नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सोलंगनाला और सिस्सू में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज और व्यवस्थाओं में सार्थक बदलाव के विरोधी जितनी भी अपने स्वार्थ की राजनीति कर लें, ये देश रुकने वाला नहीं है। "हमारी सरकार के फैसले साक्षी हैं कि जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल के उद्घाटन के बाद इन दोनों स्थानों पर जनता को संबोधित करते हुए कहा, "देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं। लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश के रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया। देश में ही आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बनें, मेक इन इंडिया हथियार बनें, इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार, खरीद और उत्पादन दोनों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।

उन्होंने किसानों को मिले लाभ की भी चर्चा की और कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग सवा 10 करोड़ किसान परिवारों के खाते में अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपये जमा किया जा चुका है। इसमें हिमाचल के सवा 9 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में भी लगभग 1000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी तक स्थिति ये थी कि देश में अनेक सेक्टर ऐसे थे, जिनमें बहनों को काम करने की मनाही थी। हाल में जो श्रम कानूनों में सुधार किया गया है, उनसे अब महिलाओं को भी वेतन से लेकर काम तक के वो सभी अधिकार दे दिए गए हैं, जो पुरुषों के पास पहले से हैं।

उन्होंने कहा, "अब देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है। सबके साथ से, सबके विश्वास से, सबका विकास हो रहा है। अब योजनाएं इस आधार पर नहीं बनतीं कि कहां कितने वोट हैं। अब प्रयास इस बात का है कि कोई भारतीय छूट ना जाए, पीछे न रह जाए। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण लाहौल-स्पीति है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को बताया कि अटल टनल के साथ-साथ राज्य के लोगों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट से देश को बिजली तो मिलेगी ही, हिमाचल के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
 

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा तीन अन्य कांग्रेसी नेताओं को शनिवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस जाने की अनुमति मिल गई है। राहुल और प्रियंका हाथरस जाकर सामूहिक दुष्कर्म के बाद मारी गई पीड़िता के परिजनों से मिलना चाहते हैं।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| सरकार की तरफ से हजारों की संख्या में लोगों और एमएसएमई लोन लेने वालों के लिए एक राहत की खबर का ऐलान किया गया है। केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में यह सूचित किया गया है कि छह महीने की लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज पर ब्याज की छूट दी जाएगी। हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट की भार का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

केंद्र ने कहा, "संभावित सभी विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने के बाद सरकार ने छोटे कर्जदारों की मदद करने की पंरपरा बनाए रखी है। इन दो करोड़ रुपये तक के ऋणों की श्रेणियों में एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, उपभोग, व्यक्तिगत और पेशेवर ऋण शामिल हैं, जिन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने का फैसला लिया गया है।" 

केंद्र ने कहा कि जमाकर्ताओं पर वित्तीय बोझ और उनकी कुल निवल संपत्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना बैंकों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट के बोझ का वहन किया जाना संभव नहीं होगा और ऐसा जनता के हित में भी नहीं होगा। 

हलफनामे में कहा गया : सरकार ने फैसला लिया है कि लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की छूट पर राहत उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणी तक सीमित होगी। 

विशेषज्ञों की एक समिति संग विचार-विमर्श करने के बाद केंद्र ने इस ओर अपना रुख बदला है। 

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर मंगलवार को मारी गई हाथरस की लड़की के परिवार से मिलेंगी। टाटा सफारी गाड़ी में राहुल गांधी के साथ यहां कांग्रेस मुख्यालय छोड़ने के बाद उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, मैं किसी भी कीमत पर हाथरस का दौरा करूंगी, भले ही पुलिस हमें अनुमति न दे।

प्रियंका ने खुद टाटा सफारी गाड़ी चलाई, जिसमें उनके भाई और पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी आगे की सीट पर उनके साथ बैठे दिखे।

दोनों नेताओं के साथ, शशि थरूर सहित दर्जनों कांग्रेस सांसद भी हाथरस जा रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, यह एक भयानक घटना है और हमें लड़की के प्रति अपना सम्मान दिखाना होगा। जो कुछ भी हुआ है, इस देश में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।

हाथरस में कांग्रेस नेताओं के दौरे की योजना के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहां दिल्ली-नोएडा-डायरेक्टवे (डीएनडी) पर पर्याप्त व्यवस्था की है।

सुबह से ही कांग्रेस नेताओं को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारी पुलिस तैनाती की गई है।

प्रियंका गांधी शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर गईं।

दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में मंगलवार को हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता जिंदगी से जंग हार गई थी।

प्रियंका ने कहा है कि पीड़िता के परिवार को इस समय अकेले महसूस नहीं करना चाहिए।

राहुल गांधी गुरुवार को भी हाथरस के लिए निकले थे, मगर उन्हें बीच में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया था। गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में यमुना एक्सप्रेस-वे पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था और राहुल को रोकने के दौरान पुलिस के साथ ही हल्की धक्का-मुक्की में राहुल जमीन पर जा गिरे थे।

राहुल को अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ हिरासत में लिया गया था, जिसके कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अन्य कांग्रेस के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया।
 

विवेक त्रिपाठी 
वाराणसी, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| महिलाओं का गहना अब केवल उनकी खूबसूरती में चार चांद ही नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा का बड़ा हथियार साबित होगा। गहनों की सुरक्षा से जुड़ा डर भी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिला सुरक्षा को लेकर खास तरह की डिवाइस तैयार की गयी है। जो महिलाओं के आभूषणों में लगाई जाएगी और यह डिवाइस उनके गहने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा करेगी। महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए वाराणसी के श्याम चौरसिया ने दिल्ली की रचना राजेंद्रन के साथ मिलकर वुमेन्स सेफ्टी ज्वेलरी तैयार की है। 

रचना राजेंद्रन ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि, "देश में बढ़ती महिलाओं संग छेड़खानी व दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इसे खासतौर पर तैयार किया गया है। इस डिवाइस को ज्वेलरी में लगाकर ब्लूटूथ से अटैच किया जाएगा। अगर कोई महिला मुसीबत में होती है, ज्वेलरी में लगे बटन को दबाने से उसकी लोकेशन पुलिस और घरवालों के नम्बर पर चली जाएगी। जिससे सामने वाली की रक्षा हो पाए।" 

उन्होंने बताया कि इसकी एक खसियत और भी है कि, "मोबाइल की स्क्रीन लॉक और बटुए के अंदर होने पर भी यह अच्छे से काम करता है। यदि कोई आपके गहने छीनता है, तुरंत ये लोकेशन बता देगा। यह बहुत आसान गैजेट है, इसे प्रयोग करने में बहुत आसनी होगी।"

युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने बताया कि, "अक्सर देर रात्रि में काम करने वाली महिलाएं जब कभी मुसीबत में फंस जाती हैं, तो छेड़खानी करने वाले उनका मोबाइल और बटुआ छीन लेते हैं। लेकिन ज्वेलरी में लगी डिवाइस को दबाने से यह ब्लूटूथ काम करने लगेगा। इसकी रेंज 3 से 5 मीटर के अन्तर्गत काम करती है। यह महिला की रक्षा के साथ उनके आभूषणों की भी रक्षा करेगा। स्पेस ब्रेक होंने पर भी यह अच्छे से काम करता है। इसमें ब्लूटूथ मॉडयूल और चार्जेबल बैटरी है। जो 10 घंटे तक चलता है। इस ज्वेलरी का नाम विमेंस सेफ्टी एंटी टीजिंग ज्वेलरी रखा गया है। इसे बनाने में 2-3 माह का समय लगा है और करीब 900 रूपये का खर्च आया है। यह पूर्णतया मेड इन इंडिया है।"

वीरबहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडेय ने बताया कि, "यह अच्छा गैजेट है। महिला सुरक्षा के लिए कारगर साबित हो सकता है। इस तकनीक को सरकार द्वारा भी ट्रायल किया जाना चाहिए।"

बीएचयू के प्रोफेसर और इनोवेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर मनीष अरोरा ने कहा कि, "यह प्रयास अच्छा है। इसे सफलता जब मिलेगी, जब आप किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस पर काम करें। इस समय बड़े-बड़े कॉरपोरेट ज्वेलर्स हैं, उनसे संपर्क करने पर फायदा मिल सकता है। इनोवेशन है, ज्वेलरी में ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है। कहीं मुसीबत होंने पर बटन दबाने पर उनके संबंधियों के पास अलर्ट पहुंच जाता है। इसके पीछे अच्छी सोच है। लेकिन इसे बजार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।"

कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को आरोप लगाया कि जब उन्होंने हाथरस की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज का सहारा लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 वर्षीय लड़की की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अलावा शुक्रवार शाम को कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने पिछले दो दिनों से किसी भी मीडियाकर्मी के प्रवेश पर रोक लगाने वाले गांव को सील कर दिया था। हालांकि शनिवार को मीडिया को पीड़िता के गांव में प्रवेश करने और उसके परिजनों से मिलने की अनुमति दे दी गई है।
 

लखनऊ 3 अक्टूबर (वार्ता)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने हाथरस में सामूहिक बलात्कार कांड की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पीड़ति परिवार को न्याय दिलाने के लिये हस्तक्षेप की अपील की है।

सुश्री मायावती ने शनिवार को ट््वीट किया ‘हाथरस जघन्य गैंगरेप काण्ड को लेकर पूरे देश में काबरदस्त आक्रोश है। इसकी शुरूआती आई जाँच रिपोर्ट से जनता सन्तुष्ट नहीं लगती है। अत: इस मामले की सीबीआई से या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच होनी चाहिये, बसपा की यह माँग है।’

उन्होने कहा ‘देश के राष्ट्रपति यूपी से आते हैं व एक दलित होने के नाते भी इस प्रकरण में खासकर सरकार के अमानवीय रवैये को ध्यान में रखकर पीड़ति परिवार को न्याय दिलाने के लिये दखल देने की भी उनसे पुरकाोर अपील।’

गौरतलब है कि हाथरस में हैवानियत की शिकार पीड़तिा की मौत के बाद विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस,समाजवादी पार्टी (सपा) और आम आदमी पार्टी (आप) सडक़ों पर है। बसपा सुप्रीमो अपने बयानो के जरिये हाथरस की घटना पर क्षोभ व्यक्त करती रही हैं।

लखनऊ, 3 अक्टूबर (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में हैवानियत की शिकार पीड़तिा को न्याय दिलाने के लिये अपना दल (एस) अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार से अपील की है कि वह मामले की सच्चाई सामने लाने के लिये सीबीआई जांच की अनुशंसा करे।

श्रीमती पटेल ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि हाथरस कांड में पीडि़ता के परिजनों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। योगी सरकार द्वारा हाथरस के पुलिस अधीक्षक समेत पांच अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडि़ता के परिजनों को हर हाल में न्याय का भरोसा दिया है। दोषियों को भविष्य में मिसाल बनने वाली सजा सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी स्वयं कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया है।

अपना दल नेता ने कहा कि हालांकि पूरे मामले में लोगों की ओर से कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। इससे सीबीआई जांचकी मांग करने वाले पीडि़त पक्ष में भी न्याय होने का भरोसा जगेगा। महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अमानवीय अपराध पर न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए।

श्रीनगर, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले में 18 जुलाई को हुए मुठभेड़ में कथित तौर पर मारे गए तीन नागरिकों के शवों को शनिवार को अंतिम संस्कार के लिए परिवारों को सौंप दिया गया। जम्मू संभाग के राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाले तीनों नागरिकों के शव 70 दिनों के बाद उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गंतमुल्ला क्षेत्र में एक कब्रिस्तान से निकाले गए।

इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मुहम्मद इबरार के परिवारों ने दावा किया था कि उनके बेटे शोपियां जिले में मजदूरों के रूप में काम करने आए थे और फर्जी मुठभेड़ में आतंकवादी बताकर मार दिए गए।

परिवारों ने जब अपने बच्चों से संपर्क खो दिया, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर 18 जुलाई को शोपियां जिले के अम्सिपोरा गांव में मुठभेड़ के बाद पोस्ट की गई उनकी तस्वीरों में उनकी पहचान की।

तीनों मारे गए युवाओं के डीएनए नमूनों के मिलान के बाद परिजनों के दावे की पुष्टि की गई।

इसके बाद पुलिस मारे गए लोगों के आतंकवादी लिंक को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं जुटा सकी।

सेना द्वारा आयोजित प्रारंभिक जांच अदालत ने स्वीकार किया कि अम्सिपोरा मुठभेड़ को अंजाम देने वालों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आतंकवाद-रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को नजरअंदाज कर अपनी सीमा को पार कर गए।

सुरक्षा बलों के मुखबिर के रूप में काम करने वाले तीन स्थानीय लोगों से भी सेना की अदालत ने पूछताछ की थी।

पुलिस ने इन 'मुखबिरों' को हिरासत में ले लिया है और मुठभेड़ में उनकी की भूमिका अब जांच की जा रही है।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 'अटल टनल' का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बताया कि कैसे अटल टनल के काम में तेजी लाकर 26 साल के काम को छह साल में पूरा किया गया। उन्होंने उद्घाटन के दिन को ऐतिहासिक बताया। कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद, जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालात ये थे कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर का काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से 2014 में अटल टनल का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर पूरा हो पाती। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आपकी आज जो उम्र है, उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिन आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद, अभूतपूर्व तेजी लाई गई। नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़कर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया।" 

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। उन्होंने कहा, "पहाड़ के भाई-बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। हमेशा से यहां के इंफ्रास्ट्रक्च र को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है। लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्च र के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग की स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "लोकार्पण की चकाचौंध में वे लोग पीछे रह जाते हैं, जिनके परिश्रम से यह सब संभव हुआ। इस महान यज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों, इंजीनियरों, मजदूर भाई-बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं।"
 

मनोज पाठक
पटना, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में शहरों से लेकर कस्बों और गांवों में भी चुनावी रंग अब धीरे-धीरे चढ़ने लग गया है। शहर के चौराहों से लेकर गांवों के चौपालों तक में चुनावी चर्चा का दौर जारी है। लोग चौपालों में बैठकर सरकार बना रहे और गिरा रहे हैं। इस बीच, राजनीतिक शॉपिंग भी जोरों पर है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी 'नेता जी' बनने की शौक पाले इस चुनावी मौसम में पायजामा और कुर्ता, बंडी की खरीदारी कर रहे हैं। 

ऐसे में राजधानी से कस्बों तक में खादी की दुकानों और टेलरों के दुकानों में नेताओं की खूब भीड़ लग रही है। सभी राजनीतिक दल के नेता अब ना केवल खादी के कुर्ता और पायजामा के कपड़े खरीद रहे हैं बल्कि ये फैशनेबल नेता कपड़ों के रंगों का भी बारीकी से चयन कर रहे हैं। 

क्षेत्रीय नेता अपने-अपने दल के प्रमुख नेताओं की स्टाइल का ना केवल वस्त्र पहनने की चाहत रखते हैं बल्कि वो ऐसे स्टाइल के कपड़े भी खरीद रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जहां नरेन्द्र मोदी के स्टाइल में कुर्ता बनवा या खरीद रहे हैं जबकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता की पसंद राहुल गांधी के स्टाइल के पायजामा और कुर्ता बना हुआ है। 

पटना के वीरचंद पटेल पथ के पास खादी कपड़ा दुकानों ने टेलरों की संख्या बढ़ा दी है। कोरोना काल की मंदी के बाद इसे उबरने के लिए दुकानदार और टेलर भी किसी ग्राहक को वापस नहीं लौटने दे रहे हैं। इन दुकानों पर दिन के प्रारंभ होते ही ग्राहकों की भीड़ लग रही है। इन दुकानों में देर रात तक सिलाई का कार्य चल रहा है।

एक आम कारीगर भी प्रतिदिन 7 से 8 जोड़ा कुर्ता-पायजामा बना रहे हैं। 

करीब 10 वर्षो से दर्जी का काम कर रहे मकसूद आलम कहते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद से ही कुर्ता-पायजामा सिलवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। वे कहते हैं कि नेता अपने-अपने खास स्टाइल के कुर्ता-पायजामा सिलवा रहे हैं। 

उन्होंने कहा, "कई नेता तो दो से तीन घंटे में कुर्ता और पायजामा सिलवाने की गुहार लगा रहे है। हमलोग भी इन्हें निराश नहीं कर रहे हैं। साधारण कुर्ता-पायजामा के लिए 400 से 500 रुपए में तैयार हो रहा है।" 

वे कहते हैं कि कई दुकानदारों के यहां चौबीस घंटे कार्य हो रहा है। टेलरों के लिए तो यह चुनाव वारदान साबित हुआ है। 

हाईकोर्ट के पास टेलर दुकान चलाने वाले मोहम्मद खालिद कहते है, "यह चुनाव तो वरदान साबित हुआ है। कोरोना काल में तो भूखमरी की स्थिति बन गई थी। इस चुनाव से बाहर से भी ग्राहक आ रहे हैं।" 

इधर, महिला राजनीति कार्यकर्ता भी सूती साड़ी खरीद रही हैं। इस चुनाव में महिलाओं की पसंद कॉटन, कोटा चेक, तांत की साड़ियां पहली पसंद बनी हुई हैं। 

एक खादी कपड़ों के दुकानदार बताते हैं कि खादी के कई प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं लोग चरखा खादी, मटका खादी, हैंडलूम खादी, अकबरपुरी खादी और मसलीन खादी काफी पसंद कर रहे हैं। आजकल लोग सफेद खादी के बजाय गहरे रंग के खादी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ऐतिहासिक अटल टनल को देश को समर्पित किया। 
अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी है। इस टनल से पूरे साल मनाली कोलाहौल-स्पीति घाटी जुड़ी रहेगी। इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग-थलग रहती थी। 

यह टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल (एमएसएल) से 3,000 मीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह टनल मनाली और लेह के बीच सडक़ की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है और दोनों स्थानों के बीच लगने वाले समय में भी लगभग 4 से 5 घंटे की बचत करती है।

अटल टनल का दक्षिण पोर्टल (एसपी) मनाली से 25 किलोमीटर दूर 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसका उत्तर पोर्टल (एनपी) लाहौल घाटी में तेलिंगसिस्सुगांव के पास 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घोड़े की नाल के आकार में 8 मीटर सडक़ मार्ग के साथ सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली टनल है। इसकी ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर है।

अटल टनल को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ प्रतिदिन 3,000 कारों और 1,500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है। यह टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, एससीएडीए नियंत्रित अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित अति-आधुनिक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रणाली से युक्त है।
 

हाथरस में हुए कथित गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने फ़ोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि दलित लड़की से बलात्कार नहीं हुआ था.

यूपी पुलिस के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "एफ़एसएल (फ़ोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी) रिपोर्ट के अनुसार, विसरा के सैंपल में कोई वीर्य/सीमन या उसका गिरना नहीं पाया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कहती है कि हमले के बाद जो ट्रॉमा हुआ उसके कारण मौत हुई है. अधिकारियों के बयान के बावजूद कुछ ग़लत ख़बरें फैलाई जा रही हैं."

उन्होंने कहा, "इससे स्पष्ट होता है कि ग़लत तरीक़े से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं. पुलिस ने शुरू से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी."

यूपी पुलिस के इस बयान के बाद उसकी आलोचना हो रही है.

पीड़िता की विसरा रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन यूपी पुलिस ने बयान में साफ़ कह दिया है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ था.

क्या सिर्फ़ सीमन या वीर्य के निशान पाए जाने से ही भारतीय दंड संहिता में बलात्कार का मामला बनता है? इस रिपोर्ट में हम यही जानने का प्रयास करेंगे.

रेप पर क्या कहता है भारतीय क़ानून?

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में साल 1860 में ही बलात्कार को अपराध मानते हुए इससे जुड़ी धाराओं को शामिल किया गया था. आईपीसी की धारा 375 (1) 'बलात्कार' शब्द को क़ानूनी रूप से परिभाषित करती है.

आईपीसी के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी सहमति या जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है. यहां पर सहमति को भी परिभाषित किया गया है. महिला अगर किसी इच्छा के कारण, मौत या चोट पहुँचाने के डर से भी सहमति दे रही है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा.

धारा 375 में ही साफ़ किया गया है कि संभोग के दौरान सिर्फ़ पेनिट्रेशन होना ही बलात्कार के लिए काफ़ी माना जाएगा.

अनुच्छेद 376 के तहत बलात्कार मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है.

2012 में निर्भया गैंगरेप की घटना के बाद भारत के बलात्कार और यौन हिंसा से जुड़े क़ानूनों में बड़े बदलाव हुए, जिसमें बलात्कार और यौन हिंसा की परिभाषा के दायरे को बढ़ाया गया.

जस्टिस जे.एस. वर्मा की सिफ़ारिशों के बाद संसद से 2013 में आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया. इसके तहत बलात्कार मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया.

बलात्कार के मामले में अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या वह किसी अचेतन अवस्था में चली जाती है तो उसमें अधिकतम मौत की सज़ा का प्रावधान है.

साथ ही इसी क़ानून के बाद किसी महिला का पीछा करने और उसको लगातार घूरने को भी आपराधिक श्रेणी में डाला गया था.

सीमन नहीं पाया गया तो रेप नहीं?

दिल्ली हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों के वकील जयंत भट्ट कहते हैं कि बलात्कार साबित करने के लिए महिला के शरीर पर सीमन या वीर्य का होना ज़रूरी नहीं है.

वो कहते हैं, "सीमन या वीर्य शरीर पर पाए जाने को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसले भी हैं, जहां पर न्यायालय ने सीमन होने या न होने को ज़रूरी नहीं माना है. निर्भया गैंगरेप मामले के बाद जो क़ानून में बदलाव हुए उसके बाद रेप की परिभाषा बहुत व्यापक हो चुकी है. अब सिर्फ़ वेजाइनल पेनिट्रेशन (महिला-पुरुष के बीच प्राकृतिक संबंध) को ही रेप नहीं माना जाएगा बल्कि किसी भी तरह के पेनिट्रेशन को धारा 375 और 376 में शामिल कर दिया गया है. इसमें एक उंगली के ज़रिए किया गया पेनिट्रेशन भी शामिल है."

परमिंदर उर्फ़ लड़का पोला बनाम दिल्ली सरकार (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को सही माना था जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि सीमन का शरीर पर होना बलात्कार साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है.

द इंडियन एक्सप्रेस अख़बार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर के हवाले से लिखा था कि पीड़िता ने 22 सितंबर को होश में आने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और उसने आरोप लगाया था कि उसका गैंगरेप हुआ है.

हाथरस मामले में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर पोस्टमॉर्टम, एफ़एसएल या विसरा रिपोर्ट को एक बार अलग रख दें और सिर्फ़ पीड़िता के बयान को देखें तो वो कितना मायने रखता है?

इस सवाल पर वकील जयंत भट्ट कहते हैं, "कोई पीड़िता अगर मौत से पहले मैजिस्ट्रेट के सामने आख़िरी बयान देती है तो उसे 'डाइंग डिक्लेरेशन' माना जाता है और ऐसे मामलों में मैंने जितने भी केस लड़े हैं उनमें अधिकतर कोर्ट अंतिम बयान को पीड़िता का सच बयान मानते हैं. ऐसा माना जाता है कि इंसान अपने आख़िरी वक़्त में झूठ नहीं बोलता है और यह बयान इस मामले में सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला है."

जयंत भट्ट कहते हैं कि इस मामले को सिर्फ़ गैंगरेप के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें हत्या का मामला भी शामिल है और इसमें मौत की सज़ा का प्रावधान है.

एफ़एसएल रिपोर्ट के हवाले से यूपी पुलिस ने यह बयान ज़रूर दिया है लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि उसमें रेप की पुष्टि हुई है या नहीं. हालांकि, बीबीसी हिंदी के फ़ैक्ट चेक से यह पुष्टि हुई है कि बलात्कार के मामले के लिए शरीर पर सीमन या वीर्य पाया जाना ज़रूरी नहीं है.(bbc)

पणजी, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| पणजी में पांच सितारा होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष संकल्प अमोनकर सहित करीब एक दर्जन पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि इसी होटल के बाहर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावडेकर रात के दौरान ठहरे हुए थे। कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे।

यह घटना शुक्रवार मध्यरात्रि के ठीक बाद की है। जावडेकर हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए विवादास्पद कृषि बिलों को लेकर किसान समूहों के साथ बैठक करने के लिए गोवा आए हुए हैं।

कांग्रेस वेता गिरीश चोडानकर ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा घेरे जाने और पणजी पुलिस स्टेशन में हिरासत में लेने के बाद ट्वीट किया, "गोवा में जंगल राज। गोवा डीजीपी ने गोवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष संकल्प अमोनकर, जाना भंडारी, वरद मडरेल्कर, एडवोकेट अर्चित नाइक, मेघश्याम राउत, सुदीन नाइक और अन्य 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी प्रकाश जावडेकर से मिलने की मांग कर रहे थे और पणजी के होटल के लॉबी में इंतजार कर रहे थे।"

विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन में ले जाने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अमोनकर ने कहा कि जावडेकर से मिलने और महादेई अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए औपचारिक अपॉइंमेंट के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल यहां होटल में पहुंचा था।

अमोनकर ने कहा, "हमें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि हम केंद्रीय मंत्री से मिलना चाहते हैं।"

गौरतलब है कि कांग्रेस ने अतीत में आरोप लगाया था कि जावड़ेकर महादेई नदी जल बंटवारे मामले में कर्नाटक का पक्ष ले रहे हैं।

हालांकि पुलिस ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने मध्यरात्रि के बाद जावडेकर से मिलने की जिद की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह सिर्फ कानून और व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए एक एहतियातन गिरफ्तारी थी।"

नई दिल्ली। देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पड़पोते राजरतन अंबेडकर ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए हाथरस कांड की पोल खोलकर रख दी है। राजरतन ने वीडियो में हाथरस के जिला प्रशासन और मेडिकल स्टाफ की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। राजरत्न अंबेडकर ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगलराज है और हाथरस के पीडि़त परिवार की लड़ाई अंबेडकर परिवार लड़ेगा। 

अपने वीडियो पोस्ट में वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 'आज सुबह पांच बजे हम हाथरस के लिए निकले। हाथरस के एसपी ने हमें गांव तक जाने से रोका। फिर भी हम वहां सपा-बसपा के प्रदर्शन में शामिल हुए। फिर मेरी यहां पर जिलाधिकारी से एक घंटे तक चर्चा हुई। एफआईआर और मेडिकल की कॉपी हम लोगों ने देखी है। इसलिए मैं यह सच देश और दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं।' 

राजरतन आगे कहते हैं कि 'किसी की साइकिल भी गुम हो जाती है तो दो पन्नों की एफआईआर है। पहली बात तो यह बात को अजीब लगती होगी कि जब ब्राह्मणों की बच्ची से बलात्कार होता है तो उसकी पहचान छिपा कर रखते हैं, उसका नाम भी नहीं पता होता है। निर्भया का नाम बताइए मुझे क्या है? लेकिन हमारी बच्ची का पहले दिन से उसकी पहचान बतायी गई कि वह मनीषा वाल्मिकी है, यानि वह वाल्मिकी समुदाय से है बाकि किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है।'

'एफआईआर हम लोगों ने देखा सिर्फ चार वाक्यों का एफआईआर है, गैंगरेप केस का सिर्फ चार वाक्यों का एफआईआर लिखा गया है। चार वाक्यों में क्या है मां का नाम, भाई का नाम और मनीषा का नाम लिखा है। ये तीनों रात की साढ़े नौ बजे खेत पर बाजरा काटने गये थे। भाई घर में घास रखने जाता है, फिर जो ठाकुर लड़का है वह मनीषा का गला दबाता है और उतने में मां चिल्लाती है और भाई दौड़ कर आ जाता है और ये ठाकुर लड़का भाग जाता है। बस इतना ही वाकिया एफआईआर में बताया गया है। अब पुलिस की थ्येरी क्या है ये देखिए। पुलिस की थ्येरी है कि उसने सिर्फ गला दबाया था और भाई आ गया तो वह भाग गया, फिर लड़की गिर गई और गिरने के बाद एक ईंट पर गले के पीछे का भाग टकरा गया और जबान बाहर आई और जबान बाहर आने के बाद दांतों के नीचे वह कट गयी।' 

'14 सितंबर को यह गैंगरेप होता है, 22 सितंबर को मेडिकल होता है। आठ दिनों के बाद मेडिकल रिपोर्ट की जाती है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि कहीं भी शरीर पर चोट नहीं है। इसलिए मैने कहा कि लड़की को कुछ हुआ ही नहीं वो अपने आप मर गई। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट कहता है न तो बलात्कार की कोशिश की गई है, खरोंच तक नहीं मेडिकल रिपोर्ट में। जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं सारे ठाकुर हैं, खुद डीएम ठाकुर हैं, गुनहगार ठाकुर हैं, सभी लोग यहां पर ठाकुर हैं। इसलिए इनपर कोई बात न आये, इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दूसरे जिले से बनवाई है।' 

'आज मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साथ में लेकर गया था। उनकी सारी थ्येरी हमने सुनी और देखिए मेरे पर किस तरह का प्रेशर था। मुझे डीएम कहता है कि आप यहां से घोषणा करो कि रेप हुआ ही नहीं था। इस तरह का दबाव मेरे ऊपर आ सकता है, तो सोचिए पीड़ित परिवार पर कितना होगा। हमको परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। गांव को बंद करके रखा हुआ है और कह रहे हैं कि गांव में तनाव है। तो यह तनाव किसने पैदा किया? पूरी पुलिस और मेडिकल स्टाफ इसमें शामिल है।'

'पुलिस प्रशासन इतने निचले स्तर पर गिरी हुई है उत्तर प्रदेश की कि सही में जंगलराज क्या होता है वहां पर जाकर देखलो। यह नैचुरल है कि पीड़ित परिवार यह केस नहीं लड़ेंगे। क्योंकि एक बच्ची को वह गंवा चुके हैं, वह अपने बेटे और बीवी को नहीं गंवाना चाहते हैं। इसलिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। जब हमने उनसे पूछा कि आपने रात के ढाई बजे उस बच्ची के शव को क्यों जलाया तो कहते हैं कि ये परिवार उस शव को लेकर बार्गेनिंग कर रही थी कि एक लाख दो, दो लाख दो, दस लाख दो और जब फिर जब इनका पच्चीस लाख पर डन हो गया तब शव को जला दिया। ये पुलिस की थ्येरी है।'(sabrangindia)

बेंगलुरु, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| संसद में विवादास्पद कृषि विधेयकों को पारित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता एम. मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दिए नारे 'जय जवान, जय किसान' के बजाय 'मारो जवान, मारो किसान' में विश्वास करते हैं।

यहां कर्नाटक कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी और दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपने संबोधन में खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी की नीतियां- चाहे वह नोटबंदी हो, जल्दबाजी में जीएसटी लागू करना हो, या तीनों कृषि विधेयकों को पारित कराना हो--ये तीनों बिल कुछ और नहीं, बल्कि यह भविष्य में 'मारो जवान, मारो किसान' की प्रतिध्वनि हैं।

उन्होंने कहा, "मोदी को हमारे देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। कम से कम उन्हें चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ना चाहिए। इस सत्याग्रह में, वे किसान थे जो महात्मा गांधी के पीछे खड़े थे और इसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा बदल दिया।"

उत्तर प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए खड़गे ने कहा कि देश में दलितों को उनकी राजनीतिक आजादी मिली है, लेकिन वे सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करने से बहुत दूर हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, इसे देखने के लिए हर कोई मौजूद था।

खड़गे ने यह भी सवाल किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांग्रेस नेताओं के साथ बदसलूकी कैसे कर सकती है? हमारे नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सबसे शांतिपूर्ण तरीके से हाथरस जा रहे थे। वे बार-बार कह रहे थे कि वे अकेले चले जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात सुनने के बजाय उनके साथ हाथापाई की। यह सत्ता में होने के दंभ का मामला है।

मध्यप्रदेश के नरसिंह पुर में एक महिला गाँधी जयंती के दिन फांसी पर लटकी मिली जिसका आरोप था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है. पुलिस ने इस मामले में बताया-"वह 28 सितम्बर को शिकायत दर्ज़ कराने थाने आयी थी लेकिन उसकी शिकायत दर्ज़ नहीं हुई थी. हमने अब शिकायत दर्ज़ की है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है."

नयी दिल्ली 03 अक्टूबर (वार्ता) देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण संक्रमितों की संख्या शुक्रवार देर रात 64 लाख को पार गई जबकि इसके संक्रमण से देश में एक लाख अधिक लोगों की मौत हो गई हैं।  

         विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक आज देर रात तक 53,496 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 64,26,789 हो गयी है और इस दौरान 568 और मरीजों की मौत होने से मृतकाें की संख्या एक लाख को पार कर करीब 1,00,148 पर पहुंच गयी है।

         राहत की बात यह है कि देश में नये मामलों की तुलना में कोरोना वायरस से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस दौरान 60,181 और लोगों के स्वस्थ होने से रोग मुक्त लोगों की संख्या 53,82,979 हो गयी है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले आज 7253 कम होने के साथ 9,42,744 रह गये हैं।

         महाराष्ट्र 2,59,006 सक्रिय मामलों के साथ शीर्ष पर है। कर्नाटक एक लाख से अधिक 1,10,412 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि इस बीच केरल 72,339 सक्रिय मामलों के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है।

कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमण के 16,476 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या शुक्रवार रात बढ़कर 14 लाख के पार 14,00,922 पहुंच गयी।

         राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान नये मामलों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में मामूली कमी दर्ज की गयी लेकिन फिर भी सक्रिय मामलों में कमी आयी है। सक्रिय मामलों की संख्या 27 और घट कर 2,59,006 रह गयी।

         इस दौरान 16,104 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 11,04,426  हो गयी है तथा 394 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 37,056 हो गयी है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.83 फीसदी पहुंच गयी है वहीं मृत्यु दर महज 2.64 प्रतिशत है।

जयपुर, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| हाथरस दुष्कर्म और हत्या मामले की गरमी जयपुर तक पहुंच गई है। यहां शुक्रवार को गुस्साए लोगों ने हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार के घर के आगे कूड़ा फेंककर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल, एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुमार पीड़िता के परिजनों को धमकाते नजर आ रहे हैं। इसी से गुस्साए लोगों ने वैशाली नगर स्थित उनके आवास पर जाकर कूड़ा डाल दिया।

पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर लोगों को वहां से हटा दिया।

साथ ही सफाईवालों को बुलाकर कूड़ा भी हटा लिया गया।

एसएचओ अनिल जैमान ने कहा है कि कुमार के घर में सिर्फ किराएदार रहते हैं।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| चालू खरीफ विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रगति में है। सरकारी एजेंसियों ने एक अक्टूबर तक करीब दो लाख टन धान सीधे किसानों से खरीद लिया था। नये कृषि कानून पर किसानों के विरोध की एक मुख्य वजह एमएसपी पर फसलों की खरीद को लेकर उनके मन में बनी आशंका है जिसे दूर करने के लिए इस साल सरकार ने एक खरीफ विपणन सीजन एक अक्टूबर से शुरू होने के पांच दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर धान की खरीद शुरू करने की इजाजत दे दी थी।

धान के साथ-साथ अन्य फसलों की भी सरकारी खरीद जगह-जगह शुरू हो चुकी है। हरियाणा में एक अक्टूबर से कपास की खरीद एमएसपी पर शुरू हो चुकी है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसारख् एक अक्टूबर तक 1,97,136 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी थी।

मंत्रालय ने कहा कि 373.194 करोड़ मूल्य का धान खरीदा जा चुका है जिसका लाभ 15,705 किसानों को मिला है।

मंत्रालय के मुताबिक अगले एक सप्ताह में धान की सरकारी खरीद जोर पकड़ेगी।

सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए सामान्य वेरायटी के धान का एमएसपी 1,868 रुपये प्रतिक्विंटल तय किया है जिस पर सरकारी एजेंसियां धान की खरीद कर रही हैं।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती के साथ कथित तौर पर हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में यहां जंतर-मंतर पर शुक्रवार को हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल ने दुष्कर्म मामले में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने मांग की कि कथित दोषियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि देश में ऐसी घटना कभी न दोहराई जाए।

केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी (आप) के कई वरिष्ठ नेताओं और स्वयंसेवकों ने 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की हालिया घटना में न्याय की मांग करते हुए भाग लिया।

घटना के दिन से पीड़िता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में आप नेता भी सबसे आगे रहे हैं। कई राज्यों के पार्टी नेता इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।

केजरीवाल ने कहा, मैं यहां भाषण देने के लिए नहीं हूं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी बेटी की आत्मा को शांति प्रदान करें।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें (दोषियों को) कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, ताकि दुनिया में कोई भी इस तरह की घटना दोहराने की कोशिश न करे।

उन्होंने कहा, कुछ लोगों को लग रहा है कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और पूरी घटना को कवर किया जा रहा है, जोकि गलत है। जो हुआ वह बहुत दर्दनाक है और पीड़िता के खिलाफ एक वीभत्स कार्य किया गया है, जिससे उसने अपनी जान गंवा दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के साथ हुए व्यवहार एवं हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ रात में उसका दाह संस्कार करने के लिए उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की।

केजरीवाल ने कहा कि पीड़िता से न केवल आरोपियों ने अमानवीय व्यवहार किया बल्कि उत्तरप्रदेश की सरकार ने भी उससे गलत व्यवहार किया। केजरीवाल ने कहा, हिंदुओं में रात के समय दाह संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे धार्मिक रिवाजों के खिलाफ उसका अंतिम संस्कार रात में किया गया।

कासगंज (यूपी), 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने हाथरस में दरिंदगी की शिकार बिटिया के परिवार वालों को सुरक्षा देने की मांग उठाई है। विहिप ने कहा है कि घटना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर हत्यारों को शीघ्र फांसी पर लटकाया जाए। कासगंज में शुक्रवार को हुई विहिप के बृज प्रांत की बैठक में बोलते हुए विहिप के केन्द्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए हम समाज को जागरूक कर उनके आत्म रक्षार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और तेजी लाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बेटियों को दरिंदे उठा ले जाते हैं और समाज मूकदर्शक बना रहता है। हम इन सब स्थितियों को ठीक करेंगे।

बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में विभिन्न स्थानों पर हो रहीं महिला उत्पीड़न व दुष्कर्म की घटनाएं चिंताजनक हैं। हाल ही में हाथरस जिले में हुई घटना ने तो सम्पूर्ण देश को हिला कर रख दिया है। विश्व हिन्दू परिषद बृज प्रांत की प्रांत बैठक में बहन- बेटियों की सुरक्षा के लिए लोगों से आगे आने की अपील की गई। इस दौरान दुर्गा वाहिनी की ओर से बेटियों के आत्म रक्षार्थ संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्णय हुआ।

इस दौरान विहिप ने चार सूत्रीय मांगपत्र राज्य सरकार के सामने रखा। विहिप ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा, घटना की जांच शीघ्र पूरी कर, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की मांग उठाई। हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की।

कासगंज के विक्रम गेट स्थित राव महेंद्र सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में हुई इस बैठक में विहिप के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री राघवल्लू, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा, प्रांत मंत्री राजीव सिंह सहित प्रांत की टोली, जिलों के अध्यक्ष, मंत्री, बजरंगदल व दुर्गा वाहिनी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी की शिकार लड़की की मौत के मामले में शासन-प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव न होतीं तो खुद हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलतीं। एम्स ऋषिकेश के कोरोना वार्ड में भर्ती उमा भारती ने शुक्रवार को इस घटना पर बयान जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा, "आपको जानकारी होगी ही कि मैं कोरोना पॉजि़टिव होने से एम्स ऋषिकेश में कोरोना वार्ड में भर्ती हूं। मैंने हाथरस का समाचार सुना। पहले तो मुझे लगा की मै न बोलूं क्योंकि आप इस संबंध में ठीक ही कार्रवाई कर रहे होंगे। किन्तु जिस प्रकार से पुलिस ने गांव की एवं पीड़ित परिवार की घेराबंदी की है, उसके कितने भी तर्क हों, लेकिन इससे विभिन्न आशंकाएं जन्म लेती हैं।"

उमा भारती ने कहा, "वह एक दलित परिवार की बिटिया थी। बड़ी जल्दबाजी में पुलिस ने उसकी अंत्येष्ठि की और अब परिवार एवं गांव की पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गयी है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है की एसआइटी जांच में परिवार किसी से मिल भी न पाए। इससे तो एसाईटी की जांच ही संदेह के दायरे में आ जाएगी।" उमा भारती ने कहा कि इस घटना से सरकार और पार्टी की छवि पर आंच आई है।

उमा भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ-सुथरी छवि का शासक बताते हुए अनुरोध किया कि पीड़ित परिवार से मीडियाकर्मियों और नेताओं को मिलने की अनुमति दें। उमा भारती ने खुद को बड़ी बहन बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि आग्रह है कि वे सुझावों को अमान्य न करें।

मनाली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रोहतांग र्दे के पास रणनीतिक तौर पर अहम अटल सुरंग (टनल) के उद्घाटन से एक दिन पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए सुरंग का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां पास के एसएएसई हेलीपैड पहुंचने पर रक्षा मंत्री का स्वागत किया।

राजनाथ के साथ ही केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री सिंह ने अटल सुरंग का दौरा किया।

उन्होंने सुरंग के उत्तर और दक्षिण पोर्टल्स का भी दौरा किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने रक्षा मंत्री को अटल सुरंग की मुख्य विशेषताओं और रणनीतिक महत्व की इस परियोजना के उद्घाटन से जुड़ी तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने मोदी द्वारा संबोधित किए जाने वाले कुल्लू जिले के सोलांग और लाहौल-स्पीति जिले के सिसु में रैली स्थलों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया।

मोदी शनिवार को रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सभी-मौसम के लिए खोली जाने वाली अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि समारोह सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा।

अटल सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है और यात्रा के समय को भी चार से पांच घंटे कम कर देती है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि मनाली को पूरे साल लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इससे पहले घाटी हर साल लगभग छह महीने तक भारी बर्फबारी के कारण अन्य हिस्सों से कट जाती थी। सुरंग को समुद्र तल से 3,000 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है।

इस टनल में हर रोज तीन हजार कार और डेढ़ हजार ट्रक गुजर सकेंगे। टनल के भीतर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार तय की गई है। टनल के भीतर सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम होगा। यहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तमाम व्यवस्था भी की गई है।

टनल के भीतर सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। दोनों ओर एंट्री बैरियर रहेंगे। हर डेढ़ सौ मीटर पर आपात स्थिति में संपर्क करने की व्यवस्था होगी। हर 60 मीटर पर आग बुझाने का संयंत्र होगा। इसके अलावा हर ढाई सौ मीटर पर दुर्घटना का स्वयं पता लगाने के लिए सीसीटीवी का इंतजाम भी किया गया हैं। यहां हर एक किलोमीटर पर हवा की क्वालिटी जांचने का भी इंतजाम है।

इस टनल को बनाने का एतिहासिक फैसला तीन जून 2000 को लिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 26 मई 2002 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को इस टनल का नाम दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल रखने का फैसला किया था।

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| वरिष्ठ वकील और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सत्यपाल जैन ने कहा है कि लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट, जिसने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दोषी ठहराया था, वह निराधार और गलत तथ्यों पर आधारित थी।

जैन ने लिब्रहान आयोग से पहले आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं का प्रतिनिधित्व किया था।

जैन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी हैं। उन्होंने बाबरी विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बाद आईएएनएस से एक विशेष साक्षात्कार में खुलकर बातचीत की।

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कई अन्य लोग शामिल हैं। साक्ष्यों के अभाव और अदालत के सामने घटना पूर्व नियोजित होने के संबंध में पर्याप्त तथ्य नहीं होने के चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

बाबरी ढांचे से संबंधित विवाद करीब 500 साल पुराना रहा है। जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, उसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मस्जिद को छह दिसंबर, 1992 को कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह की ओर से ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री पी. वी. आर. नरसिम्हा राव थे।

संयोग से सत्यपाल जैन भी विध्वंस के दिन अयोध्या में अन्य भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेताओं के साथ मौजूद थे।

विवादित ढांचे के विध्वंस और इसके बाद अयोध्या में हुए दंगों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 1992 में लिब्रहान आयोग का गठन किया था। लिब्रहान आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम. एस. लिब्रहान ने किया।

आयोग को हालांकि तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन रिपोर्ट पेश करने में हर बार देरी होती चली गई और आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए 48 बार समयसीमा दी गई।

अंत में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद एकल व्यक्ति आयोग ने जून 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 2009 में संसद में पेश की गई रिपोर्ट में 68 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से ज्यादातर भाजपा के शीर्ष नेता थे, जिन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने मस्जिद के विध्वंस की सुनियोजित योजना बनाई।

जैन ने तर्क देते हुए कहा, "पहली बात यह कि भाजपा और आरएसएस का पूरा शीर्ष नेतृत्व आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ था, मगर तब किसी ने भी सवाल नहीं उठाया।"

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष आडवाणी, उमा भारती और अन्य का प्रतिनिधित्व किया था।

जैन ने कहा, "दूसरी बात यह है कि आयोग द्वारा 17 साल की जांच के दौरान गैर-भाजपा दलों (कांग्रेस, संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग) 11 साल तक सत्ता में रहे। 2009 में लिब्रहान की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस पांच साल तक सत्ता में रही।"

उन्होंने कहा, "लेकिन वे ट्रायल के दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अपने आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सके।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, आई. के. गुजराल और मनमोहन सिंह की सरकार की जिम्मेदारी थी कि वे नेताओं के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते, मगर वे किसी भी तरह के झूठे सबूत भी पेश करने में बुरी तरह विफल रहे।

जैन ने कहा कि लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद भी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार 2014 तक कोई सबूत नहीं जुटा सकी।

जैन ने कहा कि जब युवा कार्यकर्ताओं के समूह ने विध्वंस किया, तब भाजपा के सभी शीर्ष नेता बाबरी मस्जिद के गुंबदों से 1000 मीटर की दूरी पर धरने थे। उन्होंने कहा, "28 वर्षों में कोई भी संरचनाओं को ध्वस्त करने वाले किसी भी नेता की एक भी तस्वीर तक पेश नहीं कर सका है।"

उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने हिंसक भीड़ को कानून का पालन करने के लिए कई अपील की थी। जैन ने कहा, "लिब्रहान रिपोर्ट निराधार है और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने पर आधारित है।"

चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता जैन को 30 जून, 2023 तक एक और कार्यकाल के लिए केंद्र द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) ने उन अफसरों पर सख्ती बरती है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। अब नई व्यवस्था के तहत सभी मंत्रालयों को रिटायरमेंट से कम से कम 30 दिन पहले मुकदमे में फंसे अफसरों की फाइल सीवीसी की टेबल पर पेश करनी होगी। ताकि रिटायरमेंट से पहले ऐसे अफसरों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके।

आईएएनएस के पास सीवीसी के डायरेक्टर जे विनोद कुमार का एक अक्टूबर को जारी वह पत्र है, जिसे उन्होंने सभी मंत्रालयों के सचिवों और सतर्कता आयुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्र में सेवानिवृत्त होने के करीब पहुंचे सरकारी अफसरों के खिलाफ चल रहे अनुशासनात्मक कार्रवाई के जल्द से जल्द निपटारे पर जोर दिया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि बीते 12 मई 2020 को सीवीसी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया था कि रिटायरमेंट से जुड़े मामले हर महीने की दस तारीख को शाम पांच बजे तक केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) में उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन, अब नई व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट की तिथि से 30 दिन पहले अफसरों के मामले को सीवीसी के सामने पेश करना अनिवार्य होगा।

आयोग ने पत्र में उदाहरण देते हुए कहा है, "अगर कोई अफसर 30 नवंबर को रिटायर हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ हुई, जांच आदि कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट कम से कम 30 दिन पहले यानी 31 अक्टूबर तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। ताकि केंद्रीय सतर्कता आयोग संबंधित अफसर के मामले में समय से अपना सुझाव दे सके।"

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने यह पत्र सभी मंत्रालयों के सचिवों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग(पीएसयू) सहित सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को भेजा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी मंत्रालयों के विजिलेंस अफसरों को भी इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं।

सूत्रों का कहना है कि निर्देश के बावजूद कई बार मंत्रालयों से संबंधित अफसरों के केस की फाइल देरी से सीवीसी को मिलती थी। रिटायरमेंट वाले तमाम अफसरों की फाइल हर महीने की दस तारीख की निर्धारित तिथि के बाद मिलती थी। जिसके कारण संबंधित अफसर के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह शामिल नहीं हो पाती थी। जिससे अफसर रिटायर हो जाते थे और उनके खिलाफ मामलों का सही से निस्तारण नहीं हो पाता था।

दरअसल, अफसरों को सेवानिवृत्त के तुरंत बाद पेंशन आदि लाभ मिलते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ मामलों का निस्तारण होना जरूरी होता है। लिहाजा आयोग ने अब एक महीने पहले ऐसी फाइल तलब करने का निर्णय लिया है।

--आईएएनएस