पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी वहां सडक़ हादसों पर अदालत की तरफ से ही 2017 में शुरू की गई, और अभी तक जारी सुनवाई के दौरान कल यह साफ किया कि पगड़ी पहनने वाले सिक्खों के अलावा दुपहियों पर चलने वाले किसी और को हेलमेट से छूट नहीं है। सिक्ख परिवारों की महिलाओं को भी हेलमेट लगाना जरूरी है, अगर वे पगड़ी नहीं पहनती हैं। और दुपहियों पर चार बरस से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि बिना हेलमेट दुपहियों पर बैठीं, या उन्हें चला रहीं महिलाओं के कितने चालान किए गए, ये आंकड़े बताए जाएं। इस सिलसिले में अदालत ने इस बात पर केन्द्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन की जमकर खिंचाई भी की कि ट्रैफिक नियमों के बारे में जब चंडीगढ़ ने केन्द्र से सिक्ख महिलाओं के बारे में अलग से मार्गदर्शन मांगा तो केन्द्र सरकार ने सिक्ख महिलाओं को भी हेलमेट से छूट देने की बात सुझाई। हाईकोर्ट ने केन्द्र के इस जवाब पर हैरानी जाहिर की कि जब कोई महिला पगड़ी नहीं लगा रही है तो उसे सिर्फ सिक्ख धर्म की होने के कारण हेलमेट से छूट क्यों दी गई?

हमारे अखबार में, वेबसाइट पर, और यूट्यूब चैनल पर हम लगातार हेलमेट को बढ़ावा देने का अभियान चलाते रहते हैं। सडक़ सुरक्षा के नियमों में हेलमेट अनिवार्य होने के बावजूद जब हमारे प्रदेश की सरकार इसे लागू नहीं करती, तो हम बड़ी कड़ी जुबान में आलोचना करते आए हैं। हमारी बुनियादी सोच और कानून की बहुत मामूली समझ यह सुझाती है कि राज्य सरकार किसी सोचे-समझे फैसले की तरह जनता को हेलमेट की अनिवार्यता से रियायत नहीं दे सकती। सरकार को जनकल्याणकारी होना चाहिए, और वह कानून को लागू न करने का फैसला नहीं ले सकती। खासकर ऐसे वक्त जब इस प्रदेश में ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब दुपहिया सवार लोग सडक़ हादसों में मारे न जाते हों। जिस तरह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सडक़ सुरक्षा को लेकर 2017 से लगातार सुनवाई कर रहा है, और हर पहलू पर राज्य सरकारों, केन्द्र प्रशासित चंडीगढ़, और केन्द्र सरकार से जवाब-तलब कर रहा है, उसी तरह बाकी प्रदेशों में भी जहां सरकारें सडक़ सुरक्षा के नियम लागू नहीं कर रही हैं, वहां हाईकोर्ट को दखल देना चाहिए। अदालत की भूमिका सिर्फ कानून टूटने के बाद सामने नहीं आती, बल्कि कानून को अगर सोच-समझकर किनारे धर दिया गया है, तो भी अदालत का दखल बनता है। हम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को देखते हैं, तो वह प्रदेश में पहले से मौजूद कोलाहल अधिनियम पर अमल न होने पर लगातार सरकार को कटघरे में रखे हुए हैं क्योंकि धार्मिक डीजे लोगों का जीना हराम किए हुए हैं। सडक़ सुरक्षा के मामले में भी इस हाईकोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखा है क्योंकि पूरे प्रदेश में जानवरों का सडक़ों पर कब्जा है, और इस वजह से जो सडक़ हादसे होते हैं उसमें जानवर बड़ी संख्या में मरते हैं, और कई मामलों में इंसान भी। इन दो मामलों के अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कभी किसी सरकारी अस्पताल की बदहाली पर सरकार को हुक्म देकर वहां एक बड़े आईएएस अफसर को इंचार्ज बनवाया है, तो कभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने और दूसरी दिक्कतों को लेकर सरकार को अदालत में खड़ा किया है। जब हम हाईकोर्ट के इस रूख से सहमति जताते हुए लिखते या बोलते हैं, तो सरकार में पूरी जिंदगी नौकरी करने वाले कुछ लोग याद दिलाते हैं कि यह अदालत का अपने दायरे से बाहर जाकर काम करना है।

सरकार और अदालत के बीच के रिश्तों की बुनियाद को समझते हुए भी हमारा साथ-साथ यह भी मानना है कि जहां कहीं सरकार अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है, वहां अदालत पर दखल देने की जिम्मेदारी बन जाती है। सीट बेल्ट, या हेलमेट लगाने को अनिवार्य करना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि कोई भी गाड़ी चलाने वाले अगर मोबाइल पर बात करते हैं, तो उसे रोकना, या नशे में गाड़ी चलाने वालों को रोकना, ओवरलोड गाडिय़ों को रोकना, या मालवाहक गाडिय़ों में इंसानों का ढोना रोकना। ये तमाम चीजें किसी भी जिम्मेदार और जनकल्याण सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि ऐसे ही नियमों को तोड़ते हुए लोगों का मिजाज अराजकता का बनता है, और फिर वे आगे जाकर अधिक नियमों को तोड़ते हैं, गंभीर किस्म के जुर्म करते हैं। समाज में जुर्म की शुरूआत बहुत सारे मामलों में ट्रैफिक-जुर्म से चालू होती है, और फिर वह अधिक संगीन जुर्म की तरफ बढ़ जाती है।

ट्रैफिक को लेकर किसी भी सरकार को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सडक़ें लोगों के घर के भीतर की जगह नहीं है जहां पर कि नियम तोडऩे से सिर्फ उनके घर का नुकसान होगा। सडक़ों पर नियम तोडऩे से बाकी जिंदगियां भी खतरे में पड़ती हैं, इसलिए भी जब सरकारें वोटरों की नाराजगी से बचने के लिए लोगों को अराजकता की छूट देती हैं, तो अदालत की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। अगर सरकार ही नियम लागू करने से मुंह चुराती है, तो फिर हाईकोर्ट ही सरकार को आईना दिखा सकते हैं, और मजबूर कर सकते हैं कि वे जनहित के कानूनों को लागू न करने की अपनी खुद की मनमानी और अराजकता को खत्म करें।

किसी भी राज्य सरकार को हमारी यही सलाह है कि सडक़ हादसों में मरने वाले लोगों के आंकड़ों को ही सब कुछ न मानें। हर मौत के पीछे बहुत से ऐसे जख्मी लोग रहते हैं जो पूरी जिंदगी अपने परिवार पर बोझ बन जाते हैं, और सरकारी इलाज-खर्च में भी बढ़ोत्तरी करते हैं। ऐसे लोगों की उत्पादकता भी समाज से चली जाती है। अभी कुछ महीने पहले ही प्रदेश के गृहमंत्री के अपने ही इलाके कबीरधाम जिले में मजदूरों से ओवरलोड एक मालवाहक गाड़ी पलटी थी जिसमें डेढ़ दर्जन से अधिक गरीब आदिवासी मारे गए थे। लेकिन उसके बाद भी पूरे प्रदेश में ऐसे हादसे जारी हैं, मुसाफिर गाडिय़ों की कमी बताते हुए मालवाहक गाडिय़ों में गरीब मजदूरों, या तीर्थयात्रियों को थोक में ढोना जारी है, और ऐसी गाडिय़ां पलटने पर इंसानों की जानवरों से भी बुरी मौत होती हैं। यह नौबत बदलनी चाहिए। अगर सरकार कुछ, या कई वजहों से सडक़ सुरक्षा लागू करना नहीं चाहती हैं, तो हमारा ख्याल है कि उसे इसकी आजादी नहीं दी जा सकती। ऐसे हर राज्य के हाईकोर्ट को चाहिए कि वह खुद होकर ऐसी सुनवाई शुरू करे, और कानून की सरकारी अनदेखी के मामलों को दर्ज करने के लिए जरूरत पडऩे पर वह कोर्ट-कमिश्नर भी नियुक्त करे, जरूरत रहे तो अपनी मदद के लिए अच्छी साख वाले किसी वकील को न्यायमित्र भी बनाए, और जनता की जिंदगी बचाने के लिए ऐसे मामलों पर लगातार सुनवाई करे, और सरकार को ट्रैफिक नियम, और सडक़ सुरक्षा के बाकी इंतजामों के लिए मजबूर करे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सडक़ों पर से जानवरों को हटाने के लिए एक मामला लगातार चल रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करवाने वाला पहलू उसी मामले में जोड़ा जा सकता है। जहां लोगों की जिंदगियां शामिल हों, वहां पर कार्रवाई न करने का हक सरकार को नहीं दिया जा सकता।

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दक्षिण भारत से एक अच्छी खबर है, जो कि गिनती में बहुत कम आती हैं, कि अमरीकी कंपनी एप्पल आईफोन बनाने के अपने भारतीय कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में हॉस्टल और रिहायशी सहूलियत बनाने जा रही है। एप्पल के लिए फोन बनाने वाली दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर उसने यह योजना बनाई है, और आज इसी बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक समाचार से यह भी पता लगता है कि चीन और वियतनाम में महिलाओं को रिहायशी सहूलियत देने के बड़े अच्छे नतीजे निकले हैं, सुविधा और सुरक्षा की वजह से उनकी दक्षता और उत्पादकता भी बढ़ी है। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में कंपनी दो लाख से अधिक कामगार बढ़ाने वाली है जिनमें से 70 फीसदी महिलाएं हो सकती हैं। और अभी ही तमिलनाडु और कर्नाटक में आईफोन बनाने वाले कारखानों में दसियों हजार कामगार हैं, जिनमें बड़ा अनुपात महिलाओं का है। इनमें से एक कंपनी के 41 हजार कामगारों में से 35 हजार महिलाएं हैं।

यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी की बात है कि महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षित और ठीकठाक मेहनताने वाला काम मिल रहा है। और दुनिया में टेक्नॉलॉजी से जुड़ी चीजें बनना जारी रहेगा, एप्पल जैसी एक सबसे कामयाब कंपनी ने भारत को अपना एक मैन्युफेक्चरिंग ठिकाना बना लिया है, तो यहां उसका विस्तार भी होते चलेगा। इससे भारत को टैक्स के रास्ते भी बड़ी कमाई होगी, और भारतीय कामगारों को लाखों की संख्या में अच्छा रोजगार मिल रहा है, और इससे भी बड़ी बात यह कि रोजगारों का सबसे बड़ा अनुपात महिलाओं को जा रहा है। देश में गुजरात में तो पिछले दस बरस में बड़ी संख्या में उद्योग गए हैं, और यह समझ पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अपने गृहराज्य के प्रति लगाव उन्हें अमरीका से लेकर चीन तक के राष्ट्रपतियों को गुजरात ले जाने के बहाने देता है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में ऑटोमोबाइल कंपनियों से लेकर एप्पल तक का वहां जो दाखिला हो रहा है, उससे हिन्दुस्तान के बाकी राज्यों को भी यह सीखने की जरूरत है कि वहां सरकारों के बर्ताव से परे कामगारों की तकनीकी दक्षता की वजह से ये कंपनियां वहां जा रही हैं। अंग्रेजी भाषा के मामूली ज्ञान के साथ-साथ तकनीकी क्षमता से लैस कामगार एप्पल जैसी कंपनी के लिए जरूरी हैं, और शायद इसीलिए इस कंपनी ने दक्षिण के दो राज्यों को पसंद किया है। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम बार-बार अपने अखबार के इसी कॉलम में तमाम राज्यों के लिए लिखते हैं कि उन्हें अपनी जनता को मजदूरी से अधिक के लिए भी तैयार करना चाहिए। तमिलनाडु और कर्नाटक में जिस तरह लाखों कामगारों को इस एक कंपनी के एक प्रोडक्ट के लिए अच्छा काम मिला है, उससे भी देश के बाकी राज्यों को सबक लेना चाहिए।

अब हम इस खबर के एक दूसरे पहलू पर आना चाहते हैं। भारत में कामगारों में महिलाओं का अनुपात अभी 37 फीसदी था, जो कि एक बरस में अब 41 फीसदी तक पहुंचा है। भारत सरकार के ये आंकड़े यह भी साबित करते हैं कि महिलाओं को मौके मिलें तो वे बराबरी से काम कर सकती हैं। हम इसी वक्त के चीन के आंकड़े अगर देखें तो वे 60 फीसदी से अधिक हैं। यानी भारत के मुकाबले चीन में महिलाओं की भागीदारी डेढ़ गुना है। और इससे जाहिर है कि दुनिया भर की कंपनियों के मैन्युफेक्चरिंग ठिकाने के लिए चीन को पहली पसंद क्यों माना जाता है, और इससे ही यह भी जाहिर होता है कि चीन को अधिक आबादी की जरूरत क्यों पड़ रही है। हिन्दुस्तान के शहरों में महिलाओं के रहने की कोई सुरक्षित और संगठित जगह नहीं रहती है। कई शहरों में सरकार ने इसके लिए पहल की है लेकिन कल्पनाशीलता की कमी से कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल शहरों के बाहर बना दिए गए हैं। इसलिए दक्षिण भारत में एप्पल के इस प्रयोग से सीखने की जरूरत है जिसमें कि वह चीन और वियतनाम में पहले ही कामयाब हो चुका है। इस देश में महिलाओं के काम के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ उनके सुरक्षित और सुविधाजनक रहने के इंतजाम भी करने चाहिए, तभी देश में उनकी उत्पादकता का पूरा फायदा मिल सकेगा।

हम दक्षिण भारत के एक राज्य आन्ध्र के मुख्यमंत्री के एक ताजा बयान को दोहराना चाहते हैं। चन्द्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि लोग अधिक बच्चे पैदा करें क्योंकि वहां के लोग काम करने बाहर चले जा रहे हैं, और आबादी बुजुर्ग होती जा रही है। जब आबादी को भाषा और हुनर दोनों से लैस किया जाता है, और उन्हें देसी-विदेशी कंपनियों के साथ, और माहौल में काम करने लायक तैयार किया जाता है, तभी किसी राज्य के कामगार शानदार कामकाज के लिए बाहर जाते हैं। आज अमरीका में कदम-कदम पर दक्षिण भारतीय लोग काम करते दिखते हैं। भारत के कई राज्यों को इन तमाम चीजों से सबक लेने की जरूरत है, और हर राज्य को यह सोचना चाहिए कि दुनिया भर की कंपनियां किन पैमानों पर किसी राज्य को अपने कारखाने के लिए छांटती हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, और ओडिशा जैसे राज्यों का अधिकतर औद्योगीकरण इन राज्यों के खनिजों की वजह से है, किसी और वजह से नहीं। इन राज्यों को खनिज-आधारित उद्योगों से संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए क्योंकि उनमें प्रदूषण बहुत अधिक होता है, और लोगों को मजदूरी किस्म का काम ही अधिक मिलता है। अगले कुछ बरस में कर्नाटक और तमिलनाडु में एप्पल के प्रोडक्ट बनाने में ही पांच-दस लाख कामगार लगेंगे, और ये सब लोग खनिज-आधारित कारखानों के कामगारों से कई गुना अधिक कमाई वाले रहेंगे।

भारत अपने आपमें एक यूरोपीय महासंघ सरीखा है और जिस तरह योरप के देश आपस में मुकाबला करते हैं, उसी तरह भारत के राज्य भी पूंजीनिवेश पाने के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करते हैं। हर राज्य सरकार के पास यह सहूलियत रहती है कि वह देश में मौजूद बहुत सी सलाहकार कंपनियों से रिपोर्ट बनवा सके कि अधिक कामयाब राज्यों में क्या खूबियां हैं, और उनके राज्य में क्या खामियां हैं। महज अपने राज्य के भीतर थोड़ी-बहुत रोजगार खड़े करने की कोशिश किसी भी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने का मुकाबला नहीं कर सकती। हर राज्य को चौकन्ना होकर अपने से अधिक कामयाब से लगातार सीखना चाहिए। हर राज्य को अपने तमाम शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल तेजी से बनाने चाहिए जो कि कर्मचारियों के साथ-साथ क्षमता रहने पर छात्राओं के भी काम आ सकें।

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार पर इस बात को लेकर भारी नाराजगी जाहिर की है कि उसने बिना नोटिस सडक़ किनारे के एक घर को गिरा दिया। मनोज टिबरेवाल नाम के इस आदमी के घरतले सडक़ किनारे के कुल 3.7 मीटर से कम की जगह पर कब्जा था, लेकिन इसके लिए पूरे घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, और इस आदमी ने जब सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी तो अदालत ने, चीफ जस्टिस डी.वाई.चन्द्रचूड़ ने इसे खुद होकर एक केस की तरह दर्ज किया, और उसकी सुनवाई शुरू की। इस पर यूपी सरकार को इस मकान मालिक को 25 लाख रूपए मुआवजा देने का हुक्म देते हुए अदालत ने इस बात को दोहराया कि तोडफ़ोड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट से देश भर में जो आदेश पहले जारी किए गए थे, उनका सभी राज्य सख्ती से पालन करें। यह मामला 2019 में सडक़ चौड़ीकरण के लिए किनारे के कब्जों और निर्माणों को हटाने का था। यह मामला उत्तरप्रदेश से शुरू बुलडोजर जस्टिस किस्म का नहीं था जो कि 2017 में योगी सरकार ने शुरू किया, और जिसका निशाना मोटेतौर पर वे मुस्लिम लोग थे जो सरकार को किसी वजह से पसंद नहीं थे। इस बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामला चल ही रहा है, जिसे लेकर जजों ने पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश बनाने का काम शुरू किया है। 2017 से यूपी में शुरू किए गए बुलडोजरी-इंसाफ को बाद में मध्यप्रदेश जैसे दूसरे भाजपा-राज्यों ने भी अपना लिया, और किसी भी तरह के जुर्म में किसी का नाम आने पर उस आरोपी के घर-दुकान सबको गिरा देने के लिए कोई पुराने नोटिस ढूंढकर निकाल लिए जाते हैं, और दो-चार दिन के आखिरी नोटिस के बाद छांट-छांटकर उन चुनिंदा ढांचों को गिरा दिया जाता है। जाहिर तौर पर यह उस इलाके के बाकी अवैध निर्माणों से परे का मामला रहता है, और कई जगहों पर तो सरकार की नजरें तिरछी होते ही अधिकारी जनता के एक तबके की फरमाईश पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, और किसी आरोपी के परिवार के और लोगों के नाम से बने हुए निर्माण भी गिरा देते हैं। हम बरसों से इसके खिलाफ लिखते चले आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ महीने पहले से ही इस मामले की सुनवाई शुरू की है, और यह पाया है कि यह राजनीतिक और अफसरी मनमानी के अलावा और कुछ नहीं है। अदालत ने यह साफ किया है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने से, या उसे सजा हो जाने से भी उसके परिवार के किसी निर्माण को अलग से छांटकर गिरा देने का अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल जाता। लेकिन जिन हजारों मकान-दुकान को यूपी-एमपी सरकारों ने साम्प्रदायिक आधार पर अंधाधुंध गिराया, उनमें से किसी को मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया हो ऐसा याद नहीं पड़ता। बल्कि हाल ही में जब कुछ जनसंगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और अदालत से कहा कि उसके साफ-साफ हुक्म के बाद भी कुछ राज्य सरकारें बुलडोजर से इसी तरह की तोडफ़ोड़ जारी रखे हुए है, तो अदालत ने इन संगठनों की अपील सुनने से मना कर दिया, और कहा कि जो प्रभावित परिवार हैं वे सामने आएंगे, तो अदालत उन्हें सुनेगी।

सुप्रीम कोर्ट का रूख बड़ी निराशा पैदा करता है, और कुछ रहस्यमय भी लगता है। जिन सैकड़ों या हजारों घर-दुकान को अफसरों ने रातोंरात गिरा दिया, और जिनमें से अधिकतर मुस्लिमों के थे, उनमें से किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह हर्जाना दिलवाया हो, ऐसा याद नहीं पड़ता है, जबकि उन मामलों में सरकारों का एक साम्प्रदायिक नजरिया भी खुलकर सामने आया है। अब सडक़ चौड़ीकरण के एक मामले में मनोज टिबरेवाल नाम के एक व्यक्ति के मकान को पूरा गिरा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2017 से जो सिलसिला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, और देश के हर अखबार, हर टीवी चैनल पर मुस्लिमों के नामों सहित रातोंरात उनके परिवारों के निर्माण गिरा देने के नजारे बने हुए थे। सुप्रीम कोर्ट किस तरह उन मामलों पर सोया हुआ था, यह समझने में हमें कुछ दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के मामलों को कवर करने वाली एक वेबसाईट, सुप्रीमकोर्ट ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 से अब तक देश में डेढ़ लाख से अधिक मकानों को बुलडोजरों से गिरा दिया गया है, जिनमें 7 लाख 38 हजार लोग बेघर हो गए हैं। इनमें से बहुत से मामलों में सिर्फ एक बात लागू होती थी कि निर्माण से परे के किसी विवाद में इन परिवारों के किसी का नाम जुड़ जाना। आरोपियों के नाम की, या उनके परिवार की प्रॉपर्टी को कोई पुराना नोटिस ढूंढकर गिरा देने का सिलसिला चले आ रहा था। 2022 से अलग-अलग कई हाईकोर्ट में ऐसे मामले चल रहे थे, और कुछ अदालतों ने तो मनमानी बुलडोजरी-इंसाफ के खिलाफ आदेश देते हुए मुआवजा देने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी बरस सितंबर के महीने से इसकी सुनवाई चालू की, और जज सारे मामलों को सुनकर हक्का-बक्का रह गए। वह सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बेंच है जिसमें दूसरे दो जज हैं, और अभी कल के इस ताजा आदेश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली तीन जजों की बेंच ने मुआवजे का आदेश दिया है।

हम अदालती जटिलताओं में एक सीमा से अधिक घुसना नहीं चाहते, और एक सामान्य समझबूझ के व्यक्ति की तरह यह सवाल सामने रख रहे हैं कि जस्टिस चन्द्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस नए मामले पर मुआवजे का जो फैसला दिया है, उस तरह का अदालती फैसला पहले के दूसरे हजारों मामले में क्यों नहीं दिए गए? और तो और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच ने सितंबर से चल रही एक व्यापक सुनवाई के तहत दिए गए आदेशों की कई राज्यों में अनदेखी की शिकायतों को भी सुनने से इंकार कर दिया कि प्रभावित पक्ष खुद आएं। जो बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, जिनके सिर पर छत नहीं रह गई, उनकी क्षमता क्या इतनी हो सकती है कि वे खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकें? और अगर अदालत की अवमानना के ऐसे मामले कोई जनसंगठन उठाते हैं, तो अदालत को उन्हें क्यों नहीं सुनना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ का यह शायद आखिरी हफ्ता चल रहा है, और जाते-जाते उन्होंने 2017 से देश में चल रहे बुलडोजरी-इंसाफ पर पहली बार कोई आदेश दिया है, और यह आदेश भी बेइंसाफी के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के किसी मामले में नहीं है, और सडक़ किनारे कुछ अवैध कब्जे वाले एक हिन्दू-पत्रकार की याचिका पर है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नीयत एकदम ही पाक-साफ हो, लेकिन 2017 से देश में चल रहे बुलडोजरी-इंसाफ पर अपने पूरे कार्यकाल में मुख्य न्यायाधीश ने अब तक पूरे देश के लिए कोई फैसला क्यों नहीं दिया था? क्यों राज्य सरकारों का हौसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच के साफ-साफ आदेश के खिलाफ जाकर बुलडोजरी-तोडफ़ोड़ करने का जारी है? ऐसे कई सवाल परेशान करते हैं। जस्टिस चन्द्रचूड़ को अपने आराध्य के सामने बैठकर इस बारे में मार्गदर्शन पाना चाहिए कि अपनी भावी किसी आत्मकथा में वे अपनी बुलडोजर से भी विकराल अनदेखी के बारे में कितना लंबा चैप्टर लिखें? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

छत्तीसगढ़ के एक जिले अंबिकापुर में कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचे लोगों में से एक नौजवान ने तब सबको हक्का-बक्का कर दिया जब उसने कलेक्टर से ब्याज पर साढ़े 8 हजार रूपए एक महीने के लिए मांगे। उसने कहा कि पटवारी ने नक्शा दुरूस्त कराने के लिए 10 हजार रूपए मांगे हैं, जिसमें से ढाई हजार रूपए वह दे चुका है, और अब वह साढ़े 8 हजार रूपए और मांग रहा है। अब कलेक्टर इस पर जो भी कार्रवाई करे, सच तो यह है कि जिन लोगों का पटवारी दफ्तर से लेकर तहसील दफ्तर तक कोई वास्ता पड़ता है, या इसके बाद एसडीएम के राजस्व न्यायालय में जाना पड़ता है, उन सभी का तजुर्बा इसी के आसपास रहता है। हर पटवारी अपने हलके के बाजार भाव, और वहां पर रिकॉर्ड की जटिलता को देखते हुए अपने निजी दफ्तर में निजी कर्मचारियों को तनख्वाह पर रखता है, और यहीं से भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू होता है। लोगों को याद होगा कि एक वक्त पुलिस थानों में शिकायत लिखने के लिए कागज भी नहीं रहता था, और हर शिकायतकर्ता से एक दस्ता कागज बुलवा लिया जाता था, ठीक उसी तरह जिस तरह कि किसी अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में हर ऑपरेशन में लगने वाले कुछ इंजेक्शन की बड़ी बोतलें हर किसी से मंगवा ली जाती हैं, और फिर एक-एक बोतल कई मरीजों के काम आती हैं, बाकी बच जाती हैं। लेकिन पटवारी की बात पर लौटें तो पटवारी, तहसीलदार, और आमतौर पर एसडीएम के दफ्तरोंं में बिना लेन-देन कोई काम हमने तो कहीं सुना भी नहीं है। बहुत से लोग जो तहसीलदार, और एसडीएम के राजस्व न्यायालय में वकीलों के मार्फत अर्जी लगाते हैं, उनकी तरफ से वकील ही लेन-देन का काम करते हैं, और वे उसे वकील की फीस, और ऑफिस का खर्च, दोनों मिलाजुला मानकर चलते हैं। हमारा ख्याल है कि किसी सत्तारूढ़ पार्टी की जीत-हार में सरकार की जो दो बातें सबसे अधिक मायने रखती हैं, उनमें पटवारी से एसडीएम तक के राजस्व मामले, और किसी भी दर्जे के सरकारी अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों के मामले, इन्हीं दो के तजुर्बे से सत्तारूढ़ पार्टी पर सबसे अधिक असर पड़ता है। प्रदेश में सरकारी इलाज का हाल एकदम बर्बाद चल रहा है, और तहसील सहित उसके ऊपर-नीचे काम कैसा चल रहा है इसे देखने के लिए तहसीलदारों के संगठन के वे बयान याद रखने चाहिए जिनमें उन्होंने अपने तबादलों के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर उगाही के आरोप लगाए थे। यह भी याद रखना चाहिए कि तहसीलदारों के तबादलों की लंबी-चौड़ी लिस्ट पूरी की पूरी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी क्योंकि वे तबादले गलत तरीके से किए गए थे। सरकार को अपने इन दोनों नाजुक विभागों पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक विभाग ने अभी गरीब आदिवासियों की आंखें थोक में बर्बाद करके अपना हाल साबित कर दिया है, और दूसरे विभाग का हाल टंकराम वर्मा पर लगे आरोपों से लेकर तो अभी अंबिकापुर कलेक्टर से मांगे गए कर्ज तक हर जगह साबित हो रहा है।

हमको याद है कि छत्तीसगढ़ की पहली सरकार के मुख्य सचिव रहे अरूण कुमार इस बात के लिए जाने जाते थे कि अपनी पूरी नौकरी में किसी पद पर उन्होंने कोई काम नहीं किया था, और जब वे तबादले पर दूसरी जगह जाते थे तो पीछे फाइलों का अंबार छोड़ जाते थे। लेकिन उनके रिटायर होने के बाद उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष जैसा कुछ बनाकर आगे और मुफ्तखोरी का मौका दिया था। जिन अफसरों ने अपनी पूरी नौकरी में अपने मातहत अमलों में कोई सुधार नहीं किया, उनसे रिटायर होने के बाद चमत्कार की उम्मीद करना किसी बैगा-गुनिया से इलाज कराने जैसी बात है। लेकिन पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कॉलेज के दिनों के अपने गुरू रहे विवेक ढांड का सम्मान करने के लिए उनके रिटायर हो जाने के बाद एक नवाचार आयोग बनाकर उन्हें उसमें अध्यक्ष बना दिया था। यह तो आईटी और ईडी की जांच, और हाईकोर्ट में चल रहे हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के एक मामले की मेहरबानी से विवेक ढांड कुछ करने की हालत में नहीं थे, और चुनाव के बाद भूपेश की सरकार ही नहीं रही, इसलिए नवाचार आयोग भी नहीं रहा। सरकारें प्रशासनिक सुधार के लिए घिसे-पिटे चिड़ी के दुक्कों का ऐसा इस्तेमाल करती हैं, मानो वे तुरूप के इक्के हों। और ऐसे में नतीजा तो क्या निकलना है यह साफ रहता है।

सरकार में भला ऐसे कौन हैं जिन्हें पटवारी और तहसील-एसडीएम तक की पूरी तरह से संगठित भ्रष्ट-व्यवस्था की जानकारी न हो। तहसील के अहाते में मौजूद जानवरों से भी पूछने पर वे अलग-अलग किस्म के काम का अलग-अलग रेट बता सकते हैं, लेकिन बड़े अफसर और मंत्री इससे ऐसे अनजान बने रहते हैं कि मानो भ्रष्टाचार की यह पूरी बातचीत फ्रेंच भाषा में चलती है जिसे वे नहीं समझते। सांसद, विधायक, या मंत्री-मुख्यमंत्री बनने तक अधिकतर लोग एक लंबे राजनीतिक जीवन से गुजरते हैं, और उनके पास भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें लेकर आने वाले लोग सारे ही वक्त बने रहते हैं। ऐसे में वे अनजान मासूम तो रहते नहीं। जिस तरह आरटीओ दफ्तरों में निजी कर्मचारी काम पर लगाए जाते हैं, उसी तरह तहसील और पटवारी दफ्तर में भी निजी कर्मचारी काम करते हैं क्योंकि काम के लायक पर्याप्त अमला यहां रहता नहीं है, और निजी अमले को तनख्वाह देने की भरपूर गुंजाइश यहां के भ्रष्टाचार में ठीक उसी तरह निकलती है, जिस तरह आरटीओ के चेकपोस्ट पर निजी लठैत रखे जाते हैं ताकि कैमरों में रिकॉर्ड होने पर, या किसी एजेंसी के छापे में पकड़ में आने पर ये लोग अनजाने साबित किए जा सकें।

राज्य सरकार को राजस्व विभाग के कामकाज को दो घटनाओं से बारीकी से समझना चाहिए, इसकी लंबी-चौड़ी तबादला लिस्ट को हाईकोर्ट ने किस कदर गलत मानकर पूरा का पूरा रद्द कर दिया था। दूसरी बात इस भ्रष्ट विभाग में पहली बार तहसीलदारों ने मंत्री पर उगाही का आरोप खुलकर लगाया था। यह अलग बात है कि सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए तहसीलदार संघ के ऐसे अफसर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उससे विभाग के आम भ्रष्टाचार की सच्चाई नहीं मिट जाती है। राज्य की भाजपा सरकार को आए अभी साल भर भी नहीं हुआ है, और अगर अभी से कोशिश की जाए तो इस विभाग के दफ्तरों में भ्रष्टाचार कुछ घटाया जा सकता है, और काम को समय पर करवाया जा सकता है। ऐसे दो सुधार होने पर ही सत्तारूढ़ पार्टी की अगले चुनाव में जीतने की संभावना बढ़ सकती है।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

सन् 2000 में बने तीन नए राज्यों में से अकेला छत्तीसगढ़ लगातार राजनीतिक स्थिरता के साथ आगे बढ़ते चल रहा है। उस वक्त साथ बने दो राज्यों में से एक, उत्तराखंड की संभावनाएं एक पहाड़ी राज्य होने की वजह से बड़ी सीमित थीं। लेकिन झारखंड छत्तीसगढ़ की तरह का ही एक खनिज राज्य था, आदिवासी बहुल भी था, नक्सल प्रभावित भी था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते वह लगातार परेशानियों और समस्याओं से घिरा रहा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में हर सरकार ने, हर मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया, किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता नहीं रही, और राज्य ने विकास की संभावनाओं को कुछ हद तक हासिल भी किया। अब जब राज्य निर्माण का 25वां साल शुरू हो रहा है, तो इसे चलाने वाले लोगों को एक गंभीर आत्ममंथन भी करना चाहिए, और एक नई कल्पनाशीलता भी दिखानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ खनिजों से भरपूर राज्य होने के नाते लोहा, कोयला, और सीमेंट से बहुत बड़ी कमाई करता है। इन खनिजों से चलने वाले कारखाने राज्य को बहुत बड़ी रायल्टी और टैक्स देते हैं। लेकिन राज्य की बड़ी कमाई खदानों और कारखानों तक सीमित रह जाती है। छत्तीसगढ़ की पहचान देश में धान के कटोरे की शक्ल में हमेशा से बनी हुई है, लेकिन धान के खेत जितना धन उगाते हैं, उससे बहुत अधिक धन राज्य सरकार से ले लेते हैं। धान खरीदी पर सब्सिडी इतनी अधिक है कि खदानों से निकली दौलत का एक बड़ा हिस्सा धान-किसानों तक सीधे चले जाता है, और इनसे खरीदा गया धान बाजार इसलिए पा रहा है कि केंद्र सरकार की गरीबों को बिना भुगतान राशन देने की योजना चल रही है, और उसके लिए छत्तीसगढ़ का पूरा चावल ले लिया जा रहा है। अगर यह कल्पना करें कि केंद्र सरकार एक दशक पहले की तरह छत्तीसगढ़ में उत्पादित चावल का कुछ हिस्सा ही खरीदने लगे, तो छत्तीसगढ़ के पास इतने चावल को खपाने का कोई बाजार भी नहीं रहेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में किसान और खेतिहर मजदूर की धान से जुड़ी संपन्नता को केंद्र की राज्य से सौ फीसदी खरीदी, और राज्य की किसानों को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सब्सिडी पर टिकी हुई है। यह खुले बाजार की अर्थव्यवस्था से आई हुई संपन्नता नहीं है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था की कमाई मानना गलत होगा। यह जरूर है कि प्रदेश की आधी से अधिक कृषि-आधारित आबादी केंद्र और राज्य की चावल और धान नीतियों की वजह से, इन नीतियों के चलने तक संपन्नता का सुख पा रही है। लेकिन राज्य सरकार को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के तहत इस स्थिति का बारीक विश्लेषण करना चाहिए, और धान की अर्थव्यवस्था का एक बेहतर विकल्प भी सोचना चाहिए।

अब हम खनिजों से आती कमाई को देखें, तो इसके इस्तेमाल के बावजूद राज्य की नौजवान पीढ़ी को बाकी देश और पूरी दुनिया में जाकर काम करने लायक बनाने का कोई काम इस राज्य में हो नहीं पाया है। सरकार के सारे प्रशिक्षण केंद्र मिलकर भी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों के लायक ही बना पा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में राज्य की इस चौथाई सदी में भी कामकाजी लोगों और नौजवानों की क्षमता और दक्षता में ऐसा कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो पाया है कि वे दूसरी जगहों पर जाकर काम कर सकें, खुद की जिंदगी बेहतर बना सकें, और गृह राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। पूरा दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पंजाब, और कुछ हद तक गुजरात भी अपने लोगों को बाकी देशों में जाने लायक बना पाते हैं, और वहां कामकाज करके लोग अपने घर कमाई भेजते हैं जिससे कि उनके भारत के राज्य संपन्न होते हैं। अभी पिछले ही पखवाड़े आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक बच्चे पैदा करें क्योंकि राज्य के नौजवान और कामगार बाकी देश और पूरी दुनिया में काम करने चले गए हैं, और आंध्र के बहुत से गांव-कस्बों में सिर्फ बूढ़ी आबादी रह गई है। जब कोई राज्य अपने लोगोंं को इस काबिल बनाते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर काम करने लायक हो सकें, तब उनमें इतना गर्व करने का हक रहता है कि वे अधिक बच्चे पैदा करें। छत्तीसगढ़ का हमारा जो अंदाज है वह इस प्रदेश के बाहर जाने वाले लोगों को र्ईंट-भट्ठों पर काम करते देखने का है, या कहीं सडक़ निर्माण और कहीं ईमारत निर्माण में मजदूरी करने का। इस प्रदेश की अब तक की पिछली पांच सरकारों ने मिलकर भी छत्तिसगढिय़ा की क्षमता को बाहर मजदूरी करने से अधिक कुछ बनाया हो, वह हमें याद नहीं पड़ता। बस बीच-बीच में, हर महीने-दो-महीने में ऐसी खबरें आती हैं कि दूसरे प्रदेशों में बंधुआ बनाए गए छत्तीसगढ़ी मजदूरों को छुड़वाने के लिए इस राज्य से पुलिस और श्रम विभाग के लोग जाते हैं, और छुड़ाकर लाते हैं। 

दरअसल खदान और धान के बीच में संतुष्ट होकर बैठ गए इस प्रदेश ने अपने इंसानों की क्षमता को टटोलने की जहमत उठाना भी बंद कर दिया है। राज्य में मजदूरी मिलने को ही बेरोजगारी से मुक्ति मान लिया गया है, लेकिन क्या कोई राज्य अपने लोगों को महज मजदूर के दर्जे तक पहुंचाकर गर्व पा सकता है? बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त हो जाने को काफी मान लेना बहुत ही तंगनजरिए की बात होगी, राज्य और उसके लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरहद से लगे हुए आंध्र और तेलंगाना के हर गांव-कस्बे के सैकड़ों और हजारों लोग अगर पश्चिमी देशों में खासी मोटी कमाई करते हैं, तो कुछ किलोमीटर दूर का छत्तीसगढ़ी ईंट-भट्ठों पर ठेका-मजदूरी करने के लायक ही क्यों होना चाहिए? 

हमारा मानना है कि कुदरत की दी हुई खनिज संपदा, खेतों की फसल, और जंगलों के वनोपज से ऊपर जाकर इंसानों की क्षमता को भी छत्तीसगढ़ को देखना चाहिए। इस राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था के परंपरागत और जमे-जमाए ढांचे के बाहर निकलकर वैश्विक संभावनाओं को तलाशना चाहिए, वरना यह कुदरत की मेहरबानियों के आगे खुद कुछ नहीं कर पाएगा। आज भी इस बात को समझने की जरूरत है कि इस धरती के कोयले से बनने वाली बिजली, और यहां के लौह अयस्क से बनने वाले फौलाद के आगे के कारखाने इस प्रदेश में बड़े सीमित हैं। यहां बनने वाले बिजली और लोहे को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करके जब दूसरे प्रदेशों में असली कमाई के कारखाने चल सकते हैं, तो यहां क्यों नहीं चल सकते? यह प्रदेश बिल्कुल बुनियादी कच्चा माल बनाकर ही कब तक संतुष्ट रहेगा? राज्य सरकार को यह भी देखना चाहिए कि उसकी बिजली, और उसके लोहे में कैसा-कैसा मूल्य-संवर्धन किया जा सकता है, जिससे कि कमाई कई गुना बढ़ सके। 

यह राज्य 25वें साल में दाखिल हुआ है, और यह वक्त अगली चौथाई सदी के बारे में सोचने का है। सरकार को अपने नियमित ढांचे से परे भी ऐसे दूरदृष्टि वाले लोगों से राय लेनी चाहिए जो कि चुनावी-सीमाओं के बंदी न हों। इस राज्य को अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की तरफ बढऩे की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, और यह कोशिश करनी चाहिए कि 2050 में छत्तिसगढिय़ा हक के साथ अपने-आपको सबले बढिय़ा कह सके। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

चुनाव के वक्त आसमान पर हेलीकॉप्टर मंडराते हैं, और जमीन पर बाबा। और अगर बाबा अधिक शोहरत वाले होते हैं, उनका डंका-मंका कुछ अधिक होता है, तो वे हेलीकॉप्टर से भी मंडराते हैं, और जमीन पर भी। इन दिनों छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक नौजवान बाबा लगातार खबरों में बने हुए हैं। वे लोगों के मन की बात पढ़ लेने, उनका इतिहास और भविष्य बता देने की वजह से आकर्षण का केन्द्र रहते हैं, और वे हिन्दुत्व की राजनीति के झंडाबरदार भी हैं, और इस नाते वे भाजपा नेताओं के अधिक करीब रहते हैं। दूसरी तरफ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किसी चमत्कार का काम नहीं करते, लेकिन वे धर्म से परे भी देश के राजनीतिक मामलों पर भी धार्मिक नजरिए की टिप्पणी करने की वजह से खबरों में रहते हैं, लेकिन रामलला की प्रतिमा के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में चूंकि किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया था, और अकेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही वहां आकर्षण का केन्द्र थे, इसलिए शंकराचार्यों का आज का असर कुछ घटा हुआ है। यह तो वक्त-वक्त की बात है कि सनातन-हिन्दू धर्म के तहत शंकराचार्यों की जो व्यवस्था सबसे ऊपर है, वह देश के राजा की हेठी के चलते अब हाशिए पर है। और किसी वक्त कांग्रेस की सरकार के रहते हुए रावतपुरा सरकार नाम के एक बाबा का डंका-मंका इतना चलता था कि सरकारी अफसर और उनका पूरा अमला बाबा की खिदमत में लगे रहता था। अब अलग पार्टी या अलग सत्ता के पसंदीदा बाबा फैशन में हैं, और रावतपुरा सरकार को किनारे धकेलकर बागेश्वर सरकार शोहरत की नदी के बीच चल रहे हैं।

यह तो बाजार व्यवस्था का एक हिस्सा है कि कभी किसी कपड़े या रंग का चलन रहता है, और कभी किसी और का। धर्म से अधिक बड़ा बाजार कोई नहीं, और ईश्वर की धारणा या बाबाओं पर अंधविश्वास से बड़ा कोई प्रोडक्ट बाजार में नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दल उन बाबाओं को अधिक पसंद करते हैं जो उनकी राजनीति को सुहाने वाली बातें करें। अब जैसे कम से कम दो शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त से लगातार मोदी के खिलाफ कभी नाम लेकर, तो कभी बिना नाम लिए कुछ न कुछ कहते हैं, तो वे कांग्रेस की आंखों का तारा हैं। दूसरी तरफ लोकसभा के आम चुनाव के वक्त कमजोर पड़ती भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडेय के पक्ष में हवा चलाने के लिए इसी बागेश्वर सरकार नाम के नौजवान बाबा को उस संसदीय क्षेत्र में ले जाकर कार्यक्रम करवाया गया था। बाबाओं को अपना राजनीतिक इस्तेमाल बड़ा सुहाता है क्योंकि जब बलात्कारी आसाराम के चरणों पर नरेन्द्र मोदी से लेकर दिग्विजय सिंह तक सभी बिछे रहते थे, तो उससे आसाराम को इतनी ताकत मिलती थी कि उसने नाबालिग से बलात्कार को अपना राजकीय और अलौकिक, दोनों किस्म का हक मान लिया था। इन दिनों सत्ता की नजरों में वे ही बाबा ऊपर चढ़ते हैं जिनके प्रवचन में, या जिनके आश्रम में अधिक भीड़ जुटती है। चुनाव से परे भी राजनीति का चलन यही रहता है कि बलात्कारी बाबा राम-रहीम सरीखों को जेल से पैरोल पर बाहर निकालकर उसके अंधभक्तों को राजनीति और चुनाव में प्रभावित किया जाए। चुनावी भीड़ को जुटाने के लिए उत्तर भारत के कुछ हिन्दीभाषी इलाकों में बित्ते भर के कपड़े पहनी हुई डांसरों को भी भाषण के पहले तक मंच पर पेश कर दिया जाता है ताकि भीड़ बंधी रहे। कुछ ऐसा ही राजनीतिक इस्तेमाल बाबाओं का भी होता है, और आज सुबह छत्तीसगढ़ के अखबारों की यह सुर्खी है कि बागेश्वर सरकार ने भाजपा विधानसभा उपचुनाव उम्मीदवार को जीत का आशीर्वाद दिया। यह अलग बात है कि डांसर और बाबा को एक साथ पेश नहीं किया जाता है, क्योंकि एक कोई पौराणिक कहानी विश्वामित्र का तप भंग करने वाली मेनका की कोशिश बताती है। इसलिए समझदार नेता इन दोनों ताकतों का अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं।

अब कल का दिन ऐसा था जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी छत्तीसगढ़ में थे, और धीरेन्द्र शास्त्री भी, जो कि बागेश्वर सरकार कहलाते हैं। शंकराचार्य गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए भारत भ्रमण कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों को उन्होंने बताया भी कि वे महाराष्ट्र में ऐसा करवाकर आए हैं। और उन्होंने छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित दूसरे नेताओं से यह वायदा भी ले लिया है कि भाजपा पूरे देश में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का विधेयक लाएगी तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। शंकराचार्य का हिन्दुत्व दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं है, और यह कट्टरता और धर्मान्धता से कुछ दूर चलने वाला हिन्दुत्व हैं, और वे किसी चमत्कार की आड़ लेकर शोहरत नहीं जुटाते। कल ही बागेश्वर धाम कहे जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक से बढक़र एक भडक़ाऊ बयान दिए हैं। उन्होंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किए बिना मुस्लिमों की तरफ इशारा करते हुए यह कहा कि कुंभ के मेले में गैरहिन्दुओं को दुकान नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि जिनका राम से काम नहीं, उनका राम के काम से क्यों कोई काम होना चाहिए। दूसरी तरफ इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इन दिनों हवा में चल रहे हिन्दुत्व के एक सबसे हमलावर फतवे, बंटोगे तो कटोगे का भी समर्थन किया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उछाले इस फतवे को एकदम सही कहा। उन्होंने हिन्दू राष्ट्र की मांग की, और कहा कि वे उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। इन दिनों शंकराचार्य के मुकाबले धीरेन्द्र शास्त्री का बोलबाला सैकड़ों गुना अधिक चल रहा है, और वे भाजपावादी हिन्दुत्व का झंडा लेकर भी चलते हैं, इसलिए भाजपा की सत्ता उनका उसी तरह स्वागत भी करती है, कर रही है।

भारत के बहुत बड़े हिस्से में राजनीति में धर्म को इस तरह घोट दिया गया है, जिस तरह ठंडाई बनाते हुए गुलकंद, खसखस, और बादाम को घोट दिया जाता है। और हिन्दू धर्म अगर अपने अस्तित्व के सबसे संगठित और ताकतवर, शंकराचार्य तक सीमित रहता, तो भी समझ पड़ता। आज चूंकि शंकराचार्यों का नजरिया भाजपा के माकूल नहीं है, इसलिए भाजपा को धार्मिक ढांचे में बहुत नीचे के, लेकिन शोहरत के पैमाने पर बहुत ऊपर के बाबाओं को लेकर चलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जनता को यह भी सोचना चाहिए कि सभी तरह के धार्मिक नेता मिलकर भी, और सरकार को साथ मिलाकर भी जनता का क्या भला कर सकते हैं, उसकी दिक्कतों को कहां दूर कर सकते हैं? जब तक जनता मूढ़ की तरह चमत्कार और धार्मिक फतवों में उलझी रहेगी, राजनीतिक दलों, और नेताओं को चुनावों में वोटरों को भेड़ों के रेवड़ की तरह हांककर किसी भी तरफ ले जाने की सहूलियत हासिल रहेगी। धर्म जिस राजनीतिक मकसद से बनाया गया था, आज जब न कबीले के सरदार रह गए हैं, न कोई राजा रह गए हैं, तब भी धर्म प्रजा को एक झांसे में उलझाकर रखने के काम आ ही रहा है। धर्म किसी भी सामाजिक सुधार के खिलाफ कट्टर और रूढि़वादी सत्ता को बचाने के लिए एक बड़े काबिल और मेहनती चौकीदार की तरह ड्यूटी पर तैनात है। लोगों को इस बात को समझने के लिए अपनी अंधश्रद्धा को कुछ देर किनारे करना पड़ेगा, तब जाकर वे उस झांसे को समझ पाएंगे जिसके कि वे शिकार हैं।  

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कहानी कुछ फिल्मी है, और भारतीय समाज के कई अलग-अलग पहलुओं को बताती है। उत्तरप्रदेश में एक परिवार में बेटे का किसी से प्रेमसंबंध था, जो कि मां को पसंद नहीं था। मां ने बेटे की कहीं और शादी करवा दी ताकि सुंदर बहू के आने से बेटा पटरी पर आ जाएगा, लेकिन बहू आई तो पता लगा कि उसका भी किसी और से संबंध है। शादी के बाद भी बेटा-बहू दोनों बाहर दीगर लोगों से अपने रिश्ते बनाए चल रहे थे। मां के दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि यह बात समाज में फैलेगी तो वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। उसने अपने भाई को यह जिम्मा दिया कि वह बेटा-बहू दोनों को खत्म करवा दे ताकि सामाजिक बदनामी का खतरा ही खत्म हो जाए। भाई ने एक भाड़े के हत्यारे का जुगाड़ किया, और फिर कई किस्म के मौके तलाशे, आखिर में एक तीर्थयात्रा से लौटते हुए राजस्थान में अपनी कार में उसने इस भाड़े के मददगार की मौजूदगी में खुद भांजे और उसकी बीवी को गोलियां मार दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से इन दोनों की मौजूदगी की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली, और गिरफ्तारी के बाद जब पूरी बात खुली, मां, मामा, और भाड़े का मददगार जब गिरफ्तार हुए, तब भी मां को मलाल सिर्फ यही था कि यह भांडाफोड़ हो गया, वरना उसे बेटे-बहू का कत्ल करवाने का कोई मलाल नहीं था।

हिन्दुस्तान का एक बड़ा हिस्सा स्थाई रूप से एक मानसिक तनाव में जीता है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इस कत्ल से परे बहुत से ऐसे कत्ल होते हैं जिनमें ऑनरकिलिंग के नाम पर अपने परिवार के ऑनर (सम्मान) की रक्षा के लिए लोग मर्जी से शादी करने वाले अपने बच्चों का कत्ल करवा देते हैं। आमतौर पर पारिवारिक सम्मान की यह फिक्र बेटी को लेकर होती है जिसे परिवार अपनी संपत्ति मानकर चलता है, और इस संपत्ति को कन्यादान के रास्ते ठीक से ठिकाने न लगा पाने की नाकामयाबी की वजह से नाराज परिवार समाज के यह सामने यह साबित करना चाहता है कि बेटी ने परिवार की ‘इज्जत’ का ख्याल नहीं रखा, तो उन्होंने बेटी को उसके प्रेमी या पति के साथ मरवा डाला। लोगों को अपनी आल-औलाद की जिंदगी की फिक्र नहीं रहती, उनकी मर्जी, खुशी, और उनकी सुखी जिंदगी की परवाह नहीं रहती, लोग महज यह सोचते हैं कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बनाए रखी जाए, फिर चाहे इसके लिए उन्हें पूरी जिंदगी जेल में ही क्यों न काटनी पड़े। यह बड़ी अजीब बात है कि बच्चे मर्जी से शादी कर लें तो यह परिवार का अपमान है, और अगर वे मार दिए जाएं, तो उसमें परिवार का सम्मान है। यह बात सिर्फ हिन्दुस्तान के हिन्दुओं तक सीमित नहीं है, ब्रिटेन में बसे हुए पाकिस्तानी मां-बाप भी वहां पर अपनी ऐसी बेकाबू समझी जाने वाली संतानों की ऑनरकिलिंग के मामलों में सजा पाए हुए हैं।

ऐसा लगता है कि समाज का ढांचा मजबूत होने के पहले जब लोग व्यक्ति के रूप में अधिक आजादी रखते थे, और वे समाज नाम की एक बड़ी मशीन का छोटा पुर्जा नहीं बने थे, तब समाज के हिंसक नियमों का सम्मान कम था, और व्यक्ति के रूप में लोगों की आजादी अधिक थी। जैसे-जैसे धर्म और जाति के आधार पर समाज व्यवस्था अधिक फौलादी होती चली गई, वैसे-वैसे व्यक्ति का महत्व घटते चले गया, और सामाजिक ढांचे के प्रति अपने को अधिक जवाबदेह मानने वाले परिवार अपने सदस्यों के खिलाफ हिंसक हो जाने की हद तक जाकर भी मोहब्बत के खिलाफ होने लगे। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ा, नौजवान पीढ़ी संयुक्त परिवारों से बाहर निकलकर पढऩे के लिए, या काम करने के लिए शहरों तक जाने लगीं, लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई भी अधिक होने लगी, वे आर्थिक आत्मनिर्भर होने लगीं, काम करने लगीं, वैसे-वैसे उनके परिवार के गांव-कस्बों की फौलादी पकड़ कुछ कमजोर होने लगी। भारत में यह रफ्तार बड़ी धीमी है, लेकिन सामाजिक बदलाव का यह सिलसिला जारी है। और जैसे-जैसे लोग अपने गांव-कस्बे से दूर होने लगे, वैसे-वैसे वे अपने समाज के रीति-रिवाजों के चंगुल से बाहर भी निकलने लगे। बदलाव की यह रफ्तार धीमी है, और नई पीढ़ी के बीच बढ़ती उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं, और अपने अधिकारों का उनका अहसास तेज रफ्तार है। इन दोनों के बीच कोई मेल नहीं बैठ रहा है, और नतीजा इस तरह के कत्ल में भी सामने आता है, और प्रेमीजोड़ों की खुदकुशी में भी। सामाजिक दबाव में मां-बाप की हालत ऐसी हो जाती है कि बड़ी हसरतों से पाए हुए, और मेहनत से बड़े किए हुए बच्चों का कत्ल करते, या करवाते हुए उन्हें समाज के भीतर मुंह दिखाने लायक बने रहने की हसरत अधिक रहती है।

भारतीय समाज में यह हिंसक व्यवस्था कमजोर हो रही है, और कानून कहीं-कहीं इसे कमजोर करने में मददगार भी हो रहा है, लेकिन जब राजनीति, पुलिस, और अदालतों तक एक धर्म और जाति की व्यवस्था हावी रहती है, तो फिर प्रेमीजोड़ों को कहीं से हिफाजत नहीं मिल पाती। और साथ न जी पाने के मलाल में साथ मर जाने को वे आखिरी रास्ता मानकर जान दे देते हैं। तकरीबन हर दिन कहीं न कहीं से प्रेमीजोड़ों की ऐसी खुदकुशी की खबर आती है, और पता नहीं उनके परिवार अपनी शहंशाह अकबर दर्जे की जिद के साथ अपने बच्चों की लाशें सीने पर रखे हुए आगे किस तरह जी पाते होंगे। इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि समाज व्यवस्था हमेशा से ही एक बहुत ही पाखंडी, दकियानूसी, और विरोधाभासों या विसंगतियों से भरी हुई रहती है। वह अपने सबसे ताकतवर लोगों की हर अराजकता को मंजूर कर लेती है, और कमजोर लोगों को कुचलते चलती हैं।

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को यह भी समझना चाहिए कि यहां जात बाहर प्रेमविवाह करने पर समाज से निकाल दिए जाने वाले लोगों की गिनती खतरे की सीमा तक बढ़ चुकी है। इस राज्य की जिस जाति की सबसे मजबूत पंचायतों में रिकॉर्ड संख्या में सामाजिक बहिष्कार किए हैं, उसी जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन आज सबसे अधिक हो रहा है। अभी तक यह बात इस शक्ल में दो और दो जोडक़र चार की तरह सामने नहीं रखी गई है, लेकिन हमें जो कतरा-कतरा जानकारी मिली है वह सुझाती है कि जिस जाति में जात बाहर करना जितना अधिक है, वहां पर लोगों का दूसरे धर्म में जाना उतना अधिक है। ऐसा लगता है कि लोगों को लगता होगा कि इस धर्म और जाति में रहने से जिंदगी भर अपने मां-बाप के परिवार से भी अगर रिश्ता नहीं रह जाना है, तो फिर इस धर्म में ही क्यों रहना? जातियों के नेताओं, राजनेताओं, और धार्मिक नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या वे अपनी ही नई पीढ़ी को जात बाहर करने की ताकत का हिंसक इस्तेमाल करते हुए उसे धर्म से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं? वैसे भी जिस जाति और धर्म के लोग अपने लोगों के बहिष्कार में अधिक सक्रिय रहते हैं, वे लोग अगली पीढ़ी को खोने का खतरा भी झेलते चलते हैं। कोई भी जात, धरम, समाज, या गांव-कस्बा अपने सदस्यों के साथ हिंसा करते हुए उनका सम्मान तो बिल्कुल ही नहीं पा सकते, देश के कानून के तहत कत्ल पर उम्रकैद या फांसी जरूर पा सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या ने एक नवंबर को कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस समारोह में यह घोषणा की कि राज्य में बनने वाले हर सामान पर लेबल में अब कन्नड़ में भी सूचना रहेगी। अभी तक वहां अंग्रेजी में ही लेबल का चलन था, और सरकार के इस नए आदेश के बाद अंग्रेजी न जानने वाले कन्नड़भाषियों को भी सारी जानकारी समझ आ सकेगी। उन्होंने इस मौके पर कन्नड़ भाषा के गौरव के लिए कुछ और बातें भी कहीं। उन्होंने भाषा के दो हजार बरस से अधिक पुराने इतिहास पर गर्व करने का आव्हान किया, और कहा कि बातचीत में भी कन्नड़ भाषा का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें गैरकन्नड़ लोगों को कन्नड़ सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि वे अन्य भाषाओं को सीखने का विरोध नहीं करते, लेकिन यह कन्नड़ भाषा की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

लोगों को याद होगा कि दक्षिण के कुछ राज्यों में भाषा विवाद का बड़ा लंबा इतिहास है। जब कभी उत्तर भारत की लीडरशिप वाली केन्द्र सरकार दक्षिण भारत या खासकर तमिलनाडु को हिन्दी भाषा को लेकर किसी भी तरह परेशान करती है, तो वहां इसका जमकर विरोध होता है। हिन्दी अपने वर्तमान रूप में दक्षिण की कई भाषाओं के मुकाबले नई भाषा है, और दक्षिण के तमाम राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को इतना समृद्ध बना चुके हैं कि उनकी स्कूल-कॉलेज की अधिकतर पढ़ाई अगर वे चाहें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में कर सकते हैं। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र, बंगाल, और कुछ दूसरे अहिन्दीभाषी प्रदेशों का भी है जिन्होंने अपनी भाषा की किताबों को इतना समृद्ध और संपन्न बना दिया है कि वे हिन्दी के बिना अपना पूरा ही काम चला लेते हैं, और जरूरत के मुताबिक अंग्रेजी का इस्तेमाल इस हद तक करते हैं कि यहां के नौजवान बाकी दुनिया में भी जाकर काम करने लायक हो जाते हैं। यही वजह है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा, और अंग्रेजी से परे उन्हें हिन्दी की जरूरत नहीं रहती है, और जब कभी केन्द्र सरकार की कोशिशों से हिन्दी थोपी जाती है तो इन राज्यों में बड़ा विरोध होता है।

लेकिन अभी सवाल यह उठता है कि कर्नाटक में राज्य सरकार को अचानक यह क्यों सूझा? इसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें भारत के प्रदेशों, पूरे देश, और बाकी दुनिया के इतिहास को समझने की जरूरत है जिनमें जगह-जगह पर राजनीतिक ताकतें किसी तात्कालिक समस्या से जूझने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, और कुछ अन्य किस्म के भावनात्मक मुद्दों का झंडा उठा लेती हैं। कुछ संगठन या नेता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, या कि किसी चुनाव को जीतने के लिए, या पार्टी के भीतर प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए राष्ट्रवाद या स्थानीय संस्कृति, या धर्म के खतरे में होने जैसा नारा लगाने लगते हैं। कुछ नेता या संगठन ऐसी किसी समस्या से परे अपना समर्थन बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं। लोगों का मानना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के जितने मामलों से घिरे हुए हैं, और उनका राजनीतिक कॅरियर जिस गहरे खतरे में है, उसे देखते हुए उन्हें आज देश का ध्यान फिलीस्तीन, लेबनान, और ईरान की तरफ भटकाना जरूरी लग रहा है क्योंकि जब देश को जंग में झोंक दिया जाता है, तो जनता शासक के साथ खड़ी हो जाती है, और शासक पर मंडराते खतरे के बादल कुछ वक्त के लिए छंट जाते हैं। अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या पर भ्रष्टाचार के कुछ मामले चल रहे हैं जिनमें जाहिर तौर पर राज्यपाल की मंजूरी तो मिल ही जानी थी, हाईकोर्ट ने भी राज्यपाल के फैसले को जायज ठहरा दिया है। इस मामले में दम कितना है यह तो आगे जाकर अदालत में साबित होगा, लेकिन वे तब तक के लिए एक राजनीतिक विवाद में तो घिर ही गए हैं। फिर अभी उनके जो उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार कई वजहों से शांत बैठे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी ऐसे में खुलकर सामने आ सकती हैं। इसलिए आज अगर ऐसे में सीएम सिद्धारमैय्या कर्नाटक की क्षेत्रीय कन्नड़ अस्मिता को हवा देने के लिए सामानों पर लेबल कन्नड़ में भी अनिवार्य कर रहे हैं, तो यह बात समझ आती है। वैसे ऐसी किसी नीयत से परे भी यह कोई बुरा फैसला नहीं है कि सामानों पर जानकारी क्षेत्रीय भाषा में भी हो। दक्षिण भारत के कई राज्यों से उत्तर भारत में भी आकर बिकने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों पर तीन-तीन भाषाओं में लेबल रहते हैं जो कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए रहते हैं।

अब हम कर्नाटक से बाहर निकलें, और दूसरे प्रदेशों की बात करें, तो जो राज्य समझदार हैं, वे स्थानीय लोगों को समझ आने वाली भाषा के अलावा बाहर से आने वाले लोगों को समझ आने वाली भाषा में भी सार्वजनिक सूचनाओं को लिखते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यह देखकर हैरानी होती है कि यहां जगहों के नाम वाले बोर्ड सिर्फ हिन्दी में रहते हैं, और बोर्ड की खाली जगह पर, सारे जहां से अच्छा, किस्म की लाईनें लिखी रहती हैं। देश की गौरवगाथा को उन जगहों पर लिखा जा रहा है जहां उनकी जगह पर जगहों के नाम हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी लिखे जा सकते थे, और गैरहिन्दीभाषी लोगों को सहूलियत हो सकती थी। जो सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती हैं, उनमें से भी कुछ सरकारों को सार्वजनिक सूचनाओं और जगहों के नाम को अंग्रेजी में भी लिखना नहीं सूझता, जो कि भारत के भीतर भी एक संपर्क भाषा है, और भारत के बाहर भी।

हम कर्नाटक की राजनीतिक मजबूरियों से परे सिर्फ भाषा की बात करें, तो देश भर में सामानों के नाम और उन पर जरूरी सूचनाएं अंग्रेजी के अलावा कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा, या संपर्क भाषा हिन्दी में भी होनी चाहिए। भाषा को राजनीतिक हथियार और आत्मरक्षा की ढाल बनाए बिना भी भाषा को आम सहूलियत का औजार बनाए रखना चाहिए, और किसी भी इलाके को भाषाओं को लेकर लचीला रहना चाहिए, जब, जहां, जैसी जरूरत हो, वैसा इस्तेमाल खुले दिल से करना चाहिए। न किसी भाषा से परहेज करना चाहिए, और न किसी भाषा को थोपना चाहिए। जिन लोगों को अपनी भाषा से मोहब्बत की नुमाइश करनी होती है, उन्हें यह बात समझ लेना चाहिए कि भाषा अपने आपमें सिर्फ एक औजार है, और जनता में जब तक फतवेबाजी से उसे लेकर मोहब्बत या नफरत नहीं फैलाई जाती, तब तक हर भाषा महफूज भी रहती है। यह तो उसके राजनीतिक हथियारीकरण से वह खतरनाक बनती है। किसी भाषा को हथियार बनाने के पहले उस भाषा में साहित्य और ज्ञान, तकनीकी जानकारी और शिक्षा, साथ ही उस भाषा से रोजगार और कारोबार की बढ़ती संभावनाओं की गारंटी भी करना चाहिए, वरना भाषाई फतवे अपने ही लोगों को गड्ढे में डालने वाले भी साबित होते हैं। आज यह खबर तो कर्नाटक की है, लेकिन देश के बाकी राज्यों को भी अपनी भाषा नीति, और अपनी भाषा की हकीकत इन दोनों के बारे में सोचना-विचारना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

आज जब उत्तर भारत पूरा का पूरा दीवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, तब कुछ घर ऐसे होंगे जहां अंधेरा छाया होगा। परिवार के भीतर तरह-तरह की हिंसा और जुर्म के शिकार होने वाले लोग भला क्या त्यौहार मनाएंगे। लेकिन ऐसे में ही यह सोचने की जरूरत है कि बाकी जगहों पर दियों और दीगर किस्म की रौशनी पहुंच रही है, तो कई जगहों पर छाए अंधेरे को दूर करने की क्या कोशिश हो सकती है? और फिर जिन परिवारों में एक बार हिंसा का अंधेरा छा चुका है, उन्हें तो रंग-बिरंगी चीनी लडिय़ों से भी रौशन नहीं किया जा सकता। सरकार और समाज को सोचना यही है कि अंधेरा होने से कैसे रोका जा सकता है। आज की ही दो खबरें हमारे बिल्कुल आसपास की हैं जिनमें से एक में रायपुर रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत्त सौतेले बेटे ने नशे में धुत्त बाप को चाकू से मार डाला। शाम को भीड़भरे रेलवे स्टेशन पर लाश पड़ी हुई थी, और अब ऐसे परिवार में भला क्या दीवाली हो सकती है? एक दूसरी वारदात छत्तीसगढ़ के ही कोरबा जिले की है जहां पर रोज शराब पीकर घर आकर मारपीट करने वाले बेटे से थककर बाप ने धुत्त बेटे को मार डाला। अब ये बूढ़े मां-बाप कमाने-खाने के लिए छत्तीसगढ़ से हर बरस जम्मू-कश्मीर चले जाते हैं, और अभी दीवाली मनाने के लिए वहां से लौटे ही थे कि नशेड़ी बेटे ने इतना प्रताडि़त किया, इतनी हिंसा करने लगा कि हजारों किलोमीटर के सफर से आए बूढ़े बाप ने उसे मार डालना ठीक समझा।

यह कोई आम नौबत नहीं रहती है कि औलाद बाप को मार दे, या मां-बाप औलाद को मार दें। लोगों को याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले की ही बात है कि एक नशेड़ी बेटे की हिंसा से थककर बूढ़े मां-बाप ने मिलकर उसे पकड़ा, और मार डाला था। हर हफ्ते परिवार के भीतर नशे की हालत में कत्ल के एक से अधिक मामले आते हैं। अब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को यह समझने की जरूरत है कि सरकार की अलग-अलग योजनाओं से आम जनता को जितने पैसे मिलते हैं, उनकी मेहरबानी से बहुत से लोगों में शराब की खपत खासी बढ़ गई है। शराब से सरकार को टैक्स की कमाई तो होती है, लेकिन शराब की वजह से सेहत की जितनी बर्बादी होती है उसके इलाज का खर्च तो कुल मिलाकर सरकारी स्वास्थ्य-बीमा योजनाओं पर ही आता है। इसके साथ-साथ दो बातें और जुड़ी रहती हैं, एक तो जितने किस्म की हिंसा होती है, उसके निपटारे का जिम्मा सरकार की पुलिस, सरकारी खर्च पर चलने वाली अदालतों, और जेलों पर आता है। परिवार के भीतर के हिंसा का आर्थिक बोझ सरकार पर भी भारी पड़ता है। तीसरी बात, हिंसा के शिकार परिवारों की आर्थिक उत्पादकता बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है, और देश को उसकी भरपाई किसी तरह नहीं हो पाती। ऐसे परिवार हिंसा का शिकार होकर अपने बच्चों को इसके असर से नहीं बचा पाते, और उनके बड़े होने पर उनके भी हिंसक हो जाने का एक खतरा बढ़ जाता है, और उनके बेहतर नागरिक बनने की संभावना घट जाती है। शराब या किसी दूसरे किस्म के नशे से शुरू होने वाली हिंसा का सिलसिला बहुत दूर तक नुकसान पहुंचाता है, और इसे सिर्फ नशेड़ी की सेहत तक सीमित मान लेना नासमझी होगी।

हम इस बारे में जरूरत से कुछ अधिक बार लिखते और बोलते हैं क्योंकि कानूनी शराब से परे गैरकानूनी शराब का चलन भी बढ़ते चल रहा है, जिसके कोई आंकड़े न सेहत के हिसाब से, और न ही टैक्स के हिसाब से सामने आते। फिर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आकर यह बोल गए हैं कि इस राज्य में गांजे की खपत पूरे देश के औसत से बहुत अधिक है। और छत्तीसगढ़ की पुलिस हर दिन दर्जन भर से अधिक जिलों में गैरकानूनी दर्जे के नशे का कारोबार पकड़ती है, लोगों को गिरफ्तार करती है। आम तजुर्बा यह रहता है कि किसी अवैध कारोबार का बहुत छोटा सा हिस्सा ही सरकार पकड़ पाती है क्योंकि पूरे देश में कदम-कदम पर फौजी दर्जे की चौकसी तो हो नहीं सकती। नशे की यह बढ़ती हुई नौबत एक खतरनाक तस्वीर पेश कर रही है, और जब हम इसे परले दर्जे की पारिवारिक हिंसा से जोडक़र देखते हैं तो लगता है कि घर के भीतर की एक-एक हिंसा के पीछे शायद नशे में बर्बाद होते लाखों परिवार रहते होंगे। नशे में डूबे लोग सडक़ों पर चाकूबाजी कर रहे हैं, अपने ही बच्चों को पटककर मार डाल रहे हैं, अपने बच्चों से बलात्कार कर रहे हैं।

यह नौबत मामूली मानना गलत होगा। सरकार को पुलिस के आंकड़ों से परे इस बात का गंभीर सामाजिक अध्ययन करवाना चाहिए कि नशे के पीछे की कौन सी वजहें हैं, और नशे के बाद किस-किस किस्म की हिंसा कहां तक पहुंच रही है। यह भी सोचना चाहिए कि सरकार को नशे से कमाई कितनी होती है, और उस पर नशे से होने वाली बर्बादी का प्रत्यक्ष और परोक्ष बोझ कितना पड़ता है। हम नशे की समस्या और खतरे का कोई आसान इलाज नहीं देखते, लेकिन किसी भी जनकल्याणकारी सरकार को ऐसा गंभीर सामाजिक अध्ययन करवाना चाहिए कि नशे को घटाने का क्या कोई रास्ता निकल सकता है? या जनता में ऐसी जागरूकता लाई जा सकती है कि वे नशे के बजाय जिम्मेदार मां-बाप बनकर अपने बच्चों पर अधिक खर्च करें? सामाजिक अध्ययन को चुनावी फतवों, और सरकारी योजनाओं से परे रखना चाहिए, उसे एक स्वतंत्र रिपोर्ट की तरह हासिल करना चाहिए, फिर चाहे सरकार उसके किसी हिस्से पर अमल करे या न करे। इसके लिए सरकार को देश के विख्यात संस्थानों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके लिए खुद भी ऐसा अध्ययन अकादमिक महत्व का होगा।

ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी देश में समाज भारत से अधिक जिम्मेदार न हों। बहुत से देश हैं जहां शराबी भी अधिक जिम्मेदारी से पीते हैं, और जहां परिवार के भीतर पीने की एक परंपरा है, लेकिन जहां लोग नशे में इस तरह धुत्त नहीं होते हैं। भारत में सामाजिक बदलाव लाने, और परिवारों को अधिक सेहतमंद माहौल वाला बनाने का काम सरकार की किसी योजना से रातों-रात नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी किसी कोशिश में समाजशास्त्रियों की भूमिका को कम नहीं आंकना चाहिए, और सरकार को लीक से हटकर काम करने का हौसला भी दिखाना चाहिए। पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किया है, या दूसरे प्रदेशों की सरकारें जो काम नहीं कर रही हैं, उसे क्यों किया जाए,  यह सोच कल्पनाशीलता की कमी बताती है। हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक ढांचे में समाज के अलग-अलग किस्म के विशेषज्ञों का योगदान कुछ अधिक होना चाहिए। हमने आबादी के हर तबके को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्शदाताओं के शिक्षण-प्रशिक्षण की बात भी बार-बार सुझाई है। हमारा मानना है कि जिस तरह स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को बीएड जैसे कोर्स अनिवार्य किए गए हैं, वैसे ही, शिक्षकों के लिए एक अतिरिक्त योग्यता वाले पारिवारिक-परामर्श या मनोवैज्ञानिक परामर्श के कोर्स शुरू करने चाहिए, और जब हर गांव-कस्बे तक ऐसे परामर्शदाता मौजूद रहेंगे, तो वे समाज में एक बदलाव ला भी सकते हैं। और ऐसा ही कोई बदलाव समाज में वह रौशनी फैला सकता है जैसी रौशनी आज दीवाली के दियों से फैल रही है।  

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छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कल एक हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उसके परिवार के अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अफसरों ने बताया है कि यह सरकारी जमीन पर किया गया अवैध कब्जा और अवैध निर्माण था, और चार अलग-अलग जगहों पर बड़ी कड़ी चौकसी के बीच यह तोडफ़ोड़ की गई है। जिस नौजवान मुजरिम ने पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर एक प्रधान आरक्षक के घर घुसकर उसकी पत्नी और बेटी का कत्ल किया था, उसके ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग जनता कर रही थी। स्थानीय म्युनिसिपल ने पुराने नोटिस का हवाला देते हुए अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को नया नोटिस दिया, और कुछ दिनों की मियाद पूरी होने पर उसे कल गिरा दिया।

कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़े हुए, और पेशेवर मुजरिम इस नौजवान के साथ किसी की हमदर्दी नहीं है क्योंकि अपनी ड्यूटी करने के एवज में एक पुलिस कर्मचारी की बीवी और बेटी का कत्ल इसने जितने वीभत्स तरीके से किया, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इसी सरगुजा के सबसे बड़े कांग्रेस नेता टी.एस.सिंहदेव ने इसे फांसी देने की मांग की थी। इसके साथ-साथ कत्ल में मददगार, सुबूत खत्म करने में भागीदार, और फरार होने में साथ देने वाले एनएसयूआई से जुड़े कुछ और नौजवान भी गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए कांग्रेस का कुछ अधिक कहने का मुंह नहीं बचा है। लेकिन इन्हें फांसी की मांग करने वाले सिंहदेव ने भी इस अंदाज में आरोपी के परिवार के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया है। कहने के लिए स्थानीय अफसर यह कह रहे हैं कि इसका कत्ल की वारदात से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन यह तो पहली ही नजर में जाहिर तौर पर दिख रहा है कि किसी एक व्यक्ति के अवैध कब्जों, और अवैध निर्माणों पर अगर अचानक कार्रवाई हो रही है, तो उसके पीछे वही एक वजह है।

हमने खुद ने ऐसे भयानक मुजरिम के खिलाफ पिछले दिनों बहुत कुछ कहा और लिखा था, लेकिन हम बुलडोजरी-इंसाफ के खिलाफ हैं। हम उस वक्त से इसके खिलाफ हैं जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सोया हुआ था, और उसने सुनवाई भी शुरू नहीं की थी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इंसाफ का यह नया तरीका ईजाद किया था, और बरसों बाद जाकर अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज जागे हैं, और उन्होंने देश के किसी भी राज्य में आरोपियों के परिवारों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने पर कुछ किस्म की रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के शब्द और उसकी भावना दोनों को समझने की जरूरत है। उसकी भावना को समझने से तो देश की राज्य सरकारें नासमझी जाहिर कर सकती हैं, लेकिन उसके शब्द बड़े साफ-साफ हैं जिन्हें बड़े छोटे से सरकारी वकील भी समझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि केवल इसीलिए कि कोई व्यक्ति आरोपी है या दोषी है, यह उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी तोडफ़ोड़ की वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए ताकि बाद में अदालत को पता चल सके कि क्या यह कार्रवाई अवैध कब्जे या निर्माण के अनुपात में थी? उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के इस आदेश के खिलाफ की गई कार्रवाई उसकी अवमानना होगी, और अवमानना की कार्रवाई के बाद इस पर मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। अदालत पहुंचे हुए एक वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने जजों से कहा था कि जिस तरह बंदूक की नली से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, उसी तरह यह बुलडोजर के जरिए शक्ति प्रदर्शन है, और इस तमाशे में जाने-माने टीवी एंकर बुलडोजर के केबिन से कैमरे पर बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि इस तरह के प्रतिशोध की बात कानून में नहीं है। एक दूसरे वकील ने कहा था कि अपराधों से निपटने के लिए म्युनिसिपल के कानूनों का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करना आज एक चुनावी प्रचार का हथियार बना लिया गया है। उन्होंने अदालत में यह भी कहा था कि म्युनिसिपल के कानून स्थानीय उद्देश्यों के लिए हैं, अपराधों से लडऩे के लिए नहीं। अदालत ने अफसरों को यह एक छूट दी है कि वह सार्वजनिक भूमि, गलियों, सडक़ों, फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जों को बचाने का काम नहीं करेगी। लेकिन अदालत ने यह कहा कि अनाधिकृत निर्माण में भी रहने वालों को वैकल्पिक घर खोजने के लिए दस-पन्द्रह दिन का समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी साफ किया था कि अगर दो अवैध इमारतें हैं, लेकिन उनमें से किसी आरोपी के इमारत को ही गिराया जाता है, तो भेदभाव का मुद्दा उठेगा। अदालत ने एक अक्टूबर को ही यह कहा था कि राज्य बुलडोजर से इस तरह किसी निर्माण को ध्वस्त करने के स्थानीय अधिकार को सजा की तरह इस्तेमाल करने के खिलाफ दिशा-निर्देश तैयार करें।

हमारा ख्याल है कि सरगुजा में हत्या के जुर्म में गिरफ्तार, एक पुराने और पेशेवर मुजरिम के अवैध निर्माण भी जिस तरह कुछ दिनों के भीतर छांटकर गिराए गए हैं, वह अदालत की सोच के खिलाफ है, और कम से कम हमारी सोच के खिलाफ तो है ही कि किसी आरोपी, या साबित मुजरिम के अवैध कब्जे या अवैध निर्माण को भी बाकी को छोडक़र अकेले तोडऩा गलत है। न्याय की भावना बड़ी साफ है कि एक ही किस्म के गलत काम करने वाले कई लोगों में से किसी एक को छांटकर सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करना भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि ये दो अलग-अलग किस्म के जुर्म हैं, एक आपराधिक मामला है, और दूसरा अवैध कब्जे या अवैध निर्माण का। अदालत ने जितने खुलासे से अपनी भावना जाहिर की है, उसे देखते हुए सरगुजा में अफसरों की कार्रवाई पहली नजर में गलत लगती है क्योंकि उसने उस शहर में और तो अवैध कब्जों पर ऐसी कार्रवाई की नहीं है। जनता के बीच से किसी आरोपी के खिलाफ होने वाली फरमाईश पर कार्रवाई करना जायज नहीं लगता। अदालती कार्रवाई के बाद ऐसे आरोपियों को फांसी हो जाए वह भी ठीक है, लेकिन बड़े खुलासे से अपनी बात कहने वाले सुप्रीम कोर्ट जजों की चेतावनी को ऐसा लगता है कि सरगुजा में अनदेखा किया गया है। जैसा कि अदालती कार्रवाई में ही बहस में सामने आया था कि बुलडोजरों को चुनाव प्रचार का एक हथियार बना लिया गया है, तो क्या सूरजपुर में हत्या के आरोपी, उसके पिता, और उसके चाचा के अलग-अलग अवैध कब्जे या अवैध निर्माण को म्युनिसिपल ने गिरा दिया है। सरकार को बड़ी कानूनी राय हमेशा ही हासिल रहती है, और अभी तो प्रदेश के म्युनिसिपल-मंत्री पहले प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, इसलिए यह बुलडोजरी-कार्रवाई पूरी कानूनी व्याख्या के साथ हुई होगी। अब इस व्याख्या में कोई चूक है या नहीं, यह आने वाले दिनों में अदालत में साबित होगा।

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हिन्दुस्तान में राज्य सरकारों के कई तरह की योजनाओं के ढांचे खड़े हो जाते हैं जिन्हें बनाने में नेता, अफसर, और ठेकेदार तीनों की अपार दिलचस्पी रहती है। लेकिन इसके बाद उन्हें चलाने में कमाई रहने के बावजूद भी दिलचस्पी खत्म होने लगती है, और ये ढांचे कई जगह सरकारी भ्रष्टाचार के स्मारक बने सरकारों का ही मुंह चिढ़ाते रहते हैं। शहरों में जगह-जगह स्मार्ट सिटी के नाम पर अंधाधुंध खर्च होता है, कम से कम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यह साफ देखने मिलता है कि तकनीकी विशेषज्ञता की कोई जगह नहीं रहती है, स्थानीय जरूरतों की परवाह नहीं रहती, और एक बार फिर नेता-अफसर, और ठेकेदार-सप्लायर मिलकर यह तय कर लेते हैं कि पैसा कैसे डुबोया जाए, और अगर वह डीएमएफ, कैम्पा, या सीएसआर जैसे किसी मद का है, तो फिर उसे अधिक तेजी से डुबाया जाता है।

छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर, बिलासपुर में दो सौ करोड़ की लागत से एक सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनकर तैयार हुआ है जिसमें बहुत किस्म की आधुनिक चिकित्सा का इंतजाम होने की बात सरकार ने की है। प्रधानमंत्री इस अस्पताल का ऑनलाईन लोकार्पण करने जा रहे हैं। ऐन इसी समय पिछले कई महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ के अखबार इन खबरों से पटे हुए हैं कि किस तरह राज्य के सरकारी अस्पतालों की हजारों मशीनों पर मरीजों की जांच इसलिए नहीं हो रही है कि इन मशीनों में लगने वाले रसायन नहीं खरीदे गए हैं। कई जगहों पर मशीनें बक्सों में बंद हैं, और करोड़ों की लागत आ जाने के बाद भी उन्हें शुरू नहीं किया गया है। कहीं मशीन है तो चलाने वाले तकनीकी कर्मचारी नहीं है, कहीं कर्मचारी हैं तो डॉक्टर नहीं है। अखबारी खबरों में अफसरों के बयान छपते हैं कि दवाई खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है, रसायन के लिए टेंडर किया गया है, मशीनों के रख-रखाव के लिए कंपनियों से अनुबंध किया जाएगा। सरकार का पूरा का पूरा सिलसिला ऐसा लगता है कि जैसे किसी पुल के निर्माण को छह महीने रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मरीज की जांच, इलाज, उसकी दवा छह महीने बाद आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार की नजर में मरीज और ईंट की जिंदगी में कोई अधिक फर्क नहीं दिखता। सरकारी अस्पतालों की हर मशीन में रसायनों की खपत के आंकड़े विभाग के पास रहते हैं, और खत्म होने के पहले ही अगली सप्लाई का इंतजाम आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तड़पते और भटकते मरीजों की तकलीफ से सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं दिखती।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा-शिक्षकों की कुर्सियां खाली हैं, और इन्हें भरने का कोई ठिकाना नहीं है। फॉर्मेसी और नर्सिंग कॉलेजों की गड़बडिय़ां खबरों में बनी हुई हैं, जाहिर है कि राज्य का स्वास्थ्य का ढांचा कमजोर पड़ा हुआ है, और अधिक कमजोर होने जा रहा है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर लगी रोक का कोई असर नहीं है, और डॉक्टरों के संगठन अपने सदस्यों की मोटी कमाई के इस धंधे को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। चिकित्सा-शिक्षा चाहे वह सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हो, चाहे निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की, विवादों से घिरी हुई हैं, और अभी निजी कॉलेजों में एनआरआई कोटे से फर्जी दाखिले देने का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है जिसमें सरकार के कुछ लोगों की भागीदारी भी जाहिर तौर पर दिख रही है। सरकार के अपने स्वास्थ्य ढांचे के चरमराने के अलावा दूसरी दिक्कत यह है कि निजी अस्पतालों को सरकारी बीमा योजना के तहत होने वाला भुगतान बढक़र सैकड़ों करोड़ पार कर चुका है, और अब बहुत से निजी अस्पताल इस सरकारी योजना के तहत पहुंचने वाले गरीब मरीजों को वापिस भेजने लगे हैं। मरीजों के बदन की सांसों को स्कूलों में छात्राओं में बंटने वाली साइकिलों की तरह कबाड़ में धर दिया गया है, और इन साइकिलों की तरह ही गरीब मरीजों के बदन में टूट-फूट चल ही रही है।

हमारा ख्याल है कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के दुबारा जीतकर आने में सबसे बड़ा योगदान, या इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा पटवारी-तहसील के स्तर पर जनता को होने वाली दिक्कत का रहता है, और सरकारी इलाज का रहता है। जब गरीब बीमार होकर सरकारी इंतजाम तक पहुंचते हैं, या सरकारी बीमा कार्ड लेकर निजी अस्पताल पहुंचते हैं, और उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता, तो अगले चुनाव का उनका वोट तय हो जाता है। उसके हाथ में और तो कुछ नहीं रहता, अगला चुनाव ही रहता है। यही वजह है कि हम एक के बाद दूसरे स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव हारते देखते हैं। जोगी सरकार के समय स्वास्थ्य मंत्री रहे के.के.गुप्ता चुनाव हारे, कृष्णमूर्ति बांधी चुनाव हारे, अमर अग्रवाल, टी.एस.सिंहदेव जैसे कई लोग स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद चुनाव हारे। इसकी एक वजह हमें यह लगती है कि इनमें से कोई भी इस विभाग को ठीक से नहीं चला पाए, गरीब मरीजों की आह के असर पर चुनाव हार जाने तक इन नेताओं को भी भरोसा नहीं रहा होगा। हो सकता है कुछ स्वास्थ्य मंत्री इस मंत्रालय को संभालने के बाद जीत गए हों, और गरीब-कमजोर मरीजों की आह ने हिसाब कुछ देर से चुकता किया हो।

छत्तीसगढ़ में जिस दंतेवाड़ा जिले को डीएमएफ में प्रदेश का सबसे अधिक पैसा मिलता है, उन सैकड़ों करोड़ रूपए सालाना से बनाए, सुधारे, और संवारे गए सरकारी अस्पतालों का हाल यह है कि कल से यह अस्पताल खबरों में है कि वहां ऑपरेशन थियेटर की सफाई किए बिना आपराधिक लापरवाही से गरीब आदिवासी मरीजों की आंखों का थोक में ऑपरेशन कर दिया गया, और संक्रमण से दस लोगों की आंखें खतरे में आ गई हैं। अब मुख्यमंत्री के कहने पर स्वास्थ्य मंत्री राजधानी के अस्पताल जाकर इन मरीजों को देख जरूर आए हैं, और डॉक्टर को निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन अस्पतालों को करोड़ों रूपए अतिरिक्त पाने की डीएमएफ-सहूलियत हासिल है, वहां भी अगर इस दर्जे की लापरवाही है, तो फिर प्रधानमंत्री के हाथों दो सौ करोड़ के अस्पताल का उद्घाटन हो, या चार सौ करोड़ के अस्पताल का, उसे चलाना तो इसी सरकार के लोगों को है। लोगों को याद होगा कि जिस बिलासपुर में इस अस्पताल का उद्घाटन कल होगा, उसी बिलासपुर में एक सरकारी नसबंदी शिविर में दर्जन भर गरीब महिलाओं की एक साथ मौत हुई थीं, और उन मरीज महिलाओं के बीच खड़े हँसते हुए स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल की तस्वीरों ने लोगों को स्तब्ध कर दिया था। नए चिकित्सा ढांचे की शुरूआत अच्छी बात है, लेकिन राज्य में मौजूद हजारों चिकित्सा ढांचों को सरकार जिस तरह चला रही है, उन्हीं हाथों में एक और नई गाड़ी का स्टीयरिंग दे देने से मरीजों की जिंदगी का सफर सुहाना नहीं होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को अगर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के बाद किसी एक मामले में युद्धस्तर पर सुधार और मरम्मत करने की जरूरत है, तो वह सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है।  

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हिन्दुस्तान में राज्य सरकारों के कई तरह की योजनाओं के ढांचे खड़े हो जाते हैं जिन्हें बनाने में नेता, अफसर, और ठेकेदार तीनों की अपार दिलचस्पी रहती है। लेकिन इसके बाद उन्हें चलाने में कमाई रहने के बावजूद भी दिलचस्पी खत्म होने लगती है, और ये ढांचे कई जगह सरकारी भ्रष्टाचार के स्मारक बने सरकारों का ही मुंह चिढ़ाते रहते हैं। शहरों में जगह-जगह स्मार्ट सिटी के नाम पर अंधाधुंध खर्च होता है, कम से कम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यह साफ देखने मिलता है कि तकनीकी विशेषज्ञता की कोई जगह नहीं रहती है, स्थानीय जरूरतों की परवाह नहीं रहती, और एक बार फिर नेता-अफसर, और ठेकेदार-सप्लायर मिलकर यह तय कर लेते हैं कि पैसा कैसे डुबोया जाए, और अगर वह डीएमएफ, कैम्पा, या सीएसआर जैसे किसी मद का है, तो फिर उसे अधिक तेजी से डुबाया जाता है।

छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर, बिलासपुर में दो सौ करोड़ की लागत से एक सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनकर तैयार हुआ है जिसमें बहुत किस्म की आधुनिक चिकित्सा का इंतजाम होने की बात सरकार ने की है। प्रधानमंत्री इस अस्पताल का ऑनलाईन लोकार्पण करने जा रहे हैं। ऐन इसी समय पिछले कई महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ के अखबार इन खबरों से पटे हुए हैं कि किस तरह राज्य के सरकारी अस्पतालों की हजारों मशीनों पर मरीजों की जांच इसलिए नहीं हो रही है कि इन मशीनों में लगने वाले रसायन नहीं खरीदे गए हैं। कई जगहों पर मशीनें बक्सों में बंद हैं, और करोड़ों की लागत आ जाने के बाद भी उन्हें शुरू नहीं किया गया है। कहीं मशीन है तो चलाने वाले तकनीकी कर्मचारी नहीं है, कहीं कर्मचारी हैं तो डॉक्टर नहीं है। अखबारी खबरों में अफसरों के बयान छपते हैं कि दवाई खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है, रसायन के लिए टेंडर किया गया है, मशीनों के रख-रखाव के लिए कंपनियों से अनुबंध किया जाएगा। सरकार का पूरा का पूरा सिलसिला ऐसा लगता है कि जैसे किसी पुल के निर्माण को छह महीने रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मरीज की जांच, इलाज, उसकी दवा छह महीने बाद आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार की नजर में मरीज और ईंट की जिंदगी में कोई अधिक फर्क नहीं दिखता। सरकारी अस्पतालों की हर मशीन में रसायनों की खपत के आंकड़े विभाग के पास रहते हैं, और खत्म होने के पहले ही अगली सप्लाई का इंतजाम आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तड़पते और भटकते मरीजों की तकलीफ से सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं दिखती।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा-शिक्षकों की कुर्सियां खाली हैं, और इन्हें भरने का कोई ठिकाना नहीं है। फॉर्मेसी और नर्सिंग कॉलेजों की गड़बडिय़ां खबरों में बनी हुई हैं, जाहिर है कि राज्य का स्वास्थ्य का ढांचा कमजोर पड़ा हुआ है, और अधिक कमजोर होने जा रहा है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर लगी रोक का कोई असर नहीं है, और डॉक्टरों के संगठन अपने सदस्यों की मोटी कमाई के इस धंधे को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। चिकित्सा-शिक्षा चाहे वह सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हो, चाहे निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की, विवादों से घिरी हुई हैं, और अभी निजी कॉलेजों में एनआरआई कोटे से फर्जी दाखिले देने का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है जिसमें सरकार के कुछ लोगों की भागीदारी भी जाहिर तौर पर दिख रही है। सरकार के अपने स्वास्थ्य ढांचे के चरमराने के अलावा दूसरी दिक्कत यह है कि निजी अस्पतालों को सरकारी बीमा योजना के तहत होने वाला भुगतान बढक़र सैकड़ों करोड़ पार कर चुका है, और अब बहुत से निजी अस्पताल इस सरकारी योजना के तहत पहुंचने वाले गरीब मरीजों को वापिस भेजने लगे हैं। मरीजों के बदन की सांसों को स्कूलों में छात्राओं में बंटने वाली साइकिलों की तरह कबाड़ में धर दिया गया है, और इन साइकिलों की तरह ही गरीब मरीजों के बदन में टूट-फूट चल ही रही है।

हमारा ख्याल है कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के दुबारा जीतकर आने में सबसे बड़ा योगदान, या इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा पटवारी-तहसील के स्तर पर जनता को होने वाली दिक्कत का रहता है, और सरकारी इलाज का रहता है। जब गरीब बीमार होकर सरकारी इंतजाम तक पहुंचते हैं, या सरकारी बीमा कार्ड लेकर निजी अस्पताल पहुंचते हैं, और उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता, तो अगले चुनाव का उनका वोट तय हो जाता है। उसके हाथ में और तो कुछ नहीं रहता, अगला चुनाव ही रहता है। यही वजह है कि हम एक के बाद दूसरे स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव हारते देखते हैं। जोगी सरकार के समय स्वास्थ्य मंत्री रहे के.के.गुप्ता चुनाव हारे, कृष्णमूर्ति बांधी चुनाव हारे, अमर अग्रवाल, टी.एस.सिंहदेव जैसे कई लोग स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद चुनाव हारे। इसकी एक वजह हमें यह लगती है कि इनमें से कोई भी इस विभाग को ठीक से नहीं चला पाए, गरीब मरीजों की आह के असर पर चुनाव हार जाने तक इन नेताओं को भी भरोसा नहीं रहा होगा। हो सकता है कुछ स्वास्थ्य मंत्री इस मंत्रालय को संभालने के बाद जीत गए हों, और गरीब-कमजोर मरीजों की आह ने हिसाब कुछ देर से चुकता किया हो।

छत्तीसगढ़ में जिस दंतेवाड़ा जिले को डीएमएफ में प्रदेश का सबसे अधिक पैसा मिलता है, उन सैकड़ों करोड़ रूपए सालाना से बनाए, सुधारे, और संवारे गए सरकारी अस्पतालों का हाल यह है कि कल से यह अस्पताल खबरों में है कि वहां ऑपरेशन थियेटर की सफाई किए बिना आपराधिक लापरवाही से गरीब आदिवासी मरीजों की आंखों का थोक में ऑपरेशन कर दिया गया, और संक्रमण से दस लोगों की आंखें खतरे में आ गई हैं। अब मुख्यमंत्री के कहने पर स्वास्थ्य मंत्री राजधानी के अस्पताल जाकर इन मरीजों को देख जरूर आए हैं, और डॉक्टर को निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन अस्पतालों को करोड़ों रूपए अतिरिक्त पाने की डीएमएफ-सहूलियत हासिल है, वहां भी अगर इस दर्जे की लापरवाही है, तो फिर प्रधानमंत्री के हाथों दो सौ करोड़ के अस्पताल का उद्घाटन हो, या चार सौ करोड़ के अस्पताल का, उसे चलाना तो इसी सरकार के लोगों को है। लोगों को याद होगा कि जिस बिलासपुर में इस अस्पताल का उद्घाटन कल होगा, उसी बिलासपुर में एक सरकारी नसबंदी शिविर में दर्जन भर गरीब महिलाओं की एक साथ मौत हुई थीं, और उन मरीज महिलाओं के बीच खड़े हँसते हुए स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल की तस्वीरों ने लोगों को स्तब्ध कर दिया था। नए चिकित्सा ढांचे की शुरूआत अच्छी बात है, लेकिन राज्य में मौजूद हजारों चिकित्सा ढांचों को सरकार जिस तरह चला रही है, उन्हीं हाथों में एक और नई गाड़ी का स्टीयरिंग दे देने से मरीजों की जिंदगी का सफर सुहाना नहीं होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को अगर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के बाद किसी एक मामले में युद्धस्तर पर सुधार और मरम्मत करने की जरूरत है, तो वह सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

कनाडा से दो ही दिन पहले खबर आई थी कि वहां चार भारतवंशी एक कार हादसे में मारे गए। वे बैटरी से चलने वाली सबसे मशहूर कार, टेस्ला, से जा रहे थे, गाड़ी फुटपाथ से टकराई, और उसमें आग लग गई। इस कार के दरवाजे इस हादसे के बाद लॉक हो गए जिन्हें भीतर बैठे लोग खोल नहीं पाए, और किसी तरह पास से गुजरते एक दूसरे कार वाले ने इस कार से एक लडक़ी को खींचकर निकाला, और बचाया। यह तो जख्मी हालत में अस्पताल में है लेकिन बाकी चार लोग बंद कार में जलकर मर गए। डिवाइडर से टक्कर के तुरंत बाद कार की बैटरी ने आग पकड़ ली थी, जिसकी आग को बुझाना कुछ मुश्किल होता है। मरने वाले चारों गुजरात के थे, और इनमें दो भाई-बहन भी थे। ऐसा कई जगह पर होता है कि जहां कारों में कोई ऑटोमेटिक लॉक रहते हैं, या सेंट्रल लॉक रहते हैं, तो वे किसी दुर्घटना के बाद नहीं खुल पाते, और पानी में गिरी हुई गाड़ी हो, या आग की लपटों में घिरी हुई, भीतर बैठे लोग संघर्ष करते हुए खत्म हो जाते हैं। इस मुद्दे पर लिखने की जरूरत नहीं लगी होती, अगर कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन करने वाली एक शॉप में एसी फटने से भरे धुएं में दो लोग मारे नहीं जाते, और ऐसा इसलिए हुआ कि इस धमाके से इस दुकान के दरवाजे में लगे ऑटोमेटिक लॉक बंद हो गए, और फिर खुल ही नहीं पाए। लोगों को बचाने के लिए पुलिस को भीतर जाने को ये दरवाजे तोडऩे पड़े जिसके पीछे दुकान का मालिक भी धुएं में मर चुका था। यह कारोबार लोगों के घरों में ऑटोमेटिक लॉक वाले खिडक़ी-दरवाजे लगाने का ही था, और उसका एक बड़ा खतरा खुद इसके मालिक की मौत की शक्ल में सामने आया।

आज दुनिया का बाजार अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर बताने के लिए, मुकाबले में आगे रहने के लिए उनमें बहुत सारी गैरजरूरी खूबियां जोड़ते चलता है। जिस तरह ऑटोमेटिक तालों से ये दो हादसे हुए, ऐसा ही कोई हादसा तब भी हो सकता है जब स्क्रीन लॉक लगा हुआ फोन हो, और उसके साथ किसी का एक्सीडेंट हो जाए। वैसे में लोगों को यह भी नहीं दिखेगा कि फोन किसका है, आखिर में कौन से नंबर लगाए गए थे, या इन केस ऑफ इमरजेंसी नाम से कोई फोन नंबर दर्ज हैं क्या। स्क्रीन लॉक के सौ अलग फायदे हो सकते हैं, लेकिन यह एक बड़ा नुकसान भी है कि किसी जख्मी के फोन से एम्बुलेंस को भी नहीं बुलाया जा सकता। स्क्रीन लॉक बनाने वालों को इमरजेंसी के लिए कुछ नंबरों और जानकारी को ताले के बाहर भी रखने का इंतजाम करना चाहिए था। आज घर और बाहर इस्तेमाल होने वाले छोटे-बड़े सभी किस्म के उपकरणों में बहुत सारी गैरजरूरी बातें जोड़ दी जाती हैं, जो कि उनके इस्तेमाल को जटिल बना देती हैं, और उससे कई बार तो सहूलियत कम और नुकसान अधिक होने लगता है। फिर ऐसी गैरजरूरी ‘खूबियों’ की वजह से सामानों के दाम भी बढ़ते हैं, और उनकी मरम्मत भी मुश्किल और महंगी हो जाती है। आज हालत यह है कि बहुत सी जटिल खूबियों वाले स्मार्टफोन की उलझनों से अपने बुजुर्ग मां-बाप को बचाने के लिए लोग बाजार में बहुत साधारण किस्म से बनाए गए ऐसे फोन लेने लगे हैं जो कि सिर्फ बात करा सकते हैं।

आज नई-नई कारों को देखें, तो उनमें खूबियों के नाम पर इस तरह का ऑटोमेशन जोड़ा गया है जो कि निहायत गैरजरूरी भी लगता है, और अगर उसमें गड़बड़ी आए तो उस कार को शुरू करना भी मुमकिन नहीं रहता। किसी मुसीबत के वक्त आई ऐसी गड़बड़ी जानलेवा हो सकती है। ऐसे में कभी-कभी लगता है कि पुराने वक्त की कारें जिनमें हर दरवाजे अलग-अलग लॉक होते थे, और खुलते थे, खिड़कियों के शीशे हैंडल से चढ़ाने पड़ते थे, और कार तक पहुंचने के पहले उसका इंजन शुरू करके एसी चालू करने की सहूलियत नहीं होती थी, उनमें क्या कमी थी? हम किसी टीवी या कम्प्यूटर की जटिलता की बात नहीं करते, लेकिन सडक़ पर अपने मुसाफिरों, और दूसरे लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का खतरा रखने वाली कारों की जटिलता की बात जरूर करना चाहते हैं कि क्या छोटी-छोटी सी खूबियां इस लायक होनी चाहिए कि किसी हादसे की हालत में वे जानलेवा खामी में तब्दील हो जाएं? 

जिन दो घटनाओं से हमने यह बात शुरू की है वो दोनों ही बिल्कुल ही गैरजरूरी जटिलता की वजह से जानलेवा साबित हुईं। हादसे में अपने आप दरवाजों को लॉक कर देने वाली कारों के मामले बहुत बड़ी संख्या में हो चुके हैं, और यह सिलसिला खत्म किया जाना चाहिए। अगर तकनीक में सुधार नहीं हो सकता, तो ऐसी मामूली खूबी को हटा देना चाहिए। और घर-दफ्तर के खिडक़ी-दरवाजों को ऑटोमेटिक लॉक करने के कारोबार के लिए इससे अधिक बदनामी का प्रचार क्या हो सकता है कि हादसे की नौबत में इसके मालिक के दफ्तर का दरवाजा ऐसा लॉक हुआ कि लाश ही बाहर निकल पाई! 

गैरजरूरी ऑटोमेशन के कई किस्म के खतरे होते हैं। लोग अपने घर पर ऐसे उपकरण रखने लगे हैं जिन्हें जुबानी हुक्म देकर वो कई किस्म के काम करवाते हैं, कोई फोन नंबर लगवा लेते हैं, कोई सामान ऑर्डर कर देते हैं, या टीवी का चैनल बदलवा लेते हैं। लेकिन हुक्म मानने वाले ऐसे ही एक उपकरण ने अमरीका में कुछ अरसा पहले पति-पत्नी के बीच किसी बहस को सुनकर खुद ही पुलिस को बुला लिया था। लोगों का यह भी मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऐसी लगातार जिंदा मौजूदगी लोगों की जिंदगी की निजता खत्म करती है। लोग यह आशंका भी रखते हैं कि उनके फोन, लैपटॉप, या इन दिनों कैमरे और माइक्रोफोन वाले टीवी लोगों की बातों को रिकॉर्ड करने लायक हैक किए जा सकते हैं। सडक़ हादसे से लेकर निजता खत्म होने तक, लोगों को यह सोच-विचार करना चाहिए कि उन्हें रोज की जिंदगी में कितने ऑटोमेशन की जरूरत है? और आज के वक्त में यह बात एक बड़ी समस्या भी हो सकती है कि बिना भयानक ऑटोमेशन वाले उपकरण बाजार में ढूंढे जाएं। आज बहुत से सामान तो ऐसी खूबियों/खामियों के बिना बाजार में हैं ही नहीं। फिर भी ये दो हादसे हमें कम से कम रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामानों के बारे में सोचने-विचारने का मौका तो दे रहे हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक दलों की लिस्टें आ रही हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के अलावा क्षेत्रीय पार्टियां भी मैदान में हैं, और कहीं सीटों का बंटवारा है, तो कहीं गठबंधन। इसलिए उम्मीदवारों के नाम किस पार्टी के कितने हैं, यह थोड़ा जटिल मुद्दा है। लेकिन जो मुद्दा एकदम साफ है वह यह कि किसी पार्टी को महिलाओं को उनका हक देने की कोई फिक्र नहीं है। अलग-अलग खबरें बताती हैं कि किसने महिलाओं को कितनी टिकटें दी है। झारखंड में अब तक घोषित डेढ़ सौ नामों में से कुल 17 फीसदी महिलाएं हैं, और इनमें ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के झारखंड में अब तक कुल 8 उम्मीदवार हैं, और इनमें एक चौथाई महिलाएं हैं। बड़ी पार्टियों में 66 नामों वाली भाजपा ने कुल 18 फीसदी महिलाओं को टिकट दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 फीसदी, और कांग्रेस ने सीटें कम रहते हुए भी करीब एक चौथाई, 24 फीसदी महिलाओं को टिकटें दी हैं। लेकिन तमाम महिला उम्मीदवारों को देखें तो आधे से अधिक ऐसी हैं जो कि किसी न किसी नेता के परिवार की हैं, यानी उन्हें अपने दम पर, महज अपनी वजह से टिकट का हकदार नहीं माना गया है, और परिवार के पुरूषों का दम-खम लगने के बाद उन्हें टिकट मिली है। अब महाराष्ट्र पर एक नजर डालें तो वहां विदर्भ के इलाके का चुनावी रिकॉर्ड बताता है कि 1962 के चुनाव से लेकर अब तक वहां कुल चार फीसदी महिला उम्मीदवार रही हैं। ये आंकड़े विदर्भ की 13 विधानसभा सीटों के हैं। दूसरी जगहों पर भी कमोबेश इसी तरह का हाल है।

लोगों को याद होगा कि कुछ बरस पहले जब 2022 में उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी ने वहां की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी की अगुवाई में 40 फीसदी सीटों पर महिलाओं को टिकटें देने की घोषणा की थीं, और दी भी थीं। लेकिन बाद के चुनावों में किसी भी राज्य में इस आंकड़े को नहीं दोहराया गया, मानो उन प्रदेशों में लडक़ी हूं, लड़ सकती हूं, का नारा लागू नहीं होता था। उत्तरप्रदेश, जहां पर कि यह जाहिर था कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, वहां पर तो कांग्रेस ने महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकटें दे दीं। उसे अंदाज था कि वह आधा दर्जन का आंकड़ा पार नहीं कर सकेगी, और ऐसे में उसने महिलाओं के लिए दरियादिली दिखाई थी। लेकिन हम अलग-अलग राज्यों के आंकड़ों पर बात न करें, तो भी एक बात साफ है कि लोकसभा के आम चुनावों के पहले पिछली संसद में ही मोदी सरकार ने लंबे समय से पड़ा हुआ महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था। उसके साथ दिक्कत यह थी कि उस पर अमल के पहले जनगणना, और सीटों के डी-लिमिटेशन की शर्तें जोड़ दी गई थीं। इसलिए यह माना जा रहा था कि यह जल्द से जल्द भी 2029 के आम चुनाव में लागू हो पाएगा। हालांकि इस विधेयक पर चर्चा करते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी ने सरकार से अपील की थी कि इसे अगले ही दिन से लागू कर दिया जाए, ताकि आने वाले आम चुनाव में महिलाओं को उनका हक मिल सके। लेकिन सरकार ने वह राय नहीं सुनी, और अब महिला आरक्षण लागू भी है, लेकिन उस पर बरसों तक अमल नहीं हो सकता।

हम इसी जगह बार-बार लिखते आ रहे थे कि राजनीतिक दलों के सामने बिना महिला आरक्षण कानून के भी यह विकल्प तो मौजूद था ही कि वे अपनी मर्जी से एक तिहाई या उससे अधिक सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़ी करें। लेकिन किसी पार्टी ने यह नहीं किया। और जो पार्टियां इस पर कुछ हद तक अमल कर भी रही हैं, वे भी नेताओं के परिवारों की महिलाओं को आगे बढ़ाकर उसी को महिलाओं को आगे बढ़ाना साबित कर रही हैं। यह बात याद रखने की है कि छत्तीसगढ़ में पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण  दिया जा रहा है, और यह 33 फीसदी शुरू होकर 50 फीसदी किया जा चुका है। जब पंचायत स्तर पर भी अलग-अलग जातियों की महिला उम्मीदवार मिल जाती हैं, तब यह बात अटपटी है कि विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर पार्टियां महिला उम्मीदवार न मिलने का रोना रोया जाए। जब ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जैसे तबकों की महिला उम्मीदवार मिल जाती हैं, तो विधायक और सांसद बनने के लिए तो महिलाएं इनके बीच से भी मिल सकती हैं। लेकिन राजनीतिक दलों पर ठीक भारतीय समाज की तरह मर्दों का दबदबा इतना अधिक है कि वे महिलाओं को आगे बढऩे नहीं देते, बराबरी का हक नहीं देते, न संगठन के पदों पर, और न ही चुनाव-उम्मीदवारी में।

लेकिन इसी माहौल के बीच अब यह एक बड़ी अजीब सी नौबत है कि पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, जैसे तकरीबन तमाम राज्यों में जहां-जहां अब चुनाव हो रहे हैं, वहां-वहां महिलाओं के खातों में पैसे सीधे भेजने की योजनाएं अनिवार्य रूप से लागू हो रही हैं, और हर पार्टी के घोषणा पत्र में यह सबसे बड़ा मुद्दा भी है। महिला एक वोटर की शक्ल में राजनीतिक दलों को अच्छी लगती है, लेकिन एक सांसद और विधायक के रूप में उसे इज्जत देना पार्टियों को नहीं सुहाता है। यह नौबत देखकर भारतीय समाज की एक दूसरी स्थिति याद पड़ती है कि महिला पत्थर या मिट्टी की मूरत के रूप में तो पूजा के लायक मानी जाती है, साल में दो-दो बार नौ-नौ दिन उसकी पूजा होती है, लेकिन असल जिंदगी में वह लात-घूंसे, प्रताडऩा, और टोनही करार देकर मार डालने के लायक मानी जाती है, कदम-कदम पर तीन-चार बरस की बच्चियों से लेकर 60-70 बरस की बुजुर्ग महिलाओं को बलात्कार का सामान मान लिया जाता है। जो समाज देवी की पूजा का पाखंड करता है, वह जीती-जागती देवियों के साथ सबसे परले दर्जे का जुल्म करता है, हर किस्म की हिंसा करता है। मिजाज का यह पाखंड चुनावों में भी काम आता है जहां राजनीतिक दलों को महिला, वोटर की शक्ल में नोट देने लायक लगती है, लेकिन उम्मीदवार की शक्ल में वह टिकट देने लायक नहीं लगतीं।

भारतीय समाज के पुरूषों, और खासकर राजनीतिक दलों से यह पूछा जाना चाहिए कि वे महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाने के बाद भी खुद होकर उस पैमाने पर महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते हैं? क्यों वे इंतजार करते हैं कि जिस दिन यह कानून लागू होगा उसी दिन से महिला को उसका हक दिया जाएगा? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अभी पुलिस ने केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के सात ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है जो बाजार से रसायन खरीदकर घर पर प्रयोगशाला बनाकर दुनिया का एक घातक रासायनिक नशा तैयार कर रहे थे। उन्होंने मेथ कहा जाने वाला (मेथाम्फेटामाईन) 250 ग्राम तैयार भी कर लिया था। 20-22 बरस के ये सात छात्र इनमें से जिसके घर पर यह काम कर रहे थे वहां उन्होंने घर के लोगों को बताया था कि वे कॉलेज का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी खबरों में इस घटना को एक वेबसिरीज, ब्रेकिंग बैड, को याद दिलाने वाली कहा गया है जिसमें इसी तरह से नशा तैयार किया जाता है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या इन नौजवान छात्रों ने कुछ और जगहों पर इसकी मार्केटिंग भी की है? इन्होंने ये रसायन और इसके लिए जरूरी उपकरण आसानी से जुटा लिए थे। अब अगर दुनिया के सबसे खतरनाक नशों में से एक, मेथ, साधारण छात्र इतनी आसानी से बना रहे हैं, तो सीधे दिमाग पर असर करने वाले ऐसे नशे के भविष्य के बारे में आसानी से सोचा जा सकता है।

इसके साथ-साथ हम दो और घटनाओं को जोडक़र देखना चाहते हैं कि किस तरह कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक नाबालिग लडक़े से दस किलो गांजा पकड़ाया है, और यह अपने आपमें कोई नई घटना नहीं है क्योंकि गांजे का गलियारा बन गए इस प्रदेश में लगातार नाबालिगों को इसकी तस्करी में शामिल पाया जा रहा है। एक तरफ तो शराब, गांजे, और दूसरे हर किस्म के नशे के कारोबार में, तस्करी में, नाबालिगों को जोड़ा जा रहा है क्योंकि कानून में नाबालिगों के लिए अधिक कड़ी सजा नहीं है। दूसरी तरफ नाबालिगों को बड़े पैमाने पर नशा करते देखा जा रहा है। और शायद इस नशे का भी कुछ असर है कि नाबालिगों का भयानक हिंसक दर्जे के जुर्मों में शामिल होना भी लगातार बढ़ते चल रहा है। वे कत्ल कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहे हैं, और सडक़ों पर चाकू तो चला ही रहे हैं। इसके साथ-साथ एक दूसरी चीज को जोडक़र देखना भी जरूरी है कि जिस तरह रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेनों तक, और फुटपाथों तक बेघर हो चुके छोटे बच्चे बढ़ते चल रहे हैं, और वे बहुत लंबे समय से पंक्चर बनाने में काम आने वाले एक रासायनिक गोंद को सूंघने का नशा करते हैं, उनके हाथ अब नशे से कमाई का एक नया जरिया भी अगर लग रहा है, तो उस नशे का खुद इस्तेमाल तो उनके लिए एक आसान और स्वाभाविक बात रहेगी। नशे के आदी लोगों का दायरा रफ्तार से बढ़ते चलता है, और खासकर ऐसे समाज में जहां पर कि उन पीढिय़ों के लोगों के पास कोई प्रेरणा नहीं रहती है। जिनको अपना कोई भविष्य नहीं दिखता है, जिनके लिए आज की जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, घर-परिवार या मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, वे लोग आने वाले कल की फिक्र से बेफिक्र रहकर नशे में आसानी से डूब जाते हैं।

भारत में प्रदेशों की सरकारें शराब के कारोबार को काबू में रखने में ही अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं क्योंकि इसी से सरकार को सबसे बड़ी कमाई होती है, और राजनीतिक दलों को भी इसी धंधे से मोटी उगाही होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि नशे के धंधे पर से शराब का एकाधिकार खासा पहले खत्म हो गया है, और उसका शुरूआती सुबूत पंजाब जैसे राज्य में सामने आया जहां पर शराबेतर नशों में पूरी नौजवान पीढ़ी डूब जाने की भयानक तस्वीर दिखने लगी। अब जिस तरह से शराबेतर नशे गली-गली पकड़ा रहे हैं, उससे साफ है कि मुंह से शराब की बदबू छोड़ते हुए बदनाम होने के बजाय अब अधिक सहूलियत वाले नशे लोकप्रिय होते चल रहे हैं। इनकी तस्करी भी शराब के मुकाबले आसान है क्योंकि पैदल चलता हुआ व्यक्ति भी हजारों लोगों के लायक महीने भर का नशा जेबों में भरकर ले जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पुलिस सरकारी शराब से परे के नशों को पकडऩे में जुटी हुई है, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब दवा कारखानों में बनने वाली और बहुत प्रतिबंधित इस्तेमाल वाली नशे के असर की दवाईयां न पकड़ाती हों।

किसी भी दूसरे नशे के मुकाबले रसायनों से बनने वाले नशे अधिक खतरनाक माने जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमरीका भी रासायनिक-नशों से हर बरस सैकड़ों मौतें झेल रहा है, और इसका चलन बढ़ते चल रहा है, अमरीकी सरहदों में घुसपैठ करके चारों तरफ से ड्रग-माफिया तरह-तरह की घातक गोलियों को अमरीकी नशेडिय़ों तक पहुंचा रहे हैं। अपनी परले दर्जे की निगरानी के बावजूद अमरीका इस धंधे पर काबू नहीं पा सक रहा है। भारत में कम से कम दो पड़ोसी देशों, पाकिस्तान, और म्यांमार से तो बड़े पैमाने पर नशे की तस्करी हो रही है, और इन दोनों देशों में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लोकतंत्र बहुत कमजोर है या नहीं है, और इन वजहों से वहां पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इनके अलावा जिस अफगानिस्तान में अफीम की खेती अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, उस अफगानिस्तान की एक सरहद सीधे भारत से भी जुड़ी हुई है, जो कि सौ किलोमीटर से अधिक लंबी है। तस्करों के लिए इतनी लंबाई घुसपैठ को कम नहीं होती है। फिर भारत को इस खतरे को भी समझना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से भारत में लगातार नशे की तस्करी होते हुए पकड़ाती भी है, उसी तरह चीन की तरफ से भी भारत में नशा आ सकता है क्योंकि दुश्मन देश को कमजोर करने में नशा एक बड़ा हथियार माना जाता है। भारत के बाकी पड़ोसी देश भी किसी अच्छी आर्थिक हालत में नहीं हैं, और अस्थिर लोकतंत्र, और फटेहाली मिलकर कब किस देश को नशे के धंधे में धकेल दे, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता।

लेकिन चेन्नई का यह ताजा मामला एक बिल्कुल नया खतरा सामने रखता है कि बाजार में मौजूद रसायन और उपकरण से नौजवान विज्ञान-छात्र घर पर खतरनाक रासायनिक नशा बना सकते हैं। हो सकता है कि इस नशे की क्वालिटी अंतरराष्ट्रीय बाजार की उम्मीदों पर खरी न उतरे, लेकिन यह घरेलू नशेडिय़ों के लिए सस्ते में मिलने वाला अधकचरा नशा तो बन ही सकता है। फिर छात्रों के इस मेन्युफेक्चरिंग में उतर आने से यह भी है कि उनके आसपास छात्रों के दायरों में उन्हें सीधे-सीधे ग्राहक मिल सकते हैं। अब बाजार के रसायन, उपकरण, जब यूट्यूब पर मौजूद हर किस्म के वीडियो के साथ जोड़े जाएं, तो बहुत से उत्साही और लापरवाह-गैरजिम्मेदार नौजवान छात्र ड्रग माफिया बन सकते हंै। पता नहीं केन्द्र और राज्य सरकारें इस भयानक खतरे से कैसे निपट सकती हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए जागने का वक्त तो हो ही गया है।

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देश के मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन के लिए जो नया विधेयक लाया गया है, उस पर चर्चा के लिए सांसदों की एक संयुक्त समिति बनी है। दो दिन पहले जब इसकी सुनवाई चल रही थी, और वर्तमान और प्रस्तावित कानूनों की बारीकियों पर एक गंभीर बातचीत या बहस होनी थी तभी समिति के एक सदस्य तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने कांच की एक बोतल तोड़ दी, और उसे समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर फेंक दिया। अध्यक्ष तो बच गए लेकिन यह हरकत करने वाले कल्याण बैनर्जी का ही हाथ कुछ जगह नुकीले कांच से कट गया जिसकी मलहम पट्टी करनी पड़ी। इस बर्ताव के लिए इस सांसद को इस समिति की सुनवाई से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है जो कि तृणमूल सांसदों के लिए कोई नई बात नहीं है। वे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई से भी कई बार निलंबित होते रहते हैं, और अगर लोगों को कल्याण बैनर्जी नाम से याद न पड़ता हो, तो हम संसद भवन के अहाते में इस सांसद की एक मिमिक्री याद दिलाना चाहेंगे जिसमें वे मौजूदा सांसदों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सदन की कार्रवाई की नकल करके दिखा रहे थे। बाद में जब इस पर बड़ा बवाल हुआ तो उन्होंने सफाई दी कि मिमिक्री एक किस्म की कला है, और वे मिमिक्री ही कर रहे थे। साथ ही कल्याण बैनर्जी और उनके समर्थकों ने संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसी भाषण का कुछ हिस्सा निकालकर उसका वीडियो जारी किया था कि मोदी ने तो सदन के भीतर मिमिक्री की थी। मोदी इस वीडियो में राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे थे। हालांकि मोदी ने कल्याण बैनर्जी की इस ‘कला’ पर बड़ी आपत्ति की थी, और भाजपा ने संसद-परिसर की इस मिमिक्री का वीडियो अपने फोन पर बनाने के लिए राहुल गांधी को भी घेरा था। इस मिमिक्री पर देश की राष्ट्रपति ने भी उपराष्ट्रपति के साथ हमदर्दी जताते हुए टीएमसी सांसद के इस बर्ताव पर अफसोस जाहिर किया था, और ट्विटर पर अपने उपराष्ट्रपति का साथ दिया था।

खैर, उस पुरानी घटना पर अभी बहुत अधिक समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी का नाटक का पुराना इतिहास रहा है, जो कि अब बढ़ते-बढ़ते संसदीय समिति की बैठक में कांच की बोतल फोडक़र अध्यक्ष पर फेंकने तक पहुंच गया, यह अलग बात है कि अध्यक्ष बच गए, और हमलावर बैनर्जी जख्मी हो गए। इस ताजा घटना के एक और पहलू पर चर्चा की जरूरत है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बहस मोटेतौर पर कल्याण बैनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच हुई थी। अब जिन लोगों को इस नए सांसद के नाम से कुछ याद नहीं पड़ता है, उन्हें यह बताना जरूरी है कि वे कलकत्ता हाईकोर्ट से रिटायरमेंट लेने वाले एक ऐसे जज हैं जिन्होंने तुरंत ही भाजपा में दाखिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ा, और कोर्ट की अपनी कुर्सी के कुछ महीनों के भीतर ही वे लोकसभा की कुर्सी पर नजर आने लगे। जब तक अभिजीत गंगोपाध्याय जज रहे, उनके बहुत से फैसले और आदेश ऐसे रहे जो कि राज्य की तृणमूल सरकार के हितों के खिलाफ रहे, उसे परेशान और नुकसान करने वाले रहे। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब कलकत्ता हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने गंगोपाध्याय की अदालत के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था, और तृणमूल समर्थक वकीलों के एक संगठन ने उनकी अदालत के बाहर प्रदर्शन किया था। कलकत्ता का यह टकराव दिल्ली पहुंचकर संसदीय समिति में कांच की टूटी बोतल के टुकड़ों की शक्ल में सामने आया है। तृणमूल सांसद के लिए यह भूलना आसान नहीं था कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस्तीफे के दो दिन बाद ही भाजपा की सदस्यता ले ली थी, और फिर कुछ महीनों के भीतर ही लोकसभा का चुनाव भाजपा टिकट पर लड़ा। इस अभियान के दौरान गंगोपाध्याय ने ममता बैनर्जी के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें भी कही थीं, और हालत यह थी कि चार दिन पहले के हाईकोर्ट जज को चुनाव आयोग का नोटिस मिला, आयोग ने उनके बयान रोके, और घटिया-निजी आरोप लगाने की वजह से चौबीस घंटे चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। गंगोपाध्याय की इसी बयान की वजह से चुनाव आयोग ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा को यह सलाह जारी की थी कि वे चुनाव प्रचार में इस तरह की हरकत से बचने के लिए अपने नेताओं को कहें। हाईकोर्ट जज रहे गंगोपाध्याय के बयान पर चुनाव आयोग को यह लिखना पड़ा था कि यह गरिमा की किसी भी परिभाषा के खिलाफ बयान था, और बहुत ही निचले दर्जे का निजी हमला था। चुनाव आयोग ने अफसोस भी जाहिर किया था कि गंगोपाध्याय के हाईकोर्ट के पिछले ओहदे को देखते हुए वे किसी संदेह के लाभ के हकदार भी नहीं है।

बंगाल की राजनीति इन दो सांसदों की संसदीय समिति की बहस से परे भी लगातार हमलावर रहती है। देश में दो ऐसे राज्य हैं जहां राजनीतिक हमले बड़ी आसानी से हत्या में तब्दील हो जाते हैं। बंगाल, और केरल, इन दोनों जगह राजनीतिक-हिंसा का कोई अंत नहीं दिखता है। और जहां पर हथियारों की हिंसा आम बात हो, विरोधी होने पर मार डालना बहुत बड़ा मुद्दा न हो, वहां से आए दो सांसदों के बीच राज्य की कड़वाहट संसद और उसकी समिति तक पहुंच जाना बड़ी बात नहीं है। हमारा मानना है कि पार्टियों का टकराव, या व्यक्तियों का टकराव इतना धारदार नहीं होना चाहिए कि वह संसद को बनाने के कुल जमा मकसद को ही हरा दे। वक्फ कानून में फेरबदल एक गंभीर मसला था, और उसमें इस तरह के टकराव की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन राज्य की स्थानीय राजनीति बाकी तमाम चीजों पर बुरी तरह हावी हो जाती है। बंगाल के संदर्भ में तो हम इस बात को कुछ अधिक ही देखते हैं। देश की बहुत सी पार्टियों का एक-दूसरे के प्रति हिकारत और नफरत का ऐसा नजरिया है कि वे एक नाव पर सवार रहते हुए भी दूसरे के डूब मरने की कामना कर सकते हैं। ऐसी नौबत देश में संसदीय जरूरत और महत्व को हरा दे रही है। एक बार संसद में कानूनों में खामियां रह जाती हैं, या बेइंसाफी को बढ़ाने वाले कानून बन जाते हैं, तो फिर देश कभी-कभी तो पीढिय़ों तक उनके नुकसान झेलता है। संसदीय प्रक्रिया और संसदीय प्रणाली ओछे टकरावों में उलझे, और पूर्वाग्रहों से लदे हुए लोगों के भरोसे नहीं चल सकती। लोकतंत्र का एक बड़ा नुकसान करते हुए ही पार्टियां और सांसद एक-दूसरे से नफरत की ऐसी नुमाइश कर सकती हैं। हमारा मानना है कि जनता के बीच से ऐसा दबाव सामने आना चाहिए कि वह पार्टियों और नेताओं को अपने आपको काबू में रखने पर मजबूर करे।

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देश में कई तरह की नकली चीजें चलती हैं, लेकिन गुजरात के इस ताजा मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। राजधानी गांधीनगर में एक व्यक्ति ने एक फर्जी अदालत खोल ली, और वह लोगों के कानूनी मामले निपटाने लगा, पूरा अदालत का ढांचा खड़ा कर लिया, उसके अपने गिरोह के लोग वकील बनकर बहस करने लगते थे ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, और वह लोगों के मामलों को निपटाने का यह कानूनी ट्रिब्यूनल पांच बरस से चलाते हुए अब तक अरबों की दौलत बना चुका था। जज के पोशाक में बैठकर वह फैसले देता था, और दूसरी अदालतों में चल रहे जमीनों के मामलों को निपटाने के ट्रिब्यूनल का जज बनकर वह हजारों लोगों को धोखा देते रहा, और दिलचस्प बात यह है कि यह नकली अदालत अहमदाबाद की अदालत के ठीक सामने एक वकील ही चला रहा था। यह पकड़ में तब आया जब इसका एक मामला असली अदालत तक पहुंचा।

यह समाचार चौंकाता है कि देश किस हद तक धोखा खाने पर आमादा है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही छत्तीसगढ़ में स्टेट बैंक की एक नकली ब्रांच खोलकर उसे चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को शक होने से वह पकड़ में आ गई। बाद में पता लगा कि इसके पहले भी तमिलनाडु और दूसरी जगहों पर स्टेट बैंक की नकली शाखाएं खुल चुकी हैं। खुद गुजरात की बात करें तो वहां पर अभी कुछ हफ्ते पहले ही गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर छपे हुए नोट देकर किसी ने सोना खरीदी की थी। यह मामला भी राजधानी अहमदाबाद का ही था, और सोना खरीदकर एक व्यक्ति ने एक करोड़ साठ लाख रूपए के नोट देकर नकली नोट दे दिए थे। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चीजों की नकल बनाने के इतने मौलिक और अनोखे तरीके हिन्दुस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं कि नकल बनाने के लिए बदनाम चीन को भी शर्म आ जाए, वह भी हीनभावना में पहुंच जाए। यहां लोग अलग-अलग कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर वेबसाइट बनाकर शिकायत करने वाले ग्राहकों को वहां से फंसा रहे हैं, तो कहीं नकली सीबीआई अफसर बनकर कोई अदना सा आदमी असली पासपोर्ट ऑफिस जाकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर लाखों रूपए वसूल कर निकल जाता है। यह नौबत देश के लिए बहुत भयानक है कि नकल का कारोबार इतनी दूर तक चले जाता है, और जिन निगरानी या जांच एजेंसियों से इनको रोकने की उम्मीद की जाती है, उन्हें हवा भी नहीं लगती। हम इस सिलसिले में कामयाब कारोबारी ब्रांड की नकल के बारे में नहीं कह रहे जो कि दुनिया के कई देशों में एक समस्या है, लेकिन जब किसी देश के लोग किसी टेलीफोन कॉल पर अपने को नार्कोटिक्स ब्यूरो का बताकर धमकाते हैं, और उसके बाद वीडियो कॉल शुरू करवाकर थाने का नकली नजारा पेश करते हैं, तो जालसाजों की कल्पनाशीलता, और जनता की झांसा खाने की क्षमता इन दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला चलता है।

अब साइबर-धोखाधड़ी या जालसाजी के बारे में तो जांच एजेंसियां लोगों को सावधान करने का अभियान चला रही हैं लेकिन जब पूरा का पूरा बैंक, या पूरा का पूरा कोर्ट नकली बना दिया जाए, तो उस इलाके की पुलिस पर भी यह सवाल उठता है कि क्या उसे अपने आसपास की इतनी बड़ी जालसाजी की भी हवा नहीं लगती? इसी अहमदाबाद की एक दूसरी खबर कल की ही है कि एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने किसी महिला की नकली बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने की धमकी में जिंदगी के आखिरी तीस बरस में उसे एक करोड़ रूपए दिए, और आखिर में ब्लैकमेलिंग से थककर एक चिट्ठी में इस महिला और उसके परिवार के पांच लोगों के बारे में सब लिखा, और जहर पीकर खुदकुशी कर ली। अब नकली बलात्कार की असली धमकी देकर किसी को इस तरह लूटा जा सकता है, दशकों तक लूटा जा सकता है, और खुदकुशी पर मजबूर किया जा सकता है, तो इस तरकीब को आजमाने में कई और लोगों की लार टपक सकती है, आखिर तीस बरस तक तो यह औरत और उसके परिवार के लोग किसी मुसीबत में नहीं फंसे थे।

नकली का कारोबार देश को अभी कुछ समय पहले ही दहला चुका है जब यह सामने आया कि देश के एक सबसे प्रमुख हिन्दू मंदिर, तिरुपति में प्रसाद के विख्यात लड्डुओं को बनाने के लिए जानवरों की, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ घी इस्तेमाल हो रहा था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते जांच एजेंसियों तक पहुंचा हुआ है, और नकली सामान से लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का यह देश का सबसे भयानक मामला इसलिए है कि इस मंदिर में रोजाना छह सौ लोग लड्डू बनाने में जुटते हैं, और करीब तीन लाख लड्डू रोज प्रसाद में बांटे या बेचे जाते हैं। अब अगर इसमें राज्य सरकार के बताए मुताबिक चर्बी वाला नकली घी इस्तेमाल होता था, तो घर जाकर दर्जनों लोगों में बंटने वाले एक-एक लड्डू के मार्फत कितने लोगों तक क्या-क्या नहीं पहुंचा होगा? 

ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में नकली के खिलाफ समाज में बर्दाश्त बहुत हो गया है। ऑटोमोबाइल पुर्जों के बाजार में जाएं तो वहां किसी भी बड़ी कंपनी के किसी भी पुर्जे की अलग-अलग तीन-चार नकली क्वालिटी मौजूद रहती है। और देश की राजधानी दिल्ली का ऑटोपाटर््स का बाजार इसी भाषा से भरा रहता है कि किस क्वालिटी का डुप्लीकेट चाहिए? यह नौबत बताती है कि सरकार और अदालतें मिलकर नकली पर लगाम लगाने के लिए काफी नहीं हैं, और लोग हैं कि वे नकली को उतना बुरा भी नहीं मानते। भारत से चीन जाने-आने वाले लोग, या चीन से बनकर भारत आने वाला सामान दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड के महंगे फैशनेबुल की नकल रहता है, और बड़े ब्रांड की मिट्टी के मोल मिलने वाली नकल से गरीब हिन्दुस्तानियों की हसरतें भी पूरी होती हैं। दिल्ली का किताबों का बाजार पाइरेटेड किताबों से पटा हुआ है, और जिस महंगी किताब की कॉपी चाहिए वह घंटे भर में तैयार कर दी जाती है। इस देश के नेताओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता जितनी नकली है, उसी के अनुपात में यहां पर नकली काम भी बर्दाश्त होता है, बल्कि उसका स्वागत होता है। इम्तिहानों में मुन्नाभाई बनकर नकली लोग पर्चे लिखने जाते हैं, और अब तक लोगों ने मेहरबानी यह की है कि नकली यूपीएससी रिजल्ट निकालकर लोगों को कलेक्टर-एसपी नहीं बनाया है। 

फिलहाल जिस राज्य में जिस तरह का नकली धंधा पकड़ा रहा है, वहां की सरकार और पुलिस को अपने कामकाज के बारे में आत्ममंथन करना चाहिए कि यह नौबत कैसे आई है, और इसमें सरकार की क्या जवाबदेही बनती है। दूसरी बात, भारत जैसा संघीय गणराज्य है, उसमें केन्द्र और राज्यों के बीच जुर्म के तौर-तरीकों की जानकारी पलक झपकते फैलनी चाहिए ताकि ठोकर किसी एक को लगे, तो संभल सभी सकें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ कई लोगों को चौंका रहे हैं, और कई लोग उनके ताजा बयानों, और कुछ हरकतों को देखकर मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं। सिलसिले की शुरूआत शायद गणेश पूजा के वक्त से हुई जब चन्द्रचूड़ के सरकारी घर पर उनके अपने गृहप्रवेश की परंपरा के मुताबिक गणेश स्थापित थे, और ऐसे में घर पर आने वाले संबंधियों और मित्रों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी महाराष्ट्रीयन गांधी टोपी लगाकर पूजा करने पहुंचे थे, और उनकी चन्द्रचूड़ दम्पत्ति के बीच खड़े होकर गणेशजी की आरती करने के वीडियो चारों तरफ फैले थे। महाराष्ट्र चुनाव की हवा चलने के ठीक पहले का यह प्रधानमंत्री-प्रवास खूब चर्चा में रहा क्योंकि यह पिछले एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार-दावत सरीखा नहीं था जिसमें आमंत्रित बहुत से लोगों के बीच उस वक्त के सीजेआई भी पहुंचे थे। हमने उस वक्त भी इसी जगह पर लिखा था कि ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को संदेह से परे रहना चाहिए। भारत में कार्यपालिका, यानी सरकार, और न्यायपालिका, यानी अदालत के बीच एक सुरक्षित फासला रहना चाहिए। सुरक्षित इस हिसाब से भी कि दूर से देखती जनता को भी यह भरोसा हो कि ये दोनों एक-दूसरे के किसी असर में काम नहीं कर रहे हैं, और यह भरोसा भी हो कि ये गिरोहबंदी करके काम नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र की तिपाई में अगर उसके तीन पायों में से दो पाये एक-दूसरे से गलबहियां करने लगें, तो उसका संतुलन ही खत्म हो जाएगा। तिपाई के तीनों पायों का एक-दूसरे से भी अलग रहना जरूरी रहता है, और अपने टॉप को ढोने के लिए तीनों को अपने-अपने हिस्से का जिम्मा निभाना पड़ता है, बिना गलबहियों के।

जस्टिस चन्द्रचूड़ ने गणेशोत्सव के दौरान देश, और भारतीय न्यायपालिका को देखने वाली बाकी दुनिया को भी चौंकाया, और अब उन्होंने एक अनोखी बात कही। वे अपने पैतृक गांव में एक सम्मान समारोह में गए थे, वहां उन्होंने गांव के लोगों से बात करते हुए बताया कि जब रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर केस चल रहा था, और महीनों तक चला, वह बेहद नाजुक मामला था, उन्होंने कहा कि वे भगवान के सामने बैठे, और उनसे प्रार्थना की कि वे इस विवाद का कोई समाधान खोजे, उन्होंने कहा कि यदि आपमें आस्था है तो भगवान हमेशा कोई रास्ता निकालेंगे। लोगों को याद होगा कि रामजन्म भूमि मामले में गिराई गई मस्जिद वाले जगह हिन्दू समाज को मंदिर के लिए फैसला देने वाले पांच जजों के मुखिया, उस वक्त के सीजेआई रंजन गोगोई रिटायर होते ही तुरंत भाजपा की तरफ से राज्यसभा भेजे गए थे, दो और जज अपनी बारी आने पर मुख्य न्यायाधीश बने, और एक जज को गवर्नर बनाया गया, और एक को एनसीएलटी का मुखिया।

अब सवाल यह उठता है कि सीजेआई हो, या कोई और, उनकी निजी आस्था अपनी जगह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का तो पूरा मामला ही निजी आस्था के विवाद का था। यह मामला हिन्दू और मुस्लिम तबकों के बीच का विवाद था, और इसमें अगर इस बेंच के जज अपने ईश्वर (चन्द्रचूड़ के मामले में जैसा कि उन्होंने गांव में कहा, भगवान) के सामने बैठकर समाधान देने, या सही रास्ता सुझाने की प्रार्थना करें, तो क्या भारत का संविधान निजी आस्था पर आधारित प्रार्थना से मिले समाधान की वकालत करता है? या फिर किसी भी निजी आस्था, और किसी भी धार्मिक प्रतिबद्धता से परे पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक फैसले की बात सुझाता है? जब देश की सबसे बड़ी अदालत की संविधानपीठ देश का एक सबसे नाजुक फैसला सुना रही है, तब क्या जजों का अपनी आस्था के मुताबिक अपने ईश्वर से प्रार्थना करना, और समाधान मांगना जायज है? होना तो यह चाहिए था कि इस फैसले के लिख दिए जाने तक लोग, कम से कम हिन्दू और मुस्लिम जज, अपनी आस्था को अलग रखते। और अगर अलग रखना मुमकिन नहीं होता, तो उसे अपने मन के भीतर रखते। लोगों के बीच इस बात की नुमाइश करना, और खासकर रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले इस खास चर्चा को छेडऩा जो कि कई लोगों को ठकुरसुहाती लग सकती है, बड़ी ही अटपटी बात है। अब बाकी वक्त में तो जस्टिस चन्द्रचूड़ पता नहीं केन्द्र सरकार को प्रभावित करने वाले और कोई फैसले देने की हालत में है या नहीं, कम से कम अपने गांव का उनका यह ताजा भाषण ठीक उसी तरह टालने लायक था, जिस तरह प्रधानमंत्री को अपने घर की गणपति पूजा में बुलाना टालने लायक था। लोकतंत्र में जनता के सामने उसकी भावनाओं की संतुष्टि के लिए भी निष्पक्षता का एक मुखौटा बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन जस्टिस चन्द्रचूड़ ने उसकी परवाह नहीं की।

लोकतंत्र एक बहुत ही लचीली व्यवस्था है। इसमें हर बात का इलाज कानून में नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के एक-दूसरे से संबंध कैसे रहे, इस पर हजार पेज की किताब भी लिखी जा सकती है, और उससे बच निकलने की दो हजार पेज की कुंजी भी लिखी जा सकती है। लोकतंत्र नियमों से परे की भी गौरवशाली परंपराओं से चलता है। प्रधानमंत्री और सीजेआई का सार्वजनिक समारोहों में जहां पर उनके ओहदों के हिसाब से साथ रहना जरूरी होता है, वहां तो साथ रहना होता ही है, लेकिन इससे परे इन दोनों के बीच इतना सुरक्षित फासला भी होना चाहिए कि ये शिष्टाचार में न उलझें, एक-दूसरे के प्रभाव में न आएं। इसी तरह किसी एक धर्म को अधिक पसंद आने वाला दो धर्मों के बीच का मुकदमा जब तय हो चुका है, तो जीतने वाले धर्म के ईश्वर को इस समाधान का श्रेय देना निष्पक्षता से परे जाने की बात है। हम जिस आदर्श की बात कर रहे हैं, वह बिल्कुल असंभव भी नहीं है। भारत की किसी भी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से आस्थाहीन होने की उम्मीद कोई नहीं करते, उनमें से कुछ लोग आस्था का प्रदर्शन भी करते रहे हैं, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन.शेषन सार्वजनिक रूप से मंदिरों में आते-जाते रहे। लेकिन अपने विवेक के किसी फैसले को अपने ईश्वर के सहयोग से सुलझाने की बात कहना उनके संवैधानिक विवेक के इस्तेमाल से परे की बात है। हमारा ख्याल है कि जस्टिस चन्द्रचूड़ इतने समझदार हैं कि वे अपनी निजी आस्था के ऐसे अदालती इस्तेमाल की नुमाइश से बचने की बात सोच सकते थे, और अगर उन्होंने यह प्रदर्शन किया ही है, तो हमारा मानना है कि उन्होंने सोच-समझकर यह कहा होगा। वे रिटायर होने के बाद प्रवचन के पेशे में आए हुए व्यक्ति नहीं है जो कि इस तरह की बात कहें। यह सिलसिला कुछ बदमजा रहा, यह जाते-जाते लोगों के मुंह का स्वाद खराब करके जाने जैसा रहा। उन्होंने अपने निजी जीवन के सार्वजनिक तथ्यों की वजह से कुछ बातों के लिए समाज की वाहवाही भी पाई है, लेकिन अब आखिरी वक्त में उनकी बातें, और उनके काम उनके अदालती इतिहास पर हावी हो रहे हैं। गणेशोत्सव से शुरू सिलसिला गांव में भगवान से समाधान तक पहुंचा, जस्टिस चन्द्रचूड़ को नौकरी के बकाया गिने-चुने दिनों चुप रहने की सलाह उनके कोई दोस्त दे सकते हैं?  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का कल का एक बयान बहुत से लोगों को हैरान कर सकता है और कई लोगों को निराश कर सकता है। आम हिंदुस्तानी देश में बढ़ती हुई आबादी को लेकर फिक्र में डूबे हुए दिखते हैं। आपातकाल के संजय गांधी आबादी पर काबू के नाम पर देश में खलनायक बन गए थे, लेकिन बाद में कई लोगों ने उनके बाकी जुर्म अलग रखकर सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण वाले हिस्से की तारीफ भी की थी। अभी चंद्रबाबू नायडू का ये बयान इस तर्क के साथ है कि आंध्र के कई जिलों में गांवों में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं क्योंकि नौजवान पीढ़ी विदेश में, या दूसरे राज्यों में काम करने चली गई है। उनका तर्क यह है कि दो से कम बच्चे होने से युवा आबादी तेजी से घटी है, इसलिए दो से अधिक बच्चे होने पर नौजवान कामकाजी आबादी बढ़ेगी।

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जिन लोगों को नायडू की यह बात अटपटी लगती है उन्हें दक्षिण और उत्तर भारत के फर्क को समझना होगा। आज हालत यह है कि देश में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े अगर राज्यवार देखें तो दक्षिण के सारे राज्य ऊपर के पंद्रह राज्यों में आ जाते हैं, और सारे ही हिंदी भाषी राज्य नीचे के पंद्रह राज्यों में। जब प्रति व्यक्ति उत्पादकता और आय में उत्तर और दक्षिण में इतना बड़ा फर्क है, तो यह बात जाहिर है कि दक्षिण के राज्यों में आबादी बोझ नहीं है, वह उत्पादक संपत्ति है। दूसरी तरफ अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी से भरे हुए उत्तर भारत और हिंदी राज्यों में बढ़ती आबादी बहुत बड़ा बोझ है। हम जब देश के राज्यों की फेहरिस्त देखते हैं तो यूपी और बिहार 32वें और 33वें, सबसे आखिर में हैं। आंध्र और तेलंगाना का हाल यह है कि वहां के अधिकतर परिवारों के लोग प्रदेश या देश के बाहर जाकर कामयाबी से काम कर रहे हैं। देश के बाहर से जिन राज्यों को कमाई आती है, उनमें आंध्र और तेलंगाना सहित दक्षिण के सारे ही राज्य हैं बल्कि केंद्र सरकार को अलग-अलग राज्यों से मिलने वाले केंद्रीय टैक्स के आंकड़े देखें तो दक्षिण से प्रति व्यक्ति टैक्स अधिक मिलता है, और केंद्र सरकार से उत्तर भारत को मदद अधिक मिलती है क्योंकि उत्तर के राज्य पिछड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है।

हालत यह है कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दक्षिण के राज्यों पर यह रोक लगा दी है कि वे मेडिकल कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ा सकते। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि दक्षिण में वैसे भी आबादी के अनुपात में मेडिकल सीटें राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है और यूपी-बिहार जैसे उत्तर के राज्यों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सीटें आबादी के अनुपात में बहुत कम हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का यह तर्क इतना खोखला और बेहूदा है कि यह दक्षिण के राज्यों से अधिक डॉक्टर निकलने की संभावनाओं को खत्म करता है जबकि हिंदुस्तान में आज रूस, यूक्रेन, चीन, और बांग्लादेश से भी मेडिकल पढ़ाई करके आए हुए डॉक्टरों को काम करने की इजाजत मिल रही है। यह हैरानी की बात है कि भारत के चिकित्सा छात्रों को दूसरे देशों में पढऩे की छूट है लेकिन दक्षिण भारत को मेडिकल सीटें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ख़ुद उत्तर भारत में अगर मेडिकल सीटें बढ़ाना है, तो उसके लिए भी मेडिकल-शिक्षक दक्षिण से ही मिल सकेंगे। उत्तर भारत के हिंदी राज्यों की नालायकी का दाम दक्षिण चुका रहा है। यह सिलसिला देश में उत्तर-दक्षिण के बीच विभाजन की खाई को और गहरा, और चौड़ा करते चले जाएगा। इस सिलसिले में यह भी याद दिलाना जरूरी है कि दक्षिण ने आबादी को घटाकर देश की जनसंख्या नियंत्रण की नीति में बड़ा योगदान दिया था और इसके बदले उसे डिलिमिटेशन में कम संख्या में लोकसभा सीटें मिलने जा रही हैं यानी जिन राज्यों ने देश की जनसंख्या-नीति में अधिक योगदान दिया, उन्हें सजा दी जा रही है।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने देश के अलग-अलग राज्यों के संदर्भ में यह बात कई बार लिखी है कि आबादी को बोझ समझने की नौबत देश और प्रदेश की सरकारों की नालायकी के अलावा और कुछ नहीं रहती। जब सरकारें जनता को काम मुहैया नहीं करा पाती हैं तभी आबादी बोझ लगती है। दुनिया के बहुत से विकसित देश आज अधिक आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कामगारों की कमी पड़ रही है। भारत जैसा देश और इसके अधिकतर प्रदेश अगर अपने लोगों को उत्पादक काम दे पाएंगे, तो यहां पर आबादी कमाई का बहुत बड़ा जरिया हो सकती है। दुनिया की कंपनियां चीन से परे भारत को भी एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब मानकर चल रही हैं, और चीन प्लस वन अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भारत के ही संदर्भ में अधिक इस्तेमाल हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा है उसे आंध्र-तेलंगाना के लोगों की पढ़ाई-लिखाई, उनके हुनर, और प्रदेश और देश के बाहर जाकर काम करने की उनकी भाषा के आधार पर कहा है। कोई काबिल प्रदेश और जिम्मेदार नेता ही भारत में ऐसी बात कहने का हौसला दिखा सकता था। हम पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू की बात के हिमायती हैं कि आंध्र में पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव लडऩे के लिए दो या इससे ज्यादा बच्चे होना जरूरी किया जा रहा है। जब आंध्र के इस कानून की तैयारी को देखें तो छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों के कानून वहां की हालत बताते हैं कि दो से अधिक बच्चे होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के चुनाव भी रद्द हो जाएंगे। 

हमने राज्यों के बारे में यह बार-बार कहा है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की खनिज संपदा की वजह से उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है उससे संतुष्ट होकर बैठ जाना सरकार के लिए समझदारी की बात नहीं है। राज्यों को अपने लोगों के हुनर, उनकी शिक्षा, और दुनिया भर में जाकर काम करने की उनकी क्षमता-महत्वाकांक्षा को इस हद तक बढ़ा देना चाहिए कि राज्य अधिक से अधिक आबादी पर अधिक से अधिक कमाई कर सके। जो प्रदेश अपने लोगों को धर्म के आयोजनों जैसे अनुत्पादक कामों में झोंककर रखते हैं, पढ़ाई-लिखाई, महत्वाकांक्षा और संभावना से दूर रखते हैं, उन प्रदेशों में बड़ी आबादी बड़ी समस्या हो सकती है। उत्तर भारत को देश के अधिक प्रधानमंत्री बनाने के अहंकार से मुक्ति पानी चाहिए, और उसे अपने आम लोगों की क्षमता बढ़ाने की ठोस कोशिशें करनी चाहिए। आज दक्षिण के टैक्स से उत्तर में राशन बंटता है तो यह अच्छी नौबत नहीं है। राज्यों को अपने लोगों को पूरी दुनिया के प्रतियोगी माहौल में जाकर काम करने के लायक तैयार करने को अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

इन दिनों लगातार बढ़ते चले जा रहे साइबर और डिजिटल जुर्म एक तरफ तो यह साबित करते हैं कि मुजरिम जांच एजेंसियों के मुकाबले बहुत अधिक रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां जब तक मुजरिमों के किसी एक तौर-तरीके को पकड़ पाती हैं, तब तक वे कई दूसरे तौर-तरीके तलाश लेते हैं, और उन पर अमल करने लगते हैं। बहुत मामूली पढ़े-लिखे या कि अनपढ़ सरीखे मुजरिमों को देखकर एक बात की हैरानी जरूर होती है कि बिना किसी विशेषज्ञता के जिस तरह वे न सिर्फ मानव स्वभाव को जान-समझकर लोगों को ठगने लगते हैं, बल्कि लोगों के डिजिटल उपकरणों और ऑनलाईन एप्लीकेशनों में घुसपैठ की नई-नई संभावनाएं भी रोज ढूंढते रहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक दूसरी हैरानी इस बात पर होती है कि ऐसे होशियार मुजरिम भी यह अंदाज नहीं लगा पाते कि जुर्म के कुछ दिनों के बाद पुलिस उन तक पहुंच ही जाएगी। दरअसल डिजिटल और इंटरनेट टेक्नॉलॉजी में जुर्म की संभावनाओं के साथ-साथ उनके पकड़े जाने की संभावनाएं भी जुड़ी रहती हैं, और अधिकतर साइबर-अपराधी जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े साइबर मुजरिम इंटरनेट के एक सबसे बदनाम हिस्से, डार्क वेब, पर काम करते हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय गिरोह भी आगे-पीछे पकड़ में आ जाते हैं। अब कई देशों की जांच एजेंसियां मिलकर काम करती हैं, और पिछले कुछ बड़े भांडाफोड़ कई देशों में एक साथ छापे मारकर किए गए थे।

अब जिस तरह हिन्दुस्तान में कुछ कानूनों का असर लोगों को सजा दिलवाने में बहुत ही कम होता है, और उन्हें बिना जमानत बरसों तक जेल में रखने में अधिक होता है, इसी तरह साइबर-जुर्म, और मुजरिमों की गिरफ्तारी के बीच कुछ महीनों का ही एक औसत फासला होता है, और ऐसे मुजरिम पकड़ में आ जाते हैं, यह एक अलग बात है कि उनके जुर्म की कमाई तक एजेंसियां हर बार नहीं पहुंच पातीं, लोगों से ठगा और लूटा गया पैसा हर बार वापिस नहीं मिलता। ऐसे में सरकार और कारोबार को मिलकर लोगों को एक ऐसा साइबर-बीमा मुहैया कराना चाहिए जो कि लोगों की डूबी गई रकम की भरपाई कर सके। लोगों के जिंदगी के कामकाज सरकार के नियमों की वजह से, और बाजार की सहूलियत की वजह से अधिक से अधिक डिजिटल और ऑनलाईन होते चल रहे हैं। आज हालत यह है कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं है, तो आप भारत जैसे देश में जिंदगी के बहुत सारे काम नहीं कर सकते। सच तो यह है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप अपने आपको शायद जिंदा भी साबित न कर सकें। ऐसे में साइबर-जुर्म और फ्रॉड से लोगों को हिफाजत दिलाना, उनके घाटे की भरपाई कर पाना सरकार और कारोबार की मिलीजुली जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार को बैंकों के साथ मिलकर, या जिस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जालसाजी हुई है उन्हें जोडक़र एक बीमा योजना सामने रखनी चाहिए। इसमें फोन और कम्प्यूटर जैसे उपकरण बनाने वाली कंपनियों का भी हौसला बढ़ाया जा सकता है कि वे बिक्री के साथ ही जालसाजी के खिलाफ बीमा पॉलिसी भी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को भी फ्रॉड के खिलाफ बीमे से जोड़ा जा सकता है। आज जब आगजनी, बाढ़, भूकम्प, चोरी, और बीमारी जैसी चीजों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा मौजूद है, तब साइबर-फ्रॉड के खिलाफ बीमा भी रहना चाहिए।

दुनिया के बहुत से विकसित देशों में बीमे का चलन इतना आम है कि लोग उसके बिना अपने खर्च से तो दांतों का इलाज भी नहीं करा सकते। अब जलवायु परिवर्तन से मौसम की जो मार इलाकों पर पड़ रही है, उसने लोगों और बीमा कंपनियों, सबके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जिस तरह बाढ़, और सूखे का खतरा बढ़ रहा है, उससे फसल से परे भी शहर और पूरे-पूरे इलाके डूब जा रहे हैं। अब समुद्री तूफान और बाढ़ के नुकसान के लिए अलग से बीमा योजनाएं बन रही हैं। कुछ दशक पहले तक हिन्दुस्तान में भी फसल-बीमा नहीं होता था, लेकिन अब फसल बीमा एक आम बात है क्योंकि खेती का पूरा कारोबार कर्ज पर टिका हुआ है, और साहूकार-बैंकों को अपने कर्ज की रिकवरी की फिक्र रहती है, जो कि फसल खराब होने पर फसल-बीमा से पूरी हो पाती है।

वक्त के साथ-साथ सरकार और बाजार दोनों को लोगों के लिए साइबर-सुरक्षा का बीमा मुहैया कराना चाहिए। अगर देश की सरकार अपने स्तर पर इसे पूरे देश के लिए लागू करेगी, तो उसका प्रीमियम भी बहुत कम आएगा। अभी इस बारे में कोई चर्चा सुनाई नहीं दी है, लेकिन लोगों को अपने सांसदों को यह लिखना चाहिए कि साइबर-बीमा के बारे में संसद में चर्चा की जाए।  

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सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के मामले में यह फैसला दिया है कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए बनाए गए कोई भी पर्सनल कानून बाल विवाह जारी नहीं रख सकते। अदालत ने साफ किया कि पर्सनल कानून जो कि शादी, तलाक, विरासत जैसे मुद्दों के लिए अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग हैं, वे किसी भी तरह बाल विवाह का बचाव करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए कई किस्म की सलाह भी दी है कि बाल विवाह रोकने के लिए उन्हें क्या-क्या करना चाहिए, और जरूरी हो तो एक कानून बनाकर बाल विवाह को गैरकानूनी करार देना चाहिए। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने पिछले महीनों में लगातार इस बारे में अखबार या हमारे अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर लगातार इस बात को उठाया था, और लिखा था कि बच्चों के मानवाधिकार किसी भी धर्म के लिए बनाए गए कानून से ऊपर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल यही फैसला दिया है, और हमारी लिखी और कही गई बात सही साबित हुई है। अभी एक बिल्कुल ताजा खबर यह थी कि भारत में 14 लाख से अधिक बच्चों पर बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है। यह आंकड़ा ऐसे समाजों के सर्वे पर आधारित था जो कि बाल विवाह के लिए जाने जाते हैं। देश भर में जगह-जगह सरकार के लोग बाल विवाह की खबर मिलते ही जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और परिवारों के सहमत न होने पर पुलिस कार्रवाई भी होती है। दो दिन पहले ही हमने यूट्यूब पर इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह पश्चिमी यूपी के बागपत में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, और वहां पर दो अलग-अलग मामलों में 15-15 बरस की बच्चियों ने सहायता केन्द्र फोन करके अफसरों को बुलाया, और अपनी शादी रूकवाई। एक लडक़ी के घर तो बारात भी पहुंच गई थी, और उसके बाद भी वह अड़ी रही। ये दोनों ही लड़कियां पढ़ाई करना चाहती थीं, और इसीलिए वे वक्त के पहले शादी के खिलाफ थीं।

सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या रूख रहेगा, इसका अंदाज लगाना हमारे लिए अधिक मुश्किल नहीं था। सबसे बड़ी अदालत का रूख आमतौर पर प्राकृतिक न्याय के अनुकूल ही रहता है। समाज में प्राकृतिक न्याय अगर देखें तो लोगों के बुनियादी मानवाधिकार धार्मिक नियम-कायदों से ऊपर रहते हैं। इंसान तो धर्मों के बनने के दसियों हजार बरस पहले से चले आ रहे हैं जिस वक्त न कोई धर्म थे, न सामाजिक ढांचा था। उस वक्त भी अलग-अलग इंसानों के अलग-अलग अधिकार रहना ही प्राकृतिक न्याय था, यह एक अलग बात है कि उस वक्त न्याय की धारणा पनपी नहीं थी, और बाहुबल ही अकेला इंसाफ था। लेकिन तब से अब तक समाज व्यवस्था विकसित हुई है, और लोकतंत्र आने के बाद संविधान में लोगों के अधिकारों की अच्छी तरह व्याख्या हुई है। ऐसे में अलग-अलग धर्म या जातियों के लिए जो रीति-रिवाज को संरक्षण दिया गया है, उसे कभी भी लोगों के बुनियादी मानवाधिकार के ऊपर नहीं लादा जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मानवाधिकार की एक बड़ी बुनियादी समझ पर टिका हुआ है, और हमें यही उम्मीद भी थी कि यह अलग-अलग विवाह कानूनों के तकनीकी जाल में नहीं उलझेगा।

भारत में इसका सबसे बड़ा असर मुस्लिम समाज पर पड़ेगा जहां लड़कियों की माहवारी शुरू होते ही उन्हें शादी के लायक मान लिया जाता है। और 12-13 बरस की लडक़ी खुद तो कोई फैसला लेने लायक रहती नहीं है इसलिए मां-बाप उसे जिस खूंटे से चाहें, उससे बांध देते हैं। हैदराबाद जैसे शहर से भयानक खबरें आती हैं कि छोटी-छोटी बच्चियों को मरणासन्न बुजुर्गों के हाथों किस तरह निकाह के नाम पर बेच दिया जाता है, और ऐसे बूढ़े मर्द कुछ महीने एक नए बदन से खेलने के बाद उसे तलाक दे देते हैं, और ऐसी लड़कियां फिर अगली शादी के लिए कतार में खड़ी कर दी जाती हैं। हैदराबाद में ऐसे बाल विवाह रोकने के काम में लगे हुए एक संगठन ने एक मामला सामने रखा था जिसमें किशोरावस्था के पहले से शादी और तलाक झेलती हुई एक लडक़ी युवती बनने तक 18वीं शादी के लिए खड़ी कर दी गई थी। धर्म पर आधारित कोई भी समाज खुद होकर सुधरने को तैयार नहीं होता है, इसीलिए हिन्दू समाज में भी सतीप्रथा से लेकर देवदासी प्रथा तक कई चीजें बंद करवानी पड़ी थीं, और विधवा विवाह पर लगा हुआ सामाजिक प्रतिबंध खत्म करवाना पड़ा था। तकलीफ की बात यह भी है कि जितनी भी समाजों में इस किस्म की बुरी प्रथाएं चल रही हैं, वे अनिवार्य रूप से महिलाओं पर ही लादी जाती हैं, और मुस्लिम महिलाएं तो तीन तलाक का वार भी झेलती थीं जिन्हें मोदी सरकार ने एक कानून बनाकर गैरकानूनी करार दिया है, और अब ऐसे तलाकों पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने लगी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में गरीब मजदूर परिवारों पर एक दबाव पड़ेगा जो कि पति-पत्नी दोनों के काम पर निकल जाने पर घर में अकेली लडक़ी छोडऩा नहीं चाहते। यह बात तो जाहिर है कि भारत में कहीं भी लडक़ी या महिला सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में गरीब परिवार लडक़ी की जल्द शादी करके उसकी जिम्मेदारी ससुराल पर डाल देते हैं। समाज के इस तबके को बाल विवाह के खिलाफ सहमत कराने में यह बात भी आड़े आएगी कि लडक़ी की हिफाजत की गारंटी कौन लेंगे? देश-प्रदेश की सरकारें तो इसमें पूरी तरह नाकामयाब साबित हो चुकी हैं, और जब बालिग हो चुकी लड़कियां और महिलाएं भी महफूज नहीं रह गई हैं, तब गरीब मजदूर परिवारों की बच्चियां किसके भरोसे सूने घरों में छोड़ी जा सकेंगी? इसके साथ-साथ आदिवासी समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिसके लिए अलग से कोई पर्सनल लॉ तो नहीं बना है, लेकिन समाज के रीति-रिवाज के मुताबिक इन्हें कई किस्म की छूट दी गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में बहुपति प्रथा जैसी बात को भी कानूनी माना गया है। इस आदिवासी समाज में कमउम्र में होने वाली शादियों का क्या होगा, इस बारे में भी केन्द्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के बाल विवाह के खिलाफ इस ताजा फैसले की रौशनी में कोई रास्ता निकालना होगा। कुल मिलाकर इस फैसले के बाद ही अब सरकारों पर, संसद और विधानसभाओं पर, और समाज पर भी दबाव पड़ेगा कि गैरकानूनी करार दिए गए बाल विवाह को पूरी तरह जड़ से कैसे मिटाया जाए।

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न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया के सबसे विकसित देशों में भी अंधविश्वास में जान देने वाले लोगों के मामले सामने आते ही रहते हैं। 2019 की एक घटना लोगों को याद होगी जब भारत की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी के इलाके में एक परिवार के 11 लोगों ने पूजा-पाठ के बाद फांसी लगाकर जान दे दी थी। यह पूरा काम एक परिवार ने आपस में तय करके किया था, और 15 बरस से लेकर 80 बरस तक के 11 लोग बिना किसी संघर्ष के एक मत होकर मौत को ऐसे गले लगाया था। अब छत्तीसगढ़ के सक्ती में कल एक परिवार किसी तरह की तांत्रिक या आध्यात्मिक साधना करते हुए, जय गुरूदेव-जय गुरूदेव कहते हुए जान देने पर उतारू मिला। परिवार के दो जवान भाई मरे पड़े मिले, और परिवार की ही दो महिलाएं साधना सरीखा कुछ करते हुए मिलीं जो कि यह कह रही थीं कि वे मृत नौजवानों को जिंदा कर देंगी। उनकी दिमागी हालत असामान्य दिख रही थी, और पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये कई दिनों के भूखे-प्यासे कोई तांत्रिक साधना कर रहे थे, और दोनों मौतें भूख-प्यास से हुई लग रही हैं। ऐसा पता लगा है कि उज्जैन के एक किसी तांत्रिक या गुरू के अनुयायी बनकर ये लोग इस तरह जान दे रहे थे। घर को बंद कर लिया था, और जय गुरूदेव-जय गुरूदेव का जाप कर रहे थे। जब घर से आवाज आना कम हो गई, तो पड़ोसियों ने दरयाफ्त की, और पुलिस को खबर की। कुछ लोगों का कहना है कि यह साधना स्वर्ग प्राप्ति के लिए या ब्रम्हलीन होने के लिए की जा रही थी।

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भारत तरह-तरह के पाखंडों से भरा हुआ देश है। यहां पर ईसाई-पादरी चंगाई सभा करते थे, जो कि अब कानून कड़े होने से कुछ कम हो रही हैं, या बंद सरीखी हो गई हैं। दूसरे कई धर्मों के लोग अलग-अलग किस्म से इलाज, भूत और चुड़ैल उतारने, किस्मत जगाने, गड़ा खजाना दिलवाने, दुश्मन को मारने, प्रेमिका को फंसाने जैसे कामों के लिए तरह-तरह की साधनाओं का पाखंड करते हैं। हर कुछ दिनों में खबर आती है कि किस तरह किसी तांत्रिक या मौलवी ने, बैगा-गुनिया ने संतान दिलवाने के नाम पर या किसी और तरह का झांसा देकर किसी लडक़ी या महिला से बलात्कार किया। खबरें आती रहती हैं, और लोग ऐसे झांसों में फंसते भी रहते हैं। देश के लोगों में अंधविश्वास रीढ़ की हड्डी के भीतर बोन मैरो तक में धंसा हुआ है, और उनसे हर तरह के काम करवाते रहता है।

हम बार-बार इस बात को लिखते हुए थक चुके हैं कि आध्यात्म, धर्म, अंधविश्वास, धर्मान्धता, और साम्प्रदायिकता के बीच कोई लकीरें खींची हुई नहीं हैं, इनके बीच कोई सरहद नहीं है। लोग एक बार आस्था के दायरे में घुसते हैं, तो उनके दिल-दिमाग जितने कमजोर होते हैं, उतनी ही मजबूत गिरफ्त में वे आ जाते हैं। आस्थावान कब भक्त बन जाते हैं, कब अंधभक्त, और कब वे पूरी तरह धर्मान्ध-अंधविश्वासी होकर पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, यह उनको पता ही नहीं लगता। लोगों को याद होगा कि कुछ बरस पहले हरियाणा में रामपाल नाम का एक स्वघोषित ‘भगवान’ पुलिस से लंबे टकराव के बाद अपने आश्रम से भक्तों सहित गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के पहले रामपाल और उसके भक्तों ने पुलिस के सामने समर्पण से मना कर दिया था, और हथियारों से पुलिस पर हमला भी किया था। करीब 20 हजार सुरक्षा जवानों ने रामपाल के सतलोक आश्रम को घेरने के बाद किसी तरह इस गुरू को गिरफ्तार किया था जिसे बाद में अदालत से उम्रकैद हुई। दस दिनों तक पुलिस और आश्रम के बीच यह मोर्चा चल रहा था, और इस दौरान पांच मौतें भी हुई थीं। एक खबर के मुताबिक रामपाल की गिरफ्तारी पर राज्य पुलिस के 50 करोड़ रूपए खर्च हुए थे, और यह सब कुछ एक अदालती आदेश पर अमल के लिए हुआ था।

किसी गुरू पर आस्था जब परले दर्जे की अंधश्रद्धा में बदल जाती है, तो वह किसी भी दर्जे की जानलेवा हिंसा में बदल जाती है। अंधविश्वासी दूसरों को मार भी सकते हैं, और खुद भी जान दे सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में जिस तरह यह परिवार जय गुरूदेव का जाप करते हुए दो नौजवान खो बैठा है, उसमें कुछ हैरानी इसलिए हो रही है कि यह एक आदिवासी परिवार बताया जा रहा है, और आदिवासी लोग आमतौर पर इस तरह की भक्ति से दूर रहते हैं। उनके बीच जादू-टोना, बैगा-गुनिया जैसी बातों का चलन तो रहता है, लेकिन वे ब्रम्हलीन होने के लिए इस तरह किसी गुरू का जाप करते भूख से मर जाएं, ऐसा तो सुनाई नहीं पड़ता था।

ऐसे अंधविश्वास के पीछे कई किस्म की वजहें हो सकती हैं। सबसे आम वजह हिन्दुस्तान में धर्म का पाखंड फैलाकर लोगों की तर्कशक्ति, और न्यायशक्ति को खोखला कर देना है। और धर्म का पाखंड तब तक स्थापित नहीं हो सकता, जब तक लोगों में सोचने की ताकत बची रहे। इसलिए तर्कोँ को खत्म करके जिस तरह से भारत में धर्म को मजबूत किया गया है, वह एक सबसे बड़ी वजह है। फिर धर्म के ही एजेंटों की तरह आसाराम से लेकर राम-रहीम तक, और रामपाल से लेकर दर्जनों दूसरे गुरूओं तक की दुकानें अंधविश्वास के बिना नहीं चल सकती। इसलिए गुरू के नाम पर ऐसा अंधविश्वास और मजबूत किया जाता है। फिर जब देश में सरकारों का काम कमजोर रहता है, अदालतें पीढिय़ों तक फैसला नहीं देतीं, जब चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य कायम हो जाता है, तब लोग अपने काम के लिए टोटकों पर जा टिकते हैं। वे कहीं मत्था टेककर, कहीं मनौती मानकर, कहीं कुछ चढ़ाकर अपना काम पूरा होने की उम्मीद करते हैं। और फिर इनमें जो परले दर्जे के अंधविश्वासी हो जाते हैं, वे कहीं अपनी जीभ काटकर चढ़ा देते हैं, कहीं गला काट देते हैं। और कुछ लोग तो अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाते भी पकड़ाते हैं। यह पूरा सिलसिला देश और समाज में वैज्ञानिक चेतना खोखली हो जाने का एक सुबूत रहता है। भारत में पौराणिक कहानियों को प्रमाणित इतिहास बताने का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से विज्ञान की साख अब किसी के लिए जरूरी नहीं रह गई है। यह सोच समाज में कोरोना-संक्रमण की तरह फैलती चली गई है, और कुदरत के करीब रहने वाला यह आदिवासी परिवार शहरी अंदाज के अंधविश्वासी-पाखंड का शिकार होकर जय गुरूदेव जपते हुए दो जिंदगियां खो बैठा।

पाखंड से छुटकारा पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक पीढ़ी अंधविश्वासी रहती है, तो इस सोच का डीएनए अगली कई पीढिय़ों तक चले जाता है। भारत आज बहुत बुरी तरह इसकी गिरफ्त में है, और मौतों के तो आंकड़े फिर भी सामने आ जाते हैं, मरने के पहले तक के जितने मामले रहते हैं, वे तो दिखते भी नहीं हैं। इस देश की सोच का पता नहीं क्या होगा, लोग अपने अंधविश्वास के चलते अपने परिवार की महिला, लडक़ी, और बच्चों को भी बलात्कारियों के पास झोंक देते हैं। वैज्ञानिक चेतना की अहमियत अभी भी लोगों को ठीक से समझ नहीं आ रही है, लेकिन दस-बीस बरस बाद जब हिन्दुस्तानी-चेतना की नींद खुलेगी, तब तक बड़ी देर हो चुकी होगी।  

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हिंसा की बहुत बड़ी-बड़ी घटनाओं से घिरे हुए छत्तीसगढ़ में चारों तरफ बड़े मुजरिमों की सहूलियत की अराजकता तो छाई हुई है, ढेर सारी ऐसी अलग-अलग घटनाएं हो रही हैं जो बताती हैं कि गैरमुजरिम, आम जनता के मन में भी नियम-कायदों के लिए, और दूसरों के हक के लिए एक हिकारत बैठ गई है। जो लोग पेशेवर मुजरिम नहीं हैं, वे लोग भी सडक़ों पर एक-दूसरे से इस तरह हिंसा के साथ निपट रहे हैं, कि मानो प्रदेश में कोई कानून लागू नहीं है। कहीं लोग खून-खराबा कर रहे हैं, कहीं गाडिय़ां तोड़ रहे हैं, और अंधाधुंध रफ्तार से गाडिय़ां चलाते हुए इंसानों और जानवरों को कुचलना तो आए दिन की बात हो गई है। अभी घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को कुचलती हुई अंधाधुंध कार ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। लोगों के मन में अपने गैरकानूनी अधिकारों को लेकर एक अहंकार भर गया है, और दूसरों की जिम्मेदारियां लोग तय करने लगे हैं। सरकार और समाज दोनों को यह सोचना चाहिए कि अपराधियों से परे जब आम जनता की सोच इतनी अराजक हो जाए, तो उसके कैसे खतरनाक नतीजे हो सकते हैं।

हम अपने लंबे तजुर्बे से यह देखते हैं कि भारत जैसे देश में लोग अपनी जिंदगी में पहली बार सडक़ पर ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए ही लोग कानून के खिलाफ कुछ करते हैं। और जिन प्रदेशों में ट्रैफिक के नियम कड़ाई से लागू नहीं होते, वहां पर कानून तोडऩे का सिलसिला अगले स्टेज तक पहुंच जाता है। जहां पर सडक़ों पर कड़ाई बरती जाती है, वहां पर लोगों को अधिक बड़े जुर्म करने में वक्त लगता है। हम बार-बार सडक़ों पर ट्रैफिक सुधारने की बात इसीलिए करते हैं कि कमउम्र से ही लोगों के मन में यह न बैठ जाए कि कानून तोडऩे से कुछ नहीं बिगड़ता है। आज हम देखते हैं कि जो लोग मोटरसाइकिल का साइलेंसर फाडक़र चलते हैं, वे अंधाधुंध रफ्तार से भी गाडिय़ां दौड़ाते हैं, सडक़ों पर स्टंट दिखाते हैं, और फिर नियम तोडऩे का यह सिलसिला बढ़ते चले जाता है। यह बात हैरान करती है कि देश में ट्रैफिक के जो कड़े नियम बनाए गए हैं, उन पर अमल करने से छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश की सरकार मुंह चुराती है। कई जिलों से यह पता लगा है कि जैसे ही बिना हेलमेट वालों का चालान शुरू होता है, या बिना नंबर प्लेट गाडिय़ां, तेज आवाज करने वाले साइलेंसर पर रोकथाम शुरू होती है, सत्ता की तरफ से कुछ घंटों में ही दखल शुरू हो जाती है कि लोगों को नाराज क्यों किया जा रहा है? नतीजा यह होता है कि जब लोग पहले कुछ नियम तोड़ चुके रहते हैं, तो फिर मारपीट और हिंसा न करने के नियम तोडऩे की बारी आ जाती है।

राजनीतिक, धार्मिक, या सामाजिक, किसी भी तरह की भीड़ की गुंडागर्दी को जब सत्ता बर्दाश्त करती है, और बढ़ावा देती है, तो ऐसी भीड़ के तमाम लोग भीड़ में न रहने पर भी अकेले-अकेले भी कानून के खिलाफ काम करने को अपना हक मान लेते हैं। पुलिस के रोजमर्रा के कामकाज में राजनीतिक दखल छत्तीसगढ़ को एक ऐसी कगार पर पहुंचा चुकी है कि अब जनता का मिजाज अधिक, और अधिक अराजक होते चल रहा है। एक नतीजा यह भी निकल रहा है कि नाबालिग मुजरिम बढ़ते चल रहे हैं। इसे सीधे-सीधे गाडिय़ां दौड़ाने वाले नाबालिगों की सोच से जोडक़र देखा जाना चाहिए कि नियम-कायदे से हिकारत कभी थमती नहीं है, वह और अधिक बड़ा जुर्म करवाती है। सरकार और समाज दोनों के लिए सबसे आसान और सहूलियत का काम सडक़ और ट्रैफिक के नियम लागू करना है जिससे लोगों की सोच भी नियमों के सम्मान की होती चलेगी। लेकिन हम सरकार में यह सबसे मामूली इच्छाशक्ति भी नहीं देख रहे हैं। हमने बीते बरसों में कुछ ऐसे पुलिस अफसरों को देखा है जिन्होंने अपने जिलों में पूरी कामयाबी के साथ हेलमेट जैसे नियम लागू करवा दिए थे। उनको न अधिक पुलिस की जरूरत पड़ी, और न ही पुलिस का दूसरा काम रूका, सिर्फ राजनीतिक दखल से जिले की पुलिस को आजादी मिली, तो बड़ी आसानी से सब कुछ सुधर गया। सरकार को तो यह भी चाहिए कि नमूने के तौर पर कुछ चुनिंदा जिलों में ट्रैफिक के नियम सौ फीसदी लागू करवाकर देखे कि उसके बाद इन जिलों में गुंडागर्दी जैसे जुर्म अपने-आप घट जाते हैं या नहीं। इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जा सकता है, या जानकार मनोवैज्ञानिकों से भी समझा जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन के सबसे बुनियादी नियम-कानून लागू करने, और न करने का क्या फर्क पड़ता है।

जब सत्तारूढ़ पार्टी या नेताओं की तरफ से पुलिस को ट्रैफिक नियम तोडऩे पर भी कार्रवाई न करने को कहा जाता है, तो पुलिस को इससे कोई निजी नुकसान नहीं होता। वह कारोबारी ट्रांसपोर्टरों से चालान न करने की गारंटी बेचकर और पैसा कमाने लगती है, लेकिन इससे एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह बढ़ते हैं, मौतें बढ़ती हैं, और कुल मिलाकर सरकार और समाज का बड़ा नुकसान होता है। सत्ता को चाहिए कि अपने हाथ नियम-कायदे लागू करने वाली पुलिस से दूर रखे। ऐसा न करने पर इसका नुकसान भी हम देखते हैं। इसी प्रदेश में किसी कोने में एक पार्टी, और किसी दूसरे कोने में किसी दूसरी पार्टी के मुजरिम बड़े-बड़े जुर्म करते हुए अब पुलिस परिवारों के कत्ल तक पहुंच गए हैं, और इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? सत्ता और जनता को यह समझना होगा कि छोटे नियम तोडऩे की छूट उसी जगह नहीं थमती है, वह बढ़ते-बढ़ते सबसे वीभत्स और भयानक जुर्मों तक पहुंच जाती है। यह बात लोगों को कुछ जरूरत से ज्यादा आसान विश्लेषण लग सकती है, लेकिन हम आज की इस बात के एक-एक शब्द पर पूरी गंभीरता से कायम हैं कि जिंदगी में सबसे कमउम्र से ट्रैफिक के नियमों पर अमल करने का मिजाज अगर बनने लगता है, तो लोग आगे चलकर बाकी नियम-कानून का भी सम्मान कुछ अधिक हद तक कर सकते हैं, वरना तो हम हर दिन सडक़ों पर लोगों को चाकू चलाते देख ही रहे हैं।

नमूने के तौर पर हम राज्य के गृहमंत्री के अपने जिले और अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा की बात करना चाहेंगे जहां के खूनी मंजर की शुरूआत जिस मौत से हुई थी, उसके बारे में कल मध्यप्रदेश की पुलिस ने खुलासा किया है। इस जिले से लगे हुए मध्यप्रदेश में कवर्धा के एक आदमी की लाश मिली थी जिसे खुदकुशी की शक्ल दी गई थी। लेकिन गांव के लोगों का शक था कि गांव के एक उपसरपंच ने यह कत्ल करवाया है। भीड़ ने जाकर इस उपसरपंच को उसके घर के भीतर ही मकान सहित जलाकर मार डाला था। इसके बाद हमलावर गिरफ्तार लोगों में से एक नौजवान को पुलिस ने पीट-पीटकर मार डाला था। अब पता लग रहा है कि उपसरपंच के परिवार ने ही वह पहला कत्ल करके खुदकुशी दिखाने की कोशिश की थी। लोगों के बीच कत्ल करने का ऐसा हौसला रातों-रात पैदा नहीं हो जाता है, और छत्तीसगढ़ जैसे शांत रहने वाले प्रदेश में यह हौसला एक बहुत खतरनाक नौबत है। इसे सुधारने की कोशिश सडक़ और ट्रैफिक से हो सकती है।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

किसी सरकारी दफ्तर में अगर भ्रष्टाचार नहीं है, तो वहां काम करने वाले लोग किसी की धमकी से कितना डरेंगे? अगर कोई धमकाकर उगाही करना चाहे, तो किसी भी मोटेतौर पर ईमानदार दफ्तर के लोग ऐसे व्यक्ति को पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केन्द्र सरकार के एक प्रमुख दफ्तर, पासपोर्ट ऑफिस में अभी जो हुआ है उससे एक मुजरिम तो उजागर हुआ है, खुद पासपोर्ट ऑफिस का भांडा फूट गया है कि उसके पास छुपाने को इतना कुछ है कि राह चलता कोई ब्लैकमेलर आकर उसे धमका सकता है, और पांच लाख रूपए नगद ऐंठकर ले जा सकता है। भला कौन सा सरकारी दफ्तर होगा जो पहली बार आए किसी परले दर्जे के धोखेबाज के झांसे में आकर, डर-सहमकर उसे पांच लाख नगद दे दे? लेकिन इस पासपोर्ट ऑफिस में ठीक वही हुआ। एक बड़ा सा आम सा दिखने वाला आदमी अपने आपको नागपुर से आया हुआ एंटी करप्शन ब्यूरो का अफसर बताते हुए पासपोर्ट ऑफिस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की धमकी देने लगा, और छोडऩे के लिए दस लाख रूपए मांगने लगा। पासपोर्ट ऑफिस ने पांच लाख देकर छुटकारा पाया, फिर जब पता लगा कि वे ठगे जा चुके हैं, तो पुलिस में शिकायत की, और पुलिस ने उस आदमी को पड़ोस के एक शहर से गिरफ्तार किया। 

हिन्दुस्तान से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति को पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और विदेश मंत्रालय के तहत आने वाला पासपोर्ट ऑफिस अखिल भारतीय सेवा के किसी अफसर के तहत काम करता है। पासपोर्ट जारी करते हुए यह ऑफिस सौ किस्म की जांच करता है, पुलिस से रिपोर्ट मंगवाता है, तब पासपोर्ट देता है। पूरा दफ्तर एक बड़ी हिफाजत के घेरे में काम करता है, और यहां पहुंचने वाले आम लोग नियमों के जाल में आतंकित रहते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में अपनी बारी पहले लाने के लिए, कुछ नियमों की अनदेखी के लिए लोगों को बड़ी-बड़ी पहुंच लगानी पड़ती है, और हो सकता है कि इन्हीं सबमें भ्रष्टाचार इतना पनपता हो कि राह चलता धमकीबाज भी यहां से पांच लाख लेकर निकलता है। इस बार तो यह धोखेबाज पकड़ा गया, लेकिन बहुत से लोगों को इस दफ्तर की कमजोरी समझ आ गई है।

हम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अलग-अलग दफ्तरों का हाल देखते हैं, तो हक्का-बक्का रह जाते हैं। सरकार का सबसे निचले स्तर का पटवारी ऑफिस किराए के भवन में चलता है, पटवारी कई लोगों को निजी तनख्वाह पर वहां रखता है, और मानो इसकी भरपाई के लिए लोगों से वसूली की जाती है, और एक-एक पटवारी करोड़पति हो जाते हैं। ऐसा ही हाल तहसील में भी रहता है जहां पर तहसीलदार के तहत बहुत से निजी कर्मचारी काम करते हैं, जिनका पैसा सरकार से नहीं आता, बल्कि उसी दफ्तर के भ्रष्टाचार से निकलता है, मजे की बात यह है कि पटवारी, तहसीलदार, आरटीओ जैसे बहुत से कमाऊ अमले हैं जहां पर गैरसरकारी लोग, अघोषित-निजी कर्मचारी कागज तैयार करते हैं, फाईलें बनाते हैं, और वे ही उन सरकारों को चलाते हैं। किसी भी प्रदेश के सरहद पर आरटीओ के लोग बाहर से आने वाली गाडिय़ों से वसूली के लिए लाठियां लिए हुए गिरोह की तरह खड़े रहते हैं, और ये सरकारी कर्मचारी नहीं रहते, बल्कि तनख्वाह या ठेके पर रखे गए गुंडे रहते हैं। ऐसा ही हाल जमीन-भवन की खरीदी-बिक्री वाले रजिस्ट्री ऑफिस का रहता है जहां पर एजेंट ही पूरा काम करवाते हैं, और इन एजेंटों के बिना कोई काम करवाना चाहे, तो उसका कभी काम ही न हो।

सरकार के पूरे ढांचे को ऐसे अदृश्य और अघोषित कर्मचारियों की जानकारी रहती है, लेकिन कोई भी सरकार इस व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं करती। संगठित भ्रष्टाचार चलाने वाले लोग आने वाली सरकार को यह बात अच्छी तरह समझा देते हैं कि व्यवस्था इसी तरह चलती है, और अगर कमाई जारी रखनी है, तो उनकी अघोषित सेवाएं जारी रखना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। जेल से जिनका जरा सा भी वास्ता पड़ता है, उन्हें मालूम है कि वहां हर कैदी को हर किस्म की सहूलियतें खरीदने की पूरी आजादी रहती है। पीने-खाने से लेकर बदन दबवाने, और मालिश करवाने तक, अस्पताल में भर्ती होने तक, मर्जी से अदालत जाने या न जाने के लिए, अदालत आते-जाते किसी होटल में अपने परिवार के साथ घंटों रहने के लिए, रात अपने घर सोने चले जाने के लिए, अपने खास मुलाकातियों से अकेले में मिलने के लिए, और अपने परिवार-कारोबार की फाईलों पर दस्तखत के लिए अलग-अलग किस्म से भुगतान करना पड़ता है, और जानकार बताते हैं कि किस तरह जेलों के भीतर हर सहूलियत, हर काम का ठेका दिया जाता है, और अफसरों की कमाई का एक मोटा इंतजाम वहां रहता है। कैदियों से ओवरफ्लो होतीं जेलों के लिए हर किस्म के सामान की खरीदी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार रहता है, और इसके बारे में विभाग को जानने वाले सभी लोगों को पूरी खबर रहती है।

प्रदेशों में पार्टियों सरकारों में आती-जाती रहती हैं। जब लोग विपक्ष में रहते हैं, तो वे सरकार के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करते हुए आरोप लगाते हैं, और कभी-कभी सुबूत भी सामने रखते हैं। दूसरी तरफ जब विपक्ष के ऐसे लोग सत्ता पर आते हैं, तो विभागों के संगठित भ्रष्टाचार की अपनी जानकारी का इस्तेमाल खुद भी वैसा ही भ्रष्टाचार करने में करने लगते हैं। यह सिलसिला उन अफसरों की मेहरबानी से और बढऩे लगता है, जो कि हर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जरूरी रहते हैं। हमने रमन सिंह सरकार के कुछ सबसे भ्रष्ट अफसरों को देखा था जो कि उस वक्त के विपक्षी भूपेश बघेल की तोप के निशाने पर थे। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, बड़े पैमाने का संगठित भ्रष्टाचार करने वाले ये अफसर उनके इतने चहेते बन गए, कि उनके रथ के सारथी बन गए, और अपने से कई दर्जा ऊपर के अफसरों को चाबुक मारकर चलाने लगे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट इसी दौर पर गौर कर रहा है कि किस तरह रमन सिंह के कार्यकाल के सबसे भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए अगले कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के जज से भी बात-मुलाकात की, और अपने नियुक्त किए गए महाधिवक्ता को भी कानून के इस कत्ल में जोत दिया था।

हमने बात शुरू तो की थी पासपोर्ट ऑफिस से, जिसने एक धमकी से हड़बड़ाकर सडक़ छाप दिख रहे एक धोखेबाज को पांच लाख रूपए दे दिए। लेकिन सरकारें अगर गौर करें, तो उनके बहुत से दफ्तर संगठित अपराध और भ्रष्टाचार का अड्डा बने रहते हैं, जिनके बारे में ऐसे दफ्तरों के बाहर के चायठेले और पानठेले वालों को भी सब पता रहता है, और अगर किसी को पता नहीं रहता है, तो वह बस सरकारों में बैठे बड़े-बड़े लोगों को पता नहीं रहता है। दरअसल भ्रष्टाचार की कमाई पलकों को बोझिल कर देती है, और अपने कमाऊ-कपूतों के कुकर्म दिखना बंद हो जाते हैं।      (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

छत्तीसगढ़ के सरगुजा के सूरजपुर जिले में जो हुआ है, वैसा हिन्दुस्तान के किसी भी दूसरे राज्य में सुनाई नहीं पड़ा। एक पेशेवर मुजरिम-गुंडे नौजवान को जिलाबदर किया गया था, लेकिन वह दौलत और राजनीतिक पहुंच की अपनी ताकत के साथ कानून के खिलाफ काम करते रहा। उसके जुर्म के धंधे पर कार्रवाई करती पुलिस को पिछले दो-तीन दिनों में ही उसने कड़ाही में खौलता तेल फेंककर जलाया, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, और एक हेडकांस्टेबल के घर पहुंचकर उसकी बीवी और बेटी को तलवार से मार डाला, और लाशों को ले जाकर बाहर खेतों में फेंक दिया। अब तक हिन्दुस्तान में कई जगहों पर यह तो सुनाई पड़ा था कि कार्रवाई करने वाली पुलिस, या दूसरे अफसर को मार दिया, लेकिन यह कहीं सुनाई नहीं पड़ा था कि पुलिस के परिवार के साथ ऐसा भयानक और खूंखार जुर्म किया गया हो। इसी छत्तीसगढ़ के दूसरे सिरे पर बस्तर के इलाके में नक्सली भी कई किस्म की हिंसा करते हैं, पुलिस-मुखबिरी की तोहमत लगाकर वे अपनी फर्जी जनसुनवाई करके कुछ लोगों को मार भी डालते हैं, लेकिन किसी पुलिस परिवार के साथ नक्सलियों ने भी आज तक ऐसा नहीं किया है जो कि एक राजनीतिक दल, कांग्रेस से रिश्ते का सार्वजनिक दावा करते हुए कबाड़ और दूसरे किस्म के धंधे करने वाले इस नौजवान ने किया है। इस एक घटना से छत्तीसगढ़ में चले आ रहे जुर्म के लंबे सिलसिले की फिल्म आंखों में कौंध जाती है, और ऐसा लगता है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था खत्म सी हो गई है।

प्रदेश के बहुत ताकतवर गृहमंत्री विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री भी हैं, उनका अपना गृहजिला कवर्धा पिछले महीने भर में जितने किस्म की हिंसक अराजकता देख चुका है, वैसा शायद ही कभी उस जिले में, या किसी एक जिले में हुआ हो। अभी कुछ महीनों के भीतर छत्तीसगढ़ के एक दूसरे जिले, बलौदाबाजार-भाटापारा में जिस तरह सतनामी समाज के एक प्रदर्शन के बाद वहां के कलेक्टर और एसपी के दफ्तरों को जलाया गया, वैसा भी देश में कभी किसी और जगह पर नहीं हुआ था। इन बड़ी घटनाओं के बीच, और आगे-पीछे छत्तीसगढ़ में हिंसक और जानलेवा जुर्म, बलात्कार और गैंगरेप जैसे मामले इस हद तक बढ़े हुए दिख रहे हैं कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जादू-टोने की तोहमत लगाकर लोगों को थोक में मार डालने के मामले हो रहे हैं, और पशु व्यापारियों को गाय तस्कर बताकर खुलेआम मार डाला जा रहा है, और पुलिस ऐसे मामले को हल्का बनाने में जुटी हुई दिखती है। यह भी पहली बार ही हुआ है कि त्यौहारों पर जब पुलिस को अधिक चौकस रहना चाहिए, उसे कांवडिय़ों की आरती उतारने, और उन पर फूल बरसाने का हुक्म दिया गया, और फिर इस भक्तिभाव के वीडियो बनाकर उसे पुलिस के सबसे महान काम की तरह प्रचारित किया गया।

अचानक ही पूरे प्रदेश में जिस तरह बड़े पैमाने पर चाकूबाजी की वारदातें हो रही हैं, तरह-तरह के गैंगवॉर हो रहे हैं, उससे भी आम जनता दहशत में है। हालत यह है कि हर किस्म के हिंसक जुर्म में अब नाबालिग भी शामिल मिल रहे हैं, इससे लगता है कि मुजरिम बनने की औसत उम्र अब घटती चली जा रही है, और लोग बालिग बाद में बनते हैं, संगीन जुर्म पहले करते हैं। महिलाओं, नाबालिग बच्चियों, और छोटे बच्चों के खिलाफ, बूढ़े मां-बाप के खिलाफ हिंसक और जानलेवा जुर्म अंधाधुंध हो रहे हैं। हम यह तो नहीं कहते कि हर किस्म की निजी हिंसा पुलिस के रोकने लायक रहती है, लेकिन जिस तरह प्रदेश में सरकारी नशे के कारोबार के अलावा अवैध शराब, गैरकानूनी गांजा, और बहुत खतरनाक गैरकानूनी दूसरा सूखा नशा बढ़ते चल रहा है, उससे भी निजी हिंसा बढ़ती जा रही है।

राज्य के बड़े शहरों में करोड़पति कारोबारियों के जो महंगे ठिकाने तकरीबन पूरी रात गैरकानूनी धंधा करते हुए नशा बेच रहे हैं, वह पुलिस की भागीदारी के बिना तो मुमकिन नहीं दिखता। दूसरी तरफ कबाड़ के जैसे कारोबार से मिली आर्थिक और राजनीतिक ताकत से कल सूरजपुर में जो अभूतपूर्व और असाधारण हिंसा हुई है, वैसा कारोबार भी पुलिस की भागीदारी के बिना नहीं चल सकता। इस प्रदेश में महादेव ऑनलाईन सट्टे का जो रिकॉर्डतोड़ आकार का माफिया साम्राज्य चल रहा था, उसमें भी प्रदेश के दर्जनों नेताओं, और अफसरों के करोड़पति और अरबपति बनने की चर्चा है। कोयले के कानूनी धंधे पर एक गैरकानूनी रंगदारी टैक्स, शराब का पूरी तरह से अवैध कारोबार, और कई दूसरे किस्म के माफिया अंदाज के काम, इन सबने छत्तीसगढ़ को देश का एक सबसे बड़ा मुजरिम और भ्रष्ट राज्य बनाकर रख दिया है। जुर्म के धंधे में कमाई इतनी बड़ी है कि उसकी हिस्सेदारी बड़े-बड़े नेताओं, और अफसरों की नीयत खराब कर देती है। आज जब हम यह बात लिख रहे हैं, उसी वक्त छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर रेत की अवैध खुदाई का संगठित माफिया काम कर रहा है, और करोड़ों की मशीनों और गाडिय़ों को जोतकर चलने वाला यह धंधा नेताओं और अफसरों से सेटिंग के बिना चलना मुमकिन नहीं रहता।

लेकिन इन तमाम बातों के बीच भी सूरजपुर की कल की घटना एक बहुत बड़े माफिया अंदाज की हिंसा है जो कि पुलिस की पूरी ताकत को एक चुनौती है, और पुलिस के बेकसूर परिवार के साथ सबसे भयानक दर्जे की हिंसा है। आधी-पौन सदी पहले इटली और अमरीका में माफिया की जो खबरें बाहर आती थीं, उनमें ऐसा होता था कि अदालत में मुजरिम को सजा दिलाने की कोशिश कर रहे सरकारी वकील, या जांच कर रहे पुलिस अफसर, या गवाह के परिवार का ऐसा कत्ल किया जाए। लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसी दूसरी घटना याद नहीं पड़ती कि एक पुलिस कर्मचारी के ड्यूटी करने से खफा होकर एक संगठित अपराधी उसके परिवार को इतने वीभत्स और हिंसक तरीके से मार डाले। फिलहाल तो यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस पर इन हत्याओं का शक है, और जो फरार है, वह कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं। अभी तो सबसे जरूरी यह है कि इसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। राज्य सरकार को, और खासकर पुलिस महकमे को यह देखना चाहिए कि किस तरह प्रदेश के पुलिस परिवारों के एक संगठन के संयोजक उज्जवल दीवान ने एक वीडियो बनाकर यह घोषणा की है पुलिस-परिवार का कत्ल करने वाले को पकडऩे वाले को 50 हजार रूपए नगद, और अगर उसे मुठभेड़ में मारा जाता है तो उस पर एक लाख रूपए नगद ईनाम संगठन देगा। यह राज्य सरकार के लिए आत्ममंथन का एक बड़ा मौका है कि कार्यकाल का एक साल पूरा होने के पहले ही पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था जिस तरह खत्म हो जाने का अहसास प्रदेश के लोगों को हो रहा है, उसमें सरकार की कैसे सुधार की जिम्मेदारी बनती है। इसी सूरजपुर से एक दूसरी खबर आई है कि एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा रही थी, और सरगुजा के सबसे बड़े कांग्रेस नेता, और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की दखल के बाद दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। अगर यह नौबत सचमुच है, तो सरकार को बाकी तमाम काम छोडक़र प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर लंबा विचार करना चाहिए।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)