अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी ख़बर के अनुसार वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों की चिंताओं को देखते हुए आईटी संसदीय समिति फ़ेसबुक अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है.

संसदीय समिति की बैठक से अवगत एक व्यक्ति ने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं हुई थई.

उनके अनुसार उम्मीद की जानी चाहिए कि संसदीय कमेटी इस मुद्दे को उठाएगा. वॉट्सऐप कंपनी ने पिछले सप्ताह अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू किया है जिसके तहत वो अपनी पेरेंट कंपनी फ़ेसबुक को यूज़र्स का डेटा साझा करेगी.

2016 में जब फ़ेसबुक ने वॉटसऐप को ख़रीदा था, उसी समय डेटा शेयरिंग की बात उठी थी लेकिन पिछले सप्ताह तक उन यूज़र्स को यह विकल्प था कि वो अपने डेटा शेयर ना करें जो फ़ेसबुक के ख़रीदे जाने से पहले से वॉट्सऐप इस्तेमाल कर रहे थे. लेकिन अब उन्हें यह विकल्प नहीं है.

अगर आप 'यूरोपीय क्षेत्र' के बाहर या भारत में रहते हैं तो इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप आपके लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है.

इतना ही नहीं, अगर आप वॉट्सऐप इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा.

वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स में बदलाव की सूचना एंड्रॉइड और आईओएस यूज़र्स को एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए दे रहा है.

इस नोटिफ़िकेशन में साफ़ बताया गया है कि अगर आप नए अपडेट्स को आठ फ़रवरी, 2021 तक स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका वॉट्सऐप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा.

यानी प्राइवेसी के नए नियमों और नए शर्तों को मंज़ूरी दिए बिना आप आठ फ़रवरी के बाद वॉट्सऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते.

इस क़दम का दुनिया भर में विरोध हो रहा है और लाखों लोग वॉट्सऐप छोड़कर दूसरे मैसेजिंग ऐप्स जैसे सिग्नल और टेलिग्राम का इस्तेमाल करने लगे हैं.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं. समिति की मंगलवार को हुई बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रंप के ट्विटर बैन का मुद्दा उठाया.

डेटा की प्राइवेसी का मुद्दा तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने उठाया जिनका समर्थन दूसरे सांसदों ने भी किया.

संसदीय समिति फ़ेसबुक के अधिकारियों को कब तलब करेगी अभी इसकी तारीख़ तय नहीं है, लेकिन आने वाले हफ़्तों में उन्हें बुलाया जा सकता है. (bbc.com)