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नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मसले पर किसान सरकार से महज वादे नहीं, बल्कि एमएसपी से नीचे किसी फसल की बिक्री न हो, इस बात की गारंटी चाहते हैं। सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के नए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिसे ऐतिहासिक विधेयक बता रही है, दरअसल किसान उस विधेयक को एमएसपी की गारंटी के बगैर बेकार बता रहे हैं। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 रविवार को राज्यसभा में पारित होने के बाद दोनों विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां एमएसपी पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद व्यापक पैमाने पर होती है वहां के किसान इन विधेयकों का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं।
पंजाब में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी के सीनियर कोर्डिनेटर अजमेर सिंह लखोवाल ने आईएएनएस से कहा कि ये विधेयक किसानों के हित में नहीं हैं क्योंकि इनमें एमएसपी को लेकर कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान चाहते हैं कि उनकी कोई भी फसल एमएसपी से कम भाव पर न बिके। भाकियू नेता ने कहा कि खरीद की व्यवस्था किए बगैर एमएसपी की घोषणा से किसानों का भला नहीं होगा।
बिहार में एमएसपी पर सिर्फ धान और गेहूं की खरीद होती है। बिहार के मधेपुरा जिला के किसान पलट प्रसाद यादव ने कहा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार हर साल 22 फसलों का एमएसपी और गन्ने का लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी तय करती है, लेकिन पूरे देश में कुछ ही किसानों को कुछ ही फसलों का एमएसपी मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के हित में यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको तमाम अनुसूचित फसलों का एमएसपी मिले।
उन्होंने कहा कि शांता कुमार समिति की रिपोर्ट ने भी बताया है कि देश के सिर्फ छह फीसदी किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, लिहाजा देश के सभी किसानों की फसलें कम से कम एमएसपी पर बिक पाए, इस व्यवस्था की दरकार है।
किसानों की इस शिकायत का जिक्र राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भी किया। उन्होंने कहा कि आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सिर्फ एक आशंका है कि इस विधेयक के बाद उनको एमएसपी मिलना बंद हो जाएगा। बसपा सांसद ने कहा, अगर विधेयक में किसानों को इस बात का आश्वासन दिया गया होता कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिलेगा तो शायद यह आज चर्चा का विषय नहीं होता।
कृषि विधेयकों पर किसानों के साथ-साथ मंडी के कारोबारी भी खड़े हैं क्योंकि कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन में एपीएमसी से बाहर होने वाली फसलों की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं है, जिस कारण से उन्हें एपीएमसी मंडियों की पूरी व्यवस्था समाप्त होने का डर सता रहा है। हालांकि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि इन विधेयकों से न तो एमएसपी पर किसानों से फसल की खरीद पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही एपीएमसी कानून के तहत संचालित मंडी के संचालन पर।
जबकि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता कहते हैं कि जब मंडी के बाहर कोई शुल्क नहीं लगेगा तो मंडी में कोई क्यों आना चाहेगा। ऐसे में मंडी का कारोबार प्रभावित होगा।
हरियाणा में कृषि विधेयकों को लेकर किसानों ने प्रदेशभर में सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुराम सिंह ने आईएएनएस को बताया कि पूरे प्रदेश में रविवार को किसानों ने विधेयक का विरोध किया है और विधेयक के पास होने के बाद अब विरोध-प्रदर्शन और तेज होगा।
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 20 सितंबर | कुछ धनी देशों ने कोरोनावायरस वैक्सीन का 50 फीसदी से ज्यादा खुराक खरीद ली हैं। इन धनी देशों में दुनिया की 13 फीसदी आबादी रहती है। यह दावा ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ऑक्सफैम का कहना है कि यदि ये पांचों कंपनियां वैक्सीन बनाने में सफल् रहती है, तब भी दुनिया की दो तिहाई आबादी लगभग 61 फीसदी तक यह वैक्सीन की खुराक 2022 तक के अंत तक भी नहीं पहुंच पाएगी।
ऑक्सफैम ने एनालिटिक्स कंपनी एयरफिनिटी द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर किया है।
वर्तमान में वैक्सीन बना रही पांच कंपनियों और विभिन्न देशों के बीच हुए सौदों की समीक्षा के बाद ऑक्सफैम ने यह जानकारी दी है। जिन पांच वैक्सीन का विश्लेषण किया गया है, उनमें एस्ट्राजेनेका, गामालेया/स्पुतनिक, मॉडर्न, फाइजर और सिनोवैक शामिल हैं। इन पांचों कंपनियों के वैक्सीन ट्रायल के अंतिम दौर पर चल रही है।
ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इन पांचों कंपनियों की वैक्सीन उत्पादन क्षमता लगभग 5.9 बिलियन (अरब) खुराक की है। यह 3 बिलियन (अरब) लोगों के लिए काफी है, क्योंकि एक व्यक्ति को वैक्सीन की दो खुराक दिए जाने की संभावना है। इनमें से 5.3 बिलियन खुराक की डील हो चुकी है और इसमें से 2.7 बिलियन खुराक की डील कुछ अमीर देशों ने की है, जहां दुनिया की मात्र 13 फीसदी आबादी ही रहती है।(DOWNTOEARTH)
नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| बांग्लादेश को आजाद कराने में भारतीय जासूस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की भूमिका के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन, अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद रॉ के जासूसों को जिन चुनौतियों का करना पड़ा, इस बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। खोजी पत्रकार यतीश यादव की एक नई किताब के मुताबिक, एक वरिष्ठ रॉ अधिकारी ए.के. वर्मा (वर्मा बाद में रॉ के प्रमुख बने) का मानना है कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में अमेरिकी खुफिया संगठन सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (सीआईए) का हाथ हो सकता है। पत्रकार यतीश यादव की नई किताब में मुजीबुर रहमान की हत्या के साजिशकर्ताओं के साथ ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास के बीच संबंधों का खुलासा किया गया है।
वेस्टलैंड पब्लिकेशंस द्वारा 'रॉ : ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस' नामक किताब हाल ही में जारी की गई है।
पुस्तक में उल्लिखित रॉ नोट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि षड्यंत्रकारियों में से एक ने अमेरिकी दूतावास में शरण ली थी।
किताब में कहा गया है, "तख्तापलट में शामिल मेजर रैंक के अधिकारियों में से एक ने 20 अगस्त, 1975 को ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास में शरण ली थी, जब उसने खुद को कुछ खतरे के बारे में बताया और ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने उसकी ओर से सेना के अधिकारियों के सामने सिफारिश की और उसकी सुरक्षा संबंधी आश्वासन पाया।"
किताब में लिखा गया है, "अतीत में बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के साथ अमेरिकियों का कुछ खास लेना-देना नहीं था। मकसद था ढाका में अमेरिकी दूतावास और सैन्य पक्ष के बीच संबंध और उस चीज को सुगम बनाना जिससे अमेरिकी साजिशकर्ताओं में से एक की ओर से समस्या का समाधान किया जा सके। यह बात निश्चित रूप से संदेह पैदा करती है कि 'क्या अमेरिकी दूतावास की भूमिका एक ईमानदार दलाल से कहीं ज्यादा थी?'
किताब एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन करती है, जो तख्तापलट और इसके बाद के ऐतिहासिक परिणाम को बदल देती है।
लगता है कि अमेरिका को अब यह अहसास हो गया है कि 1975 के तख्तापलट में शामिल लोगों को समर्थन देना शायद समझदारी नहीं थी और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका में शरण पाने वाले साजिशकर्ताओं में से एक को निर्वासित किए जाने की संभावना है।
यादव ने यह भी लिखा कि तख्तापलट और शेख मुजीबुर की हत्या के बाद, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका ने बांग्लादेश पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया था और खोंडकर मुस्ताक अहमद के नेतृत्व में भारत विरोधी रेजीम शुरू कर दिया गया, जिन्होंने प्रमुख पदों पर पाकिस्तान समर्थक अधिकारियों को नियुक्त किया था।
बांग्लादेश में खोई हुई जमीन फिर से पाने के लिए, रॉ ने चार प्रमुख उद्देश्यों के साथ गुप्त अभियानों की एक सीरीज शुरू की थी। पहला- राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में भारतीय विरोधी गतिविधियों के लिए संचालन के आधार के रूप में बांग्लादेश का इस्तेमाल करने से भारतीय विरोधी विदेशी शक्तियों को रोकना। दूसरा- बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बनने से रोकना जो हिंदू बहुसंख्यकों को भारत में माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर सकता है, ढाका में एक दोस्ताना सरकार और अंत में संभव के रूप में कई पारस्परिक रूप से लाभप्रद लिंक बनाना और बांग्लादेश को भारत के साथ अधिक से अधिक जोड़ना।
रॉ ने गुप्त अभियानों के अलावा, निर्वासन अवधि में बांग्लादेशी सरकार बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन भारत समर्थक नेताओं के उत्साह में कमी के कारण योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था।
अभियानों की श्रृंखला के बीच, जियाउर रहमान के बारे में किताब में एक महत्वपूर्ण गुप्त युद्ध पर प्रकाश डाला गया, सैन्य कमांडर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, जो अमेरिका के करीबी थे, लेकिन वह और उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) में भारत विरोधी दृष्टिकोण था।
किताब में एक रॉ अधिकारी के हवाले से कहा गया कि बीएनपी और उसके समर्थक भ्रष्ट हो गए थे और बहुत कम समय में कट्टरपंथी हो गए थे। जिया के शासन में बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई जगह नहीं थी और सेना के भीतर एक समूह जो मुक्ति के लिए लड़े थे, उनके शासन से असहमत थे।
जनरल इरशाद के शासन के दौरान भी, रॉ का ऑपरेशन जारी रहा, क्योंकि जमात-ए-इस्लामी से खतरे वास्तविक हो गए थे। इरशाद और उनकी सेना बांग्लादेश में भारत के प्रभाव से सावधान थे।
फरवरी, 1982 की एक घटना से पता चला कि बांग्लादेशी ढाका में भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर लगभग उन्मादी से थे। उच्चायोग में तैनात भारतीय राजनयिक कर्मचारियों पर निगरानी थी। 25 फरवरी, 1982 को बांग्लादेशी सुरक्षाकर्मियों ने ढाका की सड़कों पर भारतीय उच्चायुक्त मुचकुंद दुबे की कार को टक्कर मार दी थी।
किताब में एक रॉ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि जमात खुद को मुख्यधारा की ताकत में बदल सकती है और बांग्लादेश में जब भी चुनाव होंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
लेखक ने जासूसों की पहचान गोपनीय रखने के लिए कोडनेम (सांकेतिक नाम) का इस्तेमाल किया है। इरशाद शासन को सत्ता से बाहर करने के लिए बांग्लादेश में एक और महत्वपूर्ण गुप्त ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसे कोडनेम दिया गया था- ऑपरेशन फेयरवेल।
किताब में ऑपरेशन में शामिल एक जासूस के हवाले से कहा गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी का उद्देश्य बहुत सरल था कि जो भी ढाका पर शासन करने जा रहा है, उसके पास भारत के लिए एक अनुकूल दृष्टिकोण होना चाहिए।
पुस्तक में दावा किया गया है कि मार्च 1990 में, रॉ एजेंटों ने एक जबरदस्त सफलता हासिल की जब इरशाद के अधीन सेना के एक शीर्ष कमांडर ने भारतीय जासूस एजेंसी को आईएसआई और सीआईए अधिकारियों के नामों का खुलासा किया, जिन्होंने शासन पर काफी प्रभाव डाला था।
यादव ने आरोप लगाया कि सीआईए ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्लश फंड का इस्तेमाल किया कि इरशाद की पश्चिम समर्थक नीति आने वाले दशकों तक जारी रहे। बेनजीर भुट्टो के प्रति वफादार तत्कालीन आईएसआई प्रमुख शमसुर रहमान कल्लू, अमेरिकियों की मदद से पाकिस्तानी नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम था और इस सांठगांठ ने रॉ के लिए एक भयानक खतरा उत्पन्न कर दिया था। ऑपरेशन फेयरवेल ने इन तत्वों को एक-एक करके निष्प्रभावी कर दिया और इरशाद शासन के खिलाफ सार्वजनिक और राजनीतिक विद्रोह को वित्त पोषित किया।
यादव ने लिखा है, "कोई भी देश बिना खुफिया सपोर्ट के अपनी वैश्विक पहुंच नहीं बढ़ा सकता। भारत ने अपने कद में काफी प्रगति की है और यह प्रभाव रॉ की सफलता का प्रमाण है।"
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| भारत में कोविड-19 महामारी के कारण हुआ लॉकडाउन अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन रहा है। महामारी के दौरान नौकरी गवां चुके युवाओं के प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों जैसे युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) में बड़ी तादाद में शामिल होने की सूचना मिली है।
इसके साथ ही रिपोर्ट के अनुसार, चीन द्वारा निर्मित हथियारों की एक बड़ी खेप म्यांमार के अलगाववादी कट्टरपंथी समूहों के हाथों में पहुंच रही है, जिनका भारत के पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध है।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए, नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि उभरता परिदृश्य भारतीय सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों द्वारा सालों की कड़ी मेहनत के दौरान बनाए गए संतुलन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है।
म्यांमार के राखाइन राज्य में सक्रिय अराकन आर्मी (एए) को चीनी हथियारों का ताजा खेप मिल चुका है और यह पूर्वोत्तर भारत में विद्रोही समूहों को हथियारों और गोला-बारूद के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक माना जाता है।
अधिकारियों ने कहा कि एए भारत के कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट का विरोध करता है, जो मिजोरम जैसे राज्यों को म्यांमार में सिट्टवे बंदरगाह के माध्यम से समुद्र के लिए एक आउटलेट प्रदान करता है। दिलचस्प बात यह है कि एए ने चीन-म्यांमार इकॉनोमिक कॉरिडोर का विरोध नहीं किया है।
सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से कहा है कि भारत-म्यांमार सीमा पर सक्रिय उग्रवादी समूह कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए युवाओं को आसानी से समूह में भर्ती कर सकता है।
अधिकारी ने कहा, "एए द्वारा चीन निर्मित हथियारों को पा लेने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति पर असर पड़ेगा, क्योंकि इनमें से अधिकांश हथियार पूर्वोत्तर के कुछ उग्रवादी समूहों तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता तलाश रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "नए हथियार पूर्वोत्तर समूहों को हमले की क्षमता प्रदान करते हैं, जिनकी संख्या महामारी के कारण बेरोजगार हुए युवाओं को भर्ती करने से बढ़ती जा रही है।"
म्यांमार से बाहर स्थित पूर्वोत्तर का प्रतिबंधित उग्रवादी समूह खापलांग गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन-के) नई भर्तियों से मजबूत और पुनर्जीवित हो रहा है और भारत-म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना के खिलाफ हमलों की योजना बना रहा है।
गौरतलब है कि साल 2016 में एनएससीएन (के) ने भारतीय सेना के 18 सैनिकों को मार डाला था और भारत को म्यांमार में शरण लेने वाले आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए मजबूर किया।
भारत के लिए चिंता की बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों के बावजूद नागा उग्रवादी समूहों के साथ शांति वार्ता विफल रही है।
एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी (पीडीसीके) जैसे समूहों ने असम में 15 नए कैडर नियुक्त किए हैं। सूत्र ने कहा, "आउटफिट में कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर द्वारा 10-15 कैडर की भर्ती की गई है।"
इसके अलावा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ने मेघालय के संगठन में 15-20 युवाओं की भर्ती की है।
वहीं खुफिया इनपुट ने बताया कि त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के चरमपंथी परिमल देबब्रमा अपने समूह को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और संगठन में शामिल हुए कुछ नए सदस्यों ने बांग्लादेश के खगरात्रि जिले के एक ठिकाने में अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
सूत्र ने आगे कहा, "ये कैडर ऑपरेशन के लिए भारत में घुसपैठ करने की योजना बना रहे हैं।"
खुफिया एजेंसियों ने यह भी कहा कि उग्रवादी समूहों की उपस्थिति के कारण भारत-म्यांमार सीमा खतरे के मद्देनजर अतिसंवेदनशील है।
सूत्र ने कहा, "कई उग्रवादी समूह म्यांमार में डेरा डाले हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश के तिरप, लोंगडिंग और चांगलांग जिलों और नगालैंड के मोन जिले और असम के चराइदेव जिले के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं।"
--आईएएनएस
नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आईएएनएस)| कोरोना संक्रमण के कारण जहां एक ओर पूरे देश भर में स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद है। वहीं कोरोना संक्रमण का असर अब रामलीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पड़ने लगा है। लाल किला मैदान पर होने वाली ऐसी रामलीलाएं जिनमें स्वयं प्रधानमंत्री भी शामिल होते रहे हैं, उन्हें भी इस साल अभी तक रामलीला की अनुमति नहीं मिली है। लाल किला मैदान पर होने वाली देश की सबसे बड़ी रामलीला में से एक, 'लव कुश रामलीला' के सचिव अर्जुन कुमार ने कहा, रामलीला तो आयोजित की जानी है। अभी हमें दिल्ली पुलिस से एनओसी नहीं मिली है। जमीन की मंजूरी भी अभी तक नहीं मिल सकी है। लाल किला का यह मैदान आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इस भूमि पर रामलीला करने के लिए हम जल्द ही संस्कृति मंत्री एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
इसके साथ ही दिल्ली में होने वाली कई बड़ी रामलीलाओं के पदाधिकारी गृह मंत्रालय एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं।
अर्जुन कुमार ने कहा, मौजूदा नियम के तहत केवल 100 व्यक्ति ही ऐसे किसी कार्यक्रम में एकत्रित हो सकते हैं। हम केंद्र सरकार से इसमें कुछ और छूट की अपील करेंगे इसके साथ ही रामलीला के आयोजन के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं।
लाल किला पर होने वाली लव कुश रामलीला के उपाध्यक्ष गौरव सूरी ने रामलीला की तैयारियों को लेकर कहा, हम चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ और अधिक लोगों को रामलीला में आने की अनुमति मिल सके। रामलीला में शिरकत करने के लिए केंद्र सरकार जो नियम तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन हमारी अपील है कि रामलीला में आने के लिए अधिक लोगों को अनुमति दी जाए। बीते वर्षो के दौरान सामान्य दिनों में कई बार एक लाख के आसपास लोग रामलीला में पहुंचते थे। कोरोना को देखते हुए लोगों की इतनी बड़ी भीड़ जुटाना सही नहीं है। हमें कम से कम 5 हजार लोगों की अनुमति मिले। यदि ऐसी अनुमति मिलती है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी व्यवस्था करने में सक्षम रहेंगे।
गौरतलब है कि दिल्ली की अधिकांश बड़ी रामलीलाओं की तैयारी 3 महीना पहले ही शुरू कर दी जाती है। इन रामलीला में भव्य स्टेज, आकर्षक गेट, खाने-पीने के सैकड़ों स्टॉल और मनोरंजन के लिए झूले इत्यादि की व्यापक व्यवस्था होती है।
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नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों के विरोध को देखते हुए दिल्ली की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रविवार को एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। एहतियात के तौर पर सिंघू सीमा और जीटी-करनाल रोड समेत कई सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आशंका है कि आसपास के राज्यों के किसान अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। दरअसल, विभिन्न किसान संगठनों ने इन विधेयकों पर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम पंजाब और हरियाणा के साथ लगी सीमाओं पर नजर रख रहे हैं। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए व्यवस्था की गई है।"
दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए गाजीपुर और अशोक नगर की ओर सुरक्षा बलों की दो कंपनियां तैनात की गई हैं।
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) जसमीत सिंह ने कहा, "हमने दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर एहतियात के तौर पर सीमा चौकियां बनाई हैं। हमारी टीमें अलर्ट पर हैं।"
बता दें कि कई राज्यों के किसान तीनों कृषि विधेयकों --कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता कृषि सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का विरोध कर रहे हैं।
--आईएएनएस
चंडीगढ़, 20 सितंबर | मोदी सरकार ने खेती और किसानों से जुड़े जो तीन अध्यादेश लाए उससे नाराज़ होकर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था.
शिरोमणि अकाली दल बहुत लंबे समय से बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है. लेकिन मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर हरसिमरत कौर ने इस मामले में पार्टी के 'कड़े रुख़' का संकेत दिया है.
हालांकि, अकालियों के आलोचक कह रहे हैं कि हरसिमरत कौर ने पंजाब के किसानों के बड़े विरोध प्रदर्शनों के दबाव में आकर यह निर्णय लिया, वरना पहले अकाली दल इन अध्यादेशों का समर्थन कर रहा था.
I have resigned from Union Cabinet in protest against anti-farmer ordinances and legislation. Proud to stand with farmers as their daughter & sister.
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 17, 2020
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने हाल ही में ट्विटर पर लिखा कि "ये अध्यादेश क़रीब 20 लाख किसानों के लिए तो एक झटका है ही, साथ ही मुख्य तौर पर शहरी हिन्दू कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा."
उन्होंने यह भी लिखा कि 'सरकार 50 साल से बनी फ़सल ख़रीद की व्यवस्था को बर्बाद कर रही है और उनकी पार्टी इसके ख़िलाफ़ है.'
इस पूरे मामले पर अकाली दल की राय और हरसिमरत कौर के निर्णय को बेहतर ढंग से समझने के लिए बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने उनसे बात की.
सवाल: आपके इस्तीफ़े पर पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना कि ये 'टू लिटिल, टू लेट' है.
जवाब: मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब आप भी कुछ करिए. क्या आपके सांसद इस्तीफ़ा देंगे इसके विरोध में. मैंने कैप्टन साहब कुछ कर दिखाया, आपने झूठे नारों और बातों के अलावा किया क्या.
सवाल: आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया?
जवाब: मैंने इस्तीफ़ा पंजाब के किसानों के लिए दिया है. मैं पिछले ढाई महीनों से कोशिश कर रही थी कि किसानों की जो शंकाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों के मन में शंकाएं थीं. मैं चाहती थी कि ऐसा क़ानून लाया जाए जो इनकी शंकाओं को दूर करे.
लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद जब मैं किसानों को नहीं समझा पाई और मुझे लगा कि ऐसे क़ानून को संख्या के दम पर लोगों पर थोपा जा रहा है, तब मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकती जो ऐसा क़ानून मेरे अपनों पर थोप दें, जिससे इनका भविष्य ख़राब हो सकता है.
सवाल: पहले आप और आपकी पार्टी इन विधेयकों का समर्थन कर रहे थे, अब इस यू-टर्न का क्या कारण है?
जवाब: ये यू-टर्न नहीं है. मैं लोगों और सरकार के बीच ब्रिज का काम करती हूँ. मेरा काम है कि लोगों के ऐतराज़ को सरकार तक पहुँचाया जाए. तो मैंने इसके लिए काफ़ी कोशिश की, किसानों की बात उनके पास रखी.
सवाल: जिन किसानों के समर्थन में आपने इस्तीफ़ा दिया है, वो किसान ये भी माँग कर रहे हैं कि आप बीजेपी से रिश्ता तोड़ लें, एनडीए गठबंधन को छोड़ दें. क्या आप ऐसा करेंगी?
जवाब: मैं पार्टी की एक आम वर्कर हूँ. इस तरह के फ़ैसले पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कोर कमेटी करती है. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीन दशक पहले जो ये गठबंधन प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुआ था, ये उस समय के काले दौर और पड़ोसी दुश्मन देश की हरक़तों के मद्देनज़र पंजाब की तरक्की और भाईचारे के लिए किया गया था जो हम अभी तक निभाते भी आ रहे हैं. आज भी वो पड़ोसी दुश्मन अपनी हरक़तों से बाज़ नहीं आया है. इसलिए पंजाब की अमन-शांति और भाईचारा आज भी ज़रूरी हैं लेकिन इसके बराबर या शायद इससे ज़्यादा ज़रूरी पंजाब की किसानी है.
सवाल: जैसा आप बता रही हैं कि भाईचारे की ज़रूरत आज भी है, तो क्या गठबंधन भी आज ज़रूरी है.
जवाब: ये जो गठबंधन था वो पंजाब की अमन शांति और भाईचारे के लिए था, लेकिन जब बात किसानों की आएगी तो मुझे नहीं लगता कि अकाली दल को इस बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी. ये फ़ैसला अकाली दल के लिए बिल्कुल साफ़ होगा. लेकिन ये फ़ैसला मेरा नहीं, ये फ़ैसला पार्टी की लीडरशिप को करना है. हम उनके फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे.
सवाल: राज्य के किसान इस वक़्त गुस्से में हैं. सड़कों पर हैं और आपके घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आप इनके प्रदर्शन में शामिल होंगी?
जवाब: बिल्कुल. मैंने इस्तीफ़ा किस लिए दिया है. पहले मेरा फ़र्ज था कि मैं सरकार में रहकर किसानों की माँगों को पूरा करवाने का काम करूं. लेकिन जब उसमें मैं असफल हो गई, तो अब मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ूंगी.
सवाल: आपका बीजेपी के साथ इतना पुराना रिश्ता रहा है. आपकी बिल को देरी से पेश करने की जो माँग थी, उसको सुना क्यों नहीं गया?
जवाब: ये बात मुझे भी समझ में नहीं आयी. जिन अफ़सरों ने क़मरे में बंद होकर इस क़ानून को बनाया है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं और बहुत से विरोध करने वाले भी ऐसे ही हैं. उनमें भी कमी रह गई इसका कारण बताने में. ज़रूर ज़मीनी लेवल पर इनका कनेक्ट नहीं है, ये कमी रह गई है.
सवाल: पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को ग़लत जानकारी दी गई है और बिल किसानों के हित का ही है, क्या आप ये बात मानती हैं?
जवाब: मैं जब इस्तीफ़ा देने वाली थी तो मुझे ये कहा गया कि किसान कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे. मैंने उनसे कहा कि ये तो आप ढाई महीने से कह रहे हैं. ये आग पूरे देश में फ़ैल जाएगी, हमें क्या ज़रूरत है इस क़ानून की. ये आपकी ग़लतफ़हमी है. मैंने एक दिन पहले तक उन्हें समझाने की कोशिश की. अगर हम किसानों को इतना मासूम समझे कि वो किसी की बातों में आकर विरोध कर रहे हैं, तो हम उनको शांत भी तो कर सकते हैं. अगर उन्हें कोई और उठा रहा है, तो सही बात बताकर आप उन्हें समझाएं. सरकार चलाने का ये तरीका नहीं होता. जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा है, चुना है, तो हम क्या कर रहे हैं.(BBCNEWS)
कांग्रेस बोली-लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया
नई दिल्ली, 20 सितंबर (एजेंसी)। अहमद पटेल ने कहा इतिहास में आज का दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। अहमद पटेल ने कहा कि जिस तरह से संसद में बिल पास हो रहे हैं वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। 12 विपक्षी पार्टियों ने राज्य सभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा कि उन्हें (राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश) को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय, उनके रवैये ने आज लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हरवंश के इस रवैये को देखते हुए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया।
इससे पहले राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी मिल गई। ध्वनिमत से पारित होने से पहले इन विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ। नारेबाजी करते हुए सांसद वेल तक पहुंच गए। कोविड-19 के खतरे को भुलाते हुए धक्का-मुक्की भी हुई। विपक्ष ने इसे काला दिन बताया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है।
दूसरी ओर कृषि विधेयक पास होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को पिछले 70 सालों के अन्याय से मुक्त करा दिया है। उन्होंने राज्यसभा में हंगामे पर कहा, विपक्षी दल किसान-विरोधी हैं। प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बजाय, उन्होंने किसानों की मुक्ति को रोकने की कोशिश की। बीजेपी उनकी हरकतों की निंदा करती है।
नई दिल्ली, 20 सितंबर। खेती से जुड़े बिल संसद (लोकसभा और राज्यसभा) में जरूर पास हो गए हैं लेकिन इसको लेकर जारी हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ है। पंजाब के मोहाली से चंडीगढ़-अंबाला नेशनल हाईवे पर पंजाब यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। इसको लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस फिलहाल हाई-अलर्ट पर है।
मोहाली के किसानों की इस ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लों कर रहे हैं। और भी जगहों से किसान इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं।
सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी करते हुए किसानों के विरोध के बावजूद केंद्रीय कृषि अध्यादेशों को लागू करने पर आमादा है और इसी वजह से पंजाब यूथ कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बता दें कि खेती से जुड़ी बिल आज राज्यसभा में पेश किए गए थे, जिन्हें भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पास कर दिया गया है।
पंजाब यूथ कांग्रेस के ट्रैक्टर मार्च के दौरान सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल हैं और काले रंग के गुब्बारे हवा में उड़ा कर विरोध जताया जा रहा है। कुछ पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें हरियाणा की सीमा में दाखिल होकर आगे दिल्ली नहीं जाने देगी तो वो वहीं बैठ कर प्रदर्शन करेंगे या फिर बैरिकेड्स को तोडक़र आगे बढऩे की कोशिश करेंगे।
पंजाब यूथ कांग्रेस के मोहाली से दिल्ली की और जा रहे ट्रैक्टर मार्च को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा की सीमा पर अंबाला के पास व्यापक बंदोबस्त कर रखे हैं और पूरे हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस की कोशिश है कि किसी भी हाल में ये प्रोटेस्ट मार्च हरियाणा में दाखिल होकर आगे दिल्ली के लिए ना जा सके क्योंकि हरियाणा में पहले से ही अलग-अलग किसान संगठन लगातार सडक़ों पर हैं और कई हाईवे जाम कर किए गए हैं। इसी वजह से इस प्रोटेस्ट मार्च को हरियाणा पुलिस हरियाणा में दाखिल नहीं होने देना चाहती।
किसान प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अशोक नगर-गाजीपुर आदि बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। (tv9bharatvarsh)
चंडीगढ़, 20 सितम्बर (आईएएनएस)| पंजाब एवं हरियाणा में किसानों ने रविवार को विभिन्न संगठनों के आह्वान पर प्रदर्शन किया। इन संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश 'किसान-विरोधी' बिलों के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। हालांकि दोनों राज्यों में कहीं से भी हिंसा की रिपोर्ट नहीं आई है।
धरना-प्रदर्शन की रिपोर्ट पंजाब में फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, फिरोजपुर, संगरूर, होशियारपुर व अन्य जगहों और हरियाणा में भी कई जगहों से मिली है।
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि उन्होंने बिल के विरोध में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों में वाहनों की आवाजाही पर अवरोध पैदा कर दिया।
उन्होंने कृषि बिल के प्रतियों को भी जलाया।
किसान संगठन अपने उत्पाद के एमएसपी को जारी रखने समेत कई और मांग कर रहे हैं।
हरियाणा इकाई के बीकेयू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है, इसलिए किसानों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हिसार में, किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मेय्यार गांव में टोल प्लाजा के समीप आवाजाही में अवरोध पैदा किया।
उपायुक्त प्रियंका सोनी और पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया किसानों से बातचीत के लिए टोल प्लाजा पहुंचे थे।
हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने अपनी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के विरोध को देखते हुए अधिकारियों को बिलों का विरोध कर रहे किसानों के साथ नरमी से व्यवहार करने के लिए कहा है।
पंजाब में, अकाली दल के संरक्षक और पांच बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिह बादल ने शिरोमणी अकाली दल द्वारा उठाए गए कदम पर संतोष और गर्व प्रकट किया है।
नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आईएएनएस)। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि से जुड़े दोनों विधेयक- कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 रविवार को राज्यसभा में पास हो गए। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते विपक्षी दलों के सांसद उपसभापति के आसन तक पहुंच गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त विपक्ष के सवालों का जबाव दे रहे थे।
हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित रही थी।
इससे पहले उच्च सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा चर्चा के लिए लाए गए दो अहम विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर विरोध करते हुए दोनों विधेयकों को किसानों के हितों के खिलाफ और कॉरपोरेट को फायदा दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। दोनों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
कन्हैया का मोदी पर तंज, कहा- धन्नासेठों के लिए किसानों का काहे तंग कर रहे साहेब?
कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश का हरियाणा-पंजाब समेत पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं।
सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने तंज सकते हुए कहा, साहेब काहे तंग कर रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइज क्यों फिक्स नहीं कर रहे हैं?
कन्हैया ने लिखा, अगर आप किसानों से प्यार करते हैं तो लिख दीजिए कि किसानों की मेहनत कौडिय़ों के दाम पर लूटने से रक्षा की जाएगी।
जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया लगातार हमलावर हैं, पिछले दिनों ‘राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस’ पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया।
कहा, भाजपा सरकार ने प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का झांसा दिया था, इस सरकार ने तो छोटे उद्योगो को तबाह कर दिया।
क्या किसान की आय सच में डबल हो जाएगी-संजय राउत
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के बारे में कहा कि ये किसानों के लिए नई क्रांति है नई आजादी है। एमएसपी और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है। तो क्या अकाली दल के एक मंत्री ने अफवाह पर भरोसा रखकर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आज आप जो बिल ला रहे हैं जिसमें आपने कहा कि ये किसान के हित में है। क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जो तीन बिल हैं ये मंज़ूर होने के बाद क्या हमारे किसानों की आय सच में डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा।
केंद्र इस प्रकार के फैसले कैसे ले सकती है-माकपा
इससे पहले माकपा सदस्य के के रागेश और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 को अस्वीकार करने के लिए संकल्प पेश किया। रागेश ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है, ऐसे में केंद्र सरकार इस प्रकार के फैसले कैसे ले सकती है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश जारी होने के बाद ही पूरे देश में किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से दोनों विधेयक एवं अध्यादेश वापास लेने की मांग की। इसके अलावा रागेश, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुक के टी शिवा तथा कांग्रेस के केसी वेणुगापोल ने अपने संशोधन पेश किए तथा दोनों विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने की मांग की।
किसान 70 साल से न्याय के लिए तरस रहे हैं-भूपेंद्र यादव
भाजपा के भूपेंद्र यादव ने कहा कि इन दोनों विधेयकों की परिस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के समय शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय का अनुपात 2 : 1 (दो अनुपात एक) था जो अब 7 : 1 (सात अनुपात एक) हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों हो गया ? उन्होंने कहा कि किसान 70 साल से न्याय के लिए तरस रहे हैं और ये विधेयक कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े सुधार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयकों से किसानों को डिजिटल ताकत मिलेगी और उन्हें उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। इसके अलावा उन्हें बेहतर बाजार मिल सकेगा और मूल्य संवर्धन भी हो सकेगा। यादव ने कहा कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद भी पांच प्रतिशत उत्पादन का खाद्य प्रसंस्करण हो पाता है। इसके अलावा विश्व व्यापार में भी हमारी हिस्सेदारी कम है। उन्होंने कहा कि जीडीपी में कृषि का योगदान 12 प्रतिशत का है और करीब 50 प्रतिशत आबादी सीधे तौर पर खेती पर आश्रित है।
उन्होंने कहा कि 2010 में संप्रग सरकार के कार्यकाल में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट में अनुशंसा की गयी थी कि किसानों के पास विपणन का विकल्प होना चाहिए। उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि किसानों के लिए बाजार प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यादव ने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और किसानों को रोकना चाहती है। उन्होंने इस आशंका को दूर करने का प्रयास किया कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और इन विधेयकों का मकसद एकाधिकारी प्रवृति को समाप्त करना है।
कोई मजबूरी है जिसके कारण सरकार जल्दबाजी में है-रामगोपाल यादव
सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई मजबूरी है जिसके कारण सरकार जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि दोनों महत्वपूर्ण विधेयक हैं और इन्हें लाने से पहले सरकार को विपक्ष के नेताओं, तमाम किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसने किसी से कोई बातचीत नहीं की। सरकार ने भाजपा से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ तक से बातचीत नहीं की। यादव ने सवाल किया कि किसान अपनी फसल बेचने कहां जाएगा ? उन्होंने कहा कि अभी राज्यों को मंडियों से पैसा मिलता है लेकिन प्रस्तावित स्थिति में राज्य को पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे में राज्यों की क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी ? इसका आकलन करने के लिए कोई प्रणाली भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों विधेयक किसान विरोधी हैं।
नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विधेयकों के प्रावधानों को किसान हितैषी बताते हुए रविवार को उच्च सदन में कहा कि एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं होने की शिकायतें मिल रही थीं। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि से जुड़े दो अहम विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर विचार करने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 के संबंध में तोमर ने कहा कि लंबे समय से कृषि संबंधी विषयों के चिंतक, वैज्ञानिक और नेतागण की तरफ से संकेत मिल रहे थे कि एपीएमसी में किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और उसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए किसानों के लिए दूसरा विकल्प होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने विधेयक का प्रस्ताव करते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम मिलेगा। तोमर ने कहा, ''विधेयक में किसानों द्वारा बेची जाने वाली फसलों का भुगतान तीन दिन के भीतर करने का प्रावधान है।''
इससे पहले उन्होंने कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के संबंध में कहा कि इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि बुवाई के समय जो करार होगा उसमें कीमत का आश्वासन किसान को मिल जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों के संबंध में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, ''ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं हैं। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी।''
तोमर ने कहा कि किसानों को मनचाही कीमतों पर बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से उनको मनचाही कीमतों, मनचाहे स्थान और व्यक्ति को बेचने की स्वतंत्रता होगी।
राज्यसभा में रविवार को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा होगी। लोकसभा में पारित तीनों विधेयकों को राज्यसभा में पारित करवाने की सरकार की कोशिश होगी।
उधर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों के किसान इन कृषि विधेयकों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विधेयकों को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रही है। महाराष्ट्र के जलगांव से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्मेष भैयासाहेब पाटिल ने आईएएनएस को बताया कि किसानों की आशंकाएं दूर करने की कोशिश की जा रही है।
नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आईएएनएस)| सरकार द्वारा रविवार को राज्यसभा में तीन में से दो विवादास्पद कृषि विधेयकों को पेश करने के बाद उच्च सदन में उस समय हंगामा हुआ, जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी के लिए 'दलाल' शब्द का इस्तेमाल कर दिया। सदन में बोलते हुए वाईएसआरसीपी के सांसद वीवी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के पास इन विधेयकों का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को 'दलालों की पार्टी' कहा।
इस टिप्पणी से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सदस्य आनंद शर्मा भड़क उठे और उन्होंने रेड्डी से माफी की मांग की।
कांग्रेस ने विवादास्पद विधेयकों को किसानों के लिए 'मौत का वारंट' कहा।
कांग्रेस सदस्य प्रताप सिंह बाजवा, जो पंजाब से आते हैं और बिल के सबसे मुखर विरोधियों में से एक हैं, ने कहा, "हम किसानों के इन मौत के वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। कृषि बाजार एक राज्य का विषय है।"
उन्होंने लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों के समय का मुद्दा भी उठाया, जिसमें कहा गया था कि जब भारत कोरोनोवायरस महामारी और एलएसी पर तनाव का सामना कर रहा है, तब बिल लाने की जरूरत समझ से परे है।
इस बीच, माकपा सांसद के.के. रागेश ने विधेयकों को 'कॉर्पोरेट की स्वतंत्रता' कहा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हमारे कॉर्पोरेट की दया पर छोड़ रही है। यह किसानों की नहीं बल्कि कॉर्पोरेट की आजादी है।
इससे पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 प्रस्तावित किया। उच्च सदन में उपस्थित होने के लिए भाजपा ने अपने सभी सदस्यों को 3-लाइन का व्हिप जारी किया था।
संदीप पौराणिक
भोपाल, 20 सितंबर (आईएएनएस)| आमतौर पर खाकी वर्दी और पुलिस का जिक्र आए तो अपराध और अपराधी से मुकाबला करती पुलिस की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है, मगर मध्यप्रदेश में कोरोना से जंग जीतने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)के वरिष्ठ अधिकारी राजा बाबू सिंह ने समाज को जगाने की मुहिम छेड़ दी है। वे सोशल मीडिया और लोगों से सीधे संवाद कर कोरोना महामारी से बचाव के तरीके और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) राजा बाबू सिंह पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया था। वे स्वस्थ होकर लौटे हैं। अब उन्होंने लोगों को इस बीमारी से बचने के तरीके बताने का अभियान शुरू कर दिया है।
कोरोना वॉरियर राजा बाबू सिंह अपने परिचित लोगों को सोशल मीडिया पर लगातार संदेश भेज रहे हैं और मास्क का उपयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। इतना ही नहीं लगातार गर्म पेय का उपयोग करने के अलावा योग आदि की सलाह दे रहे हैं।
एक तरफ जहां सिंह सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं तो वहीं आम जनों से भी संवाद कर रहे हैं। उन्होंने आईएएनएस से चर्चा करते हुए कहा कि वे इस बीमारी की गिरफ्त में कैसे आ गए, उन्हें तब पता चला जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। ऐसा ही हर आम व्यक्ति के साथ होता है। वह समझ ही नहीं पाता कि कब कोरोनावायरस शरीर से होता हुआ फेफ ड़ों तक पहुंच गया है और उसका संक्रमण तेजी से बढ़ने लगता है, इसलिए शुरुआती लक्षण नजर आएं तो परीक्षण कराना चाहिए और ऐसा हो ही न तो उसके लिए जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजा बाबू की पहचान महकमे में समाज सुधारक के तौर पर बनी हुई है। वे गांधी, गीता के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ गाय के संरक्षण के लिए अभियान चलाए हुए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत में ग्वालियर में पदस्थ रहते हुए उन्होंने ड्यूटी करने वाले पुलिस जवानों के लिए गर्म पानी, काढ़ा और चाय का भी इंतजाम किया था और वे खुद उन जवानों के बीच पहुंचकर इस गर्म पेय का वितरण करते थे और इसके उपयोग की सलाह भी देते थे ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव रहे।
बीमारी से उबरने के बाद आईपीएस अधिकारी सिंह ने बताया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनसामान्य के बीच पहुंचकर सीधे संवाद करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि यह बीमारी किस तरह अपनी गिरफ्त में लेती है, उसके लक्षण क्या हेाते हैं और किस तरह की लापरवाही मुसीबत का कारण बन सकती है।
भाषाओं के अच्छे जानकार के साथ बेहतर कम्युनिकेटर के तौर पर पहचाने जाने वाले आईपीएस अधिकारी का मानना है कि लोगों को बीमारी से दूर रखने का बड़ा हथियार जागृति है, उनके दिमाग में यह बात बैठानी होगी कि बीमारी से बचना है, अपने साथ परिजनों, स्वजनों को स्वस्थ रखना है तो उन्हें क्या करना होगा। ऐसा तभी संभव है जब आमजन तक संदेश प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए।
नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| कृषि से जुड़े विधेयकों पर रविवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते विपक्षी दलों के सांसद उपसभापति के आसन तक पहुंच गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त विपक्ष के सवालों का जबाव दे रहे थे। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित रही।
इससे पहले उच्च सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा चर्चा के लिए लाए गए दो अहम विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर विरोध करते हुए दोनों विधेयकों को किसानों के हितों के खिलाफ और कॉरपोरेट को फायदा दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। दोनों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आईएएनएस)| 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र के दावे पर कटाक्ष करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने रविवार को राज्यसभा में कहा कि यह 2028 से पहले दोगुनी नहीं होगी। राज्यसभा में पेश किए गए विवादास्पद कृषि विधेयकों पर चर्चा करते हुए, तृणमूल सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आपने 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। मौजूदा दर पर, यह 2028 से पहले नहीं होगा।"
वह प्रधानमंत्री द्वारा शनिवार को की गई उस टिप्पणी का उल्लेख कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने और उनसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
भूमि अधिग्रहण बिल और तृणमूल के रुख का जिक्र करते हुए डेरेक ने कहा, "बिल पर बोलने के लिए तृणमूल कांग्रेस कितना योग्य है? सात साल पहले .. भूमि अधिग्रहण बिल के दौरान हमने किसानों के पक्ष में बात की थी। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है।"
तृणमूल नेता ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल के किसानों की आय दोगुनी हो गई है।
उन्होंने कहा, "बहस को एमएसपी तक नहीं लाएं। हम बिलों में हर चीज का विरोध कर रहे हैं। केंद्र को राज्यों में इन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है। राज्य किसानों के हितों को सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे? आप यहां किसे बेवकूफ बनाने जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए भी, क्या संरक्षण है? इन विधेयकों पर चर्चा और बहस करनी होगी।"
तृणमूल सांसद ने राज्य सभा की प्रवर समिति को कृषि बिल भेजने के लिए संशोधन भी प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों का काम कानून तोड़ना नहीं बल्कि कानून बनाने में योगदान देना है।
आगरा, 20 सितंबर (आईएएनएस)| भारत का लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण व 17वीं शताब्दी का प्रेम का स्मारक, ताजमहल और आगरा का किला छह महीने बाद सोमवार से फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इन स्थलों को बंद कर दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए हैं।
ताजमहल के केयरटेकर अमरनाथ गुप्ता ने कहा, "पूर्वी और पश्चिमी गेट पर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी के लिए सर्किल्स की पेंटिंग, आदि हो चुके हैं। एक शिफ्ट में सिर्फ 2,500 आगंतुकों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी और यह केवल ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही संभव होगा। विदेशियों को प्रवेश टिकट के लिए 1,100 रुपये भुगतान करना होगा और देश के आगंतुक 50 रुपये प्रति टिकट का भुगतान करेंगे। सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों के ²श्य के लिए मुख्य मंच में प्रवेश करने के लिए 200 रुपये का टिकट अतिरिक्त है।"
वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों में 105 नए कोरोनावायरस मामलों की सूचना दी है। अब तक कुल 4,706 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 3,727 लोग रिकवर हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 862 है, वहीं अब तक, 117 मौतें हो चुकी हैं।
इसी बीच आगरा विश्वविद्यालय ने शनिवार देर शाम 25 मेडिकोज के कोविड पॉजीटिव पाए जाने के बाद सोमवार से होने वाली एमबीबीएस परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की। संक्रमित मेडिकोज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि नई तारीखों की घोषणा एस.एन. मेडिकल कॉलेज के अधिकारी के साथ परामर्श के बाद की जाएगी।
लखनऊ, 20 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) और गोमती नगर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में एक कथित पत्रकार संतोष मिश्रा को 9.72 करोड़ रुपये के पशुपालन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन और दिनेश दुबे भी घोटाले में आरोपी हैं और वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं।
घोटाले में गिरफ्तार किया गया मिश्रा 11वां आरोपी है। उसने सचिवालय में पहुंच बनाने के लिए खुद को पत्रकार बताया।
यह मामला इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया से जुड़ा है, जिसे पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर 9.72 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया था।
उप्र एसटीएफ ने मामले में पहली गिरफ्तारी 14 जून को की थी। बाद में अन्य 10 को गिरफ्तार कर लिया गया और हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
वर्तमान में मामले की जांच गोमती नगर की सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता श्रीवास्तव कर रही हैं।
श्रीवास्तव के अनुसार, संतोष मिश्रा ने खुद को उप्र के एक न्यूज चैनल का प्रमुख बताया था और मास्टरमाइंड आशीष राय के साथ मिलकर काम कर रहा था।
उन्होंने कहा, "मामले में वांछित दो अन्य लोगों को पकड़ने के लिए एक टीम भी दिल्ली भेजी गई है। हम घोटाले में दो और लोगों के एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती वारंट) के लिए आवेदन करने के लिए कोर्ट जाने की भी योजना बना रहे हैं।"
एक मुखबिर ने शनिवार को पुलिस को बताया कि मिश्रा लखनऊ भागने की योजना बना रहा है, जिसके बाद एक टीम ने उसकी कार का पीछा किया और उसे दबोच लिया।
एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम ने कहा कि मिश्रा 2012 में समाचार कवरेज के लिए सचिवालय का दौरा करता था।
एएसपी ने कहा, "वह पहले प्रयागराज के चंद्र शेखर पांडेय से मिला और बाद में मास्टरमाइंड आशीष राय के संपर्क में आया।"
उन्होंने आगे कहा, "उसने बताया कि आशीष छोटे कामों (पुलिस और प्रशासन के साथ मामलों की सिफारिश करना) में मदद करता था जिसके बदले वह आशीष के इशारे पर काम करता था।"
इसके अलावा, मिश्रा ने खुलासा किया कि साल 2017 में आशीष ने समाचार चैनल में संपादक अनिल राय से परिचय कराया।
मिश्रा ने स्वीकार किया कि उसने पशुपालन मामले में नाम सामने आने के बाद विभिन्न वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इंदौर के व्यवसायी से आशीष के 9.72 करोड़ रुपये लेने की सिफारिश की थी।
उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि धोखाधड़ी के मामले में नामजद हरिओम यादव से उसने 1.15 करोड़ रुपये लिए थे, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया।
इससे पहले धीरज कुमार देव, रजनीश दीक्षित, ए. के. राजीव, अनिल राय, रूपक राय, उमा शंकर तिवारी, आशीष राय, त्रिपुरेश पांडेय, सचिन और होमगार्ड रघुबीर को मामले में गिरफ्तार किया गया है।
हैदराबाद, 20 सितंबर (आईएएनएस)| तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। मुठभेड़ शनिवार देर रात हुई।
यह घटना जिले के कागजनगर मंडल में कदंब वन क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस कर्मी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वहां तलाशी अभियान चला रहे थे।
प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक वी. सत्यनारायण ने कहा कि नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाईं। जिसके बाद की गई जबावी कार्रवाई में दो नक्सली मारे गए। पुलिस की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है।
मारे गए नक्सलियों की अभी तक पहचान नहीं हुई है लेकिन आशंका है कि इस क्षेत्र का एक शीर्ष नक्सली एम. एडेलु उर्फ भास्कर भाग गया है।
पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मनचेरियल और आसिफाबाद जिलों के लिए भाकपा (माओवादी) का डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी भास्कर आसिफाबाद शहर के पास चिलेटीगुडा जा रहा था।
जंगलों में चलाए जा रहे तलाशी अभियान में लगभग 400 पुलिसकर्मी शामिल हैं।
बता दें कि उत्तरी तेलंगाना में एक महीने से भी कम समय में मुठभेड़ की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 3 सितंबर को भद्राद्री कोठागुडेम के गुंडला मंडल में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया था। उसी जिले में चारला मंडल के पास पुलिस ने दो नक्सलियों को मारा था।
माओवादियों ने हाल के सप्ताहों में तेलंगाना में खुद को फिर से संगठित करने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाई है। जिसके चलते छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है।
पुलिस महानिदेशक एम.महेन्द्र रेड्डी ने जुलाई में इन जिलों का दौरा किया था। उन्होंने इस महीने की शुरूआत में फिर से आसिफाबाद जिले का दौरा किया था और शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।
बदायूं (उत्तर प्रदेश), 20 सितंबर (आईएएनएस)| पंडित द्वारा छठी बेटी पैदा होने की भविष्यवाणी करने पर कथित तौर एक व्यक्ति ने नशे की हालत में अपनी 4 महीने की गर्भवती पत्नी पर हमला कर दिया। पंडित ने कहा था, "उनका छठा बच्चा भी एक लड़की ही होगा"। महिला का बरेली में एक चिकित्सा सुविधा में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई गई है। महिला 5 नाबालिग बेटियों की मां है।
यह घटना शनिवार को सिविल लाइंस इलाके में हुई थी।
पुलिस के अनुसार, 43 वर्षीय मजदूर पन्नालाल नशे में धुत होकर घर आया और उसने पत्नी को गर्भपात कराने के लिए कहा। जब अनीता ने इनकार कर दिया तो पन्नालाल ने उसके पेट पर हंसिये से हमला कर दिया।
आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अनीता को जिला अस्पताल पहुंचाया।
घरेलू कलह में #कलयुगीपति ने #गर्भवती पत्नी को गर्भ में बच्चे का लिंग पता लगाने को लेकर जमीन पर गिराकर पेट #हाशिए से चीर दिया,पत्नी चीखती,चिल्लाती रही #निर्दयीपति को जरा सी भी दया नहीं आई,बदायूं के सिविल लाइन नेकपुर की घटना, देश में कैसे-कैसे लोग हैं जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते. pic.twitter.com/YIJuUE1jBS
— Yogita Bhayana (@yogitabhayana) September 20, 2020
जिला अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार वर्मा ने कहा, "एक महिला को पेट और छाती पर कई चोटों के साथ अस्पताल लाया गया था। उसकी चोटें गंभीर थीं और संभवत: तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला किया गया था। हमने उसे एक उच्च चिकित्सा सुविधा में रेफर कर दिया है।"
अनीता के छोटे भाई रवि कुमार ने कहा, "मेरे जीजा मेरी बहन को 5 बेटियों को जन्म देने के कारण अक्सर मारते थे। यहां तक कि मेरे माता-पिता ने भी समस्या को हल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा क्रूर कदम उठाएगा।"
सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुधाकर पांडे ने कहा, "हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।"
एसएचओ ने कहा कि वे इस संबंध में मामला दर्ज करने के लिए महिला के परिवार की ओर से लिखित शिकायत का इंतजार कर रहे हैं।
नयी दिल्ली, 20 सिंतबर (वार्ता) वैश्विक महामारी कोविड-19 के देश में लगातार बढ़ते भयावह फैलाव की रोकथाम के लिये इसकी अधिक से अधिक जांच की मुहिम में 19 सिंतबर को एक दिन में 12 लाख से अधिक कोरोना वायरस नमूनों का रिकार्ड परीक्षण किया गया।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरफ से रविवार को जारी आंकड़़ो में बताया गया कि देश में 19 सितंबर को कोरोना वायरस के एक दिन में रिकार्ड 12,06,806 नमूनों की जांच की गई और कुल परीक्षण का आंकड़ा 6,36,61,060 पर पहुंच गया।
देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था।
छह अप्रैल तक जांच की संख्या 10 हजार थी। इसके बाद वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही नमूनों की जांच में भी तेजी आई। सात जुलाई को नमूनों की जांच संख्या एक करोड़ को छू गई और इसके बाद तेजी से बढ़ती गई और 17 सितंबर को छह करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।
इससे पहले देश में तीन सितंबर को आये आंकड़़ो में रिकार्ड 11 करोड़ 72 लाख 179 नमूनों की जांच की गई थी। यह देश में ही नहीं विश्व में भी एक दिन में सर्वाधिक जांच का रिकार्ड था।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम शनिवार दोपहर एक वकील बेटे ने अपने पिता की जायदाद के लिए गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके में एक 32 वर्षीय युवक ने संपत्ति विवाद में कथित रूप से अपने 62 वर्षीय पिता की पहले गोली मारकर हत्या कर दी, फिर बाद में खुद को भी गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस के अनुसार, प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पहले रविंद्र सिंह और उसके पिता राजवीर सिंह में संपत्ति विवाद को लेकर जोरदार बहस हुई, जिसके बाद रविंद्र ने अपने पिता को गोली मारी और फिर खुद की भी जान ले ली।
घटना अपराह्न् करीब 2.30 बजे हुई। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा, "रविंद्र एक वकील थे और गुरुग्राम के लोकल कोर्ट में प्रैक्टिस करता थे, जबकि उसके पिता राजवीर दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड थे। शुरुआती जांच और क्राइम सीन से यह पता चलता है कि रविंद्र ने पहले अपने पिता की हत्या की और बाद में खुद की भी गोली मारकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया।"
अधिकारी ने परिवार के सदस्य और पड़ोसियों के बयान के हवाले से कहा, "पिता-बेटे लगातार संपत्ति को लेकर झगड़ते रहते थे, शनिवार को भी दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और यह घटना सामने आई। बोकन ने कहा, "हथियार लाइसेंसी थे या नहीं, यह जांच का विषय है। जांच टीम परिवार के सदस्यों से और जानकारी इकट्ठा कर रही है।"(navjivan)
24 घंटे में कोरोना के 90 हजार से ज्यादा नए केस
देश में हर दिन कोरोना के 90 हजार से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आकंड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92,605 नए केस सामने आए हैं और 1,133 लोगों की मौत हो गई है।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कुल संक्रमित 54,00,620 हो गए हैं। इसमें 10,10,824 मामले सक्रिय हैं। वहीं, 43,03,044 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुके है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक देश में कुल 86,752 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
देश के अलग-अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 11,88,015 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 2,97,480 मामले सक्रिय हैं। अब तक 8,57,933 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 32,216 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 6,17,776 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 81,763 सक्रिय केस हैं और 5,30,711 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 5,302 लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं, तमिलनाडु कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसर ने नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 5,36,477 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 46,453 मामले सक्रिय हैं और 4,81,273 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 8,751 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 5,11,346 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 98,564 केस सक्रिय हैं और 4,04,841 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से अब तक 7,922 लोगों की जान जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में पाचंवें नंबर पर है। यूपी में कोरोना के अब तक 3,48,517 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 66,874 सक्रिय मामले हैं। अब तक 2,76,690 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,953 लोगों की मौत हो चुकी है।(navjivan)
नईदिल्ली, 20 सितम्बर. कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताकर मंत्री पद छोड़ने वाली शिरोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल एक बार फिर केंद्र पर बरसीं हैं. हरसिमरत ने एक टीवी चैनल के दिए इंटरव्यू में कहा कि किसानों को चिंता है कि आने वाले दिनों में नए कानून की वजह से प्राइवेट कंपनियां कृषि सेक्टर पर कब्ज़ा कर लेंगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा. एक ग्रामीण किसान की कही बात का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि, किसान कह रहे हैं कि जैसे जियो की फ्री स्कीम देकर बाद में उसे मंहगा कर लूटा जा रहा है, उसी तरह कॉरपोरेट कंपनियां हमारे साथ करना चाह रही हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने सरकार को बहुत समझाया कि लोगों का नजरिया जाने बिना आप कैसे किसान विरोधी बिल ला सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी बात सरकार को समझाने में नाकाम रही.
नयी दिल्ली, 20 सितम्बर (वार्ता) लोकसभा में विपक्षी दलों ने पीएम केयर्स निधि के मुद्दे पर तीखे हमले करते हुए आज कहा कि जब आपदा राहत के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष उपलब्घ था तो सरकार को पीएम केयर्स निधि के गठन की वजह देश को बतानी चाहिए।
लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत ‘कराधन और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का सरलीकरण और संशोधन) विधेयक 2020 पर रेव्यूलेसनरी सोशलिस्ट पार्टी-आएसपी के के प्रेमचंद्रन ने कहा कि इस निधि में पारदर्शिता नहीं है। यह निधि अपने गठन के समय से ही विवाद में रही है और इससे साफ है कि इसमें गडबडियां है। इसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार को उनका जवाब देना चाहिए।उन्होंने कहा कि सबसे पहले सरकार को बताना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से ही मौजूद था तो उसने प्रधानमंत्री केयर्स निधि का गठन किसलिए किया। उन्होंने यह भी पूछा कि इस निधि में पारदर्शिता को क्यों नहीं बरता गया है। उनका कहना था कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इसे सूचना के अधिकार 2005 के दायरे से क्यों बाहर रखा गया और सीएजी इसकी जांच क्यों नहीं कर सकती है। इसमें कितना पैसा अब तक आया है और इससे कितने लोगों की मदद की गयी है।
आरएसपी नेता ने कहा कि करो में छूट देने का सरकार का फैसला ठीक था क्योंकि कोरोना के कारण स्थिति बहुत खराब हो गयी थी इसलिए इस तरहके उपायों का वह समर्थन करते हैं लेकिन इसमें कुछ अनौचित्यपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जिनका वह विरोध करते हैं। इसमें कई अधिनियमों में बदलाव किया गया है जिसका कोई फायदा नहीं होगा और ना ही इसका औचित्य समझ में आता है।
भारतीय जनता पार्टी के बहेड़िया ने विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार का यह सूझबूझ वाला कदम रहा है और इससे एक लाख छह हजार करोड रुपए लोगों को लौटाए गये हैं। संकट के समय यह पैसा लोगों के काम आया है और उनको राहत मिली है। सुलझी हुई और सूझबूझ वाली सरकार ही किसी भी तरह के संकट में अपने लोगों को इसी तरह की राहत देती है।
