अक्सर लोग जब झुंझला जाते हैं तो उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है. कभी वे दूसरों पर चिल्लाते हैं या फिर घर के सामान को तोड़ते हैं. ऐसे लोगों के लिए अब बाकायदा एक कमरा खुल गया है.

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ब्राजील के लोगों के पास निराशा और तनाव से बाहर आने के लिए एक अनोखा कमरा मिल गया है. इस कमरे का नाम "रेज रूम" है. लोग इस कमरे में अपना गुस्सा और रोष निकालने के लिए आ सकते हैं. साओ पाउलो के पास इस गोदाम में रखे पुराने टीवी, कंप्यूटर और प्रिंटर पर हथौड़े चलाकर लोग अपनी भड़ास निकाल सकते हैं. मशीनों को तोड़कर और शीशों को चकनाचूर कर वे अपना तनाव कम कर सकते हैं.

42 साल के वांडरलेई रोड्रिग्स ने इस "क्रोध कमरे" को सिडाडे तिरादेंतेस इलाके में खोला है. वे बताते हैं कि उनके पास उचित संख्या में ग्राहक आते हैं, खासकर महामारी के दौरान अपना गुस्सा निकालने के लिए ग्राहक यहां आ रहे हैं. रोड्रिग्स के मुताबिक,"मुझे लगता है कि इसे इस इलाके में खोलने के लिए यह सबसे अच्छा मौका था. क्योंकि लोग बहुत तनाव और चिंता से गुजर रहे हैं."

"रेज रूम" में अगर कोई अपना गुस्सा निकालना चाहता है तो उसे करीब साढ़े चार डॉलर खर्च करने होंगे. कमरे में जाने के पहले व्यक्ति को सुरक्षात्मक सूट और हेलमेट पहनने पड़ते हैं. वे उन मुद्दों को दीवारों पर लिखते हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं. उदाहरण के लिए "पूर्व प्रेमिका", "पूर्व पति", "भ्रष्टाचार" और "काम", ये शब्द उनके गुस्से का निशाना बनते हैं.

40 साल के एलेक्जेंडर डे कार्वाल्हो विज्ञापन के क्षेत्र में काम करते हैं और काम के लिए हर दिन घर से दो घंटे की ड्राइव करते हैं. वे कहते हैं महामारी के कारण वे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं. वे बताते हैं, "यहां आकर अपना गुस्सा और कैद की हुई भावनाओं को बाहर निकाल देना अच्छा लगता है."

दो बेटियों की मां और बेरोजगार लुसियाना होलांडा कहती हैं कि वे अपनी निराशा "रेज रूम" में निकालना पसंद करती हैं. होलांडा कहती हैं, "तनाव से भरा होना, एक मां होने के साथ काम नहीं होना यह कुछ हद तक गुस्सा जाहिर करने का अच्छा तरीका है. मैं अपनी बेटियों या अन्य किसी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं निकाल सकती. इसलिए मैं चीजें तोड़ना पसंद करती हूं."

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

एक जर्मन अदालत ने अबु वला नाम के व्यक्ति को दस साल जेल की सजा सुनाई है. वला को जर्मनी में इस्लामिक स्टेट का नेता बताया जाता है, जो यहां से लोगों को आईएस के लिए भर्ती करने का काम करता था.

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सरकारी वकीलों ने वला के लिए 11.5 साल के जेल की सजा मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे 10.5 साल कैद की सजा दी है. वला के अलावा इस्लामिक स्टेट के तीन और सदस्यों को भी सजा सुनाई गई है. अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने माना कि अबु वला आतंकी संगठन का सदस्य है और उसने आतंकवाद फैलाने में संगठन की मदद की है.

अदालत के कहा कि वला ने अपने साथियों के साथ मिल कर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जिसके जरिए वे युवा लोगों को आतंकवादी बनने के लिए बढ़ावा देते थे. इनकी ज्यादातर गतिविधियां जर्मनी के लोवर सैक्सनी राज्य के रूर इलाके में होती थीं, यहां वे युवाओं को टारगेट करते, उनका ब्रेनवॉश कर के उन्हें इस्लामिक स्टेट की ट्रेनिंग वाले इलाकों में भेजते. वला के तीन दूसरे साथियों को चार से आठ साल की सजा मिली है.
गुरुद्वारे पर हमले कराने वाला अबु वला कौन है?

37 साल के अबु वला का जन्म इराक में हुआ. 2001 में वह जर्मनी आया और लोवर सैक्सनी के शहर हिल्डेसहाइम की एक मस्जिद में बतौर मौलवी काम करने लगा. धीरे धीरे यह मस्जिद इस्लामी कट्टरपंथियों को आकर्षित करने लगी. 2017 में जर्मन सरकार ने इस मस्जिद को बंद करवा दिया. कट्टरपंथ फैलाने के लिए वला ने कई वीडियो भी बनाए जिनमें उसका चेहरा नहीं दिखता था. इन वीडियो में वह हमेशा कैमरे की ओर पीठ किए दिखता था.
 
मस्जिद पर लंबी जांच के बाद 2016 में वला और चार दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया. 2017 में मुकदमा शुरू हुआ, जिसका फैसला अब आया है. वला पर इस्लामिक स्टेट का समर्थन करने और आतंकी संगठन का सदस्य होने का आरोप लगा. जांच के दौरान पता चला कि उसने जर्मनी से आठ लोगों को आतंकी बना कर सीरिया और इराक में लड़ने के लिए तैयार किया.

2015 में उसने दो जुड़वा भाइयों को इराक भेजा जहां उन्होंने आत्मघाती हमला किया. इसके अलावा वला को उस युवा को भी आतंकवादी बनाने के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, जिसने 2019 में जर्मनी में एक गुरुद्वारे पर हमला किया था. इस गुरुद्वारे पर कुल तीन लोगों ने हमला किया था. इतना ही नहीं, 2016 में बर्लिन के क्रिसमस बाजार में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके तार भी वला से जुड़े हैं. इस बाजार में जो व्यक्ति ट्रक ले कर घुसा, वह भी वला के संपर्क में था. इस हमले में 12 लोगों की जान गई थी.
आईबी/एनआर (डीपीए, एएफपी)

सैन फ्रांसिस्को, 24 फरवरी | ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे की क्रेडिट और पेमेंट्स फर्म स्क्वायर ने बिटकॉइन में 170 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। यह क्रिप्टोकरंसी में इसके पिछले निवेश से 3 गुना ज्यादा है। मंगलवार को कंपनी ने अपनी तिमाही आय की रिपोर्ट में बताया कि उसने 51,236 की औसत कीमत पर लगभग 3,318 बिटकॉइन खरीदे हैं। कंपनी ने कहा, "बिटकॉइन में स्कवायर की 50 मिलियन डॉलर की खरीद को जोड़ें तो यह 31 दिसंबर, 2020 तक के स्क्वायर फर्म के कुल कैश का 5 फीसदी है।" कंपनी ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब पिछले कुछ महीनों से बिटकॉइन की कीमतें रिकॉर्ड तेजी से बढ़ी हैं। अभी एक बिटकॉइन की कीमत 50,000 डॉलर से कुछ ही कम है।

कंपनी ने आगे कहा, "कंपनी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्क्वायर का मानना है कि क्रिप्टोकरंसी आर्थिक सशक्तिकरण का एक साधन है, जो लोगों को वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में भाग लेने और उन्हें अपनी वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने का मौका देता है।"

बता दें कि इस महीने की शुरूआत में ही डोरसे और रैपर जे-जेड ने भारत और अफ्रीका में बिटकॉइन डेवलपमेंट के लिए 500 बिटकॉइन (लगभग 174 करोड़ रुपये) का निवेश करने की घोषणा की थी। (आईएएनएस)

फेसबुक ने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के सभी न्यूज पेजों को बंद कर दिया था. अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ नया करार होने के बाद उसने इन पेजों को रिस्टोर करने का वादा किया है.

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ऑस्ट्रेलिया सरकार और सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के बीच चल रही रस्साकशी का हल निकल आया है. देश में संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल एबीसी न्यूज से कहा, "सरकार को फेसबुक ने बताया है कि वह ऑस्ट्रेलिया के (डिलीट किए हुए) न्यूज पेजों को आने वाले दिनों में बहाल करेगा."

ऑस्ट्रेलिया में लाए जा रहे नए मीडिया कानून के तहत टेक कंपनियों को न्यूज कॉन्टेंट का इस्तेमाल करने के लिए मीडिया कंपनियों को रकम चुकानी पड़ती. इस कानून से नाराज फेसबुक ने अपनी वेबसाइट से न्यूज के पेज ही हटा दिए. देश में इस पर बवाल उठने के बाद सरकार और फेसबुक के बीच अब नया करार हुआ है. सरकार ने कानून को वापस लेने की फेसबुक की मांग मान ली है.

सरकार के साथ समझौता

फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के एमडी विल ईस्टन ने इस बारे में कहा, "सरकार ने जो बदलाव किए हैं उनके बाद हम लोगों के हितों में पत्रकारिता में फिर से निवेश कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज वाले पेजों को बहाल कर सकते हैं." फेसबुक के 'ग्लोबल न्यूज पार्टनरशिप्स' के वीपी कैम्पबैल ब्राउन ने एक ब्लॉग पोस्ट में इस बात की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, "सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि यह बात हम ही तय करेंगे कि फेसबुक पर न्यूज चलेगी या नहीं ताकि हमें जबरन कोई भुगतान ना करना पड़े."

सरकार ने जो कानून बनाया था अगर वह अमल में आता तो फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों के लिए मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत करना अनिवार्य हो जाता. इस वक्त फेसबुक और गूगल अपने एल्गोरिदम से तय करते हैं कि किस यूजर को कौन सी खबर दिखाई जाएगी. यह कानून उनके एकाधिकार को खत्म करता. लेकिन एक हफ्ते तक चली बहस के बाद सरकार को इन बड़ी कंपनियों के आगे घुटने टेकने पड़े है.

सोशल मीडिया की ताकत

इस कानून को दिसंबर में ही संसद से मंजूरी मिल गई थी. फरवरी में जैसे ही इसे अमल में लाया गया, फेसबुक ने तीखी प्रतिक्रिया दी. जिस तरह से फेसबुक ने न्यूज को ब्लैकआउट किया, उसके कारण ऑस्ट्रेलिया के बाहर से भी लोग ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी कोई खबर ना देख सकते थे, ना ही शेयर कर सकते थे.

साथ ही अब न्यूज पेजों को बंद करने के लिए भी फेसबुक या गूगल पर कोई जुर्माना नहीं लग सकेगा. विल ईस्टन ने कहा, "हमें इस बात की खुशी है कि हम सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंच सके हैं और सरकार ने हमारे साथ जो विचार विमर्श किया, उसकी हम सराहना करते हैं."

आईबी/एमजे (एएफपी, डीपीए)

अहमद आर्बरी की पिछले साल उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह जॉगिंग कर रहे थे. अब उनकी मां ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें पुलिस अफसरों और अभियोजकों के नाम भी शामिल हैं.

(dw.com)

अहमद आर्बरी की बरसी के मौके पर उनकी मां वांडा कूपर ने मंगलवार को संघीय नागरिक अधिकार मुकदमा दायर किया. आर्बरी अफ्रीकी अमेरिकी थे, जिनकी हत्या दौड़ते वक्त गोली मारकर की गई थी. वांडा कूपर अपने मुकदमे में दस लाख अमेरिकी डॉलर मुआवजे की मांग कर रही हैं. हत्या का आरोप तीन गोरे लोगों पर है. इस मुकदमे में उन पुलिस अफसर और अन्य अधिकारियों के भी नाम हैं जिनपर कूपर ने हत्या को छिपाने की कोशिश का आरोप लगाया है. आर्बरी की मौत से अमेरिका स्तब्ध हो गया था और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को बल मिला था. मुकदमे में आरोप लगाया गया कि हत्या नस्लीय रूप से प्रेरित थी और आरोपियों ने आर्बरी को कानून और उसके अधिकारों से वंचित किया.

मामले में क्या हुआ?

23 फरवरी 2020 को 25 साल के  आर्बरी जॉर्जिया के ब्रूंसविक में जॉगिंग करने के लिए निकले थे, उसी दौरान एक पिता और पुत्र ने उनका पीछा किया और गोली मार दी. आर्बरी उस वक्त निहत्थे थे. स्थानीय पुलिस ने उनकी हत्या के लगभग दो महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं की. इस घटना का वीडियो आने के बाद इस मामले पर देशभर में आक्रोश पैदा हुआ था. इसके बाद जांच बैठाई गई यह जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ था. जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उसे भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और केस में उसका भी नाम शामिल कर लिया गया. आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया था और सभी आरोपी फिलहाल मुकदमे की सुनवाई के इंतजार में हैं.

आर्बरी की मां द्वारा दायर नए मुकदमे में कहा गया है कि आरोपियों ने उनके बेटे की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उन्हें लगता था कि इलाके में पहले हुई चोरी के लिए अहमद जिम्मेदार है. मुकदमे में आरोप लगाया कि आरोपियों ने आर्बरी को करीब से शॉटगन से गोली मारी और उसकी हत्या की. मंगलवार को आर्बरी की बरसी के मौके पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी आर्बरी को याद किया और देश में नस्लवाद के मुद्दे को संबोधित करने की कसम खाई. उन्होंने कहा, "एक अश्वेत को अपने जीवन के लिए बिना डरे जॉगिंग करने के लिए सक्षम होना चाहिए. आज हम अहमद आर्बरी के जीवन को याद करते हैं और इस देश को हर रंग के लोगों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं."

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

वाशिंगटन, 23 फरवरी | अमेरिका में कोविड-19 से मरे लोगों की संख्या 500,000 के पार पहुंचने के बाद मृतकों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए इनकी याद में व्हाइट हाउस साउथ पोर्टिको में मोमबत्तियां जलाई गइ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि "इस वायरस से पृथ्वी पर किसी अन्य देश की तुलना में अधिक लोगों की जान गई है।" उन्होंने अपनी पत्नी जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और हैरिस के पति डगलस एमहॉफ के साथ कुछ क्षण के लिए मौन रखा।

राष्ट्रपति ने कहा, "लेकिन जैसा कि हम अमेरिका में इस बड़े पैमाने पर हुई मौतों को स्वीकार करते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति और उनके द्वारा जिए गए जीवन को याद करते हैं।"

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों ने दर्शाया कि कोविड-19 से अब तक 500,176 अमेरिकी जान गंवा चुके हैं।

बाइडेन ने मौन रखने से पहले कहा, "हम हर उस व्यक्ति को याद करेंगे, जिसे हमने खोया है, उन प्रियजनों को जिन्हें वे अपने पीछे छोड़ गए हैं, हम इससे उबर जाएंगे, मैं वादा करता हूं।"  (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 23 फरवरी | पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और तालिबान फरवरी 2020 में दोनों (अमेरिका और तालिबान) के बीच हुए दोहा समझौते का पालन करते रहेंगे। पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक, कुरैशी ने कहा कि उन्हें यह भी उम्मीद है कि अफगानिस्तान संघर्ष के राजनीतिक समाधान को प्राप्त करने के लिए अमेरिका -तालिबान समझौते के कार्यान्वयन में प्रगति बनी हुई है।

टोलो न्यूज के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति और स्थिरता हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास फलीभूत होंगे।

दोहा समझौता के तहत 1 मई तक अफगानिस्तान से सभी अंतर्राष्ट्रीय बलों की वापसी के लिए कहा गया है। इस बीच, इसने तालिबान से अल-कायदा और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंधों को खत्म करने के लिए कहा है।

यह सोमवार को दोहा में अफगान रिपब्लिक और तालिबान के शांति वातार्कारों के बीच एक बैठक आयोजित होने के बाद आया है।

तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों पक्षों ने वार्ता के एजेंडे पर अपनी बैठकों को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अफगान और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि तालिबान को हिंसा को कम करना चाहिए और वार्ता की मेज पर लौटना चाहिए।  (आईएएनएस)

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार, हार की हताशा में व्हाइट हाउस शांतिपूर्ण ढंग से न छोड़ना, जाते जाते कैपिटल हिल हिंसा के आरोप और दूसरा महाभियोग... पिछले करीब तीन महीनों में डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में काफी झटका लगा है. इन तमाम निगेटिव खबरों के बीच राहत की बात यही रही कि सीनेट ने उनके खिलाफ आरोप को तवज्जो नहीं दी और महाभियोग नाकाम हो गया. ऐसे माहौल में ट्रंप इस हफ्ते कंज़र्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने वाले हैं, तो सबकी नज़रें उन पर हैं.

खबरों की मानें तो ट्रंप के उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस ने इस कार्यक्रम में भाषण देने से मना कर दिया है. वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि ट्रंप अपने स्पीच में क्या कहने की मंशा रखेंगे. खुद को 2024 के लिए रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने के अलावा ट्रंप पार्टी के भविष्य को लेकर भी कुछ अहम बातें कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है. यह इसलिए भी अहम इवेंट होगा क्योंकि पिछले दिनों ट्रंप अपनी ही पार्टी के कुछ विरोधी नेताओं पर नाराज़गी का इज़हार कर चुके हैं.

लेकिन इन अटकलों से अलग ट्रंप के प्रवक्ता जैसन मिलर के हवाले से खबरें कह रही हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, उनका मकसद सबसे पहले 2022 में सीनेट और प्रतिनिधि सभा में जीत हासिल करने की तरफ है. कहा गया है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चक्कर में दुनिया के कुछ देशों और महत्वपूर्ण संस्थाओं से अमेरिका को अलग कर देने वाले ट्रंप अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडे को लेकर नए सिरे से आक्रामक तेवर दिखा सकते हैं.

एक्सिओज़ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप अपने स्पीच में स्पष्ट रूप से तेवर दिखा सकते हैं कि भले ही मेरे पास ट्विटर या व्हाइट हाउस न हो, लेकिन अब भी मैं ही शहंशाह हूं. इसी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सलाहकार उनके लिए आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं और 2022 मिडटर्म की तैयारी ज़ोरों पर है. यह भी कहा गया है कि ट्रंप अपने समर्थक कैंडिडेटों के लिए अच्छा खासा पैसा लुटाने का भरोसा भी देने के मूड में हैं.

ट्रंप के करीबियों के हवाले से कहा गया है कि इस स्पीच में साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन होगा और यह बताया जाएगा कि रिपब्लिकन पार्टी का मतलब ट्रंप पार्टी ही है. इससे पहले कुछ खबरों में कहा गया था कि ट्रंप को सलाह दी गई ​है कि पार्टी के वोटर पार्टी के भीतर खुले झगड़े की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं. इसलिए सलाहकारों ने कहा है कि ट्रंप इस मंच से मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य डेमोक्रेट नेताओं पर हमला बोलें, न कि अपनी ही पार्टी के नामों को उछालें.

यह भी खास बात है कि महाभियोग से बचे ट्रंप के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल आरोपों की जांच चल रही है और पद जाने के बाद उनकी इससे बचना मुश्किल कहा जा रहा है. ऐसे में, ट्रंप के तेवर क्या रंग लाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि रिपब्लिकन पार्टी के वोटरों के बीच अन्य नेताओ की तुलना में ट्रंप अब भी लोकप्रिय हैं? देखिए इस सवाल का जवाब कैसे तय करता है कि ट्रंप के स्पीच की अहमियत क्या है.

ट्रंप की पकड़ को लेकर रिपब्लिकन समर्थकों के बीच एक सर्वे यूएसए टुडे ने बीते रविवार को प्रकाशित किया, जिसके मुताबिक ट्रंप के 46% वोटरों ने माना कि ट्रंप नई पार्टी बनाएं तो वो उनके साथ होंगे, जबकि 42% ने कहा कि महाभियोग के बाद वो ट्रंप के और भी मज़बूत समर्थक हुए. इस सर्वे के मुताबिक ट्रंप के 58% समर्थक यही विश्वास करते हैं कि कैपिटल हिल हिंसा के लिए ट्रंप कतई ज़िम्मेदार नहीं थे, यह उनके खिलाफ एक साज़िश थी. साफ है कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए ट्रंप का पहला पोस्ट व्हाइट हाउस भाषण कितना अहम होगा.
 

संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था ने अंडमान के समुद्र में एक नाव में फंसे हुए भूखे-प्यासे रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत बचाने के लिए कहा है. आशंका जताई जा रही है कि नाव पर सवार लोगों में से कुछ की मौत भी हो चुकी है.

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यूएनएचसीआर का कहना है कि नाव दक्षिणी बांग्लादेश से लगभग 10 दिनों पहले निकली थी लेकिन रास्ते में उसका इंजन खराब हो गया. भारतीय कोस्ट गार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि नाव का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक इलाके में पता लगा लिया गया है. नाव में कुल कितने लोग हैं इसके बारे में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इसमें कम से कम 90 लोग हैं.

यूएनएचसीआर ने एक बयान में कहा, "उन लोगों की जान बचाने और त्रासदी को और बढ़ने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है." संस्था ने कहा है कि जो भी देश इन फंसे हुए शरणार्थियों को बचाने में मदद करेगा संस्था उसे समर्थन देगी. रोहिंग्या संकट की जानकारी रखने वाले समूह 'द अराकान प्रोजेक्ट' के निदेशक क्रिस लेवा के मुताबिक नाव पर कम से कम आठ लोगों की मौत हो चुकी है.

लेवा का कहना है कि नाव के पास स्थित भारतीय नौसेना के जहाजों ने नाव में फंसे शरणार्थियों को थोड़ा खानी और पानी दिया था, लेकिन इसके आगे उनका क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता. रोहिंग्याओं से ही जुड़ी एक और संस्था 'रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' का कहना है कि नाव पर सवार लोगों में 65 महिलाएं और लड़कियां, 20 पुरुष और दो साल से कम उम्र के पांच बच्चे हैं. 

एक बार फिर संकट में रोहिंग्या शरणार्थी

भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी लेकिन कहा कि बाद में एक बयान जारी किया जाएगा. यूएनएचसीआर के मुताबिक नाव बांग्लादेश के तटीय जिले कॉक्स बाजार से निकली थी जहां म्यांमार से अपनी जान बचा कार भागे करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में बुरे हालात में रह रहे हैं. बांग्लादेश में अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शिविरों से किसी भी नाव के निकलने की जानकारी नहीं है.

कॉक्स बाजार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रफीकुल इस्लाम ने बताया, "अगर हमारे पास इसकी जानकारी होती तो हमने उन्हें रोक लिया होता." अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ऐमनेस्टी ने एक बयान में कहा कि सरकारों द्वारा समुद्र में फंसे रोहिंग्या लोगों की मदद करने से मना कर देने की वजह से पहले ही कई जानें जा चुकी हैं. ऐमनेस्टी के दक्षिण एशिया कैम्पेनर साद हम्मादी ने कहा, "उन शर्मनाक घटनाओं को दोहराया नहीं जाना चाहिए. बांग्लादेश में सालों लंबी अनिश्चय की स्थिति और अब म्यांमार में हाल ही में हुए तख्तापलट की वजह से रोहिंग्या लोगों को लगता है कि उनके पास इस तरह की जोखिम भरी यात्राएं करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है."

सीके/एए (रॉयटर्स)

कनाडा के सांसदों ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुस्लिमों के साथ बीजिंग के रवैये को नरसंहार के रूप में चिह्नित करने के लिए सोमवार को एक प्रस्ताव पर मतदान किया. जिसे चीन ने "दुर्भावनापूर्ण उकसावा" बताया है.

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चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों को जबरन कैंपों में रखने का आरोप लगता आया है और उसके "सुधार केंद्रों" की दुनिया भर में आलोचना होती रही है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन कैंपों में उइगुरों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के दस लाख से अधिक सदस्यों को जबरन रखा गया है. शिनजियांग में मुस्लिम आबादी को चीनी अधिकारियों के हाथों लंबे समय से प्रताड़ित किया जाता रहा है. सोमवार को कनाडा की संसद में उइगुर मुसलमानों के साथ चीन के बर्ताव को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया. इस प्रस्ताव का नाम चीन में उइगुरों का नरसंहार दिया गया था, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से आधिकारिक तौर पर उसे यह घोषित करने की मांग की. साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि अगर "नरसंहार" जारी रहता है तो 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक का आयोजन कहीं और कराया जाए.

चीन का पलटवार

पिछले साल अमेरिका ने उइगुर मानवाधिकर कानून बनाया था. इस कानून के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन को उन चीनी अधिकारियों पर "कार्रवाई" का प्रावधान है जो उइगरों और अन्य अल्पसंख्यकों की "मनमानी हिरासत, यातना और उत्पीड़न" के लिए जिम्मेदार हैं. शुक्रवार को ही ट्रूडो ने कहा था शिनजियांग से उत्पीड़न की महत्वपूर्ण रिपोर्टें बाहर आ रही हैं. मंगलवार को बीजिंग ने पलटवार करते हुए कनाडा की संसद में पारित प्रस्ताव को "शर्मनाक कृत्य" बताया है. ओटावा में चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा, "शिनजियांग से जुड़ा प्रस्ताव पारित कर चीन के विकास को रोकने की कनाडा की कोशिश सफल नहीं होगी." दूतावास ने "शिनजियांग पर राजनीत" करने का आरोप कनाडा के सांसदों पर लगाया है और उन्हें "पाखंडी और बेशर्म" बताया है.

कई उइगुर मुसलमान चीन से भाग कर विदेशों में जाकर बस चुके हैं. कैंप में रखे जाने वाले लोगों का कहना है कि वहां विचारों को बदलने के लिए कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही मंदारिन भाषा के कोर्स कराए जाते हैं. अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि चीन में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, यह सभी जानते हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद नहीं करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

वॉशिंगटन, 23 फरवरी| दुनियाभर में कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 11.17 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जबकि 24.7 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने मंगलवार को अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विकमामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 111,705,909 और 2,473,742 है। 

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 28,188,296 मामलों और 500,236 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, कोरोना के 11,005,850 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों ने दर्शाया कि कोरोना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (10,195,160), ब्रिटेन (4,138,233), रूस (4,130,447), फ्रांस (3,669,354), स्पेन (3,153,971), इटली (2,818,863), तुर्की (2,646,526), जर्मनी (2,399,499), कोलंबिया (2,229,663), अर्जेटीना (2,069,751), मेक्सिको (2,043,632), पोलैंड (1,642,658), ईरान (1,582,275), दक्षिण अफ्रीका (1,504,588), यूक्रेन (1,354,545), इंडोनेशिया (1,288,833), पेरू (1,283,309), चेक रिपब्लिक (1,157,180) और नीदरलैंड (1,075,425) हैं।

वर्तमान में 247,143 मौतों के साथ मौतों के मामले में ब्राजील दूसरे स्थान पर है, इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (180,536) और चौथे पर भारत (156,385) है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (120,988), इटली (95,992), फ्रांस (84,764), रूस (82,255), जर्मनी (68,079), स्पेन (67,636), ईरान (59,572), कोलंबिया (58,974), अर्जेंटीना (51,359), दक्षिण अफ्रीका (49,150), पेरू (45,097), पोलैंड (42,188), इंडोनेशिया (34,691), तुर्की (28,138), यूक्रेन (26,531), बेल्जियम (21,923) और कनाडा (21,720) हैं। (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 23 फरवरी| राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कैबिनेट के शीर्ष पद के लिए नीरा टंडन को नामित करते ही उनके समर्थन और विरोध में लोग लामबंद होने लगे हैं। बाइडेन के लिए प्रचार अभियान में सक्रिय रहे साउथ एशियंस फॉर बाइडेन ग्रुप ने तो सोमवार को समुदाय के सदस्यों से कहा कि वे प्रमुख सीनेटरों से संपर्क करें, ताकि इस पद के लिए टंडन के नाम की पुष्टि की जा सके। संगठन की राष्ट्रीय निदेशक नेहा दीवान ने कहा कि पूरा समुदाय टंडन के लिए खड़ा है। 

टंडन का नाम ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (ओएमबी) के डायरेक्टर पद के लिए नामित किया गया है। यदि सीनेट नीरा के नाम की पुष्टि करती है, तो वह अमेरिकी कैबिनेट में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय अमेरिकी होंगी। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में निक्की हेली को संयुक्त राष्ट्र के लिए कैबिनेट रैंक वाला यूएस परमानेंट रिप्रजेंटेटिव का पद दिया गया था। 

ओएमबी की डायरेक्टर का पद बहुत शक्तिशाली कैबिनेट पद होता है जो 5 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बजट का विभिन्न विभागों के लिए आवंटन का निर्णय करता है। 

नीरा टंडन का नाम सामने आने के बाद डेमोक्रेट सीनेटर जो मैन्चिन ने कहा कि वह टंडन को वोट नहीं देंगे। मैन्चिन रिपब्लिकन राज्य वेस्ट वर्जीनिया से चुने गए हैं और वह टीवी पर एक इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से ही भिड़ गए थे। 50-50 से विभाजित सीनेट टंडन के नाम की पुष्टि को लेकर एक वोट का नुकसान उठाने की भी स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिव नेतृत्व को महाभियोग ट्रायल में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी ठहराने वाले 7 रिपब्लिकन से उम्मीद है। 

ऐसे में साउथ एशियंस फॉर बाइडेन ग्रुप ने अपने समुदाय के लोगों से आग्रह किया है कि वे रिपब्लिकन सीनेटर्स से आग्रह करें कि वे टंडन को वोट दें। हालांकि बाइडेन के प्रवक्ता जेन साकी ने सोमवार को कहा कि, "हम उनके नामांकन को लेकर ज्यादा से ज्यादा समर्थन पाने के लिए काम करेंगे।"

हालांकि टंडन के लिए समर्थन जुटाने की इस कवायद के उलट डेमोक्रेटिक पार्टी की लेफ्ट विंग रूट्स एक्शन ने टंडन को नियो-लिबरल स्टैबलिशमेंट की प्रमुख अप्रगतिशील आवाज बताते हुए उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उनके खिलाफ ढेरों ट्वीट्स किए जा रहे हैं। 

दरअसल 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी मैदान में उतरी हिलेरी क्लिंटन से टंडन के करीबी संबंध रहे हैं, वो उनके कैंपेन की सलाहकार भी थीं। तब उन्होंने वामपंथी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में बर्नी उनका कितना साथ देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। (आईएएनएस)

अमेरिका में कोविड-19 से मौतों का आंकड़ा पांच लाख पार होने पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश को संबोधित किया. दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं.

राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बाइडन ने कहा, “एक देश के रूप में हम ऐसे क्रूर भाग्य को स्वीकार नहीं कर सकते. हमें दुख की भावना को सुन्न नहीं होने देना है.”

व्हाइट हाउस के बाहर मोमबत्तियां जलाकर मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति ने अपने-अपने जीवन साथियों के साथ कुछ देर का मौन रखा.

अब तक 28.1 मीलियन से ज़्यादा अमेरिकी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जो एक और वैश्विक रिकॉर्ड है.

राष्ट्रपति बाइडन ने अमेरिकियों से कोविड के ख़िलाफ़ लड़ने का आह्वान किया, “आज मैं सभी अमेरिकियों से कहता हूं कि वो याद करें. जिन्हें हमने खोया उन्हें याद करें और उन्हें याद करें जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया.”

राष्ट्रपति ने अगले पांच दिन के लिए सरकारी इमारतों पर सभी राष्ट्रीय ध्वज आधे झुकाने का आदेश दिया.

व्हाइट हाउस में अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध एक, विश्व युद्ध दो और वियतनाम युद्ध में मिलाकर अमेरिकियों की इतनी मौतें नहीं हुई जितनी कोविड की वजह से हुई हैं.

उन्होंने कहा, "आज हम वास्तव में 500,071 मौतों के एक मनहूस और दिल तोड़ने वाले माइलस्टोन पर पहुंचे हैं.”

“हमने अक्सर सुना है लोगों को आम अमेरिकी कहा जाता है. ऐसा कुछ नहीं है, उनमें कुछ भी आम नहीं है. जिन्हें हमने खोया वो असाधारण थे. वो अमेरिका में जन्मे थे या अपना देश छोड़कर अमेरिका आए थे.”

उन्होंने कहा, “उनमें से कइयों ने अमेरिका में अकेले अंतिम सांस ली.”

उन्होंने अपने ख़ुद के दुख के पलों को याद किया – 1972 में उनकी पत्नी और बेटी की एक कार हादसे में जान चली गई थी और उनके एक बेटे की 2015 में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी.

उन्होंने कहा, “मेरे लिए, ग़म और शोक का मेरा सफर एक उद्देश्य की खोज है.”

महमारी को लेकर राष्ट्रपति बाइडन की अप्रोच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलग है, जिन्होंने जानलेवा वायरस के असर पर संदेह किया और उन्हें मास्क पहनने और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अन्य कदमों का राजनीतिकरण करते हुए देखा गया. (bbc.com)

कांगो में इटली के राजदूत एक हमले में मारे गए हैं. सोमवार को लुका अतानासियो की मौत अस्पताल में हो गई. लुका पूर्वी कांगो में संयुक्त राष्ट्र के एक दल में शामिल थे, जिस पर हमला हुआ.

कहा जा रहा है कि यूएन का यह दल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जुड़ा था. इस दल के साथ इटली के एक पुलिस अधिकारी भी थे. उनकी भी हमले में मौत हो गई है. इसके अलावा एक और व्यक्ति की मौत की भी ख़बर है.

कांगो की राजधानी गोमा में वहाँ के विदेश मंत्रालय ने इस मौत की पुष्टि की है और इसे बहुत दुखद बताया है. कहा जा रहा है कि यह हमला अपहरण की कोशिश में किया गया था.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमला स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर उत्तरी गोमा हुआ.

विदेश मंत्री ल्यूदी दी मायो ने मौत पर "बहुत निराशा और दुख" व्यक्त किया है.

उन्होंने कहा, "ये कैसे हुआ, इस पर रोशनी डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी."

हमले के पीछा किसका हाथ है, ये अभी साफ़ नहीं है. विरुंगा नेशनल पार्क के आसपास रवांडा और यूगांडा की सीमा से लगे हथियारबंद समूह सक्रिय हैं. कांगो के पूर्वी हिस्से में विद्रोही गुट भी सक्रिय हैं और यूएन सुरक्षा बल शांति बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

अतानासियो 2017 से डीआर कांगो में इटली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. वो 2003 में राजनयिक सेवा में शामिल हुए थे. वो मोरोक्को और नाइजीरिया में भी अपनी सेवा दे चुके थे.

डीआर कांगो कई सालों तक गृह युद्ध का केंद्र रहा है, जिसमें कई पड़ोसी देश भी शामिल हो गए थे. संघर्ष के कारण 1994 से 2003 के बीच करीब 50 लाख लोगों की जान चली गई. कुछ पर्यवेक्षक इसे अफ्रीका का महायुद्ध बताते हैं.

लेकिन संघर्ष के अंत के बाद भी हिंसा ख़त्म नहीं हुई. दर्जनों हथियारबंद समूह और विद्रोही गुट पूर्वी इलाकों में सक्रिय हैं.

1999 से संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग मिशन यहा काम कर रहा है. ये दुनिया के सबसे बड़े पीस कीपिंग फ़ोर्स में से एक है जिसमें 17000 लोग शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

ईयू के विदेश मंत्रियों ने क्रेमलिन विरोधी अलेक्सी नावाल्नी के मामले में रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. उन्होंने प्रतिबंधों पर सैद्धांतिक रुख भी तय किया ताकि मानवाधिकारों के हनन पर कार्रवाई की जा सके.

       डॉयचे वैले पर महेश झा​ की रिपोर्ट- 

रूस के साथ यूरोपीय संघ का शीतयुद्ध के खात्मे के बाद रुका प्रतिबंधों का खेल बहुत पहले ही दोबारा शुरू हो गया. खासकर यूक्रेन में रूसी दखल और क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था. ये प्रतिबंध रूस और उसके राष्ट्रपति को झुकाने में नाकाम रहे हैं. एक ओर रूस ने प्रतिबंधों का दबाव मानने से इंकार कर दिया तो दूसरी ओर अपनी ओर से यूरोपीय संघ पर प्रतिबंध लगाकर अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को कमजोर करने की कोशिश की है.

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रतिबंधों की आंच अब सरकारों के बाद उन अधिकारियों तक पहुंचने लगी है जो विवादों से जुड़े होते हैं. नावाल्नी मामले में भी चार अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो नावाल्नी को कैद की सजा के लिए जिम्मेदार हैं. इन प्रतिबंधों में यूरोप में उनकी जायदाद को सील करना और उनकी यात्रा पर रोक शामिल होगा.

रूस और यूरोप के संबंध
यूरोपीय संघ पहली बार प्रतिबंधों के कानूनी अधिकार का इस्तेमाल मानवाधिकारों के हनन के मामले में करेगा. ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जांडर शालेनबर्ग ने पुलिस विभाग और अदालत के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों की वकालत की थी. यूरोपीय संघ का यह फैसला रूस और दूसरे देशों के अधिकारियों में खलबली मचा सकता है. इसकी वजह यह है कि अक्सर गैरलोकतांत्रिक देशों के अधिकारी अपने यहां मनमानी करते हैं और मानवाधिकारों को रौंदते हैं, लेकिन छुट्टियां बिताने और जायदाद खरीदने यूरोपीय देशों का रुख करते हैं.

शीत युद्ध खत्म होने के बाद रूस और यूरोपीय संघ एक दूसरे के करीब आ गए थे. रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब से सत्ता पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया है, दोनों के संबंधों में लगातार गिरावट आ रही है. एक ओर पुतिन ने लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत सत्ता छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो दूसरी ओर विपक्ष को लगातार कमजोर करते गए हैं. विरोध करने वाले को जहर देकर मारने की कोशिश भी पुतिन समर्थकों का ही एक हथियार रहा है.

विपक्ष का दमन
अलेक्सी नावाल्नी हालांकि देश में उतनी बड़ी ताकत नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी बार बार गिरफ्तार करके और कैद में रखकर विरोध की उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है. पिछले साल उन्हें मारने की भी कोशिश हुई. जर्मनी में इलाज के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्हें 2014 के एक मुकदमे में सजा के नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर फिर से जेल में डाल दिया गया है. जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने कहा है कि ईयू ने नावाल्नी को जहर दिए जाने के समय ही कह दिया था कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को सहने के लिए तैयार नहीं है.

यूरोपीय संघ के विदेश नैतिक आयुक्त जोसेप बोरेल का कहना है कि रूस यूरोप संघ के साथ टकराव चाहता है. नावाल्नी के मामले में उसने यूरोपीय अदालत के फैसले को मानने से इंकार कर दिया है. यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने नावाल्नी को जेल से फौरन रिहा किए जाने का आदेश दिया था. मॉस्को इसे अपने घरेलू मामले में हस्तक्षेप बताता है. नावाल्नी पर हमले के मामले में यूरोपीय संघ ने पिछले साल राष्ट्रपति पुतिन के नजदीकी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया था. (dw.com)

-तनवीर मलिक

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान ख़ान ने दावा किया है कि उनके ढाई साल के शासनकाल के दौरान, पाकिस्तान ने 20 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज़ अदा किया है, जो पाकिस्तान में अब तक विदेशी क़र्ज़ों की रिकॉर्ड अदायगी है.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) ने अपने ढाई साल के शासन के दौरान 20 अरब डॉलर विदेशी क़र्ज़ की अदायगी तो की है लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान देश का कुल विदेशी क़र्ज़ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है.

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सरकार ने क़र्ज़ तो चुकाया है, लेकिन इस विदेशी क़र्ज़ को अदा करने के लिए, नया क़र्ज़ लेकर देश पर क़र्ज़ का और बोझ डाल दिया है.

पाकिस्तान पर कुल क़र्ज़ कितना है?
इस समय पाकिस्तान पर बकाया कुल क़र्ज़ 115 अरब डॉलर से अधिक है. स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2020 तक देश का कुल क़र्ज़ 115.756 अरब डॉलर था.

एक साल पहले, 31 दिसंबर, 2019 को यह 110.719 अरब डॉलर था, इसका मतलब है कि एक साल में पाकिस्तान के कुल कर्ज़ में 5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है.

पाकिस्तान के वित्त विभाग में डेबिट कार्यालय के महानिदेशक अब्दुल रहमान वड़ाइच ने बीबीसी को बताया, कि स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए आँकड़ों में देश के कुल क़र्ज़ की बात की गई है.

इस क़र्ज़ में पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए क़र्ज़ के साथ-साथ सरकारी स्वामित्व में चलने वाली संस्थाओं द्वारा लिया गया क़र्ज़ और देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों द्वारा विदेशों से लिए गए ऋण भी शामिल हैं. यह राशि न केवल सरकार पर बल्कि पूरे पाकिस्तान पर बकाया है.

विदेश से लिए गए सरकारी क़र्ज़ के बारे में बात करते हुए, अब्दुल रहमान वड़ाइच ने कहा कि यह क़र्ज़ 80 अरब डॉलर है. उन्होंने कहा, कि सरकार बाहरी और आंतरिक स्रोतों से कर्ज़ लेती है. यदि आप सरकारी क़र्ज़ों को देखें, तो इनमें से एक-तिहाई क़र्ज़ बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए थे और दो-तिहाई क़र्ज़ आंतरिक स्रोतों, अर्थात स्थानीय बैंकों से लिया गया उधार है.

उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी और क़र्ज़ के बीच के अनुपात पर बात की जाए तो यह लगभग 30 प्रतिशत है. पूर्व और वर्तमान समय में कितना विदेशी क़र्ज़ चुकाया गया है? प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के दावे के अनुसार, मौजूदा सरकार ने अपने ढाई साल के शासनकाल में 20 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज़ चुकाया है.

डारसन सिक्योरिटीज़ के शोध प्रमुख यूसुफ़ सईद ने कहा, कि प्रधानमंत्री की तरफ़ से विदेशी क़र्ज़ की अदायगी की पुष्टि आधिकारिक आँकड़ों से होती है. उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए आँकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से 31 दिसंबर, 2020 तक, इस सरकार ने 20.454 अरब डॉलर का विदेशी क़र्ज़ वापस किए हैं.

उन्होंने कहा कि अगर हम 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़' के पहले ढाई साल के शासनकाल के दौरान विदेशी कर्ज़ की अदायगी को देखें, तो यह 9.953 अरब डॉलर था. उनके अनुसार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने शासनकाल के पहले ढाई साल में 6.454 अरब डॉलर विदेशी क़र्ज़ चुकाया था.

अब्दुल रहमान वड़ाइच से जब यह पूछा गया कि क्या वर्तमान सरकार ने विदेशी क़र्ज़ की अदायगी का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, कि यदि आँकड़ों के लिहाज़ से देखा जाए तो निश्चित रूप से यह सबसे अधिक अदा किया जाने वाला क़र्ज़ है. लेकिन हमें इसे अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भी देखना होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि हुई है, इसलिए क़र्ज़ भी अधिक लिया गया है और इस हिसाब से इसकी वापसी भी अधिक हुई है.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर देकर कहा, कि कर्ज़ और इसकी वापसी को अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से देखना ही उचित होता है. अब्दुल रहमान वड़ाइच ने कहा कि वापस किए गए कर्ज़ में 90 प्रतिशत से अधिक रक़म तो मूल राशि है, ब्याज़ का भुगतान बहुत कम है.

उन्होंने कहा कि विदेशों से लिए गए क़र्ज़ पर ब्याज़ दर बहुत कम होती है. यह दो से तीन प्रतिशत तक होती है और इसका पुनर्भुगतान भी दीर्घकालिक होता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेशी क़र्ज़ अदायगी की मैच्योर अवधि औसतन सात वर्ष होती है और इसे बहुत अच्छी अवधि मानी जाती है. इसीलिए कर्ज़ देने वाली विदेशी एजेंसी भी पाकिस्तान पर विश्वास करती हैं कि यह देश उधार लेने और चुकाने की क्षमता रखता है.

उन्होंने कहा कि हर साल पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज़ में से आठ से दस अरब डॉलर अदायगी के लिए मैच्योर हो जाता है. उनके अनुसार, इसे चुकाने के लिए, नया क़र्ज़ लेना पड़ता है तो इसके साथ बजट ख़सारे के लिए और क़र्ज़ भी लेना पड़ता है, जो लगभग पाँच अरब डॉलर होता है.

अर्थशास्त्री क़ैसर बंगाली ने इस बारे में कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ़ से 20 अरब डॉलर क़र्ज़ की अदायगी की पुष्टि अगर आधिकारिक आँकड़ों से हो गई है, तो इससे इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हालांकि यह देखना होगा कि यह विदेशी क़र्ज़ पाकिस्तान ने अपने स्रोत पैदा करके अदा किया है, या फिर दूसरे देशों से नया क़र्ज़ लेकर पुराना कर्ज़ अदा किया है.

क़ैसर बंगाली ने कहा है कि अब तक यही होता आ रहा है और अब भी यही हुआ है कि विदेशी क़र्ज़ों को चुकाने के लिए एक नया कर्ज़ लिया गया है जो आधिकारिक आँकड़ों से पता चलता है कि विदेशों से लिए गए कर्ज़ का मूल्य लगातार बढ़ रहा है.

याद रहे, कि सरकार द्वारा 20 अरब डॉलर विदेशी कर्ज़ की अदायगी के बावजूद, 31 दिसंबर, 2019 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच देश पर चढ़ रहे विदेशी कर्ज़ में 5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है जो 110 अरब डॉलर से 115 अरब डॉलर हो गया.

क्या विदेशी क़र्ज़ लेना ज़रूरी है?
अब्दुल रहमान वड़ाइच ने कहा कि आंतरिक और बाहरी स्रोतों से उधार लेकर अपने बजट घाटे को कवर करना देश में सरकारों की नीति रही है. उन्होंने कहा कि इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय बैंकों से लिया गया उधार भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इस रणनीति को विभिन्न सरकारों ने अपनाया है.

अब्दुल रहमान वड़ाइच ने कहा कि पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों को क़र्ज़ लेना पड़ता है और क़र्ज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है कि यह क़र्ज़ कैसे ख़र्च होता है.

"अगर यह क़र्ज़ उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाने पर ख़र्च किया जा रहा है, तो यह एक बहुत अच्छी नीति है." उन्होंने कहा, ऋण एक दुधारी तलवार है. इसे आप अपने फ़ायदे और नुक़सान दोनो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आप पर निर्भर है, कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं.

इस संबंध में क़ैसर बंगाली ने कहा कि अगर पाकिस्तान, विदेशों से क़र्ज़ लेकर अपनी आय बढ़ाता है और संपत्ति बनाता है, तो ऐसा क़र्ज़ लेने में कोई समस्या नहीं है. जैसा कि हमने पाकिस्तान में साठ और सत्तर के दशक में देखा था. तब कर्ज़ लेकर मेगा प्रोजेक्ट्स और डेम वगैरह बनाए गए थे.

"हालांकि, 1990 के दशक से जिस नीति के तहत क़र्ज़ लिया जा रहा है, वह 'लोन प्रोग्राम्स' होते हैं. जब बजट घाटे को कवर करने के लिए विदेश से क़र्ज़ लिया जाता है, तो इससे अर्थव्यवस्था और देश पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और देश क़र्ज़ों के चंगुल में फंसता चला जाता है."

कर्ज़ पर निर्भरता कैसे कम की जा सकती है?
देश पर चढ़े विदेशी क़र्ज़ से छुटकारा पाने के लिए क्या तरीक़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर अब्दुल रहमान वड़ाइच ने कहा, कि इसके लिए देश की आय में वृद्धि करना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स प्राप्त कर के ही हो सकती है. उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं का कारण राजस्व में वृद्धि नहीं होना है.

"यदि देश में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, तो सरकार को बजट घाटे को पूरा करने के लिए विदेशों से धन उधार नहीं लेना पड़ेगा." क़ैसर बंगाली ने इस संभावना को ख़ारिज कर दिया कि विदेशी ऋणों पर निर्भरता कम करने के लिए देश की वर्तमान आय में वृद्धि की जा सकती है. उनके अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और इसमें इतनी जान नहीं है, कि वह ज़्यादा टैक्स अदा कर सके.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश को ऐसी नीति अपनानी होगी जिसमें ग़ैर-विकास ख़र्च को कम करना होगा. उन्होंने कहा कि इन ग़ैर-विकास ख़र्चों को नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में कम करना होगा. उदाहरण के लिए, संघीय स्तर पर, 40 डिविजनों को घटा कर 20 तक लाना होगा, और 18 वें संशोधन के बाद, राज्यों को ट्रांसफर किए गए विभागों को एक नए नाम से संघीय स्तर पर बनाए रखने की प्रथा को समाप्त करना होगा.

वह कहते हैं, कि इसी तरह, रक्षा क्षेत्र में ग़ैर-लड़ाकू ख़र्चों को कम करने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि केवल ये दो काम करने से, देश को अपने वार्षिक ख़र्च में एक ख़रब रुपए की बचत होगी, जिससे देश की विदेशी क़र्ज़ों पर निर्भरता कम होगी. (bbc.com)

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जरूरी सामान लिए जो रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने वाला है उसका नाम उस महिला गणितज्ञ के नाम पार रखा गया है, जिनके लिखे गणित के फॉर्मूले अमेरिका के पहले अंतरिक्ष मिशन का आधार बने थे.

 (dw.com)

कैथरीन जॉनसन एक ब्लैक अमेरिकी महिला थीं और वो उन्हीं के दिए हुए आंकड़े थे जिनके आधार पर 20 फरवरी 1962 को जॉन ग्लेन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्षविज्ञानी बने. अब उसी ऐतिहासिक उड़ान की 59वीं वर्षगांठ पर नासा ने कैथरीन के नाम पर एसएस कैथरीन जॉनसन नाम का एक यान आईएसएस पर भेजा है. यान सोमवार 22 फरवरी को वहां पहुंच रहा है. 

कैथरीन की उपलब्धियों पर "हिडेन फिगर्स" नाम की एक फिल्म भी बनी है. जिस कैप्सूल को उनका नाम दिया गया है उसे अमेरिकी कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुम्मान ने बनाया है. अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के पूर्वी तट से कैप्सूल की उड़ान के मौके पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंक डेमॉरो ने कहा, "मिसेज जॉनसन को उनके हाथ से लिखे हुए गणित के फॉर्मूलों के लिए चुना गया जिनकी मदद से अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन ने पहली सीढ़ियां चढ़ी. एक ब्लैक महिला होने के नाते उन्होंने जिस तरह से बार बार बाधाओं को पार किया  उन उपलब्धियों के लिए भी उन्हें याद रखा जाता है."

फ्रैंक ने यह भी कहा, "आप सब के लिए होमवर्क यह है कि आप सब वह फिल्म जरूर देखें." जॉनसन का पिछले साल लगभग इसी समय के आस-पास 101 साल की उम्र में निधन हो गया था. यह फिल्म 2016 में आई थी. इसमें विशेष रूप से जॉनसन और वर्जीनिया के हैंपटन में स्थित नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर में काम करने वाली दूसरी ब्लैक महिलाओं को दिखाया गया है.

कैप्सूल का वजन चार टन है. यह एक सप्ताह के भीतर आईएसएस पहुंचने वाला दूसरा यान होगा. बुधवार को रूस का एक कैप्सूल सेब और संतरे जैसी चीजें लेकर आईएसएस पहुंचा. फल मिलने परे जापान के एस्ट्रोनॉट सोइची नोगुची ने ट्वीट किया, "हमें ताजे फल बहुत पसंद हैं!" उन्होंने यह भी बताया कि शनिवार को अमेरिकी कैप्सूल की उड़ान से बस 10 मिनट पहले ही आईएसएस वर्जिनिया के ऊपर से उड़ा था.

नोगुची और उनके साथी छह अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यात्री यान के साथ कुछ और चीजें पाने की उम्मीद कर सकते हैं. अमेरिकी कैप्सूल में उनके लिए टमाटर, बादाम, स्मोक्ड सालमन, पामेजान और चेडार चीज, कैरामेल और नारियल के टुकड़े. कैप्सूल में 12.000 छोटे छोटे राउंडवर्म भी हैं जिनका एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ ही कुछ कंप्यूटर उपकरण हैं जिनसे आईएसएस में डाटा प्रोसेसिंग की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी.

इसके अलावा चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने के नासा के कार्यक्रम के लिए रेडिएशन डिटेक्टर और अंतरिक्षयात्रियों के पेशाब को पीने के पानी में बदलने के लिए एक नया सिस्टम भी भेजा गया है. नॉर्थरॉप ग्रुम्मान ने नासा के लिए 15वीं बार अंतरिक्ष में सामान भेजा है. स्पेसएक्स नासा के लिए यह काम करने वाली दूसरी कंपनी है.

सुमी खान 

ढाका, 22 फरवरी | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति 1948 से 1971 तक की पाकिस्तान की खुफिया ब्रांच की रिपोटरें को पढ़कर देश के भाषा आंदोलन का असल इतिहास आसानी से जान सकता है।

रविवार को हसीना ने कहा, "हम 21 फरवरी, 1952 को बंगाली भाषा के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीदों को याद करते हैं और इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं।"

उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्रता, भाषा आंदोलन के जरिए मिली थी और इसका नेतृत्व राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। यहां तक कि जब उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था तो जानकार और बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कई लोगों ने उनकी यह कहने पर आलोचना भी की है कि पाकिस्तान की खुफिया ब्रांच की रिपोर्ट के आधार पर भाषा आंदोलन की शुरूआत बंगबंधू ने की थी।

मातृभाषा की शिक्षा की अहमियत बताते हुए हसीना ने कहा, "भाषा किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत अहम होती है लेकिन दुर्भाग्य से कई भाषाएं धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं। दुनिया भर की इन भाषाओं की विविधता को संरक्षित करने, उनका इस्तेमाल करने और उन्हें विकसित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।"

प्रधानमंत्री ने शहीद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन अपने अधिकारिक निवास गोनो भवन से वर्चुअल तौर पर किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट (आईएमएलआई) में हुआ था।

इस मौके पर हसीना ने अपनी सरकार द्वारा मातृभाषा को बढ़ावा देने वाली तमाम योजनाओं के बारे में भी बताया।  (आईएएनएस)

चीन की एक नामी पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी को अपने उत्पादों पर सेक्सिस्ट नारा लिखने की वजह से सोशल मीडिया पर भारी नाराज़गी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उस कंपनी को माफ़ी मांगनी पड़ी है.

सेक्सी टी शॉप ने अपने एक मग पर महिलाओं के लिए "मोल-भाव" शब्द का इस्तेमाल किया था, साथ ही लिखा था कि उसके कस्टमर अपनी ड्रिंक्स का इंतज़ार करते वक़्त महिलाओं को चुन सकते हैं.

इस शॉप ने पहले भी अपने टी बैग के लिए स्लोगन रखा था, "मास्टर, आई वॉन्ट यू", इसके साथ टैडपोल यानी मेंढक के बच्चे की तस्वीर भी लगाई गई थी जिनका आकार दिखने में स्पर्म जैसा लगता है.

शॉप ने बाद में कहा कि उसका मक़सद "महिलाओं का अपमान" करना नहीं था.

कंपनी ने कहा कि वो मग की अपनी नई रेंज को वापस लेगी और वो इसके लिए "बहुत शर्मिंदा" है.

सेक्सी टी शॉप ने हाल में मग की नई रेंज निकाली थी, जिसपर हुनान प्रांत की राजधानी में मुख्य रूप से बोली जाने वाली एक बोली में लिखा था. इस चेन के वहां 270 आउटलेट हैं.

उसने मग पर कई स्थानीय मुहावरे प्रिंट किए गए थे, जिसमें से एक है "jian lou zi", जिसे सस्ती डील के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

कंपनी ने फिर उदहारण दिया कि एक वाक्य में इस लाइन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, "जब मैं बबल चाय ख़रीदने गया, वहां बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी. अगर आप किसी लड़की से ऐसे मिलते हैं, आप अपने दोस्त से कह सकते हैं - मैंने मोलभाव किया."

चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर मग की एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसकी ख़ूब आलोचना होने लगी.

एक शख़्स ने लिखा, "ये घटिया मार्केटिंग है."

एक ने लिखा, "वो मुहावरा अपमानित करने वाला नहीं है - बल्कि कंपनी ने वाक्य में उसे इस्तेमाल करने का जो उदहारण दिया है, वो अपमानित करने वाला है. क्या मार्केटिंग टीम में किसी को इसमें कुछ ग़लत नहीं लगा?"

इसके बाद कंपनी ने मुहावरे का इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए लंबा बयान जारी कर मांफ़ी मांगी.

बयान में कहा गया, "हमने एक बहुत ही अनुचित वाक्य बनाया, जिसे स्थानीय बोली में भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया...हम बहुत शर्मिंदा है. हम बिल्कुल भी महिलाओं को अपमानित नहीं करना चाहते थे."

"हम इस थीम पर बनाए मगों को तुरंत वापस लेंगे और इस घटना को गंभीरता से लेंगे."

यूज़र्स ने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सेक्सी टी ने अपने मार्केटिंग कैंपेन में किसी मुहावरे का सेक्सिस्ट तरीक़े से इस्तेमाल किया है.

कई लोगों ने कहा कि अपने टी बैग पर उन्होंने जिन टैडपोल की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था, उसे देखकर लगता है कि वो स्पर्म को दिखाते हैं. (bbc.com)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की तीन आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक नई योजना लेकर आया है. जलवायु संकट, जैव विविधता में ह्रास और प्रदूषण, ये तीनों संकट एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका अकेले-अकेले हल नहीं निकाला जा सकता.

    डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन की रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नई रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा है, "प्रकृति के खिलाफ हमारे युद्ध ने धरती को छिन्न-भिन्न कर दिया है." इस रिपोर्ट में जलवायु संकट, जैव विविधता के ह्रास और प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिए एकीकृत कार्रवाई का कार्यक्रम दिया गया है.

जैसे जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, जैव विविधता को होने वाली हानि तेजी से बढ़ रही है और नई-नई महामारियां फैल रही हैं, इन सभी समस्याओं का अलग-अलग हल ढूंढ़ने की कोशिश अपर्याप्त साबित हुई हैं. इसके जवाब में 'मेकिंग पीस विद नेचर' नाम की यह रिपोर्ट वैश्विक आपात स्थितियों के तत्काल हल के लिए एक ब्लूप्रिंट है. इसमें विश्व के विभिन्न पर्यावरणीय आकलनों के जरिए समस्याओं का हल निकालने की बात कही गई है.

टुकड़ों में कार्रवाई से नहीं हासिल होंगे लक्ष्य
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) के यूएन के 2030 सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के तहत आपस में जुड़े पर्यावरण संकटों से निपटना चाहता है और साल 2050 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करना चाहता है. यूनेप की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने डॉयचे वेले को बताया कि जलवायु संकट, जैव विविधता में ह्रास और प्रदूषण पर टुकड़ों में कार्रवाई करके "हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते." बिना किसी समन्वय के हो रहे प्रयासों की वजह से साल 2100 तक धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले कम से कम 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा. हालांकि, कोरोना महामारी के कारण उत्सर्जन में आंशिक कमी आई थी.

यह पेरिस पर्यावरण समझौते के तहत तय किए गए लक्ष्य 1.5 डिग्री का दोगुना है. तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साल 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 45 फीसद तक कम करना होगा. द लांसेट में 2018 में छपे एक लेख के अनुसार अनुमानित 80 लाख में से 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है. यही नहीं हर साल करीब 90 लाख लोगों की प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है. इस ट्रेंड को उल्टा करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे प्राकृतिक आवासों का संरक्षण कर, अत्यधिक फसल और शिकार को रोक कर और प्रदूषण कम करके जैव विविधता को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और जंगली जानवरों को जलवायु परिवर्तन को सहने लायक बनाया जा सकता है.

सोचना होगा प्राकृतिक पूंजी के बारे में
पर्यावरण में हो रहे व्यापक गिरावट से निपटने के लिए 'मेकिंग पीस विद नेचर' के लेखकों ने आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन को रोकने में फौरी कार्रवाई न करने से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान की ओर ध्यान दिलाया है. रिपोर्ट में आजीविका, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्राकृतिक पूंजी पर हमारी निर्भरता की ओर धयान दिलाया गया है और उसके असमान वितरण की चर्चा की गई है. इंसान धरती और उसके इकोसिस्टम पर निर्भर है और प्रकृति से फायदा उठाता है, लेकिन मौजूदा आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों में इसका कोई हिसाब किताब नहीं है. यूएन महासचिव अंटोनियो गुटेरेश कहते हैं, "प्रकृति को देखने का नजरिया बदलकर हम इसके असल महत्व को समझ सकते हैं."  उनका कहना है कि इस मूल्य को नीतियों, योजनाओं और आर्थिक व्यवस्था में शामिल कर हम ऐसी गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं जिनसे प्रकृति बहाल होगी.

प्राकृतिक पूंजी की गणना करने के लिए भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और जल व वायु प्रदूषण के खर्च और लाभ का हिसाब किया जाता है. इंगर एंडरसन ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करने के लिए विकास की जरूरत है. 1990 से हमारी उत्पादित पूंजी दोगुनी हो चुकी है, लेकिन हमारी प्राकृतिक पूंजी के मूल्य में जिसमें जीवन के लिए अहम क्षेत्र, हमारी जैविक संपदा, हवा, पानी और मिट्टी शामिल है, 40 फीसद की कमी आयी है.

यूनेप का कहना है कि प्राकृतिक पूंजी तथाकथित प्लैनेटरी पूंजी का 20 फीसद हिस्सा है. प्लैनेटरी पूंजी में मानव पूंजी और मानव निर्मित पूंजी व अन्य चीजें शामिल हैं. हालांकि स्टैंडर्ड आर्थिक कदमों और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दोनों में ही पर्यावरण का नियमन करने वाले इकोसिस्टम के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है. इनमें पर्यावरणीय विनाश की वजह से प्राकृतिक पूंजी को होने वाले नुकसान को नहीं मापा जाता.

प्रकृति का मूल्य समझना होगा
जीडीपी यूं तो वर्तमान आय को मापती है, लेकिन यह नहीं बताती कि यह कितनी टिकाऊ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकृति का नुकसान कर मौजूदा आय को बढ़ाने का कदम टिकाऊ नहीं है. इंगर एंडरसन ने कहा, "आप नदी से सारी मछली निकाल कर अपने तिमाही आंकड़ों को तो सुधार लेंगे, लेकिन आगे का क्या? टिकाऊ आर्थिक विकास को मापने का एक अच्छा तरीका जीडीपी के स्थान पर ‘समावेशी धन‘ की प्रणाली हो सकता है. क्योंकि यह प्राकृतिक पूंजी में गिरावट की गणना करता है और चक्रीय व टिकाऊ आर्थिक प्रणाली को स्वीकार करता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कार्बन जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म किए जाने की जरूरत है. जीवाश्म ईंधन, गैर टिकाऊ कृषि और मछलीमारी, गैर अक्षय ऊर्जा, खनन और परिवहन के लिए सालाना 5 ट्रिलियन डॉलर की सब्सिडी को खत्म कर उसे लो कार्बन और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के समर्थन में लगाया जाना चाहिए.

चक्रीय और लो इंपैक्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देने का एक और रास्ता उत्पादन और श्रम से करों को हटाकर उसे संसाधनों के उपयोग और निकलने वाले कचरे पर लगाना है. विकासशील देशों में कम ब्याज वाला ग्रीन फाइनेंस भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों को हतोत्साहित करने में योगदान दे सकता है.

समस्या किसी एक की नहीं, वैश्विक है
सवाल यह है कि वैश्विक स्तर पर अगले एक दशक में इस तरह के परिवर्तनकारी बदलाव कैसे लागू होंगे? गुटेरश जिसे शांति योजना और युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण करार दे रहे हैं उस पर यह रिपोर्ट कहती है कि निजी क्षेत्र, श्रमिक संगठन, शैक्षिक निकाय और मीडिया के अलावा निजी स्तर पर लोग और सिविल सोसाइटी इस परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं. सरकारों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कानूनों के माध्यम से इन प्रयासों का मार्गदर्शन करना होगा.

साल 2021 इस दिशा में महत्वपूर्ण साल होगा. इस साल नवंबर में ग्लास्गो में कॉप 26 का आयोजन होगा और इसी साल मई माह में चीन में होने वाले कॉप 15 यूएन बायोडायवर्सिटी कनवेंशन होगा. 'मेकिंग पीस विद नेचर' के संदेश का प्रसार करते हुए इंगर एंडरसन ने कहा, "हमने इसे एक साथ रखा है, ताकि सिविल सोसाइटी, एनजीओ, शिक्षाविद, शैक्षिक समूह और दुनियाभर के सामाजिक कार्यकर्ता इस तक पहुंच सकें." उन्होंने कहा, "शेयरहोल्डर और पेंशन फंड जो अधिक टिकाऊ निवेश करना चाहते हैं, उन्हें भी लक्षित किया गया है. यह पूरी तरह से एक सामाजिक प्रयास होना चाहिए."

तो क्या श्रीलंका इस स्थिति से वाकिफ नहीं है? ऐसा नहीं है. श्रीलंका की स्थिति मुंशी प्रेमचंद्र या रेणु की कहानियों के उस पात्र जैसी हो चुकी है जो साहूकार का ऋण चुकाने के लिए उसी के पास फिर से उधार मांगता है और हर बार जमीन का एक टुकड़ा रेहन रख आता है. मिसाल के तौर पर देखें तो 2021 में श्रीलंका पर विदेशी कर्ज के भुगतान और ब्याज का 710 करोड़ डॉलर बकाया है जिसे चुकाने के लिए वह चीन की मदद चाहता है. सूत्रों की मानें तो श्रीलंका की सरकार चीन के साथ एक मुद्रा विनियमन समझौता करने को राजी हो गयी है. साथ में श्रीलंका को उम्मीद है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से बजट समर्थन की सुविधा के तहत 30 करोड़ डॉलर की मदद और चीन विकास बैंक से 200 करोड़ डॉलर का उधार अलग से मिलेगा. इसके अलावा चीन ने 2019 और 2020 में श्रीलंका को कई सौ करोड़ डॉलर के दो अनुदानों से भी नावाजा है. जाहिर है चीन जानता है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं. लेकिन अगर यह सौदे व्यापारिक नजरिए से घाटे का सौदा हैं तो, फायदा किसका हो रहा है?

श्रीलंका कर्ज के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है. अब वहां के नीतिनिर्धारकों और आम लोगों को इस मुद्दे पर गंभीरता से व्यापक बहस करनी होगी. शायद अंतरराष्ट्रीय समुदाय, और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं को भी श्रीलंका की बद से बदतर होती निवेश और आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही जरूरत है श्रीलंका को चीन पर बढ़ती निर्भरता पर भी अंकुश लगाने के बारे में सचेत करने की. लेकिन जापान और भारत के श्रीलंका में साझा निवेश के मंसूबों को झटका लगने के बाद फिलहाल सवाल यही है कि श्रीलंका को कौन समझाएगा? (dw.com)

श्रीलंका आज भी भारी कर्ज की समस्या से गुजर रहा है और कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आने का कोई आसान रास्ता भी नहीं दिख रहा. श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 530 करोड़ डॉलर है जबकि उसे इस साल 710 करोड़ डॉलर की अदायगी करनी है.
 डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा
श्रीलंका के बाह्य संसाधन विभाग के अनुसार 2021 से 2025 के बीच श्रीलंका को 2370 करोड़ डॉलर का कर्ज अदा करना है. इस सरदर्दी के बीच रेटिंग एजेंसी मूडी ने देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग बी2 से घटाकर सीएए1 कर दिया है और ऐसा करके विदेशी निवेश की आशाओं को चकनाचूर कर दिया है. रेटिंग घटने का सीधा मतलब होता है बाजार में उगाही के लिए ब्याज दर का बढ़ना यानी श्रीलंका के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूंजी जुटाना मुश्किल हो गया है. इस सब के बीच यह भी दिलचस्प है कि श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ कोलम्बो पत्तन के इलाके में एक त्रिपक्षीय संयुक्त निवेश को एकतरफा ढंग से लाल झंडी दिखा दी है. श्रीलंकाई कैबिनेट के फरवरी 2021 के निर्णय में यह भी कहा गया है कि श्रीलंका ईस्ट कंटेनर फेसिलिटी (ईसीटी) को साझा उपक्रम के बजाय एक पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के तौर पर चलाना पसंद करेगा. भारत और जापान के लिए यह खबर अच्छी न भी हो, दिलचस्प सवाल ये है कि कर्ज में डूबे श्रीलंका को जब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की मदद की जरूरत है तब वह ऐसा क्यों कर रहा है? भारत और जापान के निवेश को परे धकेलने की क्या वजह है? दरअसल, इन दोनों ही खबरों के पीछे है श्रीलंका के चीन के साथ निवेश और व्यापार संबंध.

स्मॉल पॉवर डिप्लोमैसी के पैंतरे

श्रीलंका जैसे देशों की समस्या यह है कि छोटा देश होने के नाते वे अक्सर बड़े देशों की आपसी तनातनी में पिस जाते हैं. स्थिति बद से बदतर तब हो जाती है जब ऐसे देश अपनी कूटनीतिक कला का इस्तेमाल कर, जिसे स्मॉल पॉवर डिप्लोमेसी की संज्ञा भी दी जाती है, एक बड़े देश को दूसरे के सामने खड़ा कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं. हालांकि स्मॉल पॉवर डिप्लोमेसी की किताब में सिर्फ यही एक पैंतरा नहीं है लेकिन दक्षिण एशिया के कई देशों ने इस पैंतरे को बखूबी सीखा है और भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को तेज कर यह देश अपने निवेश, रक्षा और व्यापार हितों को साधते रहे हैं. पिछले दो दशकों में इलाके में चीन की बढ़ती पकड़ के पीछे सिर्फ चीन की दक्षिण एशिया में दिलचस्पी, भारत की कमजोर होती पकड़, और भारत-चीन प्रतिस्पर्धा ही कारण नहीं रहा है. श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की भी इसमें बड़ी और व्यापक भूमिका रही है.

चीन जैसी गैरलोकतांत्रिक महाशक्ति से सिर्फ अपना हित साधने की कोशिश करना शेर की सवारी करने जैसा है. जब तक सवार सवारी कर रहा है सब कुछ बढ़िया है लेकिन जैसे ही सवार-सवारी का संतुलन बिगड़ा, शान और जान दोनों जाने का डर पैदा हो जाता है. श्रीलंका के साथ भी यही कुछ हो रहा है. करोड़ों डॉलर के कर्ज में डूबे श्रीलंका के लिए अब इस कर्ज के जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. राजपक्षे की सरकार हो या सिरीसेना की – सत्तापक्ष हो विपक्ष में बैठी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए चीन के शिकंजे से निकल पाना मुश्किल है. वजह यह है कि बेल्ट एंड रोड परियोजना के एक अहम हिस्से – मैरीटाइम सिल्क रोड के तहत चीन और श्रीलंका के बीच किए गए निवेश समझौतों में पारदर्शिता नहीं रही थी. निवेश की कठिन शर्तों, ऋण न वापस करने की स्थिति में दंडकारी प्रावधानों ने इस स्थिति को और खराब कर दिया है.

निवेश और लाभ का गणित

श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई है कि निवेश तो हुए हैं लेकिन उन निवेशों से हासिल कुछ खास नहीं हुआ है. हंबनटोटा जैसी जगहों पर लाखों डॉलर लगा कर एयरपोर्ट तो किसी तरह बन भी गया लेकिन यात्रियों की आमदरफ्त से निवेश के पैसों की वापसी एक दिवास्वप्न सा ही लगता है. रहा सवाल बहुचर्चित हंबनटोटा पोर्ट का, तो श्रीलंका सरकार के धूम धाम से बनाए गए इस पोर्ट पर 2017 में सिर्फ 175 जहाज आकर रुके या उन पर माल ढुलाई हुई. उधार चुकाने की कवायद में श्रीलंका अपने बंदरगाहों की संप्रभुता ही रेहन पर रखने की स्थिति में आ गया और इस ऋण के बदले श्रीलंका को हंबनटोटा में चीन को साझेदार बनाना पड़ा. हाल ही में श्रीलंका ने 110 करोड़ डॉलर के बदले हंबनटोटा का 70 फीसदी हिस्सा चीनी कम्पनी चाइना मर्चेंट होल्डिंग्स लिमिटेड को लीज पर दे दिया.

इस करार के तहत चीनी कंपनी 99 साल तक पोर्ट के उस हिस्से पर अपनी व्यापारिक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलाने को स्वतंत्र है. आश्चर्य की बात है कि कर्ज में डूबे और निवेश के सफेद हाथी बन चुके हंबनटोटा में चीन 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश और करना चाहता है जिससे पोर्ट की सुविधाएं और अच्छी हो सकें और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके. यह निवेश ऑफशोर सप्लाई को बढ़ाने, सुरक्षित ऐंकरेज सुनिश्चित करने, ड्राई डॉकिंग और भारी लिफ्टिंग क्षमता बढ़ाने तथा आयल एवं गैस रिफाइनरियां बनाने के लिए हो रहे हैं. ऐसा नहीं लगता कि ये क्षमताएं श्रीलंका के किसी काम आएंगी. हंबनटोटा पोर्ट पर विदेशी जहाज भी बहुत कम आते हैं. इसलिए लगता है कि यह निवेश चीन की अपनी जरूरतों के लिए है.

श्रीलंका को नहीं हो रहा है फायदा

साफ शब्दों में कहें तो श्रीलंका में निवेश तो जरूर हो रहा है लेकिन यह निवेश उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए है ही नहीं. यह बात और साफ हो जाती है चीन के बंकरिंग सुविधाओं के विकास की योजना से. चीन की कंपनी साइनोपेक हंबनटोटा पोर्ट से गुजरने वाले जहाजों को जरूरत पड़ने पर तेल मुहैया कराने की तैयारी कर रही है. यह सीधे तौर पर चीन की अपनी जरूरतों से जुड़ा है. हिंद महासागर में अपने जहाजों की मदद के लिए चीन यह निवेश कर रहा है, और बिल फाड़े जा रहे हैं श्रीलंका से दोस्ती और श्रीलंका के विकास के नाम पर. चीन के श्रीलंका पर बढ़ते दबदबे से साफ है कि वह श्रीलंका और उसके जरिए हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने को एक सोचे समझे तरीके से अंजाम दे रहा है. श्रीलंका सरकार भारत को गिनाए अपने तमाम कसमों वादों के बावजूद चीन की भारत को घेरने की स्ट्रिंग आफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है. यह स्थिति श्रीलंका -भारत संबंधों के लिए अनुकूल तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है.

तो क्या श्रीलंका इस स्थिति से वाकिफ नहीं है? ऐसा नहीं है. श्रीलंका की स्थिति मुंशी प्रेमचंद्र या रेणु की कहानियों के उस पात्र जैसी हो चुकी है जो साहूकार का ऋण चुकाने के लिए उसी के पास फिर से उधार मांगता है और हर बार जमीन का एक टुकड़ा रेहन रख आता है. मिसाल के तौर पर देखें तो 2021 में श्रीलंका पर विदेशी कर्ज के भुगतान और ब्याज का 710 करोड़ डॉलर बकाया है जिसे चुकाने के लिए वह चीन की मदद चाहता है. सूत्रों की मानें तो श्रीलंका की सरकार चीन के साथ एक मुद्रा विनियमन समझौता करने को राजी हो गयी है. साथ में श्रीलंका को उम्मीद है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से बजट समर्थन की सुविधा के तहत 30 करोड़ डॉलर की मदद और चीन विकास बैंक से 200 करोड़ डॉलर का उधार अलग से मिलेगा. इसके अलावा चीन ने 2019 और 2020 में श्रीलंका को कई सौ करोड़ डॉलर के दो अनुदानों से भी नावाजा है. जाहिर है चीन जानता है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं. लेकिन अगर यह सौदे व्यापारिक नजरिए से घाटे का सौदा हैं तो, फायदा किसका हो रहा है?

श्रीलंका कर्ज के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है. अब वहां के नीतिनिर्धारकों और आम लोगों को इस मुद्दे पर गंभीरता से व्यापक बहस करनी होगी. शायद अंतरराष्ट्रीय समुदाय, और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं को भी श्रीलंका की बद से बदतर होती निवेश और आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही जरूरत है श्रीलंका को चीन पर बढ़ती निर्भरता पर भी अंकुश लगाने के बारे में सचेत करने की. लेकिन जापान और भारत के श्रीलंका में साझा निवेश के मंसूबों को झटका लगने के बाद फिलहाल सवाल यही है कि श्रीलंका को कौन समझाएगा?

(राहुल मिश्र मलाया विश्वविद्यालय के एशिया-यूरोप संस्थान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की तीन आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक नई योजना लेकर आया है. जलवायु संकट, जैव विविधता में ह्रास और प्रदूषण, ये तीनों संकट एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका अकेले-अकेले हल नहीं निकाला जा सकता.

 डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन का लिखा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नई रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा है, "प्रकृति के खिलाफ हमारे युद्ध ने धरती को छिन्न-भिन्न कर दिया है." इस रिपोर्ट में जलवायु संकट, जैव विविधता के ह्रास और प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिए एकीकृत कार्रवाई का कार्यक्रम दिया गया है.

जैसे जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, जैव विविधता को होने वाली हानि तेजी से बढ़ रही है और नई-नई महामारियां फैल रही हैं, इन सभी समस्याओं का अलग-अलग हल ढूंढ़ने की कोशिश अपर्याप्त साबित हुई हैं. इसके जवाब में 'मेकिंग पीस विद नेचर' नाम की यह रिपोर्ट वैश्विक आपात स्थितियों के तत्काल हल के लिए एक ब्लूप्रिंट है. इसमें विश्व के विभिन्न पर्यावरणीय आकलनों के जरिए समस्याओं का हल निकालने की बात कही गई है.

टुकड़ों में कार्रवाई से नहीं हासिल होंगे लक्ष्य
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) के यूएन के 2030 सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के तहत आपस में जुड़े पर्यावरण संकटों से निपटना चाहता है और साल 2050 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करना चाहता है. यूनेप की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने डॉयचे वेले को बताया कि जलवायु संकट, जैव विविधता में ह्रास और प्रदूषण पर टुकड़ों में कार्रवाई करके "हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते." बिना किसी समन्वय के हो रहे प्रयासों की वजह से साल 2100 तक धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले कम से कम 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा. हालांकि, कोरोना महामारी के कारण उत्सर्जन में आंशिक कमी आई थी.

यह पेरिस पर्यावरण समझौते के तहत तय किए गए लक्ष्य 1.5 डिग्री का दोगुना है. तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साल 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 45 फीसद तक कम करना होगा. द लांसेट में 2018 में छपे एक लेख के अनुसार अनुमानित 80 लाख में से 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है. यही नहीं हर साल करीब 90 लाख लोगों की प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है. इस ट्रेंड को उल्टा करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे प्राकृतिक आवासों का संरक्षण कर, अत्यधिक फसल और शिकार को रोक कर और प्रदूषण कम करके जैव विविधता को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और जंगली जानवरों को जलवायु परिवर्तन को सहने लायक बनाया जा सकता है.

सोचना होगा प्राकृतिक पूंजी के बारे में
पर्यावरण में हो रहे व्यापक गिरावट से निपटने के लिए 'मेकिंग पीस विद नेचर' के लेखकों ने आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन को रोकने में फौरी कार्रवाई न करने से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान की ओर ध्यान दिलाया है. रिपोर्ट में आजीविका, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्राकृतिक पूंजी पर हमारी निर्भरता की ओर धयान दिलाया गया है और उसके असमान वितरण की चर्चा की गई है. इंसान धरती और उसके इकोसिस्टम पर निर्भर है और प्रकृति से फायदा उठाता है, लेकिन मौजूदा आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों में इसका कोई हिसाब किताब नहीं है. यूएन महासचिव अंटोनियो गुटेरेश कहते हैं, "प्रकृति को देखने का नजरिया बदलकर हम इसके असल महत्व को समझ सकते हैं."  उनका कहना है कि इस मूल्य को नीतियों, योजनाओं और आर्थिक व्यवस्था में शामिल कर हम ऐसी गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं जिनसे प्रकृति बहाल होगी.

प्राकृतिक पूंजी की गणना करने के लिए भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और जल व वायु प्रदूषण के खर्च और लाभ का हिसाब किया जाता है. इंगर एंडरसन ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करने के लिए विकास की जरूरत है. 1990 से हमारी उत्पादित पूंजी दोगुनी हो चुकी है, लेकिन हमारी प्राकृतिक पूंजी के मूल्य में जिसमें जीवन के लिए अहम क्षेत्र, हमारी जैविक संपदा, हवा, पानी और मिट्टी शामिल है, 40 फीसद की कमी आयी है.

यूनेप का कहना है कि प्राकृतिक पूंजी तथाकथित प्लैनेटरी पूंजी का 20 फीसद हिस्सा है. प्लैनेटरी पूंजी में मानव पूंजी और मानव निर्मित पूंजी व अन्य चीजें शामिल हैं. हालांकि स्टैंडर्ड आर्थिक कदमों और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दोनों में ही पर्यावरण का नियमन करने वाले इकोसिस्टम के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है. इनमें पर्यावरणीय विनाश की वजह से प्राकृतिक पूंजी को होने वाले नुकसान को नहीं मापा जाता.

प्रकृति का मूल्य समझना होगा
जीडीपी यूं तो वर्तमान आय को मापती है, लेकिन यह नहीं बताती कि यह कितनी टिकाऊ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकृति का नुकसान कर मौजूदा आय को बढ़ाने का कदम टिकाऊ नहीं है. इंगर एंडरसन ने कहा, "आप नदी से सारी मछली निकाल कर अपने तिमाही आंकड़ों को तो सुधार लेंगे, लेकिन आगे का क्या? टिकाऊ आर्थिक विकास को मापने का एक अच्छा तरीका जीडीपी के स्थान पर ‘समावेशी धन‘ की प्रणाली हो सकता है. क्योंकि यह प्राकृतिक पूंजी में गिरावट की गणना करता है और चक्रीय व टिकाऊ आर्थिक प्रणाली को स्वीकार करता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कार्बन जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म किए जाने की जरूरत है. जीवाश्म ईंधन, गैर टिकाऊ कृषि और मछलीमारी, गैर अक्षय ऊर्जा, खनन और परिवहन के लिए सालाना 5 ट्रिलियन डॉलर की सब्सिडी को खत्म कर उसे लो कार्बन और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के समर्थन में लगाया जाना चाहिए.

चक्रीय और लो इंपैक्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देने का एक और रास्ता उत्पादन और श्रम से करों को हटाकर उसे संसाधनों के उपयोग और निकलने वाले कचरे पर लगाना है. विकासशील देशों में कम ब्याज वाला ग्रीन फाइनेंस भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों को हतोत्साहित करने में योगदान दे सकता है.

समस्या किसी एक की नहीं, वैश्विक है
सवाल यह है कि वैश्विक स्तर पर अगले एक दशक में इस तरह के परिवर्तनकारी बदलाव कैसे लागू होंगे? गुटेरश जिसे शांति योजना और युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण करार दे रहे हैं उस पर यह रिपोर्ट कहती है कि निजी क्षेत्र, श्रमिक संगठन, शैक्षिक निकाय और मीडिया के अलावा निजी स्तर पर लोग और सिविल सोसाइटी इस परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं. सरकारों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कानूनों के माध्यम से इन प्रयासों का मार्गदर्शन करना होगा.

साल 2021 इस दिशा में महत्वपूर्ण साल होगा. इस साल नवंबर में ग्लास्गो में कॉप 26 का आयोजन होगा और इसी साल मई माह में चीन में होने वाले कॉप 15 यूएन बायोडायवर्सिटी कनवेंशन होगा. 'मेकिंग पीस विद नेचर' के संदेश का प्रसार करते हुए इंगर एंडरसन ने कहा, "हमने इसे एक साथ रखा है, ताकि सिविल सोसाइटी, एनजीओ, शिक्षाविद, शैक्षिक समूह और दुनियाभर के सामाजिक कार्यकर्ता इस तक पहुंच सकें." उन्होंने कहा, "शेयरहोल्डर और पेंशन फंड जो अधिक टिकाऊ निवेश करना चाहते हैं, उन्हें भी लक्षित किया गया है. यह पूरी तरह से एक सामाजिक प्रयास होना चाहिए."
 

श्रीलंका आज भी भारी कर्ज की समस्या से गुजर रहा है और कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आने का कोई आसान रास्ता भी नहीं दिख रहा. श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 530 करोड़ डॉलर है जबकि उसे इस साल 710 करोड़ डॉलर की अदायगी करनी है.

    डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट-

श्रीलंका के बाह्य संसाधन विभाग के अनुसार 2021 से 2025 के बीच श्रीलंका को 2370 करोड़ डॉलर का कर्ज अदा करना है. इस सरदर्दी के बीच रेटिंग एजेंसी मूडी ने देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग बी2 से घटाकर सीएए1 कर दिया है और ऐसा करके विदेशी निवेश की आशाओं को चकनाचूर कर दिया है. रेटिंग घटने का सीधा मतलब होता है बाजार में उगाही के लिए ब्याज दर का बढ़ना यानी श्रीलंका के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूंजी जुटाना मुश्किल हो गया है. इस सब के बीच यह भी दिलचस्प है कि श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ कोलम्बो पत्तन के इलाके में एक त्रिपक्षीय संयुक्त निवेश को एकतरफा ढंग से लाल झंडी दिखा दी है. श्रीलंकाई कैबिनेट के फरवरी 2021 के निर्णय में यह भी कहा गया है कि श्रीलंका ईस्ट कंटेनर फेसिलिटी (ईसीटी) को साझा उपक्रम के बजाय एक पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के तौर पर चलाना पसंद करेगा. भारत और जापान के लिए यह खबर अच्छी न भी हो, दिलचस्प सवाल ये है कि कर्ज में डूबे श्रीलंका को जब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की मदद की जरूरत है तब वह ऐसा क्यों कर रहा है? भारत और जापान के निवेश को परे धकेलने की क्या वजह है? दरअसल, इन दोनों ही खबरों के पीछे है श्रीलंका के चीन के साथ निवेश और व्यापार संबंध.

स्मॉल पॉवर डिप्लोमैसी के पैंतरे

श्रीलंका जैसे देशों की समस्या यह है कि छोटा देश होने के नाते वे अक्सर बड़े देशों की आपसी तनातनी में पिस जाते हैं. स्थिति बद से बदतर तब हो जाती है जब ऐसे देश अपनी कूटनीतिक कला का इस्तेमाल कर, जिसे स्मॉल पॉवर डिप्लोमेसी की संज्ञा भी दी जाती है, एक बड़े देश को दूसरे के सामने खड़ा कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं. हालांकि स्मॉल पॉवर डिप्लोमेसी की किताब में सिर्फ यही एक पैंतरा नहीं है लेकिन दक्षिण एशिया के कई देशों ने इस पैंतरे को बखूबी सीखा है और भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को तेज कर यह देश अपने निवेश, रक्षा और व्यापार हितों को साधते रहे हैं. पिछले दो दशकों में इलाके में चीन की बढ़ती पकड़ के पीछे सिर्फ चीन की दक्षिण एशिया में दिलचस्पी, भारत की कमजोर होती पकड़, और भारत-चीन प्रतिस्पर्धा ही कारण नहीं रहा है. श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की भी इसमें बड़ी और व्यापक भूमिका रही है.

चीन जैसी गैरलोकतांत्रिक महाशक्ति से सिर्फ अपना हित साधने की कोशिश करना शेर की सवारी करने जैसा है. जब तक सवार सवारी कर रहा है सब कुछ बढ़िया है लेकिन जैसे ही सवार-सवारी का संतुलन बिगड़ा, शान और जान दोनों जाने का डर पैदा हो जाता है. श्रीलंका के साथ भी यही कुछ हो रहा है. करोड़ों डॉलर के कर्ज में डूबे श्रीलंका के लिए अब इस कर्ज के जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. राजपक्षे की सरकार हो या सिरीसेना की – सत्तापक्ष हो विपक्ष में बैठी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए चीन के शिकंजे से निकल पाना मुश्किल है. वजह यह है कि बेल्ट एंड रोड परियोजना के एक अहम हिस्से – मैरीटाइम सिल्क रोड के तहत चीन और श्रीलंका के बीच किए गए निवेश समझौतों में पारदर्शिता नहीं रही थी. निवेश की कठिन शर्तों, ऋण न वापस करने की स्थिति में दंडकारी प्रावधानों ने इस स्थिति को और खराब कर दिया है.

निवेश और लाभ का गणित

श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई है कि निवेश तो हुए हैं लेकिन उन निवेशों से हासिल कुछ खास नहीं हुआ है. हंबनटोटा जैसी जगहों पर लाखों डॉलर लगा कर एयरपोर्ट तो किसी तरह बन भी गया लेकिन यात्रियों की आमदरफ्त से निवेश के पैसों की वापसी एक दिवास्वप्न सा ही लगता है. रहा सवाल बहुचर्चित हंबनटोटा पोर्ट का, तो श्रीलंका सरकार के धूम धाम से बनाए गए इस पोर्ट पर 2017 में सिर्फ 175 जहाज आकर रुके या उन पर माल ढुलाई हुई. उधार चुकाने की कवायद में श्रीलंका अपने बंदरगाहों की संप्रभुता ही रेहन पर रखने की स्थिति में आ गया और इस ऋण के बदले श्रीलंका को हंबनटोटा में चीन को साझेदार बनाना पड़ा. हाल ही में श्रीलंका ने 110 करोड़ डॉलर के बदले हंबनटोटा का 70 फीसदी हिस्सा चीनी कम्पनी चाइना मर्चेंट होल्डिंग्स लिमिटेड को लीज पर दे दिया.

इस करार के तहत चीनी कंपनी 99 साल तक पोर्ट के उस हिस्से पर अपनी व्यापारिक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलाने को स्वतंत्र है. आश्चर्य की बात है कि कर्ज में डूबे और निवेश के सफेद हाथी बन चुके हंबनटोटा में चीन 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश और करना चाहता है जिससे पोर्ट की सुविधाएं और अच्छी हो सकें और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके. यह निवेश ऑफशोर सप्लाई को बढ़ाने, सुरक्षित ऐंकरेज सुनिश्चित करने, ड्राई डॉकिंग और भारी लिफ्टिंग क्षमता बढ़ाने तथा आयल एवं गैस रिफाइनरियां बनाने के लिए हो रहे हैं. ऐसा नहीं लगता कि ये क्षमताएं श्रीलंका के किसी काम आएंगी. हंबनटोटा पोर्ट पर विदेशी जहाज भी बहुत कम आते हैं. इसलिए लगता है कि यह निवेश चीन की अपनी जरूरतों के लिए है.

श्रीलंका को नहीं हो रहा है फायदा

साफ शब्दों में कहें तो श्रीलंका में निवेश तो जरूर हो रहा है लेकिन यह निवेश उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए है ही नहीं. यह बात और साफ हो जाती है चीन के बंकरिंग सुविधाओं के विकास की योजना से. चीन की कंपनी साइनोपेक हंबनटोटा पोर्ट से गुजरने वाले जहाजों को जरूरत पड़ने पर तेल मुहैया कराने की तैयारी कर रही है. यह सीधे तौर पर चीन की अपनी जरूरतों से जुड़ा है. हिंद महासागर में अपने जहाजों की मदद के लिए चीन यह निवेश कर रहा है, और बिल फाड़े जा रहे हैं श्रीलंका से दोस्ती और श्रीलंका के विकास के नाम पर. चीन के श्रीलंका पर बढ़ते दबदबे से साफ है कि वह श्रीलंका और उसके जरिए हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने को एक सोचे समझे तरीके से अंजाम दे रहा है. श्रीलंका सरकार भारत को गिनाए अपने तमाम कसमों वादों के बावजूद चीन की भारत को घेरने की स्ट्रिंग आफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है. यह स्थिति श्रीलंका -भारत संबंधों के लिए अनुकूल तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है.

शिज़ा मलिक

"मैंने अपनी सारी उम्र ज़ुहा ज़ुबैरी के नाम से गुज़ारी है. और अब मैं एकदम से अपना नाम बदल लूं ये सोचकर मुझे बहुत अजीब लगा. अगर मैं अपना नाम बदल लेती तो शायद मुझे अपनी पहचान ख़त्म होती महसूस होती."

ये कहना था ज़ुहा ज़ुबैरी का जिन्होंने एक आम परंपरा को न मानकर अपनी शादी के बाद नाम न बदलने का फ़ैसला किया. यानी उन्होंने शादी के बाद अपने पति या उनके ख़ानदान का उपनाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा.

दुनिया के बहुत से देशों की तरह पाकिस्तान में भी पारंपरिक तौर पर अधिकतर महिलाएं शादी के बाद अपने परिवार का नाम हटाकर अपने पति के परिवार का नाम लेती हैं. मगर आजकल पाकिस्तानी महिलाओं में भी शादी के बाद नाम न बदलने का रुझान बढ़ता जा रहा है.

ज़ुहा का कहना है कि वह अपने परिवार और दोस्तों में पहली महिला हैं जिसने अपना नहीं बदला है.

वह कहती हैं, "मेरी मां की शादी के फ़ौरन बाद ही उनका नाम बदल दिया गया था और अब उनका पूरा पैदाइशी नाम किसी को याद नहीं है. मेरी बहन ने भी शादी के बाद अपना नाम बदल लिया था."

मगर जब ज़ुहा कि अपनी शादी का वक़्त क़रीब आने लगा तो उन्हें अपना पैदाइशी नाम बदलने का विचार परेशान करने लगा.

इसका कारण यह था कि उन्हें अपना पैदाइशी नाम बहुत पसंद था और साथ ही पेशेवर ज़िंदगी में लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे.

बालाच तनवीर, ज़ुहा ज़ुबैरी
वह कहती हैं, "कॉलेज में सभी मुझे ज़ुबैरी नाम से बुलाते थे. उसके अलावा मैं आर्किटेक्ट हूं और गायिका भी हूं. इन दोनों पेशों में मुझे लोग इस नाम से जानते हैं."

ज़ुहा के पति बालाच तनवीर ने भी उनके नाम न बदलने के फ़ैसले का समर्थन किया.

बालाच बताते हैं, "ज़ुहा ने अपने असली नाम से अपनी एक पहचान बनाई है. उनका जिस पेशे से संबंध है उसमें एक नाम के साथ लोगों का विश्वास जुड़ा होता है."

कुछ ऐसा ही कहना है जन्नत करीम ख़ान का.

नाम और कामयाबी
जन्नत करीम ख़ान
ज़ुहा की तरह जन्नत करीम ख़ान ने भी शादी के बाद अपना नाम नहीं बदला. जन्नत का कहना है, "जैसे-जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा नाम ही हमारी पहचान बन जाता है. मैंने ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबियां हासिल कीं उनके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है."

एलाफ़ ज़हरा नक़वी का कहना था कि शादी के बाद नाम न बदलना महिला का निजी फ़ैसला होना चाहिए. "कुछ महिलाओं को अपना नाम पसंद होता है तो कुछ को अपने नाम से ख़ास लगाव होता है. वजह जो भी हो यह फ़ैसला करने का अधिकार महिला को ही होना चाहिए."

उनके पति तलाल ने बताया कि एक वक़्त पर वह चाहते थे कि एलाफ़ उनका नाम अपनाएं क्योंकि उनका मानना था कि अगर सरकारी दस्तावेज़ों में पति-पत्नी का नाम एक जैसा हो तो इमिग्रेशन और अन्य मामलों में आसानी होती है.

मगर एलाफ़ से बात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि किसी का पैदाइशी नाम बदलना अच्छी बात नहीं है.

"इंसान जो नाम लेकर इस दुनिया में आए और जिस नाम के साथ बड़ा हो, उसका वह नाम बदल देना शायद उसके साथ एक तरह का ज़ुल्म है."

उन्होंने हंसते हुए कहा, "सिर्फ़ इसलिए कि आपकी किसी से शादी हो गई है तो आप क्या अपना नाम ही बदल देंगी?"

भावुक मसला
अपना पैदाइशी नाम बदलना या न बदलना अक्सर महिलाओं के लिए एक भावुक मामला भी होता है.

अनम सईद

अनम सईद कहती हैं कि उन्हें शादी के कुछ साल के बाद अपना पुराना नाम बदलने पर मलाल होने लगा.

"जब मेरी शादी हुई उस वक़्त मुझे लगता था कि अपने पति का नाम एक अच्छी परंपरा है जो पति को सम्मान देने का प्रतिबिंब है. इसलिए मैंने अपने नाम में अपने पति के ख़ानदानी नाम 'इक़बाल' को जोड़ लिया था."

"मगर शादी के कुछ अरसे बाद जब मैं अमेरिका गई तो वहां लोग मुझे सिर्फ़ मिसेज़ इक़बाल और अनम इक़बाल कहने लगे. तब मुझे अपनी पहचान खो जाने का एहसास होने लगा."

अनम ने बताया कि उन्हें ख़ासकर इस चीज़ का अफ़सोस होने लगा कि वह अपने उस नाम से जुदा हो गईं जो उन्हें उनके दिवंगत पिता ने दिया था.

इसलिए कुछ अरसे के बाद उन्होंने अपने पुराने नाम अनम सईद को अपना लिया.

कुछ और महिलाओं का भी कहना था कि उन्हें उनका पैदाइशी नाम उनके परिजनों से जोड़ता है.

जन्नत करीम ख़ान ने बताया कि उन्हें भी अपना पैदाइशी नाम इसलिए प्यारा है क्योंकि उनका नाम उन्हें अपने दिवंगत पिता से जोड़े रखता है.

झंझट का काम
कुछ महिलाओं के लिए नाम न बदलने का फ़ैसला व्यावहारिक कारणों पर भी आधारित होता है. हुमा जहांज़ेब कहती हैं कि वह एक कामकाजी महिला हैं इसलिए उनका नाम बदलना बहुत मुश्किल था.

"नाम बदलने का मतलब है सारे शैक्षिक और नौकरियों के दस्तावेज़ पर नाम बदलना जो कि बड़े झंझट का काम है."

मगर आज भी पाकिस्तानी समाज में महिलाओं का नाम न बदलना बड़ी अनहोनी बात समझी जाती है और कई दफ़ा नाम न बदलने वाली महिलाओं को रिश्तेदारों और दोस्तों की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ता है.

"चूंकि महिलाएं तलाक़ के बाद अपना पैदाइशी नाम दोबारा अपना लेती हैं इसलिए विवाहित महिलाओं का अपना नाम न बदलना अच्छा नहीं समझा जाता है. ऐसी लड़कियों को लोग सरफिरा समझते हैं."

तलाल

तलाल का कहना था कि उनके दोस्तों को हैरत होती थी कि उन्होंने अपनी पत्नी एलाफ़ का नाम नहीं बदलवाया.

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों की नज़र में नाम बदला नहीं बदलवाया जाता है.

इस तरह अक्सर महिलाएं बताती हैं कि सरकारी अफ़सर भी इस बात पर हैरत जताते हैं कि कोई महिला शादी के वक़्त अपना नाम क्यों नहीं बदल रही है.

ज़ुहा ज़ुबैरी का कहना था, "जब शादी के बाद मैं पहचान पत्र बनवाने सरकारी कार्यालय गई तो उन्होंने ख़ुद से ही मेरा नाम बदलकर मेरे नाम के साथ मेरे पति का नाम लगा दिया. जब मैंने आपत्ति जताई तो वे हैरत में पड़ गए कि मैं शादीशुदा होते हुए भी अपना नाम क्यों नहीं बदल रही हूं."

पति से मोहब्बत का इज़हार
एक ओर जहां कुछ महिलाएं अपना नाम नहीं बदल रही हैं वहीं बहुत सी महिलाएं अपनी खु़शी से शादी के वक़्त अपने पति का नाम अपनाती हैं.

मुअदब फ़ातिमा फ़रहान

मुअदब फ़ातिमा फ़रहान ने बताया कि उनके लिए शादी के वक़्त अपना बदलना पति से मोहब्बत का इज़हार करने की तरह था.

"जब कोई व्यक्ति आप से बेइंतहा प्यार करे और आपका हर तरह से ख़याल रखे तो आपका भी दिल चाहता है कि आप उसका नाम अपने साथ ज़िंदगी भर के लिए जोड़े रखें."

यही वजह थी कि उन्होंने अपने पति का पहला नाम अपने साथ लगाया न कि उनका ख़ानदानी नाम लगाया.

दानिश बतूल का कहना था कि बहुत सी महिलाएं शादी की ख़ुशी में अगले ही दिन सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर अपने शादीशुदा होने का ऐलान कर देती हैं. "ये उनका अधिकार है और अगर किसी को अपना नाम बदलने में ख़ुशी मिलती है तो इसमें कोई दिक़्क़त नहीं है."

सिदराह औरंगज़ेब जिनकी शादी को 10 साल होने वाले हैं, वो कहती हैं कि जिस वक़्त उनकी शादी हुई तो उन्हें बहुत सी महिलाओं की तरह यह मालूम नहीं था कि नाम बदलना क़ानूनी या सामाजिक तौर पर आवश्यक नहीं है.

"मैं समझती थी कि नाम न बदलने का मतलब है कि आपने पूरी तरह उस ख़ानदान को नहीं अपनाया है जिसका हिस्सा आप बनने जा रही हैं."

सिदराह से सहमति जताते हुए हुमा कहती हैं कि अकसर महिलाओं को नाम न बदलने को लेकर पूरी जानकारी नहीं होती.

"महिलाओं को इस बात के बारे में बताना चाहिए कि ये उनका निजी मामला है और फिर वह इस मामले में जो भी फ़ैसला करें वह उनके पति और समाज को स्वीकार करना चाहिए." (bbc.com)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान 23 फ़रवरी को श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम ख़ान का दौरा श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के आमंत्रण पर होने जा रहा है.

इस दौरे में इमरान ख़ान श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इसके अलावा भी कई उच्चस्तरीय बैठक होनी है. पाकिस्तानी पीएम बिज़नेस और निवेश फोरम की बैठक में भी शामिल होंगे.

साथ ही क्रिकेट को लेकर भी कुछ समझौते हो सकते हैं. दोनों मुल्कों के बीच कई एमओयू पर भी हस्ताक्षर होंगे. प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान ख़ान पहली बार श्रीलंका जा रहे हैं. इस साल का यह उनका पहला विदेशी दौरा है.

इमरान ख़ान के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा. इस दौरे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी, इमरान ख़ान के सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद और विदेश सचिव सुहैल महमूद के अलावा कई सीनियर अधिकारी रहेंगे.

श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि इमरान ख़ान का श्रीलंका में स्वागत है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ''श्रीलंका अगले हफ़्ते इमरान ख़ान के स्वागत के लिए तैयार है. इस दौरे से दोनों देशों के संबंध और मज़बूत होंगे.''

पाकिस्तान को श्रीलंका इतनी तवज्जो क्यों देता है?

1950 के दशक में पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों अमेरिका के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट विरोधी खेमे में थे. जब श्रीलंका ने प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके के काल में सोवियत संघ और चीन के पक्ष में राजनीतिक रंग बदला तब भी दोनों देश क़रीब रहे.

यहाँ तक कि श्रीमाओ भंडारनायके ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी एयरक्राफ़्ट को कोलंबो में 174 बार ईंधन भरने की अनुमति दी थी जबकि भारत ने पाकिस्तानी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर पाबंदी लगा रखी थी. श्रीलंका ने भारत की आपत्ति को भी अनसुना कर दिया था.

इसके बाद 1990 के दशक में जब पश्चिम के देश और भारत ने तमिल विद्रोहियों से लड़ाई में हथियार की आपूर्ति रोकी तो पाकिस्तान सामने आया और उसने हथियार भेजे. तमिलों के ख़िलाफ़ युद्ध में पाकिस्तान की सरकार ने श्रीलंका की खुलकर मदद की थी.

श्रीलंकाई अख़बार डेली स्टार के अनुसार पाकिस्तानी पायलटों ने श्रीलंका की वायुसेना को ट्रेनिंग भी दी थी. तमिलों के ख़िलाफ़ युद्ध अपराध को लेकर भी पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका की मदद की. 2000 से 2009 के बीच पाकिस्तान और श्रीलंका काफ़ी क़रीब रहे.

तब श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों और श्रीलंका की सेना के बीच युद्ध चल रहा था. 2000 में जाफना में जब श्रीलंका के सैनिक फँसे थे तो पाकिस्तान ने उन्हें एयरलिफ़्ट किया था. 2006 में एलटीटीई ने कोलंबो में पाकिस्तानी उच्चायुक्त बशीर वली मोहम्मद पर हमला भी किया था. कहा जाता है कि वली ही श्रीलंका में एलटीटीई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को आगे करने में लगे थे. (bbc.com)