रायपुर, 14 सितंबर। सरकारी राशन दुकान से 11 दिन के अंतराल में कोई अज्ञात लोगों ने 90 हजार का राशन गायब कर दिया। आरंग के समोदा में संचालित रानीसागर सहकारी दुकान में यह चोरी हुई। संचालक गौकरण साहू की रिपोर्ट के अनुसार बीते  25 अगस्त से 06 सितंबर के मध्य शासकीय उचित मूल्य दुकान का ताला तोडकर 170 बोरी चावल, 03 बोरी शक्कर एवं 02 बोरी नमक जुमला कीमती 90,000 रूपये को चोरी कर ले गया । आरंग पुलिस ने धारा 457,380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

तिरुवनंतपुरम, 14 सितंबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत बुधवार को केरल दौरे के चौथे दिन की शुरुआत करने से पहले तिरुवनंतपुरम में प्रख्यात समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवगिरि मठ गए।

शिवगिरि मठ में राहुल ने संन्यासियों से मुलाकात की और संत श्री नारायण गुरु के आगे शीश नवाया। यात्रा सुबह साढ़े सात बजे नवैकुलम जंक्शन से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम जिले में तीन दिन गुजारने के बाद कांग्रेस नेता बुधवार को यात्रा के तहत कोल्लम जिले में पहुंचेंगे।

राहुल ने तिरुवनंतपुरम में कल्लम्बलम जंक्शन पर मंगलवार को उस दिन की यात्रा का समापन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया था कि कैसे खुद को हिंदुओं की प्रतिनिधि बताने वाली पार्टी देश में ‘अशांति’ फैला रही है, जबकि हिंदुत्व में सबसे पहले ‘ओम शांति’ शब्द सिखाया जाता है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, “वे जहां भी जा रहे हैं, सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, लोगों पर हमले कर रहे हैं और उन्हें विभाजित करने का काम रहे हैं।” भारत जोड़ो यात्रा के केरल दौरे के तीसरे दिन हल्की बारिश हुई थी और अच्छी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था।

राहुल के साथ लोगों ने यात्रा में बिना छाते के भाग लिया था। कांग्रेस की 150 दिन चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत सात सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी और यह 12 राज्यों तथा दो-केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। (भाषा)

जाजपुर, 14 सितंबर । ओडिशा के जाजपुर जिले में पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर मंगलवार को बीजू जनता दल (बीजद) के एक युवा नेता समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि संदिग्धों ने जाजपुर के विभिन्न स्थानों से आठ ट्रक चुराए हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और बिहार में कबाड़ के डीलरों को इन ट्रकों को बेचा है।

इस गिरोह के स्थानीय सदस्य अलग-अलग जगहों पर खड़े मालवाहक वाहनों को निशाना बनाते थे।

जाजपुर रोड अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रमोद मलिक ने बताया कि गिरोह के सदस्य चोरी के ट्रक लेने के लिए कोलकाता से जाजपुर आ रहे थे।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से तीन पश्चिम बंगाल और बिहार के हैं, जबकि छह अन्य जाजपुर के रहने वाले हैं।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक इनमें से एक की पहचान बीजू युवा जनता दल के जाजपुर जिला उपाध्यक्ष के रूप में हुई है।

इनके पास से चोरी का एक ट्रक, भारी वाहनों की कई नंबर प्लेट, नौ मोबाइल फोन और 2.45 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।(भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 14 सितंबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि केरल में सड़कों को खराब तरीके से डिजाइन किया गया है, यही वजह है कि राज्य में कई दुर्घटनाएं होती हैं और इसके परिणामस्वरूप लोगों की जान जाती है।

राहुल ने कहा कि वह सड़कों के खराब डिजाइन के लिए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) या केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को दोष नहीं दे रहे हैं बल्कि राज्य सरकार को सड़कों के डिजाइन को लेकर कुछ नियम बनाने की जरूरत है।

उन्होंने सड़कों की स्थिति को लेकर कहा, “मुझे एक शिकायत है। निश्चित रूप से आप लोगों से नहीं। मैं इसके लिए एलडीएफ या मुख्यमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इनमें से कुछ सड़कें उन्होंने और कुछ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की सरकार ने बनाई हैं। लेकिन, जब मैं सड़कों पर चलता हूं, तो मुझे आधा ढलान एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ मिलता है। कभी-कभी वे तेज घुमावदार होते हैं।”

उन्होंने कहा कि इस समस्या के परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में बहुत से लोग घायल हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी की ‘भारत जोड़ो’ यात्रा के दौरान यह बात कही।

कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो’ यात्रा के तहत 150 दिनों में पदयात्रा करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। (भाषा)

मुंबई, 14 सितंबर। बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने श्री साईं बाबा शिरडी संस्थान ट्रस्ट की प्रबंध समिति में नियुक्ति के महाराष्ट्र सरकार के 2021 के आदेश को मंगलवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति एस जी मेहारे की खंडपीठ ने कहा कि शिरडी में प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर का प्रबंधन करने वाली समिति सत्ताधारी दल के राजनेताओं को समायोजित करने के लिए नहीं है।

अदालत की खंडपीठ ने कहा, “हम राज्य सरकार को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक नयी ‘श्री साईं बाबा संस्थान प्रबंधन समिति’ का गठन करने का निर्देश देते हैं।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि नयी समिति के गठन तक ट्रस्ट के मामलों का प्रबंधन अहमदनगर जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक तदर्थ (अस्थायी) समिति द्वारा किया जाएगा।

न्यायालय का यह आदेश उत्तमराव शेल्के द्वारा दायर एक जनहित याचिका को लेकर आया, जिसने मौजूदा समिति के गठन को चुनौती दी थी। (भाषा)

पटना, 14 सितंबर । बिहार की नीतीश कुमार सरकार को मंगलवार को राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा अपने विभाग में ‘खुलेआम भ्रष्टाचार’ की बात स्वीकार करने पर असहज स्थिति का सामना करना पडा ।

कैमूर जिले में दो दिन पहले एक जनसभा में सिंह द्वारा की गयी टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित होने के बाद भाजपा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उनका (सिंह का) बयान ‘‘आंख खोलने वाला’’ है और मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र के साथ सामने आना चाहिए।

सिंह ने कहा, ‘‘मैंने जो कहा है, मैं उस पर कायम हूं और मैं कोई संशोधन नहीं करना चाहता हूं। मुझे लोगों द्वारा चुना गया है, जिनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है।’’

कथित वीडियो में 46 वर्षीय राजद नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हमें नहीं लगता कि बिहार राज्य बीज निगम के बीजों का किसान अपने खेतों में उपयोग करता है। 150-200 करोड़ रूपये इधर ही खा जाता है बीज निगम वाला। हमारे विभाग में कोई ऐसा अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता है। इस तरह हम चोरों के सरदार हुए...।”

बिहार में सात दलों वाले सत्तारूढ़ महागठबंधन के लोग सिंह की उक्त टिप्पणी को लेकर राजद नेता से नाराज दिखे पर वे उनके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कुछ कहने के अनिच्छुक थे। सिंह के पिता जगदानंद सिंह पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भरोसेमंद सहयोगी हैं।

एक महीने पहले सिंह के मंत्री बनने के बाद से उन्हें हटाने की मांग कर रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनकी इस टिप्पणी का फायदा उठाने की कोशिश में है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कृषि विभाग में भ्रष्टाचार पर मंत्री सुधाकर सिंह का खुद को चोरों का सरदार बताने वाला बयान सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह ने कैबिनेट की बैठक में उनकी बात नहीं सुने जाने पर अपनी नाराजगी में भी मुख्यमंत्री को निशाना बनाया लेकिन नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं कि उन्हें पद से हटा दें।

राज्य भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, ‘‘कृषि मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा अपने विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बारे में स्वीकृति बिहार सरकार के लिए एक आंख खोलने वाली बात है।’’

उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर दावा करते हैं कि बिहार में जनता का राज्य है लेकिन हकीकत में बिहार में लालफीताशाही है।

उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को लेकर श्वेत पत्र जारी करने के लिए अविलंब एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र समिति का गठन करें।(भाषा)

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), 14 सितंबर। झपटमारों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रदीप चौधरी की मां के कान की बालियां छीन लीं, जिसके संबंध में विजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना शुक्रवार की है जब बुलंदशहर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की मां संतोष देवी (80) प्रताप विहार में सड़क किनारे टहल रही थीं, तभी बाइक सवार दो युवकों ने तमंचे से डराकर उनकी अंगूठी छीनने की कोशिश की। जब वे अंगूठी छीनने में विफल रहे तो उन्होंने कटर से उसके कानों में कट मार दिया और बालियां छीन लीं।

पुलिस ने बताया कि विधायक की मां यहां प्रताप विहार में अपने छोटे बेटे जीतपाल के साथ रहती हैं। जब विधायक को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी को फोन किया और सोमवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक (प्रथम) निपुण अग्रवाल ने कहा कि मामले की जांच और झपटमारों को पकड़ने के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। उन्‍होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज और अभिसूचना के जरिये जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। (भाषा)

चंडीगढ़, 14 सितंबर। ‘अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव’ 16 से 19 सितंबर तक कनाडा में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

पिछले छह साल से विदेशों में आयोजित हो रहा यह महोत्सव इस साल कनाडा के ‘लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसॉगा’ में आयोजित किया जाएगा।

बयान में कहा गया, ‘‘मिसिसॉगा में सुबह के सत्र में ‘लिविंग आर्ट सेंटर’ में श्रीमद्भगवद गीता पर संगोष्ठी और शाम को श्री कृष्ण कथा कार्यक्रम होगा। 18 सितंबर को टोरंटो के डुडास स्क्वायर में एक ‘शोभा यात्रा’ आयोजित की जाएगी और गीता की शिक्षाओं पर 19 सितंबर को ‘ओंटेरियो पार्लियामेंट’ में चर्चा की जाएगी। गीता पार्क भूमि पूजन ब्रैम्पटन सिटी, ओंटेरियो में होगा।’’

इसमें कहा गया है कि तीन दिवसीय महोत्सव में भारत और विदेशों के 104 धार्मिक और सामाजिक संगठन भगवद गीता की शिक्षाओं पर विचार-मंथन करेंगे।’’

हर साल नवंबर-दिसंबर में कुरुक्षेत्र में एक गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। (भाषा)

खंडवा (मप्र), 14 सितंबर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग पर मंगलवार को एक तेज रफ्तार निजी बस के नदी में गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है।

खंडवा जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना धनगांव और सनावद के बीच शाम करीब पांच बजे हुई। हादसे के वक्त यह बस सनावद जा रही थी।

उन्होंने कहा कि एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 10 अन्य को मामूली चोटें आई हैं।

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है।

हादसे के वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राहगीरों ने यात्रियों को बस से बाहर निकालने में मदद की जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। (भाषा)

चंडीगढ़, 14 सितंबर। पंजाब में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राज्य में भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार को गिराने के प्रयास में उसके विधायकों को 20-25 करोड़ रुपये की पेशकश करने का आरोप लगाया।

भाजपा की पंजाब इकाई ने आरोपों को ‘‘निराधार’’ और ‘‘झूठ का पुलिंदा’’ करार दिया और कहा कि ‘आप’ अपनी ‘‘नाकामियों’’ से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत राज्य के कुछ ‘आप’ विधायकों से संपर्क साधा गया है। ‘आप’ के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि ‘आप’ के सात से 10 विधायकों से पैसे और मंत्री पद की पेशकश के साथ संपर्क किया गया है।

चीमा ने कहा, ‘‘पंजाब में हमारे विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। भाजपा के कुछ लोगों द्वारा उनसे टेलीफोन पर संपर्क किया जा रहा है, जिन्हें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे विधायकों को पार्टी से अलग करने के लिए भेजा था।’’

चीमा ने कहा, ‘‘उन्होंने हमारे विधायकों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनकी बैठक ‘वड्डे बाउ जी’ और दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ कराई जाएगी, और उन्हें 25-25 करोड़ रुपये की पेशकश की।"

चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा के सरकार बनाने पर ‘आप’ विधायकों को मंत्री पद की पेशकश की गई। राज्य के वित्त मंत्री ने आगे आरोप लगाया, ‘‘उनसे कहा गया कि अगर आप तीन-चार विधायक लाते हैं, तो आपको 50-70 करोड़ रुपये की पेशकश की जाएगी।’’

चीमा ने कहा कि जब पार्टी के एक विधायक ने पूछा कि वह 92 विधायकों वाली आप नीत सरकार को कैसे गिराएंगे, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें सरकार गिराने के लिए सिर्फ 35 विधायकों की जरूरत है क्योंकि वे अन्य दलों के विधायकों के संपर्क में हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कांग्रेस विधायकों को ‘‘खरीदा’’ गया। चीमा ने आरोप लगाया, ‘‘हो सकता है कि यहां भी वे (भाजपा) उनके (कांग्रेस विधायकों) के संपर्क में हों।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पंजाब में 55 विधायकों को तोड़ने के लिए 1,375 करोड़ रुपये रखे हैं। चीमा ने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा आप सरकार को गिराने के लिए पंजाब में 1,375 करोड़ रुपये खर्च करना चाहती है।’’ साथ ही, उन्होंने कहा कि भाजपा ने 800 करोड़ रुपये के साथ दिल्ली में आप नीत सरकार को गिराने की कोशिश की।

आप नेता चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली में लोकतंत्र की ‘हत्या’ करने की कोशिश की थी और पंजाब में भी यही प्रयास किया जा रहा है लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं होगी।

चीमा ने कहा कि आप के विधायक, नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।

चीमा ने कथित रूप से संपर्क किए गए विधायकों का नाम लेने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘भाजपा ने अपने लोगों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सात से 10 विधायकों से संपर्क किया।’’

संपर्क किए गए विधायकों के नाम के बारे में पूछे जाने पर चीमा ने कहा, ‘‘कई विधायकों को फोन आए हैं। यह जांच का विषय है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आप के नेता पहले से ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निशाने पर हैं।

चीमा ने कहा, ‘‘हमारी कानूनी टीम देखेगी कि किस फोरम पर (मामले में) कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम विधायकों के नामों का खुलासा नहीं कर सकते। आने वाले समय में हमारे विधायक सामने आएंगे और हम जनता के सामने सबूत और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे।’’

यह उल्लेख किए जाने पर कि आप नीत सरकार के पास पुलिस और खुफिया विभाग हैए ऐसे में वह इस मामले में कार्रवाई का इंतजार क्यों कर रही है, चीमा ने कहा, ‘‘बहुत जल्द, कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि हमारे कानूनी विशेषज्ञ इस पर काम कर रहे हैं।’’

चीमा ने कहा कि भाजपा के जिन लोगों ने विधायकों से संपर्क किया उनमें पंजाब और दिल्ली के कुछ लोग शामिल हैं।

भाजपा की पंजाब इकाई के महासचिव जीवन गुप्ता ने आरोपों पर ‘आप’ की आलोचना करते हुए कहा, ‘‘आप नीत सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में विफल रही है और जब लोग उनके बारे में सवाल पूछते हैं, तो वे इस तरह के झूठे आरोप लगाकर ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं।’’

भाजपा नेता अनिल सरीन ने चीमा से सवाल किया कि वह तुरंत बताएं कि उनके विधायकों को कहां से फोन आए और किसने उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की। उन्होंने मांग की कि या तो चीमा को सार्वजनिक रूप से उन फोन नंबर के बारे में बताना चाहिए, जहां से कॉल आए थे या अपना पद छोड़ देना चाहिए।

इस बीच, कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ‘आप’ द्वारा लगाए गए आरोपों को हास्यास्पद बताया। वड़िंग ने एक बयान में कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा ऐसा करने में काफी सक्षम है और इसका विपक्षी विधायकों को खरीदने और सरकारों को अस्थिर करने, जनादेश की चोरी करने का इतिहास है। लेकिन इस मामले में, ‘आप’ अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।’’

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हो सकता है कि ‘आप’ में कुछ असंतोष पनप रहा हो। विधायक बेचैन महसूस कर रहे हों और पार्टी नेतृत्व इस तरह के किसी भी कदम को टालने की कोशिश कर रहा है।’’(भाषा)

कोलकाता, 14 सितंबर। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिवालय तक मार्च के बीच उस समय भ्रम की स्थिति पैदा हो गई जब एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद “नबन्ना रैली समाप्त” करने की अचानक घोषणा कर दी और उस स्थल से वापस चले गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोष ने रैली समाप्त करने की घोषणा उस समय की जब अपराह्न लगभग ढाई बजे सचिवालय ‘नबन्ना’ की ओर जा रहे जुलूस को रबींद्र सेतु (हावड़ा ब्रिज) के पास पुलिस ने रोक दिया।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया।

तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा ने अलग-अलग नेताओं के नेतृत्व में अलग-अलग जगहों से तीन जुलूस निकाले।

जब नबन्ना अभियान समाप्त करने की घोष की घोषणा के बारे में भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बताया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘दिलीप दा का जुलूस पुलिस ने रोक दिया होगा और वह समाप्त हो गया, लेकिन अन्य जुलूस जारी हैं।’’

पुलिस ने मजूमदार की रैली को भी रोक दिया और वह विरोध में सड़क पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

घोष ने बाद में ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि मीडिया ने उनकी टिप्पणी को गलत समझा।

भाजपा की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘जैसे ही पुलिस ने हावड़ा ब्रिज के पास मेरे नेतृत्व वाले जुलूस को रोकने के लिए बर्बर बल का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, मैंने घोषणा की कि नबन्ना तक हमारा मार्च समाप्त हो गया है। मैंने अन्य जुलूसों के बारे में बात नहीं की।’’

घोष ने कहा, "प्रतिपक्ष के नेता शुभेन्दु अधिकारी और सांसद लॉकेट चटर्जी को रैली शुरू होने से पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन हम और अन्य नेता जमीन पर थे तथा हम सभी इस मुद्दे पर एकजुट हैं।"

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि घोष ने यह टिप्पणी तब की जब कॉलेज स्क्वायर इलाके से उनके नेतृत्व में शुरू हुए जुलूस को पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक दिया।

भट्टाचार्य ने कहा, "चूंकि हावड़ा और कोलकाता में अलग-अलग जगहों से प्रत्येक रैली का नेतृत्व करने के लिए एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए दिलीप-दा के लिए कहीं और विरोध जारी रखना संभव नहीं था। इसमें और कुछ नहीं देखा जाना चाहिए।"

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की।

टीएमसी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, "भाजपा का नबन्ना अभियान एक फ्लॉप शो साबित हुआ। वे राज्य की संपत्तियों में तोड़फोड़, क्षति और आग लगाकर खबरों में रहना चाहते थे। लेकिन सतर्क पुलिस बल ने स्थिति को और खराब नहीं होने दिया तथा भाजपा के गेम प्लान को विफल कर दिया। इस बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 सितंबर। सरकार ने कहा है कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में 34 नयी अतिरिक्त दवाओं को शामिल करने से कई कैंसर रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स और टीके अब और अधिक किफायती हो जाएंगे तथा इससे ‘‘मरीजों का खर्च’’ घटेगा।

संक्रमण रोधी दवाएं इवरमेक्टिन, मुपिरोसिन और मेरोपेनेम को भी सूची में शामिल किए जाने के साथ अब ऐसी कुल दवाओं की संख्या 384 हो गई है। चार प्रमुख कैंसर रोधी दवाएं-बेंडामुस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड, इरिनोटेकन एचसीआई ट्राइहाइड्रेट, लेनालेडोमाइड और ल्यूप्रोलाइड एसीटेट तथा मनोचिकित्सा संबंधी दवाओं-निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और ब्यूप्रेनोर्फिन को भी सूची में जोड़ा गया है।

हालांकि, 26 दवाओं जैसे कि रैनिटिडिन, सुक्रालफेट, व्हाइट पेट्रोलेटम, एटेनोलोल और मेथिल्डोपा को संशोधित सूची से हटा दिया गया है। लागत प्रभावशीलता और बेहतर दवाओं की उपलब्धता के मापदंडों के आधार पर इन दवाओं को सूची से बाहर किया गया है।

एनएलईएम से हटाने के मानदंड में भारत में प्रतिबंधित, सुरक्षा को लेकर चिताएं, एंटीमाइक्रोबायल के मामले, बीमारियों की स्थिति, दवा प्रतिरोधी जैसे विषयों पर गौर किया जाता है।

मंगलवार को सूची जारी करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, ‘‘आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की। इसमें 27 श्रेणियों में 384 दवाएं शामिल हैं। कई एंटीबायोटिक्स, टीके, कैंसर रोधी दवाएं तथा कई अन्य महत्वपूर्ण दवाएं और सस्ती हो जाएंगी एवं मरीजों का खर्च घटेगा।’’

इस अवसर पर मांडविया ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के तहत ‘‘सबको दवाई, सस्ती दवाई’ की दिशा में कई कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस दिशा में, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तर पर सस्ती गुणवत्ता वाली दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लागत प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण दवाओं को बढ़ावा देगी और नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च में कमी लाने में योगदान देगी।’’

मांडविया ने कहा कि एनएलईएम का प्राथमिक उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण पहलुओं- लागत, सुरक्षा और असर पर विचार करते हुए दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि एनएलईएम एक गतिशील दस्तावेज है और बदलती लोक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ-साथ दवा क्षेत्र में ज्ञान में प्रगति को देखते हुए इसे नियमित आधार पर संशोधित किया जाता है। एनएलईएम 1996 में बनाई गई थी और इसे पूर्व में 2003, 2011 और 2015 में तीन बार संशोधित किया गया था।

एनएलईएम 2022 का संशोधन शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और लोक नीति विशेषज्ञों समेत हितधारकों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की आवश्यक दवा सूची (ईएमएल)-2021 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ निरंतर परामर्श के बाद किया गया है।

संशोधित सूची में अंतस्रावी दवाओं और गर्भनिरोधक फ्लूड्रोकोर्टिसोन, ओरमेलोक्सिफेन, इंसुलिन ग्लरगाइन और टेनेनिग्लिटीन को जोड़ा गया है। श्वसन तंत्र की दवा मॉन्टेलुकास्ट, और नेत्र रोग संबंधी दवा लैटानोप्रोस्ट का नाम सूची में है। हृदय और रक्त नलिकाओं की देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवा डाबिगट्रान और टेनेक्टेप्लेस के अलावा अन्य दवाओं ने भी सूची में जगह बनाई है।

दवाओं पर स्थायी राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष डॉ वाई के गुप्ता ने कहा, ‘‘एनएलईएम में इवरमेक्टिन, मेरोपेनेम, सेफुरोक्साइम, एमिकासिन, बेडाक्विलाइन, डेलामेनिड, इट्राकोनाजोल एबीसी डोलटेग्रेविर जैसी दवाओं को जोड़ा गया है।’’

डॉ गुप्ता ने कहा कि एनएलईएम की दवाएं अनुसूचित श्रेणी में शामिल हैं और उनकी कीमत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित की जाती है।

उन्होंने कहा कि कोविड दवाओं और टीकों को सूची में नहीं जोड़ा गया है क्योंकि उन्हें आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी गई है और डेटा अभी भी निर्णायक और नियामक दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं है।

गुप्ता ने कहा, ‘‘समिति ने दवा निर्माताओं, डॉक्टरों, रोगियों और पशु चिकित्सकों सहित सभी हितधारकों द्वारा एंटीमाइक्रोबायल एजेंट के तर्कसंगत उपयोग पर भी बहुत जोर दिया है।’’

पिछले साल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तहत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 399 ‘फॉर्मूलेशन’ की संशोधित सूची प्रस्तुत की गई थी। भारतीय आवश्यकताओं के विस्तृत विश्लेषण के बाद, मांडविया द्वारा बड़े बदलाव की मांग की गई।

एनएलईएम में दवाओं को शामिल करने के मानदंड यह हैं कि वे उन बीमारियों में उपयोगी हैं जो भारत में एक लोक स्वास्थ्य समस्या है, जिसे भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा लाइसेंस/अनुमोदित किया गया है। इसके साथ वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर दवा कारगर रही है और सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दा नहीं है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 सितंबर। उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को एक वकील ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए दाखिले और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का केंद्र का फैसला कई मायनों में संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है तथा आरक्षण के संबंध में 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन भी होता है।

एक वकील ने दलील दी कि ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा "धोखाधड़ी और पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का एक प्रयास" है। न्यायालय से यह भी कहा गया कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) श्रेणियों से संबंधित गरीबों को शामिल नहीं किया गया है तथा ‘क्रीमी लेयर’ धारणा को नाकाम बनाना है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त है।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस कोटा संबंधी 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। दिन भर चली सुनवाई के दौरान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध करने वाली जनहित याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश तीन वकीलों की दलीलें सुनी।

शिक्षाविद मोहन गोपाल ने दलीलों की शुरुआत करते हुए पीठ से कहा, ‘‘ईडब्ल्यूएस कोटा अगड़े वर्ग को आरक्षण देकर, छलपूर्ण और पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास है।" पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला भी शामिल हैं।

न्यायालय में कहा गया, ‘‘ जो नागरिक शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होने के साथ-साथ एससी और एसटी हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आने पर भी इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि केवल उच्च वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए गए हैं।”

एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने संवैधानिक योजनाओं का जिक्र किया और कहा, “आरक्षण वर्ग-आधारित सुधारात्मक उपाय है जो लोगों के एक वर्ग के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय और गलतियों को दुरुस्त करता है तथा सिर्फ आर्थिक मानदंडों के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है।’’

वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी से संबंधित गरीबों को बाहर रखने से यह प्रावधान सिर्फ अगड़े वर्गों के लिए हो गया है और इसलिए यह समानता और अन्य मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन है।’’

इस मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।(भाषा)

तिरुवरुर (तमिलनाडु), 14 सितंबर। तमिलनाडु के तिरुवरुर जिला स्थित कूठानल्लुर तालुक के ग्रामीणों ने गांव के 30 वर्षीय एक व्यक्ति की कुवैत में हुई मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मंगलवार को यहां प्रदर्शन किया।

आर मुथुकुमारन की पत्नी विद्या ने दावा किया कि उनके पति ने एक घरेलू सहायक के तौर पर कुवैत में काम शुरू किया था, जिसके चार दिनों के अंदर उनके नियोक्ता ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी।

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें गड़रिये के तौर पर काम करने के लिए मजबूर किया गया, भोजन, पानी और जरूरत की अन्य चीजें नहीं दी गईं तथा रेत पर सोने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने फोन पर दो बार मुझसे बात की और कहा कि वह घर लौटना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें भारतीय दूतावास जाना होगा।’’

विद्या ने बताया कि मुथुकुमारन तीन सितंबर को कुवैत गये थे। मोबाइल फोन पर उनसे सात सितंबर को संपर्क नहीं हो पाया और दो दिन बाद उनके परिवार को उनकी मौत की सूचना दी गई।

उन्होंने कहा, ‘‘अब तक, कुवैत से कोई जानकारी नहीं मिली है। मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से हस्तक्षेप करने और हमारे परिवार की मदद करने का आग्रह किया है।’’

महिला ने अपने रिश्तेदारों और ग्रामीणों के साथ जिले के अधिकारियों को एक अर्जी देकर मुथुकुमारन के पार्थिव शरीर को यहां लाने का अनुरोध किया है। (भाषा)

कोयंबटूर/चेन्नई, 14 सितंबर। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय (डीवीएसी) के अधिकारियों ने कथित भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में विभिन्न शहरों में राज्य के दो पूर्व मंत्रियों के परिसरों पर छापेमारी की।

ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के अंतरिम प्रमुख के. पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह लागू संशोधित बिजली दरों को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध से ध्यान भटकाने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया।

ग्रामीण इलाकों में 2015-18 के दौरान एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में अन्नाद्रमुक के कद्दावर नेता एस. पी. वेलुमणि से संबंधित 31 स्थानों पर छापेमारी की गई है।

डीवीएसी ने एलईडी लाइटें लगाने के लिए अपनी करीबी सहयोगी कंपनियों को अनुचित तरीके से निविदाएं देकर सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोप में वेलुमणि के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी के आधार पर कोयंबटूर, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में 26 स्थानों पर छापेमारी की गई

डीवीएसी ने एक बयान में कहा कि इससे सरकारी राजस्व को लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

बयान के अनुसार 32.98 लाख रुपये नकद, 1,228 ग्राम स्वर्णाभूषण और 10 कारों की 'पहचान' की गई। इसमें कहा गया है कि आपत्तिजनक 316 दस्तावेज जब्त किए गए। हालांकि, पूर्व मंत्री ने दावा किया कि उनके घर से कुछ भी आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला और यह कार्रवाई "राजनीतिक प्रतिशोध" का परिणाम है।

छापेमारी की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ता और नेता शहर के पलक्कड़ मेन रोड पर वेलुमणि के घर के सामने जमा हो गए, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। हंगामे में शामिल होने के आरोप में पार्टी के सात विधायकों को हिरासत में ले लिया गया।

इसी तरह, डीवीएसी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के खिलाफ जाकर एक निजी मेडिकल कॉलेज को प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अन्नाद्रमुक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सी. विजयभास्कर के खिलाफ भी छापेमारी की।

डीवीएसी ने कहा कि प्राथमिकी के आधार पर उनके पैतृक स्थान पुदुकोट्टई, थेनी और चेन्नई सहित 13 स्थानों पर छापेमारी की गई। बयान के अनुसार 18.37 लाख रुपये नकद और 1,872 ग्राम सोने के गहनों सहित अन्य वस्तुओं की 'पहचान' की गई।

दोनों नेता मौजूदा विधायक हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में पहले से ही डीवीएसी जांच के दायरे में हैं।

अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सतर्कता विभाग की कार्रवाई को लेकर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर निशाना साधते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि बिजली की नयी दरों से जनता का ध्यान हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी पार्टी के विधायकों को हिरासत में लेने की भी आलोचना की और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। (भाषा)

मुंबई, 14 सितंबर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक नेता को पार्टी की एक कार्यकर्ता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी नेता ने उसे आगामी मुंबई निकाय चुनाव के लिए टिकट का वादा करके और पार्टी में एक पद की पेशकश कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपी(43) की पहचान मनसे के पूर्व विभाग प्रमुख के रूप में की गयी है। मनसे की कार्यकर्ता द्वारा वीपी रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को 2020 से जानते थे।

प्राथमिकी के अनुसार महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि मनसे नेता ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए टिकट दिलाने में मदद करेगा और उसे पार्टी में एक पद भी आवंटित करेगा। बाद में उसने जुलाई में महिला के साथ दुष्कर्म किया। (भाषा)

भोपाल, 14 सितंबर। नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की एक छात्रा के साथ उसकी स्कूल बस के चालक द्वारा वाहन के अंदर कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में पुलिस ने बस चालक और एक महिला अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है, जो बच्ची के माता-पिता के अनुसार पिछले बृहस्पतिवार को हुई इस घटना के समय वाहन के अंदर मौजूद थी। घटना के वक्त शहर के एक प्रमुख निजी स्कूल में पढ़ने वाली यह बच्ची बस से घर लौट रही थी।

इसी बीच, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, ‘‘भोपाल के एक स्कूल बस में हुई घटना को पूरी गंभीरता से लिया गया है। इस प्रकरण में अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है, जिससे प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके और इस मामले में कठोर से कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जा सके।’’

वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने अधिकारियों के निर्देश पर मुख्य आरोपी के अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया।

सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) क्षितिज शर्मा ने कहा, ‘‘राजस्व और भोपाल नगर निगम के दस्ते ने एक संयुक्त अभियान में आरोपी बस चालक के अवैध मकान को आज तोड़ दिया है।’’

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले को कथित रूप से छिपाने को लेकर स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का जिक्र करते हुए मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जब बच्ची घर आई तो उसकी मां ने देखा कि किसी ने उसके कपड़े बदलकर उसके बस्ते में रखी दूसरी यूनिफॉर्म पहना दी थी।

उन्होंने कहा कि इसके बाद मां ने अपनी बेटी की क्लास टीचर और स्कूल के प्राचार्य से इस संबंध में बात की, लेकिन दोनों ने बच्ची के कपड़े बदलने से इनकार कर दिया।

अधिकारी के अनुसार, बाद में बच्ची ने अपने जननांग में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके माता-पिता के पूछने पर उसे पूरी घटना बतायी।

अधिकारी के मुताबिक, बच्ची के अभिभावक अगले दिन प्रबंधन से शिकायत करने स्कूल गए। इस दौरान बच्ची ने यौन दुर्व्यवहार करने वाले चालक की पहचान की।

सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना ने बताया कि लड़की के माता-पिता ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।

उन्होंने कहा कि बच्ची के माता-पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार घटना के समय बस के अंदर एक महिला अटेंडेंट भी मौजूद थी।

सक्सेना के मुताबिक, आरोपी बस चालक और महिला अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-एबी (12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सक्सेना के अनुसार, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना कहां हुई।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

इस मामले में प्रतिक्रिया जानने के लिए स्कूल के प्राचार्य से संपर्क नहीं हो सका।

नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा, ‘‘भोपाल के बिलाबॉन्ग स्कूल से जुड़ी घटना में दोनों आरोपियों हनुमंत और उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक स्कूल प्रबंधन का मामला है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की। इसलिए उन्हें भी जांच और पूछताछ में शामिल किया जाएगा।’’

मिश्रा ने कहा, ‘‘पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जाएगी।’’

वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी केके मिश्रा ने राज्य के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और भाजपा के कुशासन के कारण ऐसी घटनाएं हुई हैं।

केके मिश्रा ने ट्वीट किया, ‘‘शर्म बची हो तो शर्म करो सरकार? राजधानी में स्कूल बस में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म। अब तो निर्लज्जता भी अपनी हदें पार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री) जी, आप तो ‘मामा’ हैं! कौन से? गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, इस्तीफा दें। कुशासन, पाप, अपराध चरमोत्कर्ष पर।’’

गौरतलब है कि शिवराज राज्य में ‘मामा’ के नाम से लोकप्रिय हैं। (भाषा)

सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की जानी मानी कंपनी फॉक्सकॉन और खनन के लिए जानी जाने वाली भारत की कंपनी वेदांता के बीच आज गुजरात में फैक्ट्री लगाने को लेकर अहम समझौते पर दस्तख़त हुए.

भारत के इलेक्ट्रेनिक और आईटी मंत्री अश्निवी वैश्णव ने कहा कि ये प्रधानंमत्री मोदी के विज़न को ज़मीन पर उतारने की दिशा में उठाया गया कदम है.

इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 1.54 लाख करोड़ रुपये (19.5 अरब डॉलर) के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब उत्पादन के इस प्रोजेक्ट से राज्य में एक लाख नई नौकरियां बनेंगी.

इस बारे में मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि इससे एमएसएमई और दूसरी कंपनियों को भी फायदा होगा. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ताइवान की फॉक्सकॉन वेदांता की मदद से अहमदामदाबाद के पास फैक्ट्री लगाएगी.

एजेंसी के अनुसार दुनिया के अधिकांश देशों को सेमीकंडक्टर की सप्लाई ताइवान से होती है. इस सेक्टर में भारत ने देर से पैर रखे हैं.

हालांकि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को उम्मीद है कि भारत इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेगा.

एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की कोशिशों में मददगार साबित होगा.

लेकिन फॉक्सकॉन के गुजरात में निवेश करने की ख़बर से महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में नाराज़गी देखने को मिल रही है.

महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की.

उन्होंने सवाल किया, "1.58 लाख करोड़ रुपये का फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गुजरात क्यों गया? नई नौकरियां पेदा करने वाले प्रोजेक्ट गुजरात में क्यों लगाए जा रहे हैं क्या महाराष्ट्र के युवा केवल दहीहांडी तोड़ने के लिए हैं? शिंदे-फडणवीस सरकार ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या सरकार के बदलने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र को नज़रअंदाज़ किया जाएगा."

वहीं इसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने भी आपत्ति जताई है. उन्होंने लिखा है, "ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगना था लेकिन अब इसे गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है. ये प्रोजेक्ट तालेगांव में लगना था. इसके कारण बड़ी संख्या में नई नौकरियां पैदा हो सकती थीं, लेकिन इसे गुजरात शिफ्ट कर दिया गया?"

गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृहराज्य है. विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इस कारण महाराष्ट्र की बजाय इस प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट किया गया है.

इससे पहले इसी साल जुलाई में ख़बर आई थी कि वेदांता और फॉक्सकॉन महाराष्ट्र सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे. इस सिलसिले में कंपनी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाक़ात भी की थी. उस वक्त पुणे के पास तालेगांव में इसकी फैक्ट्री बनाने को लेकर प्रस्ताव था. (bbc.com/hindi)

अर्मेनिया- अज़रबैजान की सीमा पर जारी भीषण संघर्ष के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों ही पक्षों से इसे तुरंत रोकने की अपील की है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा, '' हमने 12 से 13 सितंबर के बीच नागरिकों की बस्तियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने सहित अर्मेनिया-अजऱबैजान सीमा पर हमलों की रिपोर्ट देखी है. हम आक्रामक पक्ष से इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील करते हैं.''

''हमारा मानना ​​है कि द्विपक्षीय विवादों का हल कूटनीति और बातचीत के ज़रिए निकाला जाना चाहिए. किसी भी संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता. हम दोनों पक्षों को एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.''

क्या है मामला?

अर्मेनिया और अज़रबैज़ान के बीच एक बार फिर से भीषण संघर्ष शुरू हो गया है. अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पेशिनियान का कहना है कि बीते दो दिनों में अज़रबैज़ान के साथ लड़ाई में 49 सैनिकों की मौत हो गई है.

अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने अज़रबैज़ान पर सेना के ठिकानों और रिहाइशी इलाकों पर निशाना बनाने का आरोप लगाया है. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अज़बैज़ान के सैनिक अर्मेनिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं अज़रबैज़ान ने इन दावों का खंडन किया है. अज़रबैज़ान का कहना है कि उसकी कार्रवाई अर्मेनिया की विध्वंसकारी गतिविधियों के जबाव में है.

कब-कब हुई झड़पें?

साल 2020 में भी दोनों ही पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में हज़ारों लोगों की जान गई थी लेकिन,अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के चलतें ये झड़पें गंभीर रूप नहीं ले सकीं.

स्थानीय स्तर पर इलाक़े की सीमा पर दोनों पक्षों के बीच लगातार झड़पें होती रही हैं. अप्रैल 2016 में हुई झड़प सबसे गंभीर थी. इसमें इसमें दोनों तरफ़ के कई सैनिक मारे गए थे.

नबान्न मार्च के दौरान गिरफ़्तार हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने रिहा कर दिया है.

मार्च के दौरान हुई हिंसा के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुभेंदु समेत बीजेपी के कई अन्य नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया था.

रिहाई के तुरंत बाद समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, '' कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ पैर टूट गए हैं, 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता घायल हैं. हम इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे. बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पार्टी की अगली रणनीति के बारे में बताएगी. ''

इससे पहले, बीजेपी के नबान्न मार्च के दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई.

पुलिस की गाड़ी में भी आग लगाने की घटना सामने आई.

बीजेपी के नबान्न चलो मार्च के दौरान हुए हंगामे पर सवाल उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या कोई हुड़दंगी? (bbc.com/hindi)

-मोहर सिंह मीणा

राजस्थान के कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक बाबू लाल नागर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में नागर एक सभा को संबोधित करते नज़र आ रहे हैं. वे मंच से कह रहे हैं "कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे. दो नारे मैंने बताए हैं. राजीव गांधी अमर रहें, अशोक गहलोत ज़िंदाबाद. तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा. तीसरा नारा लगाना है तो उठ कर जा सकता है. अगर किसी ने नारा लगा दिया तो पुलिसवाले उठा ले जाएंगे, केस लग जाएगा. केवल आपको ताली बजानी है, नारे केवल दो ही लगेंगे."

राजस्थान बीजेपी के प्रमुख सतीश पुनिया ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है.

नागर का ये वीडियो जयपुर ग्रामीण के दूदू इलाके का है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को देखने के लिए पहुंचने वाले थे. यहाँ नागर मौके पर मौजूद लोगों को ये हिदायत देते दिखे कि कार्यक्रम के दौरान वे केवल दो ही नारे लगाएं.

माना जा रहा है कि बीते दिनों पुष्कर में गहलोत सरकार के मंत्री के भाषण के दौरान सचिन पायलट ज़िंदाबाद के नारे लगाए गए थे,  (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 सितंबर। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 104 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 12 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 20 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज 5 जिलों में एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज दो मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 11, राजनांदगांव 3, बालोद 6 बेमेतरा 4, कबीरधाम 4, रायपुर 12, धमतरी 8, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 2, बिलासपुर 4, रायगढ़ 3, कोरबा 1, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 1, जीपीएम 0, सरगुजा 10, कोरिया 6, सूरजपुर 2, बलरामपुर 6, जशपुर 6, बस्तर 4, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 3, नारायणपुर 0, बीजापुर 6, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 13 सितम्बर। कल 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुइया उईके और सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल उइके ने अपने संदेश में कहा है कि राजभाषा हिन्दी अत्यंत समृद्ध, जीवंत और सहज प्रवाह की भाषा है। यह देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। अपनी सुगमता के कारण ही हिंदी देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को हिंदी भाषा का महत्व बताना चाहिए और हिंदी भाषा में बोलने पर हम सभी को गर्व होना चाहिए।

सीएम बघेल ने कहा है कि हिन्दी सहज ग्रहणीय भाषा है। हिन्दी के सहज-सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। हिन्दी के गुण उसे भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करतेे हैं। हिन्दी भाषा आज जन-जन की भाषा बन गई है। श्री बघेल ने कहा है कि राजभाषा हिन्दी अत्यंत समृद्ध एवं जीवंत भाषा है, इसका स्वरूप समावेशी हैै।

रायपुर, 13 सितम्बर। रावणभाठा मैदान में स्टेडियम निर्माण कार्य के कारण मैदान में स्थित विद्युत लाईनों को शिफ्ट किया जाना है। यह कार्य  14 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक 3 घंटे का शटडाउन के दौरान होगा। इससे 80 एवं 150 एम.एल.डी. प्लांट से भरने वाली 36 टंकियों से कल शाम जलापूर्ति नहीं होगी। इनमें डंगनिया, गंज, गुढ़ियारी, राजेन्द्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर खमतराई, भनपुरी, ईदगाहमाठा पुरानी टंकी, श्याम नगर, भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डी.डी.नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सडडू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा एवं भनपुरी नया ओव्हर हेड टैंक में  14 सितम्बर को सुबह जलप्रदाय होने के पश्चात् शाम को जलप्रदाय आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। 15 सितम्बर को सुबह जलप्रदाय नियमित रूप से होगी।

रायपुर, 13 सितम्बर। राजधानी के निकट सिलतरा में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। इसमें बीयर की बोतलें भरी थीं। ये बोतलें सड़क पर गिरकर फूटने से  बियर बहने लगा।। बताया जा रहा है कि यह ट्रक सिलतरा वेयरहाउस से डूमरतराई शराब दुकान जा रहा था।जो  बीच रास्ते में टाटीबंध के पास टायर फटने से  गाड़ी पलट गई। आसपास के युवक और पीने वाले वहां पहुंचकर बोतल ले भागने लगे। सूचना पर आमानाका पुलिस और आबकारी अमला वहां पहुंचा। 

बताया जा रहा है कि गाड़ी में सिंबा, वाइट वाइजर और खजुराहो की 400 पेटी बियर लोड थी।