गांधीनगर, 5 दिसंबर । केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अपनी ‘निश्चित रणनीति’ के तहत सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में देश की जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र के योगदान को तीन गुना करना और 50 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सहकारी सदस्य बनाना है।

शाह ने गांधीनगर के 'महात्मा मंदिर' सम्मेलन केंद्र में आयोजित ‘अर्थ समिट’ को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक वैश्विक जैविक बाजार में भारत का हिस्सा 20 प्रतिशत और वर्ष 2035 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना चाहती है।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद ग्रामीण विकास, खेती, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र को देश के आर्थिक प्रणाली और पूरे विकास के ज़रूरी हिस्सों के तौर पर पहचाना गया।

शाह ने कहा, ‘‘पूरी तरह से विकसित भारत के दृष्टिकोण में हर नागरिक की भलाई शामिल है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए सहकारिता, खेती, पशुपालन और ग्रामीण विकास क्षेत्र पर ध्यान देना ज़रूरी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक निश्चित रणनीति के तहत, हमने तय किया है कि कुछ ही साल में हम हर पंचायत में एक सहकारिता संस्था बनाएंगे। हम 50 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सहकारी सदस्य बनाएंगे और देश की जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र के योगदान को तीन गुना करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि गुजरात में बनास डेयरी ने डेयरी सेक्टर में संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल वाली अर्थव्यवस्था का एक मॉडल बनाया है और वह मॉडल अब पूरे देश में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है।

शाह ने कहा कि अब सहकारिता मंत्रालय देश में गन्ना क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही मॉडल तैयार करने पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 49 लाख किसान पहले ही प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और किसानों के लिए इसमें बहुत संभावनाएं है।

शाह ने कहा, ‘‘भारत ऑर्गेनिक्स और अमूल के समर्थन से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से किसानों की ज़मीन और उपज के जैविक परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की एक शृंखला बना रहे हैं। गेहूं और चावल जैसे करीब 40 जैविक उत्पाद पहले से ही ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक भारत का वैश्विक जैविक बाजार में 20 प्रतिशत से ज़्यादा और वर्ष 2035 तक 40 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा होगा। इस मकसद के लिए हमने दो बहु-राज्य सहकारिता बनाए हैं। उनमें से एक किसानों से जैविक उत्पाद खरीदेगी, जबकि दूसरी उन्हें बेचेगी। पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।’’

सहकारी टैक्सी सेवा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि करीब 51,000 ड्राइवर पहले ही इसके लिए अपना पंजीकरण कर चुके हैं। शाह ने कहा, ‘‘हमारे टैक्सी ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई उनके बैंक खाते में मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में यह टैक्सी सेवा सहकारिता पर चलने वाली देश की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी बन जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम एक सहकारिता बीमा सेवा भी ला रहे हैं। चाहे वह स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो, खेती हो, या दुर्घटना बीमा हो, सभी तरह का बीमा सहकारिता आधार पर होगा। और हर गांव में तीन युवा सहकारिता बीमा के लिए ‘एंबेसडर’ के तौर पर काम करेंगे। हम पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं।’’(भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच तरजीही व्यापार समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर होने से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह में बाधाएं कम करने में मदद मिलेगी।

भारत और ईएईयू ने पिछले सप्ताह इस मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर पहले दौर की बातचीत की थी।

ईएईयू के पांच सदस्य देशों- रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एवं किर्गिजस्तान के साथ भारत ने 20 अगस्त को समझौते के लिए नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिया था।

भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पुतिन ने यहां भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के कारोबारी समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार का आकार लगभग 70 अरब डॉलर है।

पुतिन ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह के लिए बाधाएं कम करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच प्राथमिक व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर से एक मजबूत प्रोत्साहन दिया जा सकता है।"

पुतिन ने कहा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल केवल ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा करने नहीं बल्कि तेल और गैस आपूर्ति के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी यहां है।

उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियां भारत से उत्पादों और सेवाओं की खरीद में कई गुना वृद्धि करने के लिए तैयार हैं।

पुतिन ने यह भी कहा कि मजबूत द्विपक्षीय निपटान और भरोसेमंद भुगतान एवं बीमा व्यवस्था के बगैर मुक्त व्यापार के बारे में सोचना भी असंभव है।

उन्होंने राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग से होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाहरी घटनाओं के बावजूद वित्तीय लेनदेन अविरल बनाए रखना आवश्यक है।

पुतिन ने कहा कि भारत-रूस सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें अपने औद्योगिक सहयोग को भी बढ़ाना चाहिए। हम कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए तैयार हैं, जहां पर हमारे देश पहले ही बहुत उन्नत हैं।"

इससे पहले पुतिन और मोदी ने शिखर स्तर की वार्ता की जिसमें द्विपक्षीय हित से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। (भाषा)

बेंगलुरु, 5 दिसंबर। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाले ‘बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ ने शुक्रवार को यात्रियों को सूचित किया कि बेंगलुरु से मुंबई और दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ानें पांच दिसंबर की रात 11 बजकर 59 मिनट तक के लिए रद्द कर दी गयी हैं।

इन उड़ानों के रद्द होने से कई यात्री फंस गये।

पटना में अपने भाई की सगाई में शामिल होने जा रही एक महिला हवाई अड्डे पर अपने शिशु को संभाले हुए थी। एक अन्य यात्री अपने पिता की अस्थियों से भरा कलश लिए हरिद्वार पहुंचने का इंतजार कर रहा था और सबरीमला जा रहे भगवान अयप्पा के भक्त उड़ानों के रद्दे हो जाने से खासे परेशान दिखाई दिये।

‘बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ ने एक यात्री परामर्श में बताया कि अन्य गंतव्यों की इंडिगो की उड़ानों के लिए यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले विमानन कंपनी से नवीनतम स्थिति की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

‘एक्स’ पर जारी परामर्श में बताया गया, “हमारी मौके पर मौजूद टीमें इंडिगो और सभी परिचालन भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही हैं ताकि असुविधा को कम किया जा सके और इस व्यवधान के दौरान यात्रियों की सहायता की जा सके। हम आपके समन्वय और सहयोग के लिए आभारी हैं।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। गोवध पर प्रतिबंध और गोवंश संरक्षण के लिए शुक्रवार को लोकसभा में कई सदस्यों ने गैर-सरकारी विधेयक पेश किए। इसके अलावा पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम, देश में मृत्युदंड समाप्त करने और ‘डीपफेक’ तकनीक को विनयमित करने के प्रावधान वाले निजी विधेयक भी प्रस्तुत किए गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे ने गो संरक्षण विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य एक प्राधिकरण की स्थापना करना है ताकि गोवंश की आबादी के स्थिरीकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने गायों और गोवंश की रक्षा करने, स्वदेशी गाय नस्लों को बढ़ावा देने, तथा उनके संरक्षण और कल्याण के लिए एक ढांचा स्थापित करने तथा उससे संबंधित विषयों के वास्ते गो रक्षा कल्याण एवं संरक्षण विधेयक, 2025 पेश किया।

भाजपा के भर्तृहरि महताब ने गोवंश सहित मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने, मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक व्यापक कानून बनाने के उद्देश्य से पशु वध निषेध एवं मवेशी संरक्षण विधेयक, 2024 पेश किया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने ‘कार्य समय के बाद संपर्क नहीं करने के अधिकार वाला विधेयक, 2025’ पेश किया जिसमें कर्मचारियों को कामकाज के घंटों के बाद कार्य संबंधी फोन और ईमेल पर ध्यान नहीं देने के अधिकार का प्रस्ताव किया गया है।

भाजपा के दामोदर अग्रवाल ने हिंदू धार्मिक उपासना स्थलों के 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के भीतर मांस एवं अन्य गैर-शाकाहारी खाद्य पदार्थों के विपणन, वध, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े विषयों के लिए एक निजी विधेयक पेश किया।

द्रमुक की के. कनिमोई ने देश में मृत्युदंड को समाप्त करने के प्रस्ताव वाला मृत्युदंड (उन्मूलन) विधेयक, 2025 सदन में पेश किया।

निर्दलीय सदस्य विशालदादा पाटिल ने पत्रकार (हिंसा रोकथाम और सुरक्षा) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम और पत्रकारों तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान करना है।

कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने तामिलनाडु राज्य को स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने से संबंधित ‘राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) से तमिलनाडु राज्य को छूट के लिए विधेयक, 2024’ पेश किया।

भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने सरीसृपों के काटने की घटनाओं की रोकथाम, सरीसृपों के काटने के पीड़ितों के लिए उपचार सुविधाओं में सुधार के लिए सर्प दंश (रोकथाम और उपचार) और सरीसृप संरक्षण विधेयक, 2025 पेश किया।

रूडी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक 2024, (धारा दो आदि का संशोधन) भी पेश किया।

भाजपा के जगदंबिका पाल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में संशोधन करने के लिए ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश किया।

द्रमुक की टी सुमति ने भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 आदि में संशोधन) पेश किया।

शिवेसना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने डीपफेक विनियमन विधेयक, 2024 पेश किया जिसका उद्देश्य ‘डीपफेक’ तकनीक के निर्माण और उपयोग को विनियमित करना, इसके अनुप्रयोग के लिए कानूनी सीमाएं सुनिश्चित करना है।

भाजपा की भारती पारधी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आचार और उत्तरादायित्व रूपरेखा स्थापित करने वाला निजी विधेयक पेश किया।

निर्दलीय सदस्य विशालदादा प्रकाशभाउ पाटिल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें

और पदावधि) अधिनियम, 2023 में संशोधन के लिए एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया।

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने दलबदल से संबंधित संविधान (संशोधन) विधेयक 2025 (दसवीं अनुसूची का संशोधन) पेश किया किया।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की शांभवी ने कामकाजी महिलाओं के लिए माहवारी के दौरान वैतनिक अवकाश के अधिकार के प्रावधान वाला मासिक धर्म अवकाश और स्वच्छता विधेयक पेश किया।

कांग्रेस सांसद के. काव्या ने भी इसी विषय पर एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया।

भाजपा के गणेश सिंह ने उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा के इस्तेमाल के प्रस्ताव वाला विधेयक उच्चतम न्यायालय (कार्यवाही और अन्य प्रावधानों में हिंदी का उपयोग) विधेयक, 2024 पेश किया।

इनके अलावा कई अन्य सदस्यों ने भी अपने गैर-सरकारी विधेयक पेश किए।

लोकसभा में शुक्रवार को गैर-सरकारी कामकाज के तहत सदस्य अपने निजी विधेयक और संकल्प प्रस्तुत करते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित राजकीय भोज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को आमंत्रित नहीं किया गया है।

मुख्य विपक्षी दल के दावे पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात आयोजित राजकीय भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। नहीं, दोनों नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया है।’’

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले को लेकर उन पर कटाक्ष किया और कहा कि ‘हम होते तो अंतरात्मा की आवाज’ सुनते।’

उनका यह भी कहना था कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सवालों के घेरे में आते हैं।

खेड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह हैरानी की बात है, लेकिन इस सरकार में इससे हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार सभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए जानी जाती है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है।

थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने कहा, ‘‘आप उनसे पूछिए। हम होते तो अपनी अंतररात्मा की आवाज जरूर सुनते। जिस तरह से यह आमंत्रण दिया गया है वो सवालों के घेरे में आता है और जो निमंत्रण को स्वीकार कर रहा है वो भी सवाल के घेरे में आता है।’’

इससे पहले, थरूर ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख के तौर पर इस भोज के लिए आमंत्रित किया गया है और वह इसमें जाएंगे। (भाषा)

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी सहमति 

नई दिल्ली/रायपुर, 5 दिसंबर। रायपुर के शहरी विकास और ट्रैफिक समाधान को नया आयाम देने वाली  सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अथक प्रयासों से सामने आई है।

संसद भवन में केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी से विशेष भेंट के दौरान सांसद अग्रवाल ने रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या तथा NH-53 रिंग रोड नंबर 1 के सर्विस रोड की अपर्याप्त चौड़ाई का मुद्दा मजबूती से रखा।

सांसद अग्रवाल की स्पष्ट, तथ्यपूर्ण और जनहितकारी प्रस्तुति से प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने तुरंत इस महत्वपूर्ण परियोजना को सहमति प्रदान की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री द्वारा परियोजना के अंतर्गत मौजूदा 5 मीटर की सर्विस रोड को बढ़ाकर 11 मीटर किया जाएगा। चौड़ीकरण का कार्य टाटीबंध से तेलीबांधा तक के सबसे व्यस्त मार्ग पर होगा।यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रबंधन के तहत आता है।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि रिंग रोड नंबर 1 को कभी शहर की सीमा के बाहर बनाया गया था, लेकिन आज तेजी से हुए शहरीकरण के कारण इसके आसपास बड़ी रिहायशी कॉलोनियां और व्यावसायिक परिसर विकसित हो गए हैं।
 जिससे स्थानीय और भारी वाहनों का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है।
 मौजूदा 5 मीटर चौड़ाई अब शहर के बढ़ते ट्रैफिक भार को संभालने में सक्षम नहीं है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष स्पष्ट कहा कि रायपुरवासियों को राहत प्रदान करना आज की सबसे पहली आवश्यकता है, और इस दिशा में सर्विस रोड का चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक कदम है।

इस मंजूरी के बाद स्थानीय यातायात को सुव्यवस्थित रूप से मेन हाईवे से अलग किया जा सकेगा। 11 मीटर चौड़ी सर्विस रोड पर वाहनों का दबाव आसानी से वितरित हो सकेगा।  NH-53 पर जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। आम नागरिकों, कार्यालय आने-जाने वालों, व्यापारियों और एंबुलेंस/आपात वाहनों के आवागमन में भारी सुधार होगा।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि, “रायपुर की जनता की सुविधा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था मेरी पहली प्राथमिकता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जिन्होंने जनहित के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।”

रायपुर की वर्षों पुरानी ट्रैफिक समस्या के समाधान की दिशा में यह निर्णय एक बड़ी जीत, और सांसद अग्रवाल के सक्रिय, परिणाममुखी और जनता-केंद्रित नेतृत्व का प्रमाण है।

वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ़्लिक्स बड़ी फ़िल्म निर्माता और स्ट्रीमिंग कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के फ़िल्म और स्ट्रीमिंग बिज़नेस को ख़रीदने के लिए तैयार हो गई है. ये सौदा 72 अरब डॉलर का है.

वॉर्नर ब्रदर्स को ख़रीदने की होड़ में प्रतिद्वंद्वी कंपनियां कॉमकास्ट और पारामाउंट स्काईडांस भी शामिल थीं. लेकिन बाजी नेटफ़्लिक्स के हाथ लगी.

वॉर्नर ब्रदर्स के पास हैरी पोटर और गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा एचीबीओ मैक्स की स्ट्रिमिंग सर्विस की फ्रेंचाइजी है.

अगर ये सौदा हो जाता है तो ये अमेरिकी फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री को नई शक्ल दे सकता है.

हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस सौदे का कॉम्पीटिशिन की ओर से विरोध हो सकता है. (bbc.com/hindi)

भारत और रूस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) पर बातचीत तेज करने के लिए राज़ी हो गए हैं.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर सहमति बनी.

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा,“आज की बातचीत में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता व्यापार घाटे के मुद्दे को कम करने में मददगार हो सकता है. दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि तय समयसीमा के भीतर जल्दी नतीजों तक पहुंचने के लिए बातचीत तेज़ की जाए.’’

उन्होंने कहा कि इस समझौते के लिए ‘टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस’ को कुछ हफ़्ते पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था. उस दौरान उस पर दस्तखत हो चुके थे. (bbc.com/hindi)

-इमरान कुरैशी

यह पहली बार है जब देश की किसी सरकार के कैबिनेट ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है.

प्रस्तावित विधेयक राज्य विधानमंडल के सामने पेश किए जाने की संभावना है. कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाला है.

इस विधेयक में हेट स्पीच के लिए एक से सात साल तक की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है.

वहीं हेट क्राइम के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि एक साल और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है.

विधेयक में बार-बार अपराध करने पर दो से दस साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रस्ताव है.

ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे.

विधेयक के मुताबिक, कोई भी अभिव्यक्ति, चाहे वह बोलकर, लिखकर, संकेतों से, तस्वीरों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक रूप से की गई हो, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति (जीवित या मृत), समूह, वर्ग या समुदाय के खिलाफ चोट पहुँचाना, अशांति फैलाना या दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना पैदा करना हो हेट स्पीच के दायरे में आएगा.

अगर ये अभिव्यक्ति धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, विकलांगता या जनजाति से जुड़ी पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देते हैं तो इसे भी हेट स्पीच माना जाएगा.

वहीं ऐसा कोई काम जिसमें हेट स्पीच का प्रचार, प्रसार, उकसाना या इसकी कोशिश करना शामिल हो और जिससे किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के खिलाफ नफरत या अशांति पैदा हो वो हेट क्राइम के दायरे में आएगा.

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि यह कानून विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाने के लिए नहीं है.

भारत में फिलहाल हेट स्पीच और हेट क्राइम के लिए अलग से कोई कानून नहीं है. अभी भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस) के प्रावधान लागू होते हैं:

धारा 196- दो समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने पर सजा.

धारा 298- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले काम पर सजा.

धारा 353- ऐसा कंटेंट प्रकाशित करने पर सजा जिससे डर या अशांति फैले.

प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, "इस कानून में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन वे भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस), बीएनएसएस और आईटी एक्ट में परिभाषित हैं, उन्हें उन्हीं कानूनों में दी गई परिभाषा के मुताबिक माना जाएगा."

काफी हद तक कर्नाटक के बिल के प्रावधान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा के 2022 में पेश किए गए 'हेट क्राइम और हेट स्पीच (रोकथाम, प्रिवेंशन और सजा) बिल से प्रेरित हैं.

वह बिल संसद में पास नहीं हुआ था. लेकिन उसका उद्देश्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए सक्षम करना था.

लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को इस प्रस्तावित कानून पर आपत्ति है. वकील विनय श्रीनिवास ने बीबीसी हिंदी से कहा, "हेट स्पीच और हेट क्राइम से निपटने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं, जिनका पालन नहीं हुआ है. यह स्पष्ट नहीं है कि यह नया कानून लागू होने के बाद क्या नतीजे देगा."

"देखा जाए तो यह कानून सत्ता बदलने के बाद गलत तरीके से इस्तेमाल होने की आशंका है. हमें इस बात की भी चिंता है कि इस कानून को बनाने से पहले व्यापक चर्चा नहीं की गई." (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान ने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन के रुख़ का समर्थन करता है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''हमने चीन के विदेश मंत्रालय के बयान को नोट किया है. पाकिस्‍तान चीन का संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में हमेशा से ही समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा.''

पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्‍मेलन में अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह बयान दिया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में कहा गया है, ''चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश पर दिए गए बयान से जुड़े मीडिया के सवाल पर हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में चीन का समर्थन करता है.''

चीन अरुणाचल प्रदेश अपना दावा करता रहा है. लेकिन भारत इन दावों को खारिज करता रहा है. भारत का कहना है कि अरुणाचल उसका अभिन्न हिस्सा है. (bbc.com/hindi)

इंडिगो ने एक बयान जारी कर अपने सभी यात्रियों से पिछले कुछ दिनों की अव्यवस्था और परेशानियों के लिए माफी मांगी है.

एयरलाइन ने कहा है कि उसकी सेवाओं में गंभीर ऑपरेशनल दिक्कत आई थी, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द हुईं और यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा.

कंपनी ने बताया कि आज (5 दिसंबर 2025) सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की जा रही हैं ताकि सिस्टम को रीबूट करके कल से धीरे-धीरे सुधार शुरू किया जा सके.

यात्रियों के लिए घोषणाएं करते हुए एयरलाइन ने कहा है कि सभी रद्द उड़ानों के रिफंड यात्रियों को अपने-आप उसी पेमेंट मोड में भेजे जाएंगे.

साथ ही 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए सभी कैंसिलेशन/रीशेड्यूल पर पूरा शुल्क माफ होगा.

एयरलाइन ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई शहरों में होटल रूम और परिवहन की व्यवस्था की गई है. एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को खाना और स्नैक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अपनी फ्लाइट की स्थिति करके ही एयरपोर्ट का रुख़ करें.

भारत के बड़े हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची हुई है क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने लगातार चौथे दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं या देर से उड़ान भरी हैं.(bbc.com/hindi)

भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद कहा कि वो और मोदी ने कई बार आपस में बातचीत की है.

उन्होंने कहा, "हम लोग टेलीफोन पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं. रूस और भारत के आपसी संबंध काफी मजबूत हैं. हमारे आपसी रिश्ते अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों समेत कई जगह मजबूत हो रहे हैं."

पुतिन ने कहा, "हमारा व्यापार रुबल और रूपये में हो रहा है. हम ‘मेक इन इंडिया’ में सहयोग करेंगे. दोनों देश लॉजिस्टिक रूट बनाने पर भी चर्चा कर रहे हैं. हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी सहायता को तैयार हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है.''

पुतिन ने अपने बयान में आगे कहा, "हम ट्रेड, निवेश और तकनीक को लेकर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं. रूस और इंडियन इकोनॉमिक सहयोग संगठन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं." (bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी हैदराबाद हाउस में अहम बैठक के बाद साझा बयान जारी कर रहे हैं. पीएम मोदी ने इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रति गहरी दोस्ती के लिए वह राष्ट्रपति पुतिन का दिल से आभार जताते हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब हमारी साझेदारी 25 साल पहले रखी गई नींव पर और मजबूत हो रही है. यह दौरा साझा बिजनेस को नई दिशा देगा. दोनों देश एफटीए के जल्द समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं."

पीएम मोदी ने कहा, "यूक्रेन के संबंध में भारत ने शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है. भारत इस समस्या के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के प्रयासों का समर्थन करता है. भारत ने हमेशा इस दिशा में सहयोग किया है और आगे भी करता रहेगा. रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का हमेशा समर्थन किया है. भारत-रूस दोस्ती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है." (bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक चल रही है.

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को 'ऐतिहासिक' बताया है. उन्होंने कहा, "2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और आपकी पहली भारत की यात्रा हुई, उसे 25 साल हो गए हैं. पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूत नींव रखी गई थी. मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी खुशी की बात है. मैं मानता हूं कि 2001 में जो आपने भूमिका अदा की. एक विजनरी लीडर कैसे सोचते हैं, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है. उसका ये उत्तम उदाहरण भारत-रूस के संबंध हैं."

पीएम मोदी ने कहा, "यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है. आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है. ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है. आपके साथ अनेक बार इस विषय पर चर्चा भी की है. ईश्वर का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है. हम सबको मिलकर शांति के रास्ते तलाशने चाहिए. पिछले दिनों से जो प्रयास चल रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा."

"एक्सलेंसी पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई. मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है. भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है. हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं. शांति के हर प्रयास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. पूरा विश्व कोविड से लेकर अब तक कई संकटों से गुजरा है. हम आशा करते हैं कि विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी." (bbc.com/hindi)

रुपये में भारी गिरावट की चिंताओं के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीईआई) ने ब्याज़ दरों में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया है.

इससे उम्मीद की जा रही है कि लोन सस्ता हो सकता है, जिसमें आवास, ऑटो और कमर्शियल लोन शामिल हैं.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खुदरा महंगाई में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए ज़्यादा गुंजाइश मिल पाई है.

वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत जबकि मुद्रास्फीति यानी महंगाई का अनुमान 2.6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर पर है, जो 11 महीनों के आयात के लिए काफ़ी है.

क्या होता है रेपो रेट

अन्य बैंक रिजर्व बैंक से लिए पैसे पर जो ब्याज़ चुकाते हैं, वो रेपो रेट है.

रेपो रेट कम होने से बैंकों पर दबाव कम होगा, जिसका असर ये होगा कि वे ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं. ऐसा होने से बैंकों से लिए गए कर्ज़ पर चुकाई जाने वाली मासिक क़िस्तों में कुछ कमी हो सकेगी. (bbc.com/hindi)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रूस के राष्ट्रपति से मिलने को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "बहुत ही विचित्र बात है. नेता विपक्ष का पुतिन के साथ वक्त नहीं रखा गया. जबकि यह परंपरा रही है. अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने निभाया. जब विदेशी अतिथि आते थे तो मिलवाते थे. सोनिया जी से, जब वे नेता विपक्ष थीं, या जो भी नेता विपक्ष होता था."

शुक्ला ने कहा, "इस परंपरा को मनमोहन सिंह जी ने जारी रखा. इन्होंने आकर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. इन संसदीय परंपराओं को ध्वस्त नहीं करना चाहिए और रूस के साथ तो भारत का रिश्ता गांधी परिवार ने बनाया था."

"1971 के युद्ध में इंदिरा जी ने ब्रेझनेव को बुलाकर इसी बोट क्लब में रैली करवाई थी. रक्षा संधि साइन की थी. गांधी परिवार ने ही जोड़ा था और उनको ही नहीं मिलने देना विचित्र बात है."

राहुल गांधी ने क्या कहा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो विपक्ष के नेताओं को विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से मिलने नहीं देते हैं.

गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "इस सरकार की एक नीति बन गई है. सामान्य तौर पर परंपरा यह रही है कि जब भी कोई विदेशी नेता भारत आते हैं, तो उनकी मुलाकात नेता प्रतिपक्ष से भी होती है. यह परंपरा वाजपेयी जी के समय में भी थी और मनमोहन सिंह जी के समय में भी थी."

राहुल ने कहा, "आजकल यह होता है कि जो विदेश से मेहमान आते हैं. या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उन्हें सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए."

उन्होंने कहा, "हर बार यही होता है. चाहे मैं विदेश जाऊं या कोई प्रतिनिधिमंडल भारत आए. हमें बताया जाता है कि सरकार ने कहा है कि आपसे नहीं मिलना है."

राहुल ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष एक दूसरा परस्पेक्टिव देता है. हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल सरकार ही देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है. सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें."

"यह एक स्थापित परंपरा थी, जिसका अब मोदी जी और विदेश मंत्रालय दोनों ही पालन नहीं कर रहे हैं. इसमें एक तरह की असुरक्षा दिखाई देती है." (bbc.com/hindi)

सांसद अग्रवाल से मुलाकात के बाद  मंत्री  गडकरी ने दी सहमति

नई दिल्ली/रायपुर, 5 दिसंबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी से  भेंट के दौरान NH-53 रिंग रोड नंबर 1 के सर्विस रोड की अपर्याप्त चौड़ाई का मुद्दा मजबूती से रखा।

इस पर गडकरी ने तुरंत इस  परियोजना को सहमति प्रदान की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

इसके अंतर्गत मौजूदा 5 मीटर की सर्विस रोड को बढ़ाकर 11 मीटर किया जाएगा। चौड़ीकरण का कार्य टाटीबंध से तेलीबांधा तक के सबसे व्यस्त मार्ग पर होगा।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि रिंग रोड नंबर 1 को कभी शहर की सीमा के बाहर बनाया गया था, लेकिन आज तेजी से हुए शहरीकरण के कारण इसके आसपास बड़ी रिहायशी कॉलोनियां और व्यावसायिक परिसर विकसित हो गए हैं।
 जिससे स्थानीय और भारी वाहनों का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है।
 मौजूदा 5 मीटर चौड़ाई अब शहर के बढ़ते ट्रैफिक भार को संभालने में सक्षम नहीं है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष स्पष्ट कहा कि रायपुरवासियों को राहत प्रदान करना आज की सबसे पहली आवश्यकता है, और इस दिशा में सर्विस रोड का चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक कदम है।आम नागरिकों, कार्यालय आने-जाने वालों, व्यापारियों और एंबुलेंस/आपात वाहनों के आवागमन में भारी सुधार होगा।

 रायपुर, 5 दिसंबर। निगम जोन 3 स्वास्थ्य, राजस्व, नगर निवेश विभाग की टीम ने पोरवाल किचन अनुपम नगर क्षेत्र को भारी गंदगी व साफ सफाई का पूर्ण अभाव मिलने, वेस्टेज को नाली में बहाए जाने, निपटान की व्यवस्था नहीं करने पर कार्रवाई की। जोन अधिकारियों की उपस्थिति में  सील किया गया।

इसके पश्चात खम्हारडीह चौक के समीप 16 लाख 13 हजार 964 रू. के बड़े बकायेदार  ग्वाला डेयरी स्वीट्स दुकान, शराब दुकान और हनी फुट्स दुकान, टीव्हीएस गोडाउन को  तत्काल सील किया ।

कार्यवाही के दौरान  टीव्हीएस गोडाउन द्वारा तत्काल बकाया राशि में से 3 लाख 51 हजार रू. राशि का  चैक देकर  अगले माह शेष बकाया राशि देने का आश्वासन दिया। इस पर गोडाउन की सील खोल दिया गया। 

टीम प्रहरी ने विधानसभा मार्ग में जब्बार नाला क्षेत्र से विधानसभा चौक मुख्य मार्ग को कब्जा मुक्त करवाते हुए नागरिको को यातायात जाम से त्वरित राहत दिलवाने कार्यवाही की। इस दौरान  4 अवैध ठेले जप्त कर लिये गये एवं 10 से अधिक कुर्सी टेबल व अन्य सामानो की जप्त किया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 5 दिसंबर । असम सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इलेट्स टेक्नोमीडिया के सहयोग से नेशनल डिजिटल इनोवेशन रेजिडेंशियल समिट-2025 का आयोजन प्रतिष्ठित किया जा रहा है। देश के डिजिटल परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए इस वर्ष की थीम  “Empowering India’s Digital Future”  निर्धारित की गई है।

इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और आयुक्त डॉ संतोष देवांगन को ‘डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर’ के रूप में आमंत्रित किया गया है।

यह समिट नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, सरकारी उपक्रमों, स्टार्टअप्स एवं अकादमिक विशेषज्ञों को एक साझा मंच देने वाला प्रमुख आयोजन है, जहाँ AI, IoT, क्लाउड, ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों पर विस्तृत चर्चा होगी। समिट के दौरान eGov Magazine का विशेष संस्करण भी जारी किया गया, जिसमें देश के श्रेष्ठ डिजिटल इनोवेशन मॉडल और केस स्टडीज़ को शामिल किया गया। 

 समिट के चौथे सत्र में आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन स्मार्ट शासन डेटा, क्लाउड और एआई में शामिल हुए। इस सत्र में एकीकृत डेटा सिस्टम, आधुनिक क्लाउड आर्किटेक्चर और जिम्मेदार एआई मिलकर कैसे एक एकीकृत स्टेट इंटेलिजेंस लेयर का निर्माण कर सकते हैं, जो सरकारों को तेज़ी से निर्णय लेने, अधिक कुशल सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने और सुरक्षित, डेटा-आधारित शासन तंत्र विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसमें श्रेष्ठ प्रक्रियाओं, वास्तविक जीवन के उपयोग मामलों और जुड़े हुए तथा बुद्धिमान शासन तंत्र बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी आधारों को भी उजागर किया गया।ज्ञात हो कि इस समिट में देश भर से लगभग 300 लोग शामिल हुए, जिसमे केवल 20 लोगों को ही संबंधित विषय पर विचार साझा करने का अवसर मिला। यह बड़े गर्व की बात है कि इस समिट में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन को विचार साझा करने का अवसर मिला।

     समिट के दूसरे दिन विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नेटवर्किंग टूर आयोजित की जाएगी।

रायपुर, 5 दिसंबर। निगम के जोन 7 के अमले ने आमानाका रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नीचे नई चौपाटी वेंडिंग जोन से लगे सार्वजनिक शौचालय में बांधकर रखे जानवरो को जप्त किया ।

इसी तरह से निगम जोन 8 स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड 21 छुईया तालाब के किनारे अवैध ठेला, गुमटी लगाकर नालियो में गंदगी फैलाने वाले ठेले वालो द्वारा बनाये अवैध पाटों को तोडा।

 मंत्री  वैष्णव ने संसद में दी जानकारी

दिल्ली, 3 दिसंबर । छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का संकेत देते हुए रेल मंत्रालय ने संसद को अवगत कराया है कि राज्य के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है—वित्तीय वर्ष 2009–2014 के दौरान औसतन ₹311 करोड़ प्रतिवर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–2026 में यह बढ़कर ₹6,925 करोड़ हो गया है, जो कि बाइस गुना से अधिक की वृद्धि है।

 सांसद राजीव शुक्ला के प्रश्न के उत्तर देते हुए रेल, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ट्रैक बिछाने की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच केवल 32 किलोमीटर नया ट्रैक जोड़ा गया था, जो औसतन 6.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष था। वहीं, वर्ष 2014 से 2025 के बीच 1,189 किलोमीटर नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया गया, जो प्रतिवर्ष औसतन 108.1 किलोमीटर है—पहले की तुलना में पंद्रह गुना से अधिक।
1 अप्रैल 2025 तक, छत्तीसगढ़ में कुल 26 स्वीकृत परियोजनाएँ—जिनमें छह नई लाइनें और बीस दोहरी/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ शामिल हैं—1,932 किलोमीटर लंबाई को कवर करती हैं, जिन पर ₹31,619 करोड़ की लागत स्वीकृत है। इनमें से 1,023 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है तथा मार्च 2025 तक कुल ₹16,325 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाओं में प्रमुख रेल लाइन और क्षमता-वृद्धि कार्य शामिल हैं, जैसे—खरसिया–धरमजयगढ़ नई लाइन (100 किमी), रायपुर–तिटलागढ़ डबल लाइन (203 किमी), सल्का रोड–खोंगसरा डबल लाइन (26 किमी), दुर्ग–राजनांदगांव डबल लाइन (31 किमी), खोड़री–अनूपपुर डबल लाइन (72 किमी) जिसमें बिलासपुर फ्लाईओवर शामिल है, बिलासपुर–उरकुरा तृतीय लाइन (110 किमी), चांपा–झारसुगुड़ा तृतीय लाइन (152 किमी) और पेंड्रा रोड–अनूपपुर तृतीय लाइन (50 किमी)।
वर्तमान में जिन बड़े कार्यों पर काम चल रहा है, उनमें दल्लीराजहरा–रावघाट नई लाइन, रावघाट–जगदलपुर नई लाइन, गेवरा रोड–पेंड्रा रोड नई लाइन, धरमजयगढ़–कोरबा नई लाइन शामिल हैं। इसी तरह, कई दोहरीकरण और मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ भी प्रगति पर हैं, जैसे कि किरंदुल–जगदलपुर डबल लाइन, जगदलपुर–कोरापुट डबल लाइन, झारसुगुड़ा–बिलासपुर चौथी लाइन, राजनांदगांव–नागपुर तृतीय लाइन, बोरीडांड़–अंबिकापुर डबल लाइन और महत्वपूर्ण खरसिया–परमलकासा पाँचवीं और छठी लाइन परियोजना।

पिछले तीन वर्षों — 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025–2026 — के दौरान रेलवे ने कुल 61 सर्वेक्षण किए हैं, जिनमें 26 नई लाइन सर्वेक्षण और 35 दोहरीकरण सर्वेक्षण शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ में 5,755 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।

आयुक्त ने कर वसूली का  निरीक्षण किया ,10 हजार जुर्माना 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 5 दिसंबर ।  आज नगर  निगम  आयुक्त  विश्वदीप ने  अम्बुजा माल, डेकाथलन, श्रीराम बिजनेस पार्क, सफायर ग्रीन, राम वर्ल्ड, अमर मैरिज पैलेस, गोयल गोडाउन, वाइन शॉप में नगर निगम जोन 9 राजस्व विभाग की टीम द्वारा की जा रही सम्पतिकर वसूली, सर्वे कार्य का निरीक्षण किया ।

समीक्षा करते हुए सम्बंधित आयुक्त ने  सभी बड़े बकायादारों को डिमांड बिल सहित विवरणी का नोटिस जारी करने के निर्देश सभी जोनों के जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को दिए ।

राजस्व विभाग की टीम ने विगत दिवस गौरव गार्डन, मधुबन, ओमया, अमायरा का सम्पतिकर वसूली हेतु अभियान चलाकर स्थल सर्वे किया गया और आज गौरव गार्डन और मधुबन को डिमांड बिल सहित विवरणी का नोटिस जारी कर दिया गया. श्रीराम बिजनेस पार्क और सफायर ग्रीन को भी अतिशीघ्र डिमांड बिल और नोटिस जारी करने की तैयारी है।
आयुक्त श्री विश्वदीप ने निरीक्षण के दौरान नगर निवेश विभाग के उप अभियंताओं को सभी निर्माणाधीन भवनों की अनुज्ञाओं की जाँच कर प्रतिवेदन देने और सी एंड डी वेस्ट मिलते ही उस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैँ।

10 हजार जुर्माना भी 

जोन 8 स्वास्थ्य विभाग ने रायपुरा अग्रोहा कॉलोनी स्थित 2050 हेल्थ केयर हॉस्पिटल पर मेडिकल वेस्ट जनरल सूखा - गीला कचरा ब्लैक पॉलीथिन में दिए जाने पर नोटिस जारी कर 10 हजार का  जुर्माना वसूला।

रायपुर -आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व और कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री गोपीचंद देवांगन, स्वच्छता निरीक्षक श्री रितेश झा की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा अग्रोहा कॉलोनी स्थित 2050 हेल्थ केयर हॉस्पिटल के संचालक को हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट जनरल सूखा गीला कचरा ब्लैक पॉलीथिन में देने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आने पर तत्काल नोटिस जारी कर भविष्य के लिए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए 10 हजार रूपये का जुर्माना किया है और हॉस्पिटल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के निपटान की उचित व्यवस्था करने के निर्देश जोन 8 जोन कमिश्नर ने 2050 हेल्थ केयर हॉस्पिटल अग्रोहा कॉलोनी रायपुरा के सम्बंधित संचालक को नोटिस में दिए हैँ, अन्यथा की स्थिति में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी नोटिस में दी गयी है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे हुए गरियाबंद जिले में एक पटवारी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने वाले दो ऐसे मेडिकल छात्र पुलिस के हाथ लगे हैं जो जगदलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 17 साल से एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं। अभी कुछ बरस पहले एमबीबीएस के पांच साल के कोर्स को दस साल में पूरा कर लेने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन ये दोनों छात्र उसके पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उन पर शायद यह सीमा लागू नहीं हो रही है। फिलहाल खबर इनके मुजरिम होने की है, इनके 17 बरस तक एमबीबीएस में पढ़ाई जारी रखने की नहीं है जो कि पांच साल में इन्हें कर लेना था। अब जब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है तो पता लगा है कि धमकी और ब्लैकमेलिंग से परे ये दोनों पहले पीएमटी के इम्तिहान में दूसरे लोगों को बिठाकर परीक्षा पास करवाने का ठेका ले चुके थे, और उसमें भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इनके खिलाफ नौकरी लगवाने के नाम पर ठगने के भी केस दर्ज हैं, और कुछ दूसरे मामले भी। निखिल राज और चन्द्रशेखर सेन नाम के ये दो छात्र बड़े ही हरफनमौला दिख रहे हैं, और ठगी, जालसाजी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग जैसी कई हरकतों के बड़े जानकार हैं।

सरकारी कॉलेजों में जहां एक डॉक्टर की पढ़ाई पर सरकार के करोड़ों रूपए खर्च होते हैं, वहां अगर कोई पांच बरस का कोर्स 17 बरस में भी पूरा न करे, तो उस पर सरकार के साढ़े तीन गुना तो खर्च हो ही चुके हैं, और उनके डॉक्टर बनने का भी कोई आसार दिख नहीं रहा है। सरकार के नियम चाहे जो हों, सरकारी कॉलेजों की क्षमता तो बड़ी सीमित रहती है, और वहां बहुत मामूली फीस पर सरकारी खर्च से पढ़ाई होती है तो वहां के छात्र-छात्राओं से एक ईमानदार मेहनत की उम्मीद करना गलत नहीं होगा। जिन लोगों की दिलचस्पी एमबीबीएस की पढ़ाई में नहीं है, उनके लिए अभी जो दस साल की समय सीमा तय की गई है, वह तो जायज है ही, जरूरत से अधिक ही है। सीमा से दोगुना वक्त किसी को क्यों दिया जाना चाहिए? और सरकारी कॉलेज में भी यह देखना चाहिए कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बच्चे बार-बार फेल होते हैं, तो उनसे अतिरिक्त फीस लेनी चाहिए। देश में मेडिकल कॉलेज जरूरत से बहुत कम हैं, उनमें सीटें भी आबादी के अनुपात में बहुत कम हैं, और ऐसे में कॉलेजों की क्षमता को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए।

किसी भी कॉलेज में पढ़ाई, और उसके साथ-साथ जुर्म भी करने वाले लोगों के लिए अलग से कोई कानून तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कॉलेज यह तो देख ही सकता है कि उसके छात्र-छात्रा नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, और अगर वे क्लास में नहीं आते हैं, तो उन्हें निकालकर बाकी लोगों के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। बोलचाल में कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, असल जिंदगी में हम देखते हैं कि किसी दफ्तर में एक कामचोर की वजह से बाकी लोगों को भी कामचोरी का संक्रमण होने लगता है, एक-दो छात्र-छात्राओं की अराजकता से बाकी भी अराजक होने लगते हैं, नशा एक-दो से शुरू होता है, और फिर बाकी लोगों तक फैलने लगता है। एमबीबीएस के पांच साल के कोर्स में 17 साल लगा चुके इन अधेड़ हो चुके आदमियों को अगर जुर्म में ही दिलचस्पी है, तो उन्हें चिकित्सा शिक्षा पर बोझ क्यों बनने दिया जाए?

लेकिन सरकार के हाथ-पैर बहुत धीरे-धीरे हिलते हैं। उसके कई कर्मचारी और अधिकारी सालों तक गायब रहते हैं, न छुट्टी ली हुई रहती, न काम पर आते। इसके बाद भी सरकार उन्हें हटाने में बरसों लगा देती है। अदालतें भी मानो उन्हें राहत देने में यकीन रखती हैं। सरकार को अपने गायब रहने वाले, काम न करने वाले, शराब पीकर आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत तेजी से बर्खास्त करना चाहिए। देश में बेरोजगारी इतनी है कि एक सरकारी दफ्तर में चपरासी बनने के लिए सैकड़ों पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडीधारी, और एमबीए या बीटेक जैसी पढ़ाई किए हुए लोग कतार में लग जाते हैं। ऐसे में औसत से घटिया दर्जे के कर्मचारी-अधिकारी को हरामखोरी के बावजूद बनाए रखना जनता के पैसों की बर्बादी है, और जनता के कामकाज की हेठी भी है। सरकार के फैसले जब किसी नेता या बड़े अफसर की नापसंदगी की वजह से लेना होता है, तो वे रातोंरात ले लिए जाते हैं, और कुछ घंटों में ही आदेश निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी नेता-अफसर की नाराजगी नहीं है, तो लोग बरसों तक हरामखोरी करते हुए गायब रह सकते हैं। किसी सरकारी कॉलेज में पढऩे वाले लोग हों, या स्कूल में पढ़ाने वाले, किसी और सरकारी दफ्तर में काम करने वाले, उनकी सेवा शर्तों में यह फेरबदल होना चाहिए कि वे काम के प्रति लापरवाही और गैरजिम्मेदारी दिखाकर जनता के पैसों से लंबे समय तक तनख्वाह नहीं पा सकते, या पढऩे के नाम पर बिना पढ़ाई किए हुए कॉलेज में बने नहीं रह सकते। जिन लोगों पर पुराने और मौजूदा सेवा नियम लागू होते हैं, उनसे परे जिन नए लोगों को काम पर रखा जा रहा है, उनके लिए अधिक कड़े नियम पहले दिन से बना देने चाहिए।

मंत्री ने ली रायपुर संभाग के अधिकारियों  की बैठक

 छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 5 दिसम्बर । स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव की अध्यक्षता में रायपुर संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक आज महासमुंद के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में ली ।  बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आयुक्त समग्र शिक्षा डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डीईओ, डीएमसी, बीईओ एवं बीआरसी उपस्थित रहे।  मंत्री श्री यादव ने सभी जिलों को अगले तीन वर्षों के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। 

ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य 

          शिक्षा मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए। उन्होंने बताया कि समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही डीईओ, बीईओ और बीआरसी अधिकारियों को विद्यालयों के नियमित निरीक्षण, दौरा चार्ट तैयार करने और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,  ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार हो सके।

 शैक्षणिक परिणाम सुधार हेतु लक्ष्य निर्धारित 

        वार्षिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री यादव ने कक्षा 10 वीं का परिणाम 85 प्रतिशत तथा 12 वीं का परिणाम 90 प्रतिशत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल उत्तीर्ण तक सीमित नहीं रहे बल्कि विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कराना है। उन्होंने सभी जिलों को मासिक परीक्षा की सतत निगरानी, ब्लूप्रिंट आधारित अध्ययन, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और कुशल शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

 बेसिक लर्निंग पर विशेष फोकस 

           मंत्री ने कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए धारा- प्रवाह हिंदी पढ़ने को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजना तैयार करने को कहा। साथ ही माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की बेसिक गणित और अंग्रेजी दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों के अपार आईडी को 100 प्रतिशत पूरा करने पर भी जोर दिया। ड्रॉपआउट रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही और समुदाय व पालकों के साथ नियमित संवाद को भी आवश्यक बताया।

 सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित स्वत्व देयकों का त्वरित निराकरण करें 

      बैठक में मंत्री श्री यादव ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्ति के दिन ही शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, पासबुक और स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेने के लिए कहा, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 विद्यार्थियों के मॉडल एवं प्रदर्शनी की सराहना 

          बैठक के बाद मंत्री श्री यादव ने जिला पंचायत परिसर में लगाए गए शिक्षा विभाग के विभिन्न स्टॉल, मॉडलों और शैक्षणिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहा।
उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब द्वारा तैयार स्मार्ट डेम सिंचाई मॉडल, एआई आधारित प्रदर्शनी, काष्ठ और साबुन कला, जादुई पिटारा और जादुई गणित जैसे मॉडलों की विशेष रूप से सराहा की।