रायपुर जिले से 14 संक्रमित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 जुलाई। प्रदेश में बीती देर रात 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें रायपुर जिले से 14, धमतरी से 2 एवं दुर्ग व बिलासपुर से 1-1 मरीज शामिल हैं। इन सभी मरीजों को आसपास के कोरोना अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं उनके संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। 
यह जानकारी आज दोपहर करीब साढ़े 12 जारी एक मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि नए मरीजों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढक़र 54 सौ 25 हो गई हैं। इसमें 24 की मौत हो चुकी है। 16 सौ 26 एक्टिव हैं और 37 सौ 75  ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 

नांदगांव मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों- कर्मियों में कोरोना के लक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 जुलाई। कोरोना वारियर्स माने जाने वाले चिकित्सकों में अब कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण सामने आने लगे हैं। लक्षण देखकर ही चिकित्सकों को जांच के लिए रक्त के नमूने देने पड़ रहे हैं। वहीं चिकित्सकों के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी स्वास्थ्य कर्मियों में भी कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं। लिहाजा कोरोनाग्रस्त होने की शक पर ताबड़तोड़ डॉक्टर, नर्स और वार्ड ब्याय से लेकर दूसरे मेडिकल स्टॉफ की जांच की जा रही है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के जच्चा-बच्चा केयर हास्पिटल में एक महिला चिकित्सक के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कल अस्पताल के मुख्य द्वार को सील कर दिया गया। 

बताया गया है कि महिला चिकित्सक एक गर्भवती इलाज के दौरान संपर्क में थी। जांच में गर्भवती महिला के कोरोनाग्रस्त होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मदर एंड चाईल्ड केयर बिल्डिंग के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। हालांकि राहत भरी खबर यह रही कि आरटीपीसीआर तकनीकी से हुई जांच में महिला चिकित्सक समेत 40 सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमेरस चेन रियेक्शन (आरटीपीसीआर) सैम्पल लेकर 10 सदस्यों की नई सिरे से फिर जांच होगी।
 
बताया जा रहा है कि केजूअल्टी वार्ड में कोरोनाग्रस्त गर्भवती महिला के कारण अफरा-तफरी मची हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ परिजनों ने अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर निजी अस्पतालों का रूख किया है। पिछले माह राजनांदगांव मेडिकल अस्पताल के चिकित्सक और वार्ड ब्याय कोरोना पॉजिटिव मिले। जच्चा-बच्चा वार्ड को बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में नवजात शिशुओं के सेहत पर भी प्रतिकूल असर पडऩे की आशंका से अस्पताल प्रबंधन तनाव में है। बहरहाल निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सकों और स्टॉफ तनाव से मुक्त नजर आए।

नांदगांव में आज 24 की छुट्टी
कोरोना की चपेट में आए मरीजों के स्वस्थ होकर घर लौटने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। जिले के अलग-अलग ब्लॉकों से कोरोना से बीमार 24 मरीजों की आज अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। जिले में कोरोना के मरीज जहां स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। वहीं रोजाना दो-तीन नए मरीज मिल रहे हैं। सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि स्वस्थ मरीजों को घर तक छोड़ा जा रहा है। वहीं उन्हें घर में क्वारेंटाईन रहने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 450 के आसपास पहुंच गई है। जिसमें 338 डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोविड-19 अस्पताल में 90 मरीज अब भी उपचारार्थ दाखिल हैं।

नई दिल्ली, 20 जुलाई (वार्ता)। पेट्रोल की कीमत आज लगातार 21वें दिन स्थिर रही जबकि रविवार को स्थिर रहने के बाद डीजल के दाम फिर बढ़ गए।  

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली और मुंबई में आज डीजल के मूल्य 12-12 पैसे बढक़र क्रमश: 81.64 रुपये और 79.83 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गये। कोलकाता में डीजल 10 पैसे महंगा होकर 76.77 रुपये और चेन्नई में 10 पैसे महंगा होकर 78.60 रुपये प्रति लीटर बिका जो अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। 

दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 80.43 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा जो 27 अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत क्रमश: 82.10 रुपये, 87.19 रुपये और 83.63 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 जुलाई। कोविड-19, नस्लवाद और फासीवाद...इनमें से कोई भी लक्षण आपमें तो हमारे रेस्टोरेंट में प्रवेश न करें...।
 
सोशल मीडिया पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अनुपमा सक्सेना ने लेह की एक तस्वीर साझा की, जिसमें किसी रेस्टारेंट के बाहर ऐसी एक तख्ती लगी थी। तब शुभम् जायसवाल नाम के एक छात्र ने बताया कि बिलासपुर में भी एक रेस्तरां के बाहर ऐसा ही बोर्ड लगाकर रखा गया है। एक तस्वीर लेह की है दूसरी तेलीपारा, बिलासपुर के कैफे नाउ हियर की। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 20 जुलाई। जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के साजबहार गांव के वर्षों से खाली पड़े उपस्वास्थ्य केंद्र में 30 वर्षीय युवक का फांसी पर झूलते हुए शव मिला। युवक साजबहार का ही रहने वाला है। युवक का नाम सुनील एक्का पिता बेनदिक एक्का बताया जा रहा है। 

जानकारी के मताबिक वर्षों से खाली पड़े गांव के उपस्वास्थ्य केंद्र का आज दरवाजा खोला गया तो कमरे के अंदर सुनील को फांसी के फंदे पर झूलते देखा गया। लोगों के होश तब उड़ गए, जब लोगों ने मृतक के सीने में खून के जमे हुए थक्के को देखा। सीने में खून का बहाव देखकर ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं।
 
ज्ञात हो कि वर्षों से उपस्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी नहीं होने के कारण यह भवन खाली पड़ा था और इसी भवन में मृतक और उसके पिता दोनों रहते थे।

पत्थलगांव एसडीओपी योगेश देवांगन ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि सुनील एक्का को फांसी से लटके हुए पाया गया है। जानकारी मिली है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था। खाली पड़े हुए स्वास्थ्य केंद्र में बाप-बेटा रहते थे। गन्ध आने से उक्त भवन को खोला गया, जिससे ये जान पड़ता है कि शव दो से तीन दिन पूर्व की है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे।

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कम से कम एक मीटर की दूरी लोगों से बना कर रखें

लॉकडाउन में छूट के साथ ही ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ जैसे सार्वजनिक परिवहनों में यात्रा करने के दौरान कोरोना से संक्रमित होने का ख़तरे को लेकर हम आशंकित है. इसे लेकर कोई अलग से खास शोध तो नहीं हुआ है लेकिन जितनी जानकारी हमें कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में है, उसके आधार पर इसका आकलन कर सकते हैं.

कितने सुरक्षित हैं ट्रेन और बस?

संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या फिर सांस के माध्यम से हवा में वायरस छोड़ने से कोरोना वायरस फैलता है.

हवा में तैरते वायरस किसी भी व्यक्ति के शरीर में सीधे या फिर वैसी चीज़ को छूने से, जहाँ विषाणुयक्त कण गिरे हैं, वहाँ से आंख, नाक और मुंह के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं.

संक्रमण का बाहर से ज़्यादा जोखिम बंद जगहों पर होता है. ऐसी बंद जगहें जिसमें हवा के आने-जाने की अच्छी व्यवस्था की गई हो, वो संक्रमण के लिहाज़ से कम जोखिम वाली होती हैं. इसलिए सार्वजनिक परिवहनों जिसमें आप खिड़की खोल सकते हैं, वो इस लिहाज़ से थोड़ा बेहतर हैं.

ट्रेन और बसों में जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी भीड़ है और आप खुद को दूसरों से बस स्टॉप और स्टेशन जैसी जगहों पर कितना दूर रख सकते हैं.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछली पाबंदियों को दरकिनार करते हुए घोषणा की है कि अब कोई भी किसी भी वक़्त सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकता है.

वहाँ जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक़ घर से बाहर आपको दूसरे लोगों से एक मीटर की दूरी बनाकर रखनी है.

हालांकि यह पता है कि बंद जगहों पर जैसे सार्वजनिक परिवहनों में वायरस सतह पर रह सकता है लेकिन वाकई में यह निश्चित तौर पर पता नहीं कि यह कितनी बार नए संक्रमण में तब्दील हो सकता है.

कुछ समूहों ने ट्रेन में कितना जोखिम है, इसे पता लगाने की कोशिश की है लेकिन अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है.

पुराने शोधों में लंदन के अंडरग्राउंड यातायात और सांस की बीमारी फैलने की संभावनाओं के बीच संबंध का जिक्र ज़रूर किया गया है.

इंस्टीट्यूट ऑफ़ ग्लोबल हेल्थ की डॉक्टर लारा गोस्के का कहना है कि 2018 में प्रकाशित उनके शोध में यह दिखाया गया है कि जो लोग अक्सर अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनमें फ्लू जैसे लक्षण दिखने की संभावना ज्यादा रहती है.

दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना और सतह को छूने ने बचना (अगर छूते हैं तो हाथ धोना) आपके संक्रमित होने के जोखिम को कम कर सकता है.

सवारियों के लिए सलाह

इसे लेकर ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश के लोगों को जो सलाह दी हैं वो दूसरी जगहों पर भी काम में आ सकती हैं. वहाँ की सरकार ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने से पहले दूसरे सभी विकल्पों पर विचार कर लेना चाहिए. अगर वो पैदल, साइकिल या फिर खुद ड्राइव कर के नहीं जा सकते तब उन्हें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए.

- वैसे वक्त सफर करने से बच सकते हैं जब बहुत भीड़ होती हो.

- वो रूट ले सकते हैं जो कम व्यस्त हो और बार-बार गाड़ी बदलने से बचे.

- गाड़ी में चढ़ने से पहले सभी लोगों के उतरने का इंतजार करें.

- कम से कम एक मीटर की दूरी लोगों से बना कर रखें.

- यात्रा से लौटने के बाद कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोए.

इसके अलावा मास्क पहनना तो अनिवार्य है ही.

हवाई जहाज़ में कितना जोखिम?

यह आम धारणा है कि हवाई जहाज़ में आपके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है क्योंकि आप "बासी" हवा में सांस लेते हैं.

वास्तव में हवाई जहाज़ में किसी सामान्य दफ्तर से कहीं बेहतर गुणवत्ता की हवा आपको मिल सकती है. ट्रेन और बस की तुलना में तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा स्वच्छ हवा हवाई जहाज़ में मिलती है.

इंडियाना के पुर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किंग्यान चेन का आकलन है कि हवाई जहाज़ में हर दो-तीन मिनट के अंदर हवा बदल जाती है जबकि किसी एयर कंडिशन इमारत में इसमें 10 से 12 मिनट लगते हैं.

ज्यादातर हवाई जहाजों में उच्च गुणवत्ता वाला एयर फिल्टर सिस्टम लगा होता है जिसे हेपा कहते हैं.

यह किसी भी सामान्य एयर कंडीशनर की तुलना में हवा के छोटे-छोटे कणों को कैप्चर कर सकता है. कुछ वायरस इसमें हो सकते हैं.

यह बाहर से ताज़ी हवा केबिन के अंदर लाने में मदद करता है जबकि कई एयर कंडिशनर ऊर्जा बचाने के लिए कमरे में मौजूद हवा को घुमाते रहते हैं.

हालांकि हवाई जहाज में एक समस्या यह ज़रूर है कि उसमें दूसरे सवारियों के साथ दूरी बनाने में परेशानी होती है, जिससे संक्रमण का ख़तरा काफी बढ़ जाता है.

किसी खास तरह के वाहन में दूसरे वाहन की तुलना में ज्यादा जोखिम की बात करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जोखिम को घटाने और बढ़ाने में कई तरह की वजहें होती हैं.(bbc)

जापान का निर्यात दोहरे अंक में गिरा है. कोरोना वायरस के संक्रमण में आई तेज़ी के कारण वैश्विक कारोबार पर गहरा असर पड़ा है और वैश्विक मांग प्रभावित हुई है. पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी में जाती दिख रही है.

जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहां अगर मंदी आती है तो दुनिया भर की आर्थिक स्थिति ख़राब होगी.

चीन दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहां की हालत भी पतली है. जापान से कार और ऑटोपार्ट्स की मांग में भारी गिरावट आई है.

मार्च में वैश्विक स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया तब से कार और अन्य टिकाऊ सामान की मांग में भारी गिरावट आई है. कारोबार बंद करना पड़ा है और लोग घरों में रह रहे हैं.

कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली है लेकिन ऐसे आसार नहीं दिख रहे जिससे लगे कि तत्काल असर पड़ा रहा हो. नोरिनचकिन रिसर्च इंस्टिट्यूट में चीफ़ इकनॉमिस्ट ताकेशी मिनामी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, ‘’निर्यात में उतार-चढ़ाव लंबे समय तक रहेगा. अमरीका और अन्य कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्थिति और विकट हो गई है. अगर घरेलू और विदेश मांग में इसी तरह से गिरावट जारी रही तो सप्लाई क्षमता बुरी तरह से बर्बाद हो सकती है. इससे दिवालियापन बढ़ेगा और लोगों की नौकरियां जाएंगी.’’

जापान के विदेश मंत्रालय के डेटा के अनुसार पिछले साल जून महीने की तुलना में इस साल के जून महीने में निर्यात में 26.2% की गिरावट आई है. जापान के निर्यात में यह गिरावट अनुमान से भी ज़्यादा है.

इससे पहले मई महीने में 28.3% की गिरावट आई थी. जापान के निर्यात में गिरावट 2009 की मंदी से भी ज़्यादा है. जापान में यह गिरावट अमरीका से कम हुई मांग का बहुत बड़ा असर है.

2018 में अमरीका जापान का सबसे बड़ा निर्यात मार्केट था और इसके बाद चीन. जापान मुख्य रूप से कार, मोटर्स, कार पार्ट्स और चिप-मेकिंग  मशीनरी का निर्यात करता है. चीन के साथ जापान के निर्यात में 0.2% की गिरावट आई है.

जापान से चीन जाने वाले सामानों में मुख्य रूप से चिप-मेकिंग  मशीनरी और केमिकल मटीरियल्स हैं.

एशिया में जापान के निर्यात में 15.3% की गिरावट आई है और यूरोपीय यूनियन में 28.4% की. जापान से सामानों की मांग में आई गिरावट का असर वहां के तेल आयात पर भी पड़ा है. जून महीने में जापान में तेल का आयात 14.4% कम रहा.(bbc)

वह उस पर बढ़ते चीनी प्रभाव की एक झलक भर है

-राकेश भट्ट 

एक फ़ारसी कहावत है कि “आदम-ए खाबीदे फ़क़त रोयाये खुश मी बीनद न के खबर-ए खुश” यानी सोये हुए आदमी को मात्र सुन्दर सपने देखने को मिल सकते हैं, अच्छी ख़बरें नहीं. ईरान से आई यह खबर भी निश्चित तौर पर अच्छी नहीं कि उसने भारत को चाबहार-ज़ाहिदान रेल मार्ग निर्माण समझौते से बाहर कर दिया है.

चार साल पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 मई 2016 को दो दिवसीय ईरान यात्रा पर गए जहां उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई, राष्ट्रपति हसन रूहानी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाक़ात की. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समझौता आईपीजीपीएल [इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड] और ईरान के आर्या बनादर निगम के बीच चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन का था.

इसी अनुबंध से जुड़ा एक अन्य समझौता भारतीय सरकारी उपक्रम इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इरकॉन) और ईरान के सड़क एवं रेल मार्ग विकास निगम (सीडीटीआईसी) के बीच हुआ. इस समझौते के तहत चाबहार से 628 किलोमीटर उत्तर में स्थित ज़ाहिदान तक और फिर वहां से होते हुए करीब 1000 किलोमीटर उत्तर-पूर्व ईरान-तुर्कमेनिस्तान के बार्डर पर स्थित सरख्स तक रेल मार्ग का निर्माण किया जाना था.

भारत के लिए इस रेलमार्ग के सामरिक महत्व का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सामान से लदे एक ट्रक को बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचने में तीन से चार दिन लगते हैं जबकि गुजरात के पोर्ट से भेजा सामान नौ घंटे में चाबहार और वहां से तकरीबन 11 घंटों में काबुल पहुंच सकता था. इस लिहाज से यह समझौता तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इस क्षेत्र के अन्य देशों में भारत के लिए व्यापार के सुनहरा द्वार खोलने जैसा था. मगर अफ़सोस!

भारत को इस समझौते से क्यों निकाला

बीती सात जुलाई को ईरानी परिवहन और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने इस रेलमार्ग पर ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया. द हिंदू अख़बार ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि यह परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी, और यह रेल मार्ग भारत की सहायता के बिना ही आगे बढ़ेगा. ईरान ने इसके पीछे की वजह परियोजना के लिए भारत से मिलने वाले फंड में हो रही देरी को बताया है.

यह सच है कि चार साल की इस अवधि में ईरान ने भारत से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लगातार आग्रह किया लेकिन भारत ने उसके आग्रह पर कोई ठोस कदम नहीं उठाये. भारत ने अपने वित्तीय वादों को पूरा न करके ईरान को इस समझौते को तोड़ने का एक बड़ा कारण तो दिया लेकिन ईरान के इस कदम के पीछे उसकी चीन के साथ बढ़ती निकटता और दोनों के बीच हुआ 25 साला संयुक्त आर्थिक और सुरक्षा समझौता भी है.

ईरान-चीन व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौता

जून 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान यात्रा की थी. इस दौरान उन्होंने ईरान के समक्ष एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत तेल, गैस एवं रक्षा क्षेत्र में निवेश का मसौदा रखा. इस निवेश की राशि इतनी आकर्षक थी कि ईरान के लिए चीन की पेशकश को ठुकरा पाना मुश्किल था. दोनों देशों ने इस मसौदे की शर्तों पर तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया. अगस्त 2019 के अंत में ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने अपनी चीन यात्रा के दौरान वहां के विदेश मंत्री वांग ली के साथ इस व्यापक साझेदारी का रोडमैप पेश किया.

इस समझौते के प्रारूप को दोनों देशों ने दुनिया से कभी भी छुपाकर नहीं रखा. पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट नामक ब्रिटिश थिंक-टैंक ने इस समझौते की जानकारी 2016 में प्रकाशित की तथा 11 जुलाई 2020 को अमरीकी समाचार पत्र न्यूयोर्क टाइम्स ने ईरान-चीन समझौते से सम्बंधित विस्तृत जानकारी छापी.

इस प्रस्तावित समझौते के तहत चीन ईरान में करीब 400 बिलियन डॉलर (करीब 32 लाख करोड़ रूपये) का निवेश करेगा जिसमे से 280 बिलियन डॉलर का निवेश ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में किया जायेगा. इसके अलावा 120 बिलियन डॉलर सड़क, रेल-मार्ग, बंदरगाह तथा रक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में किया जायेगा.

इसके अलावा चीन ईरान में एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन जैसी हाई-स्पीड रेलवे और 5-जी दूरसंचार नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा. चीन ईरान में अपने इस भारी भरकम निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अपने 5,000 सैनिकों को भी तैनात करेगा.

ईरान-चीन समझौते का भारत पर प्रभाव

पहले डोकलाम में तनातनी और फिर लद्दाख सीमा पर आक्रामक सैन्य गतिविधियों के चलते यह तो स्थापित हो गया है कि चीन भारत का मित्र राष्ट्र नहीं है. दक्षिण एशिया में भारत का कद चीन को जरा भी नहीं भाता. इसलिए वह पश्चिम और उत्तर में पाकिस्तान द्वारा, पूरब में नेपाल और दक्षिण में श्रीलंका के जरिये भारत की घेराबंदी को अंजाम देना चाहता है. ईरान के साथ होने वाले समझौते के जरिये चीन अब भारत के प्रभुत्व और आर्थिक गतिविधियों को और भी हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा.

चीन-ईरान के प्रस्तावित समझौते के एक अनुच्छेद के मुताबिक चीन को ईरान की हर रुकी या अधूरी पड़ी परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने का प्रथम अधिकार होगा. यदि चीन इस विकल्प को चुनता है तो चाबहार बंदरगाह का प्रभावी नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है. इस बंदरगाह के नियंत्रण को यदि भारत चीन के हाथों खो देता है तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह बहुत ही अशुभ संकेत होगा. ऐसा होने पर भारत को पश्चिम एशिया से कच्चा तेल उन समुद्री मार्गों से लाना होगा जिनका नियंत्रण चीन के पास होगा.

चाबहार-ज़ाहिदान रेल-मार्ग निर्माण से भारत को हटाया जाना एक झटके में अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों को भारत की पहुंच से वंचित कर देना है. और यदि चीन चाबहार बंदरगाह को भी अपने नियंत्रण में लेता है तो इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.

समझौते का पश्चिम एशिया के देशों पर प्रभाव

पश्चिम एशिया में ईरान, सऊदी अरब और इजराइल ही वे तीन देश हैं जिनका प्रभाव न सिर्फ इस क्षेत्र पर असर डालता है बल्कि इन तीनों के बीच के नाज़ुक संतुलन में रत्ती भर अंतर आने से समूचा विश्व अछूता नहीं रहता.

ईरान में इतने बड़े पैमाने पर चीनी निवेश के कारण सऊदी अरब और इजराइल की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है. ऊर्जा के क्षेत्र में 280 बिलियन डॉलर का चीनी निवेश निश्चित ही ईरान को तेल उत्पादन में सऊदी अरब से आगे ले जाने की क्षमता रखता है. साथ ही चीन और ईरान का सैन्य सहयोग क्षेत्र के संतुलन को ईरान के पक्ष में कर सकता है. पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते वर्चस्व से इजराइल की चिंता और भी बढ़ सकती है. आर्थिक रूप से संपन्न और सैन्य शक्ति से लैस ईरान इस क्षेत्र में सऊदी अरब एवं इजराइल के प्रभुत्व को निश्चित तौर पर कमज़ोर कर सकता है.

अमेरिका और यूरोप पर प्रभाव

1979 के शुरुआत में हुई शिया इस्लामी क्रांति ने ईरान को यूरोप और अमेरिका से दूर कर दिया और तब से ही यह नया ईरान और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बन गए. 2015 में इन दोनों देशों की दुश्मनी थोड़ी थम गई जब अमेरिका समेत सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पांचों देश और जर्मनी ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया. इसे जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) के नाम से जाना जाता है. लेकिन 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एकतरफा तौर पर अमेरिका को इस समझौते से अलग कर दिया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए. इन प्रतिबंधों ने ईरान के अर्थतंत्र को तब बुरी तरह से प्रभावित किया जब ईरानी बैंकों को स्विफ्ट नाम के बैंकिंग प्रोटोकॉल से अलग कर दिया जिसके कारण दूसरे देशों से ईरान का व्यापार लगभग ठप्प हो गया.

अब ईरान-चीन के प्रस्तावित समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के देशों में अपने बैंकों की शाखाएं खोलेंगे. इस समझौते में इस तरह के अनुबंधों को शामिल किया गया है जो अमेरिकी मुद्रा के वर्चस्व के लिए खतरा बन सकता है. क्योंकि चीन और ईरान स्विफ्ट को दरकिनार करते हुए एक नए बैंकिंग प्रोटोकॉल के तहत पैसे का लेनदेन करेंगे जिसमे डॉलर नदारद होगा. यानी कि पश्चिम एशिया में चीन का आगमन अमेरिका के लिए नयी चुनौतियां लेकर आएगा.

ईरान के लिए नफा या नुकसान?

ईरान वह देश है जहां सरकार और नागरिक चरित्र एक-दूसरे के विपरीत रहा करते हैं. चाहे वह तब का ईरान हो जब वहां राजशाही थी या अब जब देश की शासन प्रणाली इस्लामी हो चली है.

ऐसे में इस समझौते को लेकर जहां ईरानी सत्ता खुश है कि देश की ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था दोबारा परवान चढ़ेगी, वहीं ईरानी जनता इस समझौते में चीनी गुलामी की आहट सुनती है.

ईरानी सरकार और जनता दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही हैं. नज़दीक भविष्य में यह समझौता भले ही ईरान के लिए हितकारी हो लेकिन मित्रता के मुखौटे में छिपी चीनी सहायता उस शहद की तरह है जो मीठा तो है लेकिन कालांतर में वही मिठास हलाहल में तब्दील हो जाती है. क्या ईरानी शासक वर्ग चीनी निवेश से अफ़्रीकी देशों में उपजे संकट को नज़रअंदाज़ कर रहा है और सिर्फ नज़दीकी भविष्य की रौशनी को ही सूरज का अमर उजाला समझ बैठा है.

चीन की चांदी

इस समझौते में किसका कितना नुकसान होता है यह तो आने वाला भविष्य बताएगा लेकिन निश्चित तौर पर चीन अपने धनबल से बदलते विश्व में अपना वर्चस्व बनाने की और अग्रसर है.

समझौते के तहत निवेश के एवज में चीन को ईरानी तेल 30 फीसदी रियायती दरों पर मिलेगा जिसका भुगतान वह दो साल की अवधि के बाद करेगा जो विश्व में अब तक अनदेखा और अनसुना तेल समझौता है. और इस पैसे का भुगतान वह डॉलर में नहीं बल्कि अपनी मुद्रा युआन में करेगा जिसका उसके पास अथाह भण्डार है. यानी हर दृष्टि से लाभ ही लाभ.

चीन जिस अंदाज़ में मदद के नाम पर दूसरे देशों को अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है उसका नज़दीकी उदाहरण हमारा पडोसी देश पाकिस्तान है. पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रान्त बलूचिस्तान में चीनी प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वहां ज़मीन की खरीद-फरोख्त बिना चीनी इजाज़त के नहीं हो सकती.

अप्रैल 2020 में तंजानियाई राष्ट्रपति जॉन मागुफुली ने चीन के 10 बिलियन डॉलर के ऋण को ठुकराते हुए कहा था कि चीनी ऋण की शर्तें अफ्रीका में नव उपनिवेशवाद को जन्म देती हैं. उन्होंने कहा कि “कोई नशे में मदमस्त शराबी ही मदद के एवज में चीनी शर्तों को स्वीकारेगा.”

क्या ईरानी सत्ता इसलिए चीन को खतरा नहीं मानती क्योंकि ईरान में शराब पर प्रतिबन्ध है!(satyagrah)

रिवॉल्वर और पासपोर्ट जब्त

कानपुर(जागरण )। रविवार देर रात तक काफी कश्मकश के बाद पुलिस ने जय बाजपेई और उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जय पर घटना के दो दिन पहले विकास दुबे को दो लाख रुपये और 25 कारतूस देने के आरोप समेत कई धाराओं में देर रात नजीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया है।

बिकरू कांड के बाद एसटीएफ ने जय बाजपेई को हिरासत तें लेकर पूछताछ कर रही थी। 15 दिन बाद रविवार की शाम वह सुरक्षित घर पहुंचा तो बखेड़ा खड़ा हो गया। देर रात पुलिस ने जय को दोबारा घर से हिरासत में लिया था। इसके बाद एसएसपी दिनेश कुमार पी ने नजीराबाद थाने पहुंचकर उससे पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि जय ने घटना के दो दिन पहले विकास दुबे को दो लाख रुपये और 25 कारतूस दिए थे। पुलिस की जांच में लाइसेंसी रिवाल्वर में 25 कारतूस की खरीद मिली लेकिन वह नहीं बता सका कि कारतूस कहां प्रयोग किए।

एफआईआर के मुताबिक 4 जुलाई को जय बाजपेई अपने साथी प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू निवासी आर्य नगर के साथ तीनों गाड़ियों में विकास दुबे और उसके गैंग को कानपुर से सुरक्षित निकालने की तैयारी कर रहा था। पुलिस की सक्रियता के चलते वह इस काम को अंजाम नहीं दे सका और तीनों कार विजय नगर चौराहे के पास छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसीलिए तीनों गाड़ियों की नंबर प्लेट हटाकर लावारिस हालत में छोड़ दिया। पुलिस ने जय बाजपेयी और साथी प्रशांत शुक्ला को दो जुलाई की घटना में साजिश का आरोपी बनाया है और नजीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि सोमवार को जय बाजपेयी और प्रशांत शुक्ला को अदालत में पेश किया जाएगा।

जय का रिवॉल्वर और पासपोर्ट जब्त

विकास दुबे के खजांची जय बाजपेयी पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने रविवार को जय की रिवाल्वर, शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिए। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट के निरस्तीकरण की फाइल भी तैयार कर ली गई है। निरस्तीकरण के लिए दस्तावेज सोमवार को जिलाधिकारी को भेजे जाएंगे। आपराधिक मुकदमे के बावजूद जय का शस्त्र लाइसेंस बना था। उसके पास पासपोर्ट भी था और वह विदेश भी जाता था। तत्कालीन एएसपी कन्नौज केसी गोस्वामी की सवा दो साल से दबी हुई रिपोर्ट दैनिक जागरण में प्रकाशित होने के बाद पुलिस महकमे ने कार्रवाई का डंडा चलाना शुरू किया है। शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट निरस्तीकरण के लिए एसएसपी ने शनिवार को बजारिया और नजीराबाद पुलिस को आदेशित किया था। इंस्पेक्टर बजरिया राममूíत यादव ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट निरस्तीकरण की कार्यवाही भी पूरी कर ली गई है। फाइल अनुमोदन के लिए एसएसपी के यहां भेज भी दी गई है।(jagran)

मध्यप्रदेश में एक आईपीएस अफसर का वीडियो चर्चा में है, चर्चा ये नहीं है कि वे लिफाफे लेते कैमरे में कैद हुए, मुद्दा ये है कि इतने लापरवाही, पकडे गए ? आखिर समाज और सत्ता ने क्यों रिश्वत को तोहफा मान लिया

-पंकज मुकाती 
(राजनीतिक विश्लेषक )

आखिर मधु बाबू एक्सपोज़ हो गए। ऐसा क्यों हुआ ? एक मंझा हुआ तपा तपाया अफसर और ऐसी लापरवाही? इसे लापरवाही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिफाफा तो अब सौहार्द का प्रतीक है। इस सौजन्यता को स्वीकारना अफसरी के बने रहने का एकमात्र रास्ता है। मध्यप्रदेश या किसी भी राज्य में अफसरशाही ऐसे ही लिफाफों पर ज़िंदा है। ये जो लिफाफा रेल है। बड़ी लम्बी है।

इसमें सवार होकर आप मुख्य सचिव तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो किसी अकादमी में अफसरों की मेस का जिम्मा संभालते रहेंगे। फील्ड की तैनाती के लिए आपके पास लिफाफे की बड़ी योग्यता जरुरी है। जो जितने सयानेपन से ये लिफाफा एकत्रीकरण करेगा वो उतना समझदार कहलायेगा। सत्ता ऐसे लोगों को खुद तलाश लेती है। स्क्रैच एंड विन जैसी योजना है सरकारी ओहदे।

रिश्वत लेना-देना कोई बुराई रहा ही नहीं। पर इस तरह से पकडे जाने ने अफसर की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वे सत्ता की नजर में एक वीडियो से उतर गए। चर्चा ये नहीं है कि एक आईपीएस रिश्वत लेते दिख रहा है। चर्चा ये है कि ऐसी लापरवाही रिश्वत भी ठीक से नहीं ले सके। वीडियो साढ़े तीन साल पुराना है। जब साहब उज्जैन में पदस्थ थे।

अफसरों में और आम लोगों में ये भी चर्चा का विषय है कि बड़े कमजोर निकला मधु बाबू का मेनेजमेंट। चार साल में वीडियो बनाने वाले को पूरी तरह सेट नहीं कर पाए। उसने अब वायरल कर दिया। कुछ लोग उन्हें साजिश आपसी रंजिश का शिकार बता रहे हैं। लोगों की सहानुभूति है बेचारे साहब, उलझ गए। तर्क है कि ये वीडियो उस वक्त के एक एसपी ने उनसे खुन्नस में बनाया। यानी इस बात से किसी को आश्चर्य, पीड़ा नहीं है कि एक नौकरशाह इस सुशासन वाली सरकार में ऐसे लिफाफे लेता है। क्योंकि सब इसे स्वीकार चुके हैं। ये सबसे खतरनाक है।

एक बात ये भी उठ रही कि कांग्रेस के कमलनाथ ने जिस अफसर को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया, वे लिफाफे लेते कैमरे में कैद हुए। पर सवाल ये भी है कि वे कैमरे में कैद तो शिव राज में हुए। सरकारें किसकी है, इससे धनबल वालों की आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता।

दरअसल, मधु कुमार बाबू दीवार की एक खूंटी है इस वक्त बात करने के लिए। वैसे तो पूरी दीवार ही गन्दी है। वरना सत्ता और नौकरशाही के बीच सेतु ही लिफाफे बने हुए हैं। चतुराई से लिफाफे लेने और उसे आगे बढ़ाने वाले शाबाशी पाते हैं। पर मधु कुमार बाबू अब उस दौड़ में पिछड़ गए। आखिर पकडे जो गए। अब नई पौध को मौका मिलेगा। कोरोनाकाल में कई नए ऐसे काबिल, कमाऊ अफसर सामने आये हैं। सरकार की निगाहें हैं, उनपर जल्द सम्मानित भी होंगे।

ऐसे वीडियो तमाम अफसरों के लिए प्रेरणा साबित होंगे। सबक और मिसाल बनेंगे। वे इससे सीखेंगे कि क्या-क्या नहीं करना है। लिफाफे ऐसे नहीं लेना है। अफसरशाही के प्रबंधन में इसे हिदायत के साथ पढ़ाया जाएगा। अक्सर जब अफसरों को ये लगने लगता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है, तब वे अपनी मांद से निकलकर ऐसे खुले में शिकार करने लगते हैं।

सरकार की सदशयता देखिये, मधु कुमार बाबू को सस्पेंड नहीं किया। भोपाल पुलिस मुख्यालय भेज दिया। आखिर भेजते भी कैसे। उनके ऊपर केंद्र के एक बड़े नेता का हाथ। प्रदेश में कांग्रेस-भाजपा दोनों सरकारों के कई राज़ उनके पास है। बहुत संभव है कि बड़ी सजा देने से दूसरे अफसर ठिठक जाते और लिफाफा कारोबार प्रभावित होता। कुल मिलाकर सत्ता के लिए 'मधु' मेह अच्छा है।

इलायची ..थोड़ी सी पड़ताल करिये। सोचिये पहले जो अफसर आय से अधिक संपत्ति या रिश्वत में पकडे गए। वो अब कहां हैं। सब आपको आपने आसपास किसी बड़े ओहदे पर ही मिलेंगे। आखिर एक बड़ा लिफाफा सारे दाग धो देता है।

''पबजी गेम में कुछ ग़ैर-इस्लामिक चीज़ें हैं".

पाकिस्तान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्द ही इस बात पर फ़ैसला सुनाएगा कि लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी (PubG) पर पीटीए यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो बैन लगाया है वो जायज़ है या नहीं.

पीटीए ने अदालत में पबजी द्वारा दायर की गई याचिका का विरोध किया है जबकि मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस फ़ारूक़ी ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से अदालत में पूछा है कि "किस क़ानून के तहत आपने ये बैन लगाया है".

पीटीए के वक़ील ने अपनी दलील में कुछ ऐसा कहा जिससे पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हो चुकी है.

उन्होंने कहा, "उन तमाम चीज़ों के अलावा जो बच्चों-युवाओं की मानसिक और शारीरिक सेहत को नुक़सान पहुँचाती हैं, पबजी गेम में कुछ ग़ैर-इस्लामिक चीज़ें हैं".

जानकरों का कहना है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही आरोप टिकटॉक पर भी लग सकते हैं क्योंकि उसे भी बैन करने की माँगे बढ़ती जा रही हैं.

उधर पबजी को पसंद करने वालों ने सरकार के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपने विरोध का स्वर बढ़ा दिया है और इस गेम के खिलाड़ियों और समर्थकों ने पंजाब-सिंध इलाक़े में धरना-प्रदर्शन करने की धमकियाँ दी हैं.

वजह

पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पर पबजी गेम को बैन करने का दबाव तब और बढ़ गया था जब कुछ आत्महत्याओं की ख़बरें पूरे देश में न सिर्फ़ प्रमुखता सी छपीं बल्कि उनके मक़सद पर टीवी चैनलों पर कई दिनों बहस होती रही.

इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफ़री के मुताबिक़, "मामले की शुरुआत क़रीब दो हफ़्ते पहले लाहौर से हुई जब दो युवा लड़कों ने ख़ुदख़ुशी कर ली थी. पुलिस अधिकारियों ने बाद में बताया कि इनके माँ-बाप ने इन्हें पबजी खेलने से मना किया था लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने पीटीए से इस गेम को बैन करने की गुज़ारिश की. पीटीए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये दलील दी है कि इस गेम के चलते बच्चे बिगड़ रहे हैं और, उनका समय बर्बाद हो रहा है."

सोशल मीडिया में इस बात को लेकर ख़ासी बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह के मसले होते हैं तो बजाय उनका समाधान ढूँढने के सीधे बैन कर दिया जाता है.

फ़ेसबुक और ट्विटर पर #UnBanPUBGPakistan और #PUBGKaJawabDou जैसे हैशटैग वायरल हो रहे हैं और इन्हें शेयर करने वाले ज़्यादातर लोगों का मत है कि "सरकार किसी मामले को सुलझाने के बजाय उससे छुटकारा पाने की नीति अपना लेती है'.

हालाँकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में किसी वीडियो गेम के ख़िलाफ़ इस तरह की सख़्ती बरती गई हो.

एसोसिएटेड रिपोर्टर्स एब्रॉड की दक्षिण एशिया संवाददाता नायला इनायत ने 'द प्रिंट' वेबसाईट में लिखा है कि, "ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ने कोई वीडियो गेम बैन किया है. 2013 में कॉल आफ़ ड्यूटी और मेडल आफ़ ऑनर जैसे गेम इसलिए बैन किए गए क्योंकि उनमे पाकिस्तान को "चरमपंथियों के छुपने की जगह' दिखाया गया था. फिर 2017 में वलक्यरी ड्राइव पर बैन इसलिए उसमें समलैंगिकता का मुद्दा उठाया गया था".

हासिल क्या

बड़ा सवाल ये है कि आख़िर इस बैन से कितना फ़र्क़ पड़ेगा और इस बैन के पीछे कोई और मंशा तो नहीं है.

पाकिस्तान के कई युवाओं की दलील है कि सरकार इस तरह के "अनडेमोक्रेटिक" फ़ैसला लेकर समाज के "एक ख़ास वर्ग को ख़ुश करना चाहती है बस".

कराची शहर की फिरदौस कॉलोनी के रहने वाले कॉलेज छात्र रेहान अब्बास के मुताबिक़, "महीनों से लॉकडाउन वाले हालात हैं, कोरोना के चलते बच्चे-बूढ़े सब घरों में ही सुकून ढूँढ रहे हैं और सरकार ने पबजी पर ही पाबंदी लगा दी है. माना कि चंद लोगों ने इसका ग़लत इस्तेमाल किया, लेकिन 99% तो वो नहीं कर रहे न".

कुछ दूसरों का मत है कि पाकिस्तान सरकार इस बात को कैसे "नज़रंदाज़ कर सकती है कि पबजी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और रेवेन्यू कमाने वाले मोबाइल गेम में से एक है".

ज़ाहिर है, इस तरह के क़दम से न सिर्फ़ गेम खेलने वालों बल्कि उन गेम-डिवेलपर्स को भी दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा जो मनोरंजक मोबाइल गेम बनाने में लगे होंगे.

जाने-माने टीवी होस्ट वक़ार ज़का का मत है कि, "ये वही बात हो गई जब कुछ साल पहले पाकिस्तान में यूट्यूब पर रोक लग गई थी. भले ही बाद में वो हटी लेकिन डिजिटल इंडस्ट्री को इस तरह के फ़ैसलों से बड़ा नुक़सान होता रहता है".

बहस

पाकिस्तान में पबजी पर लगे बैन पर छिड़ी बहस अब राजनीतिक रंग लेने की कगार पर भी दिखती है.

देश की राजनीति पर नज़र रखने वालों का कहना है कि "युवाओं के ज़बरदस्त समर्थन" पर सत्ता में आई इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) पार्टी "के कुछ फ़ैसले युवाओं के ख़िलाफ़ ज़रूर दिखे हैं".

लेकिन इस बात में भी कोई शक़ नहीं है कि आज भी पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता के पीछे युवाओं का बड़ा हाथ है जो उनके राजनीतिक आंदोलन में बरसों तक बिना किसी बड़ी कामयाबी के भी जुड़े रहे थे.

ज़ाहिर है, सवाल उठेंगे कि क्या युवाओ में लोकप्रिय पबजी जैसे गेम पर लिए गए फ़ैसलों का असर इमरान खान के फ़ैन-बेस पर भी पड़ेगा क्या?

इस्लामाबाद में 'इंडिपेंडेंट उर्दू' अख़बार के संपादक हारून राशिद का कहना है कि "पाकिस्तान में पबजी कितना लोकप्रिय है, ये आँकड़े किसी के पास नहीं हैं. रही बात इमरान ख़ान की तो उनकी पहचान एक दक्षिणपंथी रूढ़िवादी नेता की होती चली गई है और वो भी धर्म के नाम पर".

बीबीसी उर्दू सेवा के वरिष्ठ पत्रकार आरिफ़ शमीम की राय थोड़ी अलग है क्योंकि उन्हें नहीं लगता इस बैन से इमरान के युवा फ़ैन बेस में कोई कमी आएगी.

उन्होंने बताया, "युवा समर्थकों में इमरान ने ख़ुद को मसीहा जैसा स्थापित कर रखा है और उनके भक्त आंख बंद कर उनका अनुसरण करते हैं. हाल ही में उनके एक समर्थक और लोकप्रिय गायक ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में अभद्र सा कमेंट किया तब भी लोग उनके समर्थन में उतर आए. वजह गायक की लोकप्रियता नहीं थी बल्कि इमरान पर उस गायक का भरोसा था. आर्थिक मुश्किलों, ऊर्जा की क़िल्लत, कोरोना वायरस से निपटने की दिशाहीन नीतियों के बावजूद इमरान के समर्थक इन मुद्दों पर चुप रहना पसंद करते हैं, सवाल उठाना नहीं. पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा बड़ी चिंता है."

पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार और उसके काम-काज पर कथित तौर से बढ़ते हुए "फ़ौजी प्रभाव" की ख़बरें भी पिछले छह महीनों में तेज़ हुई.

हालाँकि पाकिस्तान फ़ौज ने सरकार के काम-काज में "किसी क़िस्म की दख़लंदाज़ी से इनकार" किया है लेकिन सियासी इतिहास को ध्यान में रखते हुए इसे सिरे से ख़ारिज भी नहीं किया जा सकता.

फ़िलहाल तो पाकिस्तान में पबजी के भविष्य पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने फ़ैसला सुनाना है. फ़ैसला जिसके भी पक्ष में होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है.

हारून रशीद को लगता है कि इमरान सरकार कुछ फ़ैसले अप्रत्यक्ष तौर से भी ले रही है.

उन्होंने कहा, "टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भले ही अदालत से कहा है कि ये गेम ग़ैर-इस्लामिक और अभद्र है लेकिन ये नहीं बताया कि ये राय सरकार के किस धड़े की है. ज़ाहिर है, पीटीए भी देश की उन शक्तिशाली ऐजेंसीस के प्रभाव में है जो आमतौर से सभी बड़े फ़ैसले लेती हैं. ये ऐजेंसीस आपस में तय कर लेती हैं कि ग़ैर-पाकिस्तानी क्या है, ग़ैर-इस्लामिक क्या है और उस कॉन्टेंट को हटा देती हैं. मुद्दे की बात यही है कि चुनाव जीतने के समय इमरान के 'बदलाव' लाने वाले नारे के बावजूद कुछ बदला नहीं है".(bbc)

दसवीं अनु सूची के अनुरूप गठित है मंत्रि-परिषद?
 

-देवेंद्र वर्मा

(पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा
संसदीय एवं संवैधानिक विशेषज्ञ)
 

संविधान की दसवीं अनु सूची (दल बदल कानून) का उद्देश्य यह है कि कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि अपने व्यक्तिगत कारणों, लोभ, लालच छल कपट से सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से अपने मूल राजनीतिक दल जिससे वह निर्वाचित हुआ है, की सदस्यता स्वेच्छा से न छोड़े। प्रावधान निम्नानुसार है।

"(पैरा 2 (1)(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है"

यदि कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि,उस राजनीतिक दल जिसकी विचारधारा,घोषणा पत्र,पर विश्वास प्रकट करते हुए,दल के कार्यक्रमों पर आस्था व्यक्त करके,जनता को लुभाते हुए,चुनाव लड़ता है, और फिर जितनी अवधि के लिए जनता ने उसे निर्वाचित किया है, बिना जनता को विश्वास में लिए स्वेच्छा से जिस राजनीतिक दल के टिकट पर जनता ने उसे निर्वाचित किया है उस राजनीतिक दल अर्थात विधान दल से त्याग-पत्र दे कर, विधान दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, जिस जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त किया,जनता के साथ विश्वासघात करते हुए, किसी अन्य राजनीतिक दल मैं सम्मिलित हो जाता है, जनादेश को परिवर्तित कर देता है और उसके एवज में वह मंत्री पद अथवा अन्य कोई लाभ प्राप्त करने वाला पद प्राप्त कर लेता है, तो क्या यह दल बदल कानून,उपरोक्त पैरा (2)(1)(क),उसके उद्देश्य और उसकी मूल भावना के विपरीत नहीं है?

क्या केवल इस कारण से कि वह पुनः चुनाव लड़ने वाला है, मूल पद को तिलांजलि देने और जनादेश प्राप्त सरकार को अपदस्थ करने जैसे जघन्य अपराध से मुक्ति पाने और मंत्री पद पर नियुक्त होने अथवा नियुक्त किए जाने की अधिकारिता रखता है?

क्या कोई राजनीतिक दल जो ऐसे दलबदलू को राजनीतिक लाभ के लिए मंत्री अथवा अन्य लाभ के पद पर नियुक्त करता है तो क्या राजनीतिक दल का ऐसा कार्य प्रजातंत्र, संसदीय प्रणाली, संविधान, की अवज्ञा और दसवीं अनु सूचि(दल बदल कानून) के उल्लंघन और इसके उद्देश्यों के विपरीत नहीं है ?

संविधान की दसवीं अनु सूची(दल बदल कानून) जब वर्ष 1985 में संविधान में संशोधन करते हुए सम्मिलित की गई तब संसद में सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से जहां किसी सदस्य द्वारा दल बदलने पर सदस्यता से निरर्हरित (disqualify)करने जैसा प्रावधान लागू किया गया, और विभाजन(split) की स्थिति के लिए दल बदल कानून में निरहरित(disqualify)करने की अधिकारिता विधानसभा अध्यक्ष को दी गई और उनसे यह अपेक्षा की गई कि वह कानून और नियमों का निर्वचन करते हुए निरहंरित(disqualify) करने के संबंध में निर्णय दे.

राजनीतिक दलों में विभाजन पर दल बदल कानून एवं निर्मित नियमों के आधार पर विधानसभा अध्यक्षों के निर्णय प्राय: विवाद के विषय बने और आए दिन न्यायालयों में चुनौती भी दी जाने लगी।

किंतु वर्ष 1985 के पश्चात अनुभव यह भी रहा कि अधिकतर विभाजन छोटे दलों में ही हुआ और विभाजन के पश्चात, विभाजित समूह को दूसरे दलों की सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया अथवा मंत्री पद के समान ही लाभ प्राप्त करने जैसे पदों पर नियुक्त किया गया।

1985 में दल बदल कानून के लागू होने के पश्चात इसमें अनुभव की गई कमियों आदि पर विचार करने हेतु चुनाव सुधार पर अध्ययन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफ़ारिशें, तथा ला कमीशन की 170 वी रिपोर्ट 1999, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में संविधान की कार्य पद्धति को रिव्यू करने हेतु नियुक्त कमीशन ने भी दसवीं अनु सूची में विभाजन वाले पैरा को हटाने की अनुशंसा की।

उपरोक्त अनुशंसाओं के अनुरूप वर्ष 2003 में दसवीं अनु सूची को संशोधित करने हेतु लोकसभा में 97वां संशोधन विधेयक 5 मई 2003 को पूर:स्थापित(introduce) होने पर इसे प्रणव मुखर्जी के सभापतित्व में गठित संसद की स्थाई समिति को संदर्भित कर दिया गया।

इस समिति ने भी पैरा तीन को डिलीट करने की अनुशंसा के साथ-साथ यह भी अनुशंसा की कि यदि “सदन का कोई सदस्य दसवीं अनु सूची के पैरा दो के अंतर्गत सदस्यता के लिए निर्रहित हो जाता है।

{अर्थात उसने अपने
(क)मूल राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, अथवा
(ख)ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है के किसी निर्देश के विरुद्ध पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से 15 दिन के भीतर माफ नहीं किया है।}
(कृपया संविधान की दसवीं अनु सूची का संदर्भ लें)

तो इस प्रकार दसवीं अनु सूची के अंतर्गत निरर्हरित(disqualify)सदस्य संविधान के अनुच्छेद 164(1)ख के अनुसार निरर्हरित होने की तारीख से,प्रारंभ होने वाली तारीख से उस तारीख तक, जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व यथा स्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, की अवधि के दौरान खंड1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरहर्ररित(disqualify)होगा।

संविधान में 6 माह के लिए मंत्री पद पर नियुक्त करने के प्रावधानों के अंतर्गत भी ना तो उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जाए और ना ही सरकार में किसी अन्य रिमुनरेटिव (लाभकारी) पद पर नियुक्त किया जाए।

मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किए जाने के साथ-साथ इस संभावना को सीमित करने के उद्देश्य से कि बिना किसी बंधन के मंत्रिमंडल का आकार ऐसे दलबदलूओं के कारण असीमित ना हो मंत्रिमंडल मैं मंत्रियों की संख्या को भी 15% रखने और छोटे राज्य जहां की संख्या 40,60 या 90 है, वहां कम से कम12 मंत्री, मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की।

तत्कालीन विधि मंत्री श्री अरुण जेटली ने समिति की सिफ़ारिशो को स्वीकार करने का कथन कहते हुए संविधान में संशोधन का विधेयक समिति की अनुशंसा के साथ16 दिसंबर 2003 को लोकसभा में प्रस्तुत और पारित हुआ और पश्चात 18दिसंबर 2003 को राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित हुआ जो भारत के राज पत्र में 91 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 2 जनवरी 2004 को भारत के राज पत्र में प्रकाशित होकर लागू हुआ।

इस विधेयक पर हुई चर्चा इसके उद्देश्य, संसद की मंशा आदि जानना इसलिए आवश्यक है, कि वर्तमान में राजनीतिज्ञों एवं राजनीतिक दलों का जो आचरण एवं व्यवहार देश की जनता देख रही है क्या वह वास्तव में विधेयक की शब्दावली, संसद मैं हुई चर्चा माननीय सदस्यों एवं माननीय विधि मंत्री जी द्वारा व्यक्त विचारों भावनाओं के अनुरूप है ?
इस संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा एवं राज्यसभा में हुई चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण अंश हूबहू स्वरूप में निम्नानुसार है:-

लोकसभा की कार्यवाही दिनांक 16 दिसंबर 2003 के अंश

Priya Ranjan Das Munshi:-
“...........in this parliament I defined defection in two categories- one is defection per se as per the statute and the other is deceptionThis legislation will give a wider scope that if a leader of a party resigned from that party joins another party it is also defection and if he does not get elected by the People's mandate he will not be considered as a Minister. Simply contesting election will not wash his whole sin or crime whatever it is.I agree it is good,you are giving the total emphasis on the mandate of the people,if the mandate of the people is the single criterion to honour the constitution then my submission to honorable minister of law and Justice is with due respect to the upper house here and the Council in States get the percentage of the legislators inducted in the ministry 15% or tomorrow you can further make it to 12% if there is a shortcoming.It should be done on the basis of the people elected by the people and not combining both the houses.Combining both the houses negates the very concept where you state that a member who resigns and joins other party cannot be considered as a member of council of minister and sworn in at the Rashtrapati Bhavan or the Governor house, unless he is elected. so elected by the people should be the basic criterion and if that is so in that case combining both the houses and deciding the strengths to determine the size of the Council of Ministers is not a correct approach……….”
………………
Shri Arun Jaitley: I am grateful to the hon. Member.Some other questions have been raised,and one questions which Members have repeatedly raised,which was asked to me in the end,as to what happens with regard to parties expelling their Members From the membership of the Political party.Now the provisions of the Tenth Schedule it self take care of that which is to the effect that the Tenth Schedule is triggered off or attracted only if somebody voluntarily relinquishes the membership of a political party.कोई अपनी मर्जी से वाल्यनटरली अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ता है तभी संविधान के दसवे शेड्यूल के अंतर्गत प्रावधान उस पर लागू होते हैं। जो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता और जिसे पार्टी की तरफ से एक्सपेल कर दिया जाता है, एक्स्पल्शन की वजह से दसवाँ शेड्यूल अपने आप में अट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए उसके ऊपर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।……………………..
…………………………………………………………………….
राज्यसभा की कार्यवाही दिनांक 18 दिसम्बर के अंश:-
Shri Pranab Mukherjee; …………….But most important part of of this is the defection, and I do entirely agree with the Honorable minister that in the name of of expressing distant dissenting voice from the political parties or the leadership of the the political party this provision was used to to subserve self interest it was not in the question of the the dissent nobody prevents dissent no body can throttle dissent. What is Being prohibited is that you cannot take advantage of your elected strata being a member of a legislature either in the Assembly or in the The council or in Lok Sabha or or in Rajya Sabha and there after Express your decent. If you genuinely feel that you do not agree with the the views of the political party the most respectable course left to you would you resign from the party, you resign from the the membership and you seek the mandate on that Limited issue if a limited mandate could be obtained. ………………………………………….
One instance comes to to my mind immediately, when Mr Siddharth Shankar Ray was the the law minister of Dr B C Roy government of West Bengal he had differences with the Congress Party and he resigned immediately from the party,he resigned from the membership of the assembly and sought by-election and that is the normal democratic practice which we should have.Unfortunately we are not doing so therefore this is an attempt to prevent taking that advantage and power anxiety to eat the cake and at the same time have it.we have also suggested that it may happen that a Minister without being a member of either House for six months is being prohibited but the remunerative political office should also be. We suggested to the department, and thereafter the definition has come which we have incorporated in the report, the government has also accepted that. …………………………………………………..

SHRI ARUN JAITELY: :..........................................
One more question which was raised by some of the the Members as to whether this would also be applicable to Members who are expelled by political parties.The tenth schedule itself does not apply to Members who are expelled by political parties.The Tenth Schedule has triggered off only against a Member who voluntarily gives up the membership of a political party.If somebody voluntarily does not give up the membership of apolitical party.If somebody doesn't give up the membership of a political party and he is expelled by the political,the provisions of the Tenth Schedule Itself would be inapplicable in such case…………….
उपरोक्त संविधान की दसवीं अनु सूची के पैरा 2(1)(क),)(ख) संविधान के अनुच्छेद164(1B),एवं सदन में हुई चर्चा और विधी मंत्री के उत्तर के परिपेक्ष में विचारणीय यह है कि दल की सदस्यता स्वैच्छा से छोड़ने वाले सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना,अथवा लाभकारी पद पर नियुक्त करना संवैधानिक है?अथवा असंवैधानिक??

संदर्भ:-1 भारत का संविधान दसवीं अनुसूची एवं अन्य संबंधित अनुच्छेद
2 संविधान के 97 वेवा संशोधन विधेयक तथा उस पर लोकसभा में हुई चर्चा दिनांक 16 दिसंबर 2003 तथा राज्यसभा में हुई चर्चा दिनांक 18 दिसंबर 2003

भारत में 11 लाख पार

पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित हुई है. छह महीने से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा और अब ये तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और अब दक्षिण अफ्रीका कोरोना से सबसे अधिक संक्रमित देशों की सूची में शामिल हो गया है. कोरोना के बढ़ते असर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में दुनियाभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में दो लाख 27 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

इसी के बाद दुनियाभर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर एक करोड़ 46 लाख 41 हजार 819 हो गया है. इनमें से 608,902 लोगों की मौत भी हो चुकी है. बीते चौबीस घंटों के दौरान दुनियाभर में 4600 से ज्यादा लोगों की जान गई है. अब तक पूरी दुनिया में 87 लाख 35 हजार 158 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं. हालांकि अभी भी 52 लाख 97 हजार 759 लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं. कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका है. जहां 38 लाक 98 हजार 550 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं.

जिनमें से एक लाख 43 हजार 289 लोगों की मौत हो चुकी हैं. वहीं 18 लाख 2 हजार 338 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. हालांकि यहां अभी भी 19 लाख 52 हजार 923 लोग कोरोना से पीड़ित हैं. बीते चौबीस घंटों के दौरान अमेरिका में 65,279 नए मामले सामने आए हैं और 412 लोगों की मौत हुई है. अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं. यहां अब तक 20 लाख 99 हजार 896 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जिनमें से 79,533 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां पिछले चौबीस घंटों के दौरान 24,650 नए मामले सामने आए हैं और 716 लोगों की जान गई है.

ब्राजील में अब तक 13 लाख 71 हजार 229 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं हालांकि अभी भी 6 लाख 49 हजार 134 लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं. ब्राजील के बाद भारत कोरोना से अधिक प्रभावित देश है. यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 लाख 18 हजार 107 हो गई है. जिनमें से 27,503 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 7 लाख 399 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. भारत में एक्टिव मामलों की संख्या तीन लाख 90 हजार 205 है. यहां बीते 24 घंटों के दौरान 40,243 नए मामले सामने आए हैं और 675 लोगों की जान गई है.

भारत के बाद रूस दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है. यहां अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख 71 हजार 546 हो गई है. जिनमें से 12,342 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां अब तक 550,344 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. हालांकि अभी भी 208,860 लोग कोरोना से पीड़ित है. पिछले चौबीस घंटों के दौरान यहां 6,109 नए मामले सामने आए हैं और  95 लोगों की मौत हुई है. रूस के बाद दक्षिण अफ्रीका में कोरोना जमकर तांडव मचा रहा है. यहां कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 लाख 64 हजार 328 हो गई है.

जिनमें से 5,033 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं. हालांकि यहां 191,059 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं. लेकिन अभी भी 168,236 लोग कोरोना से संक्रमित हैं. बीते चौबीस घंटों के दौरान यहां 13,449 नए मामले सामने आए हैं और 85 लोगों की मौत हुई है. दक्षिण अफ्रीका के बाद पेरू में कोरोना के सबसे अधिक मरीज है. पेरू में अब तक 353,590 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं.

जिनमें से 13,187 लोगों की मौत हो चुकी है. बीते 24 घंटों के दौरान यहां 4,090 नए मामले सामने आए हैं और 189 लोगों की जान गई है. पेरू (Peru) में अब तक 241,955 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. हालांकि अभी भी यहां 98,448 लोग कोविड-19  के संक्रमण का दंश झेल रहे हैं(catchnews)

-सुभाष के झा

अमेरिका के मिनेसोटा में 25 मई को अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की एक श्वेत पुलिसवाले द्वारा की गई हत्या के बाद से पूरी दुनिया में नस्लभेद और रंगभेद के खिलाफ आक्रोश उमड़ पड़ा। फ्लॉयड की हत्या के ठीक एक माह बाद 25 जून को भारत की एक प्रमुख सौंदर्य प्रसाधन कंपनी हिंदुस्तान यूनीलीवर ने एक प्रकार का इतिहास रच दिया जब उसने अपने सबसे मुख्य उत्पाद फेयर एंड लवली के नाम से ‘फेयर’ शब्द को हटा दिया। एक ऐसे देश में जहां व्यक्ति के रंग से समाज में उसकी हैसियत परिभाषित होती है, फेयरनेस क्रीम उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करती है जो सामाजिक हाइरार्की (श्रेणी क्रम) में गलत हैं और प्रकट रूप से असमाधानीय हैं। भारतीय फिल्म उद्योग जो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को दर्पण की तरह दिखाता है, ने हमेशा से ही त्वचा के रंग से संबंधित ‘फोबिया’ को बढ़ावा दिया है। पहले केवल गोरे रंग-रूप वाले कलाकारों को ही बॉलीवुड की हाइरार्की में महत्व मिला करता था।

जाहिर है कि कुछ अपवाद थे जैसे कि स्मिता पाटिल जिनके सांवले-सलोने रंग ने ‘भूमिका’ और ‘चक्र’ जैसी फिल्मों में पर्दे पर आग लगा दी थी। लेकिन उनके प्रभाव के असर की उम्र बहुत कम थी क्योंकि 1986 में बच्चे को जन्म देने के बाद आई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते 36 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद अपना दबदबा बना सकने वाली सांवले रंग की ऐसी कोई प्रमुख अदाकारा बॉलीवुड में कई वर्षों तक नजर नहीं आई, सिवाय शायद बांग्ला सुंदरी बिपाशा बसु के, जिन्होंने अपने सांवले रंग-रूप के बावजूद ‘जिस्म’ और ‘राज’ जैसी फिल्मों के जरिये काफी सुर्खियां बटोरी थीं। बाद में दो प्रमुख अभिनेत्रियों- दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जिनकी त्वचाका रंग थोड़ा गहरा है, ने ‘क्लास’ की उस दीवार को सफलता से तोड़ा है जहां हिंदी सिनेमा हमेशा से इस मिथ का प्रचारक था कि वे स्त्री-पुरुष जो सामाजिक और आर्थिक संकटों से घिरे रहते हैं, वे ही सांवले रंग के होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेत्रीत निष्ठा चटर्जी ‘ब्रिक लेन’, साथ ही ‘पार्च्ड’, ‘एंग्रीइंडियन गोडेसेस’ और ‘लॉयन’ जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती हैं। वह कहती हैं कि उन्हें भारतीय फिल्मों में गांव की गरीब महिला की भूमिकाएं मिल रही थीं क्योंकि उनका रंग गहरा है। वह कहती हैं, “और जब मैंने शहरी किरदार निभाया तो मुझे एक मदद के रूप में बताया गया कि शहरी दिखने के लिए मुझे रंग को गोरा करने वाला मेकअप लगाना चाहिए। आकर्षक का अर्थ है गोरा। और यह पूर्वाग्रह हमारे देश में हर जगर फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में अफ्रीकियों के साथ कितनी बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है। हम भारतीयों में से 90 फीसदी लोगों की त्वचा गहरे रंग की होती है। हमारे समाज में शरीर के आधार पर और भी कई तरह के बहुत पक्षपात होते हैं लेकिन रंग को लेकर पूर्वाग्रह व्यक्ति के आत्म सम्मान पर ही चोट कर देता है। इसकी जड़ें हमारी जाति व्यवस्था तक पहुंचती हैं।”

जब तनिष्ठा ने आस्ट्रेलियाई फिल्म‘अन-इंडियन’ की थी तो किसी आलोचक ने यह टिप्पणी की थी कि इतने गहरे रंग की लड़की को ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही एक कुशल कामकाजी महिला के रूप में क्यों चुना गया। उन्होंने कहा, “किसी ने लिखा था कि उन्हें किसी आकर्षक महिला को लेना चाहिए था। आकर्षक गोरे रंग का समानांतर होता है!” वह कहती हैं, “मैंने कभी गोरा करने वाली किसी क्रीम का समर्थन नहीं किया। मैंने कभी किसी को यह इजाजत नहीं दी कि वह मुझे स्क्रीन पर गोरा दिखाए।” सच तो यह है कि एक बहुत बड़ी संख्या में गोरे रंग वाली भारतीय नायिकाओं ने भी ‘फेयरनेस’ क्रीमों के समर्थन से कदम पीछे खींचे हैं। उनमें से एक हैं दिया मिर्जा। वह ‘संजू’ और ‘थप्पड़’ जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह यह मानती हैं कि उन्होंने एक बार फेयरनेस क्रीम के समर्थन की गलती की। वह बताती हैं, “एक मॉडल के रूप में मेरा पहला विज्ञापन एक फेयरनेस क्रीम का था। तब वह मेरे लिए काम और पैसा कमाने का एक अवसर था तो मैंने इस बारे में बहुत नहीं सोचा। पर समय के साथ मेरी जागरूकता बढ़ी और मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानती हूं कि मुझे फेयरनेस उत्पादों के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत चुनाव है जिसका आधार यह विश्वास है कि फेयरनेस का समर्थन हमारे सामाजिक ढांचे में कई तरह के विभाजन पैदा करता रहेगा क्योंकि यह सौंदर्य का एक झूठा बोध पैदा करता है और ऐसी घिसी-पिटी बातों को बल देता है जिन्हें जड़ से मिटा देना चाहिए।”

शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम-जैसे बॉलीवुड कलाकार जिन्होंने गोरा करने वाली क्रीम का समर्थन किया है, इसे स्वीकार करने से शर्माते हैं। अभिनेता अर्जुन रामपाल ‘रॉक ऑन’, ‘राजनीति’ और ‘ओम शांति ओम’ में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन ने पुरुषों के लिए बनाई गई नीविया की गोरा करने वाली क्रीम का समर्थन किया है लेकिन वह इसे अस्वीकार करते हैं। वह कहते हैं, “मैंने कभी किसी गोरा करने वाली क्रीम का समर्थन नहीं किया। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। अगर आप कमर्शियल (विज्ञापन) को देखेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। सच्चाई तो यह है कि वो क्रीम गोरा करने वाले उत्पादों के मुंह पर एक तमाचा है जहां मैं विशेष रूप से यह कहता हूं कि शेड कार्ड दीवारों के लिए होता है, चेहरों के लिए नहीं। जिस उत्पाद का मैंने समर्थन किया है, वह चेहरे पर काले धब्बों को कम करने के लिए है याफिर सूरज के कारण भारत में आम तौर से पड़ने वाली छाइयों के लिए है। मैं ऐसी किसी भी चीज का समर्थन कभी नहीं करूंगा जिसमें मैं विश्वास नहीं करता। मैं फेयरनेस क्रीम में बिल्कुल विश्वास नहीं करता और मुझे हमेशा से ही यह धारणा बहुत अजीब और रंगभेदी लगी है।”

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेत्री नंदिता दास जो दीपा मेहता की ‘फायर’ और ‘अर्थ’ जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्हें भी अपने गहरे रंग के लिए अनेक प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ा है। वह कहती हैं, “हमारे चारों ओर पुरुषों और महिलाओं के जो चित्र होते हैं, वे गोरे रंग के होते हैं। चाहे फिल्मों में हों, टेलीविजन, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स या विज्ञापनों में हों...सभी जगह ‘गोरे रंग’ का बोल बाला है, वह भी ऐसे देश में जिसके अधिकांश लोगों का रंग गहरा है!” नंदिता मानती हैं कि गहरे रंग के लोगों को अकसर औरों से कम महसूस कराया जाता है। वह कहती हैं, “बचपन से लेकर बड़े होने तक। हमने कुछ पहचान बनाई हैं जैसे राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, त्वचा का रंग, लैंगिक पसंद- सभी पहचान हमें लोगों को ‘जज’ करने का कारण देती हैं। ये सारी पहचान (आइडेंटिटीज) वहां भी लगाई जाती हैं जहां इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। हम बस इनके साथ पैदा होते हैं। क्या हमारी पहचान हमारे विचारों और कर्मों से नहीं होनी चाहिए? भारत के मनोरंजन उद्योग में आकर्षक दिखने कामूल आधार है गोरा होना और आकर्षक होना स्वीकार्य किए जाने यह पहली कसौटी है।” त्वचा के रंग को लेकर बॉलीवुड हमेशा से ही विरोधाभासी तरीके से काम करता रहा है। न केवल गहरे रंग वाली अभिनेत्रियों को गरीब महिलाओं का किरदार निभाने के लिए बुलाया जाता है बल्कि ऐसे किरदारों के लिए गोरी महिलाओं को काले रंग से भी रंगा जाता है। बहुत पहले 1970 के दशक में भारत के महानतम फिल्मकार सत्यजीत रे ने एक बहुत ही गोरी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल को एक बांग्ला फिल्म‘अरण्यदिन रात्रि’ में आदिवासी औरत का किरदार निभाने के लिए साइन किया था। ग्रेवाल कहती हैं कि उन्हें इसके लिए शूटिंग के दौरान हर रोज सिर से पांव तक काले रंग से रंगा जाता था।

आज के समय में अभिनेत्री भूमि पेडणेकर को 2019 में फिल्म‘बाला’ के लिए एक गहरे रंग की त्वचा महिला का किरदार निभाने के लिए काले रंग से रंगा गया। सोशल मीडिया में इस बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ कि गहरी त्वचा वाली अभिनेत्री को क्यों साइन नहीं किया गया। ‘मनमर्जियां’, ‘केदारनाथ’ और ‘जजमेंटल है क्या’ जैसी फिल्मों की पटकथा लेखिका कनिका ढिल्लों मानती हैं कि सिनेमा और समाज में रंग को लेकर पूर्वाग्रह में एक हल्का सा परिवर्तन आया है। वह कहती हैं, “मैं ऐसा मानती हूं कि बॉलीवुड में विशेषकर पॉप कल्चर रिवायत की जगह हमें सौंदर्य को लेकर एक ज्यादा समावेशी विचार को अपनाने की आवश्यकता है।” कनिका अखबारों के विवाह संबंधी विज्ञापनों से भी ‘फेयर’ शब्द को गायब होते देखना चाहती हैं। वह कहती हैं, “क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है जब दुल्हे विवाह संबंधी विज्ञापनों द्वारा फेयर (गोरी) साथी ढूंढना बंद करेंगे। प्रियंका चोपड़ा ब्राउन स्किन वाली ग्लोबल आइकन हैं! भारतीय सौंदर्य की एक आइडिअल हैं! और दीपिका पादुकोण तो इस देश में भी सौंदर्य की पराकाष्ठा मानी जाती हैं। तो सुनिश्चित है कि ये अभिनेत्रियां वर्तमान आइकन हैं और केवल गोरी स्किन वाली महिला ही खूबसूरत होती है ऐसी धारणा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है। अब समय है कि हम हमारी अपनी त्वचा में ही खूबसूरत लगें।” कौतूहल का विषय है कि बॉलीवुड में पुरुष कलाकारों को रंग संबंधी पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि उन्हें कभी उनके रंग को लेकर नहीं टोका गया।(navjivan)

Ustad Bismillah khan - Brindabani Sarang

रायपुर जिले में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया आदेश....22 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन. कलेक्टर रायपुर ने जारी किये आदेश

कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 वापस लेने का अनुरोध

रायपुर, 19 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे भारत सरकार द्वारा जारी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 को वापस लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा 5 जून को जारी यह अध्यादेश कृषकों के हित में नहीं है, रोजगार के अवसरों को कम करने वाला और संघीय ढांचे की मान्य परंपराओं के विपरीत है। 

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि गतिविधियों में संलग्न है। राज्य में लगभग 85 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक है तथा राज्य के लगभग तीन चैथाई क्षेत्र पिछड़े एवं वन क्षेत्र हंै, जहां पर राज्य के लगभग 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग निवासरत हंै।

उन्होंने लिखा है कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्नत तकनीक, गुणवत्तायुक्त बीज तथा कृषकों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना तथा सोयाबीन के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, प्रदेश में मुख्य रूप से धान की फसल ली जाती है। कृषकों द्वारा उत्पादित धान का उपार्जन समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा किया जाता है और प्रदेश से भारतीय खाद्य निगम को देश के लिए उसना चावल की आपूर्ति की जाती है, जिसके फलस्वरूप देश में लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी है और देश कोविड-19 जैसी महामारी से विश्वास पूर्वक लडऩे में सक्षम हो सका है।

श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा 05 जून 2020 को जारी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 द्वारा कृषक एवं व्यापारी को कृषक उत्पाद के क्रय-विक्रय करने की स्वतंत्रता देते हुए मंडी प्रांगण-उपमंडी प्रांगण के बाहर विक्रय अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय पर मंडी शुल्क से छूट एवं बगैर लाइसेंस के स्थायी खाता संख्या कार्डधारी व्यापारी को कृषि उपज के क्रय-विक्रय करने की अनुमति दी गई है। वैविध्यपूर्ण हमारे देश के भिन्न-भिन्न भू-भागों पर भिन्न-भिन्न किस्म की कृषि उपज उत्पादित की जाती है और जिनके विपणन की रीतियों कृषकों के तत्स्थानी स्वभाव एवं स्थितियों से प्रभावित होती है और यही कारण है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 14, 26, 28 एवं 66 के अनुसार अपने प्रदेश की कृषि उपजों एवं स्थानीय विपणन रीति को दृष्टिगत रखते हुए मंडी अधिनियम बनाकर कृषि उपजों के विपणन को इस प्रकार विनियमित किया गया है कि बाजार की कुरीतियों को समाप्त कर असंगठित कृषकों का हित संरक्षित किया जा सके। 

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कृषक संसार का वह अनोखा उत्पादक है जो कि अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है अपितु कृषक के उत्पादन का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के समस्त प्रयत्न तब तक कृषक हित में निरर्थक एवं अलाभकारी है, जब तक कृषि उपज का समुचित मूल्य पर विपणन सुनिश्चित न हो सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मंडी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संशोधन कर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली को विकसित करने हेतु एकल पंजीयन, आनलाईन ट्रेडिंग, निजी मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी प्रांगण, सीधी खरीदी, एकल बिन्दु मंडी शुल्क तथा पशुधन के विपणन को भी मंडी अधिनियम के अंतर्गत लाए जाने का प्रावधान-संशोधन किया गया है। 

श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि मंडी अधिनियम वर्तमान परिवेश में सर्वथा युक्ति-युक्त है तथापि यदि कोई सुधार वांछित या अपेक्षित हो तो राज्य सरकार वैसा करने हेतु सक्षम एवं तत्पर है। मंडी अधिनियम को अपरोक्ष रूप से प्रभावहीन कर दिए जाने से असंगठित क्षेत्र के लाखों कृषकों को निरंकुश बाजार शक्तियों के अधीन कार्य करने विवश होना पड़ेगा। प्रभावशील मंडी अधिनियम के अंतर्गत कृषक अपनी कृषि उपज को प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर कहीं भी विक्रय कर सकता है और कृषक से कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है। जारी अध्यादेश के अनुसार मंडी प्रांगण के भीतर मंडी शुल्क लागू रहने एवं मंडी प्रांगण के बाहर मंडी शुल्क से छूट होने से असमतुल्य परिस्थिति निर्मित होगी एवं व्यापारी शुरूआत में कृषकों को लुभाने के लिए मंडी प्रांगण में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत, मंडी प्रांगण के बाहर प्रदाय कर सकता है, जिससे मंडी प्रांगण में आवक पूरी तरह से बंद होने की संभावना है। मंडी बंद होने से मंडियों में कार्यरत हजारों हम्मालों, तुलैयों तथा अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए व्यवसायियों के बेरोजगार होने तथा हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की संभावना है जो कल्याणकारी राज्य के हित में नहीं है। वैसे भी कोविड-19 के कारण देश में रोजगार के अवसर कम हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मंडी बंद होना कृषकों के दीर्घकालिक हित में नहीं होगा क्योंकि मंडी प्रांगण के भीतर कृषक के कृषि उपज का मूल्य निर्धारण खुली नीलामी पद्वति-इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली से होता है, जिससे उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होता है। मंडी प्रांगण के बाहर बिना नीलामी प्रतिस्पर्धा एवं प्रचलित बाजार भाव की जानकारी के अभाव में कृषकों को उपज की कम कीमत प्राप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
 
श्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से अनुरोध किया है कि जारी अध्यादेश कृषक हित में नहीं होने एवं रोजगार के अवसर को कम करने तथा संघीय ढांचे की मान्य परंपरा के विपरीत होने के कारण वापस लिए जाने योग्य है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री द्वारा इस संबंध में कृषकों के हित में त्वरित निर्णय लिया जाएगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर,  19 जुलाई। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर राज्य शासन ने जिला प्रशासन को निर्णय लेने के संबंध में निर्देशित किया था। सभी स्थितियों के मंथन के पश्चात एवं नागरिक समूहों से चर्चा उपरांत 23 से 29 जुलाई तक लाकॅडाऊन लगाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा की।
 
उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तार से जानकारी भी दी। कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल जिले में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा तीन सौ से आगे निकल चुका है। इनमें से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। हर दिन पांच सौ से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं और इसे शीघ्र ही एक हजार तक बढ़ा दिया जाएगा। व्यापारिक संघों ने तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपना मत रखा। बैठक में महापौर  धीरज बाकलीवाल ने कहा कि नागरिकों के हितों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च हित में जो भी निर्णय लिया जाएगा। उसके सख्ती से अनुपालन से कोरोना संक्रमण को रोक पाने की दिशा में अहम कार्य कार्य होगा। बैठक के पश्चात लाकॅडाऊन का निर्णय लिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 जुलाई। राज्य में आज 159 नए कोरोना मरीज मिलने की जानकारी रात 8.30 बजे राज्य शासन ने दी है। इनमें रायपुर जिले से 36, सरगुजा 26, बस्तर 25, कोरबा 14, दुर्ग 8, बलौदाबाजार व कांकेर से 7-7, बेमेतरा 6, दंतेवाड़ा 5, कोंडागांव, नारायणपुर, बिलासपुर, और जांजगीर-चांपा 4-4, राजनांदगांव 3, कोरिया 2, गरियाबंद, रायगढ़, मुंगेली, और बलरामपुर 1-1 पॉजिटिव मरीज पाए गए। उन्हें भर्ती कराने की प्रक्रिया जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जुलाई। दो दिन पहले उधारी मांगने के विवाद पर हुई युवक की हत्या के आरोपी को आज सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

17 जुलाई को की रात कोतवाली थाने के अंतर्गत डायमंड किराना स्टोर के पास आरोपी नवल दुबे कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान साइकिल से उसका परिचित मृतक प्रदीप पहुंचा। मृतक ने नवल को कुछ पैसे दे रखे थे जिसे वह वापस मांग रहा था। साइकिल से उतरने के बाद उसने नवल से कहा कि यहां क्यों बैठे हो। इस पर बात बढ़ी और आरोपी ने अपने पास रखे धारदार हथियार से प्रदीप वर्मा पर हमला कर दिया। अन्य लोगों ने प्रदीप के रिश्तेदारों को फोन पर खबर की। 

सूचना मिलने पर पहुंचे परिवार के लोगों ने उसे सिम्स चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहां उसकी स्थिति गंभीर बताई गई तो परिजन उसे एक निजी अस्पताल केयर एंड क्योर लेकर गये। वहां उपचार के दौरान रात में उसकी मौत हो गई। 

सीएसपी निमेश बरैया और थाना प्रभारी कलीम खान ने एक टीम बनाकर आरोपी की तलाशी शुरू की। आसपास के लोगों ने घटना के बारे में भ्रामक जानकारी दी जिससे आरोपी और मृतक के बीच क्या विवाद था इसकी जानकारी नहीं मिली। पुलिस को पता चला कि दो दिन पहले प्रदीप ने नवल से अपने रुपये वापस मांगे थे। नवल ने कहा कि उसके पास अभी सिर्फ सौ रुपये हैं। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद 17 जुलाई की शाम हत्या की वारदात हो गई। 
पुलिस ने आज घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

-मृणाल पाण्डे

फ्रांसीसी कहावत हैः चीजें जितनी बदलती हैं, उतनी ही पहले जैसी होती जाती हैं। 2019 में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज कराई। पर इस बीच जिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला था, उनको भी मौका पाते ही उसने धर दबोचा। नतीजतन बहुमत के बावजूद गोवा या गुजरात में उसकी बजाय भाजपानीत सरकारें बन गईं। कुछ शपथ लेकर राज-काज संभाल चुकी राज्य सरकारें (कर्नाटक, मध्य प्रदेश की) सामदाम-दंड-भेद से गिरा दी गईं। अभी भी कुछ गिरने की कगार पर बताई जा रही हैं (राजस्थान, महाराष्ट्र)। बंगाल, बिहार के चुनाव सर पर हैं, उनके नतीजे और उन नतीजों के बाद के नतीजे देखना राजनीतिशास्त्र के अध्येताओं के लिए काफी रोचक रहेगा।

कोविड का डरावना असर भी हमारी चुनावी राजनीति का चाल, चरित्र, चेहरा और चिंतन नहीं बदल सका है, इसके दो दुखद उदाहरण हैं: मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने और अब राजस्थान में बगावती तेवर देखते हुए राज्य के पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री- जैसे दो महत्वपूर्ण पदों से सचिन पायलट का यकायक हटाया जाना। अब तक एक स्थापित परंपरा बन चली है कि अक्सर चुनावी नतीजों से राज्यवार जिस दल की सरकार और उसके वादों के मुताबिक जैसे आमूलचूल बदलाव की गणनाएं टीवी के पंडित लगाते हैं, वह अक्सर फलीभूत नहीं होते।

कोविड के बीच भी खास तौर से बुक किए विमानों से जो कल के आयाराम थे, किसी रिसॉर्ट ले जाए जाते हैं जहां से राजकचोरी खाकर वे गया राम बन कर निकलते हैं और बिना सुर ताल के कल तक अपनी मातृ पार्टी रही संस्था के सार्वजनिक बखिये उधेड़ने लगते हैं। मध्य प्रदेश में यह मंजर सबसे साफ दिखा, जहां कोविड के बढ़ते सायों के बीच भी काबीना की बनवाई अटकी रही, जब तक कोई टाइगर एक अभयारण्य का वरदहस्त त्याग कर दूसरे अभयारण्य में जाकर पुराने रखवालों के खिलाफ जम कर न दहाड़ने लगा।

अब तक बंगाल में दीदी ने अपने तृणमूल दल को और केरल में विजयन ने सत्ता में मार्क्सवादी गठजोड़ को कस कर जमाए रखा है। असम में पूर्ण बहुमत रखने वाली बीजेपी भी कांग्रेस के लंबे शासन को हटा कर सत्ता में डटी दिखती है। लेकिन कल तक कांग्रेस में रहे उसके शीर्ष नेता पुराने आजमूदा हथकंडों से विपक्षी दल हिलवा कर हिमालयी राज्यों पर केंद्र की जकड़बंदी को और भी सख्त बनाने में जुटे हैं। कोविड की मार न होती तो नागरिक रजिस्टर का विभेदकारी मुद्दा भी जोरों से धुकाया जाता, इसमें संशय नहीं।

उधर, गैर बीजेपी राज्य सरकारों में ईमानदार अंतर्मंथन से सूबे के भीतरी झगड़े समय पर भीतर ही सुलझाने की इच्छा और क्षमता चिंताजनक तौर से कम दिख रही है। ‘जे बिनु काज दाहिने बाएं’ हिसाबी-किताबी किस्म के विश्लेषक जो कहें, शीर्ष पर दो बड़ी पार्टियों के सनातन झगड़ों के बीच राज्यस्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले सलट नहीं पा रहे।

कोविड से जूझने और प्रवासी मजदूरों को अन्न-धन देने की योजनाएं बिना राज्य सरकारों को भरोसे में लिए अगला चुनाव जीतने की नीयत से बनाई जा रही हैं और पुलिस की दमनकारिता को शह देकर जनता की छटपटाहट को लोकतांत्रिक आवाज नहीं मिल रही। सत्ता की मलाई कुछेक केंद्र के चहेते राज्यों के दल और उनके वे एकछत्र नेता काट रहे हैं, जिनके तेवर दिल्ली का मुख देखकर हर पल बदलते रहते हैं।

यह बात सब मानते हैं कि अगले क्षेत्रीय चुनावों में दोनों राष्ट्रीय दलों को मुंह में तिनका दबा कर ताकतवर क्षेत्रीय दलों और उनके वोटों के सौदागरों से चुनावी गठजोड़ के लिए चिरौरी करनी होगी। यह भी नितांत संभव है कि कुछ क्षेत्रीय दल जनता पार्टी युग में लौट कर चुनाव आते-आते अपने ही बीच से किसी एक क्षेत्रीय क्षत्रप को केंद्रीय धुरी बना कर राष्ट्रीय चुनावों में अपना चूल्हा अलग सुलगाने की तैयारी करने लगें।

जब वैचारिकता का राजनीति में चौथा उठाला हो चुका हो तो कैसे वैचारिक मतभेद, कैसे वैचारिक विभाजन? अस्सी पार के अभी भी दमखम वाले शरद पवार इस आशय की बात कह भी चुके हैं कि केंद्र को बड़ी चुनौती देने के लिए सभी विपक्षी दलों को जल्द से जल्द अपना संगठन बना लेना चाहिए।

उत्तर कोविड काल में बीजेपी के प्रचारक प्रकोष्ठ हालांकि शीर्ष नेता की चुनावी पकड़ एकदम पक्की होने का दावा कर रहे हैं, पर 2014 या 2019 की बीजेपी अब पुरानी तहरीरों, सीमा की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर देश बचाने के नारों के बीच रंगारंग वक्तृता से जनता को दोबारा उसी तरह रिझा सकेगी इसमें संशय है। थैलियां चाहे जितनी बड़ी हों, कोविड संक्रमण के डर से रैलियां पहले की तरह करना नाममुकिन हो गया है।

दुनिया की आर्थिक हालत खस्ता है और चीन तथा अमेरिका- दो महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध का तनाव गहरा रहा है। चीन का सामूहिक हुक्का-पानी बंद करने का नारा आकर्षक भले हो, पर आसान नहीं। पुरानी चुनावी रैलियों में बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि जैसे-जैसे नई अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश रंग लाएंगे शहरी उद्योगों का विकास होगा, ग्राम समाज की अंधविश्वासी और प्रतिगामी सामाजिक परंपराएं टूटेंगी, खेती की बजाय उद्योग-धंधे आर्थिक धुरी बन जाएंगे। महिलाएं तरक्की करती हुई हर क्षेत्र में पैठ बनाएंगी।

जब लिंग, जाति, क्षेत्र वगैरा के भेदभाव कम होंगे तब सारे समाज में एक नई रोशनी आएगी। बड़ी आर्थिक क्रांति के बाद सामाजिक क्रांति तो खुद-ब-खुद हो जाया करती है इसलिए हम चीन की टक्कर की एशियाई ताकत बन कर उभरेंगे। लेकिन पिछले चार महीनों में हमने इस सपने को धुंधलाते देखा है। देशों के बीच नस्लवादी आर्थिक गुटबंदियां या सोच और सदियों पुरानी साम्राज्यवादी परंपराओं की जड़ें आसानी से नहीं खत्म होतीं।

कई बार ऊपरी छंटाई के बाद बदलाव का भ्रम बन जाता है। कोई बड़ी चुनौती सामने आई नहीं, कि पुरानी सांस्कृतिक जड़ें फिर फुनगियां पत्ते फेंकने लगती हैं: वही श्वेत-अश्वेत टकराव, चीन की वही पड़ोसी सीमा को पार कर जमीन हथियाने की साम्राज्यवादी आदत और यूरोप बनाम मुस्लिम विश्व के सदियों पुराने राग-विराग। घर भीतर देखें तो यहां भी वही मंदिर, मंडल, वही सरकारी खजाने खाली कराने और सरकारी बैंकों को दिवालिया कराने वाली सब्सिडियां, वही लैपटॉप, मिक्सी, टीवी और मुफ्त अनाज का बेशर्म वितरण फिर हो रहा है। विधायकों को रिसॉर्ट भेजकर जबरन तोड़ने की कोशिशें भी जारी हैं।

शंकराचार्य ने कहा था- ब्रह्म ही सच है, जगत मिथ्या है। भारत में भी लगता है चुनाव ही सच है, कोविड और गरीबी मिथ्या। उज्जवला योजना, बेटी पढ़ाओ सरीखी योजनाओं के गुब्बारों से रीझी महिलाओं के सघन वोट बैंक को साम-दाम से समेट कर बीजेपी दूसरी पारी जीत गई और केरल में भी लाल किताब के बाहर जाकर खालिस भारतीय सुपरस्ट्रक्चर के एझवा-ईसाई-नायर-लीगी जैसे वोट बैंकों का महत्व मार्क्सवादी सर माथे रख कर सत्ता में आ गए।

रही मुस्लिम वोट बैंक की बात। बीजेपी तो उसका मोह-छोह कबका त्याग चुकी है। पर मुसलमान क्या सोचता है? खासकर काश्मीर के विभाजन और मंदिर मसले पर सरकारी पक्ष की जीत के बाद? इस पर शेष दलों की नजर है। आजादी के बाद कुछ दशकों तक जो मुसलमान क्रांति कामना रखता था, कम्युनिस्ट बन जाता था। लेकिन नाना थपेड़े खाकर अब वह राज्यवार अलग-अलग तरह से नए भावताव की सोच रहा है।

देश में जिन शब्दों का पिछले दो सालों में सबसे ज्यादा अवमूल्यन हुआ है, धर्मनिरपेक्षता उनमें से एक है। शाब्दिक स्तर पर जिन दलों ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति अंगीकार की भी हुई है, जैसे कि जेडीयू, मुसलमान पाता है कि वह उनके राजकाज को कोई आंतरिक धार्मिक संतुलन नहीं देती। न ही उसकी प्रशासकीय मशीनरी में सेक्युलर कर्तव्य का बोध कराती है जो केंद्र से भिन्न हो।

चुनाव आता है तो धर्म की बातें करने वाले भी धर्म के नाम पर कुछ स्वयंभू किस्म के साधु-साध्वियों की अनकहनी बातों को खंडित करने की बजाय हर मंच पर उनकी मौजूदगी सनिुश्चित करने लगते हैं। संगीन आतंकी हमलों के चार्जशीटेड अपराधियों को नई जांच बिठा कर मुक्त करवा दिया गया है, जबकि कई उदारवादी समाजसेवी एकदम पोच किस्म के मुकदमों में फंस कर सलाखों के भीतर हैं।

कुल मिलाकर हमारी महत्तर राजनीति कभी योग और कभी (उप)भोग के रूपों को हिंदुत्ववादी भाषा से जोड़ कर जाहिर कर रही है कि उसे सचमुच के धर्म की गहरी समझ कतई नहीं है। धर्म और धर्मनिरपेक्षता दोनों की सारी बुराइयां चुनावी फायदे के लिए हमारे राजनीतिक दल बेशर्मी से अंगीकार करने लगे हैं। असली मूल्य इतनी बुरी तरह से परे कर दिए हैं कि जब राहुल गांधी सत्यनिष्ठा और अहिंसक आंदोलनों का ज़िक्र करें तो उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है और जब अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों का विवादास्पद नारा उठाते हैं तो उसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता, उल्टे उसकी प्रतिध्वनियां गली-कूचों में जल्द ही गूंजने लगती हैं।

यही सब देख-समझ कर अल्पसंख्य समुदायों और दलितों की प्राथमिकता फौरी तौर से ही सही, अपने जान-माल की सुरक्षा और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की सामर्थ्यवाली क्षेत्रीय पार्टी की मदद करने की बन चली है। केंद्र में विपक्षी गठजोड़ को सत्ता में लाने का सपना देखने वालों के आगे जनता का ईमानदार सवाल यह है कि क्या वे इस बात का ठोस सबूत दे सकते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय दलों का क्षेत्रीय दलों से समन्वय बन गया, तब ऐसे समय में विपक्षी गठजोड़ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों का एक धड़कता हुआ प्राणवान समन्वय किस तरह कायम कर सकेगा?(navjivan)

रायपुर, 19 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है।
 
आज यहां हरेली की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में श्री बघेल ने कहा है कि हरेली छत्तीसगढ़ के जन-जीवन में रचा-बसा खेती-किसानी से जुड़ा पहला त्यौहार है। इसमें अच्छी फसल की कामना के साथ खेती-किसानी से जुड़े औजारों की पूजा की जाती है। पूजा कर हम धरती माता का हमारे भरण पोषण के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष हरेली का त्यौहार प्रदेशवासियों के लिए ‘गोधन न्याय योजना’ की सौगात लेकर आ रहा है। हरेली से राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी और देश की अपनी तरह की पहली अनूठी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। जिसे लेकर लोगों में अभूतपूर्व उत्साह है। श्री बघेल ने कहा कि गांव-गांव में हरेली के पर्व को बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। नागर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ-सफाई और पूजा की जाती है। पारंपरिक तरीके से लोग गेड़ी चढक़र हरेली की खुशियां मनाते हैं। प्राचीन मान्यता अनुसार सुरक्षा के लिए घरों के बाहर नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति और परंपरा हमारा गौरव है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी संस्कृति और परम्परा को सहेजने के लिए कई फैसले लिए है। हरेली त्यौहार के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना और गोधन न्याय योजना लागू कर पारंपरिक संसाधनों को पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। पुराने तरीकों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपराओं को आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालना सामूहिक उत्तरदायित्व का काम है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी छत्तीसगढ़वासी लोक मूल्यों को सहेजते हुए एक नये विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करने में सहभागी होंगे।

नई दिल्ली, 19 जुलाई। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण शुरू हो चुका है।

चेस्ट सर्जरी सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि पिछले कुछ समय से सामुदायिक संक्रमण फैल रहा है। मुंबई के धारावी और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय मेडिकल एसोसिएशन से पूरी तरह सहमत हैं कि भारत में सामुदायिक संक्रमण शुरू हो गया है।

बता दें कि इंडियन मेडिकल असोसिएशन का कहना है कि देश में कोरोना का कम्यूनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। यानी हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। कम्यूनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को ये जानकारी नहीं हो पाएगी कि उसे वायरस कहां से मिला। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एक बार फिर कोरोना वायरस के आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,902 नए मामले सामने आए हैं और 543 लोगों की मौत हो गई है।

देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,77,618 हो गई है। इसमें 3,73,379 केस सक्रिय हैं। 6,77,423 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं, कोरोना की चपेट में आकर देश में अब तक 26,816 लोगों की जान जा चुकी है।(navjivan)

नई दिल्ली, 19 जुलाई. ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। कांग्रेस पार्टी ने आज हिंदुस्तान की जमीन पर चीनी कब्जा जारी रहने का आरोप लगाते हुए सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज मीडिया के सामने पार्टी की बात रखी.

उन्होंने कहा- भारत की सरजमीं पर चीनी कब्ज़े का दुस्साहस लगातार बना है। चीन डेपसाँग प्लेंस तथा पैंगोंग त्सो लेक इलाके में न केवल जबरन कब्ज़ा बनाए है, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर पर खतरे का आभास भी है। भारत पर चीनी कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त व नामंजूर है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं हो सकता ।

सुरजेवाला ने कहा- खेद की बात यह है कि मोदी सरकार व प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्ज़े को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से पूर्वतया यथास्थिति बनाए रखने का दृढ़ निर्णय लेने के। मोदी सरकार द्वारा फैलाया जा रहा भ्रमजाल न देश सेवा हो सकता और न ही राष्ट्रभक्ति।

उन्होंने कहा- चीनी घुसपैठ के तथ्य इस प्रकार हैं, जो मोदी सरकार के बयानों का झूठ जाहिर करते हैं:-

1. 19 जून, 2020 को प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि - ‘‘न तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्ज़े में है।’’

2. 26 जून, 2020 की शाम को ही चीन में भारत के राजदूत ने भारत की एक न्यूज़ एजेंसी को बयान देते हुए कहा कि ‘चीन अपनी ज़िम्मेदारी समझ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की तरफ अपनी सीमा में पीछे हट जाए।'

3. 17 जून, 2020 को विदेश मंत्री, डॉ. एस. जयशंकर ने लिखित तौर से स्वीकार किया कि चीन ने ‘गलवान घाटी’ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय क्षेत्र में कब्ज़ा कर रखा है।’

4. 20 जून व 25 जून, 2020 को विदेश मंत्रालय ने दो अलग-अलग लिखित बयानों में ये स्वीकार किया कि चीन ने मई-जून, 2020 में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है।

5. 17 और 18 जुलाई, 2020 को रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद 17 जुलाई, 2020 की शाम को उन्होंने एक सनसनीखेज और आश्चर्यचकित ट्वीट किया और कहा कि, ‘‘जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है, उससे मामला हल होना चाहिए। देखिए फिर आगे कहते हैं – “कहां तक हल होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता।...’’

सुरजेवाला ने कहा-  ताजा तथ्य पांच महत्वपूर्ण  बात दर्शाते हैं कि:-

I. सैटेलाइट तस्वीर, जिसकी प्रतिलिपि मैं दे भी रहा हूं, यह साफ है कि चीन ने अब भी डेपसाँग व दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय सीमा में ना केवल कब्जा कर रखा है, परंतु लगातार भारत की कब्जा की हुई सरजमीं पर सैन्य निर्माण कर रहा है।

II. यही नहीं, चीन पैट्रोलिंग प्वाइंट 10 से पैट्रोलिंग प्वाइंट 13 तक भारतीय सेना द्वारा भारतीय पैट्रोलिंग में बाधा पैदा कर रहा है।

III. पैंगोंग त्सो लेक इलाके में अभी भी चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच पहाड़ियों पर भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर रखा है, जहां 3,000 के करीब चीनी सैनिक मौजूद हैं। इसके विपरीत भारत ने फिंगर 4 पर स्थिति आईटीबीपी के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस से पीछे मोदी सरकार ने भारतीय सेना को पीछे हटा फिंगर 3 व 2 के बीच में ले आई है।

IV. चीन ने डेपसाँग के नज़दीक उनके खुद के क्षेत्र में स्थित नारी-गुंसा (Ngari-Gunsa Air Strip), जो एक नागरिक हवाई पट्टी थी, उसे अब एक सैन्य हवाई पट्टी में बदल कर निर्माण कर लिया है, जो भारतीय सीमा के ठीक बिल्कुल ऊपर मौजूद है, जिससे हमें सामरिक खतरा है।

V. चीन ने सैनिकों के दो डिविज़न ( यानी 20,000 सैनिक से ज्यादा) को लद्दाख में भारतीय इलाके के नज़दीक तैनात कर रखा है व बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री जमा कर ली है। अगर ये सब खतरे का एहसास नहीं तो क्या है?

सुरजेवाला ने कहा-  इसलिए प्रधानमंत्री और सरकार से हमारे 5 सवाल:-

1. देश के लगभग हर समाचार पत्र, आर्मी जनरल व सैटेलाइट तस्वीरों व अब रक्षा मंत्री के खुद के बयान द्वारा प्रधानमंत्री जी के हमारी सीमा में चीनी घुसपैठ न होने के बयान को साफ तौर से झुठलाया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक को चीनी घुसपैठ के बारे में सही तथ्य नहीं बताए?

2. देश के रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए ट्वीटर पर बयान का मतलब है कि चीन से बातचीत के द्वारा हल निकलने की कोई गारंटी नहीं है? क्या चीनी कब्जे को स्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने यह मान लिया है कि वो अब इसका कोई हल नहीं निकाल सकते?

3. क्या चीन अब भी डेपसाँग प्लेन्स व दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में सैन्य निर्माण कर रहा है, जैसा सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं? भारत की सीमा में हो रहे, भारत की सरजमीं पर हो रहे इस चीनी निर्माण के बारे, हमारी सरजमीं की रक्षा हेतु मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है?

4. क्या चीन ने अब भी फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच पैंगोंग त्सो लेक इलाके में कब्ज़ा बना रखा है? चीनी सेना से यह कब्ज़ा छुड़वाने बारे मोदी सरकार की रणनीति क्या है?

5. मई, 2020 से पहले की यथास्थिति बनाने बारे व चीन को भारतीय सीमा से पीछे धकेलने बारे कितना समय और लगेगा व मोदी सरकार की इस बारे में नीति, रास्ता और दृष्टि