एक अलग तरह का संयोग

भानुप्रतापपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी चुनाव जीत जाती हैं, तो जिले की तीनों सीट को लेकर एक अलग तरह का संयोग बन सकता है। सावित्री पेशे से सरकारी शिक्षिका हैं, और वो नौकरी छोडकऱ चुनाव मैदान मेें उतरी हैं। जिले के दो अन्य सीट पर भी रिटायर्ड अफ़सर विधायक बने हैं। कांकेर सीट से रिटायर्ड आईएएस शिशुपाल सोरी विधायक हैं, तो अंतागढ़ सीट का प्रतिनिधित्व थानेदारी छोडकऱ सक्रिय राजनीति में आने वाले अनूप नाग कर रहे हैं।

ट्रेन क्या उडक़र आने वाली है?

जैसा कि रेलवे ने ऐलान किया है इन दिनों 22 गाडिय़ां रद्द चल रही हैं। 9 ट्रेनों को दूसरे रूट से भी चलाया जा रहा है। इनमें से 12810 हावड़ा-मुंबई मेल भी है। सुबह यह ट्रेन झारसुगुड़ा से अलग रास्ते से मुंबई की ओर मुड़ी। रेलवे की ऑनलाइन इंक्वारी सिस्टम ने चेक करने पर सुबह 9. 30 मिनट पर बताया कि यह दुर्ग में सही समय 9.40 तक पहुंच जाएगी। मगर यही ऐप यह भी बता रहा है कि ट्रेन 3.35 घंटे लेट करीब 7.30 बजे झारसुगुड़ा से छूटी है। यानि करीब दो घंटे में झारसुगुड़ा से दुर्ग पहुंच जाएगी, जिसकी दूरी करीब 350 किलोमीटर है। रेलवे ने अभी बिलासपुर डिवीजन में कुछ ट्रेनों को अधिकतम 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने का ट्रायल किया है, सिर्फ ट्रायल। दुर्ग में यदि सचमुच ट्रेन सही समय पर पहुंच जाती तो उसे 175 किलोमीटर की रफ्तार से चलना होता। इसी तरह से 15 नवंबर को जो जानकारी रेलवे ने दी है उसके मुताबिक सुबह यह रेंगाली स्टेशन पर सुबह 8.10 बजे पर पहुंची थी और 8.40 को निर्धारित समय पर, बिना देर किए रायपुर पहुंच जाएगी। रेंगाली से रायपुर की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। यानि करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार! एक यात्री ने रेलवे को ट्वीट कर पूछा है कि क्या ट्रेन उडक़र आने वाली है? पहले रेल मंत्री तक खुद ऐसे ट्वीट पढ लिया कर लेते थे, पर, लगता है अब ऐसी बाढ़ आ गई है कि जवाब मनुष्य नहीं, तकनीक से दिया जा रहा है। रेलवे ने ट्वीट के जवाब में लिखा है- आप अपना पीएनआर नंबर भेजिये, शिकायत की जांच कराएंगे।

गर्व की बात तो तब होगी जब..

छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे आदिवासियों की बहुलता वाले राज्यों में आदिवासी समुदाय ने कल जनजातीय गौरव दिवस मनाया। इस मौके पर पारंपरिक नृत्यों का भी शानदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में तो हाल ही में आदिवासी नृत्य महोत्सव भी हुआ। सरकारी आयोजनों में आदिवासी युवाओं के नृत्यों का अलग ही आकर्षण होता है। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय समारोह उनकी भागीदारी के बिना अधूरा लगता है। पर, इसी समुदाय से आने वाले एक युवा की प्रतिक्रिया यह है- मेरे लिए आदिवासी गौरव दिवस वह दिन होगा, जब रांची, रायपुर, भोपाल जैसे एयरपोर्ट से 20 से 25 प्रतिशत ट्रैवलर्स आदिवासी होंगे। देश की समृद्धि में आज उनको कितना हिस्सा मिला है? आदिवासी बिजनेसमैन कितने हैं? आदिवासी सिर्फ नाचने के लिए नहीं हैं।

सतरंगी नकल

मोदी सरकार ने सात रंगों के नोट जारी किए हैं। लीक से हटकर ये ऐसे रंग हैं कि अभी लगातार इनके नकली नोट बने हुए मिल रहे हैं। दो हजार रूपये के नोट की नकल वाले आठ करोड़ के नोट अभी मुम्बई में पकड़ाए। और बच्चों के खेल के लिए भी तरह-तरह की नकल बाजार में है जिसमें से कई नोटों को लोग असली समझकर ले भी रहे हैं, और दे भी रहे हैं। ऐसा ही एक नोट दो सौ रूपये का मिला है जो हूबहू असली सरीखा है, ध्यान से देखने पर उसमें लिखी हुई बातें असली से अलग हैं। ऐसा नोट छापना जुर्म भी है, लेकिन यह धड़ल्ले से जारी भी है। लोगों को याद होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात की एक एम्बुलेंस से 25-50 करोड़ रूपये के दो हजार वाले नोट मिले थे जिनमें बारीक अक्षरों में फिल्म की शूटिंग के लिए छापना बताया गया था। वह भी जुर्म था। कम दाम वाले नकली नोट शाम के फुटपाथी बाजार में कम रौशनी में आसानी से खप सकते हैं, और जिन्हें देखने में थोड़ी सी दिक्कत है वे लोग धोखा खा सकते हैं।

कुछ तो बात है...

छत्तीसगढ़ की एक कलेक्टर जांच में घिरी हुई है, और ईडी की बहुत बड़ी तोहमत खनिज घोटाले की है। अब ऐसे में जब यह कलेक्टर बैठक लेकर अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाने का हुक्म देती है, तो वह समाचार कम कार्टून अधिक लगता है। कुछ तो बात ऐसे लोगों के हौसले में रहती है जो कि वे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मातहत लोगों से ईमानदारी की उम्मीद का हौसला रखते हैं।

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भागवत का दौरा, भाजपा में सरगर्मी
 
दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के अनावरण के लिए आरएसएस मुखिया मोहन भागवत जशपुर पहुंचे, तो उन्होंने जूदेव की पत्नी माधवी सिंह, और परिवार के अन्य सदस्यों से अलग से चर्चा की। सुनते हैं कि महीनेभर पहले जूदेव परिवार के सदस्यों से पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने बात की थी, और उनसे कहा कि वो पार्टी के एकजुट होकर काम करें, उनके मान-सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

दूसरी तरफ, जूदेव की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करने पूर्व सीएम रमन सिंह, धरमलाल कौशिक, भूपेंद्र सवन्नी, नारायण चंदेल, और अमर अग्रवाल चार्टर प्लेन से रायपुर से जशपुर गए थे, और कार्यक्रम निपटने के बाद रायपुर लौट आए। एक अन्य ताकतवर पूर्व मंत्री जशपुर पहुंचे थे, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद मोहन भागवत से अलग से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उन्हें उल्टे पांव यह कहकर लौटा दिया गया कि भागवत जी मिलने के इच्छुक नहीं है। कुल मिलाकर भागवत के दौरे के चलते भाजपा में काफी सरगर्मी देखने को मिली।

केशकाल एमएलए की गाड़ी राजधानी में

बस्तर में कई गांवों के लिए जिला ही नहीं, तहसील-जनपद और विधानसभा का मुख्यालय भी बहुत दूर पड़ता है। किसी काम के लिए अफसरों, दफ्तरों तक पहुंचना हो तो ग्रामीणों का कई बार पूरा दिन खप जाता है। अधिकारी- कर्मचारी इन गांवों में अपनी ड्यूटी नहीं करते। अस्पताल, स्कूल के दरवाजों में ताला लगा मिलता है। पक्की नौकरी वालों के खिलाफ शिकायत होगी तो ज्यादा से ज्यादा वे सस्पेंड हो जाएंगे, पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ तो ऐसा नहीं है। पांच साल बाद उन्हें जनता का सामना फिर से करना होता है। जनता चाहे दूर-दराज के गांवों में हों, वोट-समर्थन तो लेना होगा। अचानक चुनाव के समय चेहरा दिखाएंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। केशकाल के विधायक संतराम नेताम इस बात को जानते हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि ग्रामीणों को उनसे मिलने के लिए भटकना न पड़े। एक गाड़ी उन्होंने तैयार की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्टूबर महीने में इसका लोकार्पण किया था। इस चलित वैन में वे गांवों का दौरा करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते और यथासंभव वहीं सुलझाते भी हैं। गाड़ी के अंदर एक दो स्टाफ और छोटा सा दफ्तर भी है। मगर पिछले चार पांच दिनों से उनकी यह गाड़ी राजधानी रायपुर की एक सडक़ पर खड़ी है। मालूम हुआ कि एक महीने में ही गाड़ी इतनी चल गई कि उसे सर्विसिंग के लिए लाना पड़ा। पर सर्विसिंग का नंबर अभी नहीं लग पाया है। शायद, एक दो दिन बाद यह गाड़ी फिर केशकाल में दौड़े। सरकारी मोबाइल क्लीनिक इसी तरह दौड़ते  हैं। समय-समय पर किसी खास सरकारी अभियान के लिए ‘रथ’ चलाई जाती है। क्यों नहीं दूसरे विभागों की भी इसी तरह की स्थायी मोबाइल गाडिय़ां गांवों में दौरे के लिए लगा देनी चाहिए।

हुंकार रैली कामयाब रही?

कोई राजनैतिक सम्मेलन चुनावी है या नहीं इसका अंदाजा लगाना तब आसान होता है जब भीड़ में शामिल लोगों से बात की जाती है। बिलासपुर की महतारी हुंकार रैली में स्मृति ईरानी के प्रवास के दौरान कांग्रेस, खासकर स्थानीय विधायक शैलेष पांडेय का अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी अलग से रिपोर्ट डाल रहे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनके जरिये कांग्रेस कार्यकर्ता यह बता रहे हैं कि महिलाओं को धोखा देकर लाया गया, उन्हें भूखा-प्यासा रखा गया। अपने-अपने इलाके के भाजपा नेताओं, जिनमें ज्यादातर निर्वाचित पंचायत और नगर निकायों के पदाधिकारी थे, के कहने पर वे आ गए। किस मुद्दे पर रैली है, कौन लीडर आ रहा है उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। प्राय: चुनावों के समय हर एक दल में ऐसी भीड़ दिखाई देती है। उन्हें रुपये भी देने के वीडियो वायरल हो जाते हैं। पर पता चला कि भाजपा की इस रैली में यह प्रावधान नहीं किया गया था। ऊपर से भी निर्देश था-अभी हिमाचल, गुजरात का चुनाव चल रहा है- अपने ही संसाधनों से भीड़ जुटाओ।
रैली में एक लाख लोगों को लाने की तैयारी थी, पर तटस्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक संख्या भीड़ 18 से 20 हजार के बीच थी, जो कम नहीं थी। अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को शीर्ष नेताओं के सामने अपनी क्षमता साबित करनी थी, जिसमें वे एक हद तक सफल हुए। अब नेता प्रतिपक्ष की बारी है।

हर्ष को सीएम की दुलार..

इस कॉलम में कल बाल दिवस के मौके पर इस बच्चे की तस्वीर छपी थी। एम्स के बाहर मां उसे फुट पंप से ऑक्सीजन दे रही थीं। ब्लड कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से पीडि़त इस बच्चे के बारे में कल अनेक मीडिया स्त्रोतों से खबर चली। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को निर्देश दिया। अब जिला प्रशासन रायपुर की ओर से एक ट्वीट में बताया गया है कि बच्चे का इलाज आयुष्मान योजना से किया जा रहा है। रहने खाने व दूसरी व्यवस्था भी लोगों की मदद से की जाएगी। उम्मीद है बेटे के इलाज में अपनी गांव की जमीन बेच चुके बालकराम डहरे को अब और अधिक नहीं भटकना पड़ेगा और वह जल्द स्वस्थ होगा।

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महादेव का ऐसा अपमान!

छत्तीसगढ़ में चल रहे ऑनलाईन सट्टेबाजी के महादेव ऐप का मामला खतरनाक मोड़ लेते दिख रहा है। एक केन्द्रीय एजेंसी लगातार इस मामले की जांच कर रही है, और छत्तीसगढ़ के एक बड़े सट्टेबाज पर अभी इंकम टैक्स का छापा भी पड़ा। ऐसा अंदाज है कि उसने सट्टे की कमाई के सैकड़ों करोड़ रूपये जमीन-जायदाद के धंधों में और कारखानों में लगाए हैं। लेकिन जांच इससे और आगे बढक़र कुछ बड़े अफसरों तक भी पहुंच रही है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पकड़ाए हुए सट्टेबाजों को छुड़वाने और उनका जब्त मोबाइल फोन वापिस करवाने का काम किया था जिसमें महादेव ऐप के बहुत सारे सुबूत थे। केन्द्रीय एजेंसियों का यह भी मानना है कि राज्य की पुलिस जिन बहुत छोटी-छोटी मछलियों को पकड़ रही है, वह महज दिखावा है, क्योंकि उससे हजारों गुना अधिक रकम बैंक खातों में जमा हुई थी, जिसे महादेव के संचालकों ने हर शाम निकाल लिया था। जांच करने वालों से यह भी पता लगा है कि सट्टे पर लगाई गई रकम बैंक खातों से हर शाम निकाल ली जाती थी, और उन खातेदारों से रात में महादेव-संचालक कैश जमा कर लेते थे, उन्हें पांच फीसदी कमीशन देते थे।

अब हैरानी की बात यह है कि भगवान महादेव के नाम पर ऐसी खुली सट्टेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ किसी हिन्दू संगठन ने धार्मिक भावना आहत होने का जुर्म दर्ज नहीं कराया है। दूसरी तरफ अब तक जो नाम घोषित रूप से यह ऑनलाईन सट्टेबाजी चलाने में सामने आए हैं, उनकी जातियां और उनकी रिश्तेदारी भी जोडक़र देखी जा रही है कि सिरा कहां तक पहुंचता है।

असर दो दिन भी न रहा

रायपुर में हुआ एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रवचन बड़ी भीड़ खींच रहा था। मुख्यमंत्री भी इसमें अपने मंत्री साथियों के साथ हो आए, और भाजपा के नेता तो वहां डेरा डाले हुए थे ही। दूसरी तरफ प्रवचन करने वाले अपनी धार्मिक बातों के बीच में राजनीतिक और साम्प्रदायिक बातें भी करते जा रहे थे, लेकिन मामला चूंकि भीड़ का था इसलिए उनकी इन बातों से असहमत नेता भी जाकर मत्था टेक रहे थे। धर्म और राजनीति में अब कोई विभाजन रेखा तो रह नहीं गई है इसलिए राजनीति में धर्म की बातें होती रहती हैं, धर्म में राजनीति की, और दोनों में मोटेतौर पर अधर्म की बातें होती हैं। इतने बड़े धार्मिक आयोजन के बाद होना तो यह चाहिए कि राजधानी रायपुर में जुर्म खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसी प्रवचन के इलाके गुढिय़ारी में एक नौजवान की ऐसे भयानक तरीके से गला काटकर और चाकू से गोदकर हत्या हुई है कि तस्वीर भी देखते न बने। भगवान के नाम का असर दो दिन भी कायम नहीं रह सका, शायद इसलिए भी कि प्रवचन के पीछे नीयत सिर्फ भगवान की भक्ति की नहीं थी, राजनीतिक भी थी।

पुरानी पेंशन योजना की राजनीति

काफी आसार दिखाई दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ के अगले चुनाव में एक अहम् मुद्दा बन जाएगा। आठ माह पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने जब इसे लागू करने की घोषणा की थी तो प्रदेश के 2.95 लाख कर्मचारियों के बीच मिठाईयां बंटी। पर अब तक यह लागू नहीं हो पाया। राज्य सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम में करीब 140 करोड़ रुपये कम अंशदान देना पड़ेगा। इस तरह साल में करीब 1700 करोड़ रुपये की बचत होगी। 2004 से लागू नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों और सरकार के अंशदान की राशि शेयर बाजार में लगा दी जाती है और सेवानिवृत्ति के दिन उनकी जमा रकम के हिसाब से पेंशन तय कर दी जाती है। इस पर टैक्स भी देना होता है। आश्रितों का पेंशन जारी रखने का भी कोई प्रावधान नहीं है। जबकि पुरानी स्कीम में अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते समय-समय पर होने वाले संशोधन के साथ मिलता है। मृत्यु के बाद आश्रित को भी 50 प्रतिशत पेंशन मिलता है। पर इसमें पेंच फंस गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के कह दिया कि कर्मचारियों के जमा पैसों पर राज्य सरकारों का अधिकार नहीं है। यह राशि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा है। जब तक यह राशि राज्य सरकार को नहीं मिलेगी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा पूरा नहीं किया जा सकेगा। राजस्थान, झारखंड और पंजाब में भी सरकारों की घोषणा के बावजूद यहीं पर मामला उलझ गया है। कई दूसरे राज्य भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहते हैं, पर केंद्र की असहमति आड़े आ रही है। दिलचस्प यह है कि खुद केंद्र सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का दबाव है। लोकसभा में पिछले सत्र में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड की ओर से बताया गया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो रही है। केंद्र सरकार अभी केवल नि:शक्त कर्मचारियों को इस दायरे में रखने जा रहा है। उत्तरप्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने पुरानी पेंशन स्कीम को अपने  घोषणा पत्र में शामिल किया था। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में भी विपक्षी दलों ने इसका वादा किया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जब अगले साल चुनाव होने वाले हों, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस तो बच सकती है कि हमें केंद्र योजना को लागू नहीं करने दे रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को इसका जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि कोई भी राजनैतिक दल कर्मचारियों को नाराज करना नहीं चाहता।

बाल दिवस पर सांस की दरकार...

रायपुर के एम्स के गेट नंबर एक के बाहर एक मां अपने बच्चे को पैरों से चलने वाले पंप से ऑक्सीजन पहुंचाकर जान फूंकती हुई नजर आई। उसने दो पेड़ों के सहारे अपने बच्चे के लिए पुरानी साड़ी का पालना बना रखा है। इसका पूरा परिवार फुटपाथ पर गुजर-बसर करता है। आजीविका के लिए बगल में एक ठेला लगाकर कुछ सामान बेचता है। डॉक्टरों ने बताया है कि उसे ब्रेन ट्यूमर और ब्लड कैंसर दोनों ही हैं। ( सोशल मीडिया से) [email protected]

दूल्हे की हजामत

कोयला कारोबार को लेकर अफसर, कारोबारी, और दलाल जिस तरह अदालत के कटघरे में पहुंचे हुए हैं, उन्हें सरकार, कारोबार, और राजनेता, सभी बहुत गौर से देख रहे हैं। जब यह हल्ला उड़ा कि कर्नाटक हाईकोर्ट से वहां की पुलिस में दर्ज एक एफआईआर पर आगे कार्रवाई करने पर स्टे लगा दिया गया है, तो लोगों ने यहां भी आनन-फानन मान लिया कि वह स्टे छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर भी अपने आप लागू हो जाएगा, और अगले दिन तमाम लोग छूट जाएंगे या जमानत पा जाएंगे। लेकिन ईडी के अधिकार क्षेत्र पर अभी कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसे बारीकी से पढऩे वाले लोगों की ऐसी अटकलों पर हॅंस रहे थे। ईडी को नए कानून और उस पर अदालती मंजूरी से दानवाकार अधिकार मिल गए हैं, और कर्नाटक का हाईकोर्ट-स्टे ईडी की सेहत पर कोई असर नहीं डालता। दो दिनों तक चली अदालती सरगर्मी आखिर इस बात पर आकर टिक गई थी कि किस वकील ने इस एक पेशी के लिए कितनी फीस ली। एक नामी वकील के एक दिन के काम की फीस 25 लाख रूपये सुनना भी आम लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन जब मामला सैकड़ों करोड़ का हो, तो फीस भी उसी अनुपात में होती है, शादी के वक्त दूल्हे की हजामत भी 501 रूपये में बनती है, कुछ वैसा ही अतिसंपन्न लोगों के मुकदमों में होता है।

ख़ुशी के बाद अब निराशा

निगम-मंडलों के पदाधिकारियों की सूची जारी हुई, तो पद पाने वालों ने खूब खुशियां मनाई। मगर अब धीरे-धीरे नवनियुक्त कई पदाधिकारियों की खुशियां उस वक्त काफूर हो गई, जब उन्हें पता चला कि किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलेगी।
सिंधी अकादमी में दर्जनभर सदस्य बनाए गए, लेकिन सभी अवैतनिक है। एक सदस्य ने तो संस्कृति मंत्री से मिलकर कह दिया कि बिना मानदेय के तो काम करना मुश्किल है। संस्कृति मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही वो इसके लिए ‘ऊपर’ बात करेंगे।
दूसरी तरफ, सिंधी अकादमी के पूर्व चेयरमैन अमित जीवन मानदेय, और अन्य बकाया भुगतान के लिए सरकार को चि_ी लिखने जा रहे हैं। अमित जीवन का कहना है कि उन्हें अकादमी से 6 लाख से अधिक  राशि लेनी है। यह राशि अब तक नहीं दी गई है। ज्यादातर निगम-मंडलों के पदाधिकारियों को संबंधित विभाग के अफसरों ने बजट न होने, या फिर प्रावधान न होने का कारण बताकर सुविधाएं उपलब्ध कराने से मना कर दिया है। ऐसे में पदाधिकारियों का दुखी होना स्वाभाविक है।

उम्मीदवारी में कौन जीतेगा?

भानुप्रतापपुर सीट के प्रत्याशी के नाम को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के सामने कांकेर जिले के दो प्रमुख नेताओं के बीच कहा सुनी हो गई। एक नेता पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाने के पक्ष में हैं, तो दूसरा जिला उपाध्यक्ष गौतम उइके के लिए लॉबिंग कर रहे हैं।
सुनते हैं कि भाजपा के प्रमुख आदिवासी नेता रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप, और कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने गौतम उइके का नाम आगे बढ़ाया है। कई लोगों का मानना है कि ब्रह्मानंद नेताम मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं।
नेताम की दो बार टिकट कट चुकी है, और सीधे सरल होने की वजह से लोकप्रिय भी हैं। पार्टी के गैर आदिवासी नेता नेताम के पक्ष में हैं। मगर दिग्गज आदिवासी नेताओं की राय के विपरीत प्रत्याशी तय करना पार्टी के रणनीतिकारों के लिए मुश्किल हो रहा है। हाईकमान ने सारे नाम बुलाए हैं। देखना है कि क्या किसके नाम पर मुहर लगती है।

महाराष्ट्र में भी मोहित गर्ग

पिछले दिनों महाराष्ट्र में आईपीएस अफसरों के थोक में हुए तबादला सूची  में मोहित गर्ग का नाम देखकर छत्तीसगढ़ के अफसर हैरान रह गए। अफसरों का दंग रहना इसलिए वाजिब था, सूबे के बलरामपुर जिले के एसपी मोहित गर्ग का नाम पड़ोसी राज्य के पुलिस सूची में कैसे शामिल हो गया। बताते है कि महाराष्ट्र कैडर के मोहित गर्ग और बलरामपुर एसपी का नाम एक जैसा है। दोनों अफसरों में कुछ और समानताएं भी हैं। मराठी राज्य के मोहित गर्ग बलरामपुर कप्तान से एक बैच जूनियर हैं। बलरामपुर के गर्ग 2013 और महाराष्ट्र के गर्ग 2014 बैच के आरआर आईपीएस हैं। दोनों पुलिस अफसर उत्तर भारत से वास्ता रखते हैं। बलरामपुर एसपी दिल्ली और महारष्ट्र के गर्ग पंजाब के रहने वाले हैं। यानी दोनों का न सिर्फ नाम एक जैसा है बल्कि भौगोलिक बसावट के लिहाज से भी संबंध है। सुनते है कि मोहित गर्ग का नाम लिस्ट में देखने के बाद कुछ अफसरों ने बलरामपुर एसपी के कैडर बदलने को लेकर टोह ली। कुछ अफसरों ने छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाने की वजह जानने के लिए आईपीएस बिरादरी में खोज-खबर शुरू कर  दी। छत्तीसगढ़ के मोहित गर्ग झारखंड की सीमा वाले बलरामपुर में नक्सल मामलों में बेहतर कार्य कर रहे है। वही महाराष्ट्र के मोहित गर्ग मुंबई में पुलिस हेडक्वार्टर में जमे हुए हैं। बताते है कि कांकेर एसपी शलभ सिन्हा और महाराष्ट्र के मोहित के साथ अच्छी बातचीत भी है। दोनों 2014 बैच के आईपीएस हैं।

संभावनाओं पर झाड़ू

भाजपा ने गुजरात में अपने बड़े-बड़े भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों या वर्तमान उपमुख्यमंत्री की टिकट काटी है, उससे छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े-बड़े नेता सन्नाटे में हैं। वहां पार्टी ने आम आदमी पार्टी के पहली बार लडऩे वाले उम्मीदवारों के मुकाबले अपने भी नए चेहरों को उतारना तय किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई मजबूरी नहीं रहेगी। भाजपा के एक बड़े नेता ने आपसी बातचीत में कहा कि कांग्रेस के अधिकतर चेहरे वही रहेंगे, इसलिए भाजपा के सामने नए चेहरों को रखने का कोई दबाव नहीं रहेगा।
लेकिन ऐसा कहने वाले भाजपा नेता इस बात को भूल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में चाहे जो हो, वह छत्तीसगढ़ में जमकर चुनाव लड़ेगी, और यहां तीसरी पार्टी को 6-7 फीसदी वोट मिलने की परंपरा है, जिस पर इस बार आम आदमी पार्टी का दावा हो सकता है। ऐसे में उसके तमाम नए चेहरों को देखते हुए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा को भी अपनी लिस्ट पर गौर करना होगा। अब एक ही बात है कि तीसरी पार्टी को मिलने वाले 6-7 फीसदी वोट 6-7 सीटों में तब्दील नहीं होते, इसलिए दोनों ही पार्टी कुछ राहत महसूस कर सकती हैं, लेकिन इन दोनों में से जिसका चेहरा अधिक बदनाम या अलोकप्रिय रहेगा, जिसे अधिक भ्रष्ट जाना जाता रहेगा, उसके वोट अधिक कटेंगे, और आम आदमी पार्टी को अधिक मिलेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों को चौकन्ना रहना होगा, और अपने बदनाम लोगों से छुटकारा भी पाना होगा। भाजपा की सीटें इतनी कम हैं कि उसके लिए यह काम उतना बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन उससे चार गुना से अधिक सीटों वाली कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती रहेगी, और उसके अधिक बदनाम लोगों की बदनामी की हवा आसपास की कई सीटों तक भी पहुंचेगी, और वहां संभावनाओं पर झाड़ू लगाएगी।

डंके की चोट पर दावेदारी

पत्थलगांव जनपद पंचायत के सीईओ संजय सिंह को हटाकर आखिर राजधानी में अटैच कर दिया गया है। बीते दिनों उनकी फोटो वायरल हुई थी जिसमें वे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सांसद अरुण साव का अंबिकापुर दौरे के दौरान फूल माला लेकर स्वागत करते हुए दिख रहे थे। मालूम हुआ कि इसके पहले भी भाजपा की तिरंगा यात्रा अभियान में देखे गए थे। कुछ और बड़े भाजपा नेताओं के स्वागत में उन्हें देखा जा चुका था। पिछले महीने जनपद पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने सीएम को उनकी शिकायत भेजी थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यह मानी हुई बात है कि शासकीय सेवकों का भी किसी न किसी राजनीतिक दल की ओर आम मतदाताओं की तरह झुकाव हो सकता है, पर इस तरह खुलकर आना किसी मकसद से ही हो सकता है। पिछले साल जब सरगुजा की संभागायुक्त जिनेविवा किंडो को अचानक हटाकर बिना मंत्रालय रायपुर भेज दिया गया था तो पहले उनके राजनीति में सक्रिय होने की खबर उड़ी थी। मगर बाद में दूसरे कारण सामने आए। अधिकारी जब सत्ता से जुड़े दल से नजदीकी बढ़ाते हैं तो ज्यादा शोर नहीं होता, पर पत्थलगांव सीईओ ने तो काफी हिम्मत दिखाई। पता चला है कि वे भाजपा से टिकट की दावेदारी करेंगे। इधर जगह-जगह कांग्रेस नेता शिकायत करते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। पता तो करें कि वे किस वजह से ऐसा करते हैं।

जब अदालत चेंबर से बाहर लगी

शनिवार को प्रदेशभर में आपसी समझौते से लाखों मामले सुलझे और एक अरब रुपये से अधिक के अवार्ड पारित हुए। कई मामले ऐसे थे जिनमें जजों की गहरी संवेदनशीलता देखने को मिली। सिमगा में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इन्हें जिस वाहन से टक्कर मारी गई थी, उसकी बीमा कंपनी से मुआवजा मिल जाए इस उम्मीद में मृतक का लकवाग्रस्त पिता भी बिलासपुर की कोर्ट में पहुंचा। वह एंबुलेंस से उतरकर अदालत में गवाही देने के लिए नहीं जा पा रहा था। जज प्रशांत शिवहरे को जब इसकी जानकारी हुई तो वे खुद एंबुलेंस तक गए। वहीं उसका बयान दर्ज कर बीमा कंपनी से समझौता कराया गया। पिता को 19 लाख रुपये मुआवजा मिला है जो मृतक की पत्नी बच्चों के काम आएंगे। 

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ऐसों पर भी कुछ लोग फिदा हैं!
सही और गलत की लोगों की समझ बड़ी अटपटी रहती है। कुछ लोग हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग्स देखकर उसे एक अच्छा कलाकार मानते थे। कई लोग किसी बलात्कारी के व्यक्तित्व के किसी पहलू से प्रभावित होते हैं। राजनीति में कई ऐसे नेता रहते हैं जो लूटपाट की हद तक कमाते हैं, लेकिन चूंकि वे उसका एक हिस्सा लोगों में बांटते हैं, इसलिए बहुत से लोग ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं कि वे लोगों की मदद तो करते हैं। 
ऐसे ही लोगों में से एक ने कल रायपुर की अदालत के गलियारे में सुरक्षा घेरे में ले जाए जा रहे गिरफ्तार सूर्यकांत तिवारी के हुलिए, फैशन, और चेहरे-मोहरे को देखकर कहा- बड़ा ही हैंडसम है! 

यह अकेला मामला नहीं है जिसमें किसी मुलजिम या मुजरिम को लोग आकर्षक पाएं। पुराने लोगों को याद होगा कि रायपुर का एक कुख्यात छात्र नेता बालकृष्ण अग्रवाल एक समय अपने परिचित परिवार की एक कमउम्र लडक़ी को भगा ले गया था, और बाद में गिरफ्तारी के बाद जब उस लडक़ी को भी पुलिस या अदालत के सामने पेश किया गया, तो उसने बालकृष्ण अग्रवाल के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताई थी। एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में उसने कहा था- मैं बालकृष्ण अग्रवाल की डैशिंग पर्सनेलिटी से प्रभावित थी। 

जिस तरह बालकृष्ण अग्रवाल ढेरों जुर्म में फंसा हुआ था, उसके बाद भी उस लडक़ी को बालकृष्ण अग्रवाल की पर्सनैलिटी इतनी डैशिंग लग रही थी कि वह उसके साथ घर छोडक़र भाग गई थी, तो वैसी सोच वाले लोग हर दौर में हर कहीं रहते ही हैं। 

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ही हिटलर के नाम पर एक कपड़ा दुकान खुली है, और कुछ लोगों ने जब इसके मालिक को यह याद दिलाने की कोशिश की हिटलर दसियों लाख लोगों का हत्यारा था, तो भी वह दुकानदार उसी नाम पर अड़े रहा। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा हत्यारा अगर एक दुकानदार का ऐसा आदर्श है, तो फिर उसके मुकाबले सूर्यकांत तिवारी तो भुनगा है, और वह भी लोगों को प्रभावित कर सकता है। और ऐसी तारीफ करने वाले लोग ऐसे ही लोगों को पाने के हकदार रहते हैं।  

यहां भारत जोड़ो नहीं?
देश के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही प्रदेश स्तर की यात्राएं उसी तर्ज पर कर रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यह यात्रा तो देश के आधे राज्यों से भी नहीं गुजरने वाली है। असम में कांग्रेस 800 किलोमीटर की एक यात्रा कर रही है, ओडिशा में सौ दिनों में 2250 किलोमीटर की पदयात्रा चल रही है, और गुजरात में भी कांग्रेसी ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, पूछने पर एक प्रमुख कांग्रेसी ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। अब कांग्रेस के इस राज्य में प्रदेश स्तर पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बता सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री। 

घर का भेदी...
सरकार के हर विभाग में कोई न कोई कुर्सी ऐसी रहती है जिस पर बैठे लोग विभाग के तमाम लोगों की जमीन-जायदाद के कागज देख पाते हैं। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को जमीन-मकान खरीदी के वक्त भी सरकार को खबर करके उनसे इजाजत लेनी पड़ती है, कमाई या कर्ज का जरिया बताना पड़ता है। और हर विभाग में किसी एक अफसर के पास ऐसी फाइलें रहती हैं। ऐसे अफसर दूसरे अफसरों के बारे में अधिक आसानी से और अधिक सहूलियत से जानकारी फैला सकते हैं। और उनकी फैलाई अफवाह अधिक वजनदार इसलिए रहती है कि उसमें काफी हिस्सा सच का रहता है, और बाकी काल्पनिक आंकड़ों का छौंक तो लगाया ही जा सकता है। ऐसे अफसरों की फैलाई अफवाहों की जड़ तक पहुंचना मुश्किल इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ये फाइलें किनके कब्जे में हैं, यह सबको पता रहता है। फिलहाल ऐसे ही एक मामले को लेकर सरकार के भीतर कुछ नाराजगी शुरू हुई है कि अपने साथी अफसरों को बदनाम करने की नीयत ठीक नहीं है। 

पिल्लों को बचाने के लिए
यह तस्वीर मरवाही थाना परिसर के पीछे से ली गई वीडियो से है। एक फीमेल डॉगी ने पिल्लों को जन्म दिया है, जो छोटे हैं। एक कोबरा सांप उन बच्चों के नजदीक आ गया तो उसे भौंक-भौंक कर वह भगाने लगी। सांप फन फैलाए रुका रहा पर भौंकने-गुर्राने का असर हुआ। थोड़ी देर बाद सांप वापस बिल में जाकर घुस गया। मां ने बच्चों को सांप से बचा लिया।

जब होंगे 162 उम्मीदवार
भानुप्रतापपुर उप-चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने 162 प्रत्याशी, सभी गावों से एक-एक, चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। वे चुनाव जीतना नहीं, आरक्षण पर कांग्रेस और भाजपा के रुख का विरोध करना चाहते हैं। यह भी तौलना चाहते हैं कि आदिवासी समाज के कितने लोगों ने सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को वोट दिया और दोनों दलों का विरोध किया।

प्रत्याशी बनने की प्रक्रिया आसान है। अनुसूचित जनजाति सीट है तो नामांकन फॉर्म की कीमत भी 10 हजार की जगह 5 हजार ही है। यदि सैकड़ों उम्मीदवार हुए तो कितने ईवीएम लगेंगे? सबका चुनाव चिन्ह तय करना, ईवीएम ढोना, स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखना और वोटों को गिनना  बड़ी समस्या होगी।

सर्व आदिवासी समाज का उद्देश्य है कि लोग अपने-अपने गांव के उम्मीदवार को वोट दें। मतदाता 162 प्रत्याशियों के बीच से अपने गांव के प्रत्याशी का नाम और निशान कैसे खोजेंगे?

भूपेश क्यों रहे निशाने पर?
भाजपा की बिलासपुर रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में बार-बार भूपेश बघेल पर हमला किया। जानकार कह रहे हैं कि भाजपा यह समझ रही है कि धान बोनस, किसान न्याय योजना और इसी तरह की दूसरी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मैदानी इलाके के मतदाता उठा रहे हैं। इन इलाकों में सीएम और कांग्रेस की पकड़ मजबूत हुई है। इस असर को तोडऩे के लिए वैकल्पिक मुद्दों को उठाना जरूरी है। रायपुर में आंदोलन के बाद अगले शक्ति प्रदर्शन के लिए बिलासपुर का तय किया जाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ([email protected])

पूछताछ से हडक़ंप

ईडी की टीम कोयला कारोबार, और परिवहन में मनी लॉड्रिंग केस की पड़ताल कर रही है। कारोबारियों, और केस से जुड़े अफसरों से रोजाना पूछताछ हो रही है। जिन कारोबारियों से पूछताछ हुई है उनमें एक नामी कारोबारी भी हैं। कारोबारी से पूछताछ की खबर से उद्योग जगत में हडक़ंप मचा है।

सुनते हैं कि कारोबारी को सुबह-सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फिर उन्हें बाहर बैंच में बैठने के लिए कहा गया। पूछताछ तो ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन उन्हें डेढ़ बजे रात को घर जाने की अनुमति दी गई। कारोबारी की उद्योगपतियों, और राजनेताओं के बीच बड़ी प्रतिष्ठा है। सरकार चाहे किसी की भी रहे, उनकी पूछपरख कम नहीं हुई।

पिछली सरकार में भी सीएम हो या सीएस, कारोबारी को मुलाकात के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था। मनी लॉड्रिंग केस में उनकी क्या भूमिका है, इसका खुुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन दिग्गज कारोबारी से ईडी के पूछताछ के तौर तरीकों की खूब चर्चा हो रही है।

गुजरात ने नींद उड़ा दी

गुजरात चुनाव में जिस अंदाज में भाजपा ने सिटिंग एमएलए की टिकट काटी है, उससे छत्तीसगढ़ भाजपा के भीतर खूब चर्चा हो रही है। दो विधायक बलराम थौरानी, और निर्मला वाधवानी, जो कि पिछले चुनाव में 50 हजार से अधिक वोटों से जीते थे, उनकी टिकट काट दी गई। ऐसे लोगों को छांट-छांटकर टिकट दी गई जो कि भले ही पार्टी में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में काफी प्रतिष्ठा है। ऐसे ही अहमदाबाद के एक विधानसभा सीट से डॉ. ज्योति कुलकर्णी को टिकट दी गई, जिनकी एक चिकित्सक के रूप में अच्छी साख है।

सुनते हैं कि गुजरात की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों की तलाश की जा रही है। संघ परिवार खुद इस काम में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि  कई विधायकों की भी टिकट काटी जा सकती है। टिकट किसे मिलेगी, किसे नहीं, यह तो तय नहीं है, लेकिन गुजरात के टिकट वितरण ने छत्तीसगढ़ भाजपा के स्थापित नेताओं की नींद उड़ा दी है।  

एक अजीब सा फोन कॉल!

टेलीफोन पर हर दिन लोगों को बहुत सी अवांछित कॉल मिलती हैं जिनमें कहीं कोई बीमा पॉलिसी बेच रहे होते हैं, तो कहीं क्रेडिट कार्ड। बहुत से फोन जमीनों की बिक्री करने वालों के आते हैं, और फाइनेंस कंपनियां भी कर्ज देने पर आमादा रहती हैं, और उनके कॉल सेंटर से लड़कियां फोन करके लोगों को कर्ज लेने के लिए उकसाती रहती हैं। ऐसे सभी टेलीफोन कॉल के नंबरों को बहुत से लोग ब्लॉक करते चलते हैं ताकि बाद में इनसे और कॉल नहीं आएं। आज सुबह इस अखबारनवीस को हिन्दुस्तान के एक नंबर 9109309916 से एक फोन आया, उठाने पर सामने से सिर्फ मधुर संगीत आते रहा। फोन को काटने के लिए हाथ खाली नहीं थे, इसलिए ब्लूटूथ पर यह संगीत 15-20 सेकेंड सुनते रहना पड़ा। इसके बाद संगीत खत्म हुआ, और एक महिला की आवाज में एक संदेश आया, थैंक यू, गुड बाय।

अब यह बात समझ से परे है कि एक संगीत सुनाकर धन्यवाद देने, और विदा लेने के पीछे किस तरह की नीयत हो सकती है? न कुछ बेचा गया, न जालसाजी की गई, और न ही कोई संदेश दिया गया!

भरोसा उठ रहा है

छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को लेकर एक अटपटी सी चर्चा चल रही है कि उन्होंने टेलीफोन पर बात करना, खुद होकर फोन करना, फोन कॉल को उठाना, सब कुछ कम कर दिया है। अब अगर यह किसी एजेंसी की चल रही जांच की वजह से है, या फिर किसी जांच के डर से है, तो इससे मंत्रियों का लोगों से संपर्क प्रभावित हो रहा है। जांच तो आती-जाती रहेगी, लेकिन लोगों का यह भरोसा अगर कमजोर हो रहा है कि उनके नेता उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, तो यह राजनीति में, और खासकर चुनावी राजनीति में बड़े नुकसान की बात रहेगी। मंत्रियों से परे भी सार्वजनिक और सरकारी जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण लोग मोबाइल सिमकार्ड से लगने वाली कॉल पर बात करना कम कर चुके हैं। कुछ को वॉट्सऐप सुहाता है, कुछ को सिग्नल या टेलीग्राम जैसा मैसेंजर, और कुछ आईफोनधारियों को फेसटाईम जैसा कॉल सुहाता है जिसके बारे में ऐसी साख है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी भी उसमें घुसपैठ नहीं कर पाई है। देश भर के कई प्रदेशों में आक्रामक जांच के इस दौर में लोगों का टेक्नालॉजी पर से भरोसा उठ रहा है, लोगों पर से भरोसा तो कब का उठ चुका है।

धारणा बदलेंगी रंजीत रंजन ?

राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई हैं। बस्तर में स्काउट गाइड के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। इसके पहले वे तीजा-पोला त्यौहार पर भी छत्तीसगढ़ आ चुकी हैं। कांग्रेस की बहुमत वाली राज्यसभा की दोनों सीटों को प्रदेश से बाहर के नेताओं को दिए जाने के कारण पार्टी की बड़ी आलोचना हुई। भाजपा ने पूछा-क्या यही छत्तीसगढिय़ावाद है। लोगों को भी शिकायत है कि दिल्ली या दूसरे राज्यों से यहां के लिए चुने गए राज्यसभा सदस्य राज्य के दौरे पर आते तो हैं ही नहीं, जरूरी मुद्दों पर बयान तक नहीं देते। संयोगवश इसी दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने छत्तीसगढ़ आई हैं और कल ही फिर बड़ी संख्या में रेलवे ने यात्री ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। दोनों मुद्दों पर रंजीत रंजन का बयान आया है। नक्सलवाद पर दिए गए बयान पर तो भाजपा की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। उनके बयानों को प्रमुखता से मीडिया में जगह भी मिली है। सक्रियता अच्छी दिखाई दे रही है। लोगों को प्रदेश के बाहर से राज्यसभा टिकट दिए जाने का मलाल कम होगा। इस बीच  कांग्रेस के कुछ नेता यह भी टटोलने लगे हैं कि क्या दिल्ली तक पकड़ बनाने के लिए इनके नजदीक आना फायदेमंद होगा? देखना होगा कि सांसद महोदया ज्यादा दौरे कर अपना एक अलग गुट न बना लें।

करमा महोत्सव पर उठा विवाद

आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग में, जहां बड़ी संख्या धर्मांतरित ईसाईयों की भी है, उत्पन्न विवाद जल्दी सुलझ जाए इसके आसार नहीं दिखते। यहां ईसाई आदिवासी महासभा ने 8 नवंबर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए विशाल करमा उरांव नृत्य महोत्सव की तैयारी की थी। इस आयोजन का जनजातीय गौरव समाज और मूल आदिवासी हिंदू समाज ने विरोध किया। स्थिति तनावपूर्ण होने की आशंका में जिला प्रशासन ने महोत्सव की अनुमति वापस ले ली। प्रशासन का कहना है कि इसके लिए नई तिथि दी जाएगी। विरोध करने वालों का कहना है कि ईसाई धर्म को मानने वाले यदि आदिवासी नृत्य का आयोजन करेंगे तो भ्रम पैदा होगा।

ईसाई बन चुके अनेक आदिवासी अब भी शादी-ब्याह और त्यौहार पुराने तरीके से मनाते हैं। जिन्होंने धर्म नहीं बदला वे नाते रिश्तेदार भी इन आयोजनों में शामिल होते हैं। पर बड़े स्तर पर नृत्य महोत्सव के आयोजन के पीछे आदिवासी संगठनों को अलग ही कारण दिखाई दे रहा है। दरअसल, धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद्, आरएसएस आदि संगठन अनेक बार कह चुके हैं कि ऐसे लोगों को आरक्षण से अलग किया जाए। दलित ईसाईयों और दलित मुस्लिमों के मामले में केंद्र सरकार ने यही रुख अपनाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अभी-अभी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे दिया है। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले आदिवासियों के मामले में भी अनुमान है कि केंद्र का यही रुख होगा। मूल आदिवासी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नृत्य महोत्सव जैसा आयोजन धर्म परिवर्तन करने वालों का यह दावा मजबूत करेगा कि वे आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण के हकदार हैं। धर्मांतरित वर्ग का कहना है कि उनकी सिर्फ आस्था मसीही धर्म पर है, जाति अलग  है और वे आदिवासी ही हैं। सरगुजा प्रशासन ने अभी नृत्य महोत्सव को सिर्फ स्थगित करने कहा है, पर आगे जब भी कोई नई तिथि तय की जाएगी, यह मुद्दा शांत हो चुका रहेगा, इसके आसार कम हैं।

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डीएम का नया मतलब

हिन्दुस्तान की सरकारी व्यवस्था में अंग्रेजी का एम अक्षर हिन्दी के मनमानी शब्द के लिए बना दिखता है। देश में तीन ही कुर्सियां ताकतवर मानी जाती हैं, पीएम, सीएम, और डीएम। वैसे तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में पीएम और सीएम को उनके मंत्रिमंडलों में बराबरी के लोगों में अव्वल कहा गया है, लेकिन फस्र्ट अमंग इक्वल बात अमल में नहीं आती है। पीएम और सीएम अपार ताकत के धनी ओहदे हैं। लेकिन ये दो लोग तो फिर भी चुनाव जीतकर आते हैं, और सांसदों या विधायकों के बहुमत से इन कुर्सियों तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ महज एक मुकाबला-इम्तिहान से आईएएस बनकर आने वाले लोग डीएम, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उर्फ कलेक्टर बनते हैं, और उनकी ताकत भी अपने जिलों में बेमिसाल रहती है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जितने किस्म की जांच चल रही है, उनसे पता लगता है कि कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर कैसी मनमानी की जा सकती है, किसी को भी धमकाया जा सकता है कि जानते नहीं हो कि कलेक्टर अपने जिले के सबसे बड़े गुंडे होते हैं। ऐसी ही गुंडागर्दी का नतीजा आज इस राज्य के कुछ अफसर भुगत रहे हैं, और कुछ भुगतने जा रहे हैं। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मनमानी!

अब चुनावी कथा

कथावाचक प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए जिस तरह लोगों का सैलाब उमड़ा, उससे राजनीतिक दलों के लोगों में काफी हलचल है। वैसे तो मिश्रा जी को दल विशेष से जोडक़र नहीं देखा जाता है, और उनके चाहने वाले हर दल में हैं। मगर चुनावी साल में उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाने की भी कोशिश हो रही है।  सुनते हैं कि जनवरी-फरवरी में राजनांदगांव में भी कथाकार प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा के आयोजन की रणनीति बनाई जा रही है। रायपुर में भी एक पूर्व मंत्री की अगुवाई में इसी तरह के कार्यक्रम की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि अभी इन आयोजनों के लिए कथाकार की सहमति बाकी है। मगर चुनावी साल में धर्म का इस्तेमाल खूब होने के संकेत मिल रहे हैं।

जो खर्चा करेगा उसे ही टिकट

भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा बेहतर प्रत्याशी की खोजबीन में लगी है। बुधवार को राज्यसभा के पूर्व सदस्य रामविचार नेताम की अगुवाई में पर्यवेक्षकों ने दावेदारों के नाम पर चर्चा भी की। कहा जा रहा है कि पार्टी नेता दावेदारों की आर्थिक ताकत भी आंक रहे हैं।
सुनते हैं कि चुनाव लडऩे के लिए पार्टी कोई बड़ा बजट उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। प्रत्याशी को खुद खर्च वहन करना पड़ेगा। ऐसे में उस दावेदार के नाम पर मुहर लग सकती है, जो सबसे ज्यादा खर्च करने में सक्षम होगा। वैसे इस पर अंतिम फैसला 12 तारीख को चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा।

तेली जी तो अपने बीच के हैं..

असम से आने वाले केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में स्वदेशी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मंच पर उन्होंने जब अपना उद्बोधन ठेठ छत्तीसगढ़ी बोली में देना शुरू किया तो कई लोग हैरान रह गए। सुनने से ही लग रहा था कि यह कोशिश करके सीखी हुई छत्तीसगढ़ी नहीं बोल रहे हैं बल्कि वे अभ्यस्त हैं। मंत्री ने खुद ही राज खोला। बताया कि उनके पूर्वज छत्तीसगढ़ के ही थे। करीब 200 साल पहले वे काम के सिलसिले में असम जाकर चाय बागानों के आसपास बस गए।  पीढिय़ों से वहां हैं, पर घर में सब छत्तीसगढ़ी में ही बात करते हैं। वहां छत्तीसगढ़ से गए लोगों का पूरा इलाका है। यहां के लोक कलाकार कार्यक्रम भी देने पहुंचते रहते हैं।

ऐसे तो नशा मत उतारो...

पिछले दिनों जांजगीर-चांपा जिले के सोनसरी की भ_ी से ली गई देसी शराब की बोतल में मरा हुआ सांप दिखा। कोरबा जिले के हरदी बाजार बोतल के भीतर मरा हुआ मेंढक भी हाल ही में मिला। अब इसी जिले के कुसमुंडा इलाके की देसी शराब दुकान से खरीदी गई बोतल में गुटखे का पाउच मिला है। ऐसी लापरवाही पहले भी सामने आती रही है, जब देसी बोतलों में कीड़े-मकोड़े मिले हैं। ज्यादातर इसे खरीदने वाले लोग गरीब और मजदूर तबके के होते हैं। वे कहीं शिकायत नहीं कर पाते हैं। शराब का मामला होने की वजह से भी झिझकते हैं। पर, अफसर-नेता भी ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि सांप-मेंढक नहीं भी मिले, तब भी क्या शराब की शुद्धता को लेकर पक्का कुछ कहा जा सकता है? पैकिंग जिन टैंकरों से हो रही है, उसकी क्या सफाई हो रही है? बोतलों की दुबारा इस्तेमाल करने से पहले धुलाई हो रही है? सरकार ने मजदूरों की सीमित कमाई का ध्यान रखते हुए देसी शराब की कीमत अंग्रेजी के मुकाबले कम ही बढ़ाई। पर अफसरों को उनकी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है।   

आरक्षण मसले के बीच उप-चुनाव

आदिवासी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद गरमाई प्रदेश की सियासत के बीच सुरक्षित आदिवासी सीट भानूप्रतापपुर में उप-चुनाव का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज के एक धड़े ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रखा है। सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर गई। उसके बाद तय किया कि अन्य राज्यों से, जहां आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है, रिपोर्ट ली जाए। उसका अध्ययन करने के बाद अंतिम विकल्प के रूप में विधानसभा का सत्र रखें। 3 दिन पहले एक समिति इसके लिए बना भी दी गई। इधर भाजपा ने आदिवासी बाहुल्य सरगुजा और बस्तर के कई जिलों में चक्का जाम कर दिया। कल अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, धमतरी, सूरजपुर आदि में इसका असर देखा भी गया। अब विधानसभा का सत्र 1 और 2 दिसंबर को बुला लिया गया है। इसके तीन दिन बाद भानुप्रतापपुर में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। घटनाक्रम महत्वपूर्ण है।

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मुख्यधारा में आने मशक्कत

भूपेश सरकार के कार्यकाल को दस माह बाकी रह गए हैं। इन सबके बीच पुलिस और प्रशासन में फेरबदल की गुंजाइश बनी हुई है। ऐसे में लूप लाइन में तैनात कई अफसर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ प्रयास भी कर रहे हैं।   सुनते हैं कि एक आईपीएस अफसर ने पिछले दिनों सरकार के ताकतवर मंत्री से मुलाकात की। आईपीएस अफसर को पिछली सरकार में अहम पदों पर रहे हैं। उन्हें कई विशेष प्रकरणों की जांच का भी जिम्मा दिया गया था, लेकिन सरकार बदलते ही  बुरे दिन शुरू हो गए। रमन सरकार के कई करीबी अफसर, तो सरकार में एडजेस्ट हो गए, लेकिन इस आईपीएस के दिन अब तक नहीं फिर पाए। वो अभी भी नक्सल इलाकों में पदस्थ हैं। अब आईपीएस को मंत्रीजी से अपनी वापसी का भरोसा है। मंत्रीजी अफसर की कितनी मदद कर पाते हैं, यह देखना है।  

चुनाव देखकर बढ़ाई सक्रियता

विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के लोग स्मार्ट सिटी में अनियमितताओं की सुध ले रहे हैं। एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। इससे पहले तक अनियमितताओं को लेकर भाजपा के नेता गंभीर नहीं रहे। बताते हैं कि वृक्षारोपण में भी भारी गड़बड़ी हुई है। वृक्षारोपण के लिए स्मार्ट सिटी मद से 2 साल से करीब 7 करोड़ से अधिक फूंक दिए गए। बड़े भाजपा नेताओं के पास इस विषय को प्रमुखता से उठाने के लिए दबाव भी बनाया गया, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ पाई। यह पता चला कि पौधों की सप्लाई का काम जिस व्यक्ति को दिया गया था वह भाजपा से जुड़ा था। बाद में वह गुजर गया। इसके बाद प्रकरण की जांच का विषय ही ठंडे बस्ते में चला गया।

अफवाहों का बाजार गर्म

छत्तीसगढ़ ईडी की जांच की आंच से तप रहा है। अब तक तो सरकारी अफसर और सरकार के साथ लगातार काम करने वाले कारोबारियों की गिरफ्तारी और जांच चल रही थी, लेकिन अब दूसरे बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है, उनके बयान लिए जा रहे हैं। उद्योगपतियों के घेरे में आने से राज्य के उद्योग-व्यापार में एक खलबली मची हुई है, और कारोबार के लोगों का यह कहना है कि जैसी चर्चा है, अगर पचास से अधिक उद्योगपतियों से पूछताछ होती है, तो उस खलबली में काम-धंधा ठप्प हो सकता है। अभी यह साफ नहीं है कि इन उद्योगपतियों का जांच के निशाने पर चल रहे मामलों में कैसा किरदार था, लेकिन ईडी की जांच, और उसके लिए गए बयान अदालत में दिए गए बयान सरीखे होते हैं, इसलिए भी उद्योगपतियों में हड़बड़ाहट अधिक है, वरना इतने बड़े तमाम उद्योग इंकम टैक्स के छापे तो झेले हुए रहते ही हैं, ईडी का कानून अधिक कड़ा है, उसके अधिकार बहुत बड़े हैं, और कारोबारी दहशत में हैं।
ऐसी दहशत के बीच अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, और बीती शाम रायपुर में यह हल्ला उड़ा कि एयरपोर्ट पर एक विशेष विमान आकर उतरा है। लोगों ने अपने-अपने पहचान के अफसरों से इस बारे में सवाल किए, और अफसरों की आपसी बातचीत में उन्हें यह पता लगा कि दर्जनों और लोग भी ऐसे ही किसी विमान के बारे में पूछ रहे हैं। बड़े पैमाने पर फैली यह अफवाह, अफवाह ही साबित हुई, और एयरपोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज हुए बिना कोई उड़ान न तो आ सकती है, न जा सकती है, इसलिए यह अफवाह तेजी से अफवाह साबित हो सकी। लेकिन आज सुबह से जिस तरह कुछ लोगों पर इंकम टैक्स के छापे पड़े हैं, और ईडी में जिस तरह कुछ दिनों से लगातार उद्योगपतियों की पूछताछ जारी है, उससे सनसनी फैली हुई है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही।

भूपेश का बड़ा सवाल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को जो चि_ी लिखी है, उससे पिछली भाजपा सरकार के लंबे कार्यकाल को कटघरे में खड़ा किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के कुख्यात नान घोटाले के पत्तों और फूलों की जांच की जाए, डालों तक को खंगाला जाए, तने को टटोला जाए, या फिर जड़ों को भी खोदा जाए, यह सवाल खड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन उसकी जांच कबसे शुरू की जाए, यह मुद्दा भूपेश बघेल ने ईडी के सामने औपचारिक रूप से रख दिया है। अब भला इस बात से कौन इंकार कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार अगर बहुत लंबा है, तो उसकी जांच जड़ों तक जानी ही चाहिए, चाणक्य के बारे में भी कहा जाता था कि वे जिसे नष्ट करना चाहते थे, उसकी जड़ों मेें मठा डालते थे ताकि वह जड़़ से ही खत्म हो जाए। अब भूपेश बघेल ने जमीन में छेद करके कई बरस पुरानी जड़़ों तक मठा डाला है, यह देखने की बात होगी कि ईडी भ्रष्टाचार के इस विशाल वृक्ष की जांच में कितने नीचे तक पहुंचती है। कल शाम एक दिलचस्प बात यह रही कि भूपेश बघेल के आसपास के जिन लोगों की सलाह ऐसी चि_ी के पीछे मानी जा रही थी, वैसे कुछ अफसरों और दूसरे लोगों का कहना था कि उन्हें तो चि_ी तब देखने मिली जब भूपेश बघेल के ट्विटर पेज पर उसे पोस्ट किया गया। अब पता नहीं यह बात सच है, या लोग अपने आपको ऐसी चि_ी से जुड़ा हुआ साबित होने से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल भूपेश बघेल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और आगे देखना है कि इस पर होता क्या है।

सती की समाधि पर मेला

सती प्रथा गुजरे जमाने की बात नहीं है। इस पर रोक लगाने के लिए 1987 से कड़ा कानून बन तो चुका है पर अब भी जगह-जगह सती स्मारक बने हुए हैं। कई स्थानों पर जब प्रशासन ने सख्ती बरती तो कई सती मंदिरों को शक्ति मंदिर नाम दे दिया गया। पर, पूजा अर्चना होती है। सालाना उत्सव होते और मेले लगते हैं। बम्हनीडीह ब्लॉक के सिलादेही ग्राम में हसदेव नदी के तट पर पिछले साल से एक मेला लगना शुरू हुआ है। यहां पर एक बाबा ने करीब 7 साल तक साधना की, फिर रायगढ़ चले गए। उनको वापस बुलाने के उद्देश्य से पिछले साल से मेले का आयोजन किया जाने लगा। यहां तक तो ठीक है, पर इसी जगह को लेकर यह भी कथा प्रचलित है कि वर्षों पहले एक महिला ने अपने पति के साथ चिता पर जलकर जान दे दी थी। यहां समाधि है और जाहिर है वहां भी पूजा हो रही है। इस साल भी यहां पूर्णिमा के दिन से सप्ताह भर का मेला शुरू हुआ है। मेले के आयोजन में प्रशासन से पूरी मदद मिली। विधायक केशव चंद्रा भी इसमें शामिल हुए, जबकि इन दोनों का काम है कि सती प्रथा का महिमामंडन रोकें।

रेल लाइन पर फिर रेड सिग्नल

रायपुर से जगदलपुर की सीधी रेल लाइन का पहला 70 साल पहले हो चुका था। लगातार मांग के बाद एक कंपनी बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया। इसमें एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरकॉन इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम को शामिल किया गया। इस कंपनी को 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन रावघाट से जगदलपुर तक तैयार करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान एमओयू हुआ था। अब मालूम हो रहा है कि बीआरपीएल ने केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखा है कि कंपनी यह रेल लाइन पूरी नहीं कर पाएगी। इसे रेलवे से पूरा कराया जाए। कारण सामने नहीं आया है, पर बताया जाता है कि इसमें शामिल चारों उपक्रमों के बीच भारी खींचतान चल रही है। सेल ने पहले पूरी तरह हाथ खींचना चाहा, पर केंद्रीय इस्पात मंत्री को राज्य सरकार की ओर से लिखे गए पत्र के बाद उसने भागीदारी नहीं छोड़ी पर अपना शेयर कम कर दिया। बचे हुए शेयर एनएमडीसी को दिए गए, जिसके पास पहले से ही 43 प्रतिशत शेयर था, सेल के 9 प्रतिशत शेयर भी उसे ही दे दिए गए। यह भी मालूम हुआ है कि राज्य सरकार को बीआरपीएल ने कोई जानकारी नहीं दी है कि वह रेल निर्माण से पीछे हटना चाहता है। सीधे केंद्र को पत्र लिखा गया है। अब रेलवे के ऊपर है कि बीआरपीएल के इस प्रस्ताव को वह मानता है या नहीं। मान भी ले तो कब नए सिरे से काम शुरू होगा? फिलहाल तो 70 साल का इंतजार और पांच-दस साल बढऩे की स्थिति बन रही है।

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कलेक्टर के लिए पर्यायवाची शब्द

शासन-प्रशासन में उन अफसरों की पूछ परख ज्यादा होती है, जो कि आम लोगों की नब्ज को बेहतर समझते हैं। ऐसे अफसर सफल रहे हैं, और वो जिस क्षेत्र में भी रहे लोगों का भरपूर साथ मिला। अजीत जोगी जैसे नेता बतौर कलेक्टर काफी सफल रहे, और जब वो राजनीति में आए, तो लोगों ने उन्हें हाथों-हाथ लिया। मगर ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। मौजूदा समय में हाल यह है कि लोगों का प्रशासन से भरोसा धीरे-धीरे उठता जा रहा है, और लोग प्रशासनिक अफसरों के मुंह पर कड़वी बातें कहने से नहीं चूकते हैं।  ऐसा ही एक मामला पड़ोस के जिले में देखने को मिला है। कुछ ग्रामीण किसान आत्महत्या प्रकरण को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर से मिलने पहुंचे। कलेक्टर ने गरमा-गरमी में ज्ञापन लेने से मना कर दिया। इस पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को उद्योगपति का दलाल तक कह दिया। इस पर कलेक्टर नाराज हुए, तो ग्रामीणों ने यह तक कह दिया गया कि दलाल को कोई और शब्द कहा जाता है, तो वह आपके लिए कह देते हैं...। तीखी तकरार के बाद ग्रामीण लौट आए। लेकिन प्रशासनिक अफसरों के आम लोगों से व्यवहार के तौर तरीकों की खूब आलोचना भी हो रही है।

हरियाली की कीमत पर सडक़...

मध्यप्रदेश के मंडला में केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 7 नवंबर को 1261 करोड़ रुपये की लागत से 5 सडक़ों का शिलान्यास किया। इनमें एक सडक़ डिंडोरी से सागरटोला होते हुए कबीर चबूतरा के लिए प्रस्तावित है। कबीर चबूतरा छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। इससे पांच मिनट की दूरी पर अमरकंटक है। जीपीएम, कोरबा, बिलासपुर आदि जिले के लोगों का इस सडक़ से गहरा नाता है। जबलपुर, मंडला आदि के लिए वे इसी सडक़ का इस्तेमाल करते हैं। जो कोई इस सडक़ से गुजरता है, यहां की हरियाली और जंगल की मादकता से आनंदित हो उठता है। करंजिया की ओर सडक़ से सटे हुए करंज के सैकड़ों पेड़ों की घनी लंबी कतार तो अचंभित और मंत्रमुग्ध कर देती है। अब ये पेड़ कट जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि मैकल की शांत पहाडिय़ों से गुजर रही इस सडक़ की स्थिति तो अच्छी है और ट्रैफिक का दबाव भी नहीं है, फिर क्यों इसे चौड़ा किया जा रहा है।

रिश्वत की छोटी रकम...

गरियाबंद में एक डिप्टी कलेक्टर को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एक समकक्ष अधिकारी ने सवाल किया कि इतनी छोटी रकम लेने में पकड़ा गया, सुनकर अच्छा नहीं लगा। पटवारी की डिमांड भी इससे ज्यादा होती है। दूसरे ने कहा- सब्र करो। अभी उनको दो साल ही तो नौकरी में हुए हैं, प्रोबेशन में चल रहे हैं। धीरे-धीरे समझ में आएगा किस काम का रेट क्या होना चाहिए।

एसबीआई से त्रस्त उपभोक्ता

ऑनलाइन ठग आए दिन मोबाइल फोन पर फर्जी मेसैज भेजकर झांसा देने की कोशिश करते हैं। कई जानकार जब इसका जवाब देते हैं तो उनकी अपनी मनोदशा क्या है, इसका पता भी चल जाता है। अब इसे ही देखिये, इनको ठग ने एसबीआई अकाउंट बंद हो जाने की चेतावनी देते हुए एक लिंक पर क्लिक करने कहा है। इस पर जवाब दिया जा रहा है- जल्दी बंद कर दे। वैसे भी परेशान हो गया था...।  ठगों की बात तो छोडि़ए, वे ऐसे जवाब की अनदेखी कर अगले शिकार की ओर निकल जाते होंगे, पर एसबीआई को तो जरूर सोचना चाहिए कि उसकी साख क्यों ऐसी बन रही है।

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तबादले से अधिक रद्द करने का खर्च

तबादले की अवधि खत्म होने के बाद भी संशोधन, और निरस्तीकरण का खेल चल रहा है। कई रोचक प्रसंग भी सुनने को मिल रहे हैं। हुआ यूं कि निर्माण विभाग के एक सब इंजीनियर ने मलाईदार प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जुगाड़ बनाया है, और एक नेता के माध्यम से विभाग के प्रशासन पर दबाव भी बनाया। इससे अफसर नाखुश हो गए, और सब इंजीनियर का नाम तबादला सूची में डलवा दिया।

तबादले की सूची जारी हुई, तो सब इंजीनियर के होश उड़ गए। उसकी पोस्टिंग दूरस्थ आदिवासी इलाके में कर दी गई थी। इसके बाद सब इंजीनियर ने ट्रांसफर निरस्त कराने के लिए प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया, तो उससे इतनी बड़ी डिमांड की गई कि इसकी प्रतिपूर्ति  के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मलाईदार प्रोजेक्ट की चाह में फंसा सब इंजीनियर फिलहाल तो मोलतोल में ही लगा है।

तौल मशीन का कमीशन, परेशान सप्लायर

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की सप्लाई को लेकर काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। हल्ला यह है कि सप्लायरों से 30 फीसदी कमीशन एडवांस में देने के लिए कह दिया गया है। कई सप्लायर असमंजस में है। वजह यह है कि प्रदेश में ईडी-आईटी की धमक बढ़ी है। छोटे मोटे कार्यों पर भी पैनी नजर है। केन्द्र की एजेंसियां पहले इतनी बारीक निगाह नहीं रखती थी। यदि किसी तरह शिकवा शिकायतें हुई, तो एडवांस डुबने का भी जोखिम है। ऐसे में सप्लायर फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रहे हैं।

मंजू ममता यूनिवर्सिटी

किसी को गलत सूचना देने क्या भरपाई होती है यह कोई मंजू ममता की चौपाल में बैठने वालों से पूछे। इस चौपाल के एक व्हाइट कॉलर लाइजनर से भला और कौन जान समझ सकता है। इन्होंने अपने कुछ साथियों को यह वाकया शेयर किया। गलत सूचना पर प्रशासन और पुलिस अफसरों से जमकर अपशब्द सुने। अब यह किस्सा मंजू ममता यूनिवर्सिटी से तेजी से वायरल हो रही है। इस ग्रुप के जानकारों का कहना है कि 2-3 दिन में सारा मामला खुल जाएगा।

भानुप्रतापपुर का भी भाग्य चमकेगा?

2018 के बाद प्रदेश में हुए चारों विधानसभा उप-चुनावों में से सिर्फ चित्रकोट सीट कांग्रेस के पास पहले थी, दंतेवाड़ा सीट उसने भाजपा से तथा मरवाही और खैरागढ़ सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से छीनी। अब एक साल के बचे कार्यकाल के लिए भानुप्रतापपुर में उप-चुनाव हो रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के आकस्मिक निधन से रिक्त हुई सीट पर प्रत्याशी ढूंढने प्रदेश कांग्रेस के नेता भानुप्रतापपुर दौरे पर जरूर हैं, पर सूचना यही है कि दिवंगत विधायक की लेक्चचर पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट मिल रही है और अब तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है।

2018 में मंडावी ने भाजपा उम्मीदवार देवलाल दुग्गा को 26 हजार 600 मतों के भारी अंतर से हराया था। इस बार सहानुभूति का मामला ताजा भी है। उप-चुनावों के नतीजे प्राय: सरकार के पक्ष में झुके हुए मिल जाते हैं। इसी साल हुए खैरागढ़ उप-चुनाव में तमाम मजबूत परिस्थितियों के बाद भी कांग्रेस ने इसे जिला बनाने का वादा कर दिया। इसे भाजपा और जकांछ ने सौदेबाजी जरूर करार दिया, पर उनकी जीत की संभावना खत्म हो गई। अब भानुप्रतापपुर उप-चुनाव जिसे एक बार फिर 2023 के आम चुनाव का रिहर्सल कहा जा रहा है, में उठती आई जिला बनाने की मांग का क्या होगा यह देखना होगा। स्व. मंडावी भानुप्रतापपुर को जिला बनाने के समर्थन में रहे। सीएम से उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों की कई बार मुलाकात कराई। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ नवगठित जिलों से ज्यादा लंबे समय से यहां जिले की मांग हो रही है। लोग बीते 12 सालों से आंदोलन पर हैं। कई बार चक्काजाम, रैली  और धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। भानुप्रतापपुर के लोगों को अब उम्मीद हो चली है कि खैरागढ़ की तरह उनको भी जिला मिल जाएगा। इस मामले में यदि कांग्रेस खामोश रही तो भाजपा कह सकती है, इस बार हमें वोट दो। सरकार आने पर हम बनाएंगे। मतदाताओं ने भाजपा की बात पर भरोसा कर लिया तो? वैसे भी भानुप्रतापपुर किसी एक दल का गढ़ नहीं रहा है। मतदाता बीते चुनावों में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस को चुनते आए हैं।

धान फसल पंजाब पर भी भारी

छत्तीसगढ़ में भी पंजाब की तरह ही पराली का निष्पादन बड़ी समस्या बन रही है। हरियाणा-पंजाब से धान की कटाई और मिंसाई के लिए बीते कुछ साल से बड़े-बड़े हार्वेस्टर गाडिय़ां आने लगी हैं। कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलने और जल्दी काम होने के चलते इसकी मांग बड़े-मध्यम ही नहीं. छोटे किसानों में भी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के किसान पहले पराली को हाथ में हंसिया लेकर जड़ के पास से काटते  थे, तब यह समस्या नहीं थी। पर हार्वेस्टर करीब एक फीट ऊंचाई से बड़ी तेजी से फसल काटता है, मिसाई भी हो जाती है। भैंस-बैल की जगह ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों से खेती हो रही है, इसलिये पराली वे भी खेतों में जला रहे हैं। एनजीटी ने पूरे देश के लिए खेतों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, इस पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना भी है। बीते दो साल से छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को गौठानों के लिए पैरा दान करने की अपील कर रही है, पर कोई असर नहीं हो रहा है। पंजाब में जब तक आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी, दिल्ली सरकार उसे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराती थी। अब  पंजाब के सीएम ने कहा है कि हम धान उत्पादन घटाकर दूसरी फसलों को लेने का अभियान चलाएंगे, क्योंकि इसी को जलाने से प्रदूषण ज्यादा फैलता है। धान-चावल का देश में संकट भी नहीं है कि इसे ज्यादा उगाया जाए।

अब देखना होगा कि पंजाब सरकार को इस कोशिश का क्या नतीजा निकलेगा, पर छत्तीसगढ़ में तो तमाम प्रयोगों के बाद हर बार धान बोने का रकबा बढ़ता जा रहा है और खरीदने का रिकार्ड भी। पिछले कई सालों से धान की जगह दूसरी फसल लेने के लिए दिए जा रहे तमाम नगद प्रोत्साहन और उन फसलों का समर्थन मूल्य तय करने के बावजूद। हार्वेस्टर के आने के बाद तो धान खेत से सीधे सोसाइटियों में भेजने की सुविधा हो गई है, घर लाने की जरूरत भी नहीं।

धंधे में बेईमानी नहीं....

ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए दुकान ठेलों के आकर्षक नाम रखने का चलन है। मुखशुद्धि केंद्र नाम से पान-गुटखा की दुकानें हर शहर में मिल जाएगी। रायपुर में एक पान दुकान का नाम है- प्रेमिका पान सेंटर। इंटरनेट पर एक फोटो काफी वायरल हुई थी, लिखा था- पागल पान भंडार। मोदी टी स्टॉल नाम भी जगह-जगह देख सकते हैं। अब इस टपरी वाले को ही देखिये, नीयत कितनी नेक है- गुटखा की अपनी दुकान का नाम रखा है- द कैंसर हब। दुकानदार को पूरा भरोसा है कि ग्राहक इतना बुरा नाम रखने के बाद भी नहीं टूटेंगे।   

तबादले से अधिक रद्द करने का खर्च

तबादले की अवधि खत्म होने के बाद भी संशोधन, और निरस्तीकरण का खेल चल रहा है। कई रोचक प्रसंग भी सुनने को मिल रहे हैं। हुआ यूं कि निर्माण विभाग के एक सब इंजीनियर ने मलाईदार प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जुगाड़ बनाया है, और एक नेता के माध्यम से विभाग के प्रशासन पर दबाव भी बनाया। इससे अफसर नाखुश हो गए, और सब इंजीनियर का नाम तबादला सूची में डलवा दिया।

तबादले की सूची जारी हुई, तो सब इंजीनियर के होश उड़ गए। उसकी पोस्टिंग दूरस्थ आदिवासी इलाके में कर दी गई थी। इसके बाद सब इंजीनियर ने ट्रांसफर निरस्त कराने के लिए प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया, तो उससे इतनी बड़ी डिमांड की गई कि इसकी प्रतिपूर्ति  के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मलाईदार प्रोजेक्ट की चाह में फंसा सब इंजीनियर फिलहाल तो मोलतोल में ही लगा है।

तौल मशीन का कमीशन, परेशान सप्लायर

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की सप्लाई को लेकर काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। हल्ला यह है कि सप्लायरों से 30 फीसदी कमीशन एडवांस में देने के लिए कह दिया गया है। कई सप्लायर असमंजस में है। वजह यह है कि प्रदेश में ईडी-आईटी की धमक बढ़ी है। छोटे मोटे कार्यों पर भी पैनी नजर है। केन्द्र की एजेंसियां पहले इतनी बारीक निगाह नहीं रखती थी। यदि किसी तरह शिकवा शिकायतें हुई, तो एडवांस डुबने का भी जोखिम है। ऐसे में सप्लायर फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रहे हैं।

भानुप्रतापपुर का भी भाग्य चमकेगा?

2018 के बाद प्रदेश में हुए चारों विधानसभा उप-चुनावों में से सिर्फ चित्रकोट सीट कांग्रेस के पास पहले थी, दंतेवाड़ा सीट उसने भाजपा से तथा मरवाही और खैरागढ़ सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से छीनी। अब एक साल के बचे कार्यकाल के लिए भानुप्रतापपुर में उप-चुनाव हो रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के आकस्मिक निधन से रिक्त हुई सीट पर प्रत्याशी ढूंढने प्रदेश कांग्रेस के नेता भानुप्रतापपुर दौरे पर जरूर हैं, पर सूचना यही है कि दिवंगत विधायक की लेक्चचर पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट मिल रही है और अब तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है।

018 में मंडावी ने भाजपा उम्मीदवार देवलाल दुग्गा को 26 हजार 600 मतों के भारी अंतर से हराया था। इस बार सहानुभूति का मामला ताजा भी है। उप-चुनावों के नतीजे प्राय: सरकार के पक्ष में झुके हुए मिल जाते हैं। इसी साल हुए खैरागढ़ उप-चुनाव में तमाम मजबूत परिस्थितियों के बाद भी कांग्रेस ने इसे जिला बनाने का वादा कर दिया। इसे भाजपा और जकांछ ने सौदेबाजी जरूर करार दिया, पर उनकी जीत की संभावना खत्म हो गई। अब भानुप्रतापपुर उप-चुनाव जिसे एक बार फिर 2023 के आम चुनाव का रिहर्सल कहा जा रहा है, में उठती आई जिला बनाने की मांग का क्या होगा यह देखना होगा। स्व. मंडावी भानुप्रतापपुर को जिला बनाने के समर्थन में रहे। सीएम से उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों की कई बार मुलाकात कराई। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ नवगठित जिलों से ज्यादा लंबे समय से यहां जिले की मांग हो रही है। लोग बीते 12 सालों से आंदोलन पर हैं। कई बार चक्काजाम, रैली  और धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। भानुप्रतापपुर के लोगों को अब उम्मीद हो चली है कि खैरागढ़ की तरह उनको भी जिला मिल जाएगा। इस मामले में यदि कांग्रेस खामोश रही तो भाजपा कह सकती है, इस बार हमें वोट दो। सरकार आने पर हम बनाएंगे। मतदाताओं ने भाजपा की बात पर भरोसा कर लिया तो? वैसे भी भानुप्रतापपुर किसी एक दल का गढ़ नहीं रहा है। मतदाता बीते चुनावों में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस को चुनते आए हैं।

धान फसल पंजाब पर भी भारी

छत्तीसगढ़ में भी पंजाब की तरह ही पराली का निष्पादन बड़ी समस्या बन रही है। हरियाणा-पंजाब से धान की कटाई और मिंसाई के लिए बीते कुछ साल से बड़े-बड़े हार्वेस्टर गाडिय़ां आने लगी हैं। कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलने और जल्दी काम होने के चलते इसकी मांग बड़े-मध्यम ही नहीं. छोटे किसानों में भी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के किसान पहले पराली को हाथ में हंसिया लेकर जड़ के पास से काटते  थे, तब यह समस्या नहीं थी। पर हार्वेस्टर करीब एक फीट ऊंचाई से बड़ी तेजी से फसल काटता है, मिसाई भी हो जाती है। भैंस-बैल की जगह ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों से खेती हो रही है, इसलिये पराली वे भी खेतों में जला रहे हैं। एनजीटी ने पूरे देश के लिए खेतों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, इस पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना भी है। बीते दो साल से छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को गौठानों के लिए पैरा दान करने की अपील कर रही है, पर कोई असर नहीं हो रहा है। पंजाब में जब तक आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी, दिल्ली सरकार उसे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराती थी। अब  पंजाब के सीएम ने कहा है कि हम धान उत्पादन घटाकर दूसरी फसलों को लेने का अभियान चलाएंगे, क्योंकि इसी को जलाने से प्रदूषण ज्यादा फैलता है। धान-चावल का देश में संकट भी नहीं है कि इसे ज्यादा उगाया जाए।

अब देखना होगा कि पंजाब सरकार को इस कोशिश का क्या नतीजा निकलेगा, पर छत्तीसगढ़ में तो तमाम प्रयोगों के बाद हर बार धान बोने का रकबा बढ़ता जा रहा है और खरीदने का रिकार्ड भी। पिछले कई सालों से धान की जगह दूसरी फसल लेने के लिए दिए जा रहे तमाम नगद प्रोत्साहन और उन फसलों का समर्थन मूल्य तय करने के बावजूद। हार्वेस्टर के आने के बाद तो धान खेत से सीधे सोसाइटियों में भेजने की सुविधा हो गई है, घर लाने की जरूरत भी नहीं।

धंधे में बेईमानी नहीं....

ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए दुकान ठेलों के आकर्षक नाम रखने का चलन है। मुखशुद्धि केंद्र नाम से पान-गुटखा की दुकानें हर शहर में मिल जाएगी। रायपुर में एक पान दुकान का नाम है- प्रेमिका पान सेंटर। इंटरनेट पर एक फोटो काफी वायरल हुई थी, लिखा था- पागल पान भंडार। मोदी टी स्टॉल नाम भी जगह-जगह देख सकते हैं। अब इस टपरी वाले को ही देखिये, नीयत कितनी नेक है- गुटखा की अपनी दुकान का नाम रखा है- द कैंसर हब। दुकानदार को पूरा भरोसा है कि ग्राहक इतना बुरा नाम रखने के बाद भी नहीं टूटेंगे।    

चुनाव सोशल मीडिया पर भी
विधानसभा चुनाव में दस महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस, और भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव तैयारियों  की व्यस्तता के चलते दोनों ही दलों के आर्थिक रूप से सक्षम नेताओं ने  सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए निजी कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। प्रदेश भाजपा के एक बड़े नेता ने तो एक चर्चित कंपनी को काम भी दे दिया है। खास बात यह है कि दोनों ही दलों के दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता, जिन्हें टिकट मिलने के दूर-दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया में सक्रिय रहने के लिए कंपनियों से मोल भाव कर रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा का चुनाव सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर भी जोर शोर से लड़ा जाएगा।

जाँच के चलते आँच से बचे
ईडी के छापों की खूब चर्चा हो रही है। अफवाहों का बाजार गरम है। एक खबर यह भी उड़ी कि एक अफसर की 80 एकड़ जमीन अटैच कर ली गई है। इसकी सत्यता की पड़ताल करने में लोग जुटे रहे, लेकिन इसकी पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं हो पाई।

ईडी की जांच की वजह से कई अफसरों को अभयदान भी मिल गया है। तबादले से ठीक पहले डीएमएफ से 30 करोड़ के भुगतान को लेकर एक कलेक्टर के खिलाफ विधानसभा में मामला जोर शोर से उठा। सीएम भी इसको लेकर गंभीर नजर आए। मगर इसी बीच प्रदेश में ईडी, और आईटी अफसर धमक पड़े। जांच-पड़ताल की वजह से कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो रहा है। यही वजह है कि चर्चित कलेक्टर को हटाने के बारे में कोई बात नहीं हो रही है।

नाहक परेशान थे रेलवे अफसर...
त्योहारों के समय ट्रेनों को रद्द करने के फैसले को लेकर रेलवे को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसके बाद करीब 1 माह तक ट्रेन रद्द करने का सिलसिला रोक रखा गया था। यह दूसरी बात है की बहुत सी ट्रेनों के घंटों देर से चलने के कारण यात्रियों में रोष था। रेलवे को लेकर नाराजगी लोगों की कुछ कम हो रही थी कि शुक्रवार को फिर एक के बाद एक तीन प्रेस रिलीज जारी हुए और करीब 4 दर्जन ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया। कई ट्रेनें बीच में ही समाप्त हो जाएंगी और कई बदले हुए रास्ते से गंतव्य तक पहुंचेंगी। रेलवे ने मुंबई हावड़ा और कटनी रूट दोनों ही ओर ट्रेनों को एक साथ रद्द किया है। पहले प्राय: एक रूट चालू रखी जाती थी ताकि लोग घूम-फिरकर गंतव्य तक पहुंच जाएं। पर इस घोषणा की तारीख पर लोगों का ध्यान गया। दरअसल हुआ यह कि रद्द करने की सूचना जारी करने के ठीक एक दिन पहले जेडआरयूसीसी की बैठक थी। इसमें सात सांसद हैं, जो तीन राज्यों से संबद्ध हैं। रेलवे को आशंका थी कि यदि पहले रद्द कर दिया तो सांसदों को बैठक में जवाब देते नहीं बनेगा। बैठक में वे हर बार की तरह अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाएंगे। पर यह आशंका निर्मूल रही। सातों में से एक भी सांसद बैठक में नहीं पहुंचे। अब रेलवे अधिकारियों को लग रहा है कि नाहक ही ट्रेनों को रद्द करने में देरी की।

मैदान को उजाडऩे का खेल
यह मुंगेली जिला मुख्यालय का बैडमिंटन कोर्ट है। जब इनडोर स्टेडियम में इसे बनाया गया तो खिलाडिय़ों में बड़ा उत्साह था, अब भी खिलाड़ी आते रहते हैं, जो आए दिन यहां हो रहे आयोजनों को लेकर दुखी हैं। पहले जो अधिकारी थे वे खुद भी बैडमिंटन खेलने आ जाते थे पर अभी जो हैं उन्होंने इसे सिर्फ सभा और बैठकों का अड्डा बना लिया है। इसे  बर्बाद करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों की देखरेख में मापदंडों के अनुसार बनाया गया लकड़ी का फर्श जगह-जगह शामियानों के लिए कीलें घुसा देने से खराब हो रहा है। राज्योत्सव का जश्न भी यहीं मनाया गया। पर इस जश्न से खिलाडिय़ों का शोक और बढ़ गया। ([email protected])

यह चुनाव तक जोंक सरीखा...

कसडोल की विधायक शकुंतला साहू का नया वीडियो उन्हें खासा नुकसान देने वाला है। इसमें वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर माईक पर बड़ी नाराजगी में बोल रही हैं, और वहां मौजूद कुछ असंतुष्ट लोगों को झिडक़ते हुए अपनी पार्टी की फजीहत भी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करके भाजपा मजा ले रही है। वे सभा के लोगों को कड़वी जुबान में कह रही हैं- तमाशा बना के रखे हो, इतने सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने यहां परदेसिया लोगों को लाकर बिठाकर रखा था तब कुछ नहीं कहा, तब परदेसिया लोगों के तुलए चाट रहे थे...। इसके आखिर में इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हरामखोर शब्द कहा जाता सुनाई पड़ता है। अब चुनाव के एक बरस पहले अगर कोई वोटरों को हरामखोर कहे, तो इससे चुनावी नतीजों में एक ही चीज की गारंटी हो सकती है। और इसके अलावा अपनी ही पार्टी के वहां से विधायक रहे नेता को परदेसिया कहना, उस भूतपूर्व विधायक को भी गाली है, और पूरी पार्टी को भी जिसने कि रायपुर के उस नेता को कसडोल से टिकट दिया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस पार्टी के रायपुर के नेता को कसडोल में परदेसिया कहा जाएगा, तो फिर इटली से शादी होकर हिन्दुस्तान आईं सोनिया गांधी को परदेसिया कहने वाले देश के कुछ नेताओं की आलोचना क्या कहकर हो सकेगी? शकुंतला साहू वैसे भी कुछ दूसरी बातों को लेकर लोगों की आलोचना के घेरे में चले आ रही हैं, और यह ताजा वीडियो चुनाव तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। भला कौन से वोटर अपने को तलुआ चाटने वाले कहलाना चाहेंगे?

उपचुनाव और उम्मीदें  

भानुप्रतापपुर में कांग्रेस दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस में ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन भाजपा में खींचतान चल रही है। भाजपा के एक बुजुुर्ग नेता ने तो बाल काले करवा लिए हैं, और वो फिर से चुनाव लडऩे के उत्सुक बताए जाते हैं।
सुनते हैं कि एक रिटायर्ड अफसर ने भाजपा की टिकट के लिए काफी कुछ निवेश किया था, और एक महिला नेत्री के मार्फत कोशिशें भी की थी। लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। मगर इस बार रिटायर्ड अफसर उम्मीद से हैं। उन्हें भरोसा है कि निवेश व्यर्थ नहीं जाएगा, और पार्टी प्रत्याशी जरूर बनाएगी। लेकिन वाकई ऐसा होगा, यह  तो प्रत्याशी की अधिकृत घोषणा के बाद ही पता चलेगा।

राज्यपाल की चुनाव पूर्व चिट्ठी

भानुप्रतापपुर विधानसभा टिकट की घोषणा के एक दिन पहले राज्यपाल की चिट्ठी ने हलचल मचा दी है। राज्यपाल ने आदिवासी आरक्षण की बहाली के मसले पर सरकार को चिट्ठी भेजी थी। आदिवासी सीट पर चुनाव के ठीक पहले पत्र को लेकर राजनीतिक निहार्थ तलाशे जा रहे हैं।

आदिवासी आरक्षण के मसले पर प्रदेश की राजनीति गरम है। भाजपा चुनाव में इस मसले को जोरशोर से उठाने की रणनीति बना रही है। भानुप्रतापपुर बस्तर के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र बिन्दु रहा है। ऐसे में राज्यपाल की चिट्ठी से भाजपा को चुनावी फायदे की उम्मीद भी है। मगर वाकई फायदा मिलेगा, यह तो चुनाव नतीजे के बाद ही पता चलेगा।

राज्योत्सव और विवाद  

रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव, और स्थापना दिवस समारोह की गुंज प्रदेश से बाहर भी सुनाई दी। मगर जिलों में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम इस बार प्रशासनिक अफसरों के लिए परेशानीकारक रहा है। दो-तीन जिलों को छोड़ दें, तो ज्यादातर जगहों पर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा था। कहीं आमंत्रण कार्ड में फोटो नहीं छपने पर विधायकों ने विवाद खड़ा किया, तो कहीं आमंत्रण पत्र देर से पहुंचने पर स्थानीय विधायक, और जनप्रतिनिधियों ने हंगामा खड़ा किया।

कुर्सियों में आगे पीछे करने तक को लेकर भी जिलों में वाद विवाद हुआ है। एक-दो जगहों पर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। एक जगह तो विधायक ने मंच पर अपने करीबी जनपद सीईओ के सास-ससुर को ही बिठा दिया था। बाद में कुछ नेताओं की आपत्ति के बाद उन्हें मंच से नीचे बिठाया गया। इस बार प्रशासन पर विधायकों, और स्थानीय नेताओं का दबाव कुछ ज्यादा ही नजर आया।

हालांकि भूपेश सरकार के कार्यकाल का एक तरह से आखिरी राज्योत्सव था। क्योंकि अगले राज्योत्सव के समय तो विधानसभा चुनाव चल रहा होगा, और उस समय कार्यक्रम चुनाव आचार संहिता के दायरे में होगा। तब जनप्रतिनिधियों की दखल नहीं रहेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि  अलग-अलग वजहों से ज्यादातर जगहों पर राज्योत्सव कोई अमिट छाप छोडऩे में नाकाम रहा।

असर सरकारी कामकाज पर..

मनी लॉड्रिंग केस की ईडी पड़ताल कर रहा है। आईएएस समीर विश्नोई, और दो कारोबारियों के साथ जेल में हैं। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू, और उनके पति डायरेक्टर माइनिंग जयप्रकाश मौर्य से ईडी के अफसर पूछताछ कर चुके हैं। रानू साहू पूरे हौसले से जांच का सामना कर रही हंै। फिर भी उन्हें लेकर कई तरह की चर्चा चल रही हैं।
रानू साहू पिछले चार दिन से दफ्तर में नहीं बैठ पा रही हैं। इससे अफवाह कुछ ज्यादा ही तेजी से उड़ रही है। गुरूवार को अफवाह उड़ी  कि रानू साहू को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। बाद में पता चला कि गुरूवार को रानू से पूछताछ नहीं हुई थी। दिक्कत यह है कि इन अफवाहों पर लगाम कसने के लिए न तो ईडी, और न ही सरकार कोई पहल कर रही है। इसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर भी देखने को मिल रहा है।

लक्ष्मी जी सदा सहाय

तबादलों के इस सीजन में मंत्री स्टाफ ने भव्य दीपावली मनाई। मां लक्ष्मी, इन्हीं के घरों में खूब आई। इस साल के अनुभव और आवक को देखते हुए ये कहने लगे हैं कि लक्ष्मी सदा सहाय। निज सचिव, निज विशेष सहायक, ओएसडी ने पहले तबादला कराया फिर लक्ष्मीजी की मदद से रद्द भी। रद्द करने के प्रस्ताव तो सीएम दफ्तर के दहलीज भी नहीं पहुंचे। पढ़ाई-खिलाफ विभाग के एक ओएसडी ने तो कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर के लिए छ: अंकों का रेट ही तय कर दिया था। हैसियतदारों ने करवाया भी। इसी तरह के दूसरे विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव के भी दिन बहुर गए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड के इन कर्मियों के हाव भाव ही बदल गए। कहते घूम रहे है दीपावली अच्छी मनी।

कब तक सुरक्षित रहेंगे गणेश जी

पांच साल पहले दंतेवाड़ा जिले के बचेली वन परिक्षेत्र में 2994 फीट की ऊंचाई पर ढोलकल में स्थापित 10वीं शताब्दी की गणेश प्रतिमा पहाड़ी से अचानक गायब हो गई थी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से खोज निकाला। उसे पहाड़ी से नीचे घने जंगल में गिरा दिया गया था। पड़ताल से पता चला कि मूर्ति पर पहले हथौड़े से प्रहार किया गया, फिर भी नहीं टूटी तो रॉड से फंसाकर नीचे गिरा दिया गया। यह चोरी की नीयत से किया गया या बैलाडीला और बस्तर की पहचान को नुकसान पहुंचाने के लिए, अब तक पता नहीं चला। घटना के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की बात भी सामने आई थी, हालांकि उन्होंने इससे इंकार किया था। पुरातत्वविद् अरुण शर्मा और इंजीनियर तथा कारीगरों की टीम ने न केवल 56 टुकड़ों में बंट चुकी प्रतिमा को फिर से पहले की तरह स्वरूप देकर वापस पहाड़ी में उसी जगह पर स्थापित कर दी। इस घटना के बाद प्रशासन और पुरातत्व विभाग को सतर्क रहना था। अब भी ढोलकल की प्रतिमा तक पहुंचना और नुकसान पहुंचाना मुमकिन है। कुछ दिन पहले मूर्ति में जगह-जगह खरोच और उसमें कुछ नाम उकेरे हुए दिखे। इससे पुरातत्व और बस्तर को चाहने वालों में बड़ी नाराजगी है। जाहिर है सूने जंगल में स्थापित इस प्रतिमा से छेड़छाड़ करने वालों का पता नहीं चल पाया है। पर लोग यह सहज सवाल कर रहे हैं कि जब एक बार इस प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश की जा चुकी है उसके बावजूद इसकी सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों? 2017 की घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण युवाओं की टीम को मानदेय पर रखकर प्रतिमा की सुरक्षा और दर्शन कराने का काम सौंपने की योजना बनाई गई थी। अभी कुछ युवा यहां पर्यटकों की मदद करने मौजूद हैं, पर अधिकारिक रूप से नहीं। लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि प्रतिमा को रेलिंग से घेर दिया जाए, ताकि लोग प्रतिमा को छू न सकें। गाइड के साथ ही ऊपर जाना जरूरी किया जाए। माना कि पुरातत्व उपेक्षित सा विभाग है, पर क्या इन छोटे-छोटे खर्चों के लिए भी बजट नहीं है?

अच्छी साड़ी की नहीं, सम्मान की चिंता

राज्योत्सव में जगह-जगह रूठने मनाने का संकट खड़ा होता रहा। नवगठित मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के समारोह में स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल नाराज होकर मंच के सामने जमीन पर बैठ गईं। दरअसल मंच और प्रचार सामग्री में उनकी तस्वीर गायब थी। मंच पर जो दो शाही कुर्सियां रखी गई थीं, उनमें एक मुख्य अतिथि डॉ. विनय जायसवाल व दूसरी उनकी पत्नी चिरमिरी नगर निगम की अध्यक्ष कंचन जायसवाल की थी। एसडीएम अभिषेक कुमार ने जमीन पर बैठीं नगर पालिका अध्यक्ष से मनुहार किया- मैडम अब आ भी जाएं मंच पर। आपने अच्छी साड़ी पहनी हैं, खराब हो जाएगी। पटेल ने कहा कि साड़ी की चिंता नहीं, सम्मान की बात है। सही है, सार्वजनिक जीवन में संघर्ष करना हो तो कपड़ों की चिंता कौन करे, मगर दिक्कत यह है कि यह संघर्ष सत्ता में रहते हुए करना पड़ रहा है।

वैसे सरगुजा के तीनों जिलों में कुछ न कुछ बात हुईं। बैकुंठपुर के कार्यक्रम में समर्थकों ने अपनी स्थानीय विधायक अंबिका सिंहदेव की उपेक्षा को लेकर नाराजगी जताई, यहां मुख्य अतिथि संसदीय सचिव गुलाब कमरो बनाये गए थे। अंबिकापुर में पारस नाथ राजवाड़े मुख्य अतिथि थे। यहां मंत्री टीएस सिंहदेव की उपेक्षा पर उनके समर्थक नाराज थे। इधर बिलासपुर में भी महापौर रामशरण यादव मंच के नीचे दर्शक दीर्घा में बैठे रहे, उन्हें मंच पर बुलाया गया ही नहीं, जबकि उद्घोषक की मेहरबानी से कई बिना ओहदे वाले भी मंच पर बैठ चुके थे। नाराज यादव की ओर जब आयोजकों का ध्यान गया तो उन्होंने मंच में जाने से ही इंकार कर दिया। कुल मिलाकर आयोजन किस तरह किया जाना है, किसे कितना वजन देना है किसे नहीं प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी की थी।

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नीले निशान के लिए इतना खर्च?

ट्विटर एकाउंट को विश्वसनीय और प्रमाणित बनाने के लिए यूजर के नाम के साथ लगने वाले ब्लू-टिक के अब पैसे लगेंगे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने जबसे यह ऐलान किया है, भारत में ट्विटर उपयोग करने वालों की तरह-तरह प्रतिक्रिया आ रही है। एक कहना है कि हम तो केबल कनेक्शन वाला 50 रुपये महीना बढ़ाने के लिए कहता है तो कनेक्शन काट देने के लिए कहते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि हम अपने नाम के आगे ब्लू टिक लगाने के लिए 660 रुपये महीना देंगे? एक और यूजर का कहना है, आप तो पैसे डॉलर में लेंगे न, हमारी वित्त मंत्री जी से कहिए रुपये का गिरना रोकें, हम दो डालर ज्यादा देकर ट्विटर ब्लू टिक लेने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीनियर सिटिजन्स जो ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताते हैं उन्हें ब्लू टिक फ्री किया जाए। लोग डिस्काउंट ऑफर और वन टाइम पेमेंट की बात कर रहे हैं। एक और प्रतिक्रिया है- कितने ही भिखारियों की पोल खुलने वाली है, ब्लू टिक लेकर बैठे हैं। 8 डॉलर चुकाने की जगह ब्लू टिक वापस करना पड़ेगा। बहरहाल, 90 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद मालूम होगा कि ब्लू टिक परजेब ढीली करने कितने लोग रह गए हैं।

माथे पर किराये का मोरपंख

ट्विटर पर नए मालिक एलन मस्क के आने का फर्क दिखने लगा। वे पहले भी अपनी कंपनियों में कर्मचारियों का तेल निकालने के लिए जाने जाते थे, और यहां पर भी उन्होंने आधे कर्मचारियों की छंटनी का माहौल बना दिया है, और दिन में बारह घंटे, हफ्ते में सात दिन काम करने के लिए कहा है। इसके साथ-साथ उन्होंने ट्विटर पर ब्लूटिक नाम के एक दर्जे को भी खत्म सरीखा करने की मुनादी की है जो कि लोगों को उनके ओहदे या किसी खास कामकाज की वजह से ट्विटर से मिलता था। इसे बहुत से लोग ऊंची जाति के एक प्रतिष्ठा-प्रतीक की तरह मानते थे, और नए मालिक ने अब इसे भुगतान देकर खरीदने की योजना घोषित की है। हिन्दुस्तानियों को शायद यह छह-सात सौ रूपये महीने में मिलेगा, और जो लोग अब तक ट्विटर पर अपने को ‘ऊंची जाति’ सरीखा मानकर चलते थे, अब वह ब्लूटिक भाड़े पर ली गई प्रतिष्ठा हो जाएगा, जिसे उदार और प्रगतिशील लोगों के बीच अपमान का सामान अधिक माना जाएगा। अब हिन्दुस्तानियों के बीच ट्विटर पर प्रतिष्ठा का यह एक नया पैमाना रहेगा कि कौन भाड़े पर ब्लूटिक लेते हैं, और कौन उसे गैरजरूरी मानते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ब्लूटिक को आज माथे पर मोरपंख की तरह सजाकर चलते हैं, अब आगे वे इस मोरपंख का किराया देंगे, या आम लोगों की तरह रहेंगे, यह देखने की बात रहेगी।

आधार, अकाउंट और अब ओटीपी

श्रीमान वाई तो बिजनेसमैन हैं, उन्हें फोन पर आया मेसैज पढऩे की फुर्सत नहीं। घर का फोन भी कई बार व्यस्त होने के चलते नहीं उठा पाते। इधर श्रीमान एक्स भी काम पर अक्सर सुबह-सुबह घर से निकल जाते हैं। कई बार दौरे पर होते हैं, मोबाइल आउट ऑफ कवरेज भी मिलता है, पर अब उनके घर चूल्हा जलाने में दिक्कत खड़ी हो सकती है। सिलेंडर लेकर घर पहुंचा एजेंसी का कर्मचारी तब तक डिलीवरी नहीं देगा, जब तक उसे श्रीमान एक्स या वाई मोबाइल फोन पर आया ओटीपी नहीं बता देंगे। यह व्यवस्था आज से छत्तीसगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में शुरू की जा रही है। दो साल पहले हरियाणा के करनाल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था लागू की गई थी। पिछले साल से भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में इसे प्रयोग में लाया गया। ये परेशानी वहां के उपभोक्ता भुगत रहे हैं। डिलिवरी बॉय अलग से दुखी हैं क्योंकि इनमें से कई लोग एजेंसियों में नियमित कर्मचारी नहीं हैं। ओटीपी लेने के इंतजार में कम घरों तक सिलेंडर पहुंचा पाएंगे, कमीशन कम बनेगा। मुखिया घर पर नहीं है, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है तो घर में महिलाओं, बच्चों को ओटीपी प्राप्त कर कर्मचारी को बताने में परेशानी होगी। घरेलू गैस सिलेंडर पहले से ही आधार कार्ड और बैंक एकाउंट से लिंक है। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी तो घटते हुए अब 25-30 रुपये तक आ चुकी है, इसलिए उपभोक्ता कालाबाजारी क्यों करेंगे? पेट्रोलियम कंपनियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों को कालाबाजारी रोकने के लिए मोटी तनख्वाह पर रखा जाता है, उन्हें एजेंसी संचालकों पर नजर रखनी चाहिए पर यह जिम्मेदारी निर्दोष उपभोक्ताओं के सिर पर डाली जा रही है। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की महंगाई रुलाएगी या डिलिवरी लेने में परेशानी ज्यादा होगी, यह सवाल सामने है। लगे हाथ बता दें कि ऐसी ही सुविधाओं, सेवाओं से नागरिकों का हैप्पीनेस इंडेक्स भी तय होता है। इस वर्ष मार्च में यूएन ने भारत को 136वें  स्थान पर रखा जो बेहद नीचे है।

एक नवंबर पर औपचारिकता...

छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस प्रदेश के बाहर से चुने गए हमारे राज्यसभा सदस्यों के लिए कितना महत्व रखता है इसकी पड़ताल के लिए उनके सोशल मीडिया पेज को देखा जाना चाहिए। और कोई अपेक्षा हो न हो, जाना जाए कि उन्होंने बधाई देने की औपचारिकता निभाई गई या नहीं। इनमें से एक सांसद राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जरूर हैं, पर उनकी अधिक सक्रियता और पहचान बीसीसीआई में वाइस प्रेसिडेंट की है। इस समय हो रहे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी उनको कांग्रेस ने प्रभार दिया है। इस समय उनके ज्यादातर ट्वीट इस समय चल रहे वर्ल्ड कप क्रिकेट और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर ही है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर एक नवंबर को उनके दो ट्वीट हैं। एक उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट को रिट्विट किया है, दूसरे में दो तीन लाइनों में छत्तीसगढ़ को बधाई दी है। दूसरी सांसद रंजीत रंजन ने दो लाइन की एक ट्वीट एक नवंबर को किया है- छत्तीसढिय़ा सबसे बढिय़ा। राज्य के निवासियों को दिल से बधाई। पेज देखने से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से वे भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय हैं। ज्यादातर ट्वीट राहुल की यात्रा की तस्वीरों का है। तीसरे सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी का अधिकारिक ट्वीटर हैंडल पिछले कुछ महीनों से सक्रिय ही नहीं है। उनका आखिरी ट्वीट अगस्त महीने का दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की जन-धन योजना पर छपी एक खबर को शेयर किया है। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे इससे आसान तरीके से राज्य स्थापना दिवस की खुशी जाहिर की हो, जो लोगों को पता नहीं चला है। पिछले साल जब उनका एकाउंट काफी सक्रिय था और अक्टूबर, नवंबर में कई ट्वीट होते थे तब भी छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर उनका कोई ट्वीट नहीं था। बीते एक साल में छत्तीसगढ़ पर उनका एक ही ट्वीट है-बिलासपुर में हुए उनके खुद के एक कार्यक्रम का।
छत्तीसगढ़ से दो अन्य राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम (कांग्रेस) और सरोज पांडेय (भाजपा) हैं। उन पर कोई सवाल नहीं।

मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए...

कोरबा जिले के एक आदिवासी बाहुल्य ग्राम नकटीखार में ग्रामीण अजीब समस्या से जूझ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सडक़ सूनी है। इक्का-दुक्का ग्रामीण निकल भी रहे हैं तो सिर कंबल से ढंककर। दरअसल गांव की मुख्य सडक़ के किनारे एक पेड़ पर मधुमक्खियों ने डेरा जमा लिया है। शहद की चाह में कौवे और चील इन पर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद मधुमक्खियां आसपास से गुजरने वालों को डंक मार रही हैं। ग्रामीणों को उपाय नहीं सूझ रहा है। मधुमक्खी के छत्ते को भी वे नष्ट नहीं करना चाहते। शहद समाप्त होने के बाद मधुमक्खियां खुद ही चली जाती हैं, वे इसी का इंतजार कर रहे हैं। [email protected]

अब कुम्हार पर कारखाने का हमला!

दीवाली में मिट्टी के दीयों की पुरानी परंपरा है, जो अब धीरे-धीरे आगे बढक़र कुछ छोटी-मोटी घरेलू मशीनों से भी बनने वाले दीयों तक आ गई है। लेकिन अब मामला कुछ और आगे बढ़ गया है। कांच के बर्तन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ने कांच के बने दीये बाजार में उतारे हैं जो कि छोटे से हैं, लेकिन 62-62 रूपये के हैं। अब जिन लोगों की तसल्ली बाजार के सबसे महंगे सामान लिए बिना पूरी नहीं होती है, वे तो कुम्हार के एक-दो रूपये के दीये छोडक़र 62 रूपये वाले दीये लेने लगेंगे, लेकिन क्या इसमें कोई समझदारी भी है?

जंगल में हवा है कि...

अफसरों के बीच अगले कुछ महीनों में एक और फेरबदल की सुगबुगाहट राज्य में चल रही है। रेरा के चेयरमेन विवेक ढांड जनवरी में रिटायर हो रहे हैं। और वन विभाग के मुखिया संजय शुक्ला मई में। इसके पहले वन विभाग के मुखिया रहे और बड़े कामयाब और माहिर अफसर माने जाने वाले राकेश चतुर्वेदी भी रिटायर होने के बाद से अब तक खाली बैठे हैं जो कि उनकी अब तक की साख के खिलाफ जाने वाली बात है। ऐसी चर्चा है कि वे छत्तीसगढ़ प्रदूषण निवारण मंडल के अध्यक्ष होकर जाना चाहते थे जहां अभी सुब्रत साहू हैं। इस कुर्सी के साथ यह शर्त जुड़ी हुई है कि अध्यक्ष को इंजीनियर होना चाहिए, और पर्यावरण के क्षेत्र में उसका अनुभव भी होना चाहिए, राकेश चतुर्वेदी के पास ये दोनों ही हैं, लेकिन सुब्रत साहू के पास दोनों में से एक भी नहीं हैं। फिर भी मामला अभी मुख्यमंत्री के स्तर पर थमा हुआ है।

अब रेरा में एक सदस्य की कुर्सी भी खाली है, और एक चर्चा यह है कि राकेश चतुर्वेदी को अभी वहां सदस्य बना दिया जाए, और ढांड के रिटायर होने के बाद उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। दूसरी चर्चा यह है कि विवेक ढांड अपने जाने के बाद अपने सबसे पसंदीदा अफसर संजय शुक्ला को रेरा चेयरमेन देखना चाहेंगे, ताकि इस दफ्तर की निरंतरता बनी रहे। संजय शुक्ला को भी रिटायरमेंट के कुछ महीने पहले वन विभाग छोडक़र कई बरस के लिए रेरा आने में कोई आपत्ति तो हो नहीं सकती।

लेकिन फिलहाल यह पहली बार हुआ है कि वन विभाग के मुखिया के पास मुख्यालय के अलावा लघु वनोपज संघ का जिम्मा भी है। और सच तो यह है कि संजय शुक्ला अभी तक लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष ही हैं, और अरण्य भवन के मुखिया का जिम्मा उनका अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है, जो कि बड़ी अटपटी बात है, और इसे प्रशासनिक नजरिये से तो एक कमजोर आदेश बताया जा रहा है। इन दो प्रभारों की वजह से वन विभाग के भीतर नीचे के लोगों में कुछ हैरानी और हताशा भी है कि नीचे के किसी एक अफसर को लघु वनोपज संघ का प्रभार दिया जा सकता था जो कि नहीं दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि संजय शुक्ला के काम से मुख्यमंत्री बहुत संतुष्ट हैं, और वे यह चाहते हैं कि संघ के शुरू किए गए काम रफ्तार से आगे बढ़ें, इसलिए अरण्य भवन का जिम्मा देते हुए भी उन्हें संघ का जिम्मा भी दिया गया है।

जनवरी तक वन विभाग के इन दो अफसरों का कुछ न कुछ होगा, और हो सकता है कि सबसे ऊपर के अफसरों में कोई एक फेरबदल और हो।

भालुओं का भ्रमण शहर में..

जंगल से लगे गांवों में भालुओं की आमद देखी गई है, पर बीते कुछ समय से वे शहरी इलाकों में भी घूमते दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हाईवे क्रास कर कांकेर शहर के भीतर कल 3 भालू एक साथ घुसे। वे सडक़ पार कर आमपारा बस्ती की ओर जाते दिख रहे हैं। वहां से गायब होने के बाद भालू दिखे नहीं। बस्ती में लोग डरे हुए हैं कि कहीं वे छिपे न हों और अचानक हमला न कर दें। एक राशन दुकान को तोडक़र यह दल गुड़ शक्कर चट कर चुका है। स्थानीय लोगों पर कई बार ये भालू हमला कर चुके हैं। मरवाही, कोरबा वन मंडल और सरगुजा में भालू प्राय: ग्रामीणों पर हमला करते हैं। पर शहर की भीड़ भाड़ में अपनी जान को खतरे में डालकर भालूआ रहे हैं। वन विभाग तत्कालिक रूप से इन्हें खदेडक़र शहर से बाहर भी कर दे तो वे फिर नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। उनके आवास और भोजन की सुविधा क्या जंगलों में घट रही है, इस पर सोचकर स्थायी समाधान निकालना जरूरी होगा। कल ही शहर के बाहर कांकेर मे एक तेंदुआ भी सडक़ पर एक कार के सामने आ गया था। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

सन्नाटे में राज्योत्सव

राजधानी में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का जैसा ताम-झाम दिखा है वैसा जिलों में नहीं देखा गया। खासकर नए बने जिले मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी में तो स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। मिनी स्टेडियम में हजारों कुर्सियां रखी गई थीं। उद्घाटन में गिनती के 20-25 दर्शक भी नहीं पहुंचे। पंडाल, माइक और साज-सज्जा पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं सो खाली कुर्सियों को विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शासन की योजनाओं के बारे में बताते रहे। विभागों के स्टाल भी दर्शकों के लिए तरसते रहे। जानकारी आ रही है कि इस कार्यक्रम में विधायक इंद्रशाह मंडावी और छन्नी साहू को मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के तौर पर बुलाया गया था। पर दोनों ही नहीं पहुंचे। विधायक साहू की तरफ से बताया गया कि उन्हें आयोजन के बारे में तो कुछ देर पहले ही बताया गया, नहीं पहुंच पाईं। पंचायत के पदाधिकारियों और सरपंचों तक भी सूचना नहीं पहुंची। कुल मिलाकर नए जिले का पहला राज्योत्सव काफी फीका रहा। राजधानी के अफसरों के ध्यान में बात जाएगी तो किसी अदने अधिकारी कर्मचारी पर इस विफलता का ठीकरा फोड़ा जा सकता है।

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यह नफरत है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमाम सरकारों को यह चेतावनी दी है कि अगर उनके इलाकों में नफरत फैलाई जाती है, और उन जगहों के अफसर खुद होकर जुर्म दर्ज नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन देश मेें नफरत फैलाने का काम इतना जोर पकड़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी को कोई परवाह नहीं रह गई है। अभी छत्तीसगढ़ में एक हिन्दूवादी वेबसाईट ने एक एप लांच किया है, और हिन्दुओं को उससे जुडऩे का न्यौता दिया है। इसने अभी यह आरोप पोस्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले, ब्लॉक, और जनपद में भूपेश सरकार जमीन अधिग्रहण करके रोहिंग्या मुसलमानों, और बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों को आबंटित कर रही है। इस पोस्ट में हिन्दुओं को जगाते हुए लिखा गया है- हिन्दू तुम सोए रहो कांग्रेस तो देश बेच रही है मुस्लिमों के हाथों। अब यह राज्य सरकार को सोचना है कि उस पर लगा यह आरोप सच है, या ऐसी पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है?

गलतियों का रिकॉर्ड

अभी आरएसएस से जुड़े दिखते एक संगठन, जम्मू-कश्मीर फोरम ने बिलासपुर में एक आयोजन किया तो कार्ड पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर हाईकोर्ट के एक जज, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का कुलपति बताते हुए डॉ. मानसिंह परमार, विशेष पुलिस महानिदेशक दुर्गेश महादेव अवस्थी सहित कुछ और नाम भी छपे। लेकिन हाईकोर्ट के वेबसाईट के मुताबिक जस्टिस चन्द्रभूषण बाजपेयी वहां जज नहीं हैं, वे 2017 में रिटायर हो चुके हैं। मानसिंह परमार कुशाभाऊ ठाकरे विवि के कुलपति नहीं हैं, यहां पर संघ परिवार से जुड़े हुए बलदेव भाई शर्मा कुलपति हैं। और राज्य के एक डीजीपी डी.एम.अवस्थी को स्पेशल डीजीपी भी गलत लिखा गया है, और उनका नाम दुर्गेश माधव अवस्थी है, जिसे दुर्गेश महादेव अवस्थी लिखा गया है। एक कार्ड में गलतियों का यह एक रिकॉर्ड दिख रहा है।

राज्य के लिए संघर्ष का साक्षी गुमनामी में

छत्तीसगढ़ राज्य का सपना स्व. पं. सुंदरलाल शर्मा और उनके समकालीन विभूतियों ने करीब 100 साल पहले देखा था। सन् 1965 में रायपुर में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रांतीय अधिवेशन में स्व. जीवनलाल साव की ओर रखा गया छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ। राज्य निर्माण की मांग को लेकर 28 जून 1969 को मध्यप्रदेश विधानसभा में पर्चा फेंककर सनसनी फैलाई गई थी। इस प्रदर्शन में रामाधार कश्यप, परसराम यदु के साथ मल्लू राम साहू को गिरफ्तार किया गया था। इनमें मल्लूराम साव अब भी हमारे बीच जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। सहायक प्राध्यापक घनाराम साहू बताते हैं कि उन्होंने मोतीलाल साहू और कुछ अन्य मित्रों के साथ पिछले साल एक नवंबर को उनके घर लवन (बलौदाबाजार) जाकर उनका अभिनंदन किया था। इस बार भी साहू समाज ने उनका सम्मान उनके घर जाकर कल किया। एक नवंबर से फिर एक बार राज्य के निर्माण का उत्सव मनाया जा रहा है। अनेक पुरस्कार इस मौके पर दिए जाएंगे, कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा, पर इनमें मल्लूराम साहू शामिल नहीं होंगे। प्रशासन ने अभिनंदन, सम्मान, पुरस्कार की सूची बनाते समय उन्हें याद ही कभी नहीं किया।

राज्योत्सव का बॉयकाट

सोशल मीडिया पर बॉयकाट आदिवासी नृत्य महोत्सव हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रही पोस्ट में सन् 2012 के बाद लागू 32 प्रतिशत आरक्षण फिर से बहाल करने की मांग हो रही है। वैसे बीते वर्षों में भी बस्तर में हिंसा के सवाल पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। पर आरक्षण का मसला ताजा होने और अगले साल होने जा रहे चुनाव के चलते इस बार विरोध कुछ अधिक दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और पूर्व सांसद सोहन पोटाई के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज पहले ही प्रेस नोट जारी कर 1 से 3 नवंबर तक होने वाले इस समारोह के बहिष्कार की घोषणा कर चुका है। उन्होंने विधायक, सांसद और मंत्रियों के निवास पर नगाड़ा बजाने का ऐलान किया है। 15 नवंबर से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी भी हो रही है, जिसमें रेल रोको, आर्थिक नाकाबंदी आदि की चेतावनी दी गई है। इसके बाद आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का कैंपेन भी चलाया जाएगा। वैसे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अलावा समाज का एक अलग बड़ा संगठन भारत सिंह की अध्यक्षता में भी है।  

पीएम की तस्वीर ठगी में...

दीपावली पर ठगों की तरफ से भी ऑफर निकला। अनेक वाट्सएप नंबर पर ये संदेश ऑडियो के साथ आया। केबीसी के महाप्रबंधक का बताते हुए एक फोन नंबर देकर वाट्सएप कॉल करने कहा गया। 25 लाख रुपये की लॉटरी लगने का झांसा दिया गया है। ज्यादातर लोग इस तरह के फ्रॉड को समझ जाते हैं, पर हजारों लोगों को चारा डालने में एक दो भी फंस गए तो जालसाज का काम तो बन ही जाएगा। बड़ी बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया है।

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भ्रष्ट, और मीडिया, दोनों की साख...

जिस वक्त कोई सरकारी जांच एजेंसी समय पर जानकारी जारी न करती हो, वहां पर अफवाहों को एक उपजाऊ खेत मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के इस मौजूदा दौर में अब तक ईडी ने कुल एक प्रेसनोट जारी किया है, इसके अलावा अदालत में एक या दो कागज लगाए हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि लोगों को सनसनीखेज ‘खबरों’ की कमी नहीं रह गई है। और जिस तरह कोई कुटीर उद्योग चलते हैं, लोग घर पर बैठकर धागा बुनते हैं, पत्तल बनाते हैं, मसाला कूटते हैं, उसी तरह अब लोग खबरें गढ़ते हैं। और जिसकी खबर में झूठ का ताना-बाना जितना अधिक होता है, उतनी ही उस खबर की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि सच कभी भी सनसनी में झूठ का मुकाबला नहीं कर सकता।

जिन लोगों से ईडी ने जितनी बार पूछताछ की है, उससे कई गुना अधिक बार की खबरें छपी हैं, पोस्ट होने वाली खबरों का कोई भरोसा करता होता तो अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थीं। लेकिन जितनी बड़ी-बड़ी रकम खबरों में आती है, उनकी वजह से चर्चा में आ रहे नामों से लोगों की हमदर्दी जाग ही नहीं पाती। जिनको मालूम भी है कि कई लोगों के बारे में खबरें झूठी चल रही हैं, वे भी यह मानकर चल रहे हैं कि वे कौन से दूध के धुले हुए लोग हैं जिनके बारे में सच लिखना जरूरी हो। कुल मिलाकर लोगों के पूर्वाग्रह, लोगों की बदनीयत, और लोगों की नफरत से झूठी खबरों को बढ़ावा मिल रहा है, और इनके खत्म होने का एक ही जरिया हो सकता था कि जांच एजेंसियां हर दिन कोई समाचार जारी करतीं, लेकिन उनके अपने काम में समाचार का कोई महत्व नहीं है। यह दौर है जिसमें मीडिया का कोई हिस्सा अपनी साख बचा भी सकता है, और कोई हिस्सा अपना कोई पुराना हिसाब चुकता करने के लिए अपनी साख को दांव पर लगा भी चुका है।

दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना...।

जिन लोगों को यह लगता होगा कि देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी ईडी के नाम पर हर किसी को दहशत होती होगी, उन्हें रायपुर जेल के बाहर का एक वीडियो देखना चाहिए जिसमें गिरफ्तार कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को छोडऩे उनके पहचान के बहुत से लोग आए दिख रहे हैं। तमाम लोग हॅंस रहे हैं, अधिकतर लोग संपन्न और अतिवजनी कारोबारी दिख रहे हैं। ऐसी भीड़ के बीच से सुनील अग्रवाल आईएएस अफसर समीर विश्नोई के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हॅंसाने की कोशिश करते हुए जेल के गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरों के पीछे से मीडिया के लोगों की आवाजें आ रही हैं कि सुनील जी एक बार मुस्कुरा दीजिए, काफी खुश नजर आ रहे हैं। शायद ऐसी ही हालत के लिए किसी ने लिखा था, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना...।

दफ्तरों में साफ-सफाई के मापदंड

स्वच्छता अभियान चलाना हो तो घर दफ्तर, गली में फैले कचरे की सफाई ही एक काम नहीं है। रुकी हुई फाइलों का निपटारा भी एक काम हो सकता है। सार्वजनिक उपक्रम एसईसीएल ने इस बार ऐसा ही किया है। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को महीने, 15 दिन तक स्वच्छता अभियान चलाने की अपील लोगों से की थी। एसईसीएल ने अपने कॉलरीज के 45 स्थानों पर करीब 18 लाख 21 हजार वर्गफीट का कचरा हटाकर करीब 6 करोड़ रुपये का हजारों टन स्क्रैप बेच दिया। पर इससे भी अलग हटकर काम किया उसने आम लोगों की लंबित शिकायतों और फाइलों के निपटारे का। शिकायतें संख्या के हिसाब से कम, केवल 106 थीं, पर स्वच्छता अभियान के साथ इसे जोडऩा एक अलग बात हो गई। केंद्र व राज्य सरकार के दफ्तरों में वर्षों से शिकायतें लंबित रहती हैं। सफाई की बात आती है तो दराज़ और फाइलों को झाडक़र फिर उसी तरह फीते से लपेटकर रख दिया जाता है। कभी निपटारे के नाम पर यह भी होता है कि अर्जी एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार के जन शिकायत विभाग के पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में अब तक 16 हजार 562 शिकायतें मिली हैं, पर एक दूसरे ग्राफ में बताया गया है कि लंबित शिकायतों की संख्या 33 हजार 976 है। यानि 17414 शिकायतें ऐसी हैं जो 10 माह से ज्यादा पुरानी हैं। [email protected]

पिता कांग्रेस और बेटा भाजपा में

चुनावी साल में जाने से पहले सूबे की कांग्रेस सरकार की कल जारी राजनीतिक पदों की नियुक्ति में राज्य अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य बनाए गए बीएस जागृत के मनोनयन से बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस के भीतर उनकी नियुक्ति पर इस बात को लेकर रार छिड़ गया है कि उनका बेटा सौैरभ जागृत भाजपा में राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जाति मोर्चा  में ओहदेदार हैं। बताते हैं कि जागृत का सुपुत्र भाजपा के राष्ट्रीय अजा मोर्चा का कार्यकारिणी सदस्य है। साथ ही राज्य भाजपा के अजा मोर्चा में मीडिया सेल का प्रभारी है। जागृत कुछ साल पहले डीएसपी से रिटायर होकर बौद्ध समाज के बैनर तले अपनी सक्रियता बढ़ा रहे थे। वह कांग्रेस सरकार के नजदीकी नेताओं  के जरिये पद पानेे जोर लगा रहे थे। सुनते हैं कि जागृत का पूर्ववर्ती भाजपा सरकार से भी करीबी संबंध रहा है। जागृत को अहम पद देने से पहले सरकार के रणनीतिकारों को उनके बेटे के भाजपा से जुड़े होने की जानकारी नहीं हो, इस बात को कांग्रेस के अंदर पचा पाना मुश्किल हो रहा है। पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में कानाफूसी हो रही हैै कि रसूख के दम पर पद-प्रतिष्ठा देने में सरकार आगे रही है। चर्चा है कि जागृत के बेटे के भाजपा में होनेे के कारण राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं का उनके घर आना-जाना रहता है। मीडिया सेल प्रभारी रहते सौरभ का कांग्रेस सरकार की खिलाफत करना लाजमी है। वहीं पिता को कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पद से नवाजे जाने को पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का हक छीनने से जोडक़र देखा जा रहा है। जागृत की कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं रही है। उन्होंने सिर्फ पद पाने के लिए सामाजिक बैनर का बखूबी इस्तेमाल किया। पुत्र को भाजपा में जोड़े रखकर उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध लिए।

बड़ा ताकतवर जिला है !

बलौदाबाजार-भाटापारा जैसे छोटे जिले के राजनीतिक महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां के आधा दर्जन से अधिक नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। जिले में दो विधायक शकुंतला साहू, और चंद्रदेव राय हैं। दोनों ही संसदीय सचिव हैं। इससे परे बलौदाबाजार सीट से विधानसभा टिकट के दावेदार शैलेश नितिन त्रिवेदी, सुरेन्द्र शर्मा, और अब विद्याभूषण शुक्ला निगम के चेयरमैन बन गए हैं।
यही नहीं, कसडोल से टिकट के दावेदार रहे महंत रामसुंदर दास को गौ-सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। बलौदाबाजार के ही लोकेश कन्नौजे को रजक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व सौंपा गया है। चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाता है। ऐसे में कन्नौजे को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना तय है। जिले के कई और नेताओं को अलग-अलग निगम-मंडलों में जगह मिली है। इनमें नीलेश बंजारे अंत्यावसायी निगम, रोहित साहू को तेलघानी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। एक-दो और नेताओं को छोटे-बड़े निगम में जगह मिली है। कुल मिलाकर रायपुर, और दुर्ग के बाद बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सबसे ज्यादा लालबत्ती धारी नेता हैं।

बागी तेवर हटाये गए

कई निगम-मंडल में बदलाव ही हुए हैं। मसलन, युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह को हटाकर बीजापुर के ही प्रवीण डोंगरे को जगह दी गई है। अजय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। ऐसे में उन्हें हटाया जाना ही था। इसी तरह दिवंगत कांग्रेस दिग्गज महेन्द्र कर्मा के बेटे छबिन्द्र कर्मा की जगह गुरू खुशवंत गोसाई को औषधि पादप बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। छबिन्द्र के तेवर बागी रहे हैं।
वो दंतेवाड़ा उपचुनाव लडऩा चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी मां देवती कर्मा को प्रत्याशी बना दिया। इससे छबिन्द्र नाराज थे। बाद में पार्टी के बड़े नेताओं की समझाइश पर उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। चर्चा है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि कोई अहम दायित्व सौंपा जाएगा, और जब औषधि पादप बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पद छोड़ दिया। अब उनकी जगह नई नियुक्ति की गई।
भिलाई की महिला नेत्री तुलसी साहू को महिला आयोग के सदस्य पद से मुक्त कर बस्तर की बालो बघेल को उनकी जगह सदस्य बनाया गया है। तुलसी ने सदस्य पद पर अपनी नियुक्ति से खफा थीं, और वो आयोग के कामकाज से दूर रहीं। यही वजह है कि उन्हें पदमुक्त किया गया।

घर बुलाकर सम्मान

सिंधी समाज के एक दर्जन नेताओं को निगम-मंडल में जगह मिली, तो समाज के नेताओं का खुश होना स्वाभाविक था। खुशी मनाने वालों में भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी भी थे। जिन्हें कुछ दिन पहले उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से हटाया गया। सुंदरानी ने सिंधी अकादमी के नवनियुक्त  चेयरमैन राम गिडलानी को अपने घर बुलाकर सम्मान किया।
गिडलानी को सिंधी पंचायत का उपाध्यक्ष बताया, जिसके अध्यक्ष खुद सुंदरानी हैं। ये अलग बात है कि गिडलानी सिंधी काउंसिल के महामंत्री हैं, और उन्होंने समाज सेवा का मौका देने के लिए काउंसिल का आभार माना। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सुंदरानी के कांग्रेस नेता का सम्मान करने को पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिशों के रूप में भी देखा जा रहा है।

स्टीयरिंग कमेटी की सूची

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने पदभार संभालने के तुरंत बाद 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की सूची जारी की। इसमें छत्तीसगढ़ से किसी का नाम नहीं होना चर्चा का विषय बन गया। कहा जाने लगा कि कुछ नाम तो हैं, जो शामिल होने लायक थे। पर जानकार कह रहे हैं कि यह एक रणनीतिक फैसला था। प्रदेश में ढाई-ढाई साल के सीएम का विवाद खत्म न भी हुआ हो तो अभी कम से कम कुछ दब सा गया है। फिर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बचे ही कितने दिन हैं? ऐसे में कोई भी नई नियुक्ति ताकत की एक नई धुरी बन जाएगी। इसलिए यहां से प्रतिनिधित्व टाल दिया गया। प्रदेश में भले ही छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व न होने की चिंता की जा रही हो पर राष्ट्रीय स्तर पर यह कोई मुद्दा नहीं है। स्टीयरिंग कमेटी में शशि थरूर, डीके शिवकुमार और मुकुल वासनिक जैसे नामों के गायब होने पर लोग ज्यादा बात कर रहे हैं।  

भांजे एलन मस्क को बधाई..

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदना भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके एक बयान की तारीफ हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि चिडिय़ा अब आजाद हुई। समझदार यूजर उनकी इस बात के अमल में आने का इंतजार कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ में अति उत्साही लोगों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर दीवार पर लिखा जा रहा एक स्लोगन वायरल हो रहा है जिसमें एलन मस्क को छत्तीसगढ़ का भांजा बताते हुए बधाई दी गई है। यह ठीक है कि दूरदराज के गांवों में यहां तक कि मिट्टी के घरों में रहने वालों तक भी ट्विटर पहुंच गया है  पर किस लिहाज से वे भांजा हो गए? दरअसल, किसी दूसरे गांव से आए अपने से छोटी उम्र के लोगों को यहां प्रेम से भांजा कह दिया जाता है।

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ऐसी रौनक, हौसले का सुबूत!

भारतीय जनता पार्टी का रायपुर का प्रदेश कार्यालय तो शहर सीमा के तकरीबन बाहर है इसलिए पार्टी की तमाम हलचल पुराने प्रदेश कार्यालय, और वर्तमान जिला कार्यालय में ही होते दिखती है। इस कार्यालय को जो रोजाना देखते हैं, उनका अनुभव है कि पिछले कुछ महीनों से यहां आने-जाने वाले लोग दर्जनों गुना हो चुके हैं, आसपास पार्किंग की जगह मिलना मुश्किल हो जाता है, लगातार लोगों का आना-जाना चलते रहता है, और एक बड़े उत्साह का माहौल भाजपा में बना हुआ है। अब प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने से यह हुआ है या बहुत से दूसरे पदाधिकारियों के भी बदलने से ऐसा हुआ है, यह बात तो भाजपा के लोग बेहतर जानेंगे, लेकिन किसी पार्टी के दफ्तर में ऐसी रौनक पार्टी में उत्साह का एक पुख्ता सुबूत है। न तो भाजपा दफ्तर में रोज कोई बड़े नेता आ रहे हैं, न ही रोज कोई कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी रेला लगा हुआ है। अब देखते हैं चुनाव तक इसमें से कितनी रौनक बरकरार रहती है। ऐसा भी नहीं कि अभी तुरंत कोई म्युनिसिपल चुनाव होने हैं, और वार्ड मेम्बर की टिकट पाने के हजारों उम्मीदवार यहां आ रहे हों, अभी पहले तो ठीक साल भर बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके कई महीने बाद संसद के चुनाव होंगे, और उसके बाद जाकर म्युनिसिपल चुनाव होंगे। इसलिए अभी से यह रौनक पार्टी के लिए हौसले की बात है।

भूपेश बघेल का बड़ा रिकॉर्ड!
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल भर बाद अपना कार्यकाल पूरा करते समय इस राज्य के सबसे अधिक दौरे करने वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हो सकता है कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनसे अधिक दौरे किए हों, लेकिन उस समय प्रदेश बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ था, और भोपाल से मुख्यमंत्री अगर जशपुर तक पहुंचते थे, या जगदलपुर जाते थे, तो वह बड़ा लंबा दौरा वैसे भी हो जाता था। अब अविभाजित मध्यप्रदेश के मुकाबले एक चौथाई रह गए इस प्रदेश में भूपेश बघेल जितने किलोमीटर सडक़ और हवाई सफर कर रहे हैं, वह शायद एक रिकॉर्ड रहेगा। कितने दिन वे राजधानी से बाहर रहे, कितने दिन प्रदेश से बाहर रहे, यह गिनती लगाने की बात है। वे लगातार किसी एक या दूसरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे रहने वाले सबसे व्यस्त मुख्यमंत्री शायद बन ही चुके हैं। पिछला ऐसा कोई मुख्यमंत्री याद नहीं पड़ता जिसके कंधों पर दूसरे प्रदेशों का भी चुनाव प्रचार इस तरह टिका रहा हो। जिस तरह क्रिकेट में स्कोरबोर्ड देख-देखकर लोग रिकॉर्ड बनने और टूटने का हिसाब रखते हैं, राजनीति में भी कोई वैसा करे तो शायद भूपेश बघेल को खुश किया जा सकता है।

हाथी का साथी बनाना संभव है?

बीते सप्ताह कोरबा में एक हाथी के शावक को मारकर दफना दिया गया। इसकी वजह यह थी यहां विचरण कर रहे 41 हाथियों के दल ने कई एकड़ में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। जिला पंचायत सदस्य जैसे जिम्मेदार लोग इस घटना में शामिल पाए गए हैं और एक दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हाथियों की समस्या वर्षों से बनी हुई है लेकिन अब तक कोई ऐसा कारगर उपाय छत्तीसगढ़ में ढूंढा नहीं जा सका है कि हाथी और मनुष्यों का आपस में सामंजस्य बन सके। सरगुजा और कोरबा वन मंडल में मित्र दलों का गठन किया गया है जो बचाव के तरीके बताने और जागरूक करने के लिए सक्रिय हैं, पर नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं है। इधर सोशल मीडिया पर थाइलैंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसे दक्षिण भारत की एक आईएफएस सुशंता नंदा ने पोस्ट किया है। इसमें गन्ने के खेत में कीचड़ में फंसे हाथी के शावक को एक बच्ची बाहर निकलने में मदद कर रही है। बाहर निकलने के बाद हाथी बच्ची के सिर पर सूंड फेरकर आभार जता रहा है। यह दृश्य लोगों के दिल को छू गया। कमेंट लिखा गया है कि अपने देश में भी मान लेना चाहिए कि हमें हाथी के साथ ही रहना है। उनका भरोसा जीतना है। हाथी मनुष्यों के प्रति आक्रामक न हों, इसके उपाय सीखने चाहिए। अपने छत्तीसगढ़ में तो बहुत खूबसूरत गीत रेडियो पर बजता है- हमर हाथी, हमर दोस्त। पर वास्तव में जमीन पर हाथी को देखते ही लोग या तो बिदकते हैं, छेड़ते हैं या फिर कोरबा में हुई हाल की तरह मार डालते हैं।

चुनावी साल में भर्तियों पर रोक

आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई भर्तियों, नियुक्तियों और भर्ती परीक्षाओं को लेकर बनी अनिश्चितता ने लाखों बेरोजगारों को निराश कर दिया है। पीएससी के 171 पदों पर तो साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और बस चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करनी थी। 150 नए पदों के लिए फिर प्रारंभिक परीक्षा होने वाली थी, जिसकी अधिसूचना भी अभी नहीं निकलने वाली है। कृषि महाविद्यालयों की 700 सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी गई है। बीएड और डीएलएड की 5000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया रुक गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने सेट परीक्षा का प्रस्ताव रोक दिया है। कॉलेजों में 600 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया भी रुक गई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चार साल पहले 75 हजार युवाओं ने भाग लिया था। कई कारणों से इसकी अंतिम सूची नहीं निकल पाई थी। अब तो उनके सब्र का बांध ही टूट गया है। इन युवाओं ने नवंबर के पहले सप्ताह में राजधानी में प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रखी है। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और सारी भर्तियां नियुक्तियां रुकी रहीं तो युवाओं की भारी नाराजगी सामने आ सकती है।

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लंबी जांच के बाद पार्टी से बेदखल

खैरागढ़ उपचुनाव में भीतरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाने से पहले भाजपा ने संगठन स्तर पर दो दौर की लंबी जांच की। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल की जीत को कठिनाई के रास्ते ले जाने की पार्टी के भीतर चली कतिपय भाजपा नेताओं की मुहिम पर पार्टी ने गंभीरता बरती। बताते हैं कि चुनाव प्रचार की कमान सम्हाले पार्टी के नेताओं ने निलंबित पदाधिकारियों की करतूतों को करीब से परखा। पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी की परवाह छोडक़र अंदरूनी तरीके से भीतरघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पार्टी ने पिछले दिनों लुकेश्वरी जंघेल, रावलचंद कोचर जैसे आधा दर्जन नेताओं को काफी जांच-पड़ताल के बाद संगठन से बेदखल कर दिया। बताते हैं कि कांग्रेस नेताओं के साथ कथित सांठगांठ के दौरान भीतरघातियों की मेल-मुलाकात और उनके द्वारा दिए गए तोहफों पर प्रमाणिक तौर पर संगठन को सबूत मिले हैं। रावलचंद कोचर नांदगांव के भाजपा नेता खूबचंद पारख के सगे साले हैं। वह पहले भी दो बार पार्टी से निलंबित हुए हैं। पार्टी ने राजेश मूणत, केदार कश्यप, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा जैसे दिग्गजों से मिली रिपोर्ट के आधार पर जांच का सिलसिले को आगे बढ़ाया। वहीं राज्य संगठन से आए देवजी पटेल, किरणदेव, नवीन मार्कण्डेय समेत चार सदस्यीय टीम ने पार्टी कार्यालय में छानबीन की। दोनों जांच में भीतरघातियों की भूमिका संदेहास्पद मानी गई। इसके लिए पार्टी ने छह माह का वक्त लेकर सभी की संगठन से छुट्टी कर दी। सुनते हैं कि भाजपा को हुए नुकसान से प्रदेश नेतृत्व अब तक उबर नहीं पाया है। लिहाजा संगठन ने सख्ती बरतते हुए बाहर का रास्ता दिखाकर कार्यकर्ताओं को एक तरह से नसीहत दी है।

कई बरस गुजर गए, सवाल जिंदा

विधानसभा चुनाव में दस महीने बाकी रह गए हैं। लेकिन भाजपा में अभी भी पिछले चुनाव के रिजल्ट पर ही बात हो रही है। क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जामवाल ने गुरुवार को रायपुर की चारों सीटों की संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा के बीच फिर वही पुराना सवाल उछाल दिया कि हमें क्यों हार का सामना करना पड़ा? यह सवाल पार्टी के राष्ट्रीय नेता यदा-कदा पूछते ही रहे हैं।

इस बार कार्यकर्ताओं का जवाब भी अलग नहीं था। रायपुर उत्तर सीट में हार पर कहा गया कि रायपुर उत्तर की टिकट सबसे आखिरी में डिक्लेयर की गई। पराजित प्रत्याशी श्रीचंद सुंदरानी का नाम लिए बिना कहा गया कि उन्हीं को ही प्रत्याशी बना दिया गया, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी थी। रायपुर ग्रामीण में हार पर एक कार्यकर्ता ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण शर्मा की हर घर में पहुुंच है। वो (सत्यनारायण) हमारे घर भी तीन बार आ चुके थे। उनकी सक्रियता के आगे भाजपा प्रत्याशी नहीं टिक पाए।

रायपुर पश्चिम में हार पर राजेश मूणत की मौजूदगी में कार्यकर्ता सीधा कुछ कहने से बच रहे थे तो अजय जामवाल ने भांप लिया, और कहा कि आप सभी खुद  नेता हैं। संकेत साफ था कि किसी की टिकट पक्की नहीं है। इससे परे रायपुर दक्षिण के लिए जामवाल ने कहा कि जिन घरों में भाजपा का झंडा नहीं लगा हैं, वहां पहुुंच बनाना होगा। यानी पिछले चुनाव से ज्यादा मतों से जीत पर जोर दिया गया। खास बात यह रही कि करीब आठ घंटे चली बैठक में जामवाल ही बोले, बाकी जिले के बड़े नेताओं को अपना विचार रखने का मौका नहीं मिला।  

खाली ट्रेन में तत्काल टिकट...

कई बार ऐसा होता है कि जब रिजर्वेशन कराते हुए तो सीट वेटिंग में दिखाई देती है पर सवार होते हैं तो कोच खाली मिलती हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? एक यात्री को भोपाल से हैदराबाद होते हुए गुलबर्गा का सफर करना था। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जब उन्होंने लंबी प्रतीक्षा सूची देखी तो तत्काल श्रेणी की टिकट ले ली। उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त किराया देना पड़ा। इधर, जब वे ट्रेन पर सवार हुए तो देखा कि पूरी कोच लगभग खाली है। यह स्थिति उनके सफर खत्म होने तक बनी रही। यानि ऐसा नहीं था कि आगे के स्टेशनों में बर्थ भरने वाली हो। थर्ड एसी ही नहीं, सेकेंड एसी में भी अधिकांश सीटें खाली थीं। यात्री को समझ नहीं आया कि रिजर्वेशन के दौरान वेटिंग किसलिए दिखाया जा रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है कि क्या रेलवे की साइट में गड़बड़ी की जाती है और लोगों को तत्काल टिकट लेने के लिए मजबूर किया जाता है? कभी-कभी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था जरूर की जाती है, पर तभी, जब वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाए।

पड़ताल ऑफलाइन, खरीदी ऑनलाइन

दीपावली के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक और मोबाइल की दुकानों में दूसरी दुकानों की तरह भीड़ तो उमड़ी, पर उसके मुकाबले बिक्री कम हुई। ये ऐसे उत्पाद हैं जो ऑनलाइन ज्यादा पापुलर हैं। दुकान जाने से पहले दाम को ग्राहक ऑनलाइन चेक कर लेता था। जैसे ही दुकानदार भाव बताता वे मोबाइल फोन निकालकर ऑनलाइन कीमत सामने रख देता था। कई दुकानदारों ने उसी दाम या उसके कम दाम पर बेचे पर बहुत ने मना कर दिया। कई ग्राहक इससे भी ज्यादा चतुर निकले। कोई सामान उन्हें ऑनलाइन पसंद तो आता था, पर खरीदने से पहले सरल हिंदी में उसकी खूबियां-कमियां जान लेना चाहते थे। सामान की मजबूती भी हाथ से छूकर परखना चाहते थे। वे बाजार निकल गए, सामान देखा, उसकी खूबी जानी और हाथ झाड़ते हुए- बाद में आता हूं कहकर निकल जाता था। दुकान से निकलकर उसी सामान को वह ऑनलाइन मंगा लेता था। एक इलेक्ट्रिकल शॉप के मालिक का तो कहना है कि उसने दीपावली पर 80 फीसदी केवल झालर बेचे हैं। बाकी सामान सजे रह गए। झालर ही एक ऐसी चीज थी जो ऑनलाइन नहीं मिल रही थी। कहीं मिल भी रही थी तो चेक करके खरीदने का ऑप्शन नहीं था। बाकी सामानों के सर्विस सेंटर तो शहर में मिल जाते हैं पर झालर में तो गारंटी भी नहीं दी जाती।

बस्तर को लेकर कांग्रेस की चिंता

बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बस्तर की 12 में से 10 सीटें पहले ही जीत ली। बाद में भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन और सांसद बनने के बाद खाली हुई दीपक बैज की सीट पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस तरह से इस समय बस्तर की सभी 12 सीटें इस समय कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस का इन सीटों पर क्या वही प्रदर्शन रहेगा, जो पिछले चुनाव में था? 12 में से तीन सीट कोंटा, कोंडागांव और नारायणपुर ऐसी सीटें थीं,  जिनमें हार जीत का फासला अधिक नहीं था। पर भानुप्रतापपुर, बस्तर और बीजापुर की सीटों में जीत 20-25 हजार से अधिक का अंतर था। पिछली बार बदलाव की लहर थी, जिसमें भाजपा साफ हो गई। इस बार वैसा दोहराव न हो- इसलिए वह पहले से ही सक्रिय हो चुकी है। पिछले 6 माह से भाजपा यहां सक्रिय हो चुकी है। प्रदेश स्तरीय बैठकें रखी जा चुकी हैं। अब 28 अक्टूबर से कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और सप्तगिरी उल्का दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की सीट इसी संभाग से है तो वे तो रहेंगे। आदिवासी संगठन ग्रामीणों की हत्या और पेसा कानून में ग्राम सभाओं का अधिकार घटाने के विरोध में आंदोलन तो कर ही रहे थे, हाल के हाईकोर्ट के उस फैसले ने भी सत्तारूढ़ दल को चिंता में डाल दिया है जिसमें आदिवासियों का बढ़ा हुआ आरक्षण खत्म हो गया है। बस्तर का रुख 2018 वाला ही है या अब कुछ बदलने सा लगा है, इसका इशारा पुनिया और बाकी नेताओं को इस दौरे से मालूम हो जाएगा। 

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ग्राम पंचायत ने दिखाई है राह

छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शराबबंदी का वायदा करके सरकार में आई थी, और उसके बाद से अब तक इसके लिए बनाई गई सत्यनारायण शर्मा कमेटी साल-छह महीने में एकाध बैठक कर लेती है, और बात आई-गई हो जाती है। भाजपा भी कांग्रेस को शराबबंदी की उसकी घोषणा याद दिलाते हुए उसे बीच-बीच में कोंचती रहती है, लेकिन उसमें भी इतना राजनीतिक साहस नहीं है कि वह अगले चुनाव के बाद शराबबंदी करने की घोषणा अभी से कर सके। कांग्रेस के लिए तो अगला चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए चुनाव के कई महीने पहले से पूरी शराबबंदी कर देना जरूरी होगा क्योंकि पिछला वायदा उसने अभी तक पूरा नहीं किया है, लेकिन भाजपा तो आज से अगर सिर्फ घोषणा कर दे, तो उससे भी उसकी चुनावी संभावनाएं बढ़ जाएँगी। अब ऐसे माहौल में बेमेतरा जिले की एक ग्राम पंचायत ने अपने गांव में शराबबंदी कड़ाई से लागू की है। इसमें शराब बेचते हुए पाए जाने पर 51 हजार रूपये का जुर्माना रखा गया है, शराब खरीदते पाए जाने पर 21 हजार रूपये, बताने वाले को 10 हजार रूपये का ईनाम, और खुलेआम शराब पीते पकड़ाने पर 5 हजार का जुर्माना रखा गया है। ऐसे शराबियों की खबर देने वालों के लिए एक हजार रूपये का ईनाम भी रखा गया है। लोगों को याद होगा कि केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ हफ्ते पहले यह घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है कि ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों की खबर देने पर चालान से जो जुर्माना मिलेगा, उसका एक हिस्सा ऐसे खबरची लोगों को भी मिलेगा। इस अखबार ने इस घोषणा के समर्थन में लिखा भी था कि सडक़ों पर नियम तोडऩे वालों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर भेजने वालों को जुर्माने का एक हिस्सा मिलना चाहिए। बेमेतरा की इस ग्राम पंचायत ने यह शुरू भी कर दिया है, और जुर्माने का एक हिस्सा ईनाम की शक्ल में देने से लोगों में भी जागरूकता आ सकती है, और भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था के बजाय निर्वाचित पंचायत ऐसे पुरस्कृत होने वाले जनसहयोग पर अधिक निर्भर कर सकती है। अब देखना है कि आगे कितनी और ग्राम पंचायतें इस तरफ आगे बढ़ती हैं। (फोटो सोशल मीडिया से)

एमपी के मंत्री इसलिये नंगे पांव...

सरकार का हिस्सा बन जाने के बाद जनता की तकलीफें दिखाई तो देती है पर उसे स्वीकार करना मुश्किल होता है। सत्ता पक्ष के विधायक कभी-कभी सरकार की नाकामी को सामने ला भी दें पर मंत्री ऐसा नहीं करते। इधर पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के एक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऐलान किया है कि जब तक ग्वालियर शहर की सडक़ें दुरुस्त नहीं हो जाती, वे जूते-चप्पल नहीं पहनेंगे। तोमर ने इस पर अमल भी कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने फंड जारी कर दिया है पर अफसर काम नहीं करा रहें। ग्वालियर शहर में  सडक़ों की हालत बेहद खराब है। बार-बार कहने के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वहां सडक़ों की मरम्मत का काम तेजी  से हो रहा है।
दूसरी ओर छत्तीसगढ़ है,जहां सडक़ों के अलावा कानून व्यवस्था, अवैध रेत उत्खनन जैसे कई गंभीर मामले हैं, जिन पर सत्ता से जुड़े विधायकों को कोई मजबूरी बोलने से रोकती है। मध्यप्रदेश की इस खबर से दो बातें निकलकर आती हैं। एक तो चुनाव पास आने के कारण जनप्रतिनिधियों को नागरिकों की नाराजगी दूर करने की चिंता बढ़ रही है। दूसरी बात छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्यप्रदेश में भी अफसरों की मनमानी से नेता परेशान हैं।

धान के किसान बढ़ते ही जा रहे

एक नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के पहले जो आंकड़ा सामने आया है उससे यह बात निकलकर बाहर आ रही है कि हर साल लगभग 1 लाख किसानों की संख्या बढ़ रही है। इस बार 95 हजार नए किसानों ने धान बेचने पंजीयन कराया है। अब पिछले साल के 24 लाख 05 हजार की जगह 25 लाख किसान हो गए हैं। यह तब हो रहा है जब धान की जगह दूसरी फसलों को प्रोत्साहित करने की कई योजनाओं पर सरकार ने काम किया और लगातार धान की खेती का रकबा घटाया गया। बीते चार सालों में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक धान का रकबा कम किया गया। पर इन्हीं चार सालों में हर साल किसानों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि परिवार में बंटवारा होने के बाद किसान अलग-अलग पंजीयन करा रहे हों लेकिन रकबा के साथ-साथ खरीदी का लक्ष्य भी बढ़ रहा है। इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जानी है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 17 लाख मीट्रिक टन हेक्टेयर अधिक है। यह स्थिति तब है जब फसल चक्र परिवर्तन के लिए रबी-खरीफ की लगभग हर फसल पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। समर्थन मूल्य भी इन फसलों पर घोषित किया गया है, ताकि बाजार न मिलने पर सरकार ठीक दाम पर खरीदने की गारंटी दे सके। दरअसल, धान की खेती के साथ किसानों को पीढिय़ों से जमा हुआ भरोसा है। इसके लिए उन्हें किसी प्रशिक्षण की अलग से जरूरत नहीं होती। कब जोताई करनी है, बीज डालना है, खाद का छिडक़ाव करना है और कब कटाई करनी है। सरकारी खरीदी और उसके साथ बोनस के चलते किसी बाजार में उन्हें भटकना नहीं पड़ता। यह मानी हुई बात है कि दूसरी फसलों में धान से अधिक आमदनी है। दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि और समर्थन मूल्य की गारंटी होने के बाद भी किसान तैयार नहीं हो रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि उन्हें कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी फील्ड पर जाकर परामर्श नहीं दे रहे। बीते साल मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कलेक्टरों के लिए आदेश निकाला था कि धान की उपज लेकर भी कम आमदनी पाने वाले किसानों के साथ बैठकर वे चर्चा करें और संवाद कायम कर दूसरी फसलों के फायदे बताएं। पर अब तक सुनाई नहीं दिया कि किसी कलेक्टर ने ऐसी कोई पहल की हो।

अब खडग़े से उम्मीद...

संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद भी चुनावी वादा पूरा नहीं होने के कारण सरकार से नाराज चल रहे हैं। अब उनकी उम्मीद कांग्रेस के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े पर आ टिकी है। उनको सोशल मीडिया पर बधाई देने के साथ-साथ वे पोस्टर, कतरन डालकर मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार को उनका चुनावी वायदा निभाने के लिए कहें। खडग़े उनकी मांग सुनें न सुनें लेकिन इस बहाने राज्य सरकार का ध्यान खींचने का एक और मौका कर्मचारियों को मिल गया है। मांगों को जिंदा रखना और दबाव बनाए रखना जरूरी है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव धीरे-धीरे करीब आ रहे हों।

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यह भी कोई दीवाली थी!

दीवाली छत्तीसगढ़ में कुछ सूनी-सूनी रही। कुछ सरकारी अफसरों, कारोबारियों, और नेताओं पर चल रही ईडी की जांच के चलते बहुत से लोगों को सांप सूंघा हुआ है। आमतौर पर अफसरों की जिन बस्तियों में दीवाली के तोहफे लिए भीड़ लगती थी, वहां सन्नाटा था। तोहफे भेजने वाले लोगों ने भी सावधानी से कुछ मिठाई वगैरह भेज दी, कुछ महंगा सामान नहीं भेजा। ऐसे ही इलाके से एक अफसर दीवाली पर चाय पीने आए, तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी कॉलोनी में बाहर से सामान आ कम रहा है, बाहर ज्यादा जा रहा है। बहुत से अफसर जिन्हें कुछ आशंकाएं हैं, वे घर का बहुत सा सामान इधर-उधर कर रहे हैं, और सामान ऐसा जाते हुए दिख रहा है। एक बड़े अफसर ने महंगी शराब की कुछ बोतलें एक परिचित को दीवाली पर तोहफे में भेज दीं, तो पाने वाले भी हक्का-बक्का रह गए। खतरा कम है, दहशत अधिक है। दहशत के साये में मनाई गई दीवाली भी भला कोई दीवाली हो सकती है? कई अफसरों की सांसें इसमें अटकी हुई हैं कि जिन तीन आईएएस अफसरों से पूछताछ हुई है, उन्होंने और किनके नाम बताए हैं? प्रदेश सरकार के जिस चिप्स नाम के संस्थान पर ईडी ने जांच शुरू की है, वह पिछली सरकार के समय से बदनाम चले आ रहा दफ्तर है जहां से सरकारी टेंडरों को लेकर तरह-तरह का खेल होता था, कभी सर्वर डाउन होता था, तो कभी जानकारी लीक होती थी। इस बार ईडी की जांच में आज की सरकार का काम ही सामने आएगा, या पिछली सरकार का भी, यह भी देखने की बात होगी।

बस नाम ही काफी है

केन्द्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी के नाम की दहशत ऐसी है कि वह अब किस्सों में बदलने लगी है। एक किस्सा किसी ने सुनाया कि एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती एक मरीज का कई लाख का बिल बन गया। जब उसने सरकारी अधिकारी को विभाग से मिलने वाले खर्च के बारे में पूछताछ की तो उससे विभाग का नाम पूछा गया। उसने अपने को ईडी का अधिकारी बताया तो अस्पताल ने उसका पूरा बिल ही माफ कर दिया, और नमस्ते करते हुए बिदा किया। उसे कई दिन तक समझ नहीं आया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही अस्पताल के हाथ-पांव क्यों फूल गए।

यह घटना कहानी अधिक लगती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति या संस्था इतना बड़ा कद पा जाते हैं, तो उनके बारे में कहानियां तो चलने ही लगती हैं।

बोर्ड है पर सडक़ गायब

यह सरगुजा संभाग के मैनपाट के मार्ग की तस्वीर है। सिंचाई विभाग ने पर्यटन स्थल सेदम जाने के लिए बड़ा सा बोर्ड तो लगा दिया है। बोर्ड देखकर ऐसा लगता है कि जल संसाधन विभाग बने जलाशय तक जाने के लिए सडक़ बनाई होगी, पर उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। सेदम और उसके बगल की पंचायत सुआरपारा के पंचायत प्रतिनिधियों ने जब विभाग के लोगों से पूछा कि बोर्ड क्यों लगाया जा रहा है, तब बताया गया कि सडक़ बनाई जाएगी। पर बोर्ड लग जाने के बाद अधिकारी-कर्मचारी झांकने के लिए आए हैं। पर्यटक बांध तक उबड़-खाबड़ सडक़ नापकर पहुंचते हैं। पहले उन्हें पता नहीं था कि यह सडक़ किस विभाग की है पर अब यह बोर्ड बता रहा है।

सरगुजा में यह सब नया नहीं है। पिछले महीने ही रामानुजगंज के कार्यपालन यंत्री संजय ग्रायेकर को निलंबित किया गया था। यह बात सामने आई थी कि भू अर्जन के पौने नौ करोड़ रुपये एसडीएम के माध्यम से प्रभावितों के खाते में डालने थे पर ईई ने सेल्फ चेक जारी कर कई फर्मों और किसानों के खाते में पैसे डाल दिए।

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राज्य से रॉ के मुखिया तक?

छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अफसर रवि सिन्हा देश की सर्वोच्च खुफिया संस्थान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के चीफ बन सकते हैं। रॉ के चीफ सामंत गोयल 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी के नामों पर मंथन चल रहा है। जिन नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें रवि सिन्हा भी हैं।

रवि सिन्हा रॉ में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर हैं। रवि सिन्हा दुर्ग, और रायपुर में एडिशनल एसपी रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कुछ दिन पीएचक्यू में भी पदस्थ रहे। इसके बाद वो केंद्र सरकार में चले गए, और फिर बाद में उनकी रॉ में पोस्टिंग हो गई। रवि सिन्हा केंद्र सरकार में डीजी पद के लिए भी इम्पैनल हो चुके हैं।

सिन्हा जब दुर्ग में एएसपी थे तब वहां अनिल धस्माना एसपी थे, जो कि बाद में   रॉ में चले गए, और फिर रॉ के चीफ भी बने। यह भी संयोग है कि धस्माना के मातहत एएसपी के तौर पर काम कर चुके रवि सिन्हा का नाम रॉ के संभावित चीफ के रूप में लिया जा रहा है। हालांकि सिन्हा से ऊपर श्रीधर राव, और शशि भूषण सिंह भी है। नए चीफ को लेकर अगले कुछ महीनों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। सिन्हा रॉ के चीफ बनते हैं, तो देश के सर्वोच्च खुफिया संस्थान में शीर्ष पद पर पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस कैडर के पहले अफसर होंगे। इसके पहले रायपुर से नौकरी शुरू करने वाले ऋषि कुमार शुक्ला एम पी के डीजीपी बनने के बाद सीबीआई के डायरेक्टर बन चुके हैं।

छापों के बीच वाह-वाही  

ईडी के छापों की खबर सुर्खियां बटोर रही है। इन सबके बीच सीएम भूपेश बघेल ने दीवाली त्योहार को लेकर ऐसा कुछ किया, जिन्हें मीडिया में ज्यादा महत्व तो नहीं मिला, लेकिन लोगों की जुबान पर हंै। सीएम ने शहीदों के परिजनों तक दीवाली का उपहार और शुभकामना संदेश भिजवाया है।

दूर-दराज के इलाकों में सीएम का उपहार लेकर पुलिस के आला अफसर शहीदों के घर पहुंचे। पुलिस के आला अफसरों ने शहीद के परिजनों का कुशलक्षेम पूछा, और उन्हें सीएम का शुभकामना संदेश भी दिया। राज्य बनने से पहले, और बाद में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह शहीदों के परिजनों के लिए आश्चर्य, और शहादत पर गर्व का क्षण था। सीएम की इस पहल की खूब चर्चा हो रही है। लोग इस सरकारी पहल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

बहुत कम लोगों को जानकारी है कि पूर्व आईएएस शेखर दत्त जब राज्यपाल थे, तब उन्हीं की पहल पर शहीदों की याद को अक्षुण रखने के लिए वीआईपी रोड पर शहीद वाटिका का निर्माण हुआ था। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले सेना के अफसर रह चुके शेखर दत्त शहीद-परिवारों को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं। और तत्कालीन सीएस विवेक ढांड बीजापुर प्रवास के दौरान शहीदों के परिजनों का कुशलक्षेम पूछने उनके घर पहुंचे, तो इसकी जानकारी मिलने पर शेखर दत्त ने उन्हें फोन कर सराहा।

उन्हें नसीहत दी कि जब भी वो जिलों के दौरे पर जाए, तो शहीदों के परिजनों से मेल मुलाकात के लिए समय जरूर निकाले। ढांड ने काफी हद तक इसका पालन भी किया, लेकिन उनके बाद के अफसर तो दौरा करना ही भूल गए। कभी कभार विशेष मौकों पर ही अपने कक्ष से बाहर निकल पाते हैं। और अब जब सीएम के निर्देश पर  शहीद-परिवारों की सुध ली जा रही है, तो तारीफ  बनती ही है।

छोटे-छोटे बच्चे और सौ-सौ मोबाइल चोरी

राजधानी रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल और उनकी टीम ने अभी बहुत से लोगों को उनके गुमे हुए, या चोरी गए मोबाइल फोन लौटाए। पाने वाले लोगों की तस्वीरें बताती हैं कि बड़ी मामूली माली हालत के लोगों को भी उनके फोन वापिस मिले हैं जिन्हें पुलिस दूसरे प्रदेशों से भी ढूंढकर लेकर आई है। आज लोगों की जिंदगी में मोबाइल फोन कोई शान-शौकत नहीं रह गया है, बल्कि वह रोजाना की जरूरत है, और जो जितने गरीब हैं, उनके कामकाज के लिए वह उतना ही अधिक जरूरी है। इसलिए छोटे-छोटे कुछ हजार के मोबाइल भी अपने मालिकों के लिए बहुत मायने रखते हैं।

दो दिन पहले ही रायपुर के तेलीबांधा थाने मेें सुबह-सुबह आठ-दस बरस के एक बच्चे को लाया गया था जिसने दस-बारह मोबाइल चोरी किए थे। नाबालिग बच्चे को कोई सजा नहीं मिल सकती है, उसे अधिक से अधिक सुधारगृह में कुछ समय गुजारना पड़ता है, इसलिए कई लोग बच्चों को इस काम में झोंक देते हैं। थाने की एक महिला अफसर ने बताया कि कुछ वक्त पहले झारखंड के दस-बारह बरस उम्र के दो बच्चों को पकड़ा गया था, जिन्होंने रायपुर में सौ से अधिक मोबाइल चोरी किए थे, और उनके पास से वे सारे मोबाइल बरामद भी हो गए थे। दरअसल इस थाने के इलाके में बहुत सी होटलें हैं, और बहुत से विवाह मंदिर हैं, इसलिए वहां लोगों की भीड़ जुटती है, और वहां चोरी की गुंजाइश निकल आती है। झारखंड के उन बच्चों को भी सोच-समझकर इस काम में झोंका गया था।

लोगों को याद होगा कि हिन्दुस्तान के कुछ शहरों में मोबाइल चोरी करते हुए बच्चे इसी तरह पकड़ाए थे, वे भी झारखंड के थे, और झारखंड के जामताड़ा नाम के गांव में साइबर-ठगी का काम गृहउद्योग की तरह चलता है, वहां पर घर-घर नौजवान बैठे हुए देश भर में फोन करके लोगों को ठगते हैं, उनके बैंक खाते साफ करते हैं, और इस काम के लिए उन्हें अलग-अलग मोबाइल फोन लगते हैं, इसलिए इस घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए झारखंड के बच्चों को देशभर में ले जाकर उनसे वहां चोरी करवाई जा रही है।

सौ कदम आगे चलते ठग

इन दिनों इंटरनेट और टेलीफोन की मेहरबानी से ठगी का कारोबार खूब चलता है। छत्तीसगढ़ में अभी लोगों को टेलीफोन आते हैं कि उनका बिजली बिल का भुगतान बचा हुआ है, और आधी रात उनकी बिजली बंद हो जाएगी, और इसके बाद उन्हें फोन पर भेजे गए किसी लिंक तक जाने को कहा जाता है, और उसके बाद उनके बैंक खाते से रकम ठगों के खाते में चली जाती है। लेकिन सरकारी नाम लेकर ठगने से परे अभी एक नया मामला सामने आया जिसमें लोग इंटरनेट पर ऑर्डर करके किताब खरीद रहे हैं, तो उन्हें वॉट्सऐप पर संदेश आ रहा है कि उनकी किताब पहुंच गई या नहीं? और यह पूछने वाले उन्हें लूटने वाले एक लिंक की तरफ ले जाते हैं। मतलब यह कि अमेजान जैसी निजी कंपनी, या उस पर किताब बेचने वाले लोगों से भी जानकारी निकलकर चोरों और ठगों तक पहुंच रही है। लगातार अपनी सावधानी बढ़ाने के अलावा लोगों के पास बचने का और कोई जरिया नहीं है।

अर्जी वाली दीदी सुधा भारद्वाज

भीमा कोरेगांव मामले में तीन साल तक जेल में रहने के बाद अधिवक्ता व मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज पिछले जनवरी माह में ही जमानत पर बाहर आ चुकी थीं, पर अब जाकर वे पूरी तरह वकालत फिर से शुरू कर पाई हैं। रिहा होने के बाद उन्होंने बिलासपुर में अपनी बेटी से जो दो चीजें लाने के लिए कहीं, उनमें एक था काला कोट, दूसरा वकालत संबंधी दस्तावेज। महंगे मुंबई में ठिकाना मिलना बहुत कठिन था। कई बार बदलना पड़ा। आखिर अंधेरी में एक बेडरूम वाला फ्लैट उन्होंने किराये पर ले लिया है। यरवदा और बायकुला के जेलों में महिला कैदियों के साथ रहने के दौरान उन्होंने पाया कि विचाराधीन बंदियों की बड़ी संख्या है। इनकी कोई परवाह नहीं करता। इनके लिए वे जेल में ही अर्जियां लिखती थीं। महिला बंदी उन्हें अर्जी वाली दीदी के नाम से बुलाया करते हैं। पहला केस उन्होंने इसी जेल की एक महिला कैदी का लड़ा। सुधा भारद्वाज को इस शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी है कि उन्हें मुकदमे की सुनवाई तक मुंबई में ही रहना होगा।

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वाकई इसी तरह की चर्चा हुई होगी?

सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव, और रविन्द्र चौबे दो दिन पहले एक साथ बेमेतरा गए, तो कांग्रेसी हल्कों में खूब चर्चा हुई। सिंहदेव बेमेतरा के प्रभारी मंत्री हैं, और चौबे का विधानसभा क्षेत्र साजा इसी जिले में आता है। दोनों के साथ दौरे की खास बात यह थी कि सिंहदेव ने कार की स्टेयरिंग खुद संभाल रखी थी। बगल में चौबे जी बैठे हुए थे।
कार में दोनों ही थे। फालो-पायलेटिंग गाडिय़ां पीछे चल रही थी। ऐसे में दोनों के बीच गंभीर राजनीतिक चर्चा होने की खबर है। वैसे तो सिंहदेव, और चौबे विधानसभा में अगल-बगल ही बैठते हैं, लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। चौबे सीएम खेमे के अगुवा माने जाते हैं। और जब ढाई-ढाई साल के कार्यकाल को लेकर पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान चल रही थी, तो चौबेजी ने सीएम के लिए विधायकों को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाई थी।
कई और मौकों पर चौबे के बयान से सिंहदेव असहज रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव में साल भर से कम बाकी रह गया है, ऐसे में दोनों दिग्गजों की आपसी चर्चा को पार्टी के भीतर नकारात्मक राजनीति को खत्म करने की कोशिशों के रूप में भी देखा जा रहा है। क्या दोनों के बीच वाकई इसी तरह की चर्चा हुई होगी? इस पर फिलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है।

सूची का इंतजार

निगम-मंडलों की सूची तो तैयार है, लेकिन यह जारी नहीं हो पा रही है। सरकार के एक मंत्री ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के चार दिनी दौरे के बस्तर दौरे के बीच चर्चा कर जारी करने की तैयारी भी थी, लेकिन पुनियाजी का आना टल गया, और सूची भी रूक गई। अब दीवाली के बाद इसे हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ, संवैधानिक पद पर बैठे एक प्रमुख नेता ने पद पाने की लालसा में इधर-उधर भटक रहे एक नेता को कहा बताते हैं कि सूची अगले 3-4 महीने नहीं जारी होने वाली है। इसी बीच सहकारी समितियों में नियुक्तियों के लिए लेनदेन का ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऐसे में सूची कब जारी होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन हो गया है।

दिल्ली से आकर जांच...

छत्तीसगढ़ में इन दिनों दुर्ग पुलिस ने ऑनलाईन सट्टेबाजी के एक मामले में महादेव ऐप को पकडक़र कुछ छोटे-मोटे लोगों पर छोटी-मोटी कार्रवाई की है, और कई बैंक खातों से कुल मिलाकर एक-दो करोड़ की जब्ती की है, कुछ बिल्कुल ही महत्वहीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस ऑनलाईन सट्टेबाजी के महत्व को समझना हो, और उस पर होने वाली कार्रवाई की संभावना को देखना हो, तो कल शाम ईडी की पोस्ट की गई एक कार्रवाई को देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईडी ने कल एक ऑनलाईन गेमिंग ऐप पर छापा मारा है, और उसे चलाने वाले रोमेन अग्रवाल नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है। मोबाइल ऐप चूंकि दुनिया भर में कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है, और कहीं से भी सट्टे का दांव लगाया जा सकता है, इसलिए ईडी देश भर में कहीं भी उसकी जांच कर सकती है। और दुर्ग पुलिस की अब तक की कार्रवाई बड़ी हंडी से निकले चावल के एक दाने जितनी है, इसलिए अभी इस मामले में बड़ी संभावनाएं बाकी हैं। दिल्ली से आकर महादेव ऐप की शुरुआती जांच-पड़ताल की जा रही है, और आगे-आगे देखें होता है क्या।

जितना रेट, उतना तो बजट नहीं!

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित एक वक्त छत्तीसगढ़ के पड़ोस के नागपुर के अखबार संपादक-प्रकाशक थे, फिर वे धीरे-धीरे राजनीति में उतरे, और पिछले कुछ बरस से वे राज्यपाल हैं। उनके पारिवारिक व्यवसाय का एक अखबार छत्तीसगढ़ से भी निकलता है। उन्होंने अभी कहा कि वे पंजाब के पहले चार बरस तक तमिलनाडु में राज्यपाल रहे, और वहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति की कुर्सी 40-50 करोड़ में बिकती थी। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नर रहते हुए उन्होंने 27 कुलपति नियुक्त किए। उन्होंने यह बात पंजाब के संदर्भ में कही, और कहा कि यहां की सरकार को उनके अनुभव से सीखना चाहिए।
अब ट्विटर पर तो किसी खबर को लिखने के लिए गिने-चुने शब्दों की ही लंबाई रहती है। इसलिए दो ट्वीट में बंटे हुए इस समाचार को पढक़र बड़ा धोखा होता है। राज्यपाल ने यह साफ नहीं किया कि तमिलनाडु में कुलपति की एक-एक कुर्सी के लिए 40-50 करोड़ किसे मिलते थे, और साथ-साथ उन्होंने यह जिक्र जरूर किया कि उन्होंने 27 कुलपति नियुक्त किए। अब इन दो बातों को मिलाकर बड़ा गलत किस्म का मतलब निकलता है, और आज सुबह छत्तीसगढ़ के एक कुलपति ने फोन पर कहा कि 40-50 करोड़ तो उनके विश्वविद्यालय का सालाना बजट ही नहीं है, तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी का बजट ज्यादा रहता होगा।

छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती

छत्तीसगढ़ में फूलों का आयात कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य शहरों से होता है। त्यौहारों में गेंदे की बड़ी डिमांड होती है, जिसकी आपूर्ति वहीं से होती है। इन दिनों इसकी कीमत भी बढक़र दो- ढाई सौ रुपये किलो हो जाती है। पर अब छत्तीसगढ़ में भी तस्वीर बदल रही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव के बाजार में छत्तीसगढ़ के फूलों की भी अच्छी आवक है। ये फूल दुर्ग जिले के नगपुरा तथा बालोद के कुछ स्थानों से हैं। स्थानीय व्यापारी इसे 60-70 रुपये में खरीद रहे हैं और बाजार में 100-120 रुपये किलो तक बेच लेते हैं। फायदा धान से कई गुना ज्यादा है। किसान 10-12 करोड़ रुपये तक के फूल एक साल में बेच लेते हैं।

चुनाव के पहले घर वापसी

भाजपा ने चुनावी तैयारियों की अगली कड़ी में निलंबित और निष्कासित नेताओं को पार्टी में वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भिलाई, मनेंद्रगढ़, महासमुंद और रायगढ़ के कुछ नेता वापस आ चुके हैं। हालांकि खैरागढ़ उप-चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने वाली लोकेश्वरी जंघेल और कुछ अन्य नेता अभी वापस नहीं लिए गए हैं। खैरागढ़ उप-चुनाव अभी-अभी हुआ है। मुमकिन है विधानसभा चुनाव के पहले उनकी वापसी हो जाए। वैसे खबर तो तब बनेगी जब दूसरे दलों के लोग भाजपा ज्वाइन करें।

अपनी बला टालने के लिए

छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक में खेल के दौरान दो खिलाडिय़ों की मौत हो गई। एक घटना घरघोड़ा की है, दूसरी कोंडागांव की। दोनों ही मामलों में यह बात सामने आई कि एंबुलेंस नहीं मिलने की वजह से उन्हें घायल होने के बाद अस्पताल पहुंचाने में देर हुई। घरघोड़ा के मामले में तो खराब सडक़ को भी कारण बताया गया है। अब खेल के दौरान सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त रखने के बजाय अधिकारी खिलाडिय़ों से एक फॉर्म भरवा रहे हैं, जिसमें उन्हें घोषणा करनी है कि वे किसी हादसे के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।

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