दुबई, 10 अगस्त | अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए बोली लगाने के अपने इरादे की पुष्टि की है।

आईसीसी द्वारा जारी किए गए एक बयान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने कहा, हम चाहते हैं कि क्रिकेट भविष्य के ओलंपिक खेलों का हिस्सा हो, दुनिया भर में क्रिकेट के अरबों चाहने वाले हैं और वे चाहते हैं कि क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा बने।

आईसीसी ने एक कार्यकारी समूह की बैठक की जिसमें यह तय किया गया कि आने वाले लॉस एंजिल्स गेम्स 2028, ब्रिस्बेन गेम्स 2032 और उससे आगे भी क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा बना रहे।

बार्कले ने आगे कहा, यह साफ है कि क्रिकेट चाहने वालों की कमी नहीं है। खास तौर पर दक्षिण एशिया में जहां हमारे 92 प्रतिशत प्रशंसक हैं, जबकि यूएसए में भी 30 मिलियन क्रिकेट प्रशंसक हैं। उन प्रशंसकों के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ओलंपिक में खेलते हुए देखना गर्व की बात होगी।

कार्यकारी समूह के बैठक की अध्यक्षता इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष इयान वाटमोर करेंगे। इस समूह में आईसीसी के स्वतंत्र निदेशक इंदिरा नूयी, जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष तवेंगवा मुकुहलानी, आईसीसी के सहयोगी सदस्य निदेशक और एशियाई क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष महिंदा वल्लीपुरम और यूएसए क्रिकेट के अध्यक्ष पराग मराठे इस समूह का हिस्सा होंगे।

लॉस एंजिल्स गेम्स 2028 में खेलों को शामिल करने की प्रक्रिया 2022 के मध्य में शुरू होगी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 के मध्य में खेलों को शामिल करने के लॉस एंजिल्स ओलंपिक समिति के प्रस्तावों पर फैसला लेगी। (आईएएनएस)

अंकारा, 10 अगस्त | तुर्की के अधिकारियों ने देश और विदेश में बड़े पैमाने पर तस्करी विरोधी अभियानों में 76 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और 4,122 ऐतिहासिक कलाकृतियां जब्त की हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य द्वारा संचालित टीआरटी ब्रॉडकास्टर के अनुसार, तुर्की के 30 प्रांतों में 108 पतों पर कलेक्टरों सहित 92 संदिग्ध तस्करों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान चलाया गया है।

उन्होंने कहा कि अब तक उनमें से 76 को हिरासत में लिया गया है।

टीआरटी ने कहा, तुर्की, बुल्गारिया, क्रोएशिया और सर्बिया में कई पतों पर किए गए चार अलग-अलग छापों में अनातोलिया नामक ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, 4,122 ऐतिहासिक कलाकृतियों को जब्त कर लिया गया है।

तुर्की के अभियोजकों ने कथित तौर पर यह निर्धारित करने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था कि एक संगठित अपराध संगठन ने अवैध रूप से तुर्की से ऐतिहासिक कलाकृतियों को अमेरिका और यूरोप में नीलामियों में बेचने के लिए स्थानांतरित कर दिया था। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 10 अगस्त | भारत में लगभग 73 प्रतिशत संगठनों या कंपनियों को अगले 12 महीनों में डेटा उल्लंघन का अनुभव होने की उम्मीद है, जो अगले 12 महीनों में ग्राहकों के डेटा को प्रभावित करेगा। एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को यह अंदेशा जताया गया है।

वैश्विक साइबर सुरक्षा लीडर ट्रेंड माइक्रो के अनुसार, भारतीय संगठनों ने एक हमले के शीर्ष तीन नकारात्मक परिणामों को खोए हुए आईपी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्षति/व्यवधान और बाहरी सलाहकारों एवं विशेषज्ञों के नुकसान के रूप में स्थान दिया है।

ट्रेंड माइक्रो के कंट्री मैनेजर (इंडिया एंड सार्क), विजेंद्र कटियार ने कहा, "एक बार फिर, हमने परिचालन और बुनियादी ढांचे के जोखिम से लेकर डेटा सुरक्षा, खतरे की गतिविधि और मानव-आकार की चुनौतियों तक सीआईएसओ को रात में जगाए रखने के लिए बहुत कुछ पाया है।"

सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग 57 प्रतिशत भारतीय संगठनों ने कहा है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अगले 12 महीनों में उन पर गंभीर साइबर हमले होंगे।

जबकि नेटवर्क/सिस्टम में घुसपैठ से संबंधित 34 प्रतिशत को 7 से अधिक साइबर हमलों का सामना किए जाने की बात कही गई है, वहीं 20 प्रतिशत ने संपत्ति के 7 से अधिक उल्लंघनों का सामना किए जाने की पुष्टि हुई है।

उत्तरदाताओं में से 30 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें पिछले एक साल में ग्राहक डेटा के 7 से अधिक उल्लंघनों का सामना करना पड़ा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में हाइलाइट किए गए शीर्ष साइबर खतरों में रैंसमवेयर, वाटरिंग होल अटैक, बॉटनेट, दुर्भावनापूर्ण अंदरूनी सूत्र और उन्नत लगातार खतरे (एपीटी) शामिल रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के लिए शीर्ष सुरक्षा जोखिमों में दुर्भावनापूर्ण अंदरूनी सूत्र, क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना और प्रदाता, संगठनात्मक मिसलिग्न्मेंट और जटिलता के साथ-साथ लापरवाह अंदरूनी सूत्र शामिल हैं।

कटियार ने कहा, साइबर जोखिम को कम करने के लिए, संगठनों को बुनियादी बातों पर वापस जाकर, सबसे अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण डेटा की पहचान करके, उन खतरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो उनके व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और व्यापक रूप से जुड़े प्लेटफार्मों से बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।  (आईएएनएस)

भारतीय जनता पार्टी को 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले करीब 2,555 करोड़ रुपए. वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मात्र नौ फीसदी हिस्सा ही मिला है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय जनता पार्टी ने वित्त वर्ष 2019-20 में बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड के तीन चौथाई हिस्से पर कब्जा किया है. वित्त वर्ष 2019-20 में बेचे गए कुल 3,435 के बॉन्ड में से कांग्रेस को मात्र नौ फीसदी ही मिला है. कांग्रेस के खाते में 318 करोड़ रुपए गए. बीजेपी को बॉन्ड के जरिए इस अवधि में सबसे ज्यादा 75 फीसदी चंदा मिला.

साल 2018-19 में बीजेपी को बॉन्ड के जरिए 1450 करोड़ रुपए मिले थे और कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए मिले थे. इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की हिस्सेदारी 2017-18 वित्त वर्ष में 21 फीसदी से बढ़कर 2019-20 में 75 फीसदी हो गई है. बीजेपी को 2017-18 में कुल 989 करोड़ रुपए में से 210 करोड़ रुपए और 2019-20 में 3,427 करोड़ रुपए में से 2,555 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं.

बाकी दलों का हाल

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने बॉन्ड्स के जरिए 29.25 करोड़ रुपए जुटाए. टीएमसी ने 100.46 करोड़ रुपए, डीएमके 45 करोड़, शिव सेना 41 करोड़, आरजेडी 2.5 करोड़ और आम आदमी पार्टी ने 18 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के जरिए जुटाए.

केवल तीन साल के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने दानदाताओं को गुमनामी के साथ लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों धन देने का प्रमुख विकल्प दिया है.

इलेक्टोरल बॉन्ड्स से दानदाताओं को जो गुमनामी मिलती है, उसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक धन दिया है.

इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए जाने से पहले, राजनीतिक दलों को उन लोगों के विवरण का खुलासा करना पड़ता जिन्होंने 20,000 रुपए से अधिक का दान दिया. पारदर्शिता कार्यकर्ताओं के मुताबिक बॉन्ड्स 'जानने के अधिकार' का उल्लंघन करता है और राजनीतिक वर्ग को और भी अधिक जवाबदेही से बचाता है.

चुनावी चंदा का इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोमेसरी नोट की तरह होता है. इसे भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता है लेकिन ये बॉन्ड केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं में ही उपलब्ध होते हैं.

बॉन्ड खरीदने वाले को अपनी पूरी जानकारी बैंक को देनी पड़ती है जिसे केवाईसी भी कहा जाता है. इसे भुनाने के लिए राजनीतिक दल के पास 15 दिन का ही समय होता है.

एक और रोचक बात ये है कि यह बॉन्ड उन्हीं दल को दिए जा सकते हैं जिनको पिछले में कुल वोटों का एक कम से कम फीसदी हिस्सा मिला हो. (dw.com)

सुरक्षा परिषद की परिचर्चा में मोदी ने कहा कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से समुद्री विवाद सुलझाने की जरूरत है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की.

नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता" विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया.

परिषद की इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं. इस बैठक में समुद्री अपराध और असुरक्षा से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई.

खुली परिचर्चा में मोदी ने आतंकवाद और समुद्री अपराध के लिए समुद्री मार्ग का दुरुपयोग किए जाने की ओर ध्यान दिलाते हुए चिंता जताई.

समुद्री सुरक्षा
मोदी ने समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास), क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए 2015 की भारतीय रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला.

मोदी ने कहा, "मुक्त समुद्री व्यापार के लिए यह भी जरूरी है कि हम दूसरे देशों के नाविकों के अधिकारों का सम्मान करें."

मोदी ने 'समुद्री विवादों' पर आगे कहा, "इन्हें शांति से और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक हल किया जाना चाहिए जो आपसी विश्वास को बढ़ावा देने और वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं."

चीन को संकेत देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के साथ भारत की समुद्री सीमा समझौते का हवाला देते हुए सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए.

चीन की ओर भी इशारा
अगस्त के महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष के रूप में यूएनएससी के सदस्यों को संबोधित करते हुए मोदी ने चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा, "समुद्री संपर्क" के लिए संरचनाएं बनाते समय देशों को "वित्तीय स्थिरता" देखनी चाहिए. मोदी का इशारा हाल के सालों में बीजिंग की "ऋण-जाल" कूटनीति की ओर था.

मोदी ने बैठक में इस बात पर भी जोर दिया कि हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की रही है.

मोदी ने कहा, "समुद्र हमारी साझा धरोहर है, हमारे समुद्री रास्ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जीवनरेखा है और सबसे बड़ी बात यह कि यह समुद्र हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत अहम है."

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अतीत में समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और प्रस्तावों को पारित किया है.

हालांकि, यह पहली बार है कि इस तरह की उच्चस्तरीय खुली बहस में एक विशेष एजेंडा आइटम के रूप में समुद्री सुरक्षा पर समग्र रूप से चर्चा की जा रही है.

चीन और अमेरिका भिड़े
चीन का जिक्र किए बिना अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने दक्षिण चीन सागर में चीन के गैरकानूनी समुद्री दावों को डराने और धमकाने वाला बताया. उन्होंने कहा, "हमने समुद्र में जहाजों के बीच खतरनाक मुठभेड़ों और गैरकानूनी समुद्री दावों को आगे बढ़ाने के लिए उकसावे वाली कार्रवाइयों को देखा है."

वहीं ब्लिंकेन के बयान पर यूएन में चीन के उप राजदूत दाई बिंग ने बैठक में कहा कि दक्षिण चीन सागर के मामले पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा परिषद उचित मंच नहीं है. बिंग ने कहा, "यह देश ही दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है."

चीन, दक्षिण चीन सागर के विशाल क्षेत्रों पर दावा करता है जो वियतनाम, मलयेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के साथ मिलता है. इस क्षेत्र के जरिए हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है. (dw.com)

भारत में कई सामाजिक पैमानों पर पुरुषों से पीछे रही महिलाएं इंटरनेट यूजर्स के तौर पर आधी आबादी बनने की ओर बढ़ रही हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरों में कुल एक्टिव इंटरनेट यूजर्स में से 43 फीसदी महिलाएं हैं.

 डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट

नाइका, साल के आखिरी तक भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली ऐसी पहली कंपनी होगी, जो एक महिला उद्योगपति का स्टार्टअप है. नाइका के पीछे हैं बैंकर से अरबपति एंटरप्रेन्योर बनी, फाल्गुनी नायर. नाइका ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक ई-कॉमर्स कंपनी है और इसकी ज्यादातर कस्टमर भारत में इंटरनेट तक पहुंच रखने वाली महिलाएं हैं. नाइका का दावा है कि हर महीने 55 लाख लोग उसकी वेबसाइट पर आते हैं और हर महीने वह 13 लाख से ज्यादा ऑर्डर की डिलीवरी करती है.

नाइका की सफलता भारत में महिलाओं की इंटरनेट पर मजूबत मौजूदगी का सबूत भी है. नाइका जैसे कई इंटरनेट आधारित ऐप हैं, जो अपने बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पर निर्भर हैं. और इनका भविष्य अभी उज्ज्वल है क्योंकि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है.
भारत में कई सामाजिक पैमानों पर पुरुषों से पीछे चल रही महिलाएं इंटरनेट यूजर्स के तौर पर आधी आबादी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरों में कुल एक्टिव इंटरनेट यूजर्स में से महिलाएं 43 फीसदी हैं और गांवों में भी उनका हिस्सा 42 फीसदी है. इंटरनेट पर करोड़ों की संख्या में मौजूद महिलाएं जिन ऐप का इस्तेमाल करती हैं, वह उनकी जरूरतों से जुड़ी हैं.

ये ऐप सिर्फ महिलाओं के मोबाइल में
हमने जिन महिलाओं से बात की, उनमें से ज्यादातर गाड़ियां नहीं चलातीं. ऐसे में वे पुरुषों के मुकाबले ओला और ऊबर जैसी मोबिलिटी ऐप का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं. हालांकि ऐसी ज्यादातर महिलाएं बड़े शहरों में ही हैं, जिन्हें कमोबेश रोजाना बाहर जाने की जरूरत होती है. वैसे भी रोड ट्रांसपोर्ट इयरबुक 2015-16 के मुताबिक भारत में सिर्फ 11 फीसदी ड्राइवर ही महिलाएं हैं.

ट्रूकॉलर जैसी ऐप के इस्तेमाल की वजह महिलाओं ने सुरक्षा और टेलीमार्केटिंग कॉल से बचने को बताया. इनके अलावा कई ऐसे ऐप भी हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं ही करती हैं. जैसे मॉम्सप्रेसो, माइलो, ममा अर्थ, हीलोफाई, जिवामी, क्लोविया, शुगर, कैरेट लेन, लाइम रोड, नायका, पर्पल और पीरियड ट्रैकर. इनमें से मॉम्सप्रेसो, माइलो, ममा अर्थ और हीलोफाई प्रेग्नेंसी के दौरान स्वास्थ्य और इससे जुड़े प्रोडक्ट के ऐप हैं.

वहीं जिवामी, क्लोविया, शुगर, लाइम रोड, नायका, पर्पल, कैरेट लेन आदि महिलाओं के कपड़े और गहनों से जुड़ी ई-कॉमर्स ऐप है. जबकि पीरियड ट्रैकर महिलाओं के पीरियड्स का हिसाब रखती है. वहीं स्ट्रावा और गूगल फिट फिटनेस ट्रैकिंग ऐप हैं.

इन ऐप की भी ज्यादातर यूजर्स महिलाएं ही
इनके अलावा भी महिलाओं के मोबाइल में कई ऐप थे, जो सिर्फ महिलाओं के लिए तो नहीं हैं लेकिन ज्यादातर महिलाएं ही इनका इस्तेमाल करती हैं. ये ऐप हैं, फर्स्ट क्राई, अर्बन कंपनी, हुनर, मीशो, प्रतिलिपि, स्नैपसीड, ब्यूटी प्लस और बी6 12. स्नैपसीड, ब्यूटी प्लस और बी6 12 ब्यूटी ऐप हैं और इन पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है.

फर्स्ट क्राई बच्चों से जुड़े प्रोडक्ट्स की ई-कॉमर्स ऐप है. अर्बन कंपनी से लोग टेक्नीशियन और प्लंबर की सर्विसेज ले सकते हैं लेकिन महिलाओं के बीच यह कोरोना के दौरान ब्यूटीशियन को घर बुलाने की सुविधा के चलते पॉपुलर रही है. मीशो एक सेलिंग ऐप है, इसकी भी ज्यादातर यूजर्स महिलाएं ही हैं और वे लोकल इंफ्लुएंसर के तौर पर इस ऐप का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया की मदद से अपने प्रोडक्ट बेचती हैं.

आत्मविश्वास और कमाई भी
इन स्टार्टअप को चलाने वाले भी इस बात को जान चुके हैं कि ऐप पर महिला यूजर्स ज्यादा हैं. उन्हें ऐप पर बनाए रखने और बढ़ाने के लिए भी वे प्रयास भी कर रहे हैं. इन प्रयासों के बारे में हमने पब्लिशिंग ऐप प्रतिलिपि से जाना. बता दें कि प्रतिलिपि पर लोग लेखक के तौर पर अपनी कविताएं और कहानियां प्रकाशित कर सकते हैं.

प्रतिलिपि की कम्युनिकेशन हेड प्रीति नायर ने बताया कि ऐप पर 55 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं. ज्यादातर यूजर और लेखकों की उम्र 18 से 35 के बीच है. लेखक के तौर पर भी महिलाएं ही ज्यादा हैं. इनमें से ज्यादातर हाउसवाइफ हैं, जो लेखिका के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं. हालांकि डॉक्टर, साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स भी अपनी क्रिएटिविटी यहां दिखा रही हैं. इनमें से ज्यादातर महिलाएं मध्यवर्गीय परिवारों और बड़े-मझोले शहरों से आती हैं. हालांकि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के चलते अब महिलाएं बिहार के सुदूर गांवों से भी इस पर लिख रही हैं.

प्रीति नायर ने बताया, "महिलाओं को प्रेरित करने के लिए हम सबसे ज्यादा चर्चित लेखकों की किताबें छापकर उन्हें रॉयल्टी का हिस्सा देते हैं. अगर कोई उन्हें सब्सक्राइब करता है, तो भी उनकी कमाई होती है. वे लगातार लिखें, इसके लिए हम अलग-अलग समय पर अलग-अलग इंवेट का आयोजन भी करते हैं." इन पब्लिशिंग और सेलिंग स्टार्टअप से लेखिका या सेलर के तौर पर जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि वे अपने हुनर का इस्तेमाल कर कमाई कर रही हैं, जिसे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. (dw.com)

पश्चिम बंगाल के बाद अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का नया कुरुक्षेत्र बनता नजर आ रहा है. बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में जो कुछ हुआ वही अब त्रिपुरा में दोहराया जा रहा है.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

बंगाल में टीएमसी पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाने वाली बीजेपी पर अब त्रिपुरा में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और उन्हें बेवजह गिरफ्तार करने के आरोप लग रहे हैं. सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई नेता एक सप्ताह के दौरान दो-दो बार राज्य का दौरा कर चुके हैं. त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है. राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी टीएमसी के बढ़ते असर और बंगाल के चुनाव नतीजों से डर गई है?

त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं. टीएमसी की बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा भी इसी सप्ताह राज्य का दौरा करने वाले हैं. इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिषेक पर बीते रविवार को अगरतला में हुए हमले के लिए सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है.

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?
इस विवाद की शुरुआत तो बीती 21 जुलाई को उस समय हुई जब ममता बनर्जी की सालाना शहीद रैली के वर्चुअल भाषण का प्रसारण कई अन्य राज्यों के साथ त्रिपुरा में भी किया गया था. उसी दिन कथित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह टीएमसी के लोगों पर हमले किए और पोस्टर फाड़े. उसके बाद कुछ लोगों को कोरोना की पाबंदियों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था. उसके बाद ही राज्य में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के लिए पहुंची प्रशांत किशोर उर्फ पीके की टीम के 22 सदस्यों को पहले कोरोना की जांच के नाम पर होटल में नजरबंद रखा गया और बाद में जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई तो महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. उस समय भी पार्टी के आधा दर्जन सांसद और मंत्री त्रिपुरा गए थे. बाद में स्थानीय अदालत ने सबको जमानत दे दी.

उसके बाद भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं हुई. बीते रविवार को ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के अगरतला पहुंचने पर उनकी कार पर हमला किया गया और गो बैक के नारे लगाए गए. पुलिस ने इस मामले में ना तो किसी को गिरफ्तार किया और ना ही दूसरी कोई कार्रवाई की. राज्य की बीजेपी सरकार या उसके किसी मंत्री ने भी इस मामले की निंदा नहीं की. उल्टे बीजेपी नेताओं ने अभिषेक पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगाया. ताजा मामले में शनिवार को टीएमसी के सात कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए. इसमें उनको गंभीर चोटें आईं. उसके बाद उन सबको पूछताछ के बहाने थाने बुलाया गया और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया.

इसके बाद रविवार को अभिषेक दोबारा त्रिपुरा पहुंचे और सीधे थाने में गए. उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने थाने को लगभग घेर रखा था और विरोध प्रदर्शन कर रही थी. देर शाम उनको एक स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के बाद अभिषेक इलाज के लिए सबको कोलकाता ले आए. उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा, "त्रिपुरा में अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सत्ता से जाना तय है. राज्य में कानून-व्यवस्था और लोकतंत्र नामक कोई चीज नहीं बची है."

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए
इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में बीजेपी की कथित अराजकता की निंदा करते हुए अभिषेक पर बीते रविवार को हुए हमलों को लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है. सोमवार को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में त्रिपुरा के घायल पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उनका कहना था, " त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश और जिन दूसरे राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, वहां अराजक सरकार चला रही है. हम अभिषेक और त्रिपुरा में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की निंदा करते हैं. इस तरह के हमले केंद्रीय गृह मंत्री के सक्रिय समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकते. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री में इस तरह के हमलों का आदेश देने का साहस नहीं है.”

टीएमसी प्रमुख का आरोप था कि त्रिपुरा पुलिस के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन हमलों को अंजाम दिया. लेकिन ऊपर के निर्देश की वजह से पुलिस मूक दर्शक बनी रही. घायलों के इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई.

त्रिपुराअहम क्यों?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद ममता पहले ही दूसरे राज्यों में टीएमसी के प्रसार की बात कह चुकी हैं. अब उनका अगला निशाना त्रिपुरा है. इसकी वजह यह है कि दोनों राज्यों के लोगों में रहन-सहन,खान-पान और बोली में काफी हद तक समानता है. खासकर बंगाली हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है. वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 31 फीसदी त्रिपुरा के मूल निवासी हैं लेकिन बाहर से आकर बसने वालों की तादाद लगभग 69 फीसदी है. इनमें से ज्यादातर बंगाली हैं. यही वजह है कि प्रदेश में भले ही सरकारी भाषा त्रिपुरी हो. लेकिन उसे बोलने वालों की तादाद लगभग 26 फीसदी है. जबकि बांग्ला बोलने वालों की करीब 63 फीसदी है.

त्रिपुरा की राजनीतिक जमीन को अपने लिए उर्वर मानते हुए टीएमसी ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी के बड़े नेता राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं. दूसरी ओर, पीके की टीम भी काम में जुटी है. त्रिपुरा में टीएमसी ने प्रदेश संगठन का नए सिरे से गठन किया है. बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए के लिए टीएमसी वहां क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने हाल में ऐलान किया था कि बीजेपी को हटाने के लिए टीएमसी किसी भी दल से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं.

जानकारों का कहना है कि टीएमसी त्रिपुरा के राजपरिवार से आने वाले प्रद्योत देबबर्मा और उनकी पार्टी तिपरा के साथ हाथ मिला सकती है. पिछले दिनों देबबर्मा की ममता और अभिषेक के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी हो चुकी है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बंगाल के नतीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी त्रिपुरा में टीएमसी को पांव जमाने का मौका नहीं देना चाहती. मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में यहां राजनीतिक हिंसा और तेज होने का अंदेशा है. राजनीतिक विश्लेषक सुशांत कुमार देब कहते हैं, "मुख्यमंत्री बिप्लब देव के खिलाफ भी पार्टी और सरकार में असंतोष बढ़ रहा है. शायद टीएमसी से मिलने वाली चुनौतियों और पार्टी में बढ़ते असंतोष को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा भी त्रिपुरा के दौरे पर आने वाले हैं.”
(dw.com)

लखनऊ, 10 अगस्त | कुशीनगर जिला प्रशासन ने एक सरकारी प्रयोगशाला में किए गए आरटी-पीसीआर परीक्षण में कोविड-19 के नमूने पॉजिटिव आने के बाद लापता हुए 17 संदिग्ध कोविड मरीजों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। प्रयोगशाला के कर्मचारियों, ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों और स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों सहित ग्यारह कर्मचारियों को काम में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है।

कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) सुरेश पटारिया ने कहा कि शनिवार को जिले के रामकोला, हाटा और पडरौना प्रखंड के 20 लोगों के नमूने प्रयोगशाला में पॉजिटिव आए। इन लोगों का इलाज, संपर्क ट्रेसिंग और गांव में अन्य लोगों के परीक्षण के लिए टीमों को प्रतिनियुक्त किया गया था।

जहां 17 लोगों के सेल फोन स्विच ऑफ पाए गए, वहीं गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में प्रयोगशाला में तीन के नमूने फिर से परीक्षण के लिए इक्ठ्ठे किए गए थे।

प्रारंभिक जांच के दौरान, नमूने इक्ठ्ठे करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने संदिग्ध पॉजिटिव मामलों के गलत पते का उल्लेख किया था।

जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई टीमें स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज पतों पर इन संदिग्ध कोविड मरीजों का पता नहीं लगा सकीं।

इसके अलावा, प्रयोगशाला के कर्मचारियों ने 17 लोगों के नमूने नष्ट कर दिए, जबकि प्रयोगशाला के लिए पॉजिटिव मामलों के नमूने संग्रहीत करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, "निगरानी समिति के सदस्यों के साथ-साथ तीनों प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात कर्मचारियों की ओर से ड्यूटी में लापरवाही बरती गई है।"

सीएमओ (गोरखपुर) सुधाकर पांडे ने कहा कि इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और संपर्क ट्रेसिंग के लिए टीमों को भेजा गया है। (आईएएनएस)

अमरेश श्रीवास्तव

नई दिल्ली, 10 अगस्त | देश भर में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों के साथ, 18 राज्यों को अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं मिल गई हैं। गृह मंत्रालय की मदद से स्थापित इन प्रयोगशालाओं ने बाल पोर्नोग्राफी सहित हजारों साइबर अपराध के मामलों को सुलझाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करेगी।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, साल 2017, 2018 और 2019 में दर्ज साइबर अपराध के मामले क्रमश: 21,796, 27,248 और 44,546 थे। इसमें इसी अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66एफ के तहत दर्ज साइबर आतंकवाद के 46 मामले शामिल हैं।

साल 2019 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 93.12 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया। इन साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए और जूनियर की भर्ती के लिए है।

हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में स्थापित ये प्रयोगशालाएं पूरी तरह से काम कर रही हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और दिल्ली में ये राज्य साइबर लैब अंतिम चरण में हैं और जल्द ही काम करना शुरू कर देंगे।

कानून प्रवर्तन कर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण के अलावा, केंद्र ने अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) की भी स्थापना की है। यह दिल्ली में साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस डिटेक्शन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का हिस्सा है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए समन्वित और व्यापक तरीके से 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)' की स्थापना की है, जिसमें राज्यों की जांच एजेंसियां साइबर अपराधियों पर नजर रखने में आवश्यक मदद ले सकती हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि यह जांच और अभियोजन के बेहतर संचालन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक और अभियोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रमाणीकरण के साथ-साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए आई4सी के तहत बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म, अर्थात 'साइट्रेन' पोर्टल विकसित किया गया है। अधिकारी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6000 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हैं और 1500 से अधिक प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए हैं।

इससे पहले, मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ, वित्तीय धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जनता को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोटिर्ंग पोर्टल के साथ आया था। ऑनलाइन साइबर शिकायतों को दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर 155260 चालू किया गया है।

वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोटिर्ंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए एक नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोटिर्ंग और प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए, 28,000 से अधिक पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों और लगभग 1,000 न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। (आईएएनएस)
 

मोहम्मद शोएब खान

नई दिल्ली, 10 अगस्त | भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश का कहना है कि 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने से अब माता-पिता अपने बच्चों को हॉकी में खेलने के लिए प्रेरित करेंगे।

भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था। हॉकी टीम ने 1980 मॉस्को ओलंपिक के बाद कोई पदक जीता है।

एथलीटों के टोक्यो से लौटने पर यहां अशोका होटल में सोमवार की शाम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जहां केंद्रिय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन एथलीटों का सम्मान किया।

आईएएनएस से बात करते हुए श्रीजेश ने कहा, "हमने पदक जीता और दुनिया को साबित किया कि हम जीत सकते हैं। परिवार के लोगों को अब लगेगा कि उनका बच्चा भी हॉकी खेले। जैसे हमने पदक जीता वैसे ही एक दिन उनका बच्चा भी पदक लाए।"

टोक्यो ओलंपिक श्रीजेश का तीसरा ओलंपिक था। 33 वर्षीय गोलकीपर ने कहा कि टीम के लिए अब इस लय को बरकरार रखना और अधिक पदक जीतने की चुनौती है।

उन्होंने कहा, "सभी खेल में चुनौतियां होती है। आप टेस्ट क्रिकेट खेलें या ओलंपिक में भाग लें, आप हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं। अब जब हमने पदक जीता है तो हमें इस स्तर के प्रदर्शन को बरकरार रखने की जरूरत है।"

श्रीजेश ने कहा कि भले ही देश में क्रिकेट सर्वाधिक प्रसिद्ध खेल है लेकिन हॉकी भी लोगों के दिमाग से कभी नहीं उतरा है।

श्रीजेश ने कहा, "हमारा प्रदर्शन बीच में कुछ गिरा और लोगों ने हॉकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना। लेकिन अब हमने पदक जीता है और सभी भारतीय हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं।" (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 10 अगस्त | लखनऊ में दूषित पानी पीने से दो बच्चों की कथित तौर पर मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा बच्चों को डायरिया और आंत्रशोथ के बाद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मरीज लखनऊ के बालू अड्डा मोहल्ले में रहते हैं।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मरीज या तो फूड प्वाइजनिंग या गंदे पानी के सेवन से बीमार हुए थे। दोनों बच्चों की सोमवार को उनके घरों में मौत हो गई और उसके बाद एक दर्जन से अधिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

10 बच्चों में सात 12 साल से कम उम्र के हैं जबकि तीन 12 साल के हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि सभी 10 बच्चे और एक 35 वर्षीय महिला का इलाज अच्छा चल रहा है।

सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ सुभाष सुंदरियाल ने कहा, "यह संक्रमण का मामला लगता है या तो फूड प्वाइजनिंग या गंदे पानी के सेवन से हुआ है। बच्चे सोमवार की शाम को तीव्र दस्त और आंत्रशोथ के साथ आए थे। वे सभी ठीक हो रहे हैं।"

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) लखनऊ के नेतृत्व में चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम ने क्षेत्र और अस्पताल का दौरा किया।

सीएमओ के निर्देश पर किसी भी आपात स्थिति के लिए इलाके में तीन एंबुलेंस को तैनात किया गया है, जब तक कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती। क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अगले 48 घंटे तक अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और इलाके में एक चिकित्सा दल तैनात किया गया है।

सीएमओ कार्यालय के आधिकारिक प्रेस बयान में कहा गया है, "निवासियों ने सूचित किया है कि क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति के कारण दो मरीजों की जान चली गई है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि गंदे पानी की जांच शुरू करें और घरों में सप्लाई किए जा रहे पानी का क्लोरीनेशन और टूटी पाइप लाइन की मरम्मत के लिए जल विभाग को नियमित रूप से शिकायत की गई थी।"

हालांकि, जल विभाग ने कहा कि क्षेत्र से गंदे पानी की कोई शिकायत नहीं मिली है।

लखनऊ जल विभाग के सचिव राम कैलाश ने कहा, "हमें बालू अड्डा क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति के संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मैं क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता से पूछताछ करूंगा और समस्या का समाधान करूंगा।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 10 अगस्त | राज्यसभा बुलेटिन में मंगलवार को कृषि मुद्दों पर चर्चा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रताप सिंह बाजवा के साथ-साथ अन्य सांसदों का भी जिक्र है। बुलेटिन में कहा गया है, "कृषि समस्याओं और समाधानों पर चर्चा करने के लिए इसे 'एक छोटी अवधि की चर्चा' के रूप में लिया गया है।"

लेकिन जयराम रमेश ने कहा, "कल, मोदी सरकार ने बहुत चालाकी से आधे-अधूरे कदम में 'कृषि समस्याओं और समाधान' पर चर्चा प्रस्तावित की और इसमें मेरा नाम जोड़ा। इस चर्चा का मेरे द्वारा 23 जुलाई को चल रहे किसान आंदोलन पर दिए गए नोटिस से कोई लेना-देना नहीं है।"

तृणमूल के डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा, "यह मोदी-शाह की गंदी चालें हैं। विपक्ष एक स्वर में बोल रहा है: हम आंतरिक सुरक्षा (पेगासस) पर चर्चा चाहते हैं। फूट डालो और शासन करने की कोशिश फिर से विफल रही।"

कांग्रेस पेगासस परियोजना पर नियम 267 के तहत चर्चा का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है।

मंगलवार के लिए व्यापार सूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पारित होने के लिए सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 पेश करेंगी।

विनियोग (नंबर 4) विधेयक, 2021 और विनियोग (नंबर 3) विधेयक, 2021, जो पिछले सप्ताह से उच्च सदन में लंबित है, को भी पेश किया जाएगा।

राज्यसभा ने दिन के लिए स्थगित होने से पहले सोमवार को तीन विधेयक पारित किए। सदन ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जो लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में सक्षम बनाता है। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है।

सदन ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021 भी पारित किया, जिसके लिए विपक्ष ने इसे प्रवर समिति को भेजने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सरकार के सदन में संख्याबल की वजह से विपक्ष का प्रस्ताव खारिज हो गया। (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 10 अगस्त |तमिलनाडु के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) के अधिकारियों ने मंगलवार को कोयंबटूर में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के आवास पर तलाशी अभियान शुरू किया। यह भी पता चला है कि डीवीएसी अधिकारियों द्वारा वेलुमणि के करीबी लोगों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है।

वेलुमणि पूर्व मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में स्थानीय प्रशासन मंत्री थे और अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में कोयंबटूर और पश्चिमी बेल्ट में अधिकांश सीट जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने वेलुमणि के खिलाफ शिकायत को फिर से खोलने और जांच करने का फैसला किया है जो पहले अन्नाद्रमुक के सत्ता में होने पर बंद कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच और हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था। 

राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अरापोर इयक्कम की शिकायत से सहमत है।(आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 10 अगस्त | कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, हमला जैनापोरा गांव में हुआ।

पुलिस ने कहा, "इस हमले में सीआरपीएफ के178 बटालियन के कांस्टेबल अजय कुमार घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तलाशी के लिए इलाके को घेर लिया गया है।" (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 10 अगस्त | तमिलनाडु के विल्लुपुरम की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधीक्षक के यौन उत्पीड़न के एक मामले में विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास और पुलिस अधीक्षक डी. कन्नन पर आरोपपत्र जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कन्नन पर आरोपपत्र जारी किया और महिला पुलिस अधिकारी को विशेष डीजीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से रोका।

अपराध शाखा सीआईडी ने दास के खिलाफ यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है), भारतीय दंड संहिता के गलत संयम और आपराधिक धमकी के लिए सजा और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

निलंबित दोनों अधिकारियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. गोपीनाथन के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था। चार्जशीट तामील करने के बाद मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। (आईएएनएस)
 

देश के कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में जल्द ही दो और वैक्सीन शामिल हो सकती हैं.

अमर उजाला लिखता है कि इसी सप्ताह सरकार दो नई वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है. इनमें से एक ज़ायडस कैडिला कंपनी की डीएनए आधारित वैक्सीन है जबकि दूसरी वैक्सीन कोवावैक्स है जिसका उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (SII) कर रहा है.

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की बुधवार को होने वाली बैठक में तीन टीकों पर चर्चा होगी. इसमें बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन भी शामिल है. लेकिन इनमें से दो वैक्सीन को इसी सप्ताह आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है.

समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि क़रीब पांच सप्ताह पहले ज़ायडस कंपनी ने डीएनए आधारित स्वदेशी वैक्सीन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन तीसरे चरण के परीक्षण से जुड़े परिणाम पर्याप्त नहीं थे इसलिए कंपनी से अन्य दस्तावेज़ भी सौंपने को कहा गया था.

पिछले सप्ताह कंपनी से सभी दस्तावेज़ मिले थे जिनकी समीक्षा भी लगभग पूरी हो चुकी है.

वहीं एक अन्य सदस्य ने बताया कि कोवावैक्स नाम से जिस वैक्सीन को लेकर भारत में SII ने आवेदन दिया है, उस टीके के लिए अन्य देशों में भी नोवावैक्स कंपनी की ओर से अनुमति मांगी गई है.

अभी तक इसके तीनों परिणामों के आधार पर कुछ देशों में अनुमति मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि इन दोनों वैक्सीन को सबसे पहले आपातकालीन इस्तेमाल की मंज़ूरी मिल सकती है. (bbc.com/hindi)

गुजरात में साबरमती आश्रम की पुनर्विकास योजना की आलोचना करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यह चौंकाने वाला है और गुजरात सरकार ने राजनीतिक रूप यह निर्णय लिया है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार लिखता है कि गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दख़ल दें और राज्य प्रशासन इस पर दोबारा विचार करे.

गहलोत ने कहा कि गुजरात सरकार का साबरमती आश्रम को तोड़कर एक म्यूज़ियम बनाना चौंकाने वाला है.

"लोग इस पवित्र जगह को देखने आते हैं कि कैसे गांधीजी ने साधारण जीवन जिया और समाज के हर वर्ग को शामिल करके एक विशाल स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाई, ख़ासकर के तब जब समाज बहुत बंटा हुआ था. उन्होंने अपने जीवन के 13 क़ीमती साल इस आश्रम में बिताए."

गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये की गांधी आश्रम मेमोरियल और सीमा विकास परियोजना तैयार की है.

साबरमती नदी के किनारे 1917 में महात्मा गांधी ने इस आश्रम की स्थापना की थी और राज्य सरकार की परियोजना इसके इर्द-गिर्द बननी है.

ऐसा माना जा रहा है कि 35 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान कई ग़ैर-विरासत ढांचों को ढहा दिया जाएगा. तक़रीबन 100 प्रसिद्ध हस्तियां इस क़दम का विरोध कर चुकी हैं उनका आरोप है कि यह गांधीवादी संस्थानों को एक प्रकार से क़ब्ज़े में लेने की कोशिश है. (bbc.com/hindi)

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को एक निजी डिनर का आयोजन किया जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू लिखता है कि इस डिनर के दौरान सिब्बल ने कहा कि एकसाथ बीजेपी के ख़िलाफ़ काम करने की ज़रूरत है. इसमें बीजेडी और अकाली दल के नेता भी शामिल हुए हैं.

डिनर में शामिल नेताओं का मानना था कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि उसे एक गति मिल सके.

एक सूत्र ने अख़बार से कहा कि कई नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कांग्रेस को अपने 'आंतरिक मसलों' को सुलझाना चाहिए ताकि वो एक ऐसी पार्टी की तरह उभरे जो देशभर में 100-150 सीटें जीत सके.

सूत्र ने यह भी बताया कि इस दौरान 23 में से 20 वे कांग्रेस नेता वहां मौजूद थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कामकाज की आलोचना करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था.

हालांकि, इसे कपिल सिब्बल के 73वें जन्मदिवस के मौक़े पर एक निजी कार्यक्रम बताया गया. (bbc.com/hindi)

दिल्ली में जंतर-मंतर पर मुसलमान विरोधी भड़काऊ नारे लगाने के मामले में सोमवार की रात दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाक़े से दीपक सिंह हिंदू नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया.

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि दीपक सिंह हिंदू ख़ुद को 'हिंदू फ़ोर्स' नामक संगठन का अध्यक्ष बताते हैं.

रविवार को संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर 'औपनिवेशिक काले क़ानूनों' के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुआ था जिसके आयोजक दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय थे.

पुलिस ने इस मामले में वीडियो फ़ुटेज के ज़रिए चार लोगों की पहचान की है जिनके नाम दीपक, विनीत क्रांति, पिंकी भैया और उत्तम मलिक हैं.

स्पेशल सीपी (क्राइम ब्रांच) प्रवीर रंजन के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट-सेल की टीम को छापेमारी करके इन लोगों को पकड़ने का ज़िम्मा सौंपा गया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अफ़सर ने अख़बार से कहा, "एक टीम दीपक के घर के बाहर थी और जब वो बाहर से आया तो उसे रात 12.40 बजे हिरासत में ले लिया गया."

एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अफ़सर ने कहा, "31 जुलाई को दीपक ने लोगों को पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में एक मज़ार पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बुलाया था."

जंतर मंतर पर हुए इस कार्यक्रम के लिए पुलिस की अनुमति नहीं थी. सोमवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 153-ए (दो समूहों में दुश्मनी भड़काने के लिए) और 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवहेलना) के तहत मामला दर्ज किया है.

इसके साथ ही डीडीएमए क़ानून के तहत कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में भी मामला दर्ज किया गया है. (bbc.com/hindi)

उत्तर प्रदेश की उन्नाव रेप पीड़िता को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि वो मुक़दमा ख़त्म होने तक ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं और बाहर जाने से पहले सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें.

दैनिक जागरण अख़बार लिखता है कि ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने यह निर्देश पीड़िता के उस आवेदन पर दिया जिसमें उन्होंने उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेप पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी और उनकी सुरक्षा में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) के जवान तैनात किए गए थे.

कोर्ट ने कहा कि सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं और बाहर जाने से पहले वह उन्हें सूचित करें. अदालत ने कहा कि 'आप इस तरह से अपना कार्यक्रम बनाएं कि आपको हर दिन बाहर न जाना पड़े.'

इस दौरान कोर्ट ने यह भी पाया कि पीड़िता और उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी आपसी सहमति से मामले को हल करने को लेकर सहमत हो गए हैं.

साल 2017 में पीड़िता से रेप मामले में तीस हज़ारी कोर्ट ने उन्नाव से बीजेपी के निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.

चार मार्च 2020 को अदालत ने सेंगर, उनके भाई और पांच अन्य लोगों को भी पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराते हुए दस साल की सज़ा सुनाई थी. (bbc.com/hindi)

-समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में मुस्लिम समुदाय के एक ही परिवार के 19 लोगों ने सोमवार को मंदिर में पूजा-अर्चना और हवन करके हिन्दू धर्म को अपना लिया. इन लोगों का कहना है कि क़रीब 12 साल पहले इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन अब वे फिर से हिन्दू धर्म में वापसी कर रहे हैं.

शामली ज़िले के कांधला के मोहल्ला राय जदगान निवासी शहज़ाद ने अपने तीन परिवारों के साथ कांधला के महाभारत कालीन सूरजकुंड मंदिर पहुंचकर वहां मंदिर प्रांगण में आयोजित शुद्धि हवन यज्ञ में हिस्सा लिया. इसके बाद तीनों मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की.

इसी इलाक़े में रहने वाले मोहम्मद उमर और उनके परिवार के 18 लोगों ने हिन्दू धर्म अपना लिया. इन लोगों ने सूरजकुंड मंदिर पहुंचकर वहां आयोजित शुद्धि यज्ञ में हिस्सा लिया और फिर हिन्दू धर्म में वापसी की.

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कांधला के महाभारत कालीन सूरजकुंड मंदिर के प्रांगण में आयोजित शुद्धि हवन यज्ञ के बाद तीनों मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की

'हमें धोखे में रखकर मुसलमान बनाया गया था'

उमर के बेटे राशिद ने बीबीसी को बताया, "बारह साल पहले मेरे पिता ने परिवार सहित मुस्लिम धर्म अपना लिया था. हमें तब पता नहीं था. हम लोगों को धोखे में रखकर हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया था. हमें डराया धमकाया भी गया था. लेकिन अब हम सबने पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म में वापसी करने का निर्णय लिया है."

स्थानीय पत्रकार शरद मलिक ने बताया कि ये सभी लोग बंजारा समुदाय के हैं. इनकी हिन्दू धर्म में कथित घरवापसी मुज़फ़्फ़रनगर स्थित बघरा के रहने वाले महंत जसवीर महाराज ने कराई है. शरद मलिक के मुताबिक, ये लोग महंत के संपर्क में काफ़ी दिनों से थे. इस्लाम धर्म त्यागकर हिन्दू अपनाने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

शामली की ज़िलाधिकारी जसजीत कौर का कहना है कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन दो लोग कुछ दिन पहले एसडीएम दफ़्तर यह जानने आए थे कि दस्तावेज़ों में नाम बदलवाने की क्या प्रक्रिया है.

बीबीसी से बातचीत में डीएम जसजीत कौर कहती हैं, "हमें आज ही पता चला है कि 18-19 लोगों ने इस्लाम से हिन्दू धर्म में परिवर्तन कर लिया है. कुछ दिन पहले एक पति-पत्नी एसडीएम दफ़्तर आए थे और दस्तावेज़ों में नाम बदलवाने की प्रक्रिया पूछ रहे थे. उन्हें वह बता दिया गया था. आज पता चला है कि कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है."

"इलाक़े के एसडीएम और एसएचओ उन परिवारों के संपर्क में हैं. चूंकि स्वेच्छा से कोई भी धर्म बदल सकता है, पर यदि कोई शिकायत करता है कि उन पर किसी ने इसके लिए दबाव डाला है या धमकी दी है तो हम उन्हें सुरक्षा देंगे. वैसे इस बारे में हम और जानकारी जुटा रहे हैं."

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महंत जसवीर महाराज का कहना है कि उनके संपर्क में ऐसे तमाम लोग हैं, जो दोबारा घरवापसी करना चाहते हैं
'धर्म बदलने के लिए कई लोग संपर्क में हैं'

वहीं महंत जसवीर महाराज का कहना है कि उनके संपर्क में ऐसे तमाम लोग हैं, जो दोबारा घरवापसी करना चाहते हैं. बीबीसी से बातचीत में महंत जसवीर महाराज ने कहा, "बंजारा बिरादरी के इन लोगों को डरा धमकाकर इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया गया था. जब हमने इनके सामने अपने विचार रखे तो बात इन लोगों की समझ में आ गई और इन लोगों ने दोबारा हिन्दू धर्म में वापसी की इच्छा जताई."

"आज इन्हें फिर से हिन्दू धर्म में दीक्षित कर दिया गया है. यहां पर सभी का रक्त एक है चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान. हिंदू गुर्जर भी चौहान लिखते हैं और मुस्लिम गुर्जर भी चौहान लिखते हैं."

हालांकि धर्म परिवर्तन करने वाले ये सभी लोग यह नहीं बताना चाहते कि उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए किसने विवश किया था या फिर किसने डराया- धमकाया था. हिन्दू धर्म में दोबारा दीक्षित होने के बाद सभी लोगों ने अपने नाम भी बदल लिए हैं. हालांकि शुद्धीकरण के दौरान बताए गए मंत्रों का जाप करना कई लोग सीख रहे हैं. कुछ लोगों को ज़रूर गायत्री मंत्र याद हो गया है.

शरद मलिक बताते हैं कि हिंदू धर्म में वापसी कराने के लिए सोमवार को कांधला स्थित सूरजकुंड मंदिर में एक कार्यक्रम रखा गया था और महंत ने ख़ुद ही कई पत्रकारों को यह जानकारी दी थी. इस मौक़े पर विश्व हिन्दू परिषद के भी कई लोग मौजूद थे.

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'शव न दफ़नाने देने पर बने थे मुसलमान'

इमराना से अनीता बनी एक महिला का इस पूरे मामले में कहना था, "पहले हमारे धर्म में मरने वाले को दफ़नाते थे. हिंदू लोग हमारे मरने वालों को दफ़नाने नहीं देते थे, इसलिए हमने 12 साल पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया था. लेकिन अब हमने दोबारा हिंदू धर्म में वापसी की है. हम सभी लोगों ने खुशी से और अपनी मर्ज़ी से घर वापसी की है. किसी का कोई दबाव नहीं है. हम तीन परिवारों के कुल 19 लोगों ने हिन्दू धर्म दोबारा अपनाया है, जिसमें बड़े भी हैं और बच्चे भी."

शामली में पिछले हफ़्ते एक मुसलमान दंपती ने तहसील परिसर में पहुंचकर दोबारा हिंदू धर्म में लौटने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया था. उन्होंने अधिकारियों को शपथ पत्र सौंपते हुए बताया कि वे अब राशिद से विकास और मंजू बानो से संजू के रूप में नाम बदलकर हिन्दू धर्म में लौट आए हैं. शरद मलिक के मुताबिक, सोमवार को महंत जसवीर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ये दोनों लोग भी शामिल थे.

शरद मलिक का कहना है कि महंत जसवीर साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान देकर चर्चा में आए थे और धर्म परिवर्तन को लेकर अक्सर इस्लाम धर्म को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अमरावती, 9 अगस्त | सोमवार को एक अधिकारी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए नियमित शारीरिक कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सचिव वी. रामकृष्ण ने कहा कि अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए दूसरे वर्ष के इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं सोमवार, 16 अगस्त से शुरू होंगी।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने यह फैसला शिक्षा मंत्री ऑडिमुलपु सुरेश की मंजूरी के बाद लिया है।

शारीरिक कक्षाओं से पहले, वरिष्ठ इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में लगभग एक महीने पहले 12 जुलाई को आभासी प्रारूप में शुरू हुआ था।

इस बीच, सचिव ने सभी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्राचार्यों को मानक संचालन प्रक्रियाओं और कोरोनावायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अगले सोमवार से शारीरिक कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया।

दक्षिणी राज्य अभी भी प्रति दिन औसतन 2,000 कोरोनावायरस संक्रमण दर्ज कर रहा है।

प्रथम वर्ष के छात्रों के विपरीत, दूसरे वर्ष के छात्रों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में शुरू की गई अनिवार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें पिछले साल ही प्रवेश दिया गया था और दूसरे वर्ष में स्वचालित रूप से पदोन्नत किया गया है।

हाल ही में, रामकृष्ण ने सभी जूनियर कॉलेजों को छात्रों को पैसे वापस करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए गैर-अनुमोदित ऑफलाइन प्रवेश के लिए शुल्क एकत्र करने का आदेश दिया।

करोड़ों कॉरपोरेट कॉलेजों ने अवैध रूप से प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश दिया और यहां तक कि बोर्ड की अनुमति के बिना ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए आगे बढ़े।

न केवल स्वीकार करते हुए, उन्होंने छात्रों से अधिक फीस की मांग करना शुरू कर दिया बल्कि कुछ छात्रों को धमकी दी कि उन्हें फीस के अभाव में ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बोर्ड शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से ऑनलाइन प्रवेश शुरू कर रहा है। यह ज्ञात है कि कुछ छात्रों ने पहले ही कुछ कॉलेजों में प्रवेश ले लिया है और ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले ही कॉलेज शुल्क का भुगतान भी कर दिया है।

रामकृष्ण ने स्पष्ट किया कि बोर्ड उन छात्रों के लिए जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने पहले ही इन अवैध प्रवेशों को लिया है और कॉलेज शुल्क का भुगतान किया है।

उन्होंने राज्य भर के आरआईओ को आदेश दिया कि वे दोषी कॉलेजों की पहचान करें, जो अवैध रूप से प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं और असंबद्धता सहित आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

राज्य में दशकों से चल रहे व्यापक दुरुपयोग और इंटरमीडिएट शिक्षा के अंधाधुंध व्यावसायीकरण को खत्म करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने इस शैक्षणिक वर्ष से केवल ऑनलाइन प्रवेश की शुरूआत की।(आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्‍न देशों के बीच समुद्री व्यापार की बाधाओं को दूर किए जाने की जरूरत है. उन्‍होंने यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की डिबेट (UN Security Council debate) में अपने संबोधन के दौरान कही.पीएम मोदी ने कहा समंदर हमारी साझा धरोहर है. हमारे समुद्री रास्‍ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे प्‍लेनेट के भविष्‍य के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण हैं लेकिन हमारी इस साझा धरोहर को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. पाइरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्‍तों का दुरुपयोग हो रहा है.अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्‍पयूट हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्‍यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए. ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेला नहीं बना सकता, यह साझे प्रयास के ही संभव है. इसी सोच के साथ हम इस महत्‍वपूर्ण विषय को सुरक्षा परिषद के पास लेकर आए है.इसी सोच के साथ हम इस महत्‍वपूर्ण विषय को सुरक्षा परिषद के पास लेकर आए हैं. मुझे पूरा विश्‍वास है कि आज की हाईलेवर चर्चा से विश्‍व को मैरीटाइम से जुड़े मुद्दे पर मार्गदर्शन मिलेगा. इस मंथन को चर्चा देने के लिए मैं आपके समक्ष पांच मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा पहला, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए, हम सभी की समृद्धि मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है.इसमें आई अड़चनें पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि फ्री मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह भी जरूरी है कि हम एक-दूसरे के अधिकारों का सम्‍मान करें. मैरीटाइम डिस्‍प्‍यूट का समाधान शांतिपूर्ण और अंतरराष्‍ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए. आपसी भरोसे और विश्‍वास के लिए यह जरूरी है. इसी से हम वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. तीसरी बात यह है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्‍टेट एक्‍टर्स द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम ट्रेड्स का मिलकर सामना करना चाहिए. इस दिशा में भारत ने कई कदम उठाए हैं.  चौथा सिद्धांत यह है कि हमें मैरिटाइम एनवायर्नमेंट और मैरिटाइम रिसोर्सेज (संसाधनों) को संजोकर रखना होगा. हमें अपने मैरिटाइम एनवायर्नमेंट को प्‍लास्टिक जैसे प्रदषूण से मुक्‍त रखना होगा और ओवर फिशिंग जैसी चीजों के खिलाफ साझा कदम उठाने होगें. हमें रिस्‍पांसिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्‍साहन देना होगा. मुझे विश्‍वास है कि इन पांच सिद्धांत के आधार पर मैरीटाइम सिक्‍युरिटी कोआपरेशन का एक वैश्विक रोडमैप बन सकता है. यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्‍यों के लिए महत्‍वपूर्ण है.यह पहली बार है कि समुद्री सुरक्षा के विषय पर समग्र रूप से और खास एजेंडे के साथ यह परिचर्चा हो रही है.सुरक्षा परिषद में केवल पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस हैं. वर्तमान में भारत दो साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है.गौरतलब है कि पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक खुली परिचर्चा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम विकल्पों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगस्त माह के लिए अपने हाथों में ली है.  
 

चेन्नई, 9 अगस्त  | मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ में मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु ने सोमवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग की एक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के कारण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। वादी ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह शपथ लिए बिना बैठक की अध्यक्षता करने से रोका जाना चाहिए कि वह हिंदू धर्म को मानते हैं, जो मानव संसाधन एवं सीई कर्मचारियों के लिए जरूरी है।

अदालत ने शुरुआती चरण में ही जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसे 'पूरी तरह से शरारत' करार दिया। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि वादी के अनुरोध में पूर्वाग्रह शामिल था और जनहित याचिका 'बेहद खराब' थी।

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वादी एस.श्रीधरन को संबंधित पीठ की स्पष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना अगले पांच वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में आगे जनहित याचिका दायर करने से रोक दिया।

अदालत ने हालांकि वादी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।

अदालत ने फैसला सुनाया कि कोई भी धर्म संकीर्णता या दूसरों को चोट पहुंचाने का उपदेश नहीं देता। वादी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का उपहास नहीं किया जा सकता।

न्यायाधीशों ने कहा, "यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि संविधान किसी को भगवान या संविधान के नाम पर पद की शपथ लेने की अनुमति नहीं देता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि जब धर्म का पालन करने की बात आती है तो पूर्वाग्रह और प्रतिशोध को दूर किया जाना चाहिए।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अगस्त | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 महामारी के बीच सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक पद्धति तैयार करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दो हफ्ते में सौंपे। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह पीठ ने ने दर्ज किया कि न्यायालय द्वारा नियुक्त एनटीएफ ने कई बैठकें की हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा तैयारियों को बढ़ाने और निकट भविष्य और वर्तमान के लिए नीति स्तर पर सिफारिशों का विधिवत पालन किया जाए।

पीठ ने कहा कि यह उचित होगा कि इन कार्यवाही को उस मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए, जहां उसने कोविड से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया है। इसमें कहा गया है कि एनटीएफ की रिपोर्ट और केंद्र की कार्रवाई की रिपोर्ट भी मामले में न्याय मित्र सहित सभी वकीलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पीठ ने इस मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा से बिंदुवार संक्षिप्त विवरण तैयार करने को कहा।

यह कहते हुए कि उसने सरकार को अपने आदेशों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, पीठ ने कहा, अब हम देखना चाहते हैं कि हम कहां खड़े हैं, क्या तीसरी लहर आनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करने और इसे दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड में रखने की कवायद पूरी करनी चाहिए।

शीर्ष अदालत दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति न करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी अवमानना नोटिस को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने 5 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। एनटीएफ ने 22 जून को सिफारिश की थी कि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए की गई व्यवस्था के समान देश के पास 2-3 सप्ताह की खपत के लिए जीवन रक्षक गैस का रणनीतिक भंडार होना चाहिए।(आईएएनएस)