यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को रूस के सहयोगियों को उसकी 9 मई की विजय परेड (विक्ट्री डे परेड) में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है. इस कार्यक्रम से पहले मॉस्को और कीव ने एक-दूसरे पर हमलों के आरोप लगाए हैं और एकतरफा युद्धविराम की घोषणाओं का पालन ना करने की बात कही है. रूस ने अपनी तरफ से 8 से 10 मई तक युद्धविराम की घोषणा की थी औरयूक्रेन ने जवाबी युद्धविराम की बात कही, जो 6 मई से लागू होना था. लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को ने सद्भावना के इस कदम की अनदेखी की और हमले किए.

जेलेंस्की ने कहा, "वे यूक्रेन से अपनी परेड आयोजित करने का परमिट चाहते हैं, ताकि वे साल में एक बार एक घंटे के लिए चौक पर सुरक्षित जा सकें और फिर हत्याएं करना जारी रख सकें." 9 मई की परेड नाजी जर्मनी के खिलाफ रूस की जीत के जश्न के तौर पर मनाई जाती है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह साल के सबसे अहम कार्यक्रमों में से एक है. कीव में एक वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने कहा, "हमें रूस के करीबी कुछ देशों से संदेश भी मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि उनके प्रतिनिधि मॉस्को में रहने की योजना बना रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, यह "एक अजीब इच्छा है.. इन दिनों में. हम इसकी सलाह नहीं देते."

रूसी प्रशासन का कहना है कि संभावित यूक्रेनी हमलों को लेकर उनकी चिंताएं हैं. हाल के महीनों में कीव ने अपनी लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल क्षमताओं का विस्तार किया है. रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार, 7 मई को कहा कि "काफी जटिल परिचालन स्थिति" के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं. रूस के सरकारी मीडिया ने यह बताया है कि 9 मई को रूसी राजधानी में मोबाइल इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. साथ ही, पिछले लगभग दो दशकों में पहली बार, परेड में टैंक, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण शामिल नहीं होंगे. इस कदम के पीछे रूसी अधिकारियों ने मौजूदा सैन्य परिस्थितियों का हवाला दिया है.  (dw.com/hi)

ईरान ने कहा है कि युद्ध ख़त्म होने और अमेरिकी नाकाबंदी हटाने से ही होर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ी समस्या सुलझ सकती है.

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक अमेरिकी मसौदे का भी विरोध किया. ईरानी राजदूत अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ‘फ़्रीडम ऑफ़ नेविगेशन’ नाम का एक ग़लत और राजनीतिक मक़सद वाला मसौदा पेश कर रहा है.

दरअसल, बहरीन के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने इस मसौदे के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था, "ये मसौदा ईरान से मांग करता है कि वह तुरंत सभी हमले रोके और व्यापारिक जहाज़ों को धमकी देना बंद करे. मसौदे में माइन्स बिछाने और ग़ैरक़ानूनी शुल्क वसूली के मुद्दे भी शामिल हैं. इसमें इन्हें अस्वीकार्य बताया गया है."

इस पर इरवानी ने कहा, "ईरान देशों से अपील करता है कि वे दबाव में आकर नहीं बल्कि तर्क, न्याय और सिद्धांतों के आधार पर काम करें. इस मसौदे को ख़ारिज करें और इसका समर्थन न करें."

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसे "एकतरफ़ा और भड़काऊ मसौदा" बताया. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है. इसके बाद ईरान के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने अपने एक्स हैंडल पर एक अरबी कहावत पोस्ट की, जिसमें इशारों-इशारों में अमेरिका को चेतावनी दी गई.

उन्होंने लिखा, "अगर तुम शेर के बाहर निकले हुए दांत देखो, तो यह मत समझो कि शेर मुस्कुरा रहा है."

ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अज़ीज़ी ने एक्स पर लिखा, "बार-बार वही ग़लती करने से अलग जवाब नहीं मिलेगा, बस और सख़्त मिलेगा. ईरान के नए समुद्री नियम का सम्मान करें."

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, "पहले ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया, हमारे तीन अमेरिकी डेस्ट्रॉयर थे, जो होर्मुज़ से बिना नुकसान के निकल गए. जवाबी हमले में ईरान की कई छोटी नावें पूरी तरह तबाह कर दी गईं और अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाने वाली मिसाइलें आसानी से गिरा दी गईं." (bbc.com/hindi)

 यूएई ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान ने उस पर हमला किया है. यूएई के रक्षा मंत्रालय का कहना है उसका एयर डिफ़ेंस सिस्टम ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपट रहा है.

रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर जानकारी देते हुए कहा, "यूएई का एयर डिफ़ेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन को रोक रहा है, इस वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं."

रक्षा मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि शांत रहें और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें.

रक्षा मंत्रालय ने आम लोगों से कहा है, "गिरे हुए टुकड़ों या मलबे के पास न जाएं, उन्हें न छुएं और उनकी तस्वीरें न लें. सफल एयर इंटरसेप्शन के बाद गिरे हुए हिस्सों की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे."

गौरतलब है कि इससे पहले यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि 4 मई को उस पर ईरान की ओर से कई मिसाइलें दाग़ी गईं, जिन्हें उसके डिफ़ेंस सिस्टम ने रोक लिया था. इस दौरान तीन भारतीय भी घायल हुए थे. (bbc.com/hindi)

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने दावा किया है कि उन्होंने सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई से मुलाक़ात की है.

राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने यह बात ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट में हुई नौसैनिक झड़प से एक घंटा पहले कही.

दरअसल, पेज़ेश्कियान ने गुरुवार को तेहरान के उद्योग मंत्रालय में व्यापारियों और मार्केट प्रतिनिधियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की. इसमें उन्होंने कहा, "इस मुलाक़ात में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हुई, वह थी सुप्रीम लीडर का सामना करने का तरीका, उनका नज़रिया और उनका विनम्र व्यवहार."

पेज़ेश्कियान और मोजतबा की मुलाक़ात की कोई फ़ोटो या वीडियो अभी तक जारी नहीं हुए हैं. हालांकि, पेज़ेश्कियान का कहना है कि दोनों के बीच ढाई घंटे तक बातचीत हुई.

गौरतलब है कि अमेरिका और इसराइल की बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई की मौत के कुछ दिन बाद ही उनके बेटे मोजतबा ख़ामेनेई को सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया था.

सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोजतबा ख़ामेनेई का कोई ऑडियो या वीडियो जारी नहीं हुआ है, ईरानी मीडिया ने सिर्फ़ उनके लिखित संदेश प्रकाशित किए हैं. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि हमले में वे घायल भी हुए थे. (bbc.com/hindi)

कीव, 7 मई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने रात भर में 347 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया।

यह घटना मॉस्को द्वारा सप्ताह की शुरुआत में कीव के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराए जाने और रूस के आगामी ‘विजय दिवस’ समारोह में सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव के बाद एक बड़े हमले के रूप में सामने आई।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यूक्रेन द्वारा किए गए हवाई हमलों में मॉस्को समेत 20 से अधिक क्षेत्रों में ड्रोन नष्ट किये गये। ये हमले रूस द्वारा चार साल पहले शुरू किए गए युद्ध के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला था। इससे पहले मार्च में यूक्रेन ने 389 ड्रोन दागे थे।

रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन में शुक्रवार और शनिवार के लिए एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की है। यूक्रेन ने भी मंगलवार आधी रात से हमले रोक दिए थे।

हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को ने सद्भावना के इस संकेत को नजरअंदाज किया और नए हमले शुरू कर दिए।

जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के हमले लगातार जारी हैं और वे नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें बिजली ग्रिड और रेल नेटवर्क भी शामिल हैं।

खारकीव के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में एक ड्रोन हमले में तीन बच्चों सहित नौ लोग घायल हो गए। (एपी)

बीजिंग, 7 मई। चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्रियों वी फेंघे और ली शांगफू को बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में दो साल की राहत के साथ मौत की सजा सुनाई गई। आधिकारिक मीडिया ने यह जानकारी दी।

सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार चीन की सैन्य अदालत ने उन्हें अलग-अलग सजा दी।

एजेंसी ने अदालत के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि फेंघे को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया गया, वहीं शांगफू को रिश्वत लेने और देने दोनों के मामले में गुनहगार करार दिया गया।

फेंघे और उनके बाद रक्षा मंत्री बने शांगफू को 2024 में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। दोनों ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग के तहत काम किया था। वे चिनफिंग की अध्यक्षता वाले केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य भी रहे।

वी फेंघे जहां 2018 से 2023 तक रक्षा मंत्री रहे, वहीं शांगफू ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में कुछ ही महीने यह प्रभार संभाला।

चीन के एयरोस्पेस इंजीनियर फेंघे और शांगफू दोनों ने 2015 में स्थापित पीपल्स लिबरेशन आर्मी की अति महत्वपूर्ण रॉकेट (मिसाइल) फोर्स का नेतृत्व किया था।

फेंघे को रक्षा मंत्री पद के लिए शी चिनफिंग ने स्वयं चुना था। उन्हें निष्कासित किए जाने के बाद कई शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाया गया और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज किए गए।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 2012 में सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है जिसमें कई सैन्य जनरल समेत दस लाख से अधिक अधिकारियों को सजा सुनाई जा चुकी है। (भाषा)

 तेहरान, 7 मई । अमेरिका के साथ भीषण तनाव के बीच ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी भारत के दौरे पर आ सकते हैं। ईरानी उपविदेश मंत्री के नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। भारत अभी ब्रिक्स का चेयरमैन है और 14-15 मई को विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। यह सितंबर में होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट के लिए एक जरूरी तैयारी है। यह दौरा विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची के बीच एक हाई-लेवल फोन कॉल के बाद हो रहा है। जब दुनिया का ध्यान पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति पर टिका हुआ है, ऐसे में तेहरान डिप्लोमैटिक बातचीत के लिए ब्रिक्स को एक जरूरी प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रहा है। एक मीडिएटर के तौर पर नई दिल्ली की भूमिका अहम बनी हुई है, खासकर तब जब हाल ही में ब्रिक्स दूतों की मीटिंग में इस झगड़े पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई।

हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची चीन के दौरे पर पहुंचे थे।अराघची ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई बातचीत में चीन के चार-सूत्रीय शांति प्रस्ताव की सराहना की। इस मुलाकात में दोनों देशों ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग पर चर्चा की। अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "मैंने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ रचनात्मक बातचीत की। दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने के ईरान के अधिकार की पुनः पुष्टि की।" अराघची ने बताया कि ईरानी पक्ष, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने तथा बढ़ावा देने के संबंध में चीनी की ओर से प्रस्तुत चार-सूत्रीय प्रस्ताव की सराहना करता है। अराघची ने कहा कि ईरान को चीन पर भरोसा है और वह उम्मीद करता है कि चीनी पक्ष शांति को बढ़ावा देने तथा युद्ध को रोकने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा। साथ ही, वह युद्धोपरांत एक ऐसी नई क्षेत्रीय व्यवस्था की स्थापना का समर्थन करता है जो विकास और सुरक्षा के बीच समन्वय स्थापित कर सके। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई को 'अवैध' करार देते हुए क्षेत्र में तत्काल संघर्ष विराम की जरूरत पर जोर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वांग यी ने बीजिंग में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची के साथ बैठक में कहा कि पश्चिम एशिया 'निर्णायक मोड़' पर खड़ा है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए व्यापक युद्धविराम अनिवार्य है। --(आईएएनएस)

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को एक साल हो गया है. इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने कहा है कि यह सिर्फ़ अतीत को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि भविष्य बनाने का दिन है.

दरअसल, पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोग मारे गए थे. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था.

भारत ने अपने सैन्य अभियान को 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम दिया था.इसके तहत भारत ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान में मौजूद 'कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया था.'

जबकि पाकिस्तान ने अपने जवाबी सैन्य अभियान को 'मारका-ए-हक़' नाम दिया.

एक साल बीतने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने कहा, "आज 'मारका-ए-हक़' को एक साल हो गया है. यह सिर्फ कैलेंडर की तारीख़ नहीं है, बल्कि हिम्मत, एकता और मज़बूत इरादों की कहानी है. एक ऐसी कहानी जिसमें हर सिपाही डटा रहा और हर नागरिक उनके पीछे खड़ा रहा."

"पिछले साल जब हम पर हमला किया गया, तो प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अगुवाई में पाकिस्तान ने संयमित और साफ़ नीयत से जवाब दिया. हमारा जवाब सोच-समझकर, ज़िम्मेदारी से और सही निशाने पर था. यह भावनाओं से नहीं, बल्कि सिद्धांतों से तय हुआ था."

गौरतलब है कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को 'आतंकवाद के ख़िलाफ़ सख्त प्रतिक्रिया' बताया.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "आज, एक साल बाद भी,आतंकवाद को हराने और उसके तंत्र को खत्म करने के हमारे संकल्प में कोई कमी नहीं है." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक, फरवरी में जब से अमेरिका और इस्राएल का ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 50 फीसदी बढ़ गई है. मंगलवार, 5 मई की रात तक अमेरिका में रेगुलर पेट्रोल के एक गैलन की कीमत औसतन 4.48 डॉलर तक पहुंच गई.

ऐसा कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों के कारण हो रहा है. होर्मुज जलडमरूमध्य के जलमार्ग को ईरान नियंत्रित करता है और दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल आमतौर पर यहीं से गुजरता है. युद्ध के चलते इस जलमार्ग के बंद हो जाने से तेल के कई सौ टैंकर यहां फंसे हुए हैं. साथ ही ईरान समेत खाड़ी देशों के तेल संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है. इससे आपूर्ति लंबे समय तक घटी रह सकती है.

एस एंड पी ग्लोबल एनर्जी में ग्लोबल फ्यूल रिटेल के डायरेक्टर रॉब स्मिथ ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "शुरुआती युद्धविराम की घोषणा के बाद यह उम्मीद थी कि यह संघर्ष के अंत की शुरुआत हो सकती है. लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकारें क्या कहती हैं या मार्केट में लोग क्या सोचते हैं, जब तक होर्मुज बंद रहेगा, बढ़ती कीमतों का दबाव रहेगा."

अमेरिका में गैस स्टेशनों के मालिक पंप पर कीमतें तय करते हैं. लेकिन वे क्या दाम लेंगे, इस फैसले में बहुत से कारक शामिल होते हैं. बाजार में तेल की कमी का मतलब है तेल और पेट्रोल की ऊंची कीमतें.

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के असल में बंद होने से तेल बाजारों के इतिहास में आपूर्ति की सबसे बड़ी रुकावट पैदा हुई. इसी के चलते अप्रैल की शुरुआत में तेल की कीमतें 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं. (dw.com/hi)

जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने बुधवार, 6 मई को कहा कि वे अच्छे ट्रांसअटलांटिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं, फिर भले ही वे ईरान युद्ध के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से असहमत हों. मैर्त्स ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर जेडडेएफ से कहा,"हमारे बीच असहमति है, पर वह मुझे मंजूर है." उन्होंने कहा, "मैं भविष्य में भी अपने मन की बात कहता रहूंगा. मैं इस बारे में उनसे (ट्रंप) बात करूंगा."

जर्मन चांसलर ने कहा, "हम फोन पर नियमित रूप से बात करते हैं. लेकिन एक अच्छी साझेदारी में मतभेदों को सहने की क्षमता होनी चाहिए." हाल ही में ट्रंप की ईरान युद्ध को लेकर मैर्त्स के साथ तीखी बहस हुई है. 6 मई को मैर्त्स के चांसलर कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ है.

उन्होंने कहा कि मैर्त्स को नहीं पता था कि वे क्या कह रहे थे. ट्रंप ने चांसलर को अप्रभावी भी बताया. इससे पहले मैर्त्स ने कहा था कि युद्ध खत्म करने की बातचीत में ईरान, अमेरिका को अपमानित कर रहा है. मैर्त्स के बयान के बाद ट्रंप प्रशासन ने जर्मनी से पांच हजार अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने का ऐलान किया था. यूरोप में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक जर्मनी में ही हैं. (dw.com/hi)

नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने राजनीतिक पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों और ट्रेड यूनियनों पर लगाए गए प्रतिबंध का बचाव किया है. बालेंद्र ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कदम "देश को पार्टी नियंत्रण से बाहर निकालने और संस्थागत रास्ते पर लाने" के लिए उठाया गया है. वहीं, छात्र संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे हैं. 

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पिछले सप्ताहांत में बालेंद्र शाह की कैबिनेट की सिफारिश पर एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत राजनीतिक दलों से जुड़े सिविल सेवा ट्रेड यूनियन और छात्र संगठन प्रतिबंधित कर दिए गए. बालेंद्र ने इस कदम के बचाव में लिखा, "यह स्कूलों और नौकरशाही को राजनीतिक दलों के प्रभाव से मुक्त करने का एक प्रयास है."

रत्न राज्यलक्ष्मी कैंपस में फ्री स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष लोकेश कुमार ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और सभी स्टूडेंट यूनियन इस फैसले की निंदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेपाल के राजनीतिक इतिहास में स्टूडेंट यूनियनों ने अहम भूमिका निभाई है और वे अन्यायपूर्ण कदमों के खिलाफ “सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.” उन्होंने नए पीएम बालेंद्र शाह पर “तानाशाही भरा रवैया” अपनाने का भी आरोप लगाया है.  (dw.com/hi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मंगलवार को होर्मुज़ स्ट्रेट से फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए अभियान शुरू करने का एलान किया गया था.

इस अमेरिकी अभियान को "कुछ समय के लिए" रोकने की घोषणा के बाद बीबीसी को ईरान के वरिष्ठ अधिकारी से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है.

लेकिन कई ईरानी मीडिया आउटलेट ट्रंप के इस एलान को ईरान की जीत की तरह देख रहे हैं.

आईआरजीसी से जुड़ी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने लिखा है, ''ट्रंप पीछे हट गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन की नाकामी को छिपाने की कोशिश की है.''

वहीं ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी आईआरएनए ने इसे 'अमेरिका की हार' कहा है. इसने कहा है कि ट्रंप ने अपना 'आख़िरी कार्ड' इस्तेमाल कर लिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि होर्मुज़ स्ट्रेट से फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए शुरू किया गया अमेरिकी अभियान "कुछ समय के लिए" रोका जा रहा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए शुरू किए गए अमेरिकी अभियान को "कुछ समय के लिए" रोका जाएगा.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया है, जिसने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी.

ट्रंप के इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनके साहसी नेतृत्व और होर्मुज़ स्ट्रेट में 'प्रोजेक्ट फ़्रीडम' को रोकने के संबंध में उनकी ओर से समय पर किए गए एलान के लिए आभारी हूँ."

उन्होंने कहा है कि इस संवेदनशील समय में पाकिस्तान और अन्य मित्र देशों की ओर से किए गए अनुरोध पर ट्रंप की उदार प्रतिक्रिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगी.

शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मन बिन सलमान की ओर से ट्रंप को किए गए अनुरोध का ख़ास ज़िक्र किया.

शहबाज़ शरीफ़ ने लिखा, ''पाकिस्तान उन सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो संयम को बढ़ावा देते हैं और, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करते हैं.''

उन्होंने कहा है कि "हमें पूरी उम्मीद है कि मौजूदा प्रगति एक ऐसे स्थायी समझौते की ओर ले जाएगी, जो इस क्षेत्र और उससे बाहर भी स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेगा." (bbc.com/hindi)

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने संकेत दिया है कि अगर 'धमकियाँ' खत्म हुईं तो होर्मुज़ जलडमरूमध्य फिर से खुल जाएगा.

आईआरजीसी ने जहाज़ मालिकों को "ईरानी नियमों के अनुसार होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने में उनके सहयोग" के लिए धन्यवाद दिया है.

इस बयान में आगे कहा गया है, "हमलावरों की धमकियों के खत्म होने और नई प्रक्रियाओं के तहत इस समुद्री मार्ग से सुरक्षित और स्थायी तौर पर गुजरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी."

यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को रोकने का दावा किया है. यह एक अमेरिकी अभियान है, जिसका मकसद जहाज़ों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने में मदद करना था.

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि बातचीत के लिए "कम से कम, विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत में शामिल होने की सच्ची कोशिश" की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा है, "इसके लिए 'अच्छी नीयत' की जरूरत है, जिसका मतलब 'बातचीत' है, 'बहस' नहीं.

उन्होंने यह भी कहा है कि बातचीत का मतलब हुक्म, धोखा, जबरन वसूली या जबरदस्ती नहीं होता. 

इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ताजा घटनाक्रमों के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया.

अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध और नाकेबंदी एक समझौते के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन अगर ईरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता है, तो बमबारी और तेज हो सकती है. (bbc.com/hindi)

-ह्यूगो बाचेगा

इमेज कैप्शन,इसराइल का कहना है कि हमला हिज़्बुल्लाह की ख़ास रदवान फ़ोर्स के एक कमांडर को निशाना बनाने के लिए किया गया
इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के साथ सीज़फ़ायर पर सहमति जताने के बावजूद बुधवार की शाम बेरूत पर हमला किया है.

यह हमला बेरूत शहर के दक्षिणी हिस्से दहीये में हुआ, जहां हिज़्बुल्लाह का ठिकाना है. ऑनलाइन डाली गई तस्वीरों में आग की लपटें और एक क्षतिग्रस्त इमारत नज़र आ रही है.

इज़राइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बयान में कहा कि उन्होंने ख़ुद इस हमले को मंज़ूरी दी थी. यह हमला हिज़्बुल्लाह की ख़ास रदवान फ़ोर्स के एक कमांडर को निशाना बनाने के लिए किया गया.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़, इस यूनिट के सदस्य बैठक कर रहे थे, तभी हमला हुआ. हिज़्बुल्लाह की तरफ़ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

इसराइल के ज़्यादातर हवाई हमले दक्षिणी लेबनान में हुए हैं. सेना का कहना है कि वह हिज़्बुल्लाह से जुड़े ठिकानों और उसके सदस्यों को निशाना बना रही है.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले हफ़्ते इन हमलों में पूरे देश में 120 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. बता दें कि मंत्रालय हिज़्बुल्लाह के सदस्यों को भी लोगों की गिनती में जोड़ता है.(bbc.com/hindi)

-कैथरीन आर्मस्ट्रांग

ईरान ने कहा है कि वह युद्ध ख़त्म करने के लिए अमेरिक के प्रस्ताव पर विचार रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों पक्ष जल्द ही समझौते के क़रीब हो सकते हैं.

अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट एक्सियोस ने बुधवार को दावा किया कि व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि ईरान के साथ जल्द ही 14 बिंदुओं वाला समझौता हो सकता है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हम इस अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी राय पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ साझा करेंगे.

वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने कहा कि उनका देश ईरान और अमेरिका के बीच जंग ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत की है और एक समझौता संभव है.

एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि समझौते में ईरान के परमाणु संवर्धन को रोकना, प्रतिबंध हटाना और होर्मुज़ स्ट्रेट में आवाजाही बहाल करना शामिल है.

गौरतलब है कि अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच 28 फ़रवरी को युद्ध शुरू हुआ था. हालांकि, अब बीते कुछ हफ़्तों से युद्धविराम चल रहा है. युद्ध को स्थायी तौर पर रोकने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.(bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 6 मई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरुमध्य न खोलने की स्थिति में ईरान पर और ज्यादा बमबारी करने की बुधवार को चेतावनी दी।

इस बीच, युद्ध खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के समझौते के करीब पहुंचने की खबर भी सामने आई है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है और तेल व प्राकृतिक गैस की आपूर्ति दोबारा शुरू हो सकती है।

हालांकि उन्होंने कहा कि यह सबकुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान एक प्रस्तावित समझौते को स्वीकार कर ले। ट्रंप ने समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

ट्रंप ने कहा, “अगर वह सहमति नहीं जताता है, तो बमबारी शुरू होगी।”

इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात के बाद चीन के ईरान युद्ध में समग्र संघर्ष विराम की अपील की। अराघची 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद से पहली बार चीन की यात्रा पर है।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को कहा कि उनका देश इस संकट के कारण “बेहद चिंतित” है। (एपी)

नई दिल्ली, 6 मई । भारतीय कंपनियां अमेरिका में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और अन्य क्षेत्रों में 20.5 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश करने की योजना बना रही है। यह बयान बुधवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की ओर से दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गौर ने लिखा कि एक ही दिन में 12 भारतीय कंपनियों ने 1.1 अरब डॉलर के नए निवेश की घोषणा की। साथ कहा कि यह निवेश अमेरिका में नौकरियां पैदा कर रहा है और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह निवेश इस बात का प्रमाण है कि जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र आपस में व्यापार करते हैं, तो सभी को लाभ होता है।

अमेरिकी राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका कई मोर्चों पर आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, और दोनों देशों की मौजूदा सरकारें तेजी से द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि, गौर ने उन 12 कंपनियों के नाम का ऐलान नहीं किया, जिन्होंने अमेरिका में निवेश का ऐलान किया है। अमेरिकी सरकार के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा मार्च 2026 में 3.8 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के घाटे 7.4 अरब डॉलर से 48.64 प्रतिशत कम है। अमेरिकी सरकार की ओर से बताया गया कि मार्च 2026 में अमेरिका का भारत को निर्यात बढ़कर 4.3 अरब डॉलर हो गया है। वहीं, भारत से आयात 8.4 अरब डॉलर रहा है। भारत के साथ आयात-निर्यात में अंतर कम होने के बावजूद अमेरिका के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई है। मार्च में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार घाटा बढ़कर 60.3 अरब डॉलर हो गया, जो फरवरी के संशोधित 57.8 अरब डॉलर से 2.5 अरब डॉलर अधिक है। -- (आईएएनएस)

 तेहरान, 6 मई । ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है, जैसा कि सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। यह कदम उस समुद्री तनाव को और बढ़ाता है, जिसमें अब अमेरिका की नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाई की धमकियां भी शामिल हो गई हैं। नए नियमों के तहत, इस संकीर्ण जलमार्ग से गुजरने की योजना बनाने वाले सभी जहाजों को ईरानी अधिकारियों से ईमेल के माध्यम से अनुमति लेनी होगी, जैसा कि शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने राज्य-संचालित प्रेस टीवी के हवाले से बताया। ईरान इस पहल को “संप्रभु शासन प्रणाली” बता रहा है। प्रेस टीवी के अनुसार, जहाजों को अपनी परिचालन प्रक्रियाओं को इस व्यवस्था के अनुसार बदलना होगा और जलमार्ग में प्रवेश करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसने इस पहल को एक “संप्रभु शासन प्रणाली” बताया है, जो अब इस रणनीतिक चोकपॉइंट पर लागू हो चुकी है।

ईरान ने 28 फरवरी के बाद से होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अपनी सख्ती बढ़ा दी है, जब उसने कहा था कि वह इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े जहाजों को सुरक्षित मार्ग नहीं देगा, यह कदम ईरानी क्षेत्र पर संयुक्त हमलों के बाद उठाया गया था। ईरान की संसद भी ऐसे कानून पर विचार कर रही है, जो इज़रायल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंधों को औपचारिक रूप देगा और अन्य “गैर-शत्रुतापूर्ण” जहाजों पर शुल्क (टोल) प्रणाली लागू करेगा। ये दावे उस समय आए हैं जब इस जलमार्ग को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की ओर आने-जाने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में तेहरान के साथ असफल युद्धविराम के बाद की बातचीत के बाद लागू किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका सोमवार सुबह से होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू करेगा, जिसे उन्होंने “ऑपरेशन फ्रीडम” बताया और इसे एक मानवीय कदम करार दिया। इसके जवाब में, ईरान के संयुक्त सैन्य मुख्यालय “खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स” ने सरकारी IRNA समाचार एजेंसी द्वारा जारी बयान में चेतावनी दी कि “कोई भी विदेशी सशस्त्र बल, विशेषकर आक्रामक अमेरिकी सेना, यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास आने या प्रवेश करने का प्रयास करती है, तो उस पर हमला किया जाएगा।” -- (आईएएनएस)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट से फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए शुरू किए गए अमेरिकी अभियान को "कुछ समय के लिए" रोका जाएगा.

ट्रंप ने कहा कि एक दिन पहले शुरू किया गया "प्रोजेक्ट फ्रीडम" आपसी सहमति से रोका जा रहा है क्योंकि ईरान के साथ समझौते की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है.

ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि वैश्विक शिपिंग के लिए अहम इस जलमार्ग को दोबारा खोलने में लगातार नाकामियों के बाद ट्रंप पीछे हट गए.

अमेरिकी राष्ट्रपति की यह घोषणा ऐसे समय आई, जब विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ शुरुआती अमेरिका-इसराइल अभियान "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" अपने मक़सद को हासिल करने के बाद ख़त्म हो गया है.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया, जिसने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी.

ट्रंप की यह घोषणा कई लोगों को चौंका सकती है. यह विदेश मंत्री रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन के उन बयानों के उलट है, जिनमें कहा गया था कि यह अभियान होर्मुज़ स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में शिपिंग और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा.

रूबियो ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "हम शांति का रास्ता पसंद करेंगे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक समझौता चाहते हैं. आगे क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. प्रशासन लगातार कहता रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए लागू की गई नाकेबंदी से अलग और स्वतंत्र अभियान है.''

प्रोजेक्ट फ्रीडम का मक़सद इस इलाक़े से तेल की आपूर्ति को फिर से सामान्य बनाना और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता की ओर लौटाने में मदद करना था.

इसके तहत फँसे हुए जहाज़ों को खाड़ी से निकालकर काफ़ी हद तक बंद पड़े जलमार्ग के ज़रिए उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाया जा रहा था. लेकिन अगर इस विराम के दौरान वैश्विक शिपिंग कंपनियां और उनके साथ काम करने वाली बीमा कंपनियां ईरानी हस्तक्षेप के कारण बाधित होती हैं, तो ट्रंप के लिए यह दावा करना मुश्किल होगा कि यह मक़सद हासिल हो गया है.

दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन को उम्मीद हो सकती है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने से, जिसका ईरान ने कड़ा विरोध किया था, ईरानी नेतृत्व फिर से बातचीत की मेज पर लौट आए.

रूबियो की टिप्पणियां ऐसे समय आईं, जब होर्मुज़ में कई हमलों ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम पर ख़तरे की आशंका बढ़ा दी थी.

ईरान ने रूबियो के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद ग़ालिबाफ ने पहले कहा था, "हम अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा स्थिति का जारी रहना अमेरिका के लिए असहनीय है, जबकि हमने तो अभी शुरुआत ही की है."

पिछले महीने अमेरिका के साथ हुई वार्ता में ईरान के मुख्य वार्ताकार रहे ग़ालिबाफ ने कहा, "युद्धविराम उल्लंघन और नाकेबंदी के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को ख़तरे में डाल दिया है. हालांकि उनकी बुरी कोशिशें नाकाम होंगी."

मंगलवार देर रात ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा कि उसे एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली है कि होर्मुज़ में एक मालवाहक जहाज़ को किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है. हालांकि, तुरंत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी.

यूएई के ख़िलाफ़ हमला

मंगलवार को पहले यूएई ने कहा था कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली लगातार दूसरे दिन ईरान से आए मिसाइलों और ड्रोन को रोक रही है. सोमवार को यूएई ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया था, जिसमें फुजैरा अमीरात के एक तेल बंदरगाह पर हमला भी शामिल था. यह बंदरगाह होर्मुज़ के बाहर स्थित है. यूएई ने इसे ख़तरनाक उकसावे वाली कार्रवाई बताया था.

ईरान ने मंगलवार को यूएई पर किसी भी हमले से इनकार किया था. एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा था, "अगर ऐसा कोई क़दम उठाया गया होता, तो हम इसकी घोषणा मज़बूती और स्पष्टता के साथ करते."

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत 28 फ़रवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हवाई हमलों का एक सिलसिला शुरू किया था. इसके जवाब में ईरान ने उस अहम जलमार्ग को बंद कर दिया, जिसके ज़रिए दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और लिक्विड प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति होती है.

अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका और ईरान ने युद्धविराम की घोषणा की, जिसके तहत ईरान ने यूएई समेत खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले रोक दिए. हालांकि, तब से बहुत कम जहाज़ इस रास्ते से गुज़र पाए हैं. अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी अलग नाकेबंदी भी लागू कर दी.

सोमवार को अमेरिका ने कहा कि उसने होर्मुज़ में ईरान की सात तेज़ रफ़्तार पोतों पर हमला किया, जबकि ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी जहाज़ पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं.

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के दावों को ख़ारिज कर दिया. दो व्यावसायिक जहाज़ों ने हमले की सूचना दी और उनमें से एक ने कहा कि वह अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के बीच सुरक्षित रूप से होर्मुज़ पार करने में सफल रहा. यह डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना का हिस्सा था, जिसका मक़सद जलमार्ग को फिर से खोलना था.

व्हाइट हाउस में बोलते हुए रूबियो ने कहा कि ट्रंप समझौता चाहते हैं, "लेकिन अब तक ईरान ने वह रास्ता नहीं चुना है." उन्होंने यह भी कहा, "भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इस पर अभी केवल अटकलें लगाई जा सकती हैं."

उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल के हमलों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को "कई पीढ़ियों तक असर डालने वाला नुक़सान" पहुँचाया है और ईरान के नेताओं को "ख़ुद को संभाल लेना चाहिए, इससे पहले कि वे ख़ुद को पूरी तरह बर्बाद कर लें."

बातचीत की कोशिश

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेगसेथ ने कहा, "फ़िलहाल युद्धविराम कायम है लेकिन हम इस पर बहुत क़रीबी नज़र रखेंगे." वहीं, जनरल केन ने कहा कि युद्धविराम शुरू होने के बाद से ईरान ने अमेरिकी बलों पर 10 बार हमले किए हैं, लेकिन ये हमले "उस सीमा से नीचे" हैं, जहाँ इस समय फिर से लड़ाई शुरू की जाए.

बाद में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि ईरान की ओर से युद्धविराम का उल्लंघन किसे माना जाएगा. इस पर उन्होंने जवाब दिया, "आपको पता चल जाएगा. मैं आपको बता दूंगा."

हेगसेथ ने यह भी कहा कि उन्हें अब भी विश्वास है कि बातचीत के ज़रिए ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने का समझौता संभव है.

कुछ विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की अलग-अलग टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि अमेरिका युद्ध में लौटने के लिए अनिच्छुक है. ऐसा क़दम बाज़ारों को और अस्थिर कर सकता है, क़ीमतों को आसमान तक पहुंचा सकता है. साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी संख्या में अमेरिकियों के विरोध का सामना कर सकता है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि वह जापान के साथ होर्मुज़ को फिर से खोलने पर चर्चा कर रहे हैं और अगले सप्ताह चीन यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

फ्रांस के विश्वविद्यालयों में सोमवार, 5 मई से सभी छात्र-छात्राओं को एक यूरो (करीब 110 रुपये) में खाना मिलना शुरू हो गया है. यह कदम छात्रों की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उठाया गया है. यह फैसला छात्र संगठनों के उस दबाव के बाद लिया गया है, जिसमें तीन-कोर्स खाने (स्टार्टर, मेन कोर्स और मिष्ठान) के लिए एक यूरो के रेट वाली स्कीम को सभी छात्रों तक बढ़ाने की मांग की गई थी. 

आमतौर पर खाने की कीमत 3.30 यूरो होती है. एक यूरो की स्कीम पहले सिर्फ कम आमदनी वाले या वित्तीय सहायता पाने वाले छात्रों तक ही सीमित थी. फ्रांस में एक छात्र संघ संगठन ने जनवरी में किए गए सर्वे में पाया  कि 48 प्रतिशत छात्र पैसों की कमी की वजह से बिना खाने के रहे हैं और 23 प्रतिशत महीने में कई बार ऐसा करते हैं.

यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट संचालक 'क्रूस' के मुताबिक, 2024 में लगभग साढ़े छह लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने एक-यूरो वाली लंच स्कीम का फायदा उठाया, जो पिछले साल के मुकाबले 5.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. देश के उच्च शिक्षा मंत्री फिलिप बाप्टिस्ट ने इस योजना को सहारा देने के लिए 2027 में 120 मिलियन यूरो देने का वादा किया है. प्रशासन मांग में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है ताकि खाने की कमी ना हो और गुणवत्ता भी ना गिरे.  (dw.com/hi)

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गेई गोर ने कहा है कि अमेरिका में भारत का निवेश तेजी से बढ़ रहा है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ''डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर फिर से अमेरिका की ओर लौट रहा है. भारतीय कंपनियां टेक, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में 20.5 अरब डॉलर से अधिक निवेश करने की योजना बना रही हैं. इसमें वे 12 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ़ आज ही 1.1 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है.''

उन्होंने कहा, ''ये साझेदारियां अमेरिका में नौकरियां पैदा कर रही हैं और सप्लाई चेन को मजबूत बना रही हैं. ये इस बात का प्रमाण है कि जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र आपस में कारोबार करते हैं, तो सभी को फ़ायदा होता है.''(bbc.com/hindi)

ईरानी समाचार एजेंसियों तसनीम और फ़ार्स के मुताबिक़ विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची बुधवार सुबह एक राजनयिक प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे.

अराग़ची चीन के विदेश मंत्री से बात करेंगे.

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, इस दौरे के मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति में हो रहे घटनाक्रमों पर चर्चा करना है.

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक़, अमेरिका और इसराइल की ओर से ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू होने के बाद से ईरानी विदेश मंत्री की चीन की यह पहली यात्रा है.

चीन ईरान का सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार और ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार है. उसने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल खरीदना जारी रखा है.

अराग़ची की यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 और 15 मई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए चीन की यात्रा करने वाले हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से आग्रह किया है कि वह अराग़ची पर दबाव डाले ताकि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण समाप्त कर दे.

मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए मार्को रूबियो ने कहा, ‘’मुझे उम्मीद है कि चीनी इराक़ से वही कहेंगे जो कहा जाना चाहिए. वह यह है कि आप होर्मुज़ स्ट्रेट में जो कर रहे हैं वह आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर रहा है.''(bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका इस संघर्ष में शामिल नहीं होता तो "ईरान के पास परमाणु हथियार होता.’’

उन्होंने ये भी कहा, ''शायद हम सब आज यहां नहीं होते.''

गौरतलब है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 2010 से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे.

यह संदेह था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बम बनाने के लिए है. हालांकि, ईरान का कहना है कि वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है.

ट्रंप ने कहा, ''ईरान को बुरी तरह हरा दिया गया है.''.

उन्होंने कहा कि अब ईरान ''सिर्फ़ छोटी नावों तक सिमट गया है, जिनके आगे मशीनगन लगी होती है.''

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की छोटी नावों पर हमला किया. (bbc.com/hindi)