साल 2015 में पेरिस की अलग-अलग जगहों पर हुए हमलों को करने वाले गुट के एकमात्र जीवित हमलावर को आतंकवाद और हत्या का दोषी ठहराया गया है.

सलाह अब्देसलाम को फ़्रांस के इतिहास में अब तक की सबसे कड़ी सज़ा दी गई है. इस हमले में 130 लोगों की जान गई थी. सलाह को इस अपराध के लिए आजीवन क़ैद की सज़ा दी गई है.

अदालत ने 19 अन्य लोगों को भी मामले में दोषी पाया है. इनमें से समझा जाता है कि 6 दोषियों की मौत हो चुकी है.

इस मामले की सुनवाई भी आधुनिक फ़्रांस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चली. मामले में बीते साल सितंबर से सुनवाई जारी थी.

पिछले नौ महीनों से पीड़ित, पत्रकार और मृतकों के परिजन पेरिस में इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तौर पर बनाए गए कोर्ट रूम में जुटते थे. ये हमला फ़्रांस के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे वीभत्स माना जाता है.

13 नवंबर, 2015 को फ़्रांस में बार, रेस्तरां, नेशनल फ़ुटबॉल स्टेडियम और एक म्यूज़िक वेन्यू सहित अलग-अलग जगहों पर हमले हुए थे. इसमें सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे.

मुक़दमे की शुरुआत में अब्देसलाम ने ख़ुद को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का 'सिपाही' बताया था.

हालाँकि, बाद में अब्देसलाम ने पीड़ितों से माफ़ी मांगी और कोर्ट को कहा कि वो हत्यारा नहीं है और उसे हत्यारोप में सज़ा देना अन्याय होगा.

अब्देसलाम ने दावा किया कि हमलों वाली रात उसने अपने आत्मघाती जैकेट को न उड़ाने का फ़ैसला लिया था. लेकिन बाद में कोर्ट के सामने पेश सबूतों से ये पता लगा कि वास्तव में जैकेट में ख़राबी की वजह उसमें विस्फ़ोट नहीं हुआ था.

अब्देसलाम को ताउम्र जेल में रहना होगा. फ़्रांस के कानूनों के अनुसार अब वो पैरोल के लिए भी 30 साल की सज़ा काटने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं. (bbc.com)

वाशिंगटन, 29 जून। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब यह पता चला कि तत्कालीन महान्यायवादी ने चुनाव में धांधली के उनके दावों को सार्वजनिक रूप से नकार दिया है, तब ट्रंप ने अपने खाने की थाली इतनी जोर से फेंकी कि वह दीवार से टकरा कर टूट गई और केचप फैल गया।

इसके अलावा उन्होंने छह जनवरी 2021 को अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि मेटल डिटेक्टर हटा लिए जाएं ताकि वाशिंगटन में भाषण के लिए एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को दिक्कत न हो। हालांकि, कुछ के पास हथियार थे, मगर ट्रंप ने कहा कि वे किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं आए थे।

उसी दिन, जब उन्हें कैपिटल की बजाय व्हाइट हाउस ले जाया जा रहा था तब वह क्रोधित हो गए और कहा, “मैं राष्ट्रपति हूं। मुझे अभी कैपिटल ले चलो।” इसके बाद ट्रंप ने वाहन की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। एक व्यवसायी के रूप में ट्रंप के गुस्से की चर्चा हर तरफ रही लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किसी ने इसका जिक्र नहीं किया था।

तत्कालीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय व्हाइट हाउस की कर्मचारी रही कैसीडी हचिन्सन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान उक्त बातों का खुलासा किया। हचिन्सन ने कुछ तथ्यों का खुलासा किया और बताया कि कार्यकाल के अंतिम दिनों में ट्रंप किस तरह आपा खो बैठते थे।

व्हाइट हाउस की पूर्व कर्मचारी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को पता था कि उनके समर्थकों के पास हथियार हैं जिन्होंने बाद में कैपिटल में दंगे किये थे। यह बयान ऐसे समय आया है जब न्याय मंत्रालय कैपिटल में हुए दंगे की घटना की जांच का दायरा बढ़ा रहा है लेकिन अभी यह निश्चित नहीं है कि ट्रंप पर आपराधिक मामला चलेगा या नहीं।

यह स्पष्ट नहीं है कि महान्यायवादी मेरिक गारलैंड का विभाग ट्रंप के विरुद्ध आपराधिक मामला चलाएगा या नहीं पर कुछ विधि विशेषज्ञों का मानना है कि हचिन्सन के बयान से अभियोजकों को इस मसले पर आगे बढ़ने में और तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी। (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 29 जून (एपी)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक ‘‘ आतंकवादी ’’ बनने और ‘‘आतंकवादी देश’’ का नेतृत्व करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र से रूस को निष्कासित करने का अनुरोध किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से ‘‘ रूस के यूक्रेन की धरती पर अंजाम दिए कृत्यों’’ की जांच करने और उस देश को जवाबदेह ठहराने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का आग्रह किया।

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘ रूस द्वारा की जा रही इन हत्याओं को रोकने के लिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी।’’ उन्होंने आगाह किया कि ऐसा न करने पर रूस के ‘‘आतंकवादी कृत्य’’ अन्य यूरोपीय देशों और एशिया में भी फैलने लगेंगे।

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘ पुतिन एक आतंकवादी बन गए हैं। हर दिन आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, सप्ताहांत पर भी नहीं रुक रहे। हर दिन वे आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं।’’

संयुक्त राष्ट्र से रूस को बाहर करने का आग्रह करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-6 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक सदस्य देश ‘‘जिसने वर्तमान चार्टर के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया है, उसे सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा द्वारा संगठन से निष्कासित किया जा सकता है।’’

रूस को निष्कासित करना असल में असंभव है, क्योंकि वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और अपने खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए वह ‘वीटो’ का इस्तेमाल कर सकता है।

जेलेंस्की ने अपने संबोधन को समाप्त करते हुए सुरक्षा परिषद के सदस्यों और अन्य लोगों को युद्ध में मारे गए ‘‘लाखों’’ यूक्रेनी बच्चों तथा वयस्कों को खडे़ होकर एवं मौन रखकर श्रद्धांजलि देने का आग्रह किया।

जेलेंस्की के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलांस्की सहित सभी सदस्य खड़े हुए।

वहीं, रूस के राजदूत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के वीडियो संबोधन को परिषद की परंपराओं तथा उन मौजूदा सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया, जिसके अनुसार किसी भी नेता को परिषद में अपनी बात रखने के लिए कक्ष में उपस्थित होना चाहिए।

दिमित्री पोलांस्की ने कहा, ‘‘ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि) के सदस्य देशों से अधिक हथियार प्राप्त करने के लिए एक प्रचार अभियान का मंच नहीं बनना चाहिए।’’

सैन एंटोनियो (अमेरिका), 29 जून। अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम टेक्सास के सैन एंटोनियो में एक ट्रैक्टर-ट्रेलर के अंदर गर्मी के कारण जान गंवाने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों के परिवार वाले लगातार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैक्सिको से सीमा पार तस्करी कर लाए गए प्रवासियों की मौत की अभी तक की यह सबसे भयावह घटना है।

टेक्सास के प्रतिनिधि हेनरी कुएलर ने ‘द एसोसिएटेड’ प्रेस को बताया कि ट्रक चालक और दो अन्य को मामले में गिरफ्तार किया गया है। ट्रैक्टर-ट्रेलर टेक्सास के अंतरराज्यीय-35 पर लारेडो से गुजरा था। उन्हें तब उसमें प्रवासियों के होने की जानकारी नहीं थी।

पुलिस प्रमुख विलियम मैकमैनस ने बताया कि सैन एंटोनियो के बाहरी इलाके में सोमवार दोपहर ट्रैक्टर-ट्रेलर में से शव बरामद हुए। मदद के लिए चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर मौजूद शहर के एक कर्मी को स्थिति का अंदाजा हुआ था। इसके करीब एक घंटे बाद सड़क पर शवों के ढेर लग गए थे।

बेक्सर काउंटी के न्यायाधीश नेल्सन वोल्फ ने बताया कि 46 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पांच अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों में अधिकतर पुरुष हैं।

सैन एंटोनियो के मेयर रॉन निरेनबर्ग ने कहा, ‘‘ यह अभी तक की सबसे भयावह घटना है। काफी दुखद है कि इसे रोका भी जा सकता था।’’

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस घटना को ‘‘ भयावह और हृदय विदारक’’ करार दिया है।

बाइडन ने एक बयान में कहा, ‘‘ अपने फायदे के लिए कमजोर लोगों का शोषण करना शर्मनाक है, इस घटना से जुड़े कई राजनीतिक पहलू भी हैं। मेरा प्रशासन मानव तस्करों को उन लोगों का फायदा उठाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखेगा, जो अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं।’’

मैक्सिको के विदेश मंत्रालय में उत्तरी अमेरिका विभाग के प्रमुख रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज़ ने बताया कि मारे गए लोगों में से कम से कम 22 लोग मैक्सिको, सात ग्वाटेमाला और दो होंडुरास से थे।

पिछले कुछ दशकों में मैक्सिको से अमेरिकी सीमा पार करने के प्रयास में मारे गए हजारों लोगों की घटना में यह सबसे घातक है। 2017 में सैन एंटोनियो के वॉलमार्ट में खड़े एक ट्रक के अंदर फंसने से 10 प्रवासियों की मौत हो गई। 2003 में सैन एंटोनियो के दक्षिण-पूर्व में एक ट्रक में 19 प्रवासी मिले थे। (एपी)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 29 जून। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगलवार को ब्रिटिश सिख सैनिकों के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बताया कि ऐतिहासिक करतारपुर गलियारा धार्मिक स्वतंत्रता और सद्भाव के प्रति पाकिस्तान की अटूट प्रतिबद्धता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।

मेजर जनरल सेलिया जे हार्वे, उप कमांडर फील्ड आर्मी ब्रिटिश के नेतृत्व में समूह ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में जनरल बाजवा से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, बाजवा ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि पाकिस्तान सभी धर्मों का सम्मान करता है और सेना के अनुसार देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को भी मानता है।

उन्होंने कहा कि करतारपुर गलियारा धार्मिक स्वतंत्रता और सद्भाव के प्रति पाकिस्तान की अटूट प्रतिबद्धता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने औपचारिक रूप से एक समारोह में गुरु नानक के 550वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया था, जिससे भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में अपने धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक की यात्रा बिना वीजा के करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रतिनिधिमंडल ने लाहौर का दौरा किया जहां गणमान्य व्यक्तियों ने वाघा बॉर्डर पर ध्वज समारोह देखा।

उन्होंने लाहौर किला, अल्लामा इकबाल मकबरा और बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया।

अपने प्रवास के दौरान, ब्रिटिश सिख सैनिकों ने देश के कई धार्मिक स्थलों का दौरा किया और ओरकजई जिले में भी गए तथा समाना किला, लॉकहार्ट किला और सारागढ़ी स्मारक भी देखा। (भाषा)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 29 जून (भाषा)। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने भारत में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर मंगलवार को कहा कि पत्रकारों को उनके लिखने, ट्वीट करने और कहने के लिए जेल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को किसी भी तरह के उत्पीड़न की धमकी के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट 'ऑल्ट न्यूज़' के सह-संस्थापक ज़ुबैर को 2018 में ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, 'दुनिया भर में किसी भी स्थान पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए-- किसी खतरे या उत्पीड़न के बिना।'

दुजारिक यहां ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर दैनिक मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा, “पत्रकार जो लिखते हैं, जो ट्वीट करते हैं और जो कहते हैं, उसके लिए उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए। और वे इस कमरे सहित दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं।"

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने सामाजिक कार्यकर्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर चिंता व्यक्त की तथा उन्हें तत्काल रिहा करने का आह्वान किया।

इसने मंगलवार को ट्वीट किया, 'हम तीस्ता सीतलवाड़ और दो पूर्व पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी तथा हिरासत से बहुत चिंतित हैं और उनकी तत्काल रिहाई का आह्वान करते हैं। 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों के साथ उनकी सक्रियता और एकजुटता के लिए उन्हें सताया नहीं जाना चाहिए।'

पेशावर, 28 जून। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने पोलियो रोधी टीकाकरण करने गई टीम पर हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

अफगानिस्तान से लगे इस जिले में इस साल पोलियो के नौ मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद टीकाकरण अभियान के सिलसिले में एक टीम घर-घर जा रही थी। तभी बंदूकधारियों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें टीम के एक सदस्य और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने घटना की निंदा की है।

उन्होंने पुलिस प्रमुख को हमले में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने का निर्देश दिया।

उत्तरी वजीरिस्तान के उपायुक्त शाहिद अली खान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'पोलियो टीम पर हमला करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं।'

बयान में कहा गया है, “आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। चाहे जो हो जाए, केपीके सरकार प्रांत से पोलियो को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

हाल में पाकिस्तान में पोलियो रोधी टीकाकरण अभियानों में शामिल कर्मियों पर हमले बढ़े हैं।

इस साल मार्च में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने एक महिला पोलियोकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, वह पोलियो रोधी अभियान में हिस्सा ले कर लौट घर लौट रही थी।

पिछले साल जनवरी में, बंदूकधारियों ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण कर्मियों की टीम की सुरक्षा कर रहे एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश हैं, जहां पोलियो खत्म नहीं हुआ है। (भाषा)

वाशिंगटन, 28 जून | अमेरिकी राज्य मिसौरी में एक ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य 50 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने वाशिंगटन के हवाले से कहा कि डीसी-मुख्यालय यात्री रेलरोड सेवा कंपनी ने एक बयान में भी कहा गया है, सोमवार को एमट्रैक ट्रेन, जिसमें 243 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे, ने एक डंप ट्रक को टक्कर मार दी, जो मिसौरी के मेंडन के पास एक सार्वजनिक क्रॉसिंग को बाधित कर रहा था।

मेंडन कैनसस सिटी से लगभग 160 किमी उत्तर पूर्व में है।

बयान के अनुसार, आठ कारें और दो इंजन पटरी से उतर गए। कंपनी ने कहा कि, स्थानीय अधिकारी यात्रियों की सहायता कर रहे हैं और एमट्रैक घटना प्रतिक्रिया टीम को सक्रिय कर दिया गया है।

बयान में कहा गया है, "हम अपने यात्रियों, अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए घटनास्थल पर आपातकालीन कर्मियों को तैनात कर रहे हैं।"

मिसौरी के गवर्नर माइक पार्सन ने ट्वीट किया, "आज दोपहर को चैरिटोन काउंटी में एमट्रैक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर सुनकर दुख हुआ।"

आपातकालीन प्रबंधन कर्मी जवाब दे रहे थे, पार्सन ने लिखा, "मिसौरियों से उन सभी प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करने में हमारे साथ शामिल होने के लिए कहा।"

मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल के अनुसार, तीन पीड़ितों में से दो ट्रेन में सवार थे और तीसरा डंप ट्रक में था।

सोमवार शाम को, राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) ने घोषणा की कि एक 14 सदस्यीय जांच दल दुर्घटना स्थल की यात्रा कर रहा है और मंगलवार को आने की उम्मीद है।

एमट्रैक संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा के नौ शहरों में मध्यम और लंबी दूरी की अंतर-शहर रेल सेवा प्रदान करता है।

परिवहन विभाग के तहत एक एजेंसी, फेडरल रेलरोड एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में औसतन 24 ट्रेनें पटरी से उतरी हैं।

(आईएएनएस)

कीव, 28 जून | यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने मध्य क्षेत्र में स्थित क्रेमेनचुक शहर के एक शॉपिंग मॉल पर हुए हमले की निंदा की और इसे 'यूरोपीय इतिहास में सबसे क्रूर आतंकवादी हरकत' बताया। दरअसल, क्रेमेनचुक शहर के एक शॉपिंग मॉल पर मिसाइल से हमला किया गया। इसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 59 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरा मच गई।

राष्ट्रपति के अनुसार, अम्स्टोर मॉल जब जब मिसाइल से हमला हुआ, तब अंदर लगभग 1,000 लोग मौजूद थे। हमले ने शॉपिंग मॉल को पूरी तरह से तबाह कर दिया।

जेलेंस्की ने कहा कि मॉल का कोई रणनीतिक मूल्य नहीं था। रूस की सेना के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया गया था। उन्होंने रूस पर सामान्य जीवन जीने के लोगों के प्रयासों में व्यवधान डालने का आरोप लगाया।

अभियोजक जनरल के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि हमले में 59 लोग घायल भी हुए, जबकि 40 अन्य लापता हैं।

उक्रेइंस्का प्रावदा ने कार्यालय के बयान का हवाला देते हुए कहा कि घायलों में से लगभग आधे की हालत गंभीर है। (आईएएनएस)

अमेरिका में टेक्सस राज्य के बाहरी इलाके में एक ट्रक में कम-से-कम 46 लोग मृत पाए गए हैं. माना जा रहा है कि ये सभी प्रवासी थे.

स्थानीय मीडिया की ख़बरों के अनुसार, कम से कम 16 लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर हो रही तस्वीरों में एक बड़े से ट्रक के आसपास बहुत सारे आपातकर्मी दिखाई दे रहे हैं.

एक स्थानीय टीवी चैनल के अनुसार, ये ट्रक सैन एंटोनियो के दक्षिण पश्चिम की ओर रेलवे ट्रैक के पास दिखा.

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सैन एंटोनियो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी वाहन के ड्राइवर की तलाश में है, जो मौके से फ़रार है.

सैन एंटोनियो अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

टेक्सस के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इन मौतों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन को ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने इसे जानलेवा खुली सीमा नीतियों का परिणाम करार दिया.

मेक्सिको के विदेश मंत्री मारसेलो इबरार्ड ने कहा कि उनके एक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं. हालाँकि, उन्होंने कहा कि पीड़ितों की नागरिकता के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है.

अभी तक ये भी पता नहीं लग सका है कि इन लोगों की मौत किस वजह से हुई. (bbc.com)

अम्मान, 28 जून। जॉर्डन के दक्षिणी बंदरगाह शहर एक्वाबा में जहरीली गैस के रिसाव से सोमवार को 13 लोगों की मौत हो गई और 250 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सरकारी ‘जॉर्डन टीवी’ के मुताबिक, एक वीडियो में एक क्रेन द्वारा ट्रक से एक बड़े टैंकर को उठाकर उसे एक जहाज के डेक पर रखते हुए दिखाया गया, जिससे पीले धुएं का एक विस्फोट हुआ और श्रमिक यहां-वहां भागने लगे।

लोक सुरक्षा निदेशालय ने कहा कि गैस टैंक की ढुलाई के समय यह रिसाव हुआ। उन्होंने बताया कि टैंकर में किस तरह की सामग्री रखी हुई थी इस बारे में पता नहीं चल पाया है।

निदेशालय ने कहा कि प्रशासन ने घायलों को अस्पतालों में पहुंचाने के बाद इलाके को सील कर दिया है। रिसाव की जांच के लिए विशेषज्ञ भेजे गए हैं।

सरकारी ‘जॉर्डन टीवी’ ने कहा कि 13 लोग मारे गए। एक अन्य आधिकारिक टीवी 'अल-ममलका' ने कहा कि 199 का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। निदेशालय ने कहा कि कुल 251 लोग घायल हुए हैं।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जमाल ओबेदत ने लोगों से अंदर रहने और खिड़कियां और दरवाजे बंद करने का आग्रह किया क्योंकि आवासीय क्षेत्र घटनास्थल से केवल 25 किलोमीटर दूर है। (एपी)

मेंडॉन (अमेरिका), 28 जून। लॉस एंजिलिस से शिकागो जा रही एक एमट्रैक यात्री ट्रेन सोमवार को मिसौरी के सुदूर इलाके में पटरी से उतर कर एक ट्रक से टकरा गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

‘मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल’ के प्रवक्ता जस्टिन डन ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में से दो लोग ट्रेन में सवार थे और एक व्यक्ति ट्रक में मौजूद था। हादसे में घायल हुए लोगों की सटीक संख्या अभी पता नहीं चल पाई है।

अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 40 से अधिक लोगों को भर्ती कराया गया है और कई अन्य घायलों को अस्पताल लाए जाने की आशंका है।

राजमार्ग गश्ती दल के अनुसार, एमट्रैक यात्री ट्रेन में करीब 207 यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद थे। टक्कर मेंडॉन के पास एक ग्रामीण इलाके के चौराहे पर एक सड़क पर हुई। उस इलाके में रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं थी। ट्रेन के सात डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अधिकारी ट्रेन में सवार लोगों की सटीक संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। (एपी)

इस्लामाबाद, 27 जून | पाकिस्तान ने सोमवार को किसी देश का नाम लिए बिना दावा किया कि 24 जून को चीन में आयोजित विकास वार्ता के उसके निमंत्रण को एक ब्रिक्स सदस्य ने रोक दिया था।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिक्स मीटिंग्स से इतर 'वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता' के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

प्रवक्ता के अनुसार, कई विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था।

मेजबान देश के रूप में, चीन ब्रिक्स की बैठकों से पहले पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, जहां गैर-सदस्यों को निमंत्रण सहित सभी सदस्यों के साथ परामर्श के बाद निर्णय किए जाते हैं।

जियो न्यूज ने प्रवक्ता के हवाले से कहा, "अफसोस की बात है कि एक सदस्य ने पाकिस्तान को भाग लेने से रोक दिया।"

सूत्रों के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने से रोक दिया था।

प्रवक्ता ने कहा, "हमें उम्मीद है कि संगठन की भविष्य की भागीदारी समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित होगी, जिसमें विकासशील दुनिया के समग्र हितों को ध्यान में रखा जाएगा और संकीर्ण भू-राजनीतिक विचारों से मुक्त होगा।"

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने में चीन की भूमिका को महत्व देता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इस्लामाबाद बीजिंग के साथ वैश्विक शांति, साझा समृद्धि और समावेशी विकास के लिए एक मजबूत समर्थक रहा है। (आईएएनएस)

ढाका, 27 जून | बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने कहा है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने रविवार को नशा और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों पर किए जाने वाले डोप परीक्षण के लिए एक कानून बनाया जा रहा है।

बांग्लादेशी समाचार एजेंसी यूएनबी ने मंत्री के हवाले से कहा, 'उनके प्रवेश के समय डोप परीक्षण सहित चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा।'

एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, "हमने पहले ही पुलिस सदस्यों का डोप परीक्षण शुरू कर दिया है, जब प्रधान मंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की घोषणा की थी।"

उनके मुताबिक, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट कराने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भेजा गया है। (आईएएनएस)

क्विटो, 27 जून | देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और जगह-जगह सड़क बंद किए जाने के कारण इक्वाडोर अगले 48 घंटे में तेल उत्पादन को रोक सकता है। चीन की संवाद समिति शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कई जगहों पर यातायात रोके जाने के कारण और देश के अमेजन इलाके में तेल कुओं पर कब्जे की वजह से तेल क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ऊर्जा मंत्री जेवियर वेरा ने कहा कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो अगले 48 घंटे में देश का तेल उत्पादन निलंबित किया जा सकता है। इस हालत में माल की आपूर्ति संभव नहीं है।

पिछले दो सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन के कारण इक्वोडोर में तेल उत्पादन 13 लाख बैरल से भी अधिक घटा है और सबसे अधिक नुकसान सरकार तेल कंपनी पेट्रोइक्वाडोर को उठाना पड़ा है। कंपनी के उत्पादन में 10,61,875 बैरल की गिरावट आई है।

प्रदर्शन के कारण पेट्रोइक्वाडोर के 996 तेल कुएं और अन्य कंपनियों के 180 तेल कुएं बंद करने पड़े हैं।

विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक पांच लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की खबर है। यह विरोध इक्वाडोर के मूल निवासियों के संगठन के आह्वान पर किया जा रहा है। संगठन कई तरह के आर्थिक और सामाजिक सुधार की मांग कर रहा है।

(आईएएनएस)

इंडोनिशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने रविवार को कहा कि वह अपने रूस और यूक्रेन के समकक्षों से मिलकर आग्रह करेंगे कि वे शांति बनाए रखने के लिए बातचीत का विकल्प खुला रखें.

उन्होंने कहा कि वे रूस के राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि वे तत्काल युद्ध विराम के लिए आदेश दें.

जी-7 समिट में शामिल होने के लिए, सोमवार को जर्मनी रवाना होने से पहले जोको विडोडो ने कहा, “युद्ध को रोकना ही होगा और वैश्विक खाद्य आपूर्ति चेन को दोबारा से पटरी पर लाना होगा.”

उन्होंने ट्वीट किया, "जर्मनी से मैं यूक्रेन और रूस के अपने शांति मिशन की शुरुआत कर रहा हूं. मैं यूक्रेन जाऊंगा और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाक़ात करूंगा. इसके बाद रूस जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलूंगा. इन दो देशों में मैं अपने मिशन के साथ जाऊंगा. "

इंडोनेशियाई नेता ने कहा कि वे जी-7 देशों को रूस के आक्रमण के बाद शांति स्थापित करने और वैश्विक खाद्य संकट और ऊर्जा संकट का तत्काल समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

एक ओर जहां दुनिया के ज्यादातर देश रूस के हमले को आक्रमण मानते हैं वहीं रूस इसे संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई बताता है.

इसके साथ ही इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मारसुदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के खाद्य और उर्वरकों को दोबारा से वैश्विक बाज़ार में लाने की आवश्यकता है. (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 27 जून | न्यूयॉर्क में अपने घर के पास जीप में बैठे भारतीय मूल के एक व्यक्ति को करीब से गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने पुलिस के हवाले से बताया कि शनिवार दोपहर गोली लगने के बाद 31 वर्षीय सतनाम सिंह को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यह घटना दक्षिण ओजोन पार्क पड़ोस में हुई, जो रिचमंड हिल के बगल में है। यहां अप्रैल में दो सिख लोगों पर हमला किया गया था, जिसे पुलिस ने नफरत में अपराध के रूप में वर्गीकृत किया था।

दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं।

द न्यूज ने कहा कि सतनाम सिंह को गोली मारे जाने को लेकर पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी के बयान में एक विसंगति है।

पुलिस के अनुसार, शूटर पैदल आया और सतनाम के जीप में बैठते ही उसे गोली मार दी, लेकिन एक पड़ोसी ने कहा कि हमलावर ने एक कार से गोली चलाई थी। उसके घर के सुरक्षा कैमरे ने घटना को कैद कर लिया था।

समाचार साइट एएमएनवाई ने कहा कि रविवार की सुबह तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस इस मकसद के बारे में अनिश्चित थी।

द न्यूज ने पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा कि सतनाम सिंह ने एक दोस्त से जीप उधार ली थी और जासूस इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या वह शूटर का निशाना था या गलती से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा गया था जो वास्तव में वाहन के मालिक पर हमला करना चाहता था।

इसी साल अप्रैल में रिचमंड हिल में अलग-अलग घटनाओं में दो सिखों की पगड़ी उतार दी गई थी और उनके साथ लूटपाट की गई थी।

पुलिस ने उन हमलों के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था और उन पर नफरत में अपराध करने का आरोप लगाया था।
(आईएएनएस)

एल्मौ, 27 जून | ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) के नेताओं ने दक्षिण जर्मनी के बवेरियन आल्प्स के श्लॉस एल्मौ में अपने तीन दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत की।

शिखर सम्मेलन रूस-यूक्रेन संघर्ष, जलवायु और अन्य पर ध्यान केंद्रित करेगा।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष, विशेष रूप से रूस के खिलाफ प्रतिबंध और दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों की स्थिति पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार सुबह कहा था कि जी7 रूसी सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा।

रविवार को पहले कार्य सत्र में नेताओं ने वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। मेजबान जर्मन फेडरल चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के अनुसार, सभी जी7 देश उन संकटों के बारे में चिंतित हैं, जिनसे इस समय निपटा जा रहा है। कुछ देशों में गिरती विकास दर, बढ़ती मुद्रास्फीति, कच्चे माल की कमी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान प्रमुख समस्याएं हैं।

दोपहर में कार्य सत्र चलने के बाद जी7 नेताओं ने एक अरब डॉलर की वैश्विक अवसंरचना और निवेश पहल शुरू की, जिसे 'वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी' कहा गया।

एक जर्मन संघीय सरकार के सूत्र ने शनिवार रात कहा कि रूसी तेल की कीमतों पर चर्चा की जाएगी, एक उपाय जो रूस को भारत जैसे बड़े खरीदारों को भविष्य में काफी कम कीमत पर तेल बेचने के लिए मजबूर करता है। जी7 देश इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर रहे हैं और एक समझौता खोजने के रास्ते पर हैं।

सूत्र ने बताया कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर जी7 नेताओं की ओर से बयान दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की शिखर सम्मेलन के दौरान वीडियो के माध्यम से भाषण देंगे।

नेता रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण पैदा हुए खाद्य संकट को भी संबोधित करेंगे। वे काला सागर में यूक्रेन के अनाज निर्यात को रोकने के तरीकों की तलाश करने की कोशिश करेंगे और संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की मदद करने के लिए वित्तीय प्रतिज्ञा करेंगे।

मेजबान देश जर्मनी द्वारा बनाई गई नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुसार, जी7 नेता स्कोल्ज द्वारा सामने रखे गए 'क्लाइमेट क्लब' की स्थापना कर जलवायु परिवर्तन सहित मुद्दों का हल भी तलाश करेंगे।

जर्मनी, अमेरिका, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और यूरोपीय संघ के नेताओं के अलावा, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और अर्जेटीना के नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिमी ब्लॉक प्रमुख विकासशील देशों को रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करने के लिए जी7 शिखर सम्मेलन के मौके का लाभ उठाए जाने की उम्मीद है।

(आईएएनएस)

गेयान (अफगानिस्तान), 26 जून। अफगानिस्तान में जब पिछले हफ्ते भूकंप आया तो नहीम गुल अपने पत्थर और मिट्टी के घर के नीचे दब गए।

मलबे में उनके पिता और दो बहनें भी दब गई जिससे उनकी मौत हो गई। गुल को यह नहीं पता कि कितने घंटे तक मलबे को हटाने के बाद उन्हें अपने पिता और बहनों के शव नज़र आए।

दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में बुधवार को आए छह तीव्रता के भूकंप ने दूरदराज़ के क्षेत्र में भंयकर तबाही मचाई है। इस वजह से कम से कम 1150 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों जख्मी हैं।

गुल के हर ओर तबाही है और मदद उन जैसे लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। भूकंप के दौरान घर की दीवार गिरने से उनके भांजे और भतीजे की भी मौत हुई है।

गुल ने अमेरिकी समाचार एजेंसी ‘एसोसिएटिड प्रेस’ से रविवार को कहा, “ मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा या हम कैसे फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। हमारे पास फिर से शुरुआत करने के लिए धन भी नहीं है।”उनका हाथ और कंधा जख्मी हुआ है।

यह बात पक्तिका और खोस्त प्रांत के उन गांवों के हजारों लोगों ने कही जहां भूकंप ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है।

जो लोग बमुश्किल अपना गुज़र-बसर कर रहे थे, उन्होंने सबकुछ गंवा दिया है। अनेक लोगों तक तो अब तक राहत समूह एवं अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं। वे प्रभावित इलाकों तक पहुंचने की कोशश कर रहे हैं लेकिन रास्ते में भूस्खलन की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं।

आर्थिक तंगी से जूझ कर रहे तालिबान को हालात का इल्म है और उसने विदेशी सहायता का आग्रह किया है और वाशिंगटन से अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के भंडार को निकालने पर लगी रोक को हटाने की शनिवार को फिर से अपील की। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों और देशों ने मदद भेजी है।

चीन ने करीब 75 लाख डॉलर की आपात मानवीय सहायता भेजने का शनिवार को संकल्प लिया। वह ईरान पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ शामिल हो गया है जिन्होंने टेंट, तौलिए, बिस्तर और अन्य जरूरत का सामान भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजा है।

संयुक्त राष्ट्र के उप विशेष प्रतिनिधि रमिज़ अलकबरोव ने शनिवार को प्रभावित पक्तिका प्रांत का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया तथा खाद्य सामान, दवा और टेंट वितरित किए। संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर और ट्रक ब्रेड, आटा, चावल और कंबल लेकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे।

ग्रामीणों ने लोगों के शव हाथों से मलबा खोदकर निकाले हैं और उन्हें सामूहिक कब्रों में दफनाया है। वे बारिश के बावजूद लकड़ी के पट्टों पर सो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक संगठन ओसीएचओ ने बताया कि करीब 800 परिवार खुले में रह रहे हैं।

गुल को गेयान जिले में एक स्थानीय परोपकारी संस्था की ओर से टेंट और कंबल मिला है, लेकिन उन्हें और उनके रिश्तेदारों को बुनियादी चीज़ों का भी खुद ही इंतजाम करना पड़ रहा है।

शुक्रवार को भूकंप बाद का ज़ोरदार झटका आया था जिसमें पांच और लोगों की मौत हो गई थी।

सरकार के आर्थिक हालात खराब होने के बीच ‘अफगानिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इनवेस्टमेंट’ ने रविवार को कहा कि उसने पक्तिका और खोस्त प्रांतों के लिए 15 लाख डॉलर जुटाए हैं।  (एपी)

पाकिस्तान ने कहा है कि रूस पर पाबंदी लगने से पाकिस्तान समेत कई विकासशील देश प्रभावित होंगे.

अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ़्तिख़ार ने साप्ताहिक ब्रीफ़िंग के दौरान कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं हैं, लेकिन रूस पर लगी पाबंदी से पाकिस्तान समेत दुनिया के कई विकासशील देश इससे प्रभावित हो रहे हैं.

इस दौरान पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत का भी ज़िक्र किया.

प्रवक्ता आसिम इफ़्तिख़ार ने कहा कि पाकिस्तान सभी समस्याओं के हल के लिए भारत के साथ उद्देश्यपूर्ण और परिणाम उन्मुख बातचीत करना चाहता है.

पाकिस्तानी प्रवक्ता ने आगे कहा, "लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना भारत की ज़िम्मेदारी है. भारत पाकिस्तान में चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है." (bbc.com)

पाकिस्तान ने भारत प्रशासित कश्मीर में जी-20 सम्मेलन किए जाने के भारतीय प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है.

अख़बार जंग के अनुसार, पाकिस्तान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात स्वीकृत है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है. पाकिस्तान ने कहा कि उसे पूरी उम्मीद है कि कश्मीर की विवादित हैसियत को समझते हुए जी-20 के सदस्य देश भारत के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे.

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि कश्मीर 1947 से अब तक भारत के 'क़ब्ज़े' में है और यह मुद्दा सात दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में शामिल है.

पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में डेमोग्राफ़ी को बदलने की कोशिश कर रहा है.

जी-20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन समेत यूरोपियन यूनियन भी शामिल हैं.

भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता करेगा. भारत ने घोषणा की है कि अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन भारत प्रशासित कश्मीर में आयोजित किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बैठक के आयोजन की तैयारी के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कमेटी भी बना दी है. (bbc.com)

-इक़बाल अहमद

स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को सूद-मुक्त (ब्याज मुक्त) करने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

पाकिस्तान के केंद्रीय शरिया कोर्ट ने इसी साल 28 अप्रैल को पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में सूद के लेनदेन के ख़िलाफ़ दायर बहुत सारी याचिकाओं पर 19 साल के बाद फ़ैसला सुनाते हुए इसे शरिया-विरुद्ध क़रार दिया था और सरकार को निर्देश दिया था कि वो 2027 तक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था से सूद के लेन-देन को ख़त्म कर दे.

शरिया कोर्ट की तीन जज की बेंच ने कहा था कि सूद का ख़ात्मा धार्मिक और क़ानूनी ज़िम्मेदारी है इसलिए सरकार को सूद के लेन-देन को हर हालत में ख़त्म करना होगा. ग़ौरतलब है कि इस्लाम धर्म में ब्याज या सूद लेने-देने पर सख़्त पाबंदी है और उसे हराम काम माना जाता है.

अदालत ने कहा था कि सिस्टम से सूद के लेन-देन को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए पाँच साल का वक़्त काफ़ी है और सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इस मामले में उठाए जाने वाले क़दमों की सालाना रिपोर्ट संसद में पेश करे.

शरिया कोर्ट के इस फ़ैसले को स्टेट बैंक ने चुनौती दी है. पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी बैंक के अलावा चार निजी बैंकों ने भी शरिया अदालत के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.(bbc.com)

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक सऊदी अरब ने मुर्तजा कुरैरिस को रिहा कर दिया है. उन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी.

मुर्तजा कुरैरिस को एक बार मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा था, हालांकि उन्हें आखिर में जेल की सजा सुनाई गई. उन्हें साल 2014 में पकड़ा गया था. उनके ऊपर 2011 में हुई अरब स्प्रिंग के दौरान प्रदर्शनों में आंशिक भागीदारी का आरोप था.

माना जाता है कि मुर्तजा राजनीतिक विरोध में शामिल होने के लिए हिरासत में लिए जाने वाले सबसे कम उम्र के सऊदी कैदी थे.

सऊदी शिया लंबे समय से सुन्नी मुस्लिम बहुल देश में भेदभाव और दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार किए जाने की शिकायत करते रहे हैं. अरब स्प्रिंग के दौरान सऊदी के लोग भी प्रशासन के खिलाफ सड़को पर उतर आए.

हालांकि इस विरोध को दबा दिया गया और इसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोगों को मार दिया गया. मानवाधिकार समूहों का कहना है कि मुर्तजा कुरैरिस को कई सालों तक बिना किसी आरोप के रखा गया.

मुर्तजा की तस्वीरें इस पूरी कहानी को बयां करती हैं. पहली तस्वीर तब की है जब मुर्तजा को गिरफ्तार किया गया. जिसमें वो एक बच्चे की तरह दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक दाढ़ी वाला युवक दिखाई दे रहा है.

उन्हें 12 साल की सजा हुई जिसे बाद में घटाकर 8 साल कर दिया गया. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की स्वागत किया है. (bbc.com)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फ़ैसले में गर्भपात को क़ानूनी तौर पर मंज़ूरी देने वाले पांच दशक पुराने फ़ैसले को पलट दिया है जिसके बाद देश के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं.

इसके बाद अब महिलाओं के लिए गर्भपात का हक़ क़ानूनी रहेगा या नहीं इसे लेकर अमेरिका के अलग-अलग राज्य अपने-अपने अलग नियम बना सकते हैं.

माना जा रहा है कि इसके बाद आधे से अधिक अमेरिकी राज्य गर्भपात क़ानून को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं.

13 राज्य पहले ही ऐसे क़ानून पारित कर चुके हैं जो गर्भपात को ग़ैरक़ानूनी करार देते हैं, ये क़ानून सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद लागू हो जाएंगे.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 50 साल पुराने रो बनाम वेड मामले में आए फ़ैसले को पलट दिया है जिसके ज़रिए गर्भपात कराने को क़ानूनी करार दिया गया था और कहा गया था कि संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फ़ैसला लेने का हक़ देता है.

अर्कांसस राज्य के लिटिल रॉक में एक अबॉर्शन क्लीनिक में इस फ़ैसले का सीधा असर देखने को मिल रहा है.

राज्य में अदालत का फ़ैसला आते ही यहां त्वरित प्रभाव से गर्भपात पर प्रतिबंध की इजाज़त दे दी गई.

वहाँ जैसे ही अदालत ने अपना फ़ैसला ऑनलाइन पोस्ट किया, अबॉर्शन कराने वालों के लिए क्लीनिक के दरवाज़े बंद कर दिए गए. क्लीनिक स्टाफ़ ने फ़ोन कर-करके महिलाओं को बताया कि कोर्ट के फ़ैसले के बाद उनकी अप्वाइंटमेंट्स कैंसिल कर दी गई है.

एशली हंट एक नर्स हैं. उन्होंने बीबीसी को बताया कि कई बार हम बहुत बुरी ख़बरों को सुनने के लिए तैयारी तो करते हैं लेकिन अंत में जब वो ख़बर हमारे सिर पर पड़ती है तो उसकी चोट बहुत बड़ी होती है.

उन्होंने कहा, "इस फ़ैसले के बाद महिलाओं को कॉल करना और उन्हें बताना कि रो बनाम वेड फैसले को बदल दिया गया है, वाकई दिल दहलाने वाला अनुभव है."

क्लीनिक के बाहर खड़ी हेड एस्कॉर्ट्सकरेन कहती हैं, "मैंने सोचा था कि यह राज्य अभी भी लोगों की परवाह करेगा. अभी भी महिलाओं की परवाह करेगा."

वहीं क्लीनिक के बाहर एंटी-अबॉर्शन प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे.

प्रदर्शन कर रहे लोग उन लोगों पर चिल्ला रहे थे जो क्लीनिक के बाहर अपनी कार पार्क करने की कोशिश कर रहे थे. वे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे - 'आप नोटिस पर हैं.'

उनमें से एक शख़्स ने कार पार्क कर रहे एक दूसरे शख़्स को कहा- "मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप लोग इस जगह से चले जाएं और अन्याय से भरी इस बुरी जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें."

ग़रीब महिलाओं को होगी 'मुश्किल'
अर्कांसस की ही तरह लुइज़ियाना एक अन्य ऐसा राज्य है जहां इस फ़ैसले का सीधा और तुरंत असर देखा गया है.

फ़ैसला सार्वजनिक होने के साथ ही राज्य के तीन अबॉर्शन सेंटर्स में से एक वीमेन्स हेल्थ केयर सेंटर, को तुरंत बंद कर दिया गया और यहां काम करने वाले कर्मचारियों को उनके घर जाने को बोल दिया गया.

इस क्लीनिक के बाहर खड़ी लिंडा कोचेर ने बीबीसी से कहा कि अमीर महिलाओं के लिए कोई समस्या नहीं होगी. वे अबॉर्शन कराने के लिए दूसरे राज्य चली जाएंगी लेकिन ग़रीब महिलाओं को इसका ख़ामियाज़ा उठाना होगा.

हालांकि गर्भपात विरोधी कैंपेन में शामिल पादरी बिल शैंक्स ने कहा कि यह जश्न मनाने का दिन है.

ऐसे में अगर आंकड़ों के संदर्भ में बात करें तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि क़रीब 36 मिलियन (3.6 करोड़) महिलाओं से उनके राज्य में गर्भपात का अधिकार छिन जाएगा. यह आंकड़े एक हेल्थकेयर ऑर्गेनाइज़ेशन प्लान्ड पैरेंटहुड की ओर से जारी किए गए हैं.

इडाहो, टेनेसी और टेक्सस में अगले 30 दिनों में ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे
जिस समय यह फ़ैसला आया बहुत से प्रदर्शनकारी कोर्ट के बाहर मौजूद थे. इस फ़ैसले के आने के बाद अमेरिका के क़रीब 50 से अधिक शहरों में विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं.

अमेरिका में लंबे समय से गर्भपात-विरोधी क़ानून पर बहस जारी है. हाल ही में हुए प्यू सर्वे में पाया गया है कि क़रीब 61 फ़ीसद वयस्क ने कहा कि गर्भपात पूरी तरह से क़ानूनी होना चाहिए या फिर अधिकांश मामलों में क़ानूनी होना चाहिए. जबकि 37 फ़ीसद ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए.

एंटी-अबॉर्शन एडवोकेट टेरे हार्डिंग के मुताबिक, हर जीवन को सुरक्षित किए जाने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति बाइडन को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की निंदा करते हुए सुना. बाइडन ने अपने एक संबोधन में कहा था कि इस फ़ैसले ने महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को ख़तरे में डाल दिया है.

बाइडन ने कहा था कि इस फ़ैसले से विचारधारा की कट्टरता का एहसास होता है और सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला बेहद दुखद है.

फ़ैसले के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे कि राज्य और वहां के स्थानीय अधिकारी गर्भपात के लिए यात्रा करने वाली महिलाओं को रोके नहीं. (उन राज्यों की यात्रा जहां यह क़ानून है)

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इस पर अपनी टिप्पणी ट्वीट की है.

उन्होंने लिखा है, "अमेरिका में आज दसियों लाख औरतें बिना किसी हेल्थ केयर और रीप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के हो गयी हैं. अमेरिका की जनता से उसका संवैधानिक अधिकाार छीन लिया गया है."

इस बीच रो बनाम वेड फ़ैसले के लंबे समय से विरोधी रहे पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने एंटी-अबॉर्शन कैंपेन में शामिल लोगों से तब तक ना रुकने की अपील की हा जब तक कि जीवन की पवित्रता को हर राज्य में स्वीकार्यता ना मिल जाए.

अमेरिका में 1971 में गर्भपात कराने में नाकाम रही एक महिला की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. इसे रो बनाम वेड मामला कहा गया.
इसमें कहा गया कि गर्भधारण और गर्भपात काफ़ैसला महिला का होना चाहिए न कि सरकार का.
दो साल बाद 1973 में कोर्ट ने गर्भपात को क़ानूनी करार दिया और कहा कि संविधान गर्भवती महिला को फ़ैसला लेने का हक़ देता है.
इसके बाद अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना बाध्यकारी हो गया.
फ़ैसले ने अमेरिकी महिला को गर्भधारण के पहले तीन महीनों में गर्भपात कराने का क़ानूनी हक़ दिया. हालांकि दूसरे ट्राइमेस्टर यानी चौथे से लेकर छठे महीने में गर्भपात को लेकर पाबंदियां लगाई गईं.
लेकिन अमेरिका के धार्मिक समूहों के लिए ये बड़ा मुद्दा था क्योंकि उनका मानना था कि भ्रूण को जीवन का हक़ है.
इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार अलग-अलग थे. 1980 तक ये मुद्दा ध्रुवीकरण का कारण बनने लगा.
इसके बाद वहाँ कई राज्यों में गर्भपात पर पाबंदियां लगाने वाले नियम लागू किए, तो कईयों नेमहिलाओं को ये हक़ देना जारी रखा.

कैसे हुआ फ़ैसला
1971 में गर्भपात कराने में नाकाम रही एक महिला की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. इसे रो बनाम वेड मामला कहा गया. इसमें गर्भपात की सुविधाओं तक आसान पहुंच की गुहार लगाई गई और कहा गया कि गर्भधारण और गर्भपात का फ़ैसला महिला का होना चाहिए न कि सरकार का.

दो साल बाद 1973 में कोर्ट ने इस मामले मेंअपना फ़ैसला दिया. कोर्ट ने गर्भपात को क़ानूनी करार दिया और कहा कि संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फ़ैसला लेने का हक़ देता है. इसके बाद अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना बाध्यकारी हो गया.

लेकिन इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा. धार्मिक समूहों के लिए ये बड़ा मुद्दा था क्योंकि उनका मानना था कि भ्रूण को जीवन का हक़ है. इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार अलग-अलग थे. 1980 तक ये मुद्दा ध्रुवीकरण का कारण बनने लगा.

इसके बाद के दशक में कई राज्यों में गर्भपात पर पाबंदियां लगाने वाले नियम लागू किए, जबकि कईयों ने महिलाओं को ये हक़ देना जारी रखा.

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सत्र में जब डॉब्स बनाम जैक्सन वीमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन का मामला सामने आया तब जाकर एकबार फिर गर्भपात को लेकर बहस छिड़ गई.

यह मामला मिसिसिपी का था जिसमें राज्य के क़ानून को (15वें सप्ताह के बाद अबॉर्शन के प्रतिबंध का कानून) चुनौती दी गई ती.

राज्य के पक्ष में फ़ैसला देते हुए कंज़रवेटिव-मेजोरिटी (कंज़रवेटिव-बहुल्य) कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया.

पांच जज इस फ़ैसले के पक्ष में थे जबकि तीन न्यायाधीश बहुमत के इस फ़ैसले से असहमत थे.

भारत में पिछले साल गर्भपात के बारे में क़ानून में संशोधन किया गया जिसके बाद गर्भपात करवाने के लिए मान्य अवधि को 20 हफ़्ते से बढ़ाकर 24 हफ़्ते कर दिया गया.

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अनुसार 16 मार्च 2021 भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (संशोधित) बिल 2020 को राज्यसभा में पास किया गया.

इसमें कहा गया कि गर्भपात के लिए मान्य अवधि विशेष तरह की महिलाओं के लिए बढ़ाई गई है, जिन्हें एमटीपी नियमों में संशोधन के ज़रिए परिभाषित किया जाएगा और इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य असुरक्षित महिलाएँ (विकलांग महिलाएँ, नाबालिग) भी शामिल होंगी.

इससे पहले भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट , 1971 था, जिसमें संशोधन किए गए हैं.

इस एक्ट में ये प्रावधान था कि अगर किसी महिला का 12 हफ़्ते का गर्भ है, तो वो एक डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात करवा सकती है. वहीं 12-20 हफ़्ते में दो डॉक्टरों की सलाह अनिवार्य थी और 20-24 हफ़्ते में गर्भपात की महिला को अनुमति नहीं थी.

लेकिन इस संशोधित बिल में 12 और 12-20 हफ़्ते में एक डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी बताया गया है.

इसके अलावा अगर भ्रूण 20-24 हफ़्ते का है, तो इसमें कुछ श्रेणी की महिलाओं को दो डॉक्टरों की सलाह लेनी होगी और अगर भ्रूण 24 हफ़्ते से ज़्यादा समय का है, तो मेडिकल सलाह के बाद ही इजाज़त दी जाएगी. (bbc.com)

ओस्लो, 25 जून। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शनिवार तड़के एक बार के निकट हुई गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। नॉर्वे पुलिस ने यह जानकारी दी।

नॉर्वे की पुलिस का कहना है कि वह ओस्लो में हुई गोलीबारी की घटना को आतंकवादी हमला मानकर इसकी जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया 42 वर्षीय संदिग्ध व्यक्ति ईरानी मूल का नॉर्वे का नागरिक है, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। पुलिस ने हमलावर के पास से एक पिस्तौल और एक स्वचालित हथियार समेत दो आग्नेयास्त्र जब्त किए हैं। आरोपी ने ओस्लो के व्यस्त कारोबारी क्षेत्र के तीन स्थानों पर गोलीबारी की।

ओस्लो में गोलीबारी की यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब शहर में समलैंगिकों के समर्थन में एक वार्षिक रैली के आयोजन की तैयारियां चल रही थीं। ओस्लो के लंदन पब नामक जिस बार के बाहर यह गोलीबारी हुई, वह समलैंगिकों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

पुलिस की सलाह पर आयोजकों ने समलैंगिकों के समर्थन में निकाली जाने वाली रैली और उससे संबंधित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है।

पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी शनिवार तड़के नॉर्वे की राजधानी के केंद्र में स्थित एक बार के बाहर हुई।

पुलिस अटॉर्नी क्रिस्टियन हटलो ने कहा कि संदिग्ध को कई स्थानों पर की गयी गोलीबारी के सिलसिले में हत्या, हत्या के प्रयास और आतंकवाद के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है।

हटलो ने कहा, ‘‘हमारा समग्र आकलन यह है कि यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार हैं कि वह लोगों में गंभीर भय पैदा करना चाहता था।’’

इस घटना के एक अन्य चश्मदीद 46 वर्षीय मार्कस न्याबक्कन ने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में इलाके में हंगामा होने की सूचना से मिली थी।

मार्कस ने नॉर्वे के प्रसारक टीवी 2 से कहा, “जब मैं सीज़र बार में गया तो वहां बहुत सारे लोग भागने लगे थे और बहुत चीख-पुकार मच रही थी। मैंने सोचा था कि वहां किसी झगड़े के कारण ऐसा हो रहा था, इसलिए मैं बाहर निकल गया। लेकिन, फिर मैंने सुना कि यह गोलीबारी की एक घटना थी। कोई मशीनगन से गोलीबारी कर रहा था।”

गोलीबारी की यह घटना स्थानीय समयानुसार देर रात करीब एक बजे हुई, घबराए हुए लोग सड़कों पर भाग रहे थे और बंदूकधारी से छिपने की कोशिश कर रहे थे।

नॉर्वे की सरकारी प्रसारक कंपनी एनआरके के पत्रकार ओलाव रोनेबर्ग ने बताया कि उन्होंने गोलीबारी की इस घटना को अपनी आंखों से देखा।

रोनेबर्ग ने कहा, “मैंने देखा कि एक आदमी बैग के साथ वहां पहुंचा। उसने बैग से हथियार निकाला और गोलीबारी शुरू कर दी। पहले मुझे लगा कि यह एक एयर गन है। तभी बगल के बार का शीशा टूट गया और मैं समझ गया कि मुझे छिपने के लिए भागना होगा।”

पुलिस निरीक्षक टोरे सोल्डल ने कहा कि गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल 10 लोगों का उपचार चल रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या गोलीबारी की इस घटना का संबंध समलैंगिकों के समर्थन में ओस्लो में शनिवार को आयोजित होने वाली रैली से था।

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘आज रात ओस्लो में लंदन पब के बाहर हुई गोलीबारी की चौंकाने वाली घटना निर्दोष लोगों पर किया गया एक क्रूर हमला था।’’

उन्होंने कहा कि हालांकि इस हमले का मकसद स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इससे समलैंगिक समुदाय के लोगों में भय और शोक व्याप्त हो गया था। इस मुश्किल समय में हम सभी उनके साथ हैं।

नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम ने भी गोलीबारी की इस घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह और नॉर्वे का शाही परिवार रात को हई गोलीबारी की त्रासदी से भयभीत है।

सम्राट हेराल्ड पंचम ने एक बयान में कहा, ‘‘हम इस घटना में मारे गए लोगों के सभी परिजनों और प्रभावितों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन सभी के प्रति स्नेहपूर्ण विचार व्यक्त करते हैं जो अब डरे हुए, बेचैन और शोक में हैं। हमें स्वतंत्रता, विविधता और एक दूसरे के लिए सम्मान जैसे अपने सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमें सभी लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए एकजुट होना चाहिए।’’

बार में मौजूद क्रिश्चियन ब्रेडेली नामक एक व्यक्ति ने नॉर्वे के समाचार पत्र “वीजी“ को बताया कि वह लगभग 10 लोगों के समूह के साथ चौथी मंजिल पर तब तक छिपे रहे जब तक कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि बाहर आना सुरक्षित है।

ब्रेडेली ने कहा, ‘‘कई लोगों को अपनी जान का डर सता रहा था। बाहर निकलते समय हमने कई घायल लोगों को देखा, तो हम समझ गए कि कुछ गंभीर हुआ था।’’

नॉर्वे के स्थानीय समाचार चैनल ‘टीवी-2’ पर प्रसारित वीडियो फुटेज में घबराए लोगों को ओस्लो की सड़कों पर भागते हुए देखा जा रहा है और उनके पीछे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है।

समलैंगिकों से जुड़ी रैली के आयोजकों ने बताया कि वे पुलिस के संपर्क में हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, ‘‘हम इस दुखद घटना से स्तब्ध और दुखी हैं। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके प्रियजनों के साथ हैं।’’

गौरतलब है कि नॉर्वे में गोलीबारी की सबसे दर्दनाक घटना साल 2011 में हुई थी, जब दक्षिणपंथी विचारधारा वाले एक व्यक्ति ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी।

वर्ष 2019 में एक अन्य दक्षिणपंथी चरमपंथी ने अपनी सौतेली बहन की हत्या करने के बाद एक मस्जिद में गोलीबारी की थी, लेकिन इस घटना में किसी को नुकसान पहुंचने से पहले उसे पकड़ लिया गया था। (एपी)