रायपुर, 21 अगस्त। कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे एक पत्र में बताया कि न्याय की दृष्टि से वे सीसीआई को अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ चल रही जांच को फ़ास्ट ट्रैक मोड पर करने का निर्देश दें। कैट एवं दिल्ली व्यापार महासंघ ने सीसीआई में इन दोनों कंपनियों के खिलाफ अनेक शिकायतें दर्ज़ की हुई हैं, जिन पर सीसीआई ने जांच का आदेश दिया हुआ है।

कैट ने बताया कि जांच में लम्बा समय लगने से दोनों ई-रिटेलर्स को सम्बंधित रिकॉर्ड में हेरा-फेरी करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा जिससे न्याय में देरी-न्याय से इनकार की कहावत सिद्ध हो सकती है। यह मामला लगभग दो साल से लटका हुआ है और जांच की कोई भी धीमी प्रक्रिया जांच के उद्देश्य को ही खत्म कर देगी। इस मामले को कैट ने सितंबर 2019 में वाणिज्य मंत्रालय में उठाया था। कैट ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करने का भी आग्रह किया है। केंद्र सरकार द्वारा ई कॉमर्स नीति को भी जल्द से जल्द लागू करने आग्रह किया है।

श्री पारवानी और श्री दोशी ने आशंका जताई कि दोनों कंपनियां जांच में विलम्ब करवाने अनेक प्रकार के हथकंडे का उपयोग करने कर सकते हैं और इस बीच ये कंपनियां हमेशा की तरह अपने अनुचित व्यापारिक मॉडल को जारी रखेंगी जिससे देश के छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को काफी नुकसान होगा। यह भी आग्रह किया क़ि  वे वित्तमंत्री निर्मला सीथारमन के साथ बातचीत कर प्रवर्तन निदेशालय को फेमा अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के लिए अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट दोनों के खिलाफ जांच में तेजी लाने का निर्देश देने के विषय में भी आग्रह करें। इन दोनों के खिलाफ कैट ने प्रवर्तन निदेशालय में पहले से ही शिकायतें दर्ज़ करा रखी हैं।