक्ति को वन अमला की टीम कार्यालय लेकर आई। यहां लिखा-पढ़ी के बाद उसे छोड़ दिया गया।
 

  5 लाख की ईनामी लौटी मुख्यधारा में   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  4 जून। केरलापाल एरिया कमेटी की महिला एलओएस कमांडर का आखिरकार बेटी के मोह व पति के जुदाई से दिल पसीज गया और वह नक्सल पंथ से तौबा कर समाज की मुख्यधारा में लौट आई।

शनिवार की दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में बीजापुर जिले के सावनार निवासी केरलापाल एरिया कमेटी की एलओएस कमांडर सोमली सोढ़ी उर्फ वनिता उम्र (32) ने  सीआरपीएफ डीआजी कोमल सिंह, पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय, एएसपी डॉ. पंकज शुक्ला, द्वितीय कमान अधिकारी 85 बटालियन सीआरपीएफ  सतीश कुमार दुबे,  द्वितीय कमान अधिकार प्रेम मकान, 85 वीं वाहिनी चेरपाल सहायक कमांडेंट सुनील कुमार सिंह के समक्ष माओवादियो की खोखली विचारधारा, जीवन शैली, भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं प्रताडऩा से तंग आकर तथा छत्तीसगढ  शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सली सोढ़ी पर 5 लाख रुपये का ईनाम घोषित है।

माओवादी संगठन में किया काम
 वर्ष 2003 में गंगालूर एरिया कमेटी एलओएस कमाण्डर हरिराम माड़वी द्वारा पीएलजीए सदस्य के रूप  में संगठन में भर्ती किया गया। 2004 में गंगालूर से बदली कर मद्देेड़ एरिया कमेटी इंचार्ज डीव्हीसीएम प्रसाद के टीम में काम करने के लिए भेज दिया गया। वहां एरिया कमेटी इंचार्ज मोहन द्वारा पार्टी सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया। वर्ष 2005 में मद्देड़ एरिया कमेटी सचिव ज्योतिक्का के द्वारा पेद्दाकोवाली एलओएस में डिप्टी कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया।

वर्ष 2006 में मद्देेड़ एरिया कमेटी डॉक्टर टीम अध्यक्ष के पद पर संगठन में काम किया। वर्ष 2007 में जनवरी से मार्च तक 11 नं0 प्लाटून बी सेक्शन डिप्टी कमांडर के पद पर संगठन में काम किया। अप्रैल 2007 में कम्पनी नं0 2 का पीपीसी सदस्या के रूप में काम किया।

सीएनएम सदस्य के रूप में फरवरी 2022 तक कार्य किया । अगस्त 2007 से जुलाई 2009 तक दक्षिण सबजोन डॉक्टर टीम कमाण्डर के पद पर संगठन में कार्य किया। अगस्त 2009 से 2012 तक दक्षिण सब जोन बटालियन नं. 1 का डॉक्टर टीम कमाण्डर के पद पर संगठन में कार्य किया। वर्ष 2014 से 2018 तक बासागुड़ा एलओएस कमाण्डर के पद पर संगठन में कार्य किया। वर्ष 2018 से 2021 तक नागारम एलओएस कमाण्डर के पद पर कार्य किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 2 जून। 60 दिनों से मनरेगा कर्मी कांग्रेस घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए नियमितीकरण करने एवं जब तक नियमितिकरण नहीं हुआ है तब तक समस्त मनरेगाकर्मियों को  पंचायत कर्मी का दर्जा एवं रोजगार सहायकों के वेतनमान निर्धारण को लेकर गांधीवादी तरीके से हड़ताल पर है। सरकार ने इनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई, इसके विपरीत प्रशासनिक स्तर से 60 दिन से चले आ रहे इस हड़ताल को अब दमनपूर्वक कुचलने की तैयारी है। जिससे नाराज बीजापुर जिले के मनरेगाकर्मी अब सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार है।

छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर  एवम महासंघ के जिला संरक्षक मनीष सोनवानी, ललितदास मानिकपुरी, सुशील दुर्गम, प्रताप सेमल, सुरेंद्र कोड़े, बिच्चेम ताती, खेमचन्द साहू, कुमारी डिम्पल वट्टी, सोनम साहू, अशोक बीरा, जय प्रकाश ध्रुव,  संजू नाग ने बताया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हमें नियमित करने का वादा किया था, किंतु साढ़े 3 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई । कोरोना काल में हमने ग्रामीण मजदूरों को काम देने  एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने अपने जान की परवाह किए बैगेर कार्य किए है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 5 माह में 120 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की।
 
आम जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हमारे 200 से अधिक मनरेगा कर्मचारी  कोरोना काल में शहीद हुए जिनकी शहादत को भी सम्मान नहीं दिया गया। आज इन परिवारों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। लगातार अपनी मांगों को शासन-प्रशासन के समक्ष हम शांतिपूर्ण ढंग से रखते आए  हैं,  तदुपरांत प्रशासनिक स्तर पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। जिसके कारण मनरेगा कर्मचारियों के मन में रोष व्याप्त होता गया,  जिसका परिणाम यह हुआ कि 4 अप्रैल से राज्य भर के मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर आ गए। हड़ताल के दौरान सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और प्रशासनिक अधिकारी सेवा समप्ति की धमकी देकर और डराकर  हड़ताल को कुचलने के लगातार प्रयास करते रहे किंतु हड़ताल 60 दिनों से निरंतर जारी है।

अपने अधिकार के लिए कर्मचारी जो हड़ताल में है उनकी आवाज दबाने के लिए प्रशासन अब अलोकतांत्रिक तरीकों से हड़ताल खत्म करने की रणनीति बना रही है। हड़ताल में शामिल मनरेगा अधिकारी कर्मचारी के पद को विलोपित किए जाने का प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है साथ ही हड़ताल वापसी की स्तिथि में मनरेगा कर्मचारियों से कभी भी हड़ताल में शामिल नहीं होने का बांड भरवाने की तैयारी है, जो संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है। प्रशासन के इस अलोकतांत्रिक तरीकों का हम विरोध करते हैं, हम मीडिया के माध्यम से महासंघ यह बताना चाहता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में विगत 10-15 सालों से कार्य कर छत्तीसगढ़ राज्य को कई बार देशभर में उत्कृष्ट कार्य के लिए  सम्मान दिलाए है, अगर प्रशासन किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पद को समाप्त करने की अलोकतांत्रिक तरीका अपनाती है तो हम बता दे कि इसके विरोध में छत्तीसगढ़ मनरेगा में कार्य करने वाले 15000 कर्मचारियों ने 50 रुपए के स्टांप पेपर में अपना सामूहिक इस्तीफा तैयार कर रखे हैं। प्रशासन के रुख को देखते हुए जिसे आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा को देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी  शासन प्रशासन की होगी।

छत्तीसगढ़ की आम जनता को हम बताना चाहते हैं कि देशभर में अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। कर्मचारी अल्प वेतन एवं कभी भी बर्खास्तगी के भय में कार्य कर रहे हैं । विगत वर्षों में हमारे 3000 साथियों की सेवा  समाप्ति की गई है अथवा भय के कारण नौकरी से त्याग पत्र  दे चुके हैं।  किंतु अब छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारी इस प्रशासनिक शोषण को अब नहीं सहेंगे।

सामाजिक सौहार्द्र खराब करने पर अंकुश लगाने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 1 जून। कुरूख उरांव प्रगतिशील समाज छत्तीसगढ़ जिला इकाई बीजापुर ने संविधान में प्रावधानित अनुसूचित जनजाति की मूल अवधारणा के विपरीत सामाजिक सौहार्द्र बिगाडऩे के प्रयास पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौंपा।  

उरांव समाज के जिला अध्यक्ष इग्नासियूस तिर्की ने बताया कि ईसाई उरांव भी उन कुछ पर्वों को मानते हैं, जो सीधे तौर पर ईसाई धर्म के प्रतिकूल नहीं है और वे भारतीय ईसाई नहीं बल्कि ईसाई उरांव कहलाते हैं। ईसाई उरांव अपने धर्म परिवर्तन के बावजूद उरांव बने रहते हैं तथा जनजातियों के अधिकार और सुविधाओं के हकदार हैं, ऐसा एक निर्णय पटना उच्च न्यायालय के एक प्रकरण में निर्णय आया था।

इग्नासियूस तिर्की ने बताया कि 1951 के पूर्व भारत की जनगणना वर्ष 1911 में आदिवासियों का धर्म एनीमीज्म के नाम पर दर्ज किया गया। कार्तिक उरांव ने आदिवासियों के धर्म को आदि धर्म कहा, पद्मश्री डॉ. रामदयाल मुंडा ने भी आदिवासियों के धर्म को आदि धर्म का नाम दिया है। अगर आदिवासियों का धर्म आदि धर्म है तो जनजाति आदि मत तथा विश्वासों का परित्याग कर ईसाई व इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को ही अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किए जाने के लिए डीलिस्टिंग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अन्य धर्म जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म ग्रहण करने वाले जनजातीय व्यक्तियों के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच की विशेष विद्वेष की भावना परिलक्षित होती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंत:करण की और धर्म के आबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।  जनजाति सुरक्षा मंच की डीलिस्टिंग की मांग इस मौलिक अधिकार की मंशा के विपरीत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 31  मई। बीते दिनों केंवट निषाद समाज के जिलाध्यक्ष सहदेव निषाद की मौजूदगी में उसूर ब्लॉक के मुख्यालय आवापल्ली में केवट निषाद समाज को मजबूती प्रदान एवं संचालन करने के लिए बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सर्वसम्मति से ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों को मनोनीत किया गया,  जिसमें उसूर ब्लाक केवट निषाद समाज के संरक्षक मामडी जगदीश गांधी, मुनगेल सत्यमस्वामी,लुप्तेश्वर राव करकू, ब्लॉक अध्यक्ष दमोदर मुनगेल उपाध्यक्ष वेंकटेश्वर  एरकटला, सचिव प्रभावती, कोषाध्यक्ष नागु संजीव राव करकू कार्यकारिणी सदस्य नोल्ली राजू, बाबूराव बटल,सत्यम मुनगेल (सूरी),चंद्रशेखर करकू, उदय करकू, जोहरदीप मामडी, नोल्ली मीनाक्षी, सत्यवती एरकटला, साईबाबू माटूर, बालकृष्ण करकू, गनपत मुनगेल और नरेंद्र करकू को मनोनीत किया गया है।

 बैठक में विशेष रूप से जिला उपाध्यक्ष श्याम करकू, महासचिव नागेश निषाद वेद निषाद व एन. लक्ष्मीनारायण मौजूद रहे।

डीए की माँग को लेकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 30  मई। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज डीए की माँग को लेकर प्रदेश के तहसील व जिला मुख्यालयों में  मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

बीजापुर मुख्यालय में जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर खान व जिला सचिव कैलाश रामटेके के नेतृत्व में संयुक्त कलेक्टर सुमन राज एक्का को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य सचिव के नाम सौंपे गये ज्ञापन में माँग की गई है कि 01.01.2019 से केंद्र शासन द्वारा 12 प्रतिशत मँहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था, तब से लेकर अब तक आर्थिक क्षति हो रहा है। फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री से हुये वार्ता में पक्ष रखा गया था। जिस पर निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन राज्य शासन ने निर्णय नहीं लिया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य शासन द्वारा डीए न देकर वेतन भुगतान मे कटौती कर रही है जो कि मौलिक अधिकार का हनन है।

माँग की गई है कि महंगाई भत्ता देय तिथि से व सातवें वेतनमान पर ग्रहभाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाए अन्यथा राज्य के समस्त कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन पर जाने हेतु बाध्य होंगे।

फेडरेशन का कहना है कि ये आंदोलन का प्रथम चरण था। द्वितीय चरण में कर्मचारी 29 जून को रायपूर महारैली मे जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर ,पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर को भी प्रतिलिपि सूचना दी गई है।

प्रतिनिधि मंडल मे पंचायत संघ के रमेश कुड़ीयम, राजेन्द्र दुर्गम, प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के लोकेश्वर चौहान, पटवारी संघ के वीरा राजा बाबु, छग शिक्षक संघ के आर डी झाड़ी, कामेश्वर दुब्बा, लिपिक संघ के पवन ठाकुर, राजेन्द्र पसपुल, समतुल बसंत, वन कर्मचारी संघ के  विश्वनाथ माँझी, सोनाधर माँझी, सहायक शिक्षक फेडरेशन के राजेश मिश्रा, विजेन्द्र भदौरिया, किरण कावरे, प्रदीप साहनी, रिजवान खान, छग शालेय शिक्षक संघ के कैलाश रामटेके, नियमित व्याख्याता संघ के नरेन्द्र इंजापुरी शामिल थे।

वहीं तहसील मुख्यालयों मे भैरमगढ़ मे एस डी एम ए आर राना को ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक  के डी रॉय के नेतृत्व मे प्रहलाद जैन,विजय ओयाम ,एच के झाड़ी,अजय गुप्ता ,के आर कश्यप,एल एल धनेलिया आदि ने ज्ञापन सौंपा।

तहसील मुख्यालय उसूर मे फेडरेशन के ब्लाक अध्यक्ष अनिल झाड़ी के नेतृत्व मे तहसीलदार मोहन साहू को ज्ञापन सौंपा गया।प्रतिनिधि मंडल मे पूंर्ण चंद बेहरा,के के चापड़ी,मल्लैया दुर्गम,कक्केम नारायण,रफीक खान,दुर्गम नारायण आदि कर्मचारी शामिल थे।

वही तहसील मुख्यालय भोपालपटनम मे ब्लाक अध्यक्ष कमल सिंह कोर्राम,फेडरेशन के जिला उपाध्यक्ष महेश शेट्टी व संरक्षक ए सुधाकर के नेतृत्व मे तहसीलदार  सूर्यकाँत घरत को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रतिनिधि मंडल में संदीप राज पामभोई, अजय गुरला, मिर्जा खान, महेन्द्र काका सहित कर्मचारी उपस्थित थे। डीए की मांग को लेकर कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं।

बीजापुर, 30 मई। जिले के बासागुड़ा के सेवानिवृत्त प्राचार्य डी एस.राम (पेंशनर संघ अध्यक्ष इकाई जिला बीजापुर) की बेटी एवं सुरेंद्र दुधी की पत्नी मीनाक्षी दुधी जो कि लंबी बीमारी से लड़ते हुए 20 मई को अपोलो अस्पताल हैदराबाद में अपनी अंतिम सांसें ली, उन्होंने अपना लिवर दान कर दिया है।

मिनाक्षी की आरम्भ से ही अंगदान करने की इच्छा थी। उनके इस निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए परिवार के सदस्यों ने भी उनकी इच्छा का समर्थन किया। जिसके चलते मिनाक्षी ने अंतिम समय में लिवर दान कर मिसाल कायम की है।

समाज में यह पहला मामला है, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने किसी अंग को दूसरों के लिए दान किया है। मिनाक्षी के इस सराहनीय और साहसी कार्य की समाज में काफी चर्चा हो रही है और क्षेत्र के लोगों को अंगदान के करने के लिए प्रेरणा भी मिली है।

बीजापुर, 28 मई। माहवारी स्वच्छता एवं प्रबंधन पखवाड़ा आयोजित कर ग्राम पंचायतों में किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूक करने हेतु अभियान चलाने के लिए निर्देशित  किया गया है।

उक्त निर्देश के परिपालन में  जिले के ग्राम पंचायतों में 21 से 30 मई तक मासिक धर्म (माहवारी) स्वच्छता प्रबंधन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 28 मई माहवारी स्वच्छता प्रबंधन दिवस में चारो विकासखंड के विभिन्न  ग्राम पंचायतों एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों में किशोरी बालिकाओं एवं हितग्राही महिलाओं व शालाओं के बालिकाओं को पीरियड्स यानी माहवारी एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है। लड़कियां भी इसपर खुलकर बोलने में शर्माती हैं। जिससे इसके संबंध में लोगों का ज्ञान आधा-अधूरा ही है। इसका परिणाम यह है कि महिलाओं और किशोरियों को माहवारी के दौरान तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।  

इस चुनौती से पार पाने जागरूकता के लिए  शनिवार को माहवारी स्वच्छता दिवस को महिला एवं बालविकास विभाग व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में  माहवारी स्वच्छता दिवस सफलता पूर्वक  जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

 जिसमें माहवारी स्वछता  पर खुलकर चर्चा हुई और लोगों को जागरूक किया गया।परियोजना अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी सुपरवाईजर, वर्डविजन, जिला समन्वयक, यूनीसेफ जिला समन्वयक, सी-3 समन्वयक एवं बीजादूतीर स्वंय सेवकों द्वारा मासिक धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं को बताया जा रहा है कि लगभग 10-13 वर्ष की बालिकाओं में माहवारी प्रारंभ हो जाती है, यह बालिकाओं के शारीरिक स्थिति के हिसाब से उम्र कम या ज्यादा हो सकता है। इस समय बालिकाओं/महिलाओं को कौन-कौन सी परेशानियॉ होती हैं, जिसके संबंध में बालिकाओं/महिलाओं को बताया गया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक/शारीरिक प्रक्रिया है, जो प्रत्येक बालिकाओं/महिलाओं को होती है, जिससे डरने एवं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मासिक धर्म जीवन का प्रारंभ करता है, महिलाओं में गर्भधारण करने के लिए मासिक धर्म को होना एवं बालिकाओं/महिलाओं को यह भी बताया गया कि शारीरिक विकास के लिए मासिक धर्म का होना अति आवश्यक है, इस दौरान इन्हें सैनीटरी नैपकिन/पैड का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

मासिक धर्म के दौरान बालिकाओं/महिलाओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट दर्द, पैरों में दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द एवं चेहरे में मुहासे आना ये सब सामान्य प्रक्रिया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, मासिक धर्म के समय किसी बालिकाओं/महिलाओं को संकोच करने की जरूरत नहीं है, बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्कूल जाना बंद नहीं करना चाहिए ना ही किसी भी प्रकार के खेलकूद एवं बालिकाओं/महिलाओं को घरेलू कार्य भी करना चाहिए। इस दौरान बालिकाओं/महिलाओं को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन भी लेना चाहिए, तथा मासिक धर्म के दौरान अपने शरीर को भी रोजाना साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दौरान बालिकाओं को मासिक धर्म के संबंध में जागरूक करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर किशोरियो एवं महिलाओं को माहवारी से संबंधित विडीयों भी दिखाया जा रहा हैं, किशोरियों एवं महिलाओं से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन क्विज भी आयोजन किया जा रहा हैं ।

पानी टैंकर पाकर ग्रामीणों में खुशी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 28 मई। बीते दिनों ग्राम पंचायत मिड़ते के कचलारम व काकडमेटा में ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित की गई ग्राम चौपाल में सीईओ फागेश सिन्हा के साथ पहुंची जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे को ग्रामीणों ने ग्राम चौपाल कार्यक्रम में क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर जिपं सदस्य नीना रावतिया उद्दे ने जल्द ही उनकी समस्याओं को पूरा करने का भरोसा दिलाया। साथ ही ग्रामीणों ने गांव में शादी ब्याह के लिए पानी टैंकर की मांग की जिस पर उन्होंने तत्काल पानी टैंकर मुहैया करवाया।

कार्यक्रम में बच्चों ने पारम्परिक छत्तीसगढ़ी गीत पर नृत्य भी किया। नन्हे बच्चों की प्रस्तुति पर उन्होंने हौसला अफजाई कर बच्चों को ईनाम दिया।

ग्रामवासियों की विभिन्न समस्याओ की मांग पर त्वरित निर्णय लेते हुए दोनो गांव के ग्रामीणों को कई सौगात दी।सडक़, नेटवर्क, पी.डी. एस. गोडाउन सहित नवीन प्राथमिक भवन की मांग पर उन्होंने  आश्वस्त किया कि विधायक, कलेक्टर के संज्ञान में लाकर उन्हें भी जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगी।

ग्रामीणों ने जब आवेदन सौपते हुए शादी, बिहाव व ग्राम के अन्य कार्यक्रम के लिए हमे भी पानी टैंकर कि जरूरत है,  हमको कब दोगे  इस मांग को सुनकर नीना ने कहा आप लोगो को आवेदन की आवश्यकता नही है। मैं आपकी समस्या को समझती हूं आप कल आकर पानी टैंकर ले जाओ, इतना सुनते ही ग्रामीणों के चेहरे की खुशी का अलग ही रूप था।

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 28 मई। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से लगातार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारी कर्मचारी एवं रोजगार सहायक हड़ताल पर चल रहे हैं।  हड़ताल के 55 वें दिन बाद भी मांग पूरी नहीं होने के कारण शनिवार को  कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर  कार्यालय तक  रैली निकालकर  मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपें।

 जिला अध्यक्ष महेंद्र  सिंह ठाकुर ने कहा कि मनरेगा के कर्मचारी लगातार 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विभिन्न माध्यमों से अपनी मांग को शासन-प्रशासन के समक्ष रख चुके हैं। बावजूद इसके अब तक किसी प्रकार का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जिसके करना अब कर्मचारियोंं के सब्र का बांध टूट रहा है।

 जिला उपाध्यक्ष सुशील दुर्गम ने बताया कि राज्य स्तर से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में वादा निभाओ रैली निकालकर शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे और अपनी मांगों के संबंध में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कई मंच पर मांगों को लेकर बात रखी गई। लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकला।जिसके चलते ही यह निर्णय लिया गया। रैली में जिले के सभी मनरेगा योजना में कार्य करने वाले कर्मचारी शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  21 मई। शनिवार को नेलसनार हेमलापारा से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों की एक टुकड़ी एरिया डॉमिनेशन के लिए निकली हुई थी। इसी बीच नक्सलियों द्वारा प्लांट आईईडी की चपेट में आने से छसबल का एक जवान घायल हो गया। जिसे बेहतर इलाज के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक शनिवार की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जवान जब एरिया डॉमिनेशन के लिए बांगोली व पाण्डेमुर्गा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान इंद्रावती नदी के किनारे नक्सलियों द्वारा प्लांट किये गये आईईडी के ब्लास्ट हो जाने से इसकी चपेट में आये छसबल 8 वी वाहिनी के जवान आरक्षक थाम सिंह (26) पिता जवाहर सिंह निवासी जेठदफाई भैरोताल कटघोरा जिला कोरबा के दाहिने पैर में गंभीर चोट पहुंची है। घायल जवान का प्राथमिक उपचार नेलसनार में कर यहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया हैं।

विदित हो कि सप्ताह भर पूर्व भी इसी मार्ग में आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसमें छसबल का एक जवान रामनाथ मौर्य घायल हो गया था। उसके दोनों पैरों में चोट आई थी।

मंत्री लखमा के बयान पर कहा-पॉलिटिकल स्टंट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 18 मई। सुकमा और बीजापुर जिले की सरहद सिलगेर में हजारों की तादात में ग्रामीण सिलगेर गोलीकांड की पहली बरसी मनाने तीन दिनों से जुटे रहे।
 
ज्ञात हो कि 12 मई 2021 को सिलगेर में सुरक्षाबलों ने कैम्प स्थापित किया गया था। जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा था। 17 मई को सिलगेर में कैम्प के विरोध प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें सिलगेर के 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। गोलीकांड के बाद सिलगेर में 2 और घायलों की मौत हुई।

गोलीकांड में दोषी पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सिलगेर में बीते एक साल से आंदोलन जारी है। सिलगेर के बरसी कार्यक्रम में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के हजारों ग्रामीण शामिल हुए।

सिलगेर बरसी कार्यक्रम के दौरान वहां एक मेडिकल कैम्प लगा हुआ था। तपती धूप में हजारों लोगों के स्वास्थ्य के लिए वहां मेडिकल कैम्प संचालन किया जा रहा था।

सिलगेर गोलकांड की पूरी हकीकत दिखाती एक फोटो प्रदर्शनी भी धरना कार्यक्रम के बाजू में लगाई गई थी, जिसमें कैम्प विरोध से लेकर सालभर चलते आंदोलन को दर्शाया गया था। वहीं आंदोलनरत ग्रामीणों ने कल दिए मंत्री कवासी लखमा के बयान को चुनावी राजनीति करार दिया।

ग्रामीणों ने कहा कि पीडि़तों को न्याय देने में सरकार देरी कर रही है। ग्रामीणों और पीडि़तों की मांग है कि सरकार पहले निष्पक्ष जांच कराए, उसके बाद मुआवजे पर बातचीत होगी।

मेजर से माइनर तक के टेस्ट के लिए अब नहीं जाना पड़ता बाहर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  16 मई। कभी छोटे से छोटे मर्ज के जांच के लिए मरीजों को जगदलपुर या वारंगल का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब बदलती व्यवस्था ने इसमें भारी गिरावट लाई है। जिला अस्पताल बीजापुर में अब मेजर से माइनर तक के टेस्ट यहां के सर्वसुविधा युक्त लैब में किया जा रहा है।

फरवरी से शुरू हुए वातानुकूलित प्रयोगशाला में चौबीसों घण्टे विभिन्न नमूनों की जांच की जा रही है। रोजाना इस लैब में करीब ढाई हजार ब्लड सेंपल लेकर उसका परीक्षण किया जा रहा है। जैव रसायन, रूधिर विज्ञान, नैदानिक विकृति विज्ञान के सैंपल के लिए यहां विशाल रक्त संग्रह और प्रसंस्करण क्षेत्र हैं। लैब में परिष्कृत स्वचलित जैव रसायन विश्लेषक हैं। सेल काउंटर और नमूना योग्य तकनीशियनों द्वारा संचालित किया जा रहा है। साथ ही लैब कर्मी समय पर रिपोर्ट करते हंै।

 जिला अस्पताल में शुरू हुई हमारा लैब गुणवत्ता के साथ विशेष परीक्षण कर रहा हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी( एसएनएसी) जो कैंसर के मामलों की प्रारंभिक जांच में मदद करता है। साथ ही स्त्री रोग संबंधी रोगों के निदान में पैप स्मीयर, द्रव विश्लेषण सहित नैदानिक विकृति विज्ञान बांझपन के मामलों का पता लगाने में शुक्राणु विश्लेषण, एनीमिया टाइपिंग के लिए परिधीय पैथोलॉजिस्ट के अधीन काम कर रहे है। यह चिकित्सकों को मामलों से निपटने में मदद कर रहा है। वहीं जैव रासायनिक परीक्षण जैसे एचबीए 1 सी( मधुमेह) किडनी फंक्शन थाइराइड प्रोफाइल और ट्यूमर मार्कर सीए - 125 डॉक्टरों को रोगों का जल्द पता करने व उनके निराकरण में मदद करता है। यहां सभी जांच नि:शुक्ल किये जाते हैं।  सिविल सर्जन अभय सिंह तोमर की मानें तो जिला अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं लैस हमारा लैब की शुरुआत के बाद से रेफर मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है।

उनका कहना है कि पहले ज्यादातर ब्लड सेंपल की जांच सुविधाओ के आभाव में यहां नहीं हो पाते थे, और मरीजों को बाहर रेफर किया जाता था। लेकिन हमारा लैब की स्थापना के बाद अब रेफरल केस में भारी गिरावट आई हैं।

 सिविल सर्जन तोमर ने आगे बताया कि ट्रूनॉट डी डिमेर आईएल-6 सीरम फेरेटिन जैसे परीक्षण करके कोविड रोगियों के इलाज में यह लैब महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लैब के कर्मचारी अस्पताल प्रबंधन के सहयोग से अच्छा काम रहे हैं।

आंदोलन, धरना व रैली में सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध के विरोध में दिया धरना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 16 मई। राज्य सरकार ने धरना, रैली व आंदोलन में प्रतिबंध लगाते हुए गाइडलाइन जारी किया है। जिसे भाजपा ने काला कानून करार देते हुए इसकी मुखालफत करते हुए पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने गिरफ्तारी दी।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन, रैली व आंदोलन के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है। जिसे भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून करार देते हुए बीजापुर में भाजपा ने एक दिवसीय धरना देते हुए जेल भरो आंदोलन कर पूर्व कैबिनेट मंत्री गागड़ा समेत सैकड़ों भाजपाइयों ने गिरफ्तारी देकर विरोध दर्ज कराया। धरना प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने क्षेत्र में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय विधायक को जमकर लताड़ा।

उन्होंने भाजपा काल में हुए विकास और कांग्रेस के तीन साल में हुए विकास पर बहस की खुली चुनौती दी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा ने धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का धरना रैली के लिए जारी गाइडलाइन काला कानून है। अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज को दबाने जिस कानून को बनाया था,आज स्वतंत्र समाज में वही कानून से जनता की आवाज को दबाने का प्रयास सरकार कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार के प्रति जनता की बड़ते आक्रोश को देखते हुए भूपेश बघेल ने जनाक्रोश को रोकने के लिए यह कानून लाया है, परन्तु भाजपा इसे राज्य में चलने नहीं देगी।

श्री गागड़ा ने स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय विधायक को भी घेरा। उन्होंने कहा कि विधायक अपना स्वार्थ साधने के लिए जनता की आवश्यकताओं को दरकिनार कर अपनी स्वार्थसिद्धि में लीन है। ऐसे विधायक को दोबारा चुनकर पाप नहीं करना है। इसलिए जागरूकता दिखाते हुए आने वाले समय में मुहतोड़ जवाब देना है।

श्री गागड़ा ने विधायक पर आदिवासियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक आदिवासियों से अनेक वादा किये थे, लेकिन आज सत्ता मिलते ही वे उन वादों से मुकर गये हैं।
 
धरना के बाद रैली की शक्ल में सैकड़ों भाजपाई कलेक्टर कार्यालय घेरने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इंदिरा मार्केट के पास रोक दिया। यहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेट बनाकर रखा था। जहां कार्यकर्ताओं को रोका गया और अस्थाई जेल मिनी स्टेडियम में रखने बाद जमानत मुचलके पर पूर्व मंत्री गागड़ा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया।

बीजापुर,  16 मई। प्रदेश में बीते दिनों हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं। इसमें बीजापुर अंकुर पब्लिक स्कूल की 12वीं की छात्रा सामिया हसनत ने स्कूल में अव्वल आकर एक बार फिर से अपना परचम लहराया है।  

मूलत: बीजापुर निवासी हबीब खान उर्फ बल्लू भाई व शिक्षिका शाहीन परवीन की मंझली बिटिया सामिया हसनत (19)  ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 81.8 अंक लाकर अंकुर पब्लिक स्कूल में अव्वल आई हैं। सामिया इस सफलता का श्रेय अपनी माता शाहीन परवीन पिता हबीब खान उर्फ बल्लू व अंकुर पब्लिक स्कूल प्रबंधन बीजापुर को देती हैं। छात्रा के पिता बीजापुर में व्यवसाय करते हैं। माता-पिता की तमन्ना है कि उनकी बेटी पढ़-लिखकर एक अच्छा मुकाम हासिल करें। इससे पहले 10वीं में सामिया ने 87 फीसदी अंक लाकर स्कूल में दूसरे स्थान पर रही।  छात्रा सामिया ने बताया कि वे भविष्य में पीएससी का कोर्स करेंगी। उनका सपना प्रशासनिक पद में जाकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करना हैं। इसके लिए वे अभी से मेहनत कर रही हैं।

उधर कर्मचारी हड़ताल पर, इधर मनरेगा में पलीता लगाने की तैयारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 16 मई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मेंं एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बिना मजदूरों के काम के ही मस्टररोल जारी कर दिया गया। जब इस बात की सच्चाई सामने तो हडक़ंप मच गया और जिम्मेदारों ने इसे जीरो करने की बात कह दी।

इस बारे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीजापुर फागेश सिन्हा का कहना है कि मस्टररोल ग्रामीणों की मांग पर निकाला गया था, लेकिन काम नहीं होने पर उसे जीरो कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने ग्रामीणों ने काम क्यों नहीं किया, इसका उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूर परिवारों को गांव में ही  रोजगार उपलब्ध कराना है। मांग आधारित ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की मूल भावना के विपरीत बीजापुर जनपद में खाली मस्टररोल निकाले जाने की लगातार खबरें आ रही है।

सूत्रों से जानकारी के मुताबिक बीजापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले  ग्राम पंचायत नैमेड में गौठान स्थल में भूमि विकास कार्य  29 अप्रैल से 5 मई  तक के इस कार्य का मस्टर रोल जारी किया गया है। साथ ही नवीन तालाब निर्माण कार्य नदीपारा का मस्टर रोल 1 मई से 7 मई तक जारी किया गया है, जिसमें किसी भी लेबर ने काम नहीं किया है। वहीं इसी तरह ग्राम पंचायत संतोषपुर में द्वितीय श्रेणी सडक़ निर्माण कार्य  का मस्टर रोल निकालकर वेजलिस्ट जनरेट किया गया है। वर्तमान में जो मस्टर रोल भरा गया है, उसमें किसी भी लेबर ने काम नहीं किया है।

सूत्रों के मुताबिक उक्त ग्राम पंचायतों में किसी अन्य ग्राम पंचायतों के मजदूरों से कार्य कराए जा रहे हैं। इधर 4 अप्रैल से मनरेगाकर्मी हड़ताल पर हैं और उधर मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना पर पलीता लगाने की तैयारी चल रही हैं।  बहरहाल हड़ताल का नतीजा जो भी हो पर विगत एक माह में मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की बजाए अधिकारी योजना की मूलभावना के विपरीत कार्य करवा रहे हंै। मजदूरों के  खाते में जो बड़ी राशि रोजगार के एवज में जानी थी, वह नहीं जा पाई। इसके चलते  मजदूर पलायन को मजबूर हो रहे है।ं

ऑनलाइन रिपोर्ट को गौर करें तो बीजापुर जिले में  विगत वित्तीय वर्षो में इस सीजन में रोजाना लगभग 14235 से ऊपर मजदूर मनरेगा अंतर्गत कार्य करते है। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल माह मे 10766 परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया था। वहीं हड़ताल के चलते इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के अप्रैल माह में मात्र 0 परिवारों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 0 प्रतिशत ही है।

जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में  अप्रैल माह 192325 मानव दिवस सृजित किए गए थे जबकि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 0 मानव दिवस ही सृजित हुए हैं जो कि विगत वर्ष की तुलना में 0 प्रतिशत है।
इस वर्ष अप्रैल माह में 170 ग्राम पंचायतों में शून्य मानव दिवस सृजित हुआ है अर्थात जिले के 100त्न प्रतिशत ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं किया जा रहा है।

शिकायत निवारण प्रणाली है मजबूत
महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत शिकायत की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति की जाती है । इसी  प्रकार मनरेगा अंतर्गत कराए गए कार्यों का ग्राम पंचायत स्तर में सोसल आडिट होता है। इसके लिए बकायदा जिले में सोशल आडिट यूनिट स्थापित है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  15 मई। बस्तर व सरगुजा संभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी स्थानीय भर्तियों को ख़त्म कर दिया गया है। जिसका नुकसान सीधे आदिवासी युवाओं को होगा और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। उक्त आरोप भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति सदस्य फूलचंद गागड़ा ने लगाया है।

प्रेस को जारी बयान में फूलचन्द गागड़ा ने कहा है कि 2012 से बस्तर, सरगुजा संभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी भर्ती में स्थानीयता को प्राथमिकता थी, परंतु अब स्थानीय भर्ती प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है, जो कि कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आदिवासी समुदाय का विकास हो, कांग्रेस ने अपने ही समर्थक सुशांत शेखर धरई से कोर्ट में याचिका दायर करवाई, साथ ही सरकार आदिवासी क्षेत्रों की वस्तुस्थिति को कोर्ट के समक्ष समझाने में नाकाम रही। इससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस सरकार को आदिवासियों के विकास से कोई सरोकार नहीं है।

गागड़ा ने आगे कहा कि सरकार बस्तर के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, आदिवासी युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जिस परिस्थितियों में यहाँ के युवा अध्ययन करते हैं, वो राजधानी के अभ्यर्थियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते।     वहीं कांग्रेस सत्ता में आने से पूर्व बस्तर में पांचवीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू करने की बातें किया करती थी, वह भी महज जुमला निकला।

गागड़ा ने सरकार से मांग की है कि इस विषय पर पुन: विचार हेतु सरकार कोर्ट जाएं और आदिवासियों के हित में प्रयास करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 14 मई। शनिवार को प्रदेश की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए। इसमें बीजापुर की बेटी साक्षी गुप्ता ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से समूचे बीजापुर जिले में हर्ष की लहर है।

बीजापुर निवासी सुनील-श्वेता गुप्ता की बेटी साक्षी गुप्ता ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 93.80 अंक लाकर मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। उनकी इस सफलता से समूचे बीजापुर में खुशी की लहर है। आगे चलकर बैंक की नौकरी करने की इच्छुक साक्षी गुप्ता ने इस सफलता का श्रेय माता-पिता व आत्मानन्द स्कूल प्रबंधन बीजापुर को दिया है।
 
साक्षी गुप्ता के पिता प्राइवेट काम करते हंै, और माता गृहणी है। माता-पिता की तमन्ना है कि उनकी बेटी पढ़-लिखकर एक दिन खूब नाम कमाए। छात्रा ने बताया कि वे माइग्रेन से पीडि़त है। बावजूद उनकी पढ़ाई पर न तो इसका उन्हें असर हुआ और न ही उन्होंने पढ़ाई में इसे रोड़ा बनने दिया।
उन्होंने बताया कि उसे स्कूल प्रबंधन ने बहुत सहयोग किया। कोरोनाकाल में घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी की। खुद से ही नोट्स बनाये। छात्रा ने बताया कि उसने पढ़ाई को ही प्राथमिकता में रखा और आज वे इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही।

आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल बीजापुर की कक्षा 12वीं की छात्रा साक्षी गुप्ता 93.8 अंक अर्जित कर हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में बीजापुर जिले में पहला स्थान हासिल कर क्षेत्र एवं प्रदेश को गौरवान्वित किया है। साक्षी अपनी सफलता का पहला श्रेय अपने माता-पिता व स्कूल प्रबंधन को दिया है।

मूलत: लखनऊ की रहने वाली छात्रा साक्षी ने कहा कि भविष्य में वह बैकिंग की सेवा करना चाहती है और इसके लिए वह अभी से तैयारी में जुटी हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  12 मई। स्थानीय भर्तियों में लगातार बाहरी लोगों के सम्मिलित होने से स्थानीय बेरोजगार युवा खफा हैं,बाहरियों के शामिल होने का मुख्य कारण है फर्जी निवास प्रमाण पत्र का मोटी रकम के एवज में आसानी से बन जाना है। उक्त बातें भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य फूलचंद गागड़ा ने कही है। साथ ही प्रशासन से कार्रवाई की भी मांग की है।

फूलचन्द गागड़ा ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि स्थानीय भर्ती महज नाम मात्र का रह गया है। चूंकि भ्रष्ट तंत्र के चलते बाहरी लोग फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनाकर स्थानीय भर्ती में शामिल हो रहे हैं, जिससे यहां के बेरोजगार युवा उपेक्षित हो रहे हैं। निवास प्रमाण पत्र मोटी रकम के एवज में आसानी से बन रहे हंै। ऐसे गलत कार्यों में संलिप्त संबंधितों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए।

निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले चुनिंदे लोग बाहरियों की मदद करके स्थानीय बेरोजगारों का हक छीन रहे हैं। भर्तियों में गलत तरीके से निवास बनाकर शामिल होने वाले बाहरियों अभ्यर्थियों के साथ-साथ बनाने वाले संबंधित दोषियों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करें।

गागड़ा ने आगे कहा है कि रोजगार न मिलने की स्थिति में काम की तलाश में जिले के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं, वहाँ से पुलिस उन्हें नक्सली बताकर जेलों में डाल देती है या फिर ठेकेदारों द्वारा बंधक बनाकर प्रताडि़त किया जाता है। ऐसे कितने ही मामले आते रहते हैं। अब उनके हक में स्थानीय भर्तियां आती है, तो इसमें भी उपेक्षित करने का कोई कसर भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ रहे हैं।

गागड़ा ने प्रशासन से मांग की है कि होने वाली भर्तियों में जिला प्रशासन निवास प्रमाण पत्र जांच हेतु विशेष समिति बनाये। इसकी मांग पूर्व में भी कलेक्टर से की गई थी। इस पर कोई अमल नहीं किया गया। साथ ही निवास प्रमाण पत्र गलत तरीके से बना हो, प्रमाणित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाये।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  12 मई। आज फुंडरी व बंगोली के बीच जवानों ने 5-5 किलो के 2 आईईडी बम को बरामद किया। बीडीएस की टीम ने आईईडी को मौके पर निष्क्रिय कर दिया।  

 जिले में चलाये जा रहे माओवादी विरोधी अभियान दौरान गुरुवार को जिला बल व सीआरपीएफ 165 की संयुक्त टीम एरिया डॉमिनेशन एवं डी माइनिंग पर फुण्डरी व बांगोली ओर निकली हुई थी। एरिया डॉमिनेशन एवं डी-माईनिंग के दौरान बंगोली जाने के रास्ते में सुबह 8 बजे नक्सलियों द्वारा पगडंडी मार्ग व पेड़ की छांव में  लगाये गये 5-5 किग्रा के 2 आईईडी बम बरामद किया गया। जिसे बीडीएस की टीम द्वारा मौके पर निष्क्रिय कर दिया गया। नक्सलियों द्वारा लगाये गये आईईडी में 1 प्रेशर स्वीच एवं 01 रिमोट कंट्रोल सिस्टम से लगाया गया था।
    
सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नक्सलियों के मंसूबों को विफल करते हुए आईईडी बरामद करने एवं निष्क्रिय करने में जवानों को सफलता मिली है।

   जिले में नये कैंप स्थापित होंगे, तभी विकास की गति बढ़ेगी        

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  6 मई। शुक्रवार को यहां पुलिस ऑफिसर्स मेस में नवपदस्थ एसपी अंजनेय वाष्णैय ने पत्रकारों से सौजन्य मुलाकात में कहा कि जिले में मीडिया के माध्यम से नक्सलियों से निपटने के लिए सकारात्मक सोच की आशा करते हैं। खबरें चाहे प्रशासन की हो या अन्य माध्यमों से मिले, सकारात्मक रहे।

उन्होंने कहा जिले में नये कैंप की स्थापना की जाएगी। नागरिकों की सुरक्षा व क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता में है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों का विश्वास जितने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। बगैर सुरक्षा के क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। ग्रामीणों को डरा धमकाकर दहशत में लाना और  विकास का विरोध करवाना नक्सलियों द्वारा प्रायोजित है। इससे निपटने हमारी पुलिस गांव गांव जाकर प्रेम व भाईचारे के माहौल बनाने में सफल हो रही है। हम चाहते हैं बीजापुर का नया निर्माण हो। शासन की सभी योजनाओं व नीतियां गांव तक पहूंचे हमारी सोच है।
पत्रकारों के सवाल पर एसपी ने कहा कि जिले के सभी क्षेत्रों में पहूंचने की कोशिश रहेगी। जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के बारे कहा कि सभी थानों में इसके लिए निर्देश दिये जाएंगे। अन्य राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति अपना पहचान संबंधित थाना में बताये।
 
नवपदस्थ एसपी अंजनेय वैष्णव ने बताया कि  बाहरी व्यक्ति क़़ई रूप में आते है उसकी जानकारी के लिए थानो को एलर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि  लोगों से उन्ही की भाषा में बात करें ताकि पुलिस का विश्वास कायम रहे।

बीजापुर शहर के सीसी कैमरे खराब होने के सवाल पर कहा कि इसके सुधारने की कार्यवाही की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था पर एसपी का कहना है। इसके लिए हेलमेट पहनने तथा गति पर नियंत्रण करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसपी का कहना है कि बहुत से दुर्घटनायें संकेत न होना भी एक कारण है।

एसपी कहना है कि जरूरत स्थानों पर कैंप स्थापित होंगे। कैंप स्थापना से बड़े केडर के नक्सली समर्पण करेंगे, तभी क्षेत्र में भय का माहौल खत्म होगा। बस्तर के अंदरुनी क्षेत्रों में बड़े कैडर के नक्सली यहां के लोगों का शोषण कर रहे दबाव बना रहे। इसलिए इस जिले में शिक्षा स्वास्थ्य,संचार व  सडक का विस्तार होना चाहिए। नक्सल समर्पण फर एसपी का कहना है कि सामान्य व हार्ड कोर नक्सलियों के समर्पण पर नीतियां अलग-अलग है। यह उनके  प्रोफाइल से तय व पुनर्वास होता है। भेदभाव वाली बात नहीं है।

गांव से नक्सली लेते हैं लेव्ही
एसपी ने माना कि नक्सलियों को गांव वाले भय से लेव्ही के रूप में राशन व अन्य जरूरत की चीजें देते हैं, नहीं देने पर दंडित करते हैं। ग्रामीण खेती बाड़ी व तेंदूपत्ता के कामों को छोडक़र नक्सलियों की फरमान मानने पर बाध्य है, इसलिए क्षेत्र में नक्सलियों पर दबाव बनाना तथा ग्रामीणों का शोषण न हो, इस पर काम किया जाएगा।
सप्लाई चैन को तोडऩा जरूरी है।

एसपी अंजनेय वैष्णव का कहना है कि नक्सलियों के सप्लाई चैन को तोडऩा जरूरी है। सप्लाई चैन से ही इन्हें हथियार, गोला बारूद, रकम, खाने पीने की चीजें, वर्दी, जूते चप्पल मिलते हंै। इसके लिए सीमावर्ती राज्यों से समन्वय स्थापित कर सहयोग लिया जाएगा।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान एएसपी ऑप्स आदित्य पांडे, डीएसपी आशीष कुंजाम, पुष्पेन्द्र सिंह बधेल, सुदीप सरकार व तुलसी लेकाम उपस्थित रहे।