बैंक का चक्कर काट रही महिलाओं ने घेरा बैंक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 27 मार्च। तीन साल से बैंक से लोन स्वीकृत नहीं हो पाने की वजह से नाराज 6 स्वसहायता समूह की करीब 40 महिलाओं ने शुक्रवार को सेंट्रल बैंक की शाखा साउथ झगराखंड का घेराव कर बैंक प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 
सहायक विकास विस्तार अधिकारी मंजुला कौरव ने बताया कि बुंदेली और पाराडोल को मिलाकर 66 महिला स्वसहायता समूह का गठन किया गया है जिनमें से पिछले 3 सालों में बैंक का काफी चक्कर काटने के बाद मात्र 48 समूह का ही खाता खुल सका है,  जबकि बैंक में खाता खोलने के लिए 1 माह ही काफी है। 

उन्होंने बताया कि आज बैंक से लोन पास कराने के लिए जिले से डीपीएम रितेश पाटीदार और बीपीएम रतनदास मानिकपुरी आए हुए थे।  छह स्वसहायता समूह की करीब 40 महिलाएं लोन के लिए बैंक पहुंची थीं, लेकिन बैंक प्रबंधक ने कहा कि अभी मात्र 2 समूह को ही 10-10 हजार का लोन दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनके पास समय नहीं है। इस प्रकार एक समूह को मात्र 10 हजार का लोन स्वीकृत किया गया जबकि लोन के लिए समूह को डेढ़ लाख की पात्रता है। 

सहायक विकास विस्तार अधिकारी ने कहा कि 10 महिलाओं के एक समूह को 10 हजार लोन अर्थात 1 महिला को मात्र 1 हजार इससे वे किस प्रकार स्वरोजगार करेंगी और उनकी आजीविका कैसे चलेगी यह आसानी से समझा जा सकता है।
 उन्होंने कहा कि साउथ जेकेडी के इस सेंट्रल बैंक में समूह की महिलाओं को काफी समस्या हो रही है। महिलाओं की 3 साल की पीड़ा है। वे एक महिला अधिकारी हैं और महिलाओं का दर्द समझती हैं। स्वसहायता समूह के लिए दिल से काम करती हैं। दो समूह को मात्र 10-10 हजार का लोन सेक्शन हुआ है इतने में क्या होगा। जिले वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक की साउथ जेकेडी शाखा से पिछले 3 सालों में एक भी लोन पास नहीं हुआ है जबकि इसी बैंक की मनेंद्रगढ़ शाखा को समूह को लोन देने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है।
बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहीं पीआरपी राजमती ने बताया कि इस बैंक में दो पंचायत बुंदेली और पाराडोल आते हैं। पिछले तीन सालों में 66 समूह में से मात्र 48 समूह का खाता खुला है। खाता डेढ़ साल से फॉर्म जमा है। कुछ न कुछ कमी निकालकर लोन स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन के द्वारा मौखिक कमी बताई जाती है, लेकिन क्या कमी है यह लिखित में नहीं दिया जाता, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैंक में अच्छे से काम हो या फिर एरिया बदला जाए।

चैनपुर क्लस्टर की अध्यक्ष ममता केंवट ने कहा कि शासन की बिहान योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की महिलाओं को आजीविका से जोडऩा है। उनके क्लस्टर में 18 पंचायत आते हैं जिनमें 5 हजार महिलाएं समूह से जुड़ चुकी हैं। पाराडोल और बुंदेली की महिलाओं ने लोन के लिए आवेदन किया है। लोन के लिए महिलाएं दूर से बच्चों को साथ लेकर आती हैं, लेकिन उनका लोन स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।  

उन्होंने कहा कि बैंक मैनेजर के द्वारा मीटिंग में आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बैंक आने पर कोई न कोई कमी बताकर टालमटोल किया जाता है।

बैंक मित्र ने बताई पीड़ा
ग्राम पंचायत बंजी निवासी कविता यादव ने बताया कि वे साउथ जेकेडी की बैंक मित्र हैं। स्वसहायता समूह की महिलाएं दूर से चलकर बैंक में खाता खुलवाने के लिए आती हैं। फॉर्म भरने के बाद उन्हें आज खाता नहीं खोला जाएगा बाद में आना कहकर चलता कर दिया जाता है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व लोन के लिए महिला समूह के 9 आवेदन बैंक में जमा किए हैं जिनमें से एक भी समूह का लोन पास नहीं किया गया है और न ही शाखा प्रबंधक द्वारा लोन के लिए कोई नया आवेदन लिया जा रहा है। 

बैंक मित्र ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि बैंक प्रबंधन द्वारा उन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दी जाती है। दिन भर खड़े होकर काम करना पड़ता है। खाता खोलने के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा डॉक्यूमेंट में कमी बताए जाने पर जब वे कमी के विषय में पूछती हैं तो कहा जाता है कि तुम यहां मत आया करो। उन्होंने शाखा प्रबंधक पर दुव्र्यवहार का आरोप लगाया।

शाखा प्रबंधक ने दी सफाई
साउथ झगराखंड सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक अशोक कुमार झा से जब उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया तो पहले वे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बाद में कहा कि पिछले 3 साल में उनके पास मात्र 6 आवेदन आए हैं जिनका 9 लाख रूपए का लोन पिछले साल नवंबर में स्वीकृत किया जा चुका है। आज की डेट में एक भी एकाउंट पेंडिंग नहीं है। डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे इस वजह से एकाउंट खुलने में देरी हुई। महिला बैंक मित्र के साथ दुव्र्यवहार के आरोप को भी उन्होंने गलत बताया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बैकुण्ठपुर, 26 मार्च। 108 संजीवनी एक्सप्रेस के कर्मियों की लापरवाही से 2 माह के बेटे की मौत का आरोप पिता ने लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत सीएमएचओ से की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत में उल्लेख है कि बैकुंठपुर के मझगवां निवासी सूर्यप्रकाश राजवाड़े अपने 2 माह के पुत्र श्रेयांश राजवाड़े को जिला अस्पताल में 23 मार्च 2021 को भर्ती कराया। उनके पुत्र को उल्टी-दस्त की शिकायत थी, शाम 4 बजे बच्चे को भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने शाम 5. 20 को अंबिकापुर भेज दिया, जिसके बाद 108 को कॉल कर बुलाया गया। एक गाड़ी जिला अस्पताल में खड़ी हुई थी और बताया गया कि एक गाड़ी डोमन हिल से आएगी, उन्होंने बच्चे को लेकर काफी देर तक गाड़ी का इंतजार किया,  लगभग 7.30 बजे 108 पहुंची। जब गाड़ी बैकुंठपुर से चली तो सूरजपुर में रोक दिया गया जहां आधा घंटा गाड़ी को रोका गया। इस दौरान उनका बच्चा बेहोश हो गया। उन्होंने ड्राइवर को बार-बार कहा कि जल्दी चलो मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है परंतु ड्राइवर ने एक न सुनी और गाड़ी को खड़ा रखा। जिसके बाद बच्चे को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

उन्होंने इसके लिए 108 की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है उनके बच्चे की मौत का सदमा उन्हें जिंदगी भर रहेगा और इसके लिए 108 के समय पर नहीं आने को वह जिम्मेदार मानते हैं।

बैकुंठपुर, 26 मार्च। कोरिया जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की बढती संख्या को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई तरह की प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश जारी किया गया, जिसके तहत होली मिलन व अन्य तरह के सार्वजनिक आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यंत तक नहीं होगी।  होलिका दहन के दौरान सिर्फ  5 लोगों को शामिल होने की छूट दी गयी है तथा इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ सेनिटाईजर होना अनिवार्य किया गया है। आदेश के तहत आगामी आदेश तक कोरिया जिले के पर्यटन स्थलों में आम जनता के प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, पर्व, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला समारोह व संस्थानों में प्रवेश किया जा सकेगा लेकिन किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जा सकेगा। विवाह, अंत्येष्टि या उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजीकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है उक्त कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है। सभी तरह के धरना प्रदर्शन रैली, जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। ध्वनि विस्तारक पर प्रतिबंध जारी किया गया है।

 जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने के अलावा स्वाद व गंध महसूस नहीं हो या उल्टी दस्त, शरीर में दर्द की शिकायत हो तो उन्हें कोविड 19 जांच कराना जरूरी है तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के जुटने पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।

राज्यपाल को पत्र लिखने वाले वकील से ‘छत्तीसगढ़’ ने पूछे अहम् सवाल

रंजीत सिंह

मनेन्द्रगढ़, 26 मार्च (छत्तीसगढ़ संवाददाता)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में रह रहे आदिवासियों के संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति के विशेष मौलिक अधिकार का हनन है। खासकर गरीब आदिवासी मात्र प्रदर्शन एवं मजाक के पात्र बनकर रह गए हैं। यह मानना है अधिवक्ता अभिषेक के. सिंह का, जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अनुसूचित जन जातियों के मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। सरकार की यह महती योजना आखिर क्यों उन्हें आदिवासियों के अधिकार का हनन लगती है, इसे लेकर ‘छत्तीसगढ़’ ने अधिवक्ता सिंह से कुछ जरूरी सवालात पूछे जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया -

सवाल- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आदिवासी जोड़ों के विवाह के संबंध में आपने गंभीर विचारणीय प्रश्न उठाए हैं। आपत्तियों के संबंध में पाठकों को विस्तृत जानकारी दें।
अभिषेक - यह बात सही है कि मैंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आदिवासियों की कराई जा रही शादी पद्धति के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् शासन के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में विवाह योग्य गरीब जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। विवाह समारोह का पूरा व्यय शासन के मद से किया जाता है। इन सामूहिक विवाह समारोह में आदिवासी जोड़ों की शादी उनके मूल परम्परा एवं रीति-रिवाज के विपरीत वैदिक पद्धति एवं परम्परा से कराया जा रहा है, जो कि गलत है एवं आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन है।
सवाल - आपका कहना है कि शासन प्रायोजित सामूहिक समारोह में आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है?
अभिषेक - जी हाँ।
सवाल - कृपया इसे विस्तार से समझाएं।
अभिषेक - इस आपत्ति को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह याद करने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के तुलना में आदिवासी बाहुल्य राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इस प्रतिबद्धता के साथ किया गया था कि शासन अपनी नीतियों से आदिवासियों के गौरवपूर्ण इतिहास, उनके रीति-रिवाज, उनकी परम्पराओं को संरक्षित एवं संयोजित करेगा, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की पीढिय़ों से चली आ रही रीति-रिवाज, परम्पराओं को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में विवाह योजना का ध्येय गरीब परिवार के बेटियों की शादी का व्यय शासन करेगा जिससे बेटियां अपने माता-पिता के लिए बोझ नहीं बनेंगी। ध्येय पूर्ण रूप से श्रद्धेय है, परंतु अनुसूचित क्षेत्र में कई ऐसे जनजाति हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए हैं। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सभी जोड़ों की शादी वैदिक परम्परा से कराई जा रही है जो कि गलत है। मालूम हो कि आदिवासी लोग जो इस योजना के तहत् विवाह हेतु अपनी सहमति देते हैं उन्हें शासन की ओर से 25 हजार रूपए एवं घरेलू उपयोग की वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाती हैं। मेरा कहना है कि किसी भी मनुष्य के लिए उसके जीवन काल में विवाह एक सामाजिक एवं उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस स्थिति में गरीब आदिवासियों की शादी अपरिचित वैदिक परम्परा एवं पद्धति से कराए जाने के लिए मजबूर करना गलत है। मूलत: गरीब परिवार अपनी परिस्थितियों को देखते हुए शासकीय मदद की आस में ऐसा करने के लिए मजबूर है। भारत के संविधान ने शासन को पूर्ण दायित्व दिया है कि वह ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिसमें आदिवासी समाज के लोग सहायता के प्रलोभन व इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हिस्सा न बनें, बल्कि आदिवासी अपने विवाह को अपनी मूल पद्धति से कराएं एवं शासन उनको सहायता दे। 
सवाल - क्या आपका मानना है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक आयोजन गलत है?
अभिषेक - नहीं, परंतु मैं चाहता हूँ कि आदिवासियों की परम्परा को संरक्षित एवं सुरक्षित करने का कार्य शासन करे। ऐसे सामूहिक विवाह में हर अनुसूचित जनजाति को अपने मूल विवाह पद्धति के विपरीत नई पद्धति को अपनाने के लिए मजबूर न करे। शासन को आदिवासी परम्पराओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए हरेक प्रयास करना चाहिए। यह दायित्व भी शासन का है।
सवाल - क्या ऐसे आयोजनों में वैवाहिक पद्धति थोपना गलत है?
अभिषेक - बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यह अनुसूचित जनजाति के नागरिक के मौलिक, संस्कृति एवं मानव अधिकार का स्पष्ट रूप से हनन है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अधिकारों के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं एवं शासन को समय-समय पर कड़ी हिदायतें भी दी है कि मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
सवाल - विवाह समारोह में वैदिक परम्पराओं को निभाए जाने के संबंध में आपकी आपत्ति क्या है?
अभिषेक - मैंने विस्तृत रूप से बातचीत के दौरान बताया है। आप देखेंगे कि वैदिक परम्परा में रामनवमीं तक विवाह कार्यक्रम वर्जित है, क्योंकि शुक्र नक्षत्र अस्त की स्थिति में है। वैदिक कर्मकाण्ड में शुक्र नक्षत्र अस्त होने पर परिणय संबंध बनाए जाने के कार्यक्रम नहीं किए जाते। इस तरह से जो भी हिंदू विवाह इस योजना के अनुपालन में रामनवमीं से पूर्व कराए जा रहे हैं वह भी शास्त्र सम्मत नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह गरीबों के साथ एक भद्दा मजाक है।
सवाल - छत्तीसगढ़ शासन में कई आदिवासी एमएलए हैं। क्या उनके द्वारा इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया जा रहा है?
अभिषेक - मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के तहसील मनेंद्रगढ़ में 27 फरवरी 2021 को आयोजित विवाह समारोह का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ जिसमें मुझे इस विसंगति का ज्ञान हुआ। नेताओं को आदिवासी परम्परा से छेड़छाड़ का सहभागी बनते हुए देख मुझे अत्यंत दु:ख हुआ।
सवाल - आदिवासी समाज के लिए आपका क्या संदेश है?
अभिषेक - मैं यही कहूँगा कि आदिवासी समाज का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। उनकी परम्पराएं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं इस कारण अन्य पद्धति एवं परम्पराओं से भिन्न हैं।  मुझे लगता है कि आदिवासियों की परम्परा एवं रीति-रिवाज बहुत खूबसूरत एवं ज्ञानप्रद है। आदिवासी समाज के लोगों को अपनी परंपराओं को स्वयं संरक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और आगे आना चाहिए।
सवाल - क्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में आपकी आपत्ति संज्ञान ले स्वीकार की जाएगी?
अभिषेक - मुझे लगता है कि शासन का शीर्ष नेतृत्व मेरी आपत्तियों को गंभीरता से लेगा और इसका निराकरण करेगा, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासियों से जुड़ा एक गंभीर विषय है।

सूचना के अधिकार से मिली जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर, 26 मार्च। कांग्रेस सरकार में बीते वर्ष कोरिया जिला में रायल्टी घोटाला सामने आने के बाद कलेक्टर कोरिया द्वारा आज तक किसी भी तरह की जांच नहीं कराई गई है, इसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत खनिज विभाग ने दी है। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर ने 24 विभागों को प्रपत्र बनाकर जानकारी देने को कहा था। सूचना के अधिकार के तहत सिर्फ दो विभागों ने ही कलेक्टर को जानकारी मुहैया कराई है, जबकि अन्य विभाग कलेक्टर के आदेश पर कोई भी जवाब नहीं दिया और न ही प्रशासन ने दुबारा उन्हें जानकारी देने की याद दिलाई है। चर्चा है कि करोड़ों के रायल्टी घोटालों को प्रशासन खत्म करने की तैयारी में है।

इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी त्रिवेणी देवांगन का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह की जांच के आदेश नहीं दिए गए है।
जानकारी के अनुसार कोरिया जिले में ठेकेदारों की विभागों में रायल्टी के नाम पर रूकी रकम को फर्जी चुकता प्रमाण पत्र जारी कर करोड़ों की रकम निकाल कर सरकार को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। वहीं कलेक्टर ने आज तक रायल्टी घोटाले के फर्जीवाड़े की किसी भी तरह की जांच नहीं कराई है, सूचना के अधिकार से कलेक्टर खनिज शाखा से जानकारी में बताया गया हैै कि अभी तक मामले में जांच प्रतिवेदन नहीं बनाया न ही जांच शुरू की गई है। 

गौरतलब है कि जब 5 माह पूर्व सितंबर 2021 में यह मामला सामने आया था, तब सूचना के अधिकार से जानकारी मांगें जाने पर कलेक्टर ने 8 अक्टूबर 2020 को जिले के 24 कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर जिला अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों की रायल्टी चुकता प्रमाण जांच के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। साथ ही साथ ही चुका प्रमाण पत्र की छायाप्रति निर्धारित प्राारूप में तत्काल मांगी गई थी। लेकिन अब तक कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के पांच माह पूर्ण हो जाने के बाद भी जिले के कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

कलेक्टर के पत्र में फर्जी रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र
जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को आदेश प्रसारित किया था। बीते वर्ष कोरिया जिले में रायल्टी घोटाला सामने आया था। शिकायत थी कि कुछ निर्माण एजेंसियों ने ठेकेदार के द्वारा फर्जी रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने आई थी। जिसके आधार पर निर्माण एजेंसियों द्वारा बिना जांच किए ही भुगतान कर दिया गया था। जिसके कारण शासन को राजस्व की हानि हुई। 

इस तरह की शिकायत कलेक्टर के समक्ष आने के बाद कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि जनवरी 2018 से आदेश प्रसारित होने तक कितने रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र जमा किए गए उस दिनांक से  आदेश जारी होने के दिनांक तक कितने निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार को अंतिम देयक का भुगतान किया गया की जानकारी मांगी गई जिसमें ठेकेदार का नाम एवं प्रयुक्त खनिज की मात्रा एवं रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। 

आदेश में यह भी कहा गया था कि ठेकेदार के द्वारा अंतिम देयक भुगतान करने के पूर्व रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र का सत्यापन इस कार्यालय द्वारा होने के पश्चात ही ठेकेदार के अंतिम देयक के भुगतान करने के आदेश दिए गए थे। साथ ही कहा गया कि यदि किसी प्रकरण में बिना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र एवं सत्यापन के अंतिम भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित विभाग की होगी।

तय समय में किसी विभाग ने नहीं दी जानकारी
जिले में करोड़ों रूपये का रायल्टी घोटाला सामने आने के बाद कलेक्टर कोरिया ने कुल  24 विभागों को रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिये थे। पांच माह बीत जाने के बाद ज्यादातर विभागों ने कलेक्टर के आदेश का पालन नही किया। इस तरह जिले में कलेक्टर के आदेश का भी विभागीय अधिकारी गंभीरता से नही लेते है और आदेश के बाद भी चुपचाप रहे और चाही गयी जानकारी प्रस्तुत नही की। 

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ दो विभाग राजीव गांधी शिक्षा मिशन व जल संसाधन विभाग ने जानकारी दी लेकिन तय समय के बाद दी गयी। कम से कम दो विभागों ने तो जानकारी दी लेकिन  24 में 22 विभागों ने तय समय सीमा में जानकारी को उपलब्ध नही करायी। इसके बाद भी जानकारी नहीं देने वाले लापरवाह विभाग प्रमुखों के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा अब तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि जिले में करोड़ों का रायल्टी घोटाला कर शासन को मिलने वाली राजस्व का नुकसान किया है। गंभीर प्रकृति का मामला होने के बावजूद भी इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है।  

महत्वपूर्ण विभाग जिन्हें आदेश दी गई थी
कलेक्टर कोरिया खनिज शाखा द्वारा 24 विभागों को रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे। जिसका सत्यापन किया जाना था उनमें महाप्रबंधक एसईसीएल बैकुण्ठपुर, र्नोडल अधिकारी जिला खनिज न्यास निधि कोरिया, कार्यपालन अभियंता, छग राज्य औद्योगिक विकास निगम रायपुर, छग, संचालक गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास विभाग कोरिया, छग मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लि अंबिकापुर, जिला सांख्यिकी अधिकारी कोरिया, जिला मिशन समन्वयक सर्वेशिक्षा अभियान बैकुंठपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नई लेदरी, झगराखांड, खोंगापानी कोरिया, सीएमओ बैकुंठपुर, शिवपुर चरचा व मनेंद्र्रगढ़़, आयुक्त नगर निगम चिरमिरी,  नोडल अधिकारी  छग स्टेट वेयर हाऊसिंह कार्पो बैकुंठपुर, सहायक अभियंता लोनिवि बैकुंठपुर, कार्यपालन अभियंता पीएचई, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग,  कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैकुंठपुर, कार्यपालन अभियंता सह सचिव सदस्य मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना बैकुंठपुर, कार्यपालन अभियंता सह सचिव सदस्य प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना कार्यपालन अभियंता लोनिवि सेतु निगम संभाग अंबिकापुर, कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अंबिकापुर,कार्यपालन अभियंता लोनिवि मनेंद्रगढ,कार्यपालन अभियंता मनेंद्रगढ़, सभी जनपद सीईओं, वन मण्डलाधिकारी बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हैं।
 

सूचना के अधिकार से मिली जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर, 26 मार्च। कांग्रेस सरकार में बीते वर्ष कोरिया जिला में रायल्टी घोटाला सामने आने के बाद कलेक्टर कोरिया द्वारा आज तक किसी भी तरह की जांच नहीं कराई गई है, इसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत खनिज विभाग ने दी है। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर ने 24 विभागों को प्रपत्र बनाकर जानकारी देने को कहा था। सूचना के अधिकार के तहत सिर्फ दो विभागों ने ही कलेक्टर को जानकारी मुहैया कराई है, जबकि अन्य विभाग कलेक्टर के आदेश पर कोई भी जवाब नहीं दिया और न ही प्रशासन ने दुबारा उन्हें जानकारी देने की याद दिलाई है। चर्चा है कि करोड़ों के रायल्टी घोटालों को प्रशासन खत्म करने की तैयारी में है।

इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी त्रिवेणी देवांगन का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह की जांच के आदेश नहीं दिए गए है।
जानकारी के अनुसार कोरिया जिले में ठेकेदारों की विभागों में रायल्टी के नाम पर रूकी रकम को फर्जी चुकता प्रमाण पत्र जारी कर करोड़ों की रकम निकाल कर सरकार को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। वहीं कलेक्टर ने आज तक रायल्टी घोटाले के फर्जीवाड़े की किसी भी तरह की जांच नहीं कराई है, सूचना के अधिकार से कलेक्टर खनिज शाखा से जानकारी में बताया गया हैै कि अभी तक मामले में जांच प्रतिवेदन नहीं बनाया न ही जांच शुरू की गई है। 

गौरतलब है कि जब 5 माह पूर्व सितंबर 2021 में यह मामला सामने आया था, तब सूचना के अधिकार से जानकारी मांगें जाने पर कलेक्टर ने 8 अक्टूबर 2020 को जिले के 24 कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर जिला अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों की रायल्टी चुकता प्रमाण जांच के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। साथ ही साथ ही चुका प्रमाण पत्र की छायाप्रति निर्धारित प्राारूप में तत्काल मांगी गई थी। लेकिन अब तक कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के पांच माह पूर्ण हो जाने के बाद भी जिले के कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

कलेक्टर के पत्र में फर्जी रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र
जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को आदेश प्रसारित किया था। बीते वर्ष कोरिया जिले में रायल्टी घोटाला सामने आया था। शिकायत थी कि कुछ निर्माण एजेंसियों ने ठेकेदार के द्वारा फर्जी रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने आई थी। जिसके आधार पर निर्माण एजेंसियों द्वारा बिना जांच किए ही भुगतान कर दिया गया था। जिसके कारण शासन को राजस्व की हानि हुई। 

इस तरह की शिकायत कलेक्टर के समक्ष आने के बाद कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि जनवरी 2018 से आदेश प्रसारित होने तक कितने रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र जमा किए गए उस दिनांक से  आदेश जारी होने के दिनांक तक कितने निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार को अंतिम देयक का भुगतान किया गया की जानकारी मांगी गई जिसमें ठेकेदार का नाम एवं प्रयुक्त खनिज की मात्रा एवं रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। 

आदेश में यह भी कहा गया था कि ठेकेदार के द्वारा अंतिम देयक भुगतान करने के पूर्व रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र का सत्यापन इस कार्यालय द्वारा होने के पश्चात ही ठेकेदार के अंतिम देयक के भुगतान करने के आदेश दिए गए थे। साथ ही कहा गया कि यदि किसी प्रकरण में बिना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र एवं सत्यापन के अंतिम भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित विभाग की होगी।

तय समय में किसी विभाग ने नहीं दी जानकारी
जिले में करोड़ों रूपये का रायल्टी घोटाला सामने आने के बाद कलेक्टर कोरिया ने कुल  24 विभागों को रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिये थे। पांच माह बीत जाने के बाद ज्यादातर विभागों ने कलेक्टर के आदेश का पालन नही किया। इस तरह जिले में कलेक्टर के आदेश का भी विभागीय अधिकारी गंभीरता से नही लेते है और आदेश के बाद भी चुपचाप रहे और चाही गयी जानकारी प्रस्तुत नही की। 

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ दो विभाग राजीव गांधी शिक्षा मिशन व जल संसाधन विभाग ने जानकारी दी लेकिन तय समय के बाद दी गयी। कम से कम दो विभागों ने तो जानकारी दी लेकिन  24 में 22 विभागों ने तय समय सीमा में जानकारी को उपलब्ध नही करायी। इसके बाद भी जानकारी नहीं देने वाले लापरवाह विभाग प्रमुखों के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा अब तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि जिले में करोड़ों का रायल्टी घोटाला कर शासन को मिलने वाली राजस्व का नुकसान किया है। गंभीर प्रकृति का मामला होने के बावजूद भी इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है।  

महत्वपूर्ण विभाग जिन्हें आदेश दी गई थी
कलेक्टर कोरिया खनिज शाखा द्वारा 24 विभागों को रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे। जिसका सत्यापन किया जाना था उनमें महाप्रबंधक एसईसीएल बैकुण्ठपुर, र्नोडल अधिकारी जिला खनिज न्यास निधि कोरिया, कार्यपालन अभियंता, छग राज्य औद्योगिक विकास निगम रायपुर, छग, संचालक गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास विभाग कोरिया, छग मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लि अंबिकापुर, जिला सांख्यिकी अधिकारी कोरिया, जिला मिशन समन्वयक सर्वेशिक्षा अभियान बैकुंठपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नई लेदरी, झगराखांड, खोंगापानी कोरिया, सीएमओ बैकुंठपुर, शिवपुर चरचा व मनेंद्र्रगढ़़, आयुक्त नगर निगम चिरमिरी,  नोडल अधिकारी  छग स्टेट वेयर हाऊसिंह कार्पो बैकुंठपुर, सहायक अभियंता लोनिवि बैकुंठपुर, कार्यपालन अभियंता पीएचई, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग,  कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैकुंठपुर, कार्यपालन अभियंता सह सचिव सदस्य मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना बैकुंठपुर, कार्यपालन अभियंता सह सचिव सदस्य प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना कार्यपालन अभियंता लोनिवि सेतु निगम संभाग अंबिकापुर, कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अंबिकापुर,कार्यपालन अभियंता लोनिवि मनेंद्रगढ,कार्यपालन अभियंता मनेंद्रगढ़, सभी जनपद सीईओं, वन मण्डलाधिकारी बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 26 मार्च। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में विशेष न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह की अदालत ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक पीडि़ता ने 25 अक्टूबर 2020 को मनेंद्रगढ़ पुलिस थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिवस 24 अक्टूबर 2020 की रात्रि 8 बजे वह अपनी मां व सहेली तथा ममेरे भाई के साथ दुर्गा पूजा देखने बिहारपुर गई थी। रात्रि लगभग 11 बजे मंदिर से कुछ दूर अपने ममेरे भाई से बातचीत कर रही थी, उसी समय चार लडक़े धीरज, रंजीत, लक्ष्मण एवं बिहारी मौके पर पहुंचे और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किए।

 
पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा धारा 376(घ) (क) (2) (ढ) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत केस दर्ज किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह ने आरोपी केल्हारी थानांतर्गत ग्राम बडक़ाबहरा निवासी 25 वर्षीय राकेश सिंह उर्फ धीरज, मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत ग्राम बिहारपुर निवासी 22 वर्षीय लक्ष्मण सिंह उर्फ चेक, अनूपपुर जिला अंतर्गत थाना बिजुरी (मप्र) निवासी 19 वर्षीय छोटू उर्फ बिहारी एवं पोंड़ी थानांतर्गत ग्राम लोहारी निवासी 22 वर्षीय रंजीत सिंह उर्फ मुन्ना को धारा 363 एवं 366 में क्रमश: 3 व 5 वर्ष तथा धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट के तहत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजक की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

चिरमिरी, 25 मार्च। 23 मार्च को भारत माता के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हल्दीबाड़ी यातायात चौक में हिन्दू सेना के  कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 108 दिए जला कर श्रद्धांजलि दी गई।

 इस कार्यक्रम में राजेश यादव जिला अध्यक्ष कोरिया सूरज देवांगन संतोष दीवान अनिल साहू अजय पांडे चंद्र प्रताप ओम प्रकाश शुक्ला विकास बर्मन ज्योति सिंह यशोदा लक्ष्मी सुनैना खटीक रोशनी सुनीता के साथ अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की विधायक कमरो ने की सराहना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 25 मार्च। छत्तीसगढ़ शासन के  मुखिया भूपेश बघेल के मंशानुसार  सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो के मार्गदर्शन में कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर के निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केन्द्र कोरिया द्वारा परंपरागत कृषि से भिन्न आदिवासी कृषकों को उच्च तकनीकों के साथ नई-नई फसलें लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे आदिवासी किसान उच्च तकनीकों की  सहायता से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में  आगे बढ़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार वर्तमान में प्रायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के मार्गदर्शन में आदिवासी कृषकों के समूह द्वारा 5 क्विंटल सिंदूर के पाउडर का प्रसंस्करण किया गया है। सिंदूर की 250 ग्राम की पैकिंग की गई है, जिसे बाजार में 38.50 रु. की दर से बेचा जा रहा है। वर्तमान में 500 पैकेट सिंदूर मांग के अनुसार ट्राइफेड, खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, फ्लिपकार्ट के आनलाईन प्लेटफार्म माध्यम से एवं स्थानीय स्तर पर बेचा जा रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा जून-जुलाई माह में 10 हजार सिंदूर के पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है जिसे ग्राम गौठानों में रोपित किया जाएगा।

केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर एस राजपूत बताते हैं कि सिंदूर के पौधे जिसे अंग्रेजी में अन्नाटो या अचैटी कहते है। इसका वैज्ञानिक नाम विक्सा ओरेलाना है। वर्तमान में कृषि विज्ञान केन्द्र कोरिया में 500 पौधे करीब पांच साल पहले लगाए गए थे, जिसमें बीज आना शुरु हो गये हैं। आदिवासी कृषकों के द्वारा हस्त निर्मित साबून में रंगत हेतु अन्नाटो का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही होली त्यौहार में प्राकृतिक रंग के रुप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अर्क का उपयोग अमेरिका व अन्य देशो में भोज्य पदार्थों को रंगने में किया जाता है। मुख्य रुप से इसका उपयोग सौन्दर्य प्रसाधन जैसे - लिपस्टिक,  हेयर डाई,  नेल पॉलिश,  साबुन,  सहित आइसक्रीम व मक्खन में रंगत लाने हेतु भी किया जाता है। इसके बीजों को अन्य मसालों के साथ पीसकर पेस्ट या पाउडर बनाकर भोज्य पदार्थों में रंगत लाने हेतु किया जाता है। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में करीब 400 पौधे रोपित किए जाते हैं। चार वर्ष के पौधे से 4-5 किलो सूखे बीज प्राप्त होते हैं। एक हेक्टर से 800-1000 किलो सूखे बीज प्राप्त होते हैं। 1000 किलो बीज से 700-800 किलो सिंदूर का पाउडर प्राप्त होता है। बाजार में सिंदूर का पाउडर 180 से 200 रूपये किलो तक बिकता है। इस तरह किसान एक हेक्टयेर क्षेत्रफल से 1.25 से 1.50 लाख तक की सकल आमदनी अर्जित कर सकते हैं। भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने छत्तीसगढ़ शासन के योजना अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के द्वारा कृषि से भिन्न आदिवासी किसानों को उच्च तकनीकों के साथ नई-नई फसल लेने हेतु प्रोत्साहित करने तथा आदिवासी किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है।
 

मनेन्द्रगढ़, 24 मार्च। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो के प्रयास से 3 सीसी सडक़ों के लिए 15 लाख 60 हजार रुपए तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों के जीणोद्धार कार्य हेतु 17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। स्वीकृत राशि में भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सिंगरौली-अमराडंडी में परसादी के घर से बाबूलाल के घर तक सीसी सडक़ निर्माण कार्य हेतु 5 लाख 20 हजार रुपये, ग्राम पंचायत कोटाडोल के बालक छात्रावास से बस्ती की ओर सीसी सडक़ निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रुपये  एवं सोनहत विकासखंड के ग्राम पंचायत पोड़ी में पंडो बस्ती में 200 मीटर सीसी सडक़ निर्माण हेतु 5 लाख 20 हजार रुपये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।  

वहीं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों के जीणोद्धार कार्य हेतु भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में 17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। 
ग्राम पंचायत चनवारीडांड़ के सिद्धबाबा मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 4 लाख रुपये, ग्राम पंचायत साल्ही के कर्मघोघा मंदिर, ग्राम पंचायत हर्रा में चुटकीपानी मंदिर तथा ग्राम पंचायत नागपुर में हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार कार्य के लिए क्रमश: 3-3 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर क्रियान्वयन एजेंसी को राशि आबंटित की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर,  24 मार्च। कोरिया जिला प्रशासन बिल्डर के खिलाफ मामलों को उजागर करने वाली तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करने की जिद पर अड़ा हुआ है। इसके लिए राज्य स्तर के अधिकारियों से लेकर कमिश्नर को पत्र लिखकर विभागीय जांच करने की मांग की गई है, साथ ही जनप्रतिनिधियों से पैरवी भी करवाई जा रही है। सिर्फ तहसीलदार ऋचा सिंह ने समय रहते नियमों के साथ नामांतरण निरस्त किए जबकि 4 तहसीलदारों ने भी नामांतरण के साथ गंभीर अनियमितताएं बरती हैं, उनमें सेवा में रहने वाले दो पर जिला प्रशासन नरमी बरत रहा है। 

वर्ष 2013 में सबसे पहले रामपुर स्थित आदिवासी महिला की भूमि खसरा 107/1 रकबा 3.101 को सामान्य जाति के बिल्डर के ड्रायवर के नाम विक्रय का प्रतिवेदन तत्कालीन तहसीलदार ने दिया, जिसके आधार पर अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा ने आदिवासी की भूमि को सामान्य जाति व्यक्ति को बेचने की अनुमति प्रदान कर दी। जो कि विधी विरूद्ध था, बावजूद इसके रजिस्ट्री हो गई। जब मामले में शिकायत हुई और मामला चर्चा में आ गया, जिसके बाद उन्होने धारा 32 के तहत अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया, ऐसा उनका करने का नियम में अधिकार भी था, परन्तु उन्होंने रजिस्ट्री को शून्य करने किसी भी तरह की कदम नहीं उठाए और उसी रकबे को दुबारा आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करवाने की अनुमति प्रदान की, इसी अपराध के कारण उन्हें पुलिस ने जेल में निस्द्ध कर रखा है। 

इधर, जिस तत्कालीन तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिया था उन्होंने नामांतरण भी कर दिया, जबकि भूल सुधार के दौरान उन्हें नामातरण नहीं करना था। जिसके बाद आदिवासी की भूमि सामान्य हो गई फिर शिकायत हुई। नियमानुसार तत्कालीन तहसीलदार को पुर्नविलोकन में लेकर नामांतरण को निरस्त करना था। वो नहीं किया और ना ही रजिस्ट्री शून्य हुई। उसके बाद खसरा 107/1 रकबा 3.101 की रजिस्ट्री दुबारा हो गई, फिर वर्ष 2014 में उक्त भूमि आदिवासी से आदिवासी के नाम पर दूसरी रजिस्ट्री की गई और फिर दुबारा तत्कालीन तहसीलदार ने नामांतरण कर दिया।

कई तहसीलदारों ने किए नामांतरण
आदिवासी महिला की भूमि के 30 नांमातरण हुए, जिसके तत्कालीन तहसीलदार आरएस पैकरा द्वारा 10 के साथ तत्कालीन तहसीलदार स्व आशीष सक्सेना 5, तत्कालीन तहसीलदार जेआर ठाकुर 2, तत्कालीन तहसीलदार रूपेश सिंह 1, तत्कालीन तहसीलदार टी आर देवांगन 5 और वर्तमान तहसीलदार ऋचा सिंह ने 7 नामांतरण किए। इसमें आशीष सक्सेना का निधन हो चुका है, जेआर ठाकुर सेवानिवृत हो चुके है, रूपेश सिंह ने तहसीलदार नौकरी छोड़ दी, बचे तीन अधिकारियों में सिर्फ ऋचा सिंह पर ही कलेक्टर ने कार्यवाही का पत्र लिखा, जबकि दो अधिकारियों के खिलाफ अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही की अनुशंसा कलेक्टर ने नहीं की है।  

पुनर्विलोकन में लेने दिया था आवेदन
सबसेे पहले वर्तमान तहसीलदार ऋचा सिंह ने बिल्डर के खिलाफ रामपुर की आदिवासी महिला की भूमि के इस मामले को सामने लाया, अभी तक बिल्डर के खिलाफ सिर्फ ऋचा सिह ने मामले में सबसे ज्यादा कार्यवाही कर चुकी है। जब मामले को उन्होंने उजागर किया तो उनके द्वारा किए नामांतरण को निरस्त करने पुर्नविलोकन की अनुमति की मांग एसडीएम से की। 
उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार टीआर देवांगन के समय के 5 और अपने कार्यकाल मेंं किए 7 नामांतरण को निरस्त करने की अनुमति एसडीएम से मांगी, परन्तु एसडीएम ने अनुमति प्रदान नहीं की। बाद में कलेक्टर के निर्देश पर धारा 32 के तहत ऋचा सिंह ने अपने 7 नामांतरण निस्त कर दिए। जबकि सभी सातों नामांतरण मेें विक्रेता आदिवासी भू स्वामी था। जबकि श्रीमती सिंह चाहती तो मामला धारा 32 के तहत निरस्त कर देती, जिसकी जानकारी किसी को भी नही लग पाती।

रजिस्टार को बचा रहा प्रशासन
आदिवासी की भूमि सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री हो गई, मामले में पुलिस ने जांच की, रजिस्ट्री के दौरान तत्कालीन रजिस्टार ने बड़ी लापरवाही बरती और मामले को जानते हुए भी रजिस्ट्री कर डाली।

कलेक्टर तक को नहीं है अधिकार
भू राजस्व नियमों के अनुसार 26 जनवरी 1977 के बाद आदिम जनजाति विर्निदिष्ट क्षेत्र के भूमि स्वामी अधिकारों के गैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अन्मरण पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है और कलेक्टर अब ऐसे क्षेत्र के अंतरण की पूर्व अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं रहेगा, ऐसा नियम लागू किया गया है। इस नियम में आदिम जनजाति विर्निदिष्ट क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ भी आता है। नियम यह भी तय करता है कि यदि आदिवासी भू स्वामी की भूमि किसी अन्य गैर आदिवासी को अंतरण की जाती है तो ये बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 24 मार्च। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो इन दिनों असम विधानसभा के चुनाव में पूरे दमखम के साथ प्रचार कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के कर्मयोगी विधायक गुलाब कमरों को असम के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ ही वे चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करने में लगे हुए हैं।  वे ऐसे ग्रामों के बूथों में भी पहुंच रहे हैं जो पहुंचविहीन बूथ हैं। 

सविप्रा उपाध्यक्ष ने अपने असम विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान पहुँचविहीन बूथ क्रमांक 141 में लकड़ी के पुल को पार कर पहुँचकर बूथ स्तर की बैठक लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डुबान क्षेत्र में जब गुलाब कमरो पहुंचे तो वहां के निवासी पहली बार किसी विधायक को अपने बीच पाकर भावुक हो उठे। उन्होंने बताया कि पहली बार हमारे पास कोई विधायक पहुंचा है। 

असम में कांग्रेस के लिए पूरा दमखम लगा रहे गुलाब कमरो ब्रह्मपुत्र नदी के डुबान क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले विधायक बने हैं। गुलाब कमरो संतोली, महातोली बोको, बुकाजान, मरियायानी, महामोरा, खूमतई, तिताबोर, नजीरा, सरूपथार, बोकाखत, बिहपुरिया, गोलाघाट, टिंकखोंग, जोराहाट एवं डिगबोई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार वोट मांग रहे हैं। 

उन्होंने डेढ़ दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं लेकर कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाया है। विधायक कमरो को पूरी उम्मीद है कि इस बार असम में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर, 23 मार्च। कोरिया जिले में कोरोना संक्रमण फिर तेज होने लगा है प्रतिदिन यहॉ कई पाजिटिव प्रकरण सामने आ रहे है। गत दिवस चिरमिरी शहरी क्षेत्र में एक ही दिन में दो दर्जन से अधिक पाजिटीव प्रकरण सामने आने के बाद चिरिमरी के कुछ हिस्से को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में कोरोना संक्रमण किस दर से बढ रहा है। जिले के शहरी क्षेत्र चिरमिरी, मनेंद्रगढ व बैकुंठपुर क्षेत्र में इन दिनों प्रतिदिन पॉजिटी मिल रहे है लेकिन अन्य शहरी क्षेत्रों में कभी कभार कुछ पाजिटीव पाये जा रहे है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अभी बेहतर है। जिले के पॉच ों विकासखंड क्षेत्रों में पॉजिटिव बहुत कम ही निकल रहे है लेकिन अभी भी इस दिशा में सावधानी नही बरती गयी तो कोरोना संक्रमण का प्रसार हो सकता है। बीते कुछ दिनों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ठीक ही है हालांकि इस दौरान प्रत्येक जनपद में एक अंक की संख्या में पाजिटीव प्रकरण आ रहे है। वही जिले शहरी क्षेत्रों में कोविड 19 के प्रसार के रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशो का कडाई से पालन कराये जाने की जरूरत है जिससे कि शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का प्रसार को रोका जा सके। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में लोगों द्वारा न तो मास्क लगाया जा रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भीड भाड वाली जगह पर हो रहा है। यही लापरवाही कोरोना संक्रमण को बढाने में मददगार साबित हो रही है। कुछ ही लोगों के द्वारा बचाव के उपाय अपना रहे है जो काफी नही है।

21 मार्च को मिले 16 संक्रमित
कोरिया जिले में गत 21 मार्च को रात्रि 8 बजे तक कुल 16 कोरोना संक्रमित पाये गये जिनमें से 11 संक्रमित शहरी क्षेत्र से तथा 5 संक्रमित ग्रामीण क्षेत्र से निकले। जानकारी के अनुसार उक्त दिवस शहरी क्षेत्र बैकुण्ठपुर में 6 चिरमिरी में 3 तथा मनेंद्रगढ में 2 की संख्या पॉजिटिव पाये गये वही ग्रामीण क्षेत्र में 5 पॉजिटिव प्रकरण सामने आये जिनमें खडगवॉ में 1 मनेंद्रगढ में 4 शामिल है। उक्त संख्या कुल 460 सैंपलों की जॉच के बाद सामने आया। इसके कुछ दिनों पूर्व 18 मार्च को शहरी क्षेत्र चिरमिरी में एक दिन में दो दर्जन कोरोना पॉजिटीव पाये गये थे जिसके चलते चिरमिरी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन  बनाया गया। 21 मार्च तक कोरिया जिले में अब तक 5727 पॉजिटिव मिल चुके है वही इस दिनॉक तक एक्टिव केस की संख्या 143 हो गयी। वही कोविड अस्पताल कंचनपुर में 12 भर्ती किये गये है तथा होम आईसोलेशन में 131 लोग रखे गये है।

स्कूल बंद करने का आदेश लेकिन चल रही प्रायोगिक परीक्षाएं
प्रदेश में बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश दे दिये गये है लेकिन वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा ली जा रही है जिसके चलते बोर्ड के विद्यार्थी अपने स्कूलों में प्रायोगिक कार्य के लिए पहुॅच रहे है। 
उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व ही सरकार ने कक्षा 9 वी से 12 तक के कक्षा खोलने के आदेश जारी किये थे और अब संक्रमण के फैलाव को देखते हुए कुछ दिन बाद फिर बंद करने के आदेश दिये गये। हालांकि इस दौरान मोहल्ला क्लास का संचालन किया जा रहा है जिसके संबंध में स्पष्ट आदेश अभी प्रसारित नही किये गये है।  
 

विपदा से बचने सभी पर्व हफ्ते भर पहले ही मनाई जाती है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर, 23 मार्च। कोरिया जिले के 3 गांवों में लगभग सप्ताह भर पहले ही होली मना ली गयी। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से करीब 15 किमी की दूरी पर स्थित गांव अमरपुर है। किसी अनहोनी घटनाओं से बचने के लिए वर्षों पूर्व से पूर्वजों के समय से होली सहित सभी तरह के पर्व लगभग एक सप्ताह पूर्व मनाये जाने के निर्देश गांव के बैगा ने तब दिये थे, जिसके पालन में आज कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अमरपुर के लोग सभी पर्व एक सप्ताह पूर्व ही मनाते चले रहे हैं।

 जिले के अमरपुर गांव की तरह ही जिले के दो अन्य गांवों में भी समय से पूर्व कोई भी पर्व मनाये जाने की परंपरा आज भी कायम है। जानकारी के अनुसार जिले के सोनहत जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बसवाही व तंजरा में भी गांव में किसी अनहोनी घटना को लेकर वर्षों पूर्व समय से पूर्व किसी भी पर्व को मनाये जाने की शुरूआत हुई थी, जिसका निर्वहन ग्रामीणों द्वारा आज भी किया जा रहा है। उक्त दोनों गांवों में भी समय से पूर्व होली सहित अन्य तरह के पर्व मनाये जाते हंै।

जानकारी के अनुसार ग्राम अमरपुर में 23 मार्च को गांव वालों के द्वारा उत्साह के साथ होली का पर्व मनाया। सुबह होने के साथ ही जगह जगह फाग गीतों के साथ रंग अबीर उडऩे लगे थे। 

विपदा से बचने आजादी के पूर्व शुरू हुई थी परंपरा
अमरपुर में 23 मार्च को उल्लास के साथ ग्रामीणों ने होली मना ली। जबकि आगामी 29 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। यहां सभी तरह के पर्व एक सप्ताह पूर्व मना लिया जाता है। 
बुजुर्गों के अनुसार एक दौर ऐसा आया कि उस वर्ष गांव के कई लोग विभिन्न तरह की बीमारियों की चपेट में आने लगे। गांव में हैजा का प्रकोप बढ़ गया, जिससे कई परिवार में मौते होने लगी, साथ ही मवेशियों की भी मौत होनी शुरू हो गयी। अचानक आये विपदा से परेशान लोगों ने गांव के बैगा से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि गांव में बुरी आत्मा का प्रकाप है। इसके लिए पूजा-पाठ कराये गये और बैगा के निर्णय के अनुसार गांव के लोगों को सलाह दी गयी कि सभी त्यौहार समय से एक सप्ताह पूर्व मना लें, तभी विपदा दूर होगी। तब यह परंपरा की शुरूआत हुई और आज कई पीढ़ी बाद भी उसी परंपरा का ग्रामीण निर्वहन करते आ रहे है।

शिक्षित परिवार भी मानते हंै परंपरा को
जब अमरपुर में विपदा आई थी, वह वर्षों पूर्व की बात थी, तब गांव में शिक्षा का प्रसार नहीं था, लेकिन समय के साथ लोग शिक्षित होने लगे। आज के दौर में गांव के कई परिवार शिक्षित हो गये हंै और सरकारी सेवाओं में भी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षित परिवार होने के बाद भी अपने पुरखों की इस परंपरा को आज भी निर्वहन करते आ रहे हैं। इस पर कोई तर्क-वितर्क नहीं करता, बल्कि सभी एकजुट होकर सभी पर्व समय से पूर्व मनाते आ रहे है। सभी कोई गांव की खुशहाली चाहते है। वहीं अब नई पीढ़ी को सिर्फ अपने बुजुर्गों से सुनी बात का निर्वहन कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 22 मार्च। साविप्रा उपाध्यक्ष व विधायक  गुलाब कमरो की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में 3 विकास कार्यों के लिए 15 लाख 60 हजार रुपए की  प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 
स्वीकृत राशि में भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सिंगरौली- अमराडण्डी में परसादी के घर से बाबूलाल के घर तक सीसी सडक़ निर्माण कार्य हेतु 5 लाख 20 हजार रुपये, ग्राम पंचायत कोटाडोल के बालक छात्रावास से बस्ती की ओर सीसी सडक़ निर्माण  के लिए 5 लाख 20 हजार रुपये  एवं सोनहत विकासखंड के ग्राम पंचायत पोड़ी में पण्डों बस्ती में 200 मीटर सीसी सडक़ निर्माण हेतु 5 लाख 20 हजार रुपये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।  
उल्लेखनीय है कि विधायक गुलाब कमरो इन दिनों असम के विधानसभा चुनाव में प्रचार कार्य में व्यस्त हैं, इसके बावजूद भी वे लगातार जिला कलेक्टर से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों से बराबर फोन के माध्यम से संपर्क बनाकर क्षेत्र की विकास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए राशि उपलब्ध करा रहे हैं।

   आरटीआई कार्यकर्ता ने निर्माण निरीक्षण की मांगी अनुमति   

   अनुमति मिली, पर फोटो खींचने और वीडियोग्राफी पर आपत्ति    

बैकुंठपुर, 22 मार्च। कोरिया जिले स्थित नगर निगम चिरमिरी का बहुचर्चित बस्तर आर्ट मामला फिर एक बार सुर्खियों में बना हुआ है। लगभग 42 लाख की लागत से बना यह आर्ट अधिकारियों के गले की हड्डी बन चुका है। लगभग 3 महीने पूर्व इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारियों के समक्ष निर्माण कार्य का निरीक्षण करने हेतु निगम कार्यालय में अर्जी लगाई थी। काफी टालमटोल करने के बाद आखिरकार निर्माण कार्य का निरीक्षण करने की अनुमति तो आवेदक को दे दी गई। परंतु निरीक्षण करने के समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी न किए जाने की बात भी अपील अधिकारी द्वारा पत्र में लिखी गई।

गौरतलब है कि 2 नवंबर 2020 को आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा  निगम कार्यालय में सूचना का अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पंडित दीनदयाल चौक  पौड़ी चौराहा में हुए निर्माण  कार्य  बस्तर आर्ट  योगा पार्क आदि का निरीक्षण  सूचना के अधिकार  अधिनियम 2005  के तहत दो सक्षम अधिकारियों  के समक्ष करने हेतु  अनुरोध किया गया । जिसमें निरीक्षण का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने की बात कही गई थी। जिस पर जन सूचना अधिकारी ने उक्त आवेदन तकनीकी शाखा से संबंधित होने के कारण कार्यपालन अभियंता  तकनीकी शाखा प्रभारी को जानकारी उपलब्ध कराने  हेतु पत्र प्रेषित किया था।

 जिस पर तकनीकी शाखा प्रभारी ने जन सूचना अधिकारी को पत्र प्रेषित कर कहा कि आवेदक के आवेदन में मांग अनुसार निरीक्षण की अनुमति एवं दो सक्षम अधिकारियों को नियुक्त करने हेतु तकनीकी शाखा अधिकृत नहीं है। सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर आवेदक को सूचित करें।

एक दूसरे को पत्र भेजने का  लंबा सिलसिला चलने के बावजूद भी आवेदक  को निर्माण कार्य का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं मिल सकी। जिसके पश्चात आवेदक के द्वारा दो तात्कालिक लोक सूचना अधिकारी एवं एक वर्तमान लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण पेश किया गया। जिस पर प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा 3 फरवरी 2021 को सुनवाई तिथि निर्धारित कर अपील कर्ता के साथ जन सूचना अधिकारी प्रकाश बाबू तिवारी एवं उमेश तिवारी तथा कार्यपालन अभियंता प्रशांत शुक्ला को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए पत्र जारी किया गया।

वहीं पत्र की पावती में अपीलकर्ता राजकुमार मिश्रा द्वारा यह टिप अंकित किया गया था कि सुनवाई उनके मोबाइल पर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए। परंतु उक्त टिप के संबंध में अपीलकर्ता को मोबाइल पर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई संभव नहीं होने के कारण व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया।

जिस पर सुनवाई की तारीख को राजकुमार मिश्रा के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया गया जिसमें सूचना का अधिकार पर अपने प्रथम अपील की सुनवाई उन्होंने अपने मोबाइल पर ही विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चाही थी, जिसका कारण श्री मिश्रा के द्वारा पूर्व समय में कई निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कई प्रकार के आपराधिक शिकायत प्रकरण दर्ज करा चुके होने के कारण उन्हें कारावास की सजा तक होने की संभावना होना बताया गया था।

इसके अतिरिक्त ही इस समय बड़ी अदालतें ट्रिब्यूनल सूचना आयोग आदि कई संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही सुनवाई कर रही हैं। इस तरह की गई सुनवाई से सबका समय ऊर्जा धन आदि की बचत होने का भी तर्क भी दिया गया था, जिसके बावजूद अधिकारियों के द्वारा अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करने के कारण राजकुमार मिश्रा के द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्माण का निरीक्षण करने की अनुमति तो दी परंतु निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करने की बात भी कह डाली।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 22 मार्च। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासक तपस्वी राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी के देवलोक गमन पर उनकी दिव्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, पार्षद नागेंद्र जायसवाल, खोंगापानी पार्षद जितेंद्र यादव, भाजपा मंडल महामंत्री रामचरित द्विवेदी, ब्रह्माकुमारी माधुरी बहन तथा मनेंद्रगढ़ उप सेवा केंद्र के सभी भाई-बहनों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

नपाध्यक्ष पटेल ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी को मानव पीड़ा और सामाजिक सशक्तिकरण के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने विश्व स्तर पर ब्रह्म कुमारीज के परिवार के सकारात्मक संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्मकुमारी माधुरी बहन ने बताया कि दादी के निधन की सूचना पर संस्थान के भारत सहित विश्व के 140 देशों में स्थित सेवा केंद्रों में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही ब्रह्मकुमारीज के आगामी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। विश्व भर में योग साधना का दौर चल रहा है। एक साल पहले दादी जानकी के निधन के बाद दादी हृदय मोहिनी को ब्रह्माकुमारीज की मुख्यप्रशासिका नियुक्त किया गया था।

 भाजपा मंडल महामंत्री रामचरित द्विवेदी ने दादी गुलजार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जिन्होंने सदा मुस्कुराकर सिर्फ विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण के बारे में सोचा, ऐसी दादी के नक्शे कदम पर चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। उनकी एक दृष्टि से ही लाखों आत्माओं को सुकून मिल जाता था।

पार्षद नागेंद्र जायसवाल ने कहा कि कराची में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पूरे विश्व को अपना घर समझा और खुद को परमात्मा के संदेश को फैलाने का एक जरिया। सिर्फ भारत ही नहीं उन्होंने विदेशों में भी परमात्मा के ज्ञान का परिचय दिया है। आज दादी के चले जाने से सबकी आंखें नम हैं, लेकिन उन्होंने लाखों आत्माओं के दिल में जो स्नेह का चिराग जलाया है वह हमेशा रोशन होता रहेगा।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 22 मार्च।  छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कोरिया के जिला शाखा अध्यक्ष एवं ब्लाक अध्यक्षों का निर्वाचन 21 मार्च को हुआ, जिसमें जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर के श्यामसुंदर जायसवाल जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

निर्वाचन अधिकारी आरडी दीवान एवं केजेड उस्मानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाध्यक्ष पद के लिए श्यामसुंदर को 320 मत एवं सौमेंद्र मंडल को 164 मत प्राप्त हुए। वहीं मनेंद्रगढ़ ब्लाक में प्रवीण सिंह ब्लाक अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए।

प्रवीण सिंह को 83 मत जबकि दिनेश गुप्ता को 38 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार पटना हेतु सत्येंद्र सिंह ब्लाक अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने संजय कुमार को मात्र 8 मतों से पराजित किया। वहीं जनकपुर से आरएच चेचाम, सोनहत में दिलीप पांडेय, खडग़वां में रामकुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए।

निर्वाचन कार्य में केजेड उस्मानी, डीएस गौतम, वीरेंद्र साहू, टी. विजय गोपाल राव, नसीम खान, योगेंद्र पटेल, दिनेश पटेल रितेश गुप्ता, राजेंद्र सोनवानी, वायएस पटेल, आरपी गौतम एवं अरूण ताम्रकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। निर्वाचन अधिकारी दीवान ने कहा कि संगठन में निर्वाचन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सभी कर्मचारी संगठन एवं कर्मचारी हित में कार्य करेंगे। उन्होंने शंतिपूर्ण मतदान के लिए सभी कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

चिरमिरी, 22 मार्च। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ चिरमिरी इकाई द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी के पिता स्व योगेंद अवस्थी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई एवं दिवंगत आत्मा की शांति एवं दु:ख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

 राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य भरत मिश्रा ने कहा कि, स्व अवस्थी का निधन बीते दिनों गरियाबंद जिले के अमलीपदर में हुआ । वे पिछले काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, क्षेत्र में उनको अच्छे समाजसेवक के रूप में जाना जाता रहा है ।

इस दौरान राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य भरत मिश्रा,  श्रीराम बरनवाल, वेद प्रकाश तिवारी, द्रोणाचार्य दुबे, उज्ज्वल चक्रवर्ती, कविराज विश्वकर्मा,मनोज सिंह, राम अवतार, कृपा दुबे, इब्तेशाम देशमुख मौजूद रहे ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर, 22 मार्च। शहर के प्रेमाबाग मंदिर परिसर में देवराहा बाबा समिति तत्वाधान में शहर के समस्त नागरिकों के सहयोग से सात दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ 15 मार्च को किया गया था जिसका समापन हवन पूजन के साथ 22 मार्च को हो गया। 
इस दिन सुबह से ही प्रेमाबाग मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड जुटने लगी और पूर्वान्ह में हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया जिसमें भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हवन पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कार्यक्रम स्थल पर समिति के तत्वाधान में विशाल भण्डारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहॉ प्रसाद ग्रहण करने के लिए शहर वासियों व आस पास के क्षेत्रों के लोगों की भीड अपरान्ह तक जुटी रही। 

 उल्लेखनीय है कि प्रेमाबाग मंदिर परिसर में 15 मार्च को विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद भागवत का शुभारंभ कराया गया जिसमें प्रतिदिन अपरान्ह से देर शाम तक कथा वाचक मानस माधुरी मधु पाठक द्वारा कथा का रसपान श्रद्धालुओं को कराया जा रहा था जिसमें शहर सहित आस पास क्षेत्र के श्रद्धालुगण प्रतिदिन कथा सुनने पहुॅचते रहे। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया।

बैकुंठपुर, 22 मार्च। आम आदमी पार्टी ने कोरिया का जिला अध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा को बनाया गया। बीते दिनों प्रदेश संगठन मंत्री प्रफुल्ल वैश्य, प्रदेश उपाध्यक्षव महिला विंग सुखवंती सिंह प्रदेश सह अध्यक्ष सुनील सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष विश्वजीत पांडे, मनेंद्रगढ विधानसभा प्रभारी, बैगा जनजाति विकास अध्यक्ष, आरटीआई प्रकोष्ठ विधान सभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष किसान मजदूर संघ, व तीनों विधान सभा के सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सर्व सम्मति से रमाशंकर मिश्रा को आप का जिला अध्यक्ष प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा घोषणा की गई। श्री मिश्रा ने कहा कि वे पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को आगे बढाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगे।  
 

   बैठक में परशुराम मंदिर निर्माण के लिए समिति गठित  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 21 मार्च। समाज का युवा वर्ग जब आगे आकर कार्य करेगा तो मुझे आशा ही नहीं, वरन विश्वास है कि कोई भी समाज को आगे बढऩे से नहीं रोक सकता। कोरिया जिले में जिस प्रकार से युवा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। उक्त बातें मनेंद्रगढ़ में आयोजित सर्व ब्राह्मण समाज की जिला स्तरीय बैठक में समाज के वरिष्ठ देवेंद्र तिवारी ने कही। 

गुजराती समाज भवन में आयोजित जिला स्तरीय बैठक का शुभारंभ भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन व दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मंच पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे समाज के वरिष्ठ सदस्य आरएस मिश्रा, सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकारी जिलाध्यक्ष बृजनारायण मिश्रा, रविंद्रनाथ तिवारी, नरेश तिवारी, जमुना पांडेय, पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा, अशोक पांडेय, हेमलता शर्मा एवं अंकिता तिवारी मौजूद रहे। परिचय की औपचारिकता के उपरांत बैठक का शुभारंभ हुआ, जिसमें जमुना पांडेय ने समाज के गरीब वर्ग के लोगों को आगे लाने की बात कही। नरेश तिवारी ने इस मौके पर बैकुंठपुर में भवन निर्माण की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण का कार्य फाउंडेशन स्तर पर पहुंच चुका है। 

जनकपुर से आए रमाशंकर मिश्रा ने समाज की जानकारी संकलन करने की बात कही। वहीं जनकपुर के वरिष्ठ सदस्य तीरथ राज शुक्ला ने बताया कि जिस प्रकार से वर्तमान में समाज के लोग संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, यदि इसी तरह की सक्रियता बनी रहे तो आगे भी इस तरह के आयोजन होंगे। 
मनेंद्रगढ़ इकाई के अध्यक्ष विनोद तिवारी ने कहा कि समाज में रोटी और बेटी का संबंध महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को ही सामाजिक संगठन से जोडऩा श्रेयस्कर रहेगा। समाज के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि अपने दो वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी के सहयोग से कार्य किया है। आने वाले समय में भी उनका सामाजिक कार्यों में पूरा योगदान रहेगा। 

कटकोना कॉलरी से आए योगेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए अर्थ का अभाव कभी नहीं होगा, यदि हम सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे तो बैकुंठपुर में भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण शीघ्रता से हो सकेगा। बैकुंठपुर से आईं हेमलता शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव अन्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और जिस प्रकार की एकजुटता जिले भर के ब्राह्मण दिखा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि यह सभी के लिए एक मिसाल होगा। 

रामचरित द्विवेदी ने कहा कि समय-समय पर इस तरह की बैठकें और सम्मेलन होते रहने से सक्रियता बनी रहती है। उन्होंने समाज के परिचय सम्मेलन, विवाह सम्मेलन व उपनयन संस्कार जैसे आयोजनों पर जोर देने की बात कही। नागपुर से आए मनोज शुक्ला ने कहा कि बैकुंठपुर में मंदिर निर्माण के लिए सभी को अपने स्तर पर सहयोग करना चाहिए जिससे भगवान परशुराम मंदिर का निर्माण शीघ्र हो सके। 

युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरव मिश्रा ने कहा कि समाज के वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में युवा इकाई सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। मंच का संचालन रामचरित द्विवेदी एवं आभार प्रदर्शन गौरव मिश्रा ने किया। 

इस अवसर पर बैकुंठपुर में भगवान परशुराम मंदिर निर्माण के लिए मनेंद्रगढ़ के संजय मिश्रा, संजय त्रिपाठी, आरएस मिश्रा, गंगाधर पांडेय पटना, तीरथराज शुक्ला जनकपुर, हिमांशु पांडेय, नागेंद्र दुबे, अंकिता तिवारी, हेमलता शर्मा, गिरजाशंकर पांडेय, देवेंद्र तिवारी, ईश्वर शरण दुबे, योगेंद्र मिश्रा, पीयूष मिश्रा के साथ ही खडग़वां, सोनहत व जनकपुर इकाई ने सहयोग राशि देने की घोषणा की। 

बैठक में सर्वसम्मति से बैकुंठपुर में परशुराम मंदिर निर्माण समिति का गठन किया गया, जिसमें संयोजक रविंद्रनाथ तिवारी, अध्यक्ष नरेश तिवारी, सचिव सुनील शर्मा, सह सचिव रोहित दुबे, कोषाध्यक्ष शशिभूषण पांडेय के साथ सदस्यों में जमुना पांडेय, दुर्गेश पांडेय, संजय मिश्रा, संजय त्रिपाठी के अलावे सभी इकाईयों के अध्यक्षों को शामिल किया गया। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 21 मार्च। स्थानीय पुलिस ने 15 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक शख्स को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
मनेंद्रगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बसोर मोहल्ला ग्राम लालपुर निवासी संतोष बसोर अपने पास बड़ी मात्रा में गोवा अंग्रेजी शराब रखा है। पुलिस टीम के लालपुर बसोर मोहल्ला पहुंचने पर आरोपी बोरी में शराब रखकर मनेंद्रगढ़ की ओर आते मिला। गवाहों के समक्ष घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अंग्रेजी शराब बिक्री हेतु मनेंद्रगढ़ ले जाना बताया। आरोपी संतोष बसोर के कब्जे से 15 लीटर गोवा अंग्रेजी शराब कीमत 11 हजार 50 रूपए जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 21 मार्च। प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे के नेतृत्व में शनिवार को मनेंद्रगढ़ में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया।

विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा के द्वारा धरना प्रदर्शन को वर्चुअल संबोधित किया गया। सभा को जिला अध्यक्ष नजीर अजहर, विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अधिवक्ता रमेश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष खोब्रागढ़े, पार्षद नागेंद्र जायसवाल, अधिवक्ता अनिमेष सिंह, सूरजभान सिंह, ध्रुव कश्यप, एल्डरमेन ज्योति मजूमदार, हारून मेमन एवं अन्य लोगों ने संबोधित किया।  

वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के कारण महंगाई बढ़ रही है। उद्योगपतियों के हाथ में देश को बेचा जा रहा है। पहले अंग्रेजों के हम गुलाम थे अब उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। 

कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे ने संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने तीन काले कानून बनाए जबकि कृषि राज्य का विषय है। इस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। इस बात को विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया।

 कार्यक्रम का संचालन विधि प्रकोष्ठ के संयुक्त सचिव अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी एवं आभार प्रदर्शन अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह मखीजा, राजकुमार जैन, पार्षद मो. हुसैन,  चंद्रकांत चावड़ा, युवक कांग्रेस के व्यंकटेश सिंह, रंजन शर्मा, राकेश तिवारी, विजय मिश्रा, प्रवासी गॉड, सत्येंद्र सिंह, राकेश यादव, अशोक जायसवाल, संकेत शर्मा, ऋषि तिवारी एवं स्नेहिल शुक्ला आदि उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर, 21 मार्च। कोरिया जिले के बचरापोड़ी क्षेत्र में चल रहे रामकथा के अंतिम दिन कथावाचक द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री का नाम लेकर जबर्दस्त तारीफ के पुल बांधे और उपस्थित लोगों को उन्हें अपना आशीर्वाद देने को कहा, साथ ही वर्तमान बैकुंठपुर विधायक अबिका सिंहदेव को लेकर आलोचना की गई जिससे कांग्रेस समर्थित लोगों से विवाद हो गया, वे कथावाचक से अपने वक्तव्य पर माफी मांगने की मांग की जिसके बाद हल्की झूमाझपटी भी हुई। जिसके बाद कथवाचक अपने गद्दी छोड़ चले गए।

वहीं रामकथा के आयोजकों का कहना है कि विवाद की जड़ पैसा है जो लोगों ने वादा किया और बाद में नहीं दिया जिसके कारण विवाद हुआ है। कुछ युवाओं ने शराब के नशे में आकर वहां विवाद किया है। कुछ मीडियाकर्मियों ने जब पूर्व मंत्री से मामले में प्रतिक्रिया ली तो उन्होनें ऐसा कुछ भी नहीं होने की बात कही। 

इस संबंध में सकरिया के उपसरपंच लवकुश साहू का कहना है कि समिति गठित नहीं हुई थी, राशि की व्यवस्था भी उन्हीं लोग किए थे, पैसे की कोई बात नहीं है, आयोजन में हमारी विधायक के खिलाफ कथावाचक के द्वारा आलोचना करना विवाद की मुख्य जड़ है।
कोरिया जिले में इस तरह का यह पहला मामला है जहां किसी धार्मिक आयोजन में राजनीतिक रंग बिखेरने पर बवाल उठ खड़ा हुआ और विरोध के बीच कथावाचक को अपनी गद्दी छोडक़र जाना पड़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के बचरापोड़ी क्षेत्र के ग्राम सकरिया में बीते कुछ दिनों से रामकथा का आयोजन किया गया था। 

ग्रामीणों की माने तो रामकथा के पांचवें दिन कथावाचक द्वारा पूर्व मत्री के साथ मंच पर रामकथा के साथ राजनीतिक चर्चा भी मंच से की थी जिससे यह चर्चा का विषय बन गया था। इसी बीच अंतिम दिन पूर्व मंत्री भी कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। कथा वाचन के दौरान कथा वाचक द्वारा पूर्व मंत्री की जमकर तारीफ की। अगली बार पूर्व मंत्री के समर्थन में लोगों से उनका आर्शीवाद मांगा। 

काफी देर पूर्व मंत्री का बखान से उपस्थित कांग्रेस समर्थित व अन्य ग्रामीण विरोध दर्ज करना शुरू किए और देखते ही देखते बवाल मच गया। इस दौरान एक-दो लोगों को आयोजकों के साथ हल्की झूमाझटकी होने की और मारपीट की नौबत आने की भी जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही सकरिया में चल रहे रामकथा पूर्ण होने के एक दिन पूर्व ही घोर विवादों में पडऩे के कारण कथावाचक को बिना चढ़ोतरी के खाली हाथ जाना पड़ गया।

कथा वाचक द्वारा रामकथा के दौरान उपस्थित पूर्व मंत्री की बड़ाई शायराना अंदाज में कही और कुछ देर तक राम कथा वाचन से भटक कर उपस्थित पूर्व मंत्री के कार्यों का बखान करते रहे और लोगों से तालियां भी बजवाई गई। यह भी कहा कि एक भी दिन वर्तमान विधायक उनकी कथा सुनने नहीं आई है। इसे क्या कहा जाएगा

जानकारी के अनुसार बचरापोड़ी क्षेत्र के ग्राम सकरिया में आयोजित रामकथा के अंतिम समय में पूर्व मंत्री की उपस्थिति में कथा वाचक द्वारा संसदीय सचिव व बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव की आलोचना पूर्ण कथन व पूर्व मंत्री की बखान होते काफी देर तक किये जाने के बाद समर्थकों में विरोध व नाराजगी भर गयी और इसी के परिणाम स्वरूप उपस्थित कांग्रेस समर्थकों व ग्रामीणों द्वारा कथावाचक का विरोध किया जाना और इसी बात को लेकर रामकथा स्थल पर जमकर विवाद की स्थिति बन गई। कथावाचक द्वारा पूर्व मंत्री को संसदीय सचिव की तुलना में बेहतर कार्य करने वाला बताया गया।

धार्मिक आयोजन कहीं निजी तो कहीं जनसहयोग से
श्रीमद् भागवत या रामकथा का आयोजन में भारी रूपये खर्च होते हैं। बताया जाता है कि लगभग 2 से ढाई लाख की अनुमानित खर्च होता है। अधिकांश जगहों पर तो जन सहयोग से राशि एकत्र कर धार्मिक आयोजन होते है। कई जगहों पर कुछ निजी खर्च पर भी उक्त आयोजन होता है लेकिन ज्यादातर धार्मिक आयोजन का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है।