केंद्र सरकार की राजीव गांधी आरोग्य योजना  का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवन बसर करने वाले राज्य के लगभग प्रत्येक नागरिक को रियायती दर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र से की गई है।  
इस योजना के तहत लाभार्थी को इलाज और प्रक्रियाओं पर होने वाले कुल खर्च का दस फीसदी ही देना  होता है।  इस योजना के तहत, एपीएल परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये तक के इलाज करने का अधिकार है।  विशेष मामलों में अगर खर्चा 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का होता है तो सरकार अतिरिक्त 50 हजार  रुपये का अनुदान देती है।  योजना के तहत 447 प्रक्रियाएं और 50 फॉलोअप पैकेज हैं। लाभार्थी 160 अस्पतालों, जिसमें से 14 अस्पताल राज्य से बाहर हैं, में इलाज करवा सकते हैं। योजना के तहत हृदय रोग, कैंसर उपचार ( शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी), तंत्रिकातंत्र संबंधी बीमारियां, गुर्दे की बीमारी, जलने के मामले, पॉल- ट्रॉमा मामलों को कवर किया गया है। कर्नाटक सरकार ने राजीव आरोग्य योजना का प्रारंभ 9 जनवरी 2014 को किया है। राजीव आरोग्य योजना के प्रारंभ होने के साथ ही कर्नाटक अपनी आबादी को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।