खाद्यान्न की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) अगस्त 2007 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसा करते समय उन्हें कृषिगत जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मामलों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखना होता है और पशुधन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को पूर्णता समन्वित करना होता है। इसमें योजनाओं के आयोजन और कार्यान्वयन में राज्यों को अधिक लचीलापन और स्वायत्ता दी जाती है। यह कृषि क्षेत्र में राज्यों का निवेश बढ़ाने का प्रमुख उपाय बन गया है। इसमें अब जिंस विशेष के कई उपाय जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाना, तिलहन और दलहन के लिए विशेष पहल, चारा उत्पादन को बढ़ाना, सब्जियां पैदा करने के समूह तैयार करना, न्यूट्री-अनाज, ऑयल पाम विकास, प्रोटीन पूरक, वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम और जाफरानी मिशन शामिल है।