नई दिल्ली, 1 अगस्त। वृद्ध जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मजबूत सामुदायिक और पारिवारिक संबंधों की वकालत करते हुए, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने कहा कि बुजुर्गों की गरिमा बनाए रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
भारत में 'बुजुर्गों की स्थिति: उभरती वास्तविकताएँ, विकसित होती प्रतिक्रियाएँ' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, इंडिया हैबिटैट सेंटर में न्यायमूर्ति रामासुब्रह्मणियन ने कहा कि केवल कानूनी रास्ते बुजुर्ग जनसंख्या की भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने कानूनी समर्थन से परे साथ और देखभाल के महत्व को रेखांकित किया।
भारतीय परंपराओं का अनुसरण करते हुए और तमिल साहित्य से व्यापक रूप से उद्धृत करते हुए, न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन ने कहा कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए सरकार पर निर्भरता की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। पारंपरिक रूप से, बुजुर्गों की देखभाल परिवार करते थे, न कि शासक। बुजुर्ग व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण पर कोर समूह के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि यह समूह वैधानिक प्रणालियों में सुधार की सिफारिश करता है और राज्यों को बुजुर्गों के कल्याण के लिए निर्देश जारी करता है।
संकला फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित 'भारत में वृद्धावस्था: चुनौतियाँ और अवसर' पर एक स्थिति रिपोर्ट इस अवसर पर जारी की गई।
विशेष संबोधन देते हुए, डॉ. विनोद के. पॉल, सदस्य (पोषण और शिक्षा), नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समग्र मार्ग विकसित करने के लिए तीन सुझाव दिए। इसमें बुजुर्गों की देखभाल घर पर और समुदाय के भीतर करना शामिल होना चाहिए, परिवारों को वित्तीय और अन्य रूप से समर्थन देकर। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की सहजता का चार्टर होना चाहिए, और अंत में जीवन में जल्दी ही वृद्धावस्था की तैयारी करनी चाहिए, न केवल वित्तीय रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी।
उन्होंने भविष्य की चर्चाओं के लिए प्रतिबद्धता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समावेशी और देखभाल करने वाले वातावरण को बढ़ावा देने में इन मुद्दों के महत्व की बात की।
डॉ. भरत लाल, महासचिव और सीईओ, एनएचआरसी, भारत ने कहा कि आयोग समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों की गरिमा और कल्याण भी शामिल है। भारत में, यह समूह चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है, उन्होंने 2025 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 35 करोड़ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा।उनके अनुसार, भारत के पास भविष्य की तैयारी करने का एक अवसर है और जापान, सिंगापुर, यूके, यूएसए, स्वीडन और जर्मनी जैसे विकसित देशों के अनुभव और अच्छी प्रथाएं हमें मार्गदर्शन कर सकती हैं।
श्री लाल ने कहा कि भारत को उम्र के अनुकूल अवसंरचना में निवेश करना चाहिए, जिसमें सुलभ परिवहन, वरिष्ठ आवास और वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल शामिल हैं। उन्होंने सिल्वर इकोनॉमी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए देखभाल क्षेत्र को मानकीकृत और मजबूत करके सामुदायिक देखभाल मॉडल की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ मिलकर भारत के मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल को वैश्विक मानकों और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अनुरूप बनाने के लिए काम कर रहा है।
वर्तमान में, भारत में लगभग 1 लाख जनसंख्या पर एक मनोचिकित्सक है और अगले पांच वर्षों में मनोचिकित्सकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। भारत को वृद्धावस्था को बोझ से हटाकर एक रणनीतिक लाभ के रूप में पुनः परिभाषित करना चाहिए, जिसमें बुजुर्गों को सक्रिय वृद्धावस्था कार्यक्रमों, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल साक्षरता और पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्ञान साझा करने के माध्यम से अर्थव्यवस्था और समाज के मूल्यवान योगदानकर्ता के रूप में मान्यता दी जाए। इस प्रकार, निर्भरता से सशक्तिकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा।
इन लक्ष्यों के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है, जैसे कि सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक समाज को एकजुट करना ताकि सिल्वर इकोनॉमी में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, बुजुर्ग-केंद्रित उद्यमों का समर्थन किया जा सके और भारत की संस्कृति में निहित सामुदायिक मॉडल को बढ़ाया जा सके जो हर वरिष्ठ नागरिक के लिए गरिमा, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करता है।
श्री अमित यादव, सचिव, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण मंत्रालय, ने कहा कि मंत्रालय बुजुर्गों के लिए एक नीति पर काम कर रहा है जो गरिमा के साथ वृद्धावस्था, स्वस्थ वृद्धावस्था, और युवाओं में वृद्धावस्था की तैयारी पर केंद्रित होगी।
विजय नेहरा, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल्यांकन कर रहा है और सम्मेलन की सिफारिशें इस प्रक्रिया में मदद करेंगी।
सम्मेलन में तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए: वृद्धजन कल्याण को सुदृढ़ बनाना: नीति और व्यवहार, वृद्धजनों का स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण, और वृद्धि एवं विकास के लिए वृद्धावस्था का लाभ उठाना। विचार-विमर्श में नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत;इस अवसर पर यूपीएससी की पूर्व अध्यक्ष सुश्री प्रीति सूदन, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में जन स्वास्थ्य के प्रोफेसर डॉ. मनोहर अगनानी, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
