रायपुर, 8 नवंबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव,परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया।

कैट ने बताया कि देश भर के बाजारों में उपभोक्ताओं की अभूतपूर्व भीड़ और 1.25 लाख करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ व्यापार ने एक बार फिर देश के व्यापारियों पर उपभोक्ताओं के विश्वास को स्थापित किया है वहीं भारत में ऑफ़लाइन व्यापार की महत्वत्ता को भी साबित किया है। यह उन चंद सभी तथाकथित थिंक टैंक, अर्थशास्त्रियों और खुदरा विशेषज्ञों और सरकार के कुछ वर्गों को एक मजबूत और विश्वसनीय जवाब है जो बार-बार कह रहे थे कि ऑफ़लाइन व्यापार के दिन लद  गए और  ई-कॉमर्स देश के खुदरा व्यापार से कहीं आगे निकल जाएगा और भारत में जल्द ही बाजारों की प्रासंगिकता पर सवालिया निशान लग जायेगा।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि उपभोक्ताओं के खरीदी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कैट ने केंद्र सरकार से विदेशी वित्त पोषित ई-कॉमर्स कंपनियों, बड़े ब्रांडों द्वारा ई कॉमर्स व्यापार के द्वारा एक्सक्लूसिव सेल और ऑनलाइन पोर्टलों से खरीद पर कैश बैक देने वाले बैंकों के काले गठजोड़ को समाप्त करने की निरंतर मांग की है। व्यापारियों द्वारा इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैट ने खुदरा व्यापार और ई-कॉमर्स की सफाई अभियान शुरू करने का भी फैसला किया है, जिसकी रणनीति 16 नवंबर को कैट द्वारा बुलाई गई एक ऑनलाइन सम्मेलन में सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं द्वारा तय की जाएगी ।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि दिवाली के बिक्री आंकड़ों से उपजे व्यापारिक उत्साह को देश के व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के बीच जारी रहना जरूरी है और इसके लिए एक मजबूत और विकास उन्मुख खुदरा व्यापार का जारी रखना चाहिए, जिसने पिछले दो सालों में अपने सबसे खराब दिनों को देखा है। कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत खुदरा व्यापार के मौजूदा प्रारूप को अपग्रेड, आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है और जल्द ही केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के साथ कैट के प्रमुख व्यापारी नेता बातचीत कर सरकारों से व्यापारी समर्थित नीतियों को लागू करने की मांग करेंगे।