हैदराबाद, 7 सितंबर | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर निर्मल जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और आदिलाबाद से पार्टी सांसद सोयम बापू राव ने मंगलवार को कहा कि शाह वेई उदाला मारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर पार्टी व्यापक इंतजाम कर रही है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय जनसभा में शामिल होने के लिए अपनी चल रही 'पदयात्रा' को एक दिन के लिए रोकेंगे।

शाह की इस जनसभा को हुजूराबाद विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा के अभियान के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है।

भाजपा लंबे समय से मांग कर रही है कि सरकार को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाना चाहिए।

साल 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद अविभाजित आंध्र प्रदेश की सरकारों और टीआरएस सरकार ने हालांकि इस आधार पर मांग को ठुकरा दिया था कि इससे सांप्रदायिक परेशानी हो सकती है।

17 सितंबर, 1948 को भारत की सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन पोलो', जिसे 'पुलिस कार्रवाई' के नाम से जाना जाता है, के बाद तत्कालीन हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था।

भाजपा कार्यकर्ता मुक्ति दिवस पर हर साल सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश करते हैं, ताकि आधिकारिक तौर पर इस दिन को मनाने की मांग की जा सके। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी टीआरएस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) से डरी हुई है।

शाह द्वारा संबोधित की जाने वाली जनसभा वेई उदाला मारी में होगी। ऐसा कहा जाता है कि निजाम के 'रजाकार' (स्वयंसेवकों) ने उदाला मारी में एक बरगद के पेड़ के पास निजाम की सरकार के खिलाफ लड़ रहे 1,000 लोगों को कथित तौर पर मार डाला था। बाद में इस जगह को वेई उदाला मारी के नाम से जाना जाने लगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर | हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए मंगलवार को एक नई अनाज मंडी में जमा हुए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध जारी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों में से एक ने इस पर समिति गठित की है। कृषि कानूनों ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखकर पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और इसे सरकार के साथ साझा करने की मांग की है। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा, "रिपोर्ट ने किसानों की सभी आशंकाओं को दूर किया। समिति को विश्वास था कि सिफारिशें 26 नवंबर, 2020 से शुरू हुए किसानों के आंदोलन को हल करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।"

घनवत ने जोर देकर कहा कि समिति के सदस्य के रूप में, विशेष रूप से किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्हें इस बात का दुख है कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अभी तक हल नहीं किया गया है और आंदोलन जारी है।

"मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है।"

घनवत ने कहा, "मैं विनम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट से किसानों की संतुष्टि के लिए गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध कर रहा हूं।"

शीर्ष अदालत ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया था और इस साल 12 जनवरी को इन कानूनों पर रिपोर्ट करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

घनवत को कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए समिति के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया गया था।

समिति को तीन कानूनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। समिति ने बड़ी संख्या में किसानों और कई हितधारकों से परामर्श करने के बाद 19 मार्च की समय सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट पेश की।

"समिति ने किसानों को ज्यादा लाभ के उद्देश्य से सभी हितधारकों की राय और सुझावों को शामिल किया।"

समिति में शुरू में चार सदस्य शामिल थे। भूपिंदर सिंह मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री, दक्षिण एशिया के निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अनिल घनवत, अध्यक्ष, शेतकारी संगठन के शामिल हैं। बाद में मान ने इस्तीफा दे दिया था।

समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आम जनता के विचार और सुझाव भी मांगे थे, जिसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

शीर्ष अदालत ने तब अपने आदेश में कहा था, "हमारा मानना है कि किसानों के निकायों और भारत सरकार के बीच बातचीत के लिए कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति के गठन से सौहार्दपूर्ण माहौल बन सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी: 1- किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, (2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और (3) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता है।

कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक को सही ठहराते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था, "हम निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं, इस उम्मीद के साथ कि दोनों पक्ष इसे सही भावना से लेंगे और उम्मीद है कि दोनों पक्ष इसे सही भावना से लेंगे और समस्याओं के निष्पक्ष, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे।"(आईएएनएस)

मध्य प्रदेश के एक गांव में बारिश के लिए छोटी बच्चियों को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है. मामले में लोगों की सोच के साथ प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक आदिवासी बहुल गांव का है. बारिश काफी कम होने की वजह से इलाका सूखे से जूझ रहा है. भारत में ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसा होने पर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कई टोटके किए जाते हैं. माना जाता है कि इन टोटकों से बारिश होगी.

लेकिन दमोह के इस गांव के यह अंधविश्वास छोटी बच्चों के शोषण में बदल गया. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बारिश करवाने के लिए कम से कम छह नाबालिग लड़कियों को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया.

सामूहिक स्वीकृति

मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि इस रिवाज को गांव के सभी लोगों की सामूहिक स्वीकृति भी थी. इनमें इन लड़कियों के माता पिता भी शामिल थे. जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने मीडिया संस्थानों को बताया है कि इस मामले में किसी भी गांव वाले से कोई शिकायत भी नहीं मिली.

उल्टे कलेक्टर ने एक बयान में प्रशासन की बेबसी व्यक्त की है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चैतन्य ने कहा है, "ऐसे मामलों में प्रशासन सिर्फ गांव वालों को बता सकता है कि ऐसा अंधविश्वास बेकार है और उन्हें समझा सकता है कि इससे मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है."

मीडिया रिपोर्टों की वजह से इस घटना के सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और कलेक्टर को नोटिस भेजा है. आयोग ने कलेक्टर को 10 दिनों के अंदर लड़कियों की उम्र का प्रमाण पत्र और मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए कहा है.

प्रशासन की बेबसी

दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने मीडिया को बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी मिली है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वाकई में पाया गया कि लड़कियों को जबरन निर्वस्त्र कर घुमाया गया था तो कार्रवाई की जाएगी.

मामले के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन इस पर अभी तक राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार का ध्यान नहीं गया है. (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई करेगा. मामले में सरकार ने जांच के लिए अपनी तरफ से विशेषज्ञ कमिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह सरकार का जवाब देखने के बाद आदेश पर विचार करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं लंबित हैं. यह याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समेत कई जाने-माने लोगों की है. उन्होंने राजनेताओं, पत्रकारों, पूर्व जजों और सामान्य नागरिकों की स्पाईवेयर के ज़रिए जासूसी का आरोप लगाया है. कोर्ट ने 17 अगस्त को केंद्र को विस्तृत जवाब का समय देते हुए सुनवाई 10 दिन के लिए टाली थी.

केंद्र के संक्षिप्त जवाब का याचिकाकर्ताओं ने पिछली सुनवाई में विरोध किया था

केंद्र जासूसी के आरोपों को निराधार बता चुका है लेकिन उसने प्रस्ताव दिया था कि वह याचिकाकर्ताओं का संदेह दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ कमिटी के गठन करेगा. याचिकाकर्ताओं ने पिछली सुनवाई में केंद्र के संक्षिप्त जवाब का विरोध किया था. उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि वह सरकार को विस्तृत हलफनामा देने को कहे. यह पूछे कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं.

पिछली सुनवाई में केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने विस्तृत हलफनामा देने में असमर्थता जताते हुए कहा था, "याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार यह बताए कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, कौन सा नहीं. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह सब हलफनामे के रूप में नहीं बताया जा सकता. कल को कोई वेबसाइट मिलिट्री उपकरण के इस्तेमाल पर कोई खबर प्रकाशित कर दे तो क्या हम सार्वजनिक रूप से उन सभी बातों का खुलासा करने लगेंगे?"

भारत सरकार को कमिटी बनाने दिया जाए

सॉलिसीटर जनरल ने विशेषज्ञ कमिटी के गठन पर ज़ोर देते हुए कहा था, "सरकार यह नहीं कह रही कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी लेकिन कुछ बातें सार्वजनिक तौर पर हलफनामा दायर कर नहीं बताई जा सकतीं. भारत सरकार को कमिटी बनाने दिया जाए. सरकार कमिटी को हर बात बताएगी. वह कमिटी कोर्ट कोरिपोर्ट देगी."

मुंबई, 6 सितंबर | भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भी रिकॉर्ड स्तर पर चलने का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सत्र के दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 58,515.85 अंक के एक नए उच्च स्तर को छुआ, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर निफ्टी 50 ने 17,429.55 अंक के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ।

इंडेक्स-हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने बाजार में तेजी को समर्थन दिया। बीएसई पर आरआईएल के शेयर 2,424.55 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले बंद से 36.30 रुपये या 1.52 प्रतिशत अधिक है।

दिन के कारोबार के अंत में, आरआईएल का बाजार पूंजीकरण 15.37 लाख करोड़ रुपये था।

वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख से भी दिन के दौरान घरेलू सूचकांकों में तेजी आई।

सेंसेक्स 58,296.95 अंक के अपने पिछले बंद से 166.96 अंक या 0.29 प्रतिशत बढ़कर 58,296.91 पर बंद हुआ।

यह 58,411.62 पर खुला था और 58,200.29 अंक के इंट्रा-डे लो को छू गया था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 अपने पिछले बंद से 54.20 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,377.80 पर बंद हुआ।

कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के इक्विटी तकनीकी अनुसंधान केंद्र के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने कहा, "बाजार ने अपनी सकारात्मक गति जारी रखी और अन्य वैश्विक बाजारों में ऊपर की चाल को प्रतिबिंबित किया। निफ्टी अभी भी एक उच्च तल गठन बनाए हुए है जो व्यापक रूप से सकारात्मक है।"

हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 17,330 के समर्थन स्तर से नीचे कारोबार करता है तो बाजार 'अधिक खरीद की स्थिति' में एक त्वरित इंट्रा-डे सुधार को ट्रिगर कर सकता है।

चौहान ने कहा, "जब तक सूचकांक 17,330 से ऊपर कारोबार कर रहा है, अपट्रेंड बनावट 17,450-17,500 के स्तर तक जारी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ, अगर निफ्टी 17,330 से नीचे कारोबार करता है, तो यह 17,250-17,210 के स्तर तक इंट्राडे करेक्शन को ट्रिगर कर सकता है।"

सेंसेक्स में शीर्ष पर रहने वाले एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज थे, जबकि प्रमुख हारे हुए ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक थे। (आईएएनएस)

कोलकाता, 6 सितंबर | पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर अदालत जाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी वकीलों की राय ले रही है और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "राज्य सरकार लोकल ट्रेनों को चलने की अनुमति नहीं दे रहा है। वे एक समारोह में 50 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। वे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो किसी उद्देश्य के लिए एकत्र हो रहे हैं और चुनाव के लिए जा रहे हैं।"

घोष ने कहा, "यह दोहरा मापदंड जारी नहीं रह सकता। या तो उन्हें कहना होगा कि राज्य में कोई कोरोना नहीं है या उन्हें चुनाव स्थगित करना होगा। ममता बनर्जी की चुनावी सभा में हजारों की भीड़ होगी। क्या कोई है जो गिरफ्तार कर सकता है, वे केवल दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और भाजपा समर्थकों को ही गिरफ्तार करेंगे।"

विधाननगर के एक निजी अस्पताल में भाजपा की एक महिला समर्थक से मिलने गए घोष ने कहा, "हम वकीलों की राय ले रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यह नहीं चल सकता।"

पूर्वी बर्दवान के दुगार्पुर की रहने वाली महिला ने रविवार को वैक्सीन लेने जाने के दौरान अपमानित होने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

चुनाव आयोग ने शनिवार को भवानीपुर में उपचुनाव और मुर्शिदाबाद जिले के दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों समसेरगंज और जंगीपुर में चुनाव की तारीख की घोषणा की। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी।

भवानीपुर में उपचुनाव, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आयोग ने अपनी अधिसूचना में उल्लेख किया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर एक विशेष मामले के रूप में लिया जा रहा है। आयोग ने देशभर के 31 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों को टाल दिया जो महामारी की स्थिति के कारण खाली पड़े हैं।

इससे पहले, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा, "चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कोई समझ नहीं है। क्या चुनाव आयोग यह बता पाएगा कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी ने चुनाव आयोग को लिखा कि अगर भबनीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ, तो राज्य में संवैधानिक संकट होगा। वह ऐसा नहीं लिख सकते। उपचुनाव और छह निर्वाचन क्षेत्रों नहीं हो रहे हैं। उसके लिए क्या जटिलता पैदा की जा रही है? हम इसे मुद्दा बनाएंगे।" (आईएएनएस)

गुवहाटी, 6 सितम्बर | अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (केएनपी और टीआर) में मानसून की बाढ़ में कम से कम 24 लुप्तप्राय जानवर मारे गए हैं। केएनपी एंड टीआर के अधिकारियों ने कहा कि 24 मृत जानवरों में 17 हॉग हिरण, दो गैंडे, एक जंगली भैंस, दो दलदली हिरण, एक अजगर और एक टोपी लंगूर शामिल हैं।

वन कर्मियों ने अब तक चार जानवरों को बचाया है, जिसमें मिहिमुख हाइलैंड के पास सेंट्रल रेंज के बाहरी किनारे से 10 दिन के लुप्तप्राय नर गैंडे का बछड़ा भी शामिल है।

केएनपी और टीआर के एक अधिकारी ने कहा कि बछड़े की मां का पता नहीं चल सका है। बछड़ा कमजोर और दुर्बल है, उसे सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन (सीडब्ल्यूआरसी) भेज दिया गया है।

पिछले वर्षों की तरह, गोलाघाट, नगांव, सोनितपुर, विश्वनाथ और कार्बी आंगलोंग जिलों में फैले विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र जलमग्न हो गया है।

अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ के समग्र सुधार के साथ, सोमवार को केएनपी और टीआर का 30 प्रतिशत अभी भी बाढ़ के पानी से भरा है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी उन जानवरों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रहे हैं जो पार्क से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर रहे हैं और उनके कुचलने का खतरा होता है।

भारत का सातवां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, केएनपी और टीआर 2,400 से अधिक एक सींग वाले भारतीय गैंडों का घर है।

जानवरों की मौत और चोट को रोकने के लिए, वन और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गति सीमा को सख्ती से लागू किया गया है और किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तक राज्य के 34 में से 14 जिलों में करीब 1.19 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

एएसडीएमए के अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में सात लोगों की जान चली गई है।

गोलाघाट, दरांग, मोरीगांव, नगांव, बारपेटा और धेमाजी जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी खराब है।

एएसडीएमए के अधिकारियों ने कहा कि लगभग 19,660 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है, और 646 गांव प्रभावित हुए हैं।(आईएएनएस)

पहले 'पाञ्चजन्य' ने इंफोसिस को 'देश विरोधी' ताकतों का जरिया बताया और अब आरएसएस ने खुद को पत्रिका से ही दूर कर लिया है. दीनदयाल उपाध्याय को प्रेरणा स्त्रोत माने वाली पत्रिका से क्या संघ को अलग किया जा सकता है?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

'पाञ्चजन्य' के अगस्त 2021 के अंक में छपे एक लेख में सरकारी वेबसाइटों को ठीक से ना चला पाने के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस को देश विरोधी ताकतों का जरिया बता दिया गया.

पत्रकार चंद्र प्रकाश द्वारा लिखे गए इस लेख में कहा गया, "कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देशविरोधी शक्ति इंफोसिस के माध्यम से भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी है?" लेखक ने यह भी कहा की उनके "पास यह कहने के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं, किंतु कंपनी के इतिहास और परिस्थितियों को देखते हुए इस आरोप में कुछ तथ्य दिखाई दे रहे हैं."

इंफोसिस पर आरोप

कंपनी की जिन गतिविधियों पर लेखक ने संदेह व्यक्त किया उनमें 'द वायर', 'आल्ट न्यूज' और 'स्क्रॉल' जैसी वेबसाइटों को पैसे देना शामिल है. कंपनी के मालिकों को कांग्रेसी और 'वर्तमान सत्ताधारी विचारधारा' का विरोधी बताया गया है.

साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि कंपनी "अपने महत्वपूर्ण पदों पर विशेष रूप से एक विचारधारा विशेष के लोगों को बिठाती है", जिनमें "अधिकांश बंगाल के मार्क्सवादी हैं."

दो आरोप और लगाए गए हैं. पहला यह कि इंफोसिस "अराजकता' पैदा करना चाहती है, "ताकि सरकारी ठेके स्वदेशी कंपनियों को ही देने की नीति बदलनी पड़े." दूसरा, कंपनी भारतीय करदाताओं का डाटा चोरी करना चाहती है.

'पाञ्चजन्य' को हमेशा से आरएसएस के मुखपत्र के रूप में जाना जाता रहा है, इसलिए इस लेख को इंफोसिस पर संघ के ही हमले की तरह देखा गया. कंपनी के बचाव में जिन लोगों ने खुल कर बयान दिए उनमें कंपनी के पूर्व निदेशक मोहनदास पाई भी शामिल हैं.

आरएसएस और पाञ्चजन्य 

एनडीए सरकार के मुखर समर्थकों के रूप में जाने जाने वाले पाई ने ट्विट्टर पर इस लेख के लेखक को "पागल" बताया और उनकी सोच को "कॉन्सपिरेसी थियरी" बताया.

जब विवाद काफी बढ़ गया तो संघ ने एक बयान जारी कर खुद को पाञ्चजन्य से ही दूर कर लिया. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने ट्वीट कर इंफोसिस की प्रशंसा भी की और कहा कि कंपनी ने देश की प्रगति में एक बुनियादी भूमिका अदा की है.

हालांकि पत्रिका के सम्पादक हितेश शंकर ने लेख का समर्थन किया और पत्रिका के संघ से संबंध के बारे में बस इतना कहा कि यह लेख इंफोसिस के बारे में है, ना की संघ के बारे में.

पाञ्चजन्य और अंग्रेजी पत्रिका 'ऑर्गनाइजर' को नई दिल्ली स्थित कंपनी भारत प्रकाशन छापती है, जिसे आरएसएस की ही प्रकाशन संस्था माना जाता है. पाञ्चजन्य के पहले संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे. पत्रिका आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय को अपना प्रेरणा स्त्रोत मानती है. (dw.com)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा विशाल जनसभा के बाद अब निगाहें हरियाणा के करनाल पर टिक गई हैं, जहां किसानों ने मंगलवार को जमा होने की बात कही है.

डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

हरियाणा सरकार ने करनाल में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है. ऐसा किसानों को मंगलवार को वहां रैली आयोजित करने से रोकने के लिए किया गया है.

28 अगस्त को किसानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों ने कुछ मांगें रखी थीं, जिन्हें पूरा करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया गया था. किसानों की मांगों में एक आईएएस अफसर आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की बात भी शामिल है.

28 अगस्त को आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह लाठीचार्ज से पहले सिपाहियों को किसानों का सिर फोड़ देने के निर्देश देते नजर आए थे.

क्या हैं किसानों की मांग
28 अगस्त को हरियाणा पुलिस ने करनाल में एक हाईवे को बंद करने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई थीं. इस लाठीचार्ज में लगभग 10 लोग घायल हुए थे.

किसानों की मांग है कि आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. हरियाणा सरकार ने एसडीएम के पद से हटाकर आयुष सिन्हा का ट्रांसफर राजधानी चंडीगढ़ में एक विभाग में कर दिया है. हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिन्हा का बचाव किया था और कहा था कि सख्त कार्रवाई जरूरी थी.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, "हालांकि अफसर का शब्दों का चयन ठीक नहीं था लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी थी.” किसानों के संगठन ‘संयुक्त किसान मोर्चा' ने एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री द्वारा सिन्हा के समर्थन की आलोचना की है.

मुजफ्फरनगर की विशाल रैली
भारत के कई हिस्सों में किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कुछ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किसान रैली आयोजित हुई जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया.

इस रैली के दौरान कानून-व्यवस्था की सुरक्षा के लिए आठ हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. रैली में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं ने हिस्सा लिया. टिकैत ने कहा, "ऐसी जनसभाएं देशभर में आयोजित की जाएंगी. हमें देश को बिकने से बचाना है. किसानों, मजदूरों और युवाओं को जीने का अधिकार होना चाहिए.”

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी नेताओं का आरोप है किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं. यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा, "पंजाब और हरियाणा से राजनीतिक कार्यकर्ता इस रैली के लिए लाए गए थे. वे (आयोजक) किसानों को अपने राजीनितक हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.”

स्थानीय पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर की रैली में पांच लाख से ज्यादा लोग आए थे. भारत में किसानों का आंदोलन पिछले लगभग आठ महीनों से जारी है. यह आंदोलन अब तक का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बन चुका है.

क्यों आंदोलित हैं किसान
पिछले सितंबर को लाए गए कानूनों में प्रावधान हैं कि किसान अपने उत्पाद मंडियों के बाहर सीधे ही किसी को भी बेच सकते हैं. सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम मिल पाएंगे.

उधर किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये कानून उनके हित में नहीं हैं क्योंकि इससे उनकी मोलभाव की क्षमता कम होगी और बड़े उद्योगपतियों व निजी कंपनियों की ताकत बढ़ जाएगी.

भारत के कुल जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है. और आधे से ज्यादा आबादी सीधे या अपरोक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है  (dw.com)
 

नई दिल्‍ली : मनी लांड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं सांसद अभिषेक बनर्जी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे हैं. उन्‍होंने कहा, 'मैं यहां इसलिए आया हूं क्‍यों‍कि जांच एजेंसी (ईडी) ने मुझे समन जारी किया था. मैं जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करूंगा. ' 
गौरतलब है कि ईडी ने  राज्य में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को पिछले माह समन जारी किया था. अभिषेक (33) लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं. उन्हें मामले के जांच अधिकारी के समक्ष यहां छह सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इसी तरह का समन भेजकर 1 सितंबर को पेश होने को कहा गया था. रुजिरा से इस मामले में सीबीआई  भी पहले पूछताछ कर चुकी है. 

निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की नवंबर, 2020 की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया था. सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है. सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है.इस मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य संदिग्ध है. ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है.

एजेंसी ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के नेता विनय मिश्रा का भाई विकास मिश्रा है. ऐसा बताया जा रहा है कि विनय मिश्रा कुछ समय पहले देश से बाहर चला गया और उसने संभवत: देश की नागरिकता भी त्याग दी है. इसके अलावा इस मामले में निदेशालय ने बांकुड़ा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा को इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया था.ईडी ने दावा किया है कि मिश्रा बंधुओं ने इस मामले में ‘‘कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से और खुद के लिए 730 करोड़ रुपये की राशि'' प्राप्त की. इस मामले में अनुमानित 1,352 करोड़ रुपये शामिल थे. निदेशालय ने इस मामले में इस साल मई में आरोप पत्र दाखिल किया था. (भाषा)

पश्चिम बंगाल में तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है. जैसा की अनुमान लगाया जा रहा था सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी. जबकि जंगीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी ने जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और समसेरगंज से अमिरुल इस्लाम के नाम का एलान किया है.

30 सितंबर को होगी वोटिंग

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर समेत तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है. चुनाव आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की. बता दें कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में समसेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव नहीं हो सके थे. जबकि भवानीपुर सीट से टीएमसी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से वहां भी चुनाव का एलान हुआ है. तीनों सीटों पर मतगणना तीन अक्टूबर को होगी.

शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं सीएम ममता

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम चली गई थीं, लेकिन वह शुभेंदु अधिकारी से हार गईं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था.

अधिकारी अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। चुनाव परिणामों के बाद बनर्जी चुनाव लड़ सकें इसके लिए भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने यह सीट खाली कर दी. बनर्जी 2011 के बाद से दो बार भवानीपुर से चुनाव जीत चुकी हैं.

भवानीपुर उपचुनाव के लिए अधिसूचना छह सितंबर को जारी की जाएगी, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है, जबकि 14 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है. बता दें कि ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने के लिए पांच नवंबर तक राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा.

नई दिल्ली, 5 सितंबर | तालिबान अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान पर अपने कब्जे के प्रतिरोध के आखिरी हिस्सों को कुचलने के लिए कर रहा है। डेली मेल ने यह जानकारी दी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में लड़ाके कल रात पंजशीर घाटी में नए शासन की सेना के खिलाफ अंतिम बचाव कर रहे थे, एकमात्र प्रांत जिसे इस्लामी समूह ने कब्जा नहीं किया है।

लेकिन विद्रोही तालिबान लड़ाकों द्वारा अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों, मोर्टार मिसाइलों और उच्च शक्ति वाले तोपखाने का उपयोग करते हुए दिखाई दिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में तालिबान के बंदूकधारियों को अमेरिकी सेना की एम4 और एम16 राइफलों की ब्रांडिंग करते और नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए दिखाया गया है।

अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों में यात्रा कर रहे तालिबान सैनिकों के एक काफिले को कल रात उस क्षेत्र की ओर जाते हुए फिल्माया गया, जहां प्रतिरोध लड़ाके काबुल से 70 मील उत्तर में अपनी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। ऐसी भी खबरें थीं कि तालिबान बलों ने पंजशीर की राजधानी बाजारक में प्रवेश किया था।

एनआरएफ ने पिछले 24 घंटों में 600 तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन तालिबान ने दावा किया कि यह जीत के कगार पर है और रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांत के पांच में से चार जिले तालिबान के नियंत्रण में आ गए हैं।

तालिबान के कुछ दिनों में घोषणा करने की उम्मीद है कि उसका नेता मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर | कांग्रेस पार्टी ने लगातार दो चुनाव हारने के बाद पार्टी के ढांचे में सुधार के लिए कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) के भीतर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले दौर में पार्टी राज्य इकाई के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श करेगी। सूत्रों ने कहा, सीडब्ल्यूसी सदस्यों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है और सोनिया गांधी की वफादार और सबसे वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और ए.के. एंटनी इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल को इसके लिए अनुबंधित किया गया है। समिति सीडब्ल्यूसी सदस्यों से फीडबैक लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी।

सोनी और एंटनी नेताओं से अनौपचारिक रूप से पूछते रहे हैं कि कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को क्या भूमिका दे सकती है। कांग्रेस ने जाति जनगणना सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए समितियों का गठन करना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस को राहुल गांधी की भूमिका पर पार्टी के भीतर आंतरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो संगठन में कोई पद नहीं होने के बावजूद इसके वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं।

कांग्रेस लगातार दो आम चुनाव हारने के बाद 2018 में कई विधानसभा चुनाव हार गई, जहां उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत हासिल की, लेकिन मप्र में सरकार पार्टी में आंतरिक विद्रोह के कारण हार गई, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर होना देखा गया।

2022 की शुरूआत में, कांग्रेस पंजाब में वापसी पर नजर गड़ाए हुए है और उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जीत की इच्छा रखती है, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन निशान तक नहीं है।

इन पांच राज्यों में चुनाव अगले साल की शुरूआत में हैं और कांग्रेस और भाजपा तीन राज्यों गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में सीधे मुकाबले में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है।

पंजाब में, आंतरिक विवादों में घिरी सत्तारूढ़ कांग्रेस अकाली दल और आप के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव से पहले, पार्टी को अपना घर ठीक करना होगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर | देश के आर्थिक हितों को ठेस पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस पर हमला करने वाले पांचजन्य के लेख के प्रकाशित होने के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने रविवार को इसमें की गई टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख लेखक की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।

सुनील अंबेकर ने कहा, "एक भारतीय कंपनी के रूप में, इंफोसिस ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंफोसिस द्वारा संचालित पोर्टल के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस संदर्भ में पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख केवल लेखक की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।"

अंबेकर ने कहा, "पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र नहीं है और इसमें व्यक्त उक्त लेख या राय को आरएसएस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

पांचजन्य ने 'साख और आगत' शीर्षक वाली अपनी कवर स्टोरी में इंफोसिस पर 'टुकड़े-टुकड़े गैंग', नक्सलियों और अन्य राष्ट्र-विरोधी ताकतों की मदद करने का आरोप लगाया।

इंफोसिस द्वारा विकसित आईटी पोर्टलों में नियमित रूप से गड़बड़ियों की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं और निवेशकों को परेशानी होती है, पांचजन्य लेख में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था में करदाताओं के विश्वास को कम कर दिया है।

इन्फोसिस 'नाम बड़े और दर्शन छोटे' (ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल) नामक लेख, पांचजन्य लेख में दावा किया गया है कि यह पहली बार नहीं है जब इंफोसिस ने किसी सरकारी परियोजना के लिए ऐसा किया है।

लेख में कहा गया है, "पहली बार हुई गलती को संयोग कहा जा सकता है लेकिन अगर वही गलती बार-बार होती है तो यह संदेह पैदा करता है। आरोप हैं कि इन्फोसिस प्रबंधन जानबूझकर भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।"

लेख में यह भी दावा किया गया है कि इन्फोसिस पर 'नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े-टुकड़े गिरोहों' की मदद करने का आरोप लगाया गया है।

लेख में कहा गया है, "इन्फोसिस पर नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े-टुकड़े गैंग को सहायता प्रदान करने का आरोप है। इंफोसिस का देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभाजनकारी ताकतों का समर्थन करने का मुद्दा पहले ही सामने आ चुका है।"(आईएएनएस)

कैद नजमी

मुंबई, 5 सितंबर | कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने रविवार को दक्षिणपंथी प्रकाशन पांचजन्य की आलोचना की, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक आईटी दिग्गज, इंफोसिस कथित तौर पर देश में माओवादियों, वामपंथियों और 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोहों को धन मुहैया करा रही है, और इसे अवश्य ही 'ब्लैक लिस्टेड' कर दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, "पद्मश्री दंपत्ति एन.आर. नारायण मूर्ति और सुधा एन. मूर्ति द्वारा स्थापित इंफोसिस, विश्व स्तर पर सम्मानित आईटी प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी बहुत बड़ा है। लेकिन पिछले 7 वर्षो से, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लोगों की साख पर फैसला कर रही है।"

जैसा कि पांचजन्य में कॉलम ने कई मोर्चो पर विवाद पैदा किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह कहते हुए प्रकाशन से खुद को अलग कर लिया कि यह "आरएसएस का मुखपत्र नहीं है और इसमें व्यक्त लेख या राय को आरएसएस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, "एक भारतीय कंपनी के रूप में इंफोसिस ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्फोसिस द्वारा संचालित पोर्टल के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस संदर्भ में पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख केवल लेखक (चंद्र प्रकाश) की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।"

पत्रिका के लेख में आरोप लगाया गया है कि "देश में चल रही कई विघटनकारी गतिविधियों के लिए इंफोसिस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन सामने आया है, कि यह कुछ प्रचार वेबसाइटों के पीछे है, और जातिगत घृणा फैलाने में लगे समूह इसके दान के लाभार्थी हैं।"

उन्होंने सवाल उठाया था, "क्या इंफोसिस के प्रमोटरों से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि इसके राष्ट्रविरोधी और अराजकतावादी संगठनों को वित्त पोषण करने के पीछे क्या कारण हैं। क्या इस तरह के संदिग्ध रिकॉर्ड वाली कंपनी को सरकारी निविदा प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

वस्तुत: इन्फोसिस पर राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाते हुए, प्रकाशन ने कंपनी पर जानबूझकर खराब सेवाएं प्रदान करके अराजकता पैदा करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पर एक धब्बा साबित करने का आरोप लगाया।

पांचजन्य के आलेख में मांग की गई है कि कंपनी को 'ब्लैक लिस्टेड' किया जाना चाहिए और इसके खराब प्रदर्शन के लिए वित्तीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए, यह संकेत देते हुए कि इन्फोसिस शायद आईटी भुगतानकर्ताओं के संवेदनशील डेटा के साथ खिलवाड़ करने की योजना बना रही है।

यह आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा गया है, "आईटीआर पोर्टल के साथ साजिश के संदेह का कारण राजनीतिक भी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ निजी कंपनियां कांग्रेस के इशारे पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इंफोसिस एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करती है, और अधिकांश पश्चिम बंगाल से हैं। अगर यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण अनुबंध लेता है, तो क्या चीन और आईएसआई के प्रभाव की संभावना नहीं होगी।"

सावंत ने भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार और पत्रिका के इंफोसिस के खिलाफ अभियान की कड़ी निंदा की और ऐसी प्रसिद्ध कंपनियों या उनकी विचारधारा के अनुरूप नहीं होने वालों के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया।(आईएएनएस)

शैबाल गुप्ता

कोलकाता, 5 सितम्बर | भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की संभावना है।

विवाद आयोग की अधिसूचना से उपजा है, जहां सर्वोच्च निर्वाचन निकाय ने राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के 'विशेष अनुरोध' के कारण भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी का हवाला देते हुए शनिवार को अपनी अधिसूचना में कहा, "उन्होंने (मुख्य सचिव) कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत, एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं बने रहेंगे और सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों में एक संवैधानिक संकट और शून्य होगा जब तक कि चुनाव तुरंत नहीं होते।"

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को देखते हुए और राज्य में शून्य से बचने के लिए, 159-भवानीपुर, कोलकाता के लिए उपचुनाव कराए जा सकते हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं।

अधिसूचना के अनुसार, "मुख्य सचिवों से संबंधित राज्यों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के इनपुट और विचारों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और 3 संसदीय क्षेत्रों में उप-चुनाव नहीं कराने और संवैधानिक आवश्यकता और विशेष अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लेते हुए पश्चिम बंगाल राज्य ने 159-भवानीपुर एसी में उपचुनाव कराने का फैसला किया है।"

अधिसूचना ने तुरंत राजनीतिक हलकों में बहस का मुद्दा बना दिया। भाजपा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कोई समझ नहीं है। क्या चुनाव आयोग यह बता पाएगा कि देश में 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? राज्य के मुख्य सचिव हरे कृष्णा द्विवेदी ने चुनाव आयोग को लिखा कि अगर भवानीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ तो राज्य में संवैधानिक संकट होगा। वह यह नहीं लिख सकते। छह और निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। हम इसे एक मुद्दा बनाएंगे।"

तृणमूल युवा नेता देबांशु भट्टाचार्य ने कहा, "हम सभी जगहों पर चुनाव चाहते थे लेकिन चुनाव आयोग ने केवल भवानीपुर में चुनाव कराने का फैसला किया। चुनाव आयोग एक स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है और वे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तृणमूल कांग्रेस आयोग को कैसे प्रभावित कर सकती है? हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। जहां भी चुनाव होगा हम जीतेंगे।"

राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है कि एक मुख्य सचिव किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुरोध नहीं कर सकता है।

राजनीतिक विशेषज्ञ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, "राज्य के मुख्य सचिव होने के नाते, वह यह नहीं कह सकते। उन्हें ममता बनर्जी को जीत की ओर ले जाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है और उनके लिए यह जानना तकनीकी रूप से असंभव है कि उम्मीदवार कौन होगा।"

चुनाव आयोग ने शनिवार को भवानीपुर में उपचुनाव और दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों - मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज और जंगीपुर में चुनाव की तारीख की घोषणा की। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 5 सितम्बर | मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के उत्थान और पतन के सभी पहलुओं की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के निष्कर्षों का समर्थन किया है। इसमें पाया गया कि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के 26 अधिकारियों ने दुबे और उनके सहयोगियों की शस्त्र लाइसेंस और उचित मूल्य दुकान परमिट प्राप्त करने में मदद की थी। 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे ने 3 जुलाई को बिकरू गांव में उस वक्त आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जब पुलिस टीम उसे एक हत्या के मामले में गिरफ्तार करने गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एस. चौहान को दुबे और उनके पांच कथित सहयोगियों के मुठभेड़ की जांच करने के लिए कहा गया था।

पैनल ने उन परिस्थितियों की भी जांच की जिनके कारण गैंगस्टर का उत्थान और पतन हुआ।

दुबे के एनकाउंटर के ठीक बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था।

एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, गैंगस्टर के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों में छह सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), एक अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट (एसीएम), सात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ), दो तहसीलदार और दो उप-तहसीलदार राजस्व निरीक्षक और दो आपूर्ति निरीक्षक शामिल थे।

सूची में दो ग्राम विकास अधिकारी और तीन लेखपाल भी शामिल हैं।

हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले आयोग ने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चौबेपुर में तैनात प्रखंड विकास अधिकारी लगातार दुबे के संपर्क में थे और दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक साल में उन्होंने 22 बार बात की थी।

इसी तरह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक सभी लगातार दुबे के संपर्क में थे।

एसआईटी ने पिछले एक साल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।

एसआईटी के इन निष्कर्षों का समर्थन करते हुए आयोग का कहना है कि इससे पता चलता है कि राजस्व अधिकारियों के दुबे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे।

इसमें आगे कहा गया है कि ये सभी अधिकारी विकास दुबे के साथ इतने मित्रवत थे कि अगर कोई आम आदमी उनके खिलाफ शिकायत करता था तो वे शिकायतकतार्ओं को पीटते थे।

आयोग ने एसआईटी के इस विचार का भी समर्थन किया कि चार एसडीएम और एक एसीएम के खिलाफ विभागीय जांच की जानी चाहिए, जबकि चार एसडीएम और आठ तहसीलदारों और अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। (आईएएनएस)
 

पटना, 5 सितम्बर | पटना में रविवार सुबह दो लोगों की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब अपने घर के बाहर बैठे थे। तीन अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना बिहटा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में सुबह करीब आठ बजे हुई।

मृतकों की पहचान राहुल कुमार और प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अजीत कुमार को बंदूक की गोली से चोट लग गई और वह अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहुल, प्रदीप और अजीत अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी तीन अज्ञात लोगों ने आकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। राहुल और प्रदीप के सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई जबकि अजीत घायल हो गया।

फायरिंग बंद होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। हमलावरों ने ग्रामीणों पर भी फायरिंग की और भागने में सफल रहे।

इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने खबर लिखे जाने तक पटना-आरा एनएच 31 को जाम कर दिया।

दानापुर के एसडीपीओ विनीत कुमार ने कहा, "हमने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। प्रथम दृष्टया यह रंगदारी का मामला लग रहा है।" (आईएएनएस)

दिल्ली, 5 सितम्बर | एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। दंड पर आधारित शिक्षा के मुकाबले प्रेम पर आधारित शिक्षा अधिक कारगर सिद्ध होती है। यह बात शुक्रवार को शिक्षा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कही। इस दौरान उन्होंने देशभर के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा, "अपने विशिष्ट योगदान के लिए सम्मान पाने वाले सभी 44 शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं। भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे योग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष में 5 सितंबर को किया जाता है।"

राष्ट्रपति ने कहा, "राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया लेकिन वे चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।"

राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद करते हुए कहा, "मुझे आज तक मुझे अपने आदरणीय शिक्षकों की याद आती रहती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राष्ट्रपति बनने के उपरांत मुझे अपने स्कूल में जाने एवं अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ।"

उन्होने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे बताते थे कि शिक्षकों के पढ़ाने के रोचक तरीके के कारण ही बचपन से उनके मन में एयरोनॉटिकल विज्ञान की रुचि जागी।

राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा, "आप सभी विद्यार्थियों में प्रेरणा भर सकते हैं, उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करें। संवेदनशील शिक्षक अपने आचरण से शिक्षकों का भविष्य संवार सकते हैं।"

राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा कि पिछले वर्ष लागू की गई हमारी शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नालेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित है, न्याय पूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों और देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परि²श्य में अपनी भूमिका को लेकर वह सचेत रहें।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है। उनकी प्रतिभा अलग होती है। मनोविज्ञान अलग होता है। सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग होता है, इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि "मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता और शिक्षकों के द्वारा शुरू किया जाता है। हमारी परंपरा में किसी को भी अयोग्य या अनुपयोगी नहीं माना गया है। हमारे यहां सभी को योग्य व उपयोगी माना गया है "

राष्ट्रपति ने कहा कि "लगभग 125 वर्ष पहले पश्चिमी देशों में शिक्षाविद विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के विषय में वाद विवाद कर रहे थे, उस समय गुरु रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित विद्यालय शांतिनिकेतन में शारीरिक दंड सर्वथा वर्जित था। गुरुदेव मानते थे कि ऐसे दंड का छात्रों के मध्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज पूरा जगत इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करता है। उनकी शिक्षा संबंधित सोच अत्याधुनिक थी।"

राष्ट्रपति ने कहा कि "हम पिछले करीब डेढ़ वर्ष से कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों ने विषम परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा का कर्म रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया। कुछ शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से बुनियादी सुविधाएं विकसित की है मैं ऐसे शिक्षकों को साधुवाद देता हूं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली,  4 सितम्बर: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी है. यह फैक्ट्री एक घर में तहखाना बनाकर उसमें चलाई जा रही थी. फैक्ट्री इस तरीके से बना रखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कमरे के अंदर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं. पुलिस ने मौके से 25 पिस्तौल बरामद करके पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. अवैध हथियारों की यह फैक्ट्री गाजियाबाद के मुरादनगर में चल रही थी. पुलिस ने यहां छापा मारकर पिस्तौलों के अलावा बैरल, डेढ़ लाख रुपये, कारतूस, पिस्तौल बनाने का सामान बरामद किया है. इस गिरोह का मास्टरमाइंड मेरठ का रहने वाला है जो कि फरार हो गया है. पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ़्तार कर लिया है.  

पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले से ही यहां पर अवैध पिस्टल बनाने का कारखाना चलाया जा रहा था. हथियार कितने लोगों को अब तक सप्लाई किए गए, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी तहखाना देखकर हुई. दरअसल पुलिस भी यहां तक ना पहुंचती अगर किसी ने पुलिस को फोन करके ये शिकायत न की होती कि कबाड़ के गोदाम के साथ बने मकान से रात में आवाजें आती हैं. इस शिकायत की जांच करने पुलिस घर के अंदर पहुंची, तभी पुलिस को दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा मिला. यह पुलिस को थोड़ा नया लगा. क्योंकि कमरे में एक तरफ अलग से बाथरूम बना था. एक बाथरूम बाहर भी बना था. बाकी के कमरे, रसोई भी बाहर थी. फिर आखिर कमरे के अंदर एक और कमरा बनाने का क्या मतलब. 

पुलिस ने वह दरवाजा खोलकर देखा तो एक 6 फुट की छोटी सी जगह बनी थी. जिसमें एक कोने में एक सीवर के ढक्कन जैसा स्लैब रखा था. पुलिस ने वह स्लैब हटाकर देखा तो नीचे लोहे की सीढ़ी मिलीं. पुलिस ने उससे नीचे जाकर देखा तो आगे एक छोटी सी सुरंग बनी हुई मिली, जिसके बाद एक बार फिर नीचे जाने के लिए ठीक उसी तरह की आयरन की सीढ़ी मिली. जब उससे भी नीचे देखा गया तो हथियारों की पूरी फैक्ट्री नजर आई. इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ये लोग बिहार के मुंगेर में ठेका लेते थे और फिर यहां देशी कट्टा बनाते थे.

इस गैंग का सरगना अपने रिश्तेदार के साथ फरार हो गया है, हालांकि सरगना की पत्नी गिरफ्तार हो चुकी है. आरोपी मुस्तफा, सालम, कैफ़ी आलम, सलमान और असगरी यह सभी गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में अवैध असलाह बनाते थे. पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना जहीरुद्दीन है जो अपने रिश्तेदार फैयाज के साथ फरार है. पुलिस का कहना है कि जहीरुद्दीन मेरठ का रहने वाला है और वह पहले मेरठ में अवैध हथियार बनाता था. वहां पकड़े जाने के बाद उसने गाजियाबाद में इसकी शुरुआत कर दी थी. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में यह अवैध हथियार सप्लाई किए जाते थे. 

पटना, 4 सितम्बर | बिहार में कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से उपर बह रही हैं। राज्य के 15 जिलों की करीब 20 लाख की आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच, अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है।

आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। इस बीच बाढ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 477 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बांटी गई है।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के 15 जिलों के 83 प्रखंडों की कुल 394 पंचायतें बाढ़ से आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित है। वहां की 19.92 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है।

आपदा प्रबंधन विभाग ने इन जिलों में राहत व बचाव का कार्य तेज कर दिया है।

विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पटना के अलावा वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमों को लगाया गया है।

इसके अलावा 2 एनडीआरएफ की और 3 एसडीआरएफ की अन्य टीमें दूसरे बाढ़ प्रभावित जिलों में पहले से तैनात हैं।

प्रभावित इलाकों में 1,800 से अधिक नावों का परिचालन किया जा रहा है। अधिकारी का कहना है कि जरूरत के अनुसार इन नावों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

अधिकारी ने बताया कि अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3 लाख 70 हजार से ज्यादा पॉलीथीन शीट और 4 लाख 75 हजार सूखा राशन पॉकेट बांटे गये हैं। इसके अलावा सभी जिलों में फसल के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। आकलन होने के बाद किसानों को क्षतिपूर्ति की जाएगी।

प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर और सामुदायिक किचेन चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है।

विभाग के मुताबिक अब तक 7,95,538 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्राहिक राहत राशि (जीआर) के राशि के रूप में प्रति परिवार को 6000 रुपये की दर से कुल 477.32 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रमुख नदियां गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, गंगा, महानंदा नदी अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं।(आईएएनएस)

पटना, 4 सितम्बर | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के कथित अभद्र व्यवहार पर सीएम नीतीश कुमार नरमी से पेश आये। भागलपुर जिले के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल 2 सितंबर को पटना-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एसी फस्र्ट क्लास डिब्बे में अपने अंडरगारमेंट में टहल रहे थे। जिसके बाद में उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई गई।

गोपाल मंडल के खिलाफ सरकारी रेलवे पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज की है।

जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि गोपाल मंडल के खिलाफ उनके व्यवहार के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा, "ये चीजें होती रहती हैं। जांच चल रही है।" उन्होंने पटना के भारी भीड़भाड़ वाले अशोक राजपथ रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास करते हुए यह बात कही।

ट्रेन में अंडरगारमेंट पहनकर चलने पर राजद और लोजपा ने गोपाल मंडल की आलोचना की है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा, "विधायक के अभद्र व्यवहार ने बिहार की छवि खराब की है। ऐसे नेताओं की वजह से दूसरे राज्यों के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं।"

वहीं विपक्षी नेता चिराग पासवान ने आरा में अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा, "हम जिस जगह में रह रहे हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखना है। कुछ मर्यादा है, जिसका हमें पालन करना है क्योंकि आसपास महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। उस विधायक का व्यवहार निंदनीय था। नीतीश कुमार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर | गौतम बुध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई के टोक्यो पैरालंपिक के बैडमिंटन गेम में फाइनल में अपनी जगह मजबूत होने पर उनकी पत्नी ऋतु सुहास ने खुशी जाहिर की है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बीते 6 सालों से उन्होंने अपने पति का एक भी मैच नहीं क्यों देखा ? दरअसल टोक्यो पैरालंपिक में डीएम सुहास एलवाई पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन एसएल-4 स्पर्धा के सेमिफाइनल मैच को जीतते हुए फाइनल में पहुंच गए हैं।

जिलाधिकारी सुहास एल वाई की पत्नी ऋतु सुहास भी गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन है। एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने कहा कि, यह पल मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का पल है।

6 सालों में अपने पति का कोई गेम नहीं देखने पर वह बताती है कि, जिस वक्त वह गेम खेलते हैं वो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसके कारण उनके गेम में क्या परिणाम होगा, वही सोच कर मुझे डर और घबराहट होने लगती है।

हालांकि अपने पति की इस कामयाबी का सेहरा वह अपने पति के सर ही बांध रही हैं। साथ ही अपने पति के अलावा जितने भी खिलाड़ी भारत को टोक्यो पैरा ओलिंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी जीत के लिए भी उन्होंने दुआएं दी।

हालांकि डीएम सुहास का अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला पांच सितंबर को होगा।

उन्होंने आगे कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वर्षों मेहनत की है, राजकीय सेवा में होने के बावजूद वह रात 8 बजे से देर रात 12 बजे तक अपने गेम के लिए समय निकलते हैं। उनके कोच भी उनपर बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही पूरी शिद्दत से मैच खेलते हैं।

मेरे पति ने हमेशा खेल को प्राथमिकता दी है, यही कारण है कि वह आज यहां तक पहुंचे हैं। मैं ईश्वर से कामना करती हूं वो आगे भी आगे बढ़ें।

उनकी इसी लगन के कारण वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं वही पूरा देश आज उनके लिए दुआएं मांग रहा है, साथ ही पत्नी होने के नाते मैं भी उनके लिए दुआ कर रही हूं।

जितने भी लोग भारत को वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए रितु दुआएं कर रही हैं, वहीं उनके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात को बता रही है कि वह कितनी खुश हैं।(आईएएनएस)

गांधीनगर, 4 सितम्बर | केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) ने शनिवार को कहा कि वह वन फैमिली वन चाइल्ड पर कानून लाने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रखेगी। पार्टी ने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए एक परिवार में एक ही बच्चे की पॉलिसी होनी चाहिए।

आठवले ने अहमदाबाद में मीडिया से कहा, बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए चिंता की बात है। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमारी आबादी को कम करना होगा। पहले परिवार नियोजन के लिए हम दो, हमारे दो का नारा था, लेकिन यह हमारी पार्टी का विचार है कि अब यह हम दो, हमारा एक होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम इसे पूरा करने के लिए एक कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। हम ऐसा कानून लाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कानून लागू होगा।

आठवले ने संविधान में बदलाव की आशंकाओं को भी खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, किसी के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। कई लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संविधान बदल देगी, मोदी संविधान बदल देंगे। अगर मोदीजी बाबा साहब के संविधान का समर्थन करते हैं, तो उनकी ओर से इसे बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर मोदीजी संसद में सिर झुका रहे हैं, इसका मतलब है कि वे संविधान का सम्मान करते हैं, तो वे इसे कैसे बदल सकते हैं? संविधान बदलने की ताकत किसी के पास नहीं है।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर आठवले ने कहा, गुजरात के उपमुख्यमंत्री के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का कोई सवाल ही नहीं है। हिंदू या मुस्लिम आबादी का जनसंख्या हिस्सा जस का तस बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ी है। (आईएएनएस)

चित्तूर (आंध्र प्रदेश), 4 सितम्बर | जिस उम्र में उन्हें स्कूल की किताबों के साथ समय बिताना चाहिए, उस उम्र में 8 वर्षीय गोपाल कृष्ण, गांव के तिरुपति का मंदिर शहर के पास धूल भरी सड़कों पर इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा चलाकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहादुरी से निभा रहे हैं। बच्चे का काम करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गरीबी और भाग्य ने लड़के को कम उम्र में ही मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। रामायण में श्रवण कुमार की तरह, आदर्श पुत्र थे, जिन्होंने अपने माता-पिता को अपने कंधों उठाया था, गोपाल अपने माता-पिता की हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं।

उनके माता-पिता दोनों ²ष्टिबाधित पैदा हुए थे और प्रत्येक को 3,000 रुपये की सरकारी सहायता मिलती है।

गोपाल के दो छोटे भाई-बहन भी हैं। पांचों का परिवार चित्तूर जिले के गंगुडुपल्ले गांव में रहता है। स्कूल के घंटों के बाद, लड़का लोगों को लाने-ले जाने के लिए ई-ऑटोरिक्शा चलाता है और अपने नेत्रहीन माता-पिता के लिए आपूर्ति करता है, जो चावल और स्टेपल का छोटा व्यवसाय चलाते हैं।

उनके पिता पापी रेड्डी ने कहा कि "उनका बड़ा बेटा आंखों के जोड़े जैसा है। वह सब कुछ करता है। यह मेरे दिमाग की तरह है और उसकी आंखें एक साथ काम कर रही हैं (उसके शरीर के ठीक बाहर)।"

कठिन समय से निपटने के लिए, परिवार ने ई-ऑटोरिक्शा को किश्त के आधार पर खरीदा है। हालांकि, दोनों माता-पिता अपनी ²ष्टि विक्लांगता के कारण इसे चलाने में असमर्थ थे, इसलिए कक्षा 3 के छात्र गोपाल इस रिक्शा चला रहा है।

वीडियो में दिखाया गया है कि छोटा बच्चा सीट के किनारे पर बैठा है। जरूरत पड़ने पर अपने पैरों को ब्रेक पर रखने के लिए प्रेशर डाल रहा है।

ऐसे छोटे बच्चे को वाहन चलाने को लेकर चिंता जताई गई है। कानून के अनुसार, केवल लाइसेंस प्राप्त चालक ही 25 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति वाले वाहन चला सकते हैं। जहां स्थानीय अधिकारी इस मुद्दे पर चुप हैं, वहीं टीडीपी अध्यक्ष नारा लोकेश ने गोपाल कृष्ण रेड्डी के लिए मदद की घोषणा की है।

लोकेश ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि "एक अनुदान संचय के माध्यम से बच्चे के परिवार को इलेक्ट्रिक वाहन की ईएमआई लागत को कवर करने में मदद करने के अलावा, वे लड़के को स्कूल में भर्ती कराएंगे।"(आईएएनएस)