• आज ही के दिन दिल्ली दहल गई थी बम धमाकों से, त्योहारों की रौनक को लगा था ग्रहण
• नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर। देश के इतिहास में 29 अक्टूबर की तारीख एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। इस दिन दिल्ली में दिवाली से दो दिन पहले हुए बम धमाकों से त्योहार की खुशियों को ग्रहण लग गया था।
• दिल्ली में अक्टूबर में अमूमन त्योहारों का मौसम होता है। पहले रामलीला की धूमधाम, फिर दशहरे का जोश, धनतेरस की खरीदारी, दिवाली की रौनक और अंत में गोवर्धन पूजा और भैया दूज। एक के बाद एक आने वाले इन त्योहारों पर बाजारों में खूब रौनक रहती है। 29 अक्टूबर 2005 को धन तेरस के दिन शहर के कई हिस्सों में बम धमाकों से दिल्ली जैसे सहम सी गई। व्यस्त बाजारों में हुए इन धमाकों में 60 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए।
• देश-दुनिया के इतिहास में 29 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-
• 1911 : अमेरिका के जाने-माने संपादक और प्रकाशक जोसफ पुलित्‍जर का निधन।
• 1923 : ऑटोमन साम्राज्य का अंत होने की घोषणा के साथ ही तुर्की में संसदीय लोकतंत्र मजबूत होने लगा और देश गणराज्य बना।
• 1929 : अमेरिकी शेयर बाजार के करीब एक करोड़ 60 लाख शेयर की बिकवाली के चलते इसे ‘‘ब्लैक ट्यूजडे’’ कहा गया और इससे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाने वाला संकट और गहरा गया। दरअसल, पांच दिन पहले एक करोड़ 30 लाख शेयर की बिकवाली हुई थी।
• 1956 : इजराइल की सेना ने स्वेज नहर इलाके पर कब्जा करने के लिए सिनाई प्रांत में मिस्र पर हमला किया।
• 1975 : स्पेन में जनरल फ्रैंको के 35 साल पुराने शासन का अंत। युवराज जुआन कार्लोस ने अस्थायी तौर पर सत्ता संभाली।
• 1985 : विजेंद्र सिंह का जन्‍म, जिन्होंने मुक्‍केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाया।
• 1999 : पूर्वी भारत के राज्य उड़ीसा (अब ओडिशा) में भीषण समुद्री तूफान से हजारों लोग बेघर हो गए और जान-माल का भारी नुकसान हुआ।
• 2005 : दिवाली के त्योहार की गहमागहमी में डूबे दिल्ली शहर के व्यस्त बाजारों में बम विस्फोट, 60 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल।
• 2015 : चीन ने एक बच्चा नीति को खत्म करने का ऐलान किया।
• 2022 : फिलीपीन में तूफान के कहर से 50 लोगों की मौत, दर्जनों लापता।
• 2022 : सियोल में हैलोवीन के दौरान भीड़ में कुचलकर 120 लोगों की मौत।
• 2023 : केरल के कलमश्शेरि में ईसाई समुदाय के सम्मेलन केंद्र में धमाके में दो महिलाओं की मौत, 51 लोग घायल। (भाषा)

कौन आईपीएस कहां?

छत्तीसगढ़ कैडर के एक और आईपीएस अफसर अभिषेक शांडिल्य केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट रहे हैं। आईपीएस के वर्ष-07 बैच के अफसर अभिषेक शांडिल्य सीबीआई में रहे हैं, और प्रतिनियुक्ति की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें रिलीव भी कर दिया गया है।

शांडिल्य संभवत: नवम्बर में जाइनिंग दे देंगे। इस बैच के अफसर अभी डीआईजी हैं, जो कि जनवरी में आईजी के पद पर प्रमोट हो जाएंगे। इसी बैच के अफसर रामगोपाल गर्ग भी सीबीआई में रहे हैं। वे करीब 7 साल सीबीआई में थे। वर्ष-2007 बैच के अफसरों में दीपक झा, और बालाजी राव भी हैं। गर्ग, और दीपक झा अभी आईजी के प्रभार में हैं। दूसरी तरफ, बस्तर आईजी सुंदरराज पी का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना टलता दिख रहा है। सुंदरराज एनआईए में जाने वाले थे। मगर केन्द्र  सरकार उन्हें बस्तर से फिलहाल हटाने के इच्छुक नहीं दिख रहा है। केन्द्र सरकार ने वर्ष-2027 तक नक्सलियों के खात्मे के लिए टारगेट फिक्स किया हुआ है। इसमें बस्तर आईजी के रूप में सुंदरराज प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

सुंदरराज की बस्तर में पोस्टिंग के बाद से राज्य पुलिस का केन्द्रीय बलों से तालमेल बेहतर हुआ है। केंद्र और राज्य के बेहतर तालमेल से  नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। इन सबको देखते हुए सुंदरराज को फिलहाल बस्तर में ही रखने पर सहमति बन रही है। फिर भी आईजी स्तर के अफसरों के प्रभार बदले जा सकते हैं।

बकाया लेन-देन

जैसे जैसे निकाय पंचायत चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, एक नेताजी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कारण और कुछ नहीं पार्टी फंड की एक बड़ी रकम जो लौटाना है। बड़े ओहदेदार नेताजी से पार्टी नेतृत्व तगादा भी करने लगा है। एक नहीं कई बार-नेताजी जब, जहां मिल जाए। हर बार नेताजी यह कहते बच निकलते हैं, दे दूंगा भाई साहब। फंड सुरक्षित रखा हूं। कुछ हजार, लाख दो लाख होते तो पार्टी नेतृत्व भूल जाता माफ कर देता। लेकिन रकम इससे कहीं अधिक है। एक बड़े निगम से अनुबंधित कंपनियों से मिली इतनी बड़ी रकम से संगठन ने निकाय पंचायत चुनाव की नैया पार लगाने की तैयारी कर रखी है। अब देखना है कि नेताजी से पार्टी फंड वापस लेने में संगठन सफल होता है या नहीं। वैसे नेताजी पर नाइन फिगर में ही एक और लेनदारी की चर्चा आम है। हालांकि वो पुराने बिल पास कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे।

मिठास के इंतजार में गन्ना किसान

छत्तीसगढ़ के शक्कर कारखानों में गन्ना बेचने वाले किसानों का भुगतान कारखाना प्रबंधन द्वारा किया जाता है, जबकि बोनस का भुगतान सरकार की ओर से होता है। हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को 62 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

इधर, कुछ शक्कर कारखानों से खबरें हैं कि कई किसानों के खातों में अभी तक यह राशि नहीं पहुंच पाई है। बैठक में यह भी कहा गया था कि गन्ना किसानों को उनके उत्पाद का 100 प्रतिशत भुगतान पहले ही किया जा चुका है। किसानों को आशा थी कि दीपावली से पहले बोनस भी मिल जाएगा, जिससे वे दोहरी खुशी के साथ त्योहार मना सकें। लेकिन मंत्रिमंडल का बोनस देने का फैसला भी देरी से आया है। अगस्त में हुई बैठक में कृषि पर चर्चा के दौरान निर्णय हुआ था कि गन्ना उत्पादक किसानों को 50-50 किलो शक्कर रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन बोनस पर उस समय कोई चर्चा नहीं की गई थी।

यह बोनस वितरण कृषि विभाग के माध्यम से किया जाना है, और हो सकता है कि प्रक्रियाओं में समय लग रहा हो। सरकार की मंशा है कि किसान धान की खेती का रकबा घटाकर अन्य फसलों की ओर बढ़ें। परंतु जिस तरह गन्ना बोनस में देरी हो रही है, उससे लगता है कि कृषि विभाग इस समय 14 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी की तैयारियों में अधिक रुचि ले रहा है।

कितना लूटोगे सरकार को?

एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में सक्षम लोगों ने घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का त्याग कर दिया था। इस मुहिम में कई राजनेताओं और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने भागीदारी की, जिससे उनकी समाज में इज्जत और बढ़ी। उस समय आम जनता के लिए त्याग करना मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त सब्सिडी का लाभ लगभग 200 रुपये तक होता था।

इधर, वक्त के साथ गैस सिलेंडर की कीमतें लगभग तीन गुना बढ़ गईं और सब्सिडी का लाभ घटते हुए केवल दहाई तक आ पहुंचा। सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी से यह सामने आया कि कुछ लोगों को सब्सिडी में अब मात्र 4-5 रुपये ही मिल रहे हैं। अगर आप आशावादी हैं, तो मान सकते हैं कि एक दिन सब्सिडी की राशि पुराने स्तर पर वापस आ सकती है। अन्यथा, आप चाहें तो गैस कंपनी के पोर्टल या कस्टमर केयर पर एक फोन करके अपनी भी सब्सिडी का त्याग भी कर सकते हैं। ([email protected])

पुनर्वास के रास्ते 

विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा में अलग-थलग हो चुके कई नेता अब रायपुर दक्षिण में काम कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। ये नेता पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करने के इच्छुक हैं। इन्हीं में से एक जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना को शैलेन्द्र नगर बूथ का प्रभारी बनाया गया है। 

बाफना ने विधानसभा आम चुनाव में जगदलपुर से किरणदेव को टिकट देने की खिलाफत की थी, और क्षेत्र छोडक़र चले गए थे। किरण देव अब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे परे बाफना को किरणदेव के विरोध की कीमत चुकानी पड़ रही है। उनकी पार्टी में पूछ परख नहीं रह गई है, मगर बृजमोहन अग्रवाल से उनके अच्छे संबंध हैं। 

बृजमोहन ने बाफना को बूथ का काम दे दिया है। इसी तरह बड़े व्यापारी नेता, और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी विधानसभा टिकट नहीं मिलने से काफी खफा रहे हैं। उन्होंने भी आम चुनाव के बीच सुनील सोनी, और बृजमोहन अग्रवाल से मिलकर अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया था। सुंदरानी की नाराजगी के बाद भी सभी सीटें रायपुर की चारों विधानसभा सीटेें भाजपा की झोली में चली गई। 

सुंदरानी को भी सिविल लाइन इलाके में प्रचार का जिम्मा दिया गया है। इसी तरह महासमुंद के पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा भी रायपुर दक्षिण में सक्रिय हो चुके हैं। रायपुर दक्षिण में इन नेताओं का काम बेहतर रहा, तो संभव है कि कुछ को निगम-मंडल में जगह मिल जाए।  देखना है आगे क्या कुछ होता है। 

नेताजी की अगली तैयारी

कहा जाता है कि भाजपा, पिछला चुनाव जीतने या हारने के एक वर्ष बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। अपनी इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए संगठन ने काम शुरू कर दिया है। संगठन, हर विधायक, मंत्री सांसद के इलाके में टोह ले रही है कि अगला प्रत्याशी कौन होगा। इसी दौरान संगठन प्रमुखों को पता चला एक अजेय पूर्व मंत्री भी तैयारी में जुट गए है। 

भाजपा की यह परंपरागत,पारिवारिक सीट रही है। कहा जा है 2028 के लिए नेताजी, अपनी बेटी को तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक के प्रोफेशनल कॉलेज से पढक़र आई बेटी इन दिनों ट्रेनिंग ले रही हैं। इसमें भाषण कला, मांग लेकर आई भीड़ से चर्चा, पहनावे, एप्टीट्यूड आदि-आदि सीख रही हैं। इसकी सूचना पर संगठन प्रमुखों का कहना था कि नेताजी को आभास हो गया है कि अगली बार उनकी संभावना कम ही रहेगी। कहा जा रहा है कि नेताजी अपनी बेटी को लता उसेंडी, अंबिका सिंहदेव, भावना बोहरा, ओजस्वी मंडावी, संयोगिता जूदेव की कतार में लाना चाहते हैं । अब इसके लिए पूरे चार वर्ष इंतजार करना होगा। वैसे नेताजी के दो बेटे हैं लेकिन दोनों ही राजनीति से दूर सफल कारोबारी हैं, उनकी इच्छा भी नहीं हैं। 

एक माकूल अवसर और खेमेबाजी

कांग्रेस के लिए इससे माकूल अवसर नहीं हो सकता था। पता नहीं क्यों इसका लाभ उठा नहीं पाई। वह यह कि देश की राष्ट्रपति दो दिनों तीस घंटे तक राजधानी में रहीं। लेकिन छोटे-छोटे मुद्दे पर राजभवन कूच करने वाले कांग्रेस नेतृत्व ने महामहिम से मिलकर प्रदेश की स्थिति पर ध्यानाकृष्ट क्यों नहीं कराया? जबकि पहले दिन तो महामहिम जनसंगठनों से मिली भी। महामहिम से मुलाकात को लेकर संगठन के नेता खेमे के अनुसार जवाब दे रहे। बैज समर्थक कह रहे हैं कि मिलने का समय मांगा था, नहीं मिला। 

राजीव भवन में सक्रिय रहने वाले विरोधी इसे खारिज कर रहे। सच्चाई और मन की बात बैज ही जानते हैं। लेकिन एक अवसर चूक गए। प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक कानून व्यवस्था पर एक असरदार ज्ञापन देकर माइलेज तो लिया ही जा सकता था। खैर कांग्रेस की ओर से कल नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने प्रोटोकॉल पूरा किया। राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज में आमंत्रण पर वे गए। वहां प्रोटोकॉल की व्यवस्था न देख डॉ. महंत, सबसे पीछे भाजपा संगठन के नेताओं के साथ जा खड़े हुए। उन पर नजर पड़ते ही महामंत्री संगठन पवन साय ने पास गए। और महंत से पीछे के बजाए प्रथम पंक्ति में खड़े होने का आग्रह किया। महंत जी मान नहीं रहे थे। इस पर महामंत्री ने प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था कराई और महंत प्रथम पंक्ति में शामिल हुए।

हाथियों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार?

छत्तीसगढ़ में खासकर रायगढ़ और सरगुजा जिले में हाथी हाईटेंशन तार की चपेट में आकर अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं। पराकाष्ठा तब हुई जब तमनार क्षेत्र में 25 अक्टूबर की रात एक शावक सहित तीन हाथियों को एक साथ जान गंवानी पड़ी। बीते 10 सालों में 70 हाथी इसी तरह बेमौत मारे जा चुके हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के ही दो विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। बिजली विभाग चाहता है कि तार ऊंचा और सुरक्षित करने का खर्च उठाए। वन विभाग का कहना है कि बिजली तार को विद्युत विभाग ने बिछाया है, खर्च उसे ही करना चाहिए। इस आनाकानी को लेकर हाईकोर्ट में कुछ वन्यजीव प्रेमियों ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसका निराकरण इसी अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट ने किया। इसमें वन विभाग और बिजली विभाग दोनों ने ही शपथ-पत्र दिया है। बिजली विभाग तारों को कम से कम 20 फीट ऊंचा उठाएगा। तीन हाथियों की मौत जिस जगह पर हुई है, ग्रामीणों के मुताबिक वहां तार की ऊंचाई बहुत कम थी। 20 फीट ऊंचा होने से हाथी सूंड उठाकर भी तार को नहीं छू सकेंगे। बिजली पोल पर भी 3 से 4 फीट तक चौड़ी कांटेदार तार खींची जाएगी। तारों को कवर्ड कंडक्टर में बदला जाएगा या फिर अंडरग्राउंड केबल बिछाया जाएगा। यही सब करने की मांग वन्यजीव प्रेमी लगातार कर रहे थे। मगर, सरकारी विभागों ने हामी भरने में 7 साल लगा दिए। याचिका पर सात साल से सुनवाई हो रही थी। अभी भी इन तीन मौतों के बाद दोनों ही विभागों ने चुप्पी साधी हुई है कि हाईकोर्ट में उन्होंने जो शपथ दिया है उसके लिए क्या करेंगे। क्या कोई टाइम लाइन तैयार किया है? या फिर हाईकोर्ट में भरी गई  हामी केवल रस्मी है? इस रवैये से तो लगता है कि अभी और हाथियों के जान गंवाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

ऐसा होता है डिजिटल अरेस्ट

वीडियो कॉल कर रहा व्यक्ति कितना साफ-सुथरी वर्दी में सौम्य चेहरे वाला पुलिस ऑफिसर जैसा दिखाई दे रहा है। पीछे थाने का पूरा सेटअप भी है। टेबल पर ध्वज लगा है। जो व्यक्ति इस कॉल को अटेंड कर रहा है उसे 12 घंटे के भीतर थाना पहुंचने या फिर वीडियो कॉल पर ही बयान दर्ज कराने कहा जा रहा है। जुर्म यह बताया गया है कि उसके फोन का इस्तेमाल महिला उत्पीडऩ और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया गया है। आप भयभीत हो जाएंगे और मामला रफा-दफा करने के लिए 5-10 लाख कॉलर के बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यही डिजिटल अरेस्ट है। एक शख्स ने कॉल आते ही पहचान लिया था कि यह स्कैम चल रहा है। फिर भी भयभीत होने का नाटक करते हुए कॉलर से लंबी बातचीत की है। सोशल मीडिया पर उसने पूरा वृतांत लिख डाला है और बताया है कि किस तरह से डरा-धमकाकर ये जालसाज वसूली करते हैं। 

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• 27 अक्टूबर : देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति के. आर. नारायणन का जन्मदिन
• नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। साल के दसवें महीने का 27वां दिन देश के पहले दलित राष्ट्रपति के. आर. नारायणन के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
• कोचेरिल रमण नारायणन का जन्म 1920 में 27 अक्टूबर के दिन केरल के त्रावणकोर जिले में उझानूर गांव में हुआ था। अपनी अथक मेहनत के दम पर उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की, बल्कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने का गौरव भी हासिल किया। वह 1997 से 2002 तक देश के राष्ट्रपति रहे।
• देश दुनिया के इतिहास में 27 अक्टूबर की तारीख में दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-
• 1795 : अमेरिका और स्पेन के बीच पिंकनी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि की बदौलत अमेरिका को मिसिसिपी नदी में नौवहन का अधिकार मिला।
• 1811: सिलाई मशीन का अविष्कार करने वाले आइजक मेरिट सिंगर का जन्म। उनके इस अविष्कार से कपड़ों की सिलाई का काम आसान हो गया।
• 1920: देश के पहले दलित राष्‍ट्रपति के. आर. नारायण का जन्‍म। वह देश के दसवें राष्ट्रपति बने।
• 1978 : मिस्र के अनवर सादात और इस्राइल के मेनाखेम बेगिन को शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• 1995 : यूक्रेन के कीव क्षेत्र में स्थित चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र को कुछ सुरक्षा संबंधी खामियों के कारण पूर्णत: बन्द किया गया।
• 2004 : अमेरिका में बोस्टन की पेशेवर बेसबॉल टीम द बोस्टन रेड सॉक्स ने 86 बरस में पहली बार विश्व श्रृंखला जीती।
• 2017 : कातालूनिया की संसद ने स्पेन से आजादी संबंधी प्रस्ताव को मंजूर किया और सरकार को बर्खास्त करके नये चुनाव कराने के फैसले पर मोहर लगाई।
• 2021 : भारत ने 5,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
• 2021 : चीन ने ठोस ईंधन से चलने वाले सस्ते एवं छोटे रॉकेट कुआझोउ-1 ए से एक ऑप्टिकल सुदूर संवेदी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया।
• 2021 : वाशिंगटन ने सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी दूरसंचार कंपनी चाइना टेलीकॉम लिमिटेड को अमेरिकी बाजार से निष्कासित किया।
• 2023: चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्विंग का निधन। 2013 से 2023 तक रहे चीन के प्रधानमंत्री। (भाषा)

खराब दौर में 2010 बैच के डीआईजी

राज्य के आईपीएस बिरादरी में डीआईजी स्तर के अफसरों के लिए हाल ही के महीने काफी बुरे साबित हो रहे हैं। पिछले तीन महीनों के भीतर राज्य में हुई घटनाओं के लिए सीधे डीआईजी स्तर के अफसरों को निलंबित अथवा जिले से हटाया गया।

एक बड़ी घटना में बलौदाबाजार हिंसा के मामले में 2010 बैच के आईपीएस डीआईजी सदानंद कुमार पर निलंबन की गाज गिरी। उनके खिलाफ अभी भी विभागीय जांच  चल रही है। पिछले दिनों आईजी-एसपी व कलेक्टर कान्फ्रेंस के फौरन बाद मुंगेली एसपी गिरजाशंकर जायसवाल को भी हटा दिया गया। उनकी भी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे।

इसी बैच के अफसर अभिषेक मीणा पीएचक्यू में डीआईजी हैं। उनके पास भी कोई प्रभार नहीं है। जबकि पिछली सरकार में मीणा राजनांदगांव और रायगढ़ व कोरबा जैसे जिले के एसपी रहे हैं। सरकार बदलने के बाद से वो लूपलाईन में हैं। अब एक ताजा मामले में डीआईजी स्तर के अफसर सूरजपुर एसपी एमआर अहिरे को भी पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी की जघन्य हत्या के मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए पीएचक्यू पदस्थ किया गया है। यह संयोग है कि अहिरे भी 2010 बैच के आईपीएस हैं। वह प्रमोटी आईपीएस हैं।

बताते हैं कि आईपीएस बिरादरी में डीआईजी स्तर के अफसरों पर हो रही सिलसिलेवार कार्रवाई से कई करीबी अफसर हँसी-मजाक में उन्हें पूजा-अर्चना और मंदिरों में माथा टेकने की नसीहत भी दे रहे हैं।

 दक्षिण और मुस्लिम

रायपुर दक्षिण में मुस्लिम समाज से कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुस्लिम समाज को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस में हडक़म्प मचा हुआ है।

वर्ष-2023 के विधानसभा आम चुनाव में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे लेकिन ढेबर बंधु आखिरी दिन तीन-चार को छोडक़र बाकी सभी के नामांकन वापस करवाने में सफल रहे। कुछ इसी तरह की कोशिश इस बार भी हो रही है लेकिन ऐसा कर पाना कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और चर्चा है कि ज्यादातर प्रत्याशी भाजपा के लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो आसानी से मान जाएंगे इसकी संभावना कम दिख रही है।

रायपुर दक्षिण में मुस्लिम वोटरों की संख्या सर्वाधिक है, और तकरीबन 25 हजार के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। हालांकि पहले  भी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं, लेकिन सारे मुस्लिम प्रत्याशी मिलाकर पांच हजार के आसपास ही वोट हासिल कर पाते रहे हैं। इस बार क्या तस्वीर बनती है यह तो नाम वापिसी के बाद पता चलेगा।

बड़े-बड़ों को छोटा-छोटा जिम्मा  

रायपुर दक्षिण में कांग्रेस, और भाजपा के दिग्गज नेता वार्डों में प्रचार के लिए जा रहे हैं। भाजपा ने तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत और मोतीलाल साहू को एक-एक मंडल की जिम्मेदारी सौंप दी है। हरेक मंडल में पांच-पांच वार्ड आते हैं। इन सबके अलावा जिन विधायकों को झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजा गया है वो सभी रायपुर दक्षिण में प्रचार के लिए जुट रहे हैं।

दूसरी तरफ, कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रोज चुनाव प्रचार की मानिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू भी प्रचार में जुटेंगे। धनेन्द्र साहू का निवास रायपुर दक्षिण में है, वो सक्रिय भी हैं। इन सबके बीच प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट भी जल्द प्रचार में यहां आएंगे और हरेक मोहल्ले में जनसंपर्क करेंगे। ये सब कार्यक्रम दीवाली के बाद होगा। कुल मिलाकर दीवाली के बाद दक्षिण का चुनावी माहौल गरमाने के आसार हैं। 

स्टेशन चकाचक हो जाए तो भी क्या?

295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक में भू अर्जन और प्रारंभिक कार्य के लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस लाइन के लिए आजादी से पहले से मांग उठ रही है। अंग्रेजों ने इसका नक्शा बनाकर काम भी शुरू कर दिया था। यह रेल लाइन कवर्धा, मुंगेली, लोरमी, तखतपुर जैसे इलाकों से गुजरने वाली है, जहां से अभी भाजपा के कई कद्दावर मंत्री और विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि पूरी परियोजना करीब 5950 करोड़ रुपये की है पर एक शुरूआत हुई है, जिसका श्रेय जनप्रतिनिधि ले सकते हैं।  

मगर, एक दूसरी परियोजना और है, जिसके लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है। वह है बस्तरवासियों को रेल के जरिये राजधानी पहुंचना सुगम बनाना। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की समिति में कुछ रेल परियोजना के लिए राशि मंजूर की गई, लेकिन उसमें बहुप्रतीक्षित रावघाट-जगदलपुर शामिल नहीं है। मोदी की मौजूदगी में करीब 10 साल पहले 9 मई 2015 को दंतेवाड़ा में इस रेल लाइन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके लिए बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी गठित की गई थी, जिसमें  सेल, एनएमडीसी, इरकॉन और सीएसडीसी शामिल हैं। लंबे समय तक तो इसी बात पर विवाद होता रहा कि किस उपक्रम की कितनी हिस्सेदारी रहेगी। संभवत: यह अब तक हल भी नहीं हुआ है। अभी स्थिति यह है कि इस परियोजना पर सिर्फ दुर्ग से ताड़ोकी तक काम हुआ है। उसके बाद सब ठंडे बस्ते में है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साल केंद्रीय बजट के बाद एक वृहद प्रेस कांग्रेस वीडियो कांफ्रेंस के जरिये ली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के लिए 6000 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई है, जो अब तक कभी नहीं मिली थी। जब उनसे रावघाट परियोजना पर पूछा गया तो उनकी ओर से अधिकारियों ने यही बताया कि यह अकेले रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है, बाकी निगम, उपक्रमों से बात करनी पड़ेगी। तो स्थिति यह है कि बस्तर को राजधानी से रेल लाइन के जरिये जुडऩे में अभी भी शायद एक दशक या उससे ज्यादा लग जाए। मजे की बात यह है कि अमृत भारत योजना में जगदलपुर रेलवे स्टेशन को शामिल कर यहां 17 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब रेल लाइन की सुविधा ही नहीं देनी है तो इस खर्च का क्या मतलब?

असली घी, नकली घी

गुजरात के गांधीनगर में एक फैक्ट्री में छापा मारकर नकली अमूल घी पकड़ा गया है। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर बता रहे हैं कि बाजार में अमूल ही नहीं कई ब्रांड्स के नकली घी भरे पड़े हैं। इस तस्वीर में एक पैकेट असली है, एक नकली।

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• 26 अक्टूबर : जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय
• नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर। साल के दसवें महीने की 26 तारीख देश के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्वरूप के निर्धारण में बहुत खास है। यह उन दिनों की बात है, जब 1947 में बंटवारे की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। हर तरफ अफरा-तफरी और अनिश्चितता का माहौल था। ऐसे में हमसाया देश आक्रामक हो उठा और बंटवारे के बाद अस्तित्व में आए पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया।
• परिस्थितियों को देखते हुए कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को अपने राज्य को भारत में मिलाने का फैसला किया। इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर होते ही भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर पहुंचकर हमलावर पड़ोसी की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस लड़ाई में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। कश्मीर आज तक दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी की वजह बना हुआ है।
• देश-दुनिया के इतिहास में 26 अक्टूबर की तारीख में दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-
• 1890 : पत्रकार, समाज-सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ गणेशशंकर विद्यार्थी का जन्म।
• 1947 : बंटवारे के बाद पाकिस्तान की ओर से हमला होने पर जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ जाना तय किया।
• 1947 : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का जन्म। वह बराक ओबामा की सरकार में देश की विदेश मंत्री भी रहीं।
• 1958 : अमेरिका के पहले जेट विमान बोइंग 707 को पैन अमेरिका वर्ल्ड एयरवेज के लिए सेवा में शामिल किया गया।
• 1962 : चीनी हमले के मद्देनजर राष्ट्रपति ने देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा की।
• 1969 : अपोलो-11 से अंतरिक्ष में गए आर्मस्ट्रांग और एल्डरिन बम्बई पहुंचे। वे चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे।
• 1979 : दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क चुंग-ही की उनके ही पुराने मित्र और कोरियाई केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी के प्रमुख किम जाए-क्यू ने हत्या कर दी।
• 1994 : इज़राइल और जॉर्डन ने 46 वर्ष के युद्ध के बाद शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।
• 1998 : मध्य अमेरिकी देशों मैक्सिको, होंडुरास और निकारागुआ में इतिहास का उस समय तक का सबसे घातक तूफान आने से तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों अन्य बेघर हो गए।
• 1999 : उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष तय की।
• 2006 : भारत में महिलाओं को दहेज हिंसा के मामलों और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक कानून पारित किया गया।
• 2012 : म्यांमा में हिंसक झड़पों में 64 लोगों की मौत।
• 2015 : उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान की हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से 398 लोगों की मौत, 2536 घायल।
• 2022 : प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार पियरे सोलेजेस का 102 वर्ष की आयु में निधन ।
• 2023 : आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में एक दिवसीय विश्व कप का सबसे तेज शतक जड़ते हुए सिर्फ 40 गेंद में तिहरा अंक छुआ । (भाषा)

बन पाएंगे सक्रिय सदस्य ?

भाजपा का संगठन महापर्व सदस्यता अभियान का पहला और अहम चरण पूरा हो गया है। इसमें 50 लाख से अधिक पुराने सदस्यों का नवीनीकरण और नए सदस्य बनाने का दावा है। दूसरा चरण भी शुरू हो गया है, इसमें एक लाख सक्रिय सदस्य बनाए जाने हैं। संगठन के 404 मंडलों में से हरेक में 200 सक्रिय सदस्य बनेंगे। उसके बाद बूथ समितियों, मंडल, जिला समिति और फिर प्रदेश समिति सदस्य और अंत में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। सक्रिय सदस्य बड़े कांट-छांट के बनाए जाते हैं।

सबसे अहम यह कि सदस्य कितने वर्षों से भाजपा का प्राथमिक सदस्य है। उसकी सक्रियता कितनी रही है। चुनाव के दौरान का आया- राम, गया-राम तो नहीं। यदि है तो वह वेटिंग में रहेगा। विधानसभा चुनाव के पहले से अब तक प्रवेश करने वाले कांग्रेस से आए नेताओं को अभी इंतजार करना होगा। क्योंकि इनकी रेफरल आईडी से कितने नए सदस्य बने होंगे यह भी संदिग्ध हैं।

इनमें राज्यसभा,लोकसभा के पूर्व सांसद, नेता प्रतिपक्ष, एमपी- सीजी में प्रदेश अध्यक्ष, कोर ग्रुप के सदस्य के रूप में जनसंघ, और बाद में स्थापना काल से भाजपा में रहे नंदकुमार साय भी शामिल हैं। वर्ष 22 में भाजपा छोड़ भूपेश बघेल का हाथ थामने वाले साय ने विधानसभा बाद कांग्रेस छोड़ा और पिछले दिनो भाजपा की प्राथमिक सदस्यता का फार्म भरा। उसके बाद उन्हें सक्रिय सदस्य बनाने को लेकर जशपुर जिला संगठन सहमत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा, उनके संगठन और सरकार विरोधी बयान बाजी को बताया जा रहा है। चाहे वह रमन सिंह हो या कांग्रेस छोडऩे से पहले बघेल सरकार, वे बयान देते रहे। और अब सक्रिय सदस्य बनने के बाद कुछ दिन महीने शांत रहने के बाद मुंह खोलने लग जाएंगे। जशपुर से लेकर राजधानी तक के संगठन नेता उन्हें नहीं चाहते। सीएम और महामंत्री संगठन दोनों ही जशपुर से ही आते हैं। वे दोनों नंदकुमार साय से ज्यादा जानते हैं। अब देखना है कि नंदकुमार साय सक्रिय सदस्य बनते हैं, या नहीं।

देवतुल्य कार्यकर्ता और बेरुखी 

भाजपा ने देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य उपनाम दिया है। संगठन की बैठकों में उनके सुख दुख में सहभागी बनने विधायक, मंत्रियों को विशेष निर्देश दिए जाते हैं। इसके लिए सहयोग (सहायता) केंद्र  की भी व्यवस्था की गई है। जहां सरकार के मंत्रियों को बैठकर कार्यकर्ताओं की मांग-समस्या सुनकर दूर करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके गवाह के रूप में संगठन ने उपाध्यक्ष,मंत्री आदि भी बिठाए जाते हैं। इस केंद्र में कार्यकर्ता के दो ही मुद्दे बहुतायत में आते हैं। एक, मोहल्ले-वार्ड में सडक़ कांक्रीटीकरण और एक-दो तबादले के आवेदन। मगर कार्यकर्ताओं के ये दोनों काम नहीं हो रहे। कांक्रीटीकरण के प्रस्ताव संबंधित निगम आयुक्तों, सीएमओ महापौरों को भेज दिए जाते हैं।और ट्रांसफर एप्लीकेशन पर मंत्रियों का सीधा जवाब रहता है कि अभी रोक लगी हुई, हटने पर कर देंगे। यह कहकर पीए को आवेदन थमा देते हैं। और अगले ही दो-तीन दिनों में मंत्री के विभाग से तबादला आदेश निकलते हैं लेकिन देवतुल्य कार्यकर्ता का दिया नाम नहीं होता।

यही देवता जब बंगले या फिर साप्ताहिक केंद्र में मंत्री के सामने प्रकट होता है तो समन्वय समिति में होने के जवाब दे कन्नी काट लिया जाता है। यह पुराने ही नहीं नए नवेले मंत्रियों का भी हाल है। ऐसी बेरुखी से कार्यकर्ता भरे पड़े हैं, न जाने किस दिन फट पड़े। आने वाले दिनों में बड़े चुनाव भी है। जो इन मंत्रियों की जमीनी पकड़ का आईना होंगे। कार्यकर्ता आइना लेकर खड़े हैं।

इस बार बदली हुई तस्वीर 

दीवाली के बीच रायपुर दक्षिण के चुनाव से भाजपा और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। हालांकि भाजपा नेता थोड़े ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि उन्हें बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव प्रबंधन के तौर तरीके मालूम है। बृजमोहन अपने कार्यकर्ताओं की हर जरूरतों को पूरा करते रहे हैं। वो अपने विरोधी दल के नेताओं का भी ख्याल रखते आए हैं। लेकिन इस बार संशय की स्थिति बन गई है। वजह यह है कि पार्टी संगठन के एक प्रमुख नेता ने भरी बैठक में हिदायत दे रखी है कि इधर-उधर से पैसे नहीं आएंगे। जितना जरूरी होगा, उतना ही खर्च करें। दूसरी तरफ, कांग्रेस में प्रत्याशी ने बैठक में कह दिया कि कार्यकर्ताओं की किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इससे  कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। त्यौहार नजदीक है, ऐसे में देखना है कि दोनों दलों के नेता अपने कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं या नहीं।

उप चुनाव क्यों हो, कब हो?

यदि रायपुर दक्षिण सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी चुनाव जीतते हैं तो वे एक विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि बन जाएंगे। पिछले चुनाव में इस सीट पर बृजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी और केबिनेट मंत्री भी बने। लेकिन, उन्हें विधानसभा से हटाकर लोकसभा चुनाव में भेजा गया, जहां नियमों के अनुसार 15 दिन में इस्तीफा देना पड़ा, जिससे उपचुनाव की स्थिति बनी। यह निर्णय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया। क्या विधायक और मंत्री के रूप में बृजमोहन अग्रवाल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था? मगर लोकसभा भेजकर उनकी काबिलियत पर तो पार्टी ने मुहर लगाई है? क्या उन्हें विधानसभा से हटाकर लोकसभा भेजना दक्षिण रायपुर के जनादेश का अनादर नहीं है? सुनील सोनी को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाना यह दर्शाता है कि भाजपा ने उनकी जनप्रतिनिधि के रूप में क्षमता को स्वीकार किया है। फिर टिकट काटने की नौबत क्यों आई?

विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने अरुण साव, गोमती साय और रेणुका सिंह को सांसद रहते हुए विधानसभा टिकट दी, पर वहां उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। इसके विपरीत, 2019 में कांग्रेस ने दीपक बैज को विधानसभा टिकट दी, तो उनकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा था। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनावों का कारण भी यही है, जहां कई विधायकों को सांसद की टिकट दी गई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी विधायकी छोडक़र संसद पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने भी दो सीटों से चुनाव लड़ा। उन्होंने वाराणसी सीट बरकरार रखी, वायनाड में उप चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा और बाद में वडोदरा से इस्तीफा दिया, जिससे उपचुनाव कराना पड़ा।

दो सीटों पर चुनाव लडक़र एक सीट छोड़ देना या एक सदन से दूसरे सदन में जाने के लिए इस्तीफा देना, यह प्रवृत्ति राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन आम जनता के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इसमें उनका क्या लाभ है। 1996 से पहले एक व्यक्ति कई सीटों से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन अब अधिकतम दो सीटों पर ही चुनाव की अनुमति है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को सुप्रीम कोर्ट में भाजपा से ही जुड़े अश्विनी उपाध्याय ने चुनौती दी थी, जिसमें दो जगहों से चुनाव लडऩे का प्रावधान है। चुनाव आयोग ने भी ‘एक व्यक्ति, एक सीट’ की नीति का समर्थन किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून में बदलाव संसद द्वारा होना चाहिए।

दूसरे सदन में जाने के लिए एक सदन से इस्तीफा देना और उपचुनाव की आवश्यकता उत्पन्न करना एक ऐसी स्थिति है जिस पर अभी तक कोई चुनौती नहीं आई है। क्या खर्च उन्हें उठाना चाहिए, जिनकी वजह से उपचुनाव की नौबत आ जाती है? चुनाव खर्च को नियंत्रित करने और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग इस तरह के उपचुनाव से होने वाले संसाधनों और सरकारी धन के अनावश्यक खर्च पर क्या कहेंगे? यह सवाल अभी नहीं तो कभी न कभी उठेगा ही।

हो कहीं भी आग, जलनी चाहिए..

रायपुर के एक शॉपिंग मॉल का यह रेस्टॉरेंट है। गौर से देखें यहां काम करने वाली यह युवती किताब पढ़ रही है। जब ग्राहकों को सर्विस देने के बीच समय मिलता है तो वह बुक पढ़ती रहती है। यह किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रही हो, या फिर उसकी दिलचस्पी की कोई किताब हो सकती है। मगर यह उन्हें जरूर सीख दे रही हैं जो पढऩे के नाम कहते हैं, क्या करें समय नहीं मिलता।

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नाम भी सही नहीं 

छत्तीसगढ़ राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ संस्थानों में राज्य के नाम को लेकर मात्रात्मक त्रुटियां सामने आ जा रही है। इन्हीं में से एक रायपुर के सबसे पुराने कॉलेज शासकीय जे योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में आंतरिक/प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में छत्तीसगढ़ का नाम गलत छपा है। 

छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की जगह छत्तसीगढ़ महाविद्यालय छप गया है। हाल यह है कि हजारों उत्तर पुस्तिकाओं में नाम गलत छपे हैं, लेकिन इसको सुधारने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के प्राचार्य, और अन्य प्रोफेसरों को इस बड़ी चूक की जानकारी नहीं है। कुछ विद्यार्थियों ने भी कॉलेज प्रबंधन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया है, लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। 

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमिताभ बनर्जी भी रायपुर में पले-बढ़े हैं, और रायपुर विज्ञान महाविद्यालय से स्नातक हैं। वो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कॉलेज के सहपाठी रहे हैं। अब जब उत्तरपुस्तिकाओं में त्रुटि सामने आई है, तो कई ने अलग-अलग स्तरों पर इसकी शिकायत भी की है। देखना है कि त्रुटि सुधारने के लिए कोई पहल होती है, अथवा नहीं। 

निगम मंडल की बैलेंस शीट

भाजपा के गलियारों में फिर चर्चा चल पड़ी है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां फरवरी के बाद। निकाय-पंचायत चुनावों में नेताओं के परफार्मेंस देखकर सरकारी कुर्सियां भरी जाएंगी। यह तो हुई कार्यकर्ताओं और मीडिया सबको बताने वाली बात। जो न बताने वाली बात है वो यह है कि भार साधक मंत्री ही नहीं चाहते कि अपने विभाग के बड़े बजट के उपक्रमों पर दूसरा सक्षम प्राधिकार बैठे। सही है, उपक्रमों की गाडिय़ां, निजी घरेलू, काम के लिए स्टाफ खर्च के लिए बजट आदि-आदि। जो हाथ से निकल जाएगा। ऐसे बड़े उपक्रम हैं-भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल, श्रम कल्याण मंडल, आबकारी निगम, ब्रेवरेज निगम, पर्यटन मंडल, बीज निगम नान, मार्कफेड, सडक़ विकास निगम, क्रेडा, वन विकास निगम आदि। इसलिए जब जब प्रभारी जी के साथ नियुक्ति पर रायशुमारी होती मंत्री तपाक से औचित्य के प्रश्न उठा देते हैं। और भार साधक मंत्री होने के नाते काम करने से हो रहे स्थापना व्यय की बचत का लाभ हानि का बैलेंस शीट, पटल पर रख देते। वह भी कांग्रेस शासन काल का। ऐसी तीन बैठकें हो चुकी हैं और हर बार मंत्रियों की जीत होती रही।

तबादले और इमोशनल जस्टिफिकेशन 

पिछले दशक में एक फिल्म आई थी देव-डी। इस फिल्म को हीरो अभय देयोल (सुपुत्र धर्मेन्द्र ) एक गाना गाते हैं तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। यह पंक्ति इसलिए याद कर रहे कि आज सरकार के मंत्रियों की हालत, गिटार लेकर गाने वाले अभय देयोल जैसी ही है। बस वे गा नहीं पा रहे। सभी मंत्री, एक सचिव मैडम से कुछ ऐसे ही परेशान हैं। मंत्री तबादले की बात या हुए तबादले रद्द करने कॉल करते हैं तो मैडम के इमोशनल स्पीच, तर्क सुनकर स्विच आफ करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। पड़ोस के जिले के पहली बार बने एक मंत्री के साथ ऐसा ही हुआ। मंत्रीजी ने डीईओ साहब का तबादला रद्द करने मैडम को कॉल किया। शुरूआती शिष्टाचार के बाद मंत्री ने कॉल करने का मुख्य सबब बताया। इस पर मैडम ने जो कहा, उसे यहां पढ़ें और महसूस करें--

सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। आप कांग्रेस की लहर जैसे माहौल में जीतकर आए। जनता आप में विकास पुरुष देखती है। आपने चुनावों में वादे (निर्माण कार्य गिनाते हुए) भी किए हैं। इनमें से एक महिलाओं को सुरक्षा और राहत देने शराब की अवैध बिक्री, कोचियों को समाप्त करना भी है। सीएम साहब इसी पर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये तबादले पूरी जांच के बाद किए गए हैं। डीईओ पर बहुत सी शिकायतें रहीं, मैने स्वयं छापेमारी में पकड़ा है। ऐसे ही अवैध धंधे को खत्म कर खजाने में राजस्व लाना है। अप्रैल से सितंबर तक खजाने को 200-200 करोड़ की चपत लग चुकी है। ये पैसे आते तो आपके क्षेत्र में सडक़, पुल पुलिया, सीसी रोड़, व्यपवर्तन योजना,आगजनी के  शिकार भवन बन जाते। आपके किए कुछ वादे अभी 6-8 महीने में ही पूरे हो जाते। लेकिन डीईओ की वजह से राजस्व हानि हुई, और वित्त विभाग ने आपके प्रस्ताव अगले बजट के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब आप ही बताइए ऐसे विकास रोधी अफसर का तबादला रद्द करना ठीक रहेगा क्या? 

इसके बाद तो मंत्री जी के पास कोई किंतु-परंतु का भी अवसर नहीं रह गया था। मैडम को अब तक अलग-अलग डीईओ के तबादले रुकवाने सरकार के आधे मंत्री ऐसे कॉल कर चुके हैं।

तकनीक से पीछे हटने का सवाल

डिजिटल क्रांति आने के बाद अनेक नए काम धंधे लोगों को मिले हैं तो कई का कामकाज चौपट भी हो गया है। ऐसा ही खतरा जमीन का पंजीयन कराने वाले दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प वेंडर्स के सामने मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा जहां जमीन, मकान, दुकान की रजिस्ट्री घर बैठे करने की सुविधा दी जा रही है। सारे दस्तावेज, शुल्क ऑनलाइन जमा हो जाएंगे, यहां तक कि गवाहों को भी रजिस्ट्री दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। इसी महीने 10 अक्टूबर को मध्यप्रदेश में यह सुविधा वहां के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक समारोह में किया था। वहां इसे संपदा 2.0 नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुगम ऐप लॉंच किया गया है। दस्तावेज लेखकों, स्टांप वेंडरों की चिंता जायज है लेकिन जब इंटरनेट और स्मार्ट फोन आने के बाद पेपरलेस काम सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। बहुत सी सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन हो चुकी है। पटवारी रिकार्ड डिजिटली उपल्ध हैं। लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर रहे हैं। कुछ जगहों पर शिक्षकों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। उनके विभागीय आवेदनों को तो पूरी तरह ऑनलाइन कर ही दिया गया है। पिछली सरकार के समय बताया गया था कि करीब 100 तरह की सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। एक समय एसटीडी-पीसीओ बूथ में कतारें लगती थीं लेकिन सस्ती मोबाइल कॉलिंग सुविधा मिलने के बाद यह कारोबार बैठ गया। अब जब लोग टीवी चैनल सेटअप बॉक्स में देखने के आदी हो रहे हैं तो केबल तार का जाल सिमट रहा है। प्रदेश में करीब 25 हजार वेंडर और दस्तावेज लेखक हैं। कुछ लोग तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी यही काम करते आ रहे हैं। कुछ इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि नया काम शुरू नहीं कर सकते। हड़ताल के बावजूद इस बात के आसार कम दिख रहे हैं कि सरकार अपने कदम वापस लेगी। वेंडरों की एक मांग जरूर है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए भी लाइसेंस सिस्टम हो और आईडी देकर उनके माध्यम से काम कराया जाए। 

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असली वजह सीएम को पता

जशपुर कलेक्टर रवि मित्तल को साय सरकार की छवि बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मित्तल को आईजी रैंक के अफसर मयंक श्रीवास्तव की जगह जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। मयंक को 9 महीने में ही बदल दिया गया। इससे परे रवि मित्तल ने जशपुर में कई बेहतर काम किए हैं। उनके प्रयासों से जशपुर का मयाली डैम एक  बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है।

सीएम विष्णुदेव साय ने सरगुजा प्राधिकरण की पहली बैठक कल मंगलवार को मयाली में ली थी। सीएम, और प्राधिकरण के सदस्य मयाली पहुंचे, और वहां बोटिंग भी की। थोड़े समय में प्रदेश के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में मयाली की पहचान बन गई है। इसमें रवि मित्तल की भूमिका अहम रही है। सीएम, और प्राधिकरण के सदस्यों ने मयाली के विकास कार्यों की काफी तारीफ भी की। और फिर रायपुर पहुंचते ही सीएम ने रवि मित्तल को जनसंपर्क आयुक्त का दायित्व सौंपकर सरकार की साख बनाने का अहम जिम्मा सौंप दिया। 

मयंक श्रीवास्तव को कुल 9 महीने में हटाने की असली वजह सीएम को ही पता होगी, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, समझदार का काम है किसी बात पे भरोसा न करना। 

बाकी का हिसाब-किताब 

प्रशासनिक फेरबदल के कुछ और अफसर प्रभावित हुए हैं। इनमें से वर्ष-2013 बैच के अफसर जगदीश सोनकर, और कुमार विश्वरंजन भी हैं। जगदीश सोनकर स्वास्थ्य मिशन में एमडी थे। जबकि कुमार विश्वरंजन जिला पंचायत सीईओ दंतेवाड़ा के पद पर रहे हैं। दोनों को हटाकर मंत्रालय में पोस्टिंग तो कर दी गई है, लेकिन कोई विभाग नहीं दिया गया है। 

दूसरी तरफ, सचिव स्तर के अफसर नीलम नामदेव एक्का पिछले दो महीने से बिना विभाग के मंत्रालय में हैं। एक्का बिलासपुर कमिश्नर के पद पर थे, और फिर उन्हें हटाकर मंत्रालय में पदस्थ किया गया। इसके बाद से खाली बैठे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई अफसरों को पोस्टिंग के लिए महीने भर इंतजार करना पड़ा है। मगर नीलम नामदेव एक्का का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। देखना है कि एक्का, और बाकी दोनों अफसरों को कब तक पोस्टिंग मिलती है। 

दक्षिण और कांग्रेस 

आखिरकार प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा को रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी बना दिया गया है। पार्टी के भीतर एक सहमति बन गई थी कि किसी ब्राह्मण चेहरा को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। कई नामों पर चर्चा के बाद नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा ही रेस में बाकी रह गए थे। 

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ तौर पर किसी नए चेहरे को टिकट देने की वकालत की थी, और उन्होंने आकाश शर्मा का नाम सुझाया था। प्रमोद दुबे के खिलाफ एक गई कि लोकसभा चुनाव में सुनील सोनी के मुकाबले हार का अंतर काफी बड़ा था। सुनील सोनी को 60.01 फीसदी वोट मिले थे, जबकि प्रमोद दुबे को 35.07 फीसदी वोट मिले। 

लोकसभा चुनाव में मोदी लहर की तर्कों से हाईकमान सहमत नहीं दिखा। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी आकाश के नाम की वकालत की, और फिर पार्टी ने इस पर मुहर लगा दी। आकाश कांग्रेस के उत्तरप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव राजेश तिवारी के दामाद हैं। गौर करने लायक बात यह है कि आकाश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और इसी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष और महासचिव सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। खास बात यह है कि कन्हैया अग्रवाल पिछले चुनावों में सबसे कम वोटों से हारने वाले प्रत्याशी थे, लेकिन पार्टी ने उनकी भी दावेदारी को नजरअंदाज कर दिया। अब टिकट से वंचित प्रत्याशियों का फेसबुक पर दर्द झलका है। कन्हैया ने लिखा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए..। प्रमोद दुबे ने लिखा कि न पाने की चिंता न खोने का डर है, जिंदगी का सफर, अब सुहाना सफर है। दोनों का क्या रुख रहता है यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

आसान होगा सट्टा किंग को भारत लाना ?

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिये 6000 करोड़ रुपये के मनी लॉंड्रिंग और फ्रॉड के आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार तो कर लिया गया है लेकिन भारत लाने का काम कम पेचीदा नहीं है। यह कहा जा रहा है कि उसे बहुत जल्द भारत लाया जाएगा लेकिन इसकी प्रक्रिया ढेर सारी है। चंद्राकर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से किए गए अनुरोध के बाद इंटरपोल की तरफ से जारी वारंट के तहत गिरफ्तारी की गई है पर इसे सीधे ईडी को सौंपा नहीं जाएगा। भारत सरकार को अपने राजनयिक के माध्यम से यूएई से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाना है। ईडी सीधे यह अनुरोध नहीं कर सकती। फिर यह मामला वहां की अदालत को देखना है कि उसे प्रत्यर्पण की मांग उचित लगता है या नहीं। अदालत के संतुष्ट होने के बाद भी अंतिम फैसला सरकार लेगी। भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि है, जिसके तहत वे अपराधियों को उस देश में सौंप सकते हैं, जहां अपराध किया गया है। यहां तक कि 2011 में किए गए समझौते के तहत दोनों देश सजायाफ्ता कैदियों को  सौंप सकते हैं, बशर्ते उसके खिलाफ अन्य कोई मामला लंबित न हो। अब तक जो खबर है कि उसके मुताबिक यूएई सरकार के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सौरभ चंद्राकर व पूरे केस का अंग्रेजी और अरबी में अनुवाद किया जा रहा है। ये दस्तावेज भी गृह मंत्रालय के माध्यम से जमा किए जाएंगे। अभी तक यह खबर नहीं है कि क्या ये दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिल गए और यूएई को सौंप दिए गए? लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि यदि प्रक्रिया में देर हुई तो सौरभ चंद्राकर जमानत के लिए भी अर्जी लगा सकता है। भारत के दुनिया के 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। इनमें से एक ब्रिटेन भी हैं। प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी को वहां शरण मिली हुई है। कुछ के बारे में कहा जा चुका है कि वे ब्रिटेन भी छोड़ चुके हैं। भारत में भगौड़ा घोषित होने के बावजूद ब्रिटेन ने उन्हें जाने दिया। सौरभ चंद्राकर जितना बड़ा सट्टे का साम्राज्य खड़ा कर चुका है, कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि वह भी भारत आने से बचने के लिए ऐसे पैतरें आजमाए।

एसी का कंबल कितना साफ?

रेलवे के वातानुकूलित डिब्बों में यात्रियों को ऊनी कंबल दिए जाते हैं। एक आरटीआई के जवाब में रेलवे ने बताया है कि ये कंबल महीने में केवल एक बार धुलवाये जाते हैं। हालांकि इस जवाब में यह भी दावा किया गया है कि चादर और तकिये का कव्हर हर बार इस्तेमाल के बाद धोया जाता है। जो एसी बर्थ साफ-सुथरा दिखाई देते हैं उनमें रेलवे ऐसे कंबल यात्रियों को दे रही है जो 15-20 या उसके अधिक बार किसी दूसरे यात्री के काम आ चुका है। यदि आपको अपनी सेहत और स्वच्छता की चिंता है तो या तो अपने साथ कंबल लेकर जाएं या फिर सिर्फ चादर ओढक़र ठंड बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। 

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बिना भूतपूर्व काफी हैं 

रायपुर पश्चिम के विधायक, और पूर्व मंत्री राजेश मूणत अब पूर्व मंत्री कहे जाने पर खिसियाने लगे। सोमवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव प्रचार की तैयारी बैठक में मूणत ने कह दिया, कि उन्हें पूर्व मंत्री नहीं बल्कि सिर्फ विधायक ही कहा जाए। 

मूणत ने आगे साफ कर दिया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, बल्कि उनका सारा काम सांय-सांय हो रहा है। मूणत के भाषण पर कार्यकर्ताओं ने तालियां भी बजाई। भाजपा विधायक दल में मंत्री पद के दावेदार काफी हैं। ऐसे में ज्यादा उम्मीद पालना भी ठीक नहीं है। वैसे भी सीनियर विधायकों का अपना महत्व रहता ही हैै। मूणत की प्रतिष्ठा का मुद्दा, स्कायवॉक तो सरकार ने आगे बढ़ाने का टेंडर निकाल ही दिया है। 

कांग्रेस की प्रयोगशाला 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल अब तक 8 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। बृजमोहन संभवत: अकेले ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिनके खिलाफ हर बार कांग्रेस ने नया प्रत्याशी दिया है। इस बार भी सुनील सोनी के मुकाबले कांग्रेस नया प्रत्याशी उतार रही है। 

बृजमोहन ने सबसे पहला चुनाव स्वरूपचंद जैन के खिलाफ लड़ा था, और 3 हजार से भी कम वोटों से जीते थे। इसके बाद स्वरूपचंद जैन ने चुनाव लडऩे से मना कर दिया, और फिर राजकमल सिंघानिया उतरे। सिंघानिया के बाद पारस चोपड़ा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी पराजित प्रत्याशी दोबारा टिकट की मांग नहीं की, और क्षेत्र से कट गए। 

राज्य बनने के बाद पूर्व उप महापौर गजराज पगारिया चुनाव मैदान में उतरे। पगारिया के बाद योगेश तिवारी, और फिर डॉ. किरणमयी नायक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। इसके बाद वर्ष-2018 में कन्हैया अग्रवाल  को पार्टी ने टिकट दी। कांग्रेस के पक्ष में हवा थी फिर भी कन्हैया चुनाव हार गए। कन्हैया तकरीबन 15 हजार वोटों से चुनाव हारे। इसके बाद 2023 में महंत रामसुंदर दास को टिकट मिली। उन्हें सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। 

दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया को छोडक़र बृजमोहन को हराने वाला कोई भी उम्मीदवार क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहा। यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल के लिए एक तरह से खुला मैदान ही रहा। अब कन्हैया सक्रिय थे, लेकिन पार्टी ने उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया। ये अलग बात है कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव मैदान में नहीं है। देखना है आगे क्या होता है। 

ओहदा पहले पदोन्नति बाद में 

राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठतम अफसरों को आईपीएस अवार्ड होने में अभी कुछ लंबा इंतजार करना होगा। कम से कम दो, तीन वर्ष । क्योंकि पूर्व में प्रमोटियों के रिटायरमेंट में इतना समय शेष है। ऐसे में इन वरिष्ठतम अफसरों ने यह युक्ति निकाली, और सरकार ने भी मंजूरी दे दी। कोयला घोटाले की वजह से वैसे बीते तीन चार वर्ष में आईएस अवार्ड के दावेदार राज्य प्रशासनिक सेवा वाले भी ऐसे ही पिछड़ गए हैं। अब राज्य सेवाओं के दोनों कैडर बराबर खड़े हो गए हैं। 

रापुसे अफसरों की बात करें तो 1998-99 बैच के प्रफुल्ल ठाकुर और विजय पांडे 2022,23 के सलेक्शन लिस्ट में अब आए हैं। और इनके बाद देवव्रत सिरमौर,श्री हरीश, राजश्री मिश्रा,श्वेता सिन्हा की बारी है। उनके बाद विनय बैस से सुजीत कुमार के बैच की। इनके आईपीएस अवार्ड के लिए कम से कम तीन वर्ष लगेंगे। हालांकि ये सभी आईपीएस के समकक्ष कि वेतनमान पा ही रहे हैं। केवल एसपी के अंडर से निकलना चाह रहे थे। सो पूरी योजना बनाकर सरकार से चर्चा की गई और मिल गई हरी झंडी। ये सभी अब एसपी स्तर का पद सम्हालेंगे, और अवार्ड का इंतजार करेंगे। वैसे ऐसी अघोषित पदोन्नति की शुरुआत रमन सरकार ने की थी और फिर बघेल सरकार ने आगे बढ़ाया। इस आदेश के बहाने इनमें से कुछ राजधानी लौटने में सफल रहे। यह कहते हुए कि पिछली सरकार में प्रताडि़त रहे हैं।

बिना खर्च प्रमोशन 

जब पदोन्नति की बात आई है तो अन्य विभागों पर भी बात कर लें। जहां सबसे बड़ा  पेंच आरक्षण को बताया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने 2019 में ही कह दिया था कि हमारे अगले अंतिम आदेश तक अंतरिम पदोन्नति दी जा सकती है। इसके बाद सभी विभागों में भृत्य से लेकर डिप्टी कलेक्टर स्तर के ग्रेड-1 के पदों पर पदोन्नति दी गई, और दी जा रही है। केवल दोनों शिक्षा विभागों को छोडक़र। स्कूल शिक्षा में 2011 के बाद से लेक्चरर से प्रिंसिपल, उप संचालक से संयुक्त संचालक की पदोन्नति लटकी पड़ी है। तो उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक,और प्राध्यापक से प्राचार्य। स्कूलों में 3734  तो 300 से अधिक कॉलेज प्राचार्य विहीन। 

फील्ड में इस संवर्ग के लोगों का कहना है कि पहले से इस ग्रेड में पदोन्नत और मंत्रालय, संचालनालय में कार्यरत उनके अपने ही लोग, निचले क्रम के लोगों की पदोन्नत होने देना नहीं चाहते। जबकि दोनों ही विभागों पर एक रूपए का व्यय भार नहीं आना है। सभी समकक्ष वेतन पा ही रहे हैं। इसलिए वे पहले आरक्षण का पेंच लाते रहे और अब क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट की फांस। बस, वरिष्ठता को प्राप्त ये शिक्षक, प्रोफेसर केवल प्राचार्य के रूप में आत्म संतुष्टि के लिए पदोन्नति चाहते हैं। सरकार चाहे तो तदर्थ पदोन्नति दे दे या वरिष्ठता के आधार पर उनके नाम के आगे प्राचार्य का पदांकन कर दे। इस विकल्प के साथ स्कूलों के व्याख्याता, जल्द सरकार से मिलने जाएंगे।

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सुनील सोनी से कहीं ख़ुशी कहीं गम

सुनील सोनी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से भाजपा के अंदरखाने में काफी हलचल है। टिकट के बाकी दावेदार नाखुश हैं। हालांकि सोनी, और अन्य पदाधिकारी उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं। कुछ ने तो संगठन नेतृत्व से मिलकर खुद के लिए झारखंड, और महाराष्ट्र में चुनाव ड्यूटी मांग ली है।

दरअसल, टिकट से वंचित इन नेताओं को निगम-मंडलों में पद की आस है। इस वजह से ये नेता सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया से बच रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को टिकट के दावेदारों की नाराजगी का अहसास भी है। यही वजह है कि बृजमोहन खुद नाराज नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इनमें से एक-दो को तो वो मनाने में कामयाब भी हो चुके हैं। कुछ तो सोनी के साथ फोटो खिंचवा चुके हैं।

टिकट के दावेदारों में एक रमेश ठाकुर ने सुनील सोनी को विजयी बनाने के लिए वाल राइटिंग भी कराना शुरू कर दिया। टिकट के लिए जो मजबूत दावेदार माने जा रहे थे उनमें मनोज शुक्ला हैं। मनोज ने भी फेसबुक पर लिखा है कि कार्यकर्ताओं के मसीहा सुनील सोनी रायपुर दक्षिण के उम्मीदवार, अब की बार एक लाख पार। सुनील सोनी के करीबियों का मानना है कि जल्द ही सभी नेता प्रचार में जुटेंगे। वाकई ऐसा होगा, यह देखना है।

रिकार्ड बनेगा या बदला

दक्षिण के दंगल में रिकॉर्ड बनेगा या बदला यानी (एवज)मिलेगा, यह ठीक एक माह बाद पता चलेगा। यह दोनों तभी संभव है जब कांग्रेस से प्रमोद दुबे को टिकट मिल जाएगी। डिटेल यह है कि 2019 के लोस चुनाव में सुनील सोनी ने प्रमोद दुबे को सवा तीन लाख वोटों से हराया था। और अब दोनों फिर से आमने-सामने होने वाले हैं। सोनी जीते तो एक ही प्रतिद्वंद्वी को दो बार हराने का रिकार्ड बनेगा। यदि प्रमोद जीते तो लोस में हार का विधानसभा में बदला लेंगे।

जैसा पूर्व विधायक, सांसद बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि दक्षिण को दो विधायक मिलेंगे। नतीजे प्रमोद के फेवर में रहे तो वे दो पर जीत दर्ज करेंगे। क्योंकि प्रमोद, बृजमोहन से भी हार चुके हैं। वैसे सोनी एक रिकार्ड और बना सकते हैं, वो यह कि दक्षिण में जीत कर महापौर, सांसद और विधायक तीनों बनेंगे। लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष सोनी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। सरोज एक ही कार्यकाल में तीनों पद पर रहीं हैं।

श्रीनिवास की राह आसान नहीं

राष्ट्रीय वन खेल उत्सव का समापन हो गया। यह उत्सव अपने खर्चों के लिए ज्यादा चर्चा में रहा। विभाग के एक बड़े अफसर ने अपने बैचमेट के रुकने-ठहरने की व्यवस्था सबसे महंगे मेफेयर होटल में की थी। जबकि उनसे सीनियर कई अफसर अपेक्षाकृत छोटे होटल में रुकवाया गया था। खेल उत्सव के समापन के बीच हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वी श्रीनिवास राव ने केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है।

चर्चा है कि राज्य सरकार ने इसकी अनुशंसा भी की है। उनका नाम डीजी फॉरेस्ट के लिए चर्चा में है। हालांकि इस पद के लिए देशभर के कुल 25 आईएफएस अफसर दौड़ में हैं। राव के लिए थोड़ी दिक्कत यह हो सकती है कि आरा मशीन घोटाला प्रकरण में विधानसभा की लोक लेखा समिति उन्हें (राव) बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार से कारण पूछ रही है।

यही नहीं, हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले राव की हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात पर नाराजगी जताई थी कि सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। अगले महीने इस पर फैसला आ सकता है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

ग्रह नक्षत्र का चक्कर

प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अराजकता की चर्चाओं के बीच खबर है कि एक वरिष्ठ नेता ने ज्योतिषी और तांत्रिक की राय ली थी। यह खबर थोड़ी पुरानी है। दरअसल, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थीं कि पूरी पार्टी और सरकार पर उंगलियां उठ रही थी। विपक्ष ने भी बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया। ऐसा लग रहा था कि सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला ही है। ऐसे में एक नेताजी की पत्नी ने सिद्ध तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने जो भी विधि बताई, उसका असर अब दिख रहा है। विपक्ष के विरोध के केंद्र में अब कोई और है। तंत्र क्रिया के बाद नेताजी सेफ  हो गये हैं। अब जो नेता निशाने पर हैं, उन्हें भी अपना ग्रह नक्षत्र एक बार शांत करा लेना चाहिए। क्या पता चुनाव के बाद क्या बदलाव हो जाए।

उड़ान इतनी तेज भी नहीं..

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की सातवीं वर्षगांठ पर कल अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा का उद्घाटन कर दिया गया। उद्घाटन पहले हो गया लेकिन नियमित उड़ानों का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ऐसे उद्घाटन का औचित्य ही लोगों को समझ नहीं आया। हरी झंडी तो तभी दिखाई देनी चाहिए, कोई सुविधा शुरू हो रही हो। मगर शायद वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया। इस मौके पर केंद्र के उड्डयन मंत्रालय ने सात वर्षों की उपलब्धियों का खाका जारी किया है। इसमें बहुत सी उपलब्धियों के साथ बताया गया है कि घरेलू उड़ानों को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी तरह की रियायतें दी जा रही हैं। यह भी कहा गया है कि देश में एयरपोर्ट की संख्या दस वर्षों में 74 से बढक़र 157 हो गई है। इनमें बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे एयरपोर्ट भी शामिल हैं। अंबिकापुर जहां से यात्री सेवाएं शुरू ही नहीं हुई हैं और उद्घाटन कर दिया गया है। कौन सी उड़ानें, कहां की उड़ानें कब शुरू होंगी पता नहीं है। बिलासपुर से यात्री विमान सेवा चालू है लेकिन यहां से उड़ानों की संख्या इतनी अनियमित है कि बिलासपुर व सरगुजा संभाग के लोग रायपुर से ही फ्लाइट लेना पसंद करते हैं। यहां पर एयरपोर्ट की जमीन का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय के कब्जे में है। इसके लिए अदालत से लेकर सडक़ तक लड़ाई लड़ी जा रही है ताकि 3सी और 4सी विमानों को उतारा जा सके। नाइट लैंडिंग की सुविधा पर भी हाईकोर्ट के निर्देश पर काम हुआ है पर इसके उपकरण अब तक नहीं लगे हैं। न बड़े हवाई जहाज यहां से उड़ान भर सकते और न ही रात  में ऑपरेशन किया जा सकता। उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना का सातवीं वर्षगांठ पर जारी वक्तव्य बताता है कि हवाईअड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई, यात्रियों की संख्या भी दोगुनी हो गई लेकिन कहां-कहां अधूरे काम हैं, जिनके चलते उड़ान की रफ्तार धीमी है, इसका पता नहीं चलता। वैसे, एक सरकारी आंकड़ा यह भी कहता है कि इन 157 हवाई अड्डों में से 131 में ही नियमित उड़ान सेवा इस समय एएआई संचालित कर रहा है। ([email protected])