पेशावर, 28 जून। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने पोलियो रोधी टीकाकरण करने गई टीम पर हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

अफगानिस्तान से लगे इस जिले में इस साल पोलियो के नौ मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद टीकाकरण अभियान के सिलसिले में एक टीम घर-घर जा रही थी। तभी बंदूकधारियों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें टीम के एक सदस्य और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने घटना की निंदा की है।

उन्होंने पुलिस प्रमुख को हमले में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने का निर्देश दिया।

उत्तरी वजीरिस्तान के उपायुक्त शाहिद अली खान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'पोलियो टीम पर हमला करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं।'

बयान में कहा गया है, “आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। चाहे जो हो जाए, केपीके सरकार प्रांत से पोलियो को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

हाल में पाकिस्तान में पोलियो रोधी टीकाकरण अभियानों में शामिल कर्मियों पर हमले बढ़े हैं।

इस साल मार्च में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने एक महिला पोलियोकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, वह पोलियो रोधी अभियान में हिस्सा ले कर लौट घर लौट रही थी।

पिछले साल जनवरी में, बंदूकधारियों ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण कर्मियों की टीम की सुरक्षा कर रहे एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश हैं, जहां पोलियो खत्म नहीं हुआ है। (भाषा)

वाशिंगटन, 28 जून | अमेरिकी राज्य मिसौरी में एक ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य 50 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने वाशिंगटन के हवाले से कहा कि डीसी-मुख्यालय यात्री रेलरोड सेवा कंपनी ने एक बयान में भी कहा गया है, सोमवार को एमट्रैक ट्रेन, जिसमें 243 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे, ने एक डंप ट्रक को टक्कर मार दी, जो मिसौरी के मेंडन के पास एक सार्वजनिक क्रॉसिंग को बाधित कर रहा था।

मेंडन कैनसस सिटी से लगभग 160 किमी उत्तर पूर्व में है।

बयान के अनुसार, आठ कारें और दो इंजन पटरी से उतर गए। कंपनी ने कहा कि, स्थानीय अधिकारी यात्रियों की सहायता कर रहे हैं और एमट्रैक घटना प्रतिक्रिया टीम को सक्रिय कर दिया गया है।

बयान में कहा गया है, "हम अपने यात्रियों, अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए घटनास्थल पर आपातकालीन कर्मियों को तैनात कर रहे हैं।"

मिसौरी के गवर्नर माइक पार्सन ने ट्वीट किया, "आज दोपहर को चैरिटोन काउंटी में एमट्रैक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर सुनकर दुख हुआ।"

आपातकालीन प्रबंधन कर्मी जवाब दे रहे थे, पार्सन ने लिखा, "मिसौरियों से उन सभी प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करने में हमारे साथ शामिल होने के लिए कहा।"

मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल के अनुसार, तीन पीड़ितों में से दो ट्रेन में सवार थे और तीसरा डंप ट्रक में था।

सोमवार शाम को, राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) ने घोषणा की कि एक 14 सदस्यीय जांच दल दुर्घटना स्थल की यात्रा कर रहा है और मंगलवार को आने की उम्मीद है।

एमट्रैक संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा के नौ शहरों में मध्यम और लंबी दूरी की अंतर-शहर रेल सेवा प्रदान करता है।

परिवहन विभाग के तहत एक एजेंसी, फेडरल रेलरोड एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में औसतन 24 ट्रेनें पटरी से उतरी हैं।

(आईएएनएस)

कीव, 28 जून | यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने मध्य क्षेत्र में स्थित क्रेमेनचुक शहर के एक शॉपिंग मॉल पर हुए हमले की निंदा की और इसे 'यूरोपीय इतिहास में सबसे क्रूर आतंकवादी हरकत' बताया। दरअसल, क्रेमेनचुक शहर के एक शॉपिंग मॉल पर मिसाइल से हमला किया गया। इसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 59 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरा मच गई।

राष्ट्रपति के अनुसार, अम्स्टोर मॉल जब जब मिसाइल से हमला हुआ, तब अंदर लगभग 1,000 लोग मौजूद थे। हमले ने शॉपिंग मॉल को पूरी तरह से तबाह कर दिया।

जेलेंस्की ने कहा कि मॉल का कोई रणनीतिक मूल्य नहीं था। रूस की सेना के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया गया था। उन्होंने रूस पर सामान्य जीवन जीने के लोगों के प्रयासों में व्यवधान डालने का आरोप लगाया।

अभियोजक जनरल के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि हमले में 59 लोग घायल भी हुए, जबकि 40 अन्य लापता हैं।

उक्रेइंस्का प्रावदा ने कार्यालय के बयान का हवाला देते हुए कहा कि घायलों में से लगभग आधे की हालत गंभीर है। (आईएएनएस)

अमेरिका में टेक्सस राज्य के बाहरी इलाके में एक ट्रक में कम-से-कम 46 लोग मृत पाए गए हैं. माना जा रहा है कि ये सभी प्रवासी थे.

स्थानीय मीडिया की ख़बरों के अनुसार, कम से कम 16 लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर हो रही तस्वीरों में एक बड़े से ट्रक के आसपास बहुत सारे आपातकर्मी दिखाई दे रहे हैं.

एक स्थानीय टीवी चैनल के अनुसार, ये ट्रक सैन एंटोनियो के दक्षिण पश्चिम की ओर रेलवे ट्रैक के पास दिखा.

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सैन एंटोनियो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी वाहन के ड्राइवर की तलाश में है, जो मौके से फ़रार है.

सैन एंटोनियो अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

टेक्सस के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इन मौतों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन को ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने इसे जानलेवा खुली सीमा नीतियों का परिणाम करार दिया.

मेक्सिको के विदेश मंत्री मारसेलो इबरार्ड ने कहा कि उनके एक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं. हालाँकि, उन्होंने कहा कि पीड़ितों की नागरिकता के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है.

अभी तक ये भी पता नहीं लग सका है कि इन लोगों की मौत किस वजह से हुई. (bbc.com)

अम्मान, 28 जून। जॉर्डन के दक्षिणी बंदरगाह शहर एक्वाबा में जहरीली गैस के रिसाव से सोमवार को 13 लोगों की मौत हो गई और 250 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सरकारी ‘जॉर्डन टीवी’ के मुताबिक, एक वीडियो में एक क्रेन द्वारा ट्रक से एक बड़े टैंकर को उठाकर उसे एक जहाज के डेक पर रखते हुए दिखाया गया, जिससे पीले धुएं का एक विस्फोट हुआ और श्रमिक यहां-वहां भागने लगे।

लोक सुरक्षा निदेशालय ने कहा कि गैस टैंक की ढुलाई के समय यह रिसाव हुआ। उन्होंने बताया कि टैंकर में किस तरह की सामग्री रखी हुई थी इस बारे में पता नहीं चल पाया है।

निदेशालय ने कहा कि प्रशासन ने घायलों को अस्पतालों में पहुंचाने के बाद इलाके को सील कर दिया है। रिसाव की जांच के लिए विशेषज्ञ भेजे गए हैं।

सरकारी ‘जॉर्डन टीवी’ ने कहा कि 13 लोग मारे गए। एक अन्य आधिकारिक टीवी 'अल-ममलका' ने कहा कि 199 का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। निदेशालय ने कहा कि कुल 251 लोग घायल हुए हैं।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जमाल ओबेदत ने लोगों से अंदर रहने और खिड़कियां और दरवाजे बंद करने का आग्रह किया क्योंकि आवासीय क्षेत्र घटनास्थल से केवल 25 किलोमीटर दूर है। (एपी)

मेंडॉन (अमेरिका), 28 जून। लॉस एंजिलिस से शिकागो जा रही एक एमट्रैक यात्री ट्रेन सोमवार को मिसौरी के सुदूर इलाके में पटरी से उतर कर एक ट्रक से टकरा गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

‘मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल’ के प्रवक्ता जस्टिन डन ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में से दो लोग ट्रेन में सवार थे और एक व्यक्ति ट्रक में मौजूद था। हादसे में घायल हुए लोगों की सटीक संख्या अभी पता नहीं चल पाई है।

अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 40 से अधिक लोगों को भर्ती कराया गया है और कई अन्य घायलों को अस्पताल लाए जाने की आशंका है।

राजमार्ग गश्ती दल के अनुसार, एमट्रैक यात्री ट्रेन में करीब 207 यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद थे। टक्कर मेंडॉन के पास एक ग्रामीण इलाके के चौराहे पर एक सड़क पर हुई। उस इलाके में रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं थी। ट्रेन के सात डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अधिकारी ट्रेन में सवार लोगों की सटीक संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। (एपी)

इस्लामाबाद, 27 जून | पाकिस्तान ने सोमवार को किसी देश का नाम लिए बिना दावा किया कि 24 जून को चीन में आयोजित विकास वार्ता के उसके निमंत्रण को एक ब्रिक्स सदस्य ने रोक दिया था।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिक्स मीटिंग्स से इतर 'वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता' के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

प्रवक्ता के अनुसार, कई विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था।

मेजबान देश के रूप में, चीन ब्रिक्स की बैठकों से पहले पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, जहां गैर-सदस्यों को निमंत्रण सहित सभी सदस्यों के साथ परामर्श के बाद निर्णय किए जाते हैं।

जियो न्यूज ने प्रवक्ता के हवाले से कहा, "अफसोस की बात है कि एक सदस्य ने पाकिस्तान को भाग लेने से रोक दिया।"

सूत्रों के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने से रोक दिया था।

प्रवक्ता ने कहा, "हमें उम्मीद है कि संगठन की भविष्य की भागीदारी समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित होगी, जिसमें विकासशील दुनिया के समग्र हितों को ध्यान में रखा जाएगा और संकीर्ण भू-राजनीतिक विचारों से मुक्त होगा।"

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने में चीन की भूमिका को महत्व देता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इस्लामाबाद बीजिंग के साथ वैश्विक शांति, साझा समृद्धि और समावेशी विकास के लिए एक मजबूत समर्थक रहा है। (आईएएनएस)

ढाका, 27 जून | बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने कहा है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने रविवार को नशा और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों पर किए जाने वाले डोप परीक्षण के लिए एक कानून बनाया जा रहा है।

बांग्लादेशी समाचार एजेंसी यूएनबी ने मंत्री के हवाले से कहा, 'उनके प्रवेश के समय डोप परीक्षण सहित चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा।'

एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, "हमने पहले ही पुलिस सदस्यों का डोप परीक्षण शुरू कर दिया है, जब प्रधान मंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की घोषणा की थी।"

उनके मुताबिक, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट कराने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भेजा गया है। (आईएएनएस)

क्विटो, 27 जून | देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और जगह-जगह सड़क बंद किए जाने के कारण इक्वाडोर अगले 48 घंटे में तेल उत्पादन को रोक सकता है। चीन की संवाद समिति शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कई जगहों पर यातायात रोके जाने के कारण और देश के अमेजन इलाके में तेल कुओं पर कब्जे की वजह से तेल क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ऊर्जा मंत्री जेवियर वेरा ने कहा कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो अगले 48 घंटे में देश का तेल उत्पादन निलंबित किया जा सकता है। इस हालत में माल की आपूर्ति संभव नहीं है।

पिछले दो सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन के कारण इक्वोडोर में तेल उत्पादन 13 लाख बैरल से भी अधिक घटा है और सबसे अधिक नुकसान सरकार तेल कंपनी पेट्रोइक्वाडोर को उठाना पड़ा है। कंपनी के उत्पादन में 10,61,875 बैरल की गिरावट आई है।

प्रदर्शन के कारण पेट्रोइक्वाडोर के 996 तेल कुएं और अन्य कंपनियों के 180 तेल कुएं बंद करने पड़े हैं।

विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक पांच लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की खबर है। यह विरोध इक्वाडोर के मूल निवासियों के संगठन के आह्वान पर किया जा रहा है। संगठन कई तरह के आर्थिक और सामाजिक सुधार की मांग कर रहा है।

(आईएएनएस)

इंडोनिशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने रविवार को कहा कि वह अपने रूस और यूक्रेन के समकक्षों से मिलकर आग्रह करेंगे कि वे शांति बनाए रखने के लिए बातचीत का विकल्प खुला रखें.

उन्होंने कहा कि वे रूस के राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि वे तत्काल युद्ध विराम के लिए आदेश दें.

जी-7 समिट में शामिल होने के लिए, सोमवार को जर्मनी रवाना होने से पहले जोको विडोडो ने कहा, “युद्ध को रोकना ही होगा और वैश्विक खाद्य आपूर्ति चेन को दोबारा से पटरी पर लाना होगा.”

उन्होंने ट्वीट किया, "जर्मनी से मैं यूक्रेन और रूस के अपने शांति मिशन की शुरुआत कर रहा हूं. मैं यूक्रेन जाऊंगा और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाक़ात करूंगा. इसके बाद रूस जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलूंगा. इन दो देशों में मैं अपने मिशन के साथ जाऊंगा. "

इंडोनेशियाई नेता ने कहा कि वे जी-7 देशों को रूस के आक्रमण के बाद शांति स्थापित करने और वैश्विक खाद्य संकट और ऊर्जा संकट का तत्काल समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

एक ओर जहां दुनिया के ज्यादातर देश रूस के हमले को आक्रमण मानते हैं वहीं रूस इसे संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई बताता है.

इसके साथ ही इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मारसुदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के खाद्य और उर्वरकों को दोबारा से वैश्विक बाज़ार में लाने की आवश्यकता है. (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 27 जून | न्यूयॉर्क में अपने घर के पास जीप में बैठे भारतीय मूल के एक व्यक्ति को करीब से गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने पुलिस के हवाले से बताया कि शनिवार दोपहर गोली लगने के बाद 31 वर्षीय सतनाम सिंह को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यह घटना दक्षिण ओजोन पार्क पड़ोस में हुई, जो रिचमंड हिल के बगल में है। यहां अप्रैल में दो सिख लोगों पर हमला किया गया था, जिसे पुलिस ने नफरत में अपराध के रूप में वर्गीकृत किया था।

दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं।

द न्यूज ने कहा कि सतनाम सिंह को गोली मारे जाने को लेकर पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी के बयान में एक विसंगति है।

पुलिस के अनुसार, शूटर पैदल आया और सतनाम के जीप में बैठते ही उसे गोली मार दी, लेकिन एक पड़ोसी ने कहा कि हमलावर ने एक कार से गोली चलाई थी। उसके घर के सुरक्षा कैमरे ने घटना को कैद कर लिया था।

समाचार साइट एएमएनवाई ने कहा कि रविवार की सुबह तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस इस मकसद के बारे में अनिश्चित थी।

द न्यूज ने पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा कि सतनाम सिंह ने एक दोस्त से जीप उधार ली थी और जासूस इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या वह शूटर का निशाना था या गलती से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा गया था जो वास्तव में वाहन के मालिक पर हमला करना चाहता था।

इसी साल अप्रैल में रिचमंड हिल में अलग-अलग घटनाओं में दो सिखों की पगड़ी उतार दी गई थी और उनके साथ लूटपाट की गई थी।

पुलिस ने उन हमलों के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था और उन पर नफरत में अपराध करने का आरोप लगाया था।
(आईएएनएस)

एल्मौ, 27 जून | ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) के नेताओं ने दक्षिण जर्मनी के बवेरियन आल्प्स के श्लॉस एल्मौ में अपने तीन दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत की।

शिखर सम्मेलन रूस-यूक्रेन संघर्ष, जलवायु और अन्य पर ध्यान केंद्रित करेगा।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष, विशेष रूप से रूस के खिलाफ प्रतिबंध और दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों की स्थिति पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार सुबह कहा था कि जी7 रूसी सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा।

रविवार को पहले कार्य सत्र में नेताओं ने वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। मेजबान जर्मन फेडरल चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के अनुसार, सभी जी7 देश उन संकटों के बारे में चिंतित हैं, जिनसे इस समय निपटा जा रहा है। कुछ देशों में गिरती विकास दर, बढ़ती मुद्रास्फीति, कच्चे माल की कमी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान प्रमुख समस्याएं हैं।

दोपहर में कार्य सत्र चलने के बाद जी7 नेताओं ने एक अरब डॉलर की वैश्विक अवसंरचना और निवेश पहल शुरू की, जिसे 'वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी' कहा गया।

एक जर्मन संघीय सरकार के सूत्र ने शनिवार रात कहा कि रूसी तेल की कीमतों पर चर्चा की जाएगी, एक उपाय जो रूस को भारत जैसे बड़े खरीदारों को भविष्य में काफी कम कीमत पर तेल बेचने के लिए मजबूर करता है। जी7 देश इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर रहे हैं और एक समझौता खोजने के रास्ते पर हैं।

सूत्र ने बताया कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर जी7 नेताओं की ओर से बयान दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की शिखर सम्मेलन के दौरान वीडियो के माध्यम से भाषण देंगे।

नेता रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण पैदा हुए खाद्य संकट को भी संबोधित करेंगे। वे काला सागर में यूक्रेन के अनाज निर्यात को रोकने के तरीकों की तलाश करने की कोशिश करेंगे और संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की मदद करने के लिए वित्तीय प्रतिज्ञा करेंगे।

मेजबान देश जर्मनी द्वारा बनाई गई नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुसार, जी7 नेता स्कोल्ज द्वारा सामने रखे गए 'क्लाइमेट क्लब' की स्थापना कर जलवायु परिवर्तन सहित मुद्दों का हल भी तलाश करेंगे।

जर्मनी, अमेरिका, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और यूरोपीय संघ के नेताओं के अलावा, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और अर्जेटीना के नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिमी ब्लॉक प्रमुख विकासशील देशों को रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करने के लिए जी7 शिखर सम्मेलन के मौके का लाभ उठाए जाने की उम्मीद है।

(आईएएनएस)

गेयान (अफगानिस्तान), 26 जून। अफगानिस्तान में जब पिछले हफ्ते भूकंप आया तो नहीम गुल अपने पत्थर और मिट्टी के घर के नीचे दब गए।

मलबे में उनके पिता और दो बहनें भी दब गई जिससे उनकी मौत हो गई। गुल को यह नहीं पता कि कितने घंटे तक मलबे को हटाने के बाद उन्हें अपने पिता और बहनों के शव नज़र आए।

दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में बुधवार को आए छह तीव्रता के भूकंप ने दूरदराज़ के क्षेत्र में भंयकर तबाही मचाई है। इस वजह से कम से कम 1150 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों जख्मी हैं।

गुल के हर ओर तबाही है और मदद उन जैसे लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। भूकंप के दौरान घर की दीवार गिरने से उनके भांजे और भतीजे की भी मौत हुई है।

गुल ने अमेरिकी समाचार एजेंसी ‘एसोसिएटिड प्रेस’ से रविवार को कहा, “ मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा या हम कैसे फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। हमारे पास फिर से शुरुआत करने के लिए धन भी नहीं है।”उनका हाथ और कंधा जख्मी हुआ है।

यह बात पक्तिका और खोस्त प्रांत के उन गांवों के हजारों लोगों ने कही जहां भूकंप ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है।

जो लोग बमुश्किल अपना गुज़र-बसर कर रहे थे, उन्होंने सबकुछ गंवा दिया है। अनेक लोगों तक तो अब तक राहत समूह एवं अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं। वे प्रभावित इलाकों तक पहुंचने की कोशश कर रहे हैं लेकिन रास्ते में भूस्खलन की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं।

आर्थिक तंगी से जूझ कर रहे तालिबान को हालात का इल्म है और उसने विदेशी सहायता का आग्रह किया है और वाशिंगटन से अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के भंडार को निकालने पर लगी रोक को हटाने की शनिवार को फिर से अपील की। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों और देशों ने मदद भेजी है।

चीन ने करीब 75 लाख डॉलर की आपात मानवीय सहायता भेजने का शनिवार को संकल्प लिया। वह ईरान पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ शामिल हो गया है जिन्होंने टेंट, तौलिए, बिस्तर और अन्य जरूरत का सामान भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजा है।

संयुक्त राष्ट्र के उप विशेष प्रतिनिधि रमिज़ अलकबरोव ने शनिवार को प्रभावित पक्तिका प्रांत का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया तथा खाद्य सामान, दवा और टेंट वितरित किए। संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर और ट्रक ब्रेड, आटा, चावल और कंबल लेकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे।

ग्रामीणों ने लोगों के शव हाथों से मलबा खोदकर निकाले हैं और उन्हें सामूहिक कब्रों में दफनाया है। वे बारिश के बावजूद लकड़ी के पट्टों पर सो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक संगठन ओसीएचओ ने बताया कि करीब 800 परिवार खुले में रह रहे हैं।

गुल को गेयान जिले में एक स्थानीय परोपकारी संस्था की ओर से टेंट और कंबल मिला है, लेकिन उन्हें और उनके रिश्तेदारों को बुनियादी चीज़ों का भी खुद ही इंतजाम करना पड़ रहा है।

शुक्रवार को भूकंप बाद का ज़ोरदार झटका आया था जिसमें पांच और लोगों की मौत हो गई थी।

सरकार के आर्थिक हालात खराब होने के बीच ‘अफगानिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इनवेस्टमेंट’ ने रविवार को कहा कि उसने पक्तिका और खोस्त प्रांतों के लिए 15 लाख डॉलर जुटाए हैं।  (एपी)

पाकिस्तान ने कहा है कि रूस पर पाबंदी लगने से पाकिस्तान समेत कई विकासशील देश प्रभावित होंगे.

अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ़्तिख़ार ने साप्ताहिक ब्रीफ़िंग के दौरान कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं हैं, लेकिन रूस पर लगी पाबंदी से पाकिस्तान समेत दुनिया के कई विकासशील देश इससे प्रभावित हो रहे हैं.

इस दौरान पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत का भी ज़िक्र किया.

प्रवक्ता आसिम इफ़्तिख़ार ने कहा कि पाकिस्तान सभी समस्याओं के हल के लिए भारत के साथ उद्देश्यपूर्ण और परिणाम उन्मुख बातचीत करना चाहता है.

पाकिस्तानी प्रवक्ता ने आगे कहा, "लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना भारत की ज़िम्मेदारी है. भारत पाकिस्तान में चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है." (bbc.com)

पाकिस्तान ने भारत प्रशासित कश्मीर में जी-20 सम्मेलन किए जाने के भारतीय प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है.

अख़बार जंग के अनुसार, पाकिस्तान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात स्वीकृत है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है. पाकिस्तान ने कहा कि उसे पूरी उम्मीद है कि कश्मीर की विवादित हैसियत को समझते हुए जी-20 के सदस्य देश भारत के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे.

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि कश्मीर 1947 से अब तक भारत के 'क़ब्ज़े' में है और यह मुद्दा सात दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में शामिल है.

पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में डेमोग्राफ़ी को बदलने की कोशिश कर रहा है.

जी-20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन समेत यूरोपियन यूनियन भी शामिल हैं.

भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता करेगा. भारत ने घोषणा की है कि अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन भारत प्रशासित कश्मीर में आयोजित किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बैठक के आयोजन की तैयारी के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कमेटी भी बना दी है. (bbc.com)

-इक़बाल अहमद

स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को सूद-मुक्त (ब्याज मुक्त) करने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

पाकिस्तान के केंद्रीय शरिया कोर्ट ने इसी साल 28 अप्रैल को पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में सूद के लेनदेन के ख़िलाफ़ दायर बहुत सारी याचिकाओं पर 19 साल के बाद फ़ैसला सुनाते हुए इसे शरिया-विरुद्ध क़रार दिया था और सरकार को निर्देश दिया था कि वो 2027 तक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था से सूद के लेन-देन को ख़त्म कर दे.

शरिया कोर्ट की तीन जज की बेंच ने कहा था कि सूद का ख़ात्मा धार्मिक और क़ानूनी ज़िम्मेदारी है इसलिए सरकार को सूद के लेन-देन को हर हालत में ख़त्म करना होगा. ग़ौरतलब है कि इस्लाम धर्म में ब्याज या सूद लेने-देने पर सख़्त पाबंदी है और उसे हराम काम माना जाता है.

अदालत ने कहा था कि सिस्टम से सूद के लेन-देन को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए पाँच साल का वक़्त काफ़ी है और सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इस मामले में उठाए जाने वाले क़दमों की सालाना रिपोर्ट संसद में पेश करे.

शरिया कोर्ट के इस फ़ैसले को स्टेट बैंक ने चुनौती दी है. पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी बैंक के अलावा चार निजी बैंकों ने भी शरिया अदालत के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.(bbc.com)

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक सऊदी अरब ने मुर्तजा कुरैरिस को रिहा कर दिया है. उन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी.

मुर्तजा कुरैरिस को एक बार मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा था, हालांकि उन्हें आखिर में जेल की सजा सुनाई गई. उन्हें साल 2014 में पकड़ा गया था. उनके ऊपर 2011 में हुई अरब स्प्रिंग के दौरान प्रदर्शनों में आंशिक भागीदारी का आरोप था.

माना जाता है कि मुर्तजा राजनीतिक विरोध में शामिल होने के लिए हिरासत में लिए जाने वाले सबसे कम उम्र के सऊदी कैदी थे.

सऊदी शिया लंबे समय से सुन्नी मुस्लिम बहुल देश में भेदभाव और दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार किए जाने की शिकायत करते रहे हैं. अरब स्प्रिंग के दौरान सऊदी के लोग भी प्रशासन के खिलाफ सड़को पर उतर आए.

हालांकि इस विरोध को दबा दिया गया और इसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोगों को मार दिया गया. मानवाधिकार समूहों का कहना है कि मुर्तजा कुरैरिस को कई सालों तक बिना किसी आरोप के रखा गया.

मुर्तजा की तस्वीरें इस पूरी कहानी को बयां करती हैं. पहली तस्वीर तब की है जब मुर्तजा को गिरफ्तार किया गया. जिसमें वो एक बच्चे की तरह दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक दाढ़ी वाला युवक दिखाई दे रहा है.

उन्हें 12 साल की सजा हुई जिसे बाद में घटाकर 8 साल कर दिया गया. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की स्वागत किया है. (bbc.com)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फ़ैसले में गर्भपात को क़ानूनी तौर पर मंज़ूरी देने वाले पांच दशक पुराने फ़ैसले को पलट दिया है जिसके बाद देश के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं.

इसके बाद अब महिलाओं के लिए गर्भपात का हक़ क़ानूनी रहेगा या नहीं इसे लेकर अमेरिका के अलग-अलग राज्य अपने-अपने अलग नियम बना सकते हैं.

माना जा रहा है कि इसके बाद आधे से अधिक अमेरिकी राज्य गर्भपात क़ानून को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं.

13 राज्य पहले ही ऐसे क़ानून पारित कर चुके हैं जो गर्भपात को ग़ैरक़ानूनी करार देते हैं, ये क़ानून सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद लागू हो जाएंगे.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 50 साल पुराने रो बनाम वेड मामले में आए फ़ैसले को पलट दिया है जिसके ज़रिए गर्भपात कराने को क़ानूनी करार दिया गया था और कहा गया था कि संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फ़ैसला लेने का हक़ देता है.

अर्कांसस राज्य के लिटिल रॉक में एक अबॉर्शन क्लीनिक में इस फ़ैसले का सीधा असर देखने को मिल रहा है.

राज्य में अदालत का फ़ैसला आते ही यहां त्वरित प्रभाव से गर्भपात पर प्रतिबंध की इजाज़त दे दी गई.

वहाँ जैसे ही अदालत ने अपना फ़ैसला ऑनलाइन पोस्ट किया, अबॉर्शन कराने वालों के लिए क्लीनिक के दरवाज़े बंद कर दिए गए. क्लीनिक स्टाफ़ ने फ़ोन कर-करके महिलाओं को बताया कि कोर्ट के फ़ैसले के बाद उनकी अप्वाइंटमेंट्स कैंसिल कर दी गई है.

एशली हंट एक नर्स हैं. उन्होंने बीबीसी को बताया कि कई बार हम बहुत बुरी ख़बरों को सुनने के लिए तैयारी तो करते हैं लेकिन अंत में जब वो ख़बर हमारे सिर पर पड़ती है तो उसकी चोट बहुत बड़ी होती है.

उन्होंने कहा, "इस फ़ैसले के बाद महिलाओं को कॉल करना और उन्हें बताना कि रो बनाम वेड फैसले को बदल दिया गया है, वाकई दिल दहलाने वाला अनुभव है."

क्लीनिक के बाहर खड़ी हेड एस्कॉर्ट्सकरेन कहती हैं, "मैंने सोचा था कि यह राज्य अभी भी लोगों की परवाह करेगा. अभी भी महिलाओं की परवाह करेगा."

वहीं क्लीनिक के बाहर एंटी-अबॉर्शन प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे.

प्रदर्शन कर रहे लोग उन लोगों पर चिल्ला रहे थे जो क्लीनिक के बाहर अपनी कार पार्क करने की कोशिश कर रहे थे. वे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे - 'आप नोटिस पर हैं.'

उनमें से एक शख़्स ने कार पार्क कर रहे एक दूसरे शख़्स को कहा- "मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप लोग इस जगह से चले जाएं और अन्याय से भरी इस बुरी जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें."

ग़रीब महिलाओं को होगी 'मुश्किल'
अर्कांसस की ही तरह लुइज़ियाना एक अन्य ऐसा राज्य है जहां इस फ़ैसले का सीधा और तुरंत असर देखा गया है.

फ़ैसला सार्वजनिक होने के साथ ही राज्य के तीन अबॉर्शन सेंटर्स में से एक वीमेन्स हेल्थ केयर सेंटर, को तुरंत बंद कर दिया गया और यहां काम करने वाले कर्मचारियों को उनके घर जाने को बोल दिया गया.

इस क्लीनिक के बाहर खड़ी लिंडा कोचेर ने बीबीसी से कहा कि अमीर महिलाओं के लिए कोई समस्या नहीं होगी. वे अबॉर्शन कराने के लिए दूसरे राज्य चली जाएंगी लेकिन ग़रीब महिलाओं को इसका ख़ामियाज़ा उठाना होगा.

हालांकि गर्भपात विरोधी कैंपेन में शामिल पादरी बिल शैंक्स ने कहा कि यह जश्न मनाने का दिन है.

ऐसे में अगर आंकड़ों के संदर्भ में बात करें तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि क़रीब 36 मिलियन (3.6 करोड़) महिलाओं से उनके राज्य में गर्भपात का अधिकार छिन जाएगा. यह आंकड़े एक हेल्थकेयर ऑर्गेनाइज़ेशन प्लान्ड पैरेंटहुड की ओर से जारी किए गए हैं.

इडाहो, टेनेसी और टेक्सस में अगले 30 दिनों में ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे
जिस समय यह फ़ैसला आया बहुत से प्रदर्शनकारी कोर्ट के बाहर मौजूद थे. इस फ़ैसले के आने के बाद अमेरिका के क़रीब 50 से अधिक शहरों में विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं.

अमेरिका में लंबे समय से गर्भपात-विरोधी क़ानून पर बहस जारी है. हाल ही में हुए प्यू सर्वे में पाया गया है कि क़रीब 61 फ़ीसद वयस्क ने कहा कि गर्भपात पूरी तरह से क़ानूनी होना चाहिए या फिर अधिकांश मामलों में क़ानूनी होना चाहिए. जबकि 37 फ़ीसद ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए.

एंटी-अबॉर्शन एडवोकेट टेरे हार्डिंग के मुताबिक, हर जीवन को सुरक्षित किए जाने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति बाइडन को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की निंदा करते हुए सुना. बाइडन ने अपने एक संबोधन में कहा था कि इस फ़ैसले ने महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को ख़तरे में डाल दिया है.

बाइडन ने कहा था कि इस फ़ैसले से विचारधारा की कट्टरता का एहसास होता है और सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला बेहद दुखद है.

फ़ैसले के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे कि राज्य और वहां के स्थानीय अधिकारी गर्भपात के लिए यात्रा करने वाली महिलाओं को रोके नहीं. (उन राज्यों की यात्रा जहां यह क़ानून है)

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इस पर अपनी टिप्पणी ट्वीट की है.

उन्होंने लिखा है, "अमेरिका में आज दसियों लाख औरतें बिना किसी हेल्थ केयर और रीप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के हो गयी हैं. अमेरिका की जनता से उसका संवैधानिक अधिकाार छीन लिया गया है."

इस बीच रो बनाम वेड फ़ैसले के लंबे समय से विरोधी रहे पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने एंटी-अबॉर्शन कैंपेन में शामिल लोगों से तब तक ना रुकने की अपील की हा जब तक कि जीवन की पवित्रता को हर राज्य में स्वीकार्यता ना मिल जाए.

अमेरिका में 1971 में गर्भपात कराने में नाकाम रही एक महिला की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. इसे रो बनाम वेड मामला कहा गया.
इसमें कहा गया कि गर्भधारण और गर्भपात काफ़ैसला महिला का होना चाहिए न कि सरकार का.
दो साल बाद 1973 में कोर्ट ने गर्भपात को क़ानूनी करार दिया और कहा कि संविधान गर्भवती महिला को फ़ैसला लेने का हक़ देता है.
इसके बाद अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना बाध्यकारी हो गया.
फ़ैसले ने अमेरिकी महिला को गर्भधारण के पहले तीन महीनों में गर्भपात कराने का क़ानूनी हक़ दिया. हालांकि दूसरे ट्राइमेस्टर यानी चौथे से लेकर छठे महीने में गर्भपात को लेकर पाबंदियां लगाई गईं.
लेकिन अमेरिका के धार्मिक समूहों के लिए ये बड़ा मुद्दा था क्योंकि उनका मानना था कि भ्रूण को जीवन का हक़ है.
इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार अलग-अलग थे. 1980 तक ये मुद्दा ध्रुवीकरण का कारण बनने लगा.
इसके बाद वहाँ कई राज्यों में गर्भपात पर पाबंदियां लगाने वाले नियम लागू किए, तो कईयों नेमहिलाओं को ये हक़ देना जारी रखा.

कैसे हुआ फ़ैसला
1971 में गर्भपात कराने में नाकाम रही एक महिला की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. इसे रो बनाम वेड मामला कहा गया. इसमें गर्भपात की सुविधाओं तक आसान पहुंच की गुहार लगाई गई और कहा गया कि गर्भधारण और गर्भपात का फ़ैसला महिला का होना चाहिए न कि सरकार का.

दो साल बाद 1973 में कोर्ट ने इस मामले मेंअपना फ़ैसला दिया. कोर्ट ने गर्भपात को क़ानूनी करार दिया और कहा कि संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फ़ैसला लेने का हक़ देता है. इसके बाद अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना बाध्यकारी हो गया.

लेकिन इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा. धार्मिक समूहों के लिए ये बड़ा मुद्दा था क्योंकि उनका मानना था कि भ्रूण को जीवन का हक़ है. इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार अलग-अलग थे. 1980 तक ये मुद्दा ध्रुवीकरण का कारण बनने लगा.

इसके बाद के दशक में कई राज्यों में गर्भपात पर पाबंदियां लगाने वाले नियम लागू किए, जबकि कईयों ने महिलाओं को ये हक़ देना जारी रखा.

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सत्र में जब डॉब्स बनाम जैक्सन वीमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन का मामला सामने आया तब जाकर एकबार फिर गर्भपात को लेकर बहस छिड़ गई.

यह मामला मिसिसिपी का था जिसमें राज्य के क़ानून को (15वें सप्ताह के बाद अबॉर्शन के प्रतिबंध का कानून) चुनौती दी गई ती.

राज्य के पक्ष में फ़ैसला देते हुए कंज़रवेटिव-मेजोरिटी (कंज़रवेटिव-बहुल्य) कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया.

पांच जज इस फ़ैसले के पक्ष में थे जबकि तीन न्यायाधीश बहुमत के इस फ़ैसले से असहमत थे.

भारत में पिछले साल गर्भपात के बारे में क़ानून में संशोधन किया गया जिसके बाद गर्भपात करवाने के लिए मान्य अवधि को 20 हफ़्ते से बढ़ाकर 24 हफ़्ते कर दिया गया.

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अनुसार 16 मार्च 2021 भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (संशोधित) बिल 2020 को राज्यसभा में पास किया गया.

इसमें कहा गया कि गर्भपात के लिए मान्य अवधि विशेष तरह की महिलाओं के लिए बढ़ाई गई है, जिन्हें एमटीपी नियमों में संशोधन के ज़रिए परिभाषित किया जाएगा और इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य असुरक्षित महिलाएँ (विकलांग महिलाएँ, नाबालिग) भी शामिल होंगी.

इससे पहले भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट , 1971 था, जिसमें संशोधन किए गए हैं.

इस एक्ट में ये प्रावधान था कि अगर किसी महिला का 12 हफ़्ते का गर्भ है, तो वो एक डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात करवा सकती है. वहीं 12-20 हफ़्ते में दो डॉक्टरों की सलाह अनिवार्य थी और 20-24 हफ़्ते में गर्भपात की महिला को अनुमति नहीं थी.

लेकिन इस संशोधित बिल में 12 और 12-20 हफ़्ते में एक डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी बताया गया है.

इसके अलावा अगर भ्रूण 20-24 हफ़्ते का है, तो इसमें कुछ श्रेणी की महिलाओं को दो डॉक्टरों की सलाह लेनी होगी और अगर भ्रूण 24 हफ़्ते से ज़्यादा समय का है, तो मेडिकल सलाह के बाद ही इजाज़त दी जाएगी. (bbc.com)

ओस्लो, 25 जून। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शनिवार तड़के एक बार के निकट हुई गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। नॉर्वे पुलिस ने यह जानकारी दी।

नॉर्वे की पुलिस का कहना है कि वह ओस्लो में हुई गोलीबारी की घटना को आतंकवादी हमला मानकर इसकी जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया 42 वर्षीय संदिग्ध व्यक्ति ईरानी मूल का नॉर्वे का नागरिक है, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। पुलिस ने हमलावर के पास से एक पिस्तौल और एक स्वचालित हथियार समेत दो आग्नेयास्त्र जब्त किए हैं। आरोपी ने ओस्लो के व्यस्त कारोबारी क्षेत्र के तीन स्थानों पर गोलीबारी की।

ओस्लो में गोलीबारी की यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब शहर में समलैंगिकों के समर्थन में एक वार्षिक रैली के आयोजन की तैयारियां चल रही थीं। ओस्लो के लंदन पब नामक जिस बार के बाहर यह गोलीबारी हुई, वह समलैंगिकों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

पुलिस की सलाह पर आयोजकों ने समलैंगिकों के समर्थन में निकाली जाने वाली रैली और उससे संबंधित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है।

पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी शनिवार तड़के नॉर्वे की राजधानी के केंद्र में स्थित एक बार के बाहर हुई।

पुलिस अटॉर्नी क्रिस्टियन हटलो ने कहा कि संदिग्ध को कई स्थानों पर की गयी गोलीबारी के सिलसिले में हत्या, हत्या के प्रयास और आतंकवाद के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है।

हटलो ने कहा, ‘‘हमारा समग्र आकलन यह है कि यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार हैं कि वह लोगों में गंभीर भय पैदा करना चाहता था।’’

इस घटना के एक अन्य चश्मदीद 46 वर्षीय मार्कस न्याबक्कन ने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में इलाके में हंगामा होने की सूचना से मिली थी।

मार्कस ने नॉर्वे के प्रसारक टीवी 2 से कहा, “जब मैं सीज़र बार में गया तो वहां बहुत सारे लोग भागने लगे थे और बहुत चीख-पुकार मच रही थी। मैंने सोचा था कि वहां किसी झगड़े के कारण ऐसा हो रहा था, इसलिए मैं बाहर निकल गया। लेकिन, फिर मैंने सुना कि यह गोलीबारी की एक घटना थी। कोई मशीनगन से गोलीबारी कर रहा था।”

गोलीबारी की यह घटना स्थानीय समयानुसार देर रात करीब एक बजे हुई, घबराए हुए लोग सड़कों पर भाग रहे थे और बंदूकधारी से छिपने की कोशिश कर रहे थे।

नॉर्वे की सरकारी प्रसारक कंपनी एनआरके के पत्रकार ओलाव रोनेबर्ग ने बताया कि उन्होंने गोलीबारी की इस घटना को अपनी आंखों से देखा।

रोनेबर्ग ने कहा, “मैंने देखा कि एक आदमी बैग के साथ वहां पहुंचा। उसने बैग से हथियार निकाला और गोलीबारी शुरू कर दी। पहले मुझे लगा कि यह एक एयर गन है। तभी बगल के बार का शीशा टूट गया और मैं समझ गया कि मुझे छिपने के लिए भागना होगा।”

पुलिस निरीक्षक टोरे सोल्डल ने कहा कि गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल 10 लोगों का उपचार चल रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या गोलीबारी की इस घटना का संबंध समलैंगिकों के समर्थन में ओस्लो में शनिवार को आयोजित होने वाली रैली से था।

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘आज रात ओस्लो में लंदन पब के बाहर हुई गोलीबारी की चौंकाने वाली घटना निर्दोष लोगों पर किया गया एक क्रूर हमला था।’’

उन्होंने कहा कि हालांकि इस हमले का मकसद स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इससे समलैंगिक समुदाय के लोगों में भय और शोक व्याप्त हो गया था। इस मुश्किल समय में हम सभी उनके साथ हैं।

नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम ने भी गोलीबारी की इस घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह और नॉर्वे का शाही परिवार रात को हई गोलीबारी की त्रासदी से भयभीत है।

सम्राट हेराल्ड पंचम ने एक बयान में कहा, ‘‘हम इस घटना में मारे गए लोगों के सभी परिजनों और प्रभावितों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन सभी के प्रति स्नेहपूर्ण विचार व्यक्त करते हैं जो अब डरे हुए, बेचैन और शोक में हैं। हमें स्वतंत्रता, विविधता और एक दूसरे के लिए सम्मान जैसे अपने सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमें सभी लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए एकजुट होना चाहिए।’’

बार में मौजूद क्रिश्चियन ब्रेडेली नामक एक व्यक्ति ने नॉर्वे के समाचार पत्र “वीजी“ को बताया कि वह लगभग 10 लोगों के समूह के साथ चौथी मंजिल पर तब तक छिपे रहे जब तक कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि बाहर आना सुरक्षित है।

ब्रेडेली ने कहा, ‘‘कई लोगों को अपनी जान का डर सता रहा था। बाहर निकलते समय हमने कई घायल लोगों को देखा, तो हम समझ गए कि कुछ गंभीर हुआ था।’’

नॉर्वे के स्थानीय समाचार चैनल ‘टीवी-2’ पर प्रसारित वीडियो फुटेज में घबराए लोगों को ओस्लो की सड़कों पर भागते हुए देखा जा रहा है और उनके पीछे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है।

समलैंगिकों से जुड़ी रैली के आयोजकों ने बताया कि वे पुलिस के संपर्क में हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, ‘‘हम इस दुखद घटना से स्तब्ध और दुखी हैं। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके प्रियजनों के साथ हैं।’’

गौरतलब है कि नॉर्वे में गोलीबारी की सबसे दर्दनाक घटना साल 2011 में हुई थी, जब दक्षिणपंथी विचारधारा वाले एक व्यक्ति ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी।

वर्ष 2019 में एक अन्य दक्षिणपंथी चरमपंथी ने अपनी सौतेली बहन की हत्या करने के बाद एक मस्जिद में गोलीबारी की थी, लेकिन इस घटना में किसी को नुकसान पहुंचने से पहले उसे पकड़ लिया गया था। (एपी)

ओस्लो, 25 जून | ओस्लो के एक नाइट क्लब में गोलीबारी के दौरान दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि संदिग्ध शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शूटिंग के पीछे के मकसद का तुरंत खुलासा नहीं किया।

बीबीसी के अनुसार, लंदन पब में, एक लोकप्रिय समलैंगिक बार, साथ ही हेर निल्सन जैज क्लब के पास और लगभग 1 बजे एक टेकअवे में गोलियों की बौछार की खबरें थीं।

शूटिंग तब होती है, जब ओस्लो शनिवार को बाद में अपनी वार्षिक गौरव परेड आयोजित करने वाली है।

शूटिंग के जवाब में न्याय मंत्री एमिली एंगर मेहल ने कहा कि इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने कहा, "नॉर्वे एक विश्वास का समुदाय है जहां हर किसी को शनिवार की रात को बाहर सुरक्षित महसूस करना चाहिए।"

घटना का कोई अन्य विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं था। (आईएएनएस)

न्यू यॉर्क, 25 जून | हमारे सौर मंडल में पांच प्रमुख ग्रह-बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, दुर्लभ ग्रहों की युति के लिए एक पंक्ति में हैं, जो नग्न आंखों को दिखाई देते हैं। एक स्पष्ट आकाश में ग्रहों को भोर से पहले चमकते देखा जा सकता है। बीबीसी ने शुक्रवार को बताया कि यह बुध को देखने का एक विशेष अवसर है, जो आमतौर पर सूर्य की तेज रोशनी से नजर नहीं आता है।

ग्रहों का संगम शुक्रवार की सुबह सबसे चमकीला था, लेकिन दुनिया के अधिकांश हिस्सों से सोमवार तक दिखाई देगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, पिछली बार यह संयोजन 2004 में हुआ था और इसे 2040 तक फिर से नहीं देखा जाएगा।

सोसाइटी फॉर पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी प्रो लूसी ग्रीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और मुख्य स्टारगेजर बताते हैं कि ग्रह 'क्षितिज के करीब से फैले मोतियों की एक स्ट्रिंग की तरह' दिखाई देते हैं।

यह एक विशेष घटना भी है, क्योंकि ग्रह सूर्य से जिस क्रम में स्थित होते हैं, उसी क्रम में प्रकट होते हैं।

प्रो ग्रीन का कहना है कि पृथ्वी से सौर मंडल को देखने के हमारे दृष्टिकोण के कारण ग्रहों के संगम के लिए हमेशा ऐसा नहीं होता है।

शुक्रवार को एक अर्धचंद्र भी कतार में शामिल हो गया, जो शुक्र और मंगल के बीच दिखाई दे रहा है। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 25 जून | अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने निर्धारित किया है कि उसका स्पेस लॉन्च सिस्टम (एसएलएस) मेगारॉकेट आर्टेमिस 1 उड़ान परीक्षण के लिए तैयार है। नासा ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि एजेंसी अब एसएलएस और ओरियन को अगले सप्ताह कैनेडी में व्हीकल असेंबली बिल्डिंग (वीएबी) में लॉन्च करने के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष यान तैयार करेगी।

आर्टेमिस 1 नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम- ओरियन स्पेसक्राफ्ट, एसएलएस रॉकेट और सपोर्टिग ग्राउंड सिस्टम का पहला एकीकृत परीक्षण होगा।

तेजी से जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहले के रूप में, आर्टेमिस 1 मंगल पर मानव मिशन की तैयारी में चंद्रमा पर लंबी अवधि की खोज का मार्ग प्रशस्त करेगा।

नासा मुख्यालय में कॉमन एक्सप्लोरेशन सिस्टम के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर टॉम व्हिटमेयर ने कहा, "हमने रिहर्सल चरण पूरा कर लिया है और हमने जो कुछ भी सीखा है, वह लक्ष्य लॉन्च विंडो के दौरान उठाने की हमारी क्षमता में सुधार करने में मदद करेगा।"

उन्होंने कहा, "टीम अब अगला कदम उठाने और लॉन्च की तैयारी के लिए तैयार है।"

कैनेडी के आर्टेमिस लॉन्च डायरेक्टर चार्ली ब्लैकवेल-थॉम्पसन ने कहा, "हमारी आर्टेमिस लॉन्च टीम ने प्रणोदक लोडिंग ऑपरेशन की गतिशीलता को अनुकूलित करने के लिए तेजी से काम किया है। प्रत्येक मील का पत्थर और प्रत्येक परीक्षण के साथ, हम लॉन्च के एक कदम दूर हैं।"

आर्टेमिस 1 को पहले मई 2022 के अंत में लॉन्च किया जाना था। हालांकि, इसके वेट ड्रेस रिहर्सल में कई देरी के कारण, मेगा मून रॉकेट को और आगे बढ़ाया गया है।

नासा ने पहले संकेत दिया था कि अंतिम परीक्षण की सफलता अगस्त में इसके पहले प्रक्षेपण के लिए मंच तैयार कर सकती है।

आर्टेमिस मिशन के साथ, नासा चंद्रमा पर पहली महिला और रंग के पहले व्यक्ति को उतारेगा और मंगल पर मिशन की तैयारी में दीर्घकालिक अन्वेषण स्थापित करेगा। (आईएएनएस)

रबात, 25 जून। स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान देश के उत्तर अफ्रीकी एन्क्लेव मेलिला से सटी मोरक्को की सीमा पर शुक्रवार को बाड़ के पास मची भगदड़ में कम से कम 18 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों पुलिसकर्मियों समेत कई अन्य घायल हो गए। मोरक्को के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कुल 133 प्रवासी शुक्रवार को मोरक्को के नाडोर शहर और मेलिला के बीच की सीमा को पार करने में सफल रहे। पिछले महीने स्पेन और मोरक्को के बीच राजनयिक संबंधों में सुधार के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सीमा पार करने की घटना सामने आई है।

मेलिला में स्पेन सरकार के कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 2,000 लोगों ने सीमा पार करने का प्रयास किया, लेकिन कई को स्पेनिश सिविल गार्ड पुलिस और मोरक्को के सुरक्षाबलों ने बाड़ के दोनों ओर रोक दिया।

मोरक्को के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि लोहे की बाड़ पर चढ़ने की कोशिश के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे पांच प्रवासियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 76 प्रवासी और मोरक्को के 140 सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए।

मोरक्को की आधिकारिक समाचार एजेंसी एमएपी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि घायल प्रवासियों में से 13 की बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो पर पहुंच गई। हालांकि, मोरक्को के मानवाधिकार संघ ने घटना में 27 लोगों की मौत होने का दावा किया है।

वहीं, स्पेन के अधिकारियों ने कहा कि 49 सिविल गार्ड्स को मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि कुछ प्रवासियों ने पत्थर फेंके, जिससे पुलिस के चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, जो लोग सीमा पार करने में सफल रहे, वे एक स्थानीय प्रवासी केंद्र पहुंचे, जहां प्राधिकारी उनकी परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में जुटे हैं।

गरीबी और हिंसा की वजह से अफ्रीका से पलायन करने वाले लोग कभी-कभी यूरोप में घुसने के लिए बड़े पैमाने पर उत्तरी अफ्रीकी तट, मेलिला और स्पेन के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।

प्रवासियों को सीमा से दूर रखने के लिए स्पेन ज्यादातर मोरक्को पर निर्भर रहा है।

स्पेन के अधिकारियों के मुताबिक, मार्च की शुरुआत में दो दिनों में 3,500 से अधिक लोगों ने मेलिला में लगे छह मीटर ऊंचे अवरोधक को पार करने की कोशिश की थी और लगभग 1,000 इसे पार करने में सफल भी रहे थे।

मार्च में स्पेन और मोरक्को के बीच संबंधों में सुधार के बाद शुक्रवार को प्रवासियों द्वारा सीमा लांघने का यह पहला प्रयास था। (एपी)

गर्भपात को महिला के हक़ बनाने की मांग करने वाले संगठन कोर्ट के इस फ़ैसले से नाराज़ हैं. उनका कहना है कि महिला के शरीर से जुड़ा फ़ैसला सरकार का नहीं हो सकता.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में गर्भपात को क़ानूनी तौर पर मंज़ूरी देने वाले पांच दशक पुराने फ़ैसले को पलट दिया है. माना जा रहा है कि इसके बाद अब महिलाओं के लिए गर्भपात का हक क़ानूनी नहीं रहेगा और इसे लेकर राज्य अपने-अपने अलग नियम बना सकते हैं.

कोर्ट ने पचास साल पुराने रो बनाम वेड मामले में आए फ़ैसले को पलट दिया है जिसके ज़रिए गर्भपात कराने को क़ानूनी करार दिया गया था और कहा गया था कि संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फ़ैसला लेने का हक़ देता है.

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कुछ सप्ताह पहले इस मामले के फ़ैसले से जुड़ा एक दस्तावेज़ लीक हुआ था जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई ती कि कोर्ट इसके हक में फ़ैसला दे सकती है.

जानकार कहते हैं कि कोर्ट का ये फ़ैसला अमेरिका में गर्भपात के हक़ को बदल देगा क्योंकि इसके बाद हर राज्य अब इसे लेकर अपने नियम बना सकेगा.

माना जा रहा है कि इसके बाद आधे से अधिक अमेरिकी राज्य गर्भपात क़ानून को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं.

13 राज्य पहले ही ऐसे क़ानून पारित कर चुके हैं जो गर्भपात को ग़ैरक़ानूनी करार देते हैं, ये क़ानून सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद स्वत: लागू हो जाएंगे. उम्मीद की जा रही है कि कुछ और राज्य भी जल्द इससे जुड़े प्रतिबंध लागू कर सकते हैं.

क्या है रो हनाम वेड मामला?

• 1971 में गर्भपात कराने में नाकाम रही एक महिला की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. इसे रो बनाम वेड मामला कहा गया.
• इसमें गर्भपात की सुविधाओं तक आसान पहुंच की गुहार लगाई गई और कहा गया कि गर्भधारण और गर्भपात के मामले में फ़ैसला महिला का होना चाहिए न कि सरकार का.
• दो साल बाद 1973 में कोर्ट ने फ़ैसला दिया. गर्भपात को क़ानूनी करार दिया और कहा गया कि संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फ़ैसला लेने का हक़ देता है.
• इसके बाद अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना बाध्यकारी हो गया.
• फ़ैसले ने अमेरिकी महिला को गर्भधारण के पहले तीन महीनों में गर्भपात कराने का क़ानूनी हक़ दिया. हालांकि दूसरे ट्राइमेस्टर यानी चौथे से लेकर छठे महीने में गर्भपात को लेकर पाबंदियां लगाई गईं.
• लेकिन इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा. धार्मिक समूहों के लिए ये बड़ा मुद्दा था क्योंकि उनका मानना था कि भ्रूण को जीवन का हक़ है.
• इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार अलग-अलग थे. 1980 तक ये मुद्दा ध्रुवीकरण का कारण बनने लगा.
• इसके बाद के दशक में कई राज्यों में गर्भपात पर पाबंदियां लगाने वाले नियम लागू किए, जबकि कईयों ने महिलाओं को ये हक़ देना जारी रखा.
• सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जानकार मानते हैं कि देश अब साफ़ तौर पर गर्भपात की इजाज़त देने वाले और इसे बैन करने वाले राज्यों में बंटा दिखेगा.
• महिलाओें के स्वास्थ्य से जुड़ी संस्था प्लान्ड पेरेन्टहुड के एक शोध के अनुसार इसके बाद अनुमानित 3.6 करोड़ महिलाओं के लिए गर्भपात की सुविधाओं तक पहुंच बाधित हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट डॉब्स बनाम जैकसन महिला स्वास्थ्य संगठन मामले में सुनवाई कर रही थी, जिसमें 15 सप्ताह से अधिक की उम्र के भ्रूण के गर्भपात को लेकर लगाई पाबंदी को चुनौती दी गई थी.

इस मामले में कोर्ट ने 06-03 वोट से राज्य सरकार के हक़ में फ़ैसला दिया था और एक तरह से गर्भपात को लेकर महिलाओं को मिले संवैधानिक हक़ को ख़त्म कर दिया.

कोर्ट के आदेश में एक जगह पर लिखा है, "हम मानते हैं कि गर्भपात कराने का हक़ संविधान प्रदत्त नहीं है... और गर्भपात के नियमन को लेकर फ़ैसला लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए."

ये सुप्रीम कोर्ट के खुद के ही दिए पुराने फ़ैसले के विपरीत है और अभूतपूर्व है. माना जा रहा है कि इसके बाद अलग-अलग राज्यों के बीच राजनीतिक संघर्ष एक अलग स्तर तक पहुंच सकता है और पूरा देश इस मामले में विभाजित दिख सकता है.

पेन्सिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉनसिन जैसे राज्यों में गर्भपात के मुद्दे पर लोगों की राय बेहद कम मार्जिन से बंटी हुई है, और यहां ये क़ानूनी हक होगा या नहीं ये फ़ैसला हर चुनाव के बाद बदल सकता है.

वहीं दूसरे राज्यों में इसे लेकर नए मुद्दों पर क़ानूनी जंग छिड़ सकती है जैसे गर्भपात के लिए नागरिक राज्य से बाहर जा कर सुविधाएं ले सकते हैं या नहीं, क्या गर्भपात के लिए मेल से दवा मंगाई जा सकती है.

कैलिफोर्निया, न्यू मेक्सिको और मिशिगन जैसे राज्यों के डेमोक्रेटिक गवर्नर पहले ही रो बनाम वेड मामले के पलटने की सूरत में अपने राज्य के संविधानों के भीतर गर्भपात का हक़ सुनिश्चित करने की योजना की घोषणा कर चुके हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार को कई राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरलों से मुलाक़ात की है और गर्भपात के हक के पक्ष में बात की. (bbc.com)

गायान (अफगानिस्तान), 24 जून। अफगानिस्तान पिछले हफ्ते आए भूकंप की तबाही से अभी उबरा भी नहीं था कि शुक्रवार को एक बार फिर उसी पूर्वी हिस्से में भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए।

सरकारी समाचार एजेंसी बख्तर ने यह जानकारी दी और कहा कि यह कम तीव्रता का भूकंप था। एजेंसी ने बताया कि बुधवार तड़के इसी इलाके में 6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें मरने वालों की संख्या बढकर करीब 1,150 हो गई है।

भूकंप का झटका भयानक गरीबी से जूझ रहे दूरदराज के एक पहाड़ी क्षेत्र में महसूस किया गया। भूकंप ऐेसे समय में आया है, जब पूरा देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद कई देशों ने महत्वपूर्ण वित्तपोषण और सहायता बंद कर दी। इससे स्थिति की गंभीरता बढ़ गई।

पाकिस्तान के मौसम विभाग ने शुक्रवार को 4.2 तीव्रता वाले भूकंप आने की सूचना दी, वहीं बख्तर समाचार एजेंसी ने बताया कि गायान जिले में भकंप में पांच और लोगों की मौत हो गई तथा 11 लोग घायल हो गए।

सरकारी मीडिया के अनुसार, पिछले हफ्ते आए भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,150 हो गई है। ईंट और पत्थरों से बने घर भूकंप के कारण मलबे में तब्दील हो गए हैं और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे 3.8 करोड़ की आबादी वाले देश में लाखों बच्चों के गंभीर कुपोषण की चपेट में आने का खतरा है। बुधवार को आए छह तीव्रता वाले भूकंप ने हजारों लोगों का आसरा छीन लिया है। सरकारी मीडिया ने बताया कि पिछले दिनों आए भूकंप में करीब 3,000 मकान नष्ट हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

स्थानीय ‘रेड क्रीसेंट’ और ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’ जैसे सहायता संगठन सबसे कमजोर परिवारों को भोजन और अन्य आपातकालीन जरूरतों मुहैया करा रहे हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी बख्तर के तालिबान निदेशक अब्दुल वाहिद रायन ने शुक्रवार को कहा कि पिछली रिपोर्ट के अनुसार 1,000 लोग मारे गए थे और ताजा रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 1,150 हो गई है। उन्होंने कहा कि कम से कम 1,600 लोग घायल हुए हैं।

मानवीय कार्य के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने मरने वालों की संख्या 770 बताई है। गायान जिले में भूकंप से कम से कम 1,000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। खोस्त प्रांत के स्पेरा जिले में 800 मकानों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि आधुनिक इमारतें छह तीव्रता वाले भूकंप का सामना करने में सक्षम रहीं।

जर्मनी, नॉर्वे और कई अन्य देशों ने घोषणा की कि वे भूकंप प्रभावितों के लिए सहायता भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे केवल संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से काम करेंगे, तालिबान के साथ नहीं, जिसे अब तक किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है।

भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री से भरे ट्रक पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे और मानवीय सहायता सामग्री से भरे विमान ईरान और कतर में उतरे। भारत ने कहा है कि उसकी सहायता सामग्री वहां मौजूद एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी जाएगी। (एपी)