कारोबार
ट्रेड लाइसेंस शुल्क वृद्धि पर कैट मिला उप मुख्यमंत्री से
रायपुर, 27 जून। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरिंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी तथा शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कैट के राष्ट्रीय वाईस चेयरमेन अमर पारवानी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री अरुण साव से सौजन्य मुलाकात कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका व्यापार अनुज्ञापन (ट्रेड लाइसेंस) नियम, 2025 के अंतर्गत व्यापार अनुज्ञापन शुल्क में की गई वृद्धि के संबंध में व्यापारियों की चिंताओं से अवगत कराया।
श्री पारवानी ने बताया कि प्रदेश का व्यापारी वर्ग राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन तथा राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में व्यापार अनुज्ञापन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि से विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों, पारिवारिक व्यवसायों तथा स्थानीय बाजारों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ सकता है। व्यापार करने की सुगमता को ध्यान में रखते हुए शुल्क संरचना का युक्तिसंगत एवं व्यावहारिक होना आवश्यक है। नवीन शुल्क संरचना की पुनर्समीक्षा कर व्यापारी हितों एवं व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित व्यवस्था बनाई जाए।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा विषय पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शासन व्यापारियों के हितों एवं प्रदेश के आर्थिक विकास दोनों के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध है तथा प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उचित निर्णय की दिशा में विचार किया जाएगा।