नए नियमों और आवास नीतियों पर क्रेडाई ने की चर्चा

रायपुर, 18 फरवरी। क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के साथ क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा भवनों की डिजिटल रैंकिंग पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब भवनों की डिजिटल रैंकिंग भी होगी। इस तरह का पूरे देश में यह पहला सेमिनार छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब भवनों की डिजिटल रैंकिंग भी होगी इससे सरकार की योजनाओं पर भी असर होगा।

क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने बताया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद भी इस रैंकिंग पर निर्भर रहेगी। इसे विस्तार से समझाने के लिए इस सेमिनार में ट्राय के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली से एवं उनके सलाहकार भोपाल से आये थे। मंगलवार को राज्य के आला अफसरों के साथ छत्तीसगढ़ क्रेडाई के बिल्डर एकजुट हुए। होटल सैयाजी में आयोजित स्टेट कॉन्फ्रेंस में नए नियमों के साथ ही आवास नीतियों पर खुलकर चर्चा हुई। कई महीनों के बाद ऐसा हुआ जब बिल्डरों ने सरकार के जिम्मेदार अफसरों से सीधे सवाल कर जवाब मांगा।

क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने बताया कि बड़े अफसरों के एक साथ एक मंच पर आने की वजह से क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने शासन को सुझाव दिए। अफसरों ने कहा छत्तीसगढ़ में रिफॉर्म 2.0 पर काम हो रहा है। इससे रियल एस्टेट का कारोबार अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा।

आईटी विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएएस प्रभात मलिक ने बताया कि अभी तक छत्तीसगढ़ समेत देशभर में ऐसा होता आया है कि नए भवन, बिल्डिंग, अपार्टमेंट बन जाते हैं, लेकिन वहां नेटवर्क और आईटी की कई समस्याएं होती हैं। इसलिए केंद्र सरकार के उपक्रम ट्राय ने छत्तीसगढ़ समेत देशभर के सभी राज्यों से कहा है कि अब उनके प्रोजेक्ट की डिजिटल रैंकिंग भी होगी। इससे बिल्डरों के साथ ही सरकार को भी नंबर मिलेंगे।

श्री मलिक ने यह भी बताया कि इसी रैंकिंग से सब्सिडी भी तय की जाएगी। जिस तरह से ग्रीन एनर्जी भवनों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसी तरह डिजिटल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक पूरे देश में इस तरह के नियम नहीं बने हैं कि आवासीय/कामर्शियल योजनाओं में Digital Network  के लिए System बनाने की व्यवस्था एवं टावर लगाने के स्थान नियत किए जाएं।