रायपुर, 5 दिसंबर। भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर (भा.प्र.सं. रायपुर) ने बताया कि मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक अभिनव और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 

आईआईएम ने बताया कि इस समझौते के तहत, भा.प्र.सं. रायपुर मानव तस्करी के मूल कारणों, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों और पीडि़तों की पुनर्वास आवश्यकताओं को समझने के लिए गहन अध्ययन करेगा। इस भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर साझेदारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में मानव तस्करी को कम करने के लिए व्यापक कार्य योजनाओं और डेटा-आधारित नीतियों का विकास किया जाएगा। 

आईआईएम ने बताया कि अध्ययन के परिणाम सामाजिक हस्तक्षेप और कानून प्रवर्तन पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। इस एमओयू के तहत मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं- छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के कारणों की पहचान करना। यह सुनिश्चित करना कि पुनर्वासित पीडि़त फिर से तस्करी का शिकार न बनें। 

आईआईएम ने बताया कि मानव तस्करी को रोकने और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत नीति तैयार करना। इन लक्ष्यों का उद्देश्य दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना है, जो पीडि़तों के सशक्तिकरण और पुनर्वास पर केंद्रित हैं। समारोह के दौरान अधिकारियों ने कहा कि यह सहयोग समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करेगा।