राउरकेला, 13 मार्च। भारत एफआईएच प्रो लीग में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को यहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया।

भारत की जर्मनी के खिलाफ तीन दिन में यह दूसरी जीत है और इस जीत की बदौलत हरमनप्रीत सिंह की अगुआई वाली टीम सात मैच में 17 अंक के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई है। स्पेन के भी 17 अंक हैं लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण भारत शीर्ष पर है।

टॉम ग्रैमबुश ने तीसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर जर्मनी को बढ़त दिला दी थी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-4 से रोमांचक जीत दर्ज करने वाले भारत ने हालांकि 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर जुगराज सिंह के गोल से बराबरी हासिल कर ली। टीम के लिए अभिषेक (22वें और 51वें मिनट) और सेलवम कार्ति (24वें और 26वें मिनट) ने दो-दो गोल दागे जबकि एक अन्य गोल हरमनप्रीत (26वें मिनट) ने किया जिससे भारत ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की।

जर्मनी के लिए दो अन्य गोल गोंजालो पेइलाट (23वें मिनट) और माल्टे हेलविग (31वें मिनट) ने किए।

भारत ने इससे पहले अपने पिछले दो मैच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। (भाषा)

रायपुर, 13 मार्च। नवा रायपुर सेक्टर 29 स्थित सूने मकानों में चोरी करने वाले नाबालिग 4 बालक एवं चोरी के इन सामानों को क्रय करने वाले 2 क्रेता सहित आधा दर्जन गिरफ्तार किए गए हैं।

इन लोगों ने  एक दर्जन से अधिक सूने मकानों में चोरियां की थी। 

 अविनाश सिंह एवं हिमायत अली को चोरी की सामान क्रय करने पर धारा 411 भादवि. के तहत गिरफ्तार किया गया है ।

इनके के कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन, टेबलेट, नल टोटी, शॉवर, चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल फोन, मोटर सायकल एवं आलाजरब जब्त किया गया है। राखी पुलिस ने  धारा 454, 380, 411, 34 भादवि. का अपराध दर्ज किया है ।

अविनाश सिंह के कब्जे से चोरी की अन्य नल टोंटी कीमती लगभग 50 हजार रुपए जप्त कर  उसके विरूद्ध पृथक से धारा 41(1+4)जा.फौ./379 भादवि. के तहत् भी  कार्रवाई की गई है। नाबालिगों के विरूद्ध चोरी की अन्य शिकायतें भी मिली हुई है जिन पर भी की जा रहीं है प्राथमिकी दर्ज।

सेक्टर 29 मकान नं0 एचआईजी-2/39 निवासी सुमन कुमार कुल्लू में 17 जनवरी को  को अपने मकान में ताला लगाकर पुराने रायपुर गया था। शाम को वापस घर आकर देखा तो सामने दरवाजा का कुंडी टुटा ताला लटका और अंदर से दरवाजा का सिटकिनी लगा हुआ था। तब पीछे तरफ जाकर देखा तो किचन का दरवाजा खुला हुआ था।  अंदर जाकर देखा तो किचन एवं बाथरूमों में लगे कुल 3  शावर एवं 10  नल जगुआर कंपनी के नहीं थे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। इसी तरह से ठाकुर विक्रम सिंह  सेक्टर 29 नवा रायपुर निवासी 5 दिसंबर को अपने मकान के दरवाजा को लॉक करके अपने दोस्त के घर रायपुर गया था। अगले दिन  रात्रि वापस अपने घर आकर देखा तो दरवाजा का कुण्डी एवं ताला टूटा हुआ था।अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखा नोकिया मोबाईल फोन, सैमसंग टेबलेट, नगदी रकम तथा बाथरूमों में लगा 5 नग नल जैगुवार कंपनी का नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया। इनकी रिपोर्ट दर्ज कर प्रार्थियों सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ की।   इसी दौरान  एक नाबालिग  के संबंध में जानकारी मिली उसे  पकड़कर पूछताछ करने पर अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरियां स्वीकार किया।  तीनों  बालकों को भी पकड़कर  गया। 
चारों से पूछताछ करने पर सेक्टर - 29 के एक दर्जन से अधिक मकानों में भी चोरी करना तथा चोरी की नल टोटी एवं शॉवर को अभनपुर निवासी अविनाश सिंह शनिचरी बाजार अभनपुर और  एवं हिमायत अली ,खान कबाड़ी दुकान अभनपुर के पास बेचना बताया। और उन्हें भी पकड़कर 50 हजार के मोबाइल फोन, टेबलेट, नल टोटी, शॉवर जब्त किया

कोलकाता, 13 मार्च। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को कथित तौर पर निशाना बनाने के लिए ‘‘केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग’’ के खिलाफ सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया।

हालांकि, भाजपा ने यह दावा करते हुए सदन से बहिर्गमन किया कि प्रस्ताव पढ़े जाने के समय विधानसभा में उसके सदस्यों की उपस्थिति "भ्रष्टाचार के मामलों का समर्थन करने के समान" होगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह प्रस्ताव टीएमसी के वरिष्ठ विधायक तापस रॉय ने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 185 के तहत पेश किया।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के इस दावे का जिक्र करते हुए कि मंत्री पार्थ भौमिक को एक महीने के भीतर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, रॉय ने कहा कि देश 2014 से नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग देख रहा है।

भौमिक ने अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था।

रॉय ने कहा, ‘‘हमने देखा है कि विपक्ष के नेता ने मंत्रियों सहित राज्य की सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।’’

प्रस्ताव पर बोलते हुए, राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो टीएमसी के नेताओं और पदाधिकारियों को चुनिंदा तरीके से लक्षित कर रहे हैं और भय का माहौल बना रहे हैं।

उन्होंने कहा, "उनका एकमात्र मकसद टीएमसी की छवि धूमिल करना है। भाजपा हमसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकती, इसलिए वह हमारे खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।’’

बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा ने कहा कि आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम बाहर चले गए, क्योंकि हमें लगता है कि वहां रहना, टीएमसी जो कह रही है, उसका समर्थन करने के बराबर है, जो झूठ के अलावा और कुछ नहीं है।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने कथित आबकारी घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए सोमवार को राजघाट पर धरना दिया और मौन व्रत रखा।

भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर विरोध प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार की 'सद्बुद्धि' के लिए भगवान से प्रार्थना भी की।

दिल्ली में आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला तेज कर दिया है।

आबकारी नीति 2021-22 के नियमों के कथित उल्लंघन और इसके क्रियान्वयन में खामियों की उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने पिछले साल यह नीति वापस ले ली थी।

धरने के दौरान केजरीवाल के बयानों पर आधारित एक छोटी वीडियो फिल्म भी दिखाई गई।

सचदेवा ने कथित आबकारी घोटाले के एक आरोपी का जिक्र करते हुए कहा, “अब केजरीवाल को विजय नैय्यर के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने में शर्म आ रही है, जिसे वह कुछ महीने पहले तक गले लगाया करते थे।”

सचदेवा ने कहा कि राजघाट एक पवित्र स्थान है और यह बड़े अफसोस की बात है कि केजरीवाल और उनके सहयोगी भ्रष्टाचार करने के बाद यहां आए और अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की।

केजरीवाल ने होली पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद “देश की बेहतरी” के लिए पूजा की थी। उन्होंने दावा किया था कि अच्छा काम करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है जबकि देश को लूटने वाले भाग रहे हैं। (भाषा)

गंगावती (कर्नाटक), 13 मार्च। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत विश्व सरमा ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के लिए कर्नाटक का दौरा करते हैं और लंदन जाकर ‘भारत तोड़ो’ की बात करते हैं।

यहां भाजपा की ‘विजय संकल्प यात्रा’ में भाग लेते हुए सरमा ने भगवान राम और हनुमान का कई बार उल्लेख किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की।

उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे भाजपा को कर्नाटक की सत्ता में बरकरार रखें।

सरमा ने कहा, ‘‘अगर प्रधानमंत्री मोदी लंदन या अमेरिका जाते हैं तो भारत की बड़ाई करते हैं, लेकिन जब हमारे राहुल बाबा (राहुल गांधी) लंदन जाते हैं तो भारतीयों और भारत की संसद के बारे में बुरा-भला कहते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी कर्नाटक में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के लिए आते हैं और लंदन में वह ‘भारत तोड़ो’ की बात करते हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि ‘राहुल गांधी के नानाजी‘ ने देश को बांटा। (भाषा)

रायपुर, 13 मार्च। छत्तीसगढ में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बजट में ऐलान किया है। बेरोजगारी भत्ता किसे मिलेगा और किसे नहीं ? इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ता को लेकर स्थिति साफ हो गया है। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 साल के लिए दिया जायेगा। भत्ता के लिए पात्र युवाओं को पहले एक साल के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन अगर एक साल के भीतर उनका नियोजन नहीं होता है तो फिर भत्ता की समय अवधि एक साल के लिए और बढ़ायी जायेगी, लेकिन किसी भी कीमत में ये अवधि 2 साल से ज्यादा नहीं होगी।

बेरोजगारी भत्ता उसे ही मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। आवेदक की उम्र 18 से 35 साल होगी। वहीं उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास की होगी। आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

10 वीं का पर्चा भी है परसों 

रायपुर, 13 मार्च। कल 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का घेराव का आह्वान किया है। वहीं इसी दिन कक्षा दसवीं के बोर्ड एग्जाम भी हैं ।

सभी संबंधित पुलिस अधिकारी, यातायात प्रभारी एवं समस्त भाजपा नेताओं से अपील है कि एग्जाम में जाने वाले बच्चों को  कोई बाधा उत्पन्न ना हो इसका ध्यान रखा जाए।

 छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सभी संबंधित लोगों से सविनय निवेदन करता है कि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो इसका ध्यान रखा जाए ।

रायपुर, 13 मार्च। प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ और और शिक्षक, शिक्षिका भाई बहनों से अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ 17 मार्च को विधानसभा घेराव करेगा। संघ की  प्रांताध्यक्ष माधुरी मृगे  ने कहा है कि 147 दिन से अनुकंपा संघ लगातार धरना दे रहे हैं।

 सरकार  के तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है अनुकंपा संघ के लिए जितने प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक शिक्षिका हैं वह आकर साथ दे।
साथ हमें ऐसा चाहिए जो एक बड़ा प्रदर्शन करके हमको न्याय दिला सके। आप लोग सब मिलकर हमारे लिए आवाज बुलंद करिए ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है आज हमारे मुखिया होते तो हम भी आपके जैसे अपने घर में रहते आज स्थिति दयनीय है। बच्चों के भविष्य को लेकर हम लगातार आंदोलन में बने हुए हैं हमें न्याय दिलाएं आज हमारे मुखिया भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ थे। लोगों का संविलियन हुआ आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं जिस समय संविलियन हुआ था अगर उस समय हम लोगों को भी शामिल करते तो आज हम सुख में जीवन व्यतीत करते हैं आज हमारी स्थिति सड़क पर बैठने की आ गई है इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे लिए सभी प्रदेश अध्यक्ष  शिक्षक जल्द से जल्द पहल करें।

आप लोग हमें अपने परिवार का हिस्सा समझते हुए हमें न्याय दिलवाए आगे  स्वयं समझदार हैं आंख में आंसू और  गुहार लगाते हुए आप लोग हमारे दर्द को समझिए और कुछ ऐसा बड़ा प्रदर्शन कीजिए ताकि शासन हमारे साथ न्याय कर सके  17 मार्च को अनुकंपा संघ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। सभी से निवेदन है  की  लोग सब साथ दें ।

-दिलनवाज़ पाशा

उत्तर प्रदेश के संभल में एक मंत्री से एक सभा में गांव के विकास को लेकर सवाल पूछने के बाद 'स्थानीय पत्रकार' को गिरफ़्तार कर लिया गया, उन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है.

पत्रकार का सवाल पूछने वाला वीडियो वायरल हो गया है, पहले जान लेते हैं कि वायरल वीडियो में क्या हो रहा है.

इस वीडियो में पत्रकार को ये कहते हुए सुना जा सकता है, "बुद्धनगर में एक भी बारातघर नहीं है, ना ही यहां पर सरकारी शौचालय है, आपने कहा था कि मंदिर से लेकर इस रोड को पक्का कराऊंगी, अभी तक ये रास्ता कच्चा है, बाइक से क्या पैदल चलने वाले लोग परेशान हो जाते हैं. आपने देवी मां के मंदिर की बाउंड्री का वादा भी किया था, आपने अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं की, आपके दफ़्तर पर गांव के लोग गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई."

पत्रकार अपनी बात रख ही रहा था कि पीछे से मंत्री के साथ मौजूद किसी महिला की आवाज़ आती है, "आप समस्या रख रहे हो या अपना प्रचार कर रहे हो?"

इस पर पत्रकार कहता है, "जब तक जनता की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, आप दावा करते हो कि काम किया है, लेकिन एक गांव में कोई काम ही नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे?"

फिर पत्रकार बुद्धनगर नाम के इस गांव के लोगों से पूछता है, 'आपके गांव में विकास हुआ है'

लोगों का जवाब मिलता है, 'कोई काम नहीं हुआ है.'

मंच पर बैठी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वतंत्र प्रभार मंत्री गुलाब देबी कहती हैं, "तेरी निगाहें मैं बहुत देर से पहचान रही थी, जब तू वहां खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान रही थी, जो बातें तूने कहीं हैं, ये सारी बातें ठीक हैं, अभी समय नहीं निकला है, गांव कुंदनपुर तू भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा, बुद्धनगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं, मैंने जो भी वादे किए हैं, मैं उन्हें पूरा करूँगी. जो काम तुमने बताए हैं, सभी काम होंगे."

दो मिनट बीस सेकंड का ये वीडियो इसी वार्तालाप के साथ ख़त्म हो जाता है.

लेकिन इस कार्यक्रम के बाद संभल के चंदौसी थाने की पुलिस ने संजय राणा नाम के इस स्थानीय पत्रकार को एक बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया.

बीबीसी से संजय राणा की गिरफ़्तारी की पुष्टि करते हुए चंदौसी के सर्किल अधिकारी दीपक कुमार ने बताया, "एक युवक के ख़िलाफ़ मारपीट की शिकायत मिली थी, जिस पर एफ़आईआर दर्ज करके उसे गिरफ़्तार कर लिया गया."

हालांकि पुलिस संजय राणा को पत्रकार नहीं मान रही है. पुलिस के मुताबिक संजय राणा ज़िले के सूचना विभाग के साथ पंजीकृत नहीं हैं.

शुभम राघव नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर संजय राणा के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है.

बीजेपी युवा मोर्चा के ज़िला महामंत्री शुभम राघव बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं, "संजय राणा ने मंत्री गुलाब देवी के कार्यक्रम में हंगामा किया था. जब मैंने उसे समझाया तो मेरे साथ अभद्रता की. उसके साथ तीन-चार शराबी और थे, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की. मुझे थप्पड़ मारा गया. मेरी ही शिकायत पर उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई है."

शुभम राघव कहते हैं, "संजय राणा पत्रकार नहीं है, बल्कि ऐसे ही हाथ में माइक लेकर घूमता रहता है और स्थानीय ग्राम प्रधानों और ग्राम विकास सचिवों को विकास ना करने के नाम पर ब्लैकमेल करता रहता है. आप उसे पत्रकार नहीं कह सकते हैं."

एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि संजय राणा एक लोकल यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं और वे पिछले तीन सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं.

शुभम राघव के मुताबिक ये वीडियो 11 मार्च का है जब मंत्री गांव में एक चैकडेम का उद्घाटन करने गईं थीं.

शुभम राघव दावा करते हैं, "वायरल वीडियो रिकॉर्ड होने के क़रीब पंद्रह-बीस मिनट बाद ही संजय राणा ने मेरे साथ अभद्रता और मारपीट की. मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना. फिर मैंने थाने में मुक़दमा दर्ज करवा दिया."

वहीं मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि उनका इस एफ़आईआर से कोई संबंध नहीं है.

गुलाब देवी की बेटी और बीजेपी की प्रवक्ता साक्षी देवी ने कहा, "मंत्री जी से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई शिकायत दी है. संबंधित व्यक्ति का किसी और के साथ विवाद हुआ था जिन्होंने शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करवाई."

वहीं बीबीसी से बात करते हुए बुद्धपुर के गांव के लोगों ने कहा कि मंत्री के कार्यक्रम के दौरान कोई झगड़ा नहीं हुआ था, गांव के युवा संजय राणा ने उनसे विकास को लेकर सवाल किए थे.

संजय राणा की माँ कश्मीरी देवी कहती हैं, "मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, आजकल प्रेस में भी लग गया है. मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने गांव के विकास पर 75 लाख रुपए ख़र्च किए हैं. मेरे बेटे ने बस यही पूछ लिया कि कहां ख़र्च किए हैं."

कश्मीरी देवी कहती हैं कि शाम के वक्त पुलिस आकर उनके बेटे को पकड़ कर ले गई थी. उसे गिरफ़्तार करने का कोई कारण नहीं बताया है.

कश्मीरी देवी कहती हैं, "किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ है. पुलिस ने बस उसका नाम पूछा और पकड़ कर ले गए."

बुद्धनगर खडवा गांव राजधानी दिल्ली से करीब 240 किलोमीटर और चंदौसी क़स्बे से क़रीब 12 किलोमीटर दूर है.

गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क टूटी हुई है जिसमें जगह-जगह गड्ढे हैं.

गांव की ही महिला बिरजा देवी बीबीसी से बात करते हुए कहती हैं, "गांव से अगर बाहर जाना हो तो कपड़े हाथ से उठाने पड़ते हैं क्योंकि सड़क पूरी तरह टूटी हुई है. गंदा पानी बहता रहता है."

बिरजा देवी कहती हैं, "उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ था, हमारे गांव के लड़के ने बस मंत्रीजी से पूछ लिया था कि टूटी हुई सड़कें कब बनेंगी. इसी बात पर पकड़ कर ले गए."

संभल ज़िले के स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक संजय राणा को यहां कम ही लोग जानते हैं, इसी वजह से उनकी गिरफ़्तारी पर कोई चर्चा नहीं हुई.

बीबीसी ने इस संबंध में गुलाब देवी का पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी.

वहीं समाजवादी पार्टी ने पत्रकार और मंत्री के बीच की वार्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सवाल उठाया है, "ये बीजेपी सरकार में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही नहीं तो और क्या है?"

समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा है, "संभल में ग्राउंड रिपोर्टर संजय राणा ने BJP सरकार में मंत्री गुलाब देवी से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछे तो मंत्री महोदया ने पत्रकार को जेल में डलवा दिया. ये बीजेपी सरकार में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही नहीं तो और क्या है ? बीजेपी सिर्फ़ चाटुकार पत्रकारिता चाहती है ,सवाल पूछना मना है?"

उत्तर प्रदेश में पहले भी दर्ज होते रहे हैं पत्रकारों पर मुक़दमे
ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार पर मुक़दमा दर्ज किया गया है.

सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के ही मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार पर मिड-डे मील में नमक-रोटी खिलाये जाने पर रिपोर्ट करने के बाद मुक़दमा कर दिया गया था.

प्रशासन ने पत्रकार पवन जायसवाल पर साज़िश के तहत उत्तर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था.

फ़रवरी 2021 में पत्रकार इस्मत आरा पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुक़दमा दर्ज कर दिया गया था. इस्मत आरा ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए रामपुर के एक सिख किसान के परिवार के दावों पर रिपोर्ट की थी. इस्मत आरा पर फ़र्ज़ी ख़बर फ़ैलाने के आरोप लगाए गए थे. रामपुर पुलिस ने ये रिपोर्ट शेयर करने वाले द वॉयर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर की थी.

'मीडिया से बड़ी डुगडुगी और सरकार से बड़ा मदारी शायद कोई नहीं'
वहीं सितंबर 2021 में ग़ाज़ियाबाद के इंदिरापुरम थाने में पत्रकार राणा अय्युब पर कोविड राहत के लिए ऑनलाइन मिले दान के ग़लत इस्तेमाल को लेकर मुक़दमा दर्ज किया गया था.

जून 2021 में ग़ाज़ियाबाद में ही पत्रकार राणा अय्यूब, मोहम्मद ज़ुबैर, लेखिका सबा नक़बी और कई लोगों के ख़िलाफ़ एक मुसलमान बुज़ुर्ग पर हमले की फ़र्ज़ी रिपोर्ट करने के संबंध में मुक़दमा दर्ज किया गया था.

जून 2020 में पत्रकार सुप्रिया शर्मा पर भी उत्तर प्रदेश के वाराणासी में मुक़दमा दर्ज हुआ था. सुप्रिया शर्मा ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोविड महामारी के हालात पर रिपोर्ट की थी. जिस महिला का बयान उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था उसने ही सुप्रिया शर्मा पर बयान को ग़लत तरीक़े से पेश करने के आरोप लगाए थे.

केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को हाथरस में हुए कथित गैंगरेप की रिपोर्ट करने जाने के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया था. कप्पन पर शांति भंग करने का प्रयास करने के आरोप लगाए गए थे. बाद में उन पर यूएपीए भी लगा दिया गया था.

फ़्री स्पीच कलेक्टिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर 29 मुक़दमे दर्ज हुए हैं. इनमें से 27 2017 से 2020 के बीच दर्ज हुए. (bbc.com/hindi)

मार्च, 2022 में 31.33 लाख करोड़ रुपये के करेंसी नोट देश में प्रचलन में थे. ये आंकड़ा 2014 में 13 लाख करोड़ रुपये का था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, प्रचलन में मुद्रा, जिसमें बैंक नोट और सिक्के शामिल हैं, 25 मार्च, 2022 को जीडीपी का 13.7 प्रतिशत थे - मार्च 2014 के 11.6 प्रतिशत से अधिक.

हालांकि नोटबंदी के बाद मार्च 2017 में ये आंकड़ा घटकर 13.35 लाख करोड़ रुपये रह गया. मार्च 2016 में प्रचलन में मुद्रा 16.63 लाख करोड़ रुपये थी.

मार्च 2018 में 18.29 लाख करोड़ रुपये, मार्च 2019 और मार्च 2020 में 21.36 लाख करोड़ रुपये और 24.47 लाख करोड़ रुपये की नकदी चलन में रही है. मार्च 2021 और 2022 के अंत में यह 28.53 लाख करोड़ रुपये और 31.33 लाख करोड़ रुपये था.

निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार का मिशन कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है ताकि काले धन को कम किया जा सके और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके."

सीतारमण ने कहा कि नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी का उद्देश्य जाली नोटों के इस्तेमाल को रोकना, बड़े मूल्य के नोटों के बेहिसाब भंडारण को बंद करना और ड्रग ट्रैफ़िकिंग और आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना था. (bbc.com/hindi)

मध्य प्रदेश विधानसभा ने बीबीसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है.

बीजेपी के विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रस्ताव पेश किया था कि गुजरात के 2002 के दंगों की पड़ताल करने वाली बीबीसी की डॉक्युमेंट्री के प्रसारण के लिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए.

बीबीसी की दो भागों में प्रसारित डॉक्युमेंट्री 'इंडिया, द मोदी क्वेश्चन' का भारत में किसी भी रूप में प्रसारण नहीं किया गया था. कुछ लोगों ने अनधिकृत तरीक़े से इस डॉक्युमेंट्री को शेयर करने की कोशिश की थी जिसे केंद्र सरकार ने रोकने का प्रयास किया था.

केंद्र सरकार की इस कोशिश को चुनौती देने वाली याचिका इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब माँगा है.

वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और वकील प्रशांत भूषण की इस याचिका पर अप्रैल महीने में अगली सुनवाई होगी. इससे पहले गुजरात विधानसभा में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया गया था.

मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित प्रस्ताव के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "यह भारत की संप्रभुता और संविधान पर हमला है, भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया वह निंदनीय है और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए."

बीबीसी ने कहा है कि उसने पत्रकारिता के सभी मानदंडों के अनुरूप डॉक्युमेंट्री बनाई है और उसने सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौक़ा दिया था, इस डॉक्युमेंट्री में बीजेपी के सांसद रहे वरिष्ठ पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता ने भी हिस्सा लिया था और दंगों के समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का बचाव किया था.

इस डॉक्युमेंट्री के प्रसारण के तीन सप्ताह बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने तीन दिन तक बीबीसी के दिल्ली-मुंबई स्थित दफ़्तरों में दस्तावेज़ों की पड़ताल की थी और दोनों जगहों पर वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की थी, इस आयकर विभाग का सर्वे बताया गया था.

बीबीसी ने आयकर अधिकारियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है. (bbc.com/hindi)

-सुचित्र मोहंती

समलैंगिक विवाह की याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू होगी.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा, "हम इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को करेंगे. हम अनुच्छेद 145(3) के तहत इसे संवैधानिक मामले की तरह सुनेंगे.."

सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये फ़ैसला संसद को करना चाहिए कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी जाए या नहीं.

वहीं एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा, "स्पेशल मैरेज एक्ट के अधिनियम की धारा 4 में दो व्यक्तियों के बीच विवाह शब्द का प्रयोग किया गया है."

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, "सभी पर्सनल लॉ और शादी से जुड़े क़ानूनी प्रावधान केवल औरत और मर्द के रिश्तों को मान्यता देते हैं. जब इसे लेकर एक स्पष्ट क़ानून है और जिसमें ये बात साफ़ की गई है तो क़ानून को फिर से लिखने की न्यायिक दखलंदाज़ी की इजाजत नहीं दी जा सकती है. जब क़ानूनी प्रावधानों में लिंग को स्पष्ट करने वाले 'मर्द' और 'औरत' शब्द इस्तेमाल किए गए हों, अदालतें उनकी व्याख्या करने के नाम पर उन्हें कोई और अर्थ नहीं दे सकती हैं." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी में तीन दिनों के भीतर दो बैंकों की नाकामी का असर सोमवार को भारतीय शेयर बाज़ारों में देखने को मिला.

सोमवार को 30 शेयरों के बीएसई सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट दर्ज की गई.

सेंसेक्स 58,237.85 पर बंद हुआ और घरेलू निवेशकों के 4.4 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शेयर बाज़ार में इससे पहले के दो कारोबारी सत्रों में भी गिरावट दर्ज की गई थी.

एनएसई में भी 256.60 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 17,154.30 पर बंद हुआ.

बीएसई में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध 3757 शेयरों में 2915 कंपनियों के शेयर गिरे जबकि 695 कंपनियों के शेयरों के भाव चढ़े. (bbc.com/hindi)

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत की चीन के साथ स्थिति 'जटिल' हैं और चीन अप्रैल-मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में एकतरफ़ा बदलाव की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण सीमावर्ती इलाकों में शांति पर असर पड़ा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कोशिशों को भारतीय सेना की ओर से 'उचित जवाब' दिया गया है.

विदेश मंत्रालय की 2022 की सलाना रिपोर्ट में कहा गया, "भारत के चीन के साथ रिश्ते जटिल हैं. दोनों ही पक्ष सीमा से जुड़े बचे हुए अख़िरी विवादों के निपटारे के लिए सहमत हैं और मानते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में शांति ज़रूरी है और द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए ज़रूरी हैं."

विदेश मंत्रालय ने कहा कि एलएसी पर मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के लिए दोनों देश तैयार हैं और बातचीत लगातार जारी है ताकि सभी विवाद वाली जगहों पर विवाद सुलझा कर शांति कायम किया जाए.

रिपोर्ट में लिखा गया, "चीन द्वारा यथास्थिति को बदलने के लिए जारी एकतरफा प्रयासों ने तब से द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है." (bbc.com/hindi)

रायपुर। राजधानी में डायोसेसन मसीही सेवा महिला संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सेंट मैथ्यूज़ चर्च में प्रादेशिक समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की महिलाओं का सम्मान करना था,जिन्होंने शिक्षा,स्वास्थ्य,समाज एवं चर्च के प्रति अपनी सेवाओं को प्रदान किया। दूसरों के लिए प्रेरणा बनीं।कार्यक्रम की मुख्य वक्ता भिलाई की निशा लाल ने प्रभावशाली वचनों के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया तथा गवाही भरा जीवन जीने को प्रेरित किया।

कार्यक्रम का संचालन डायोसेसन महिला सभा अध्यक्ष एसपी सैमुएल ने किया। पादरी सुनील कुमार की प्रार्थना से कार्यक्रम की शुरूआत हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ डायोसिस की एड़हॉक कार्यकारिणी कमेटी के उपाध्यक्ष पादरी केएल बर्मन मुंगेली, सचिव नितिन लॉरेंस व कोषाध्यक्ष अजय जॉन रायपुर , सुशील गुप्ता रायगढ़ , जयदीप रॉबिन्सन बिलासपुर, नागराजू व रुचि धर्मराज रायपुर , स्मिता बख्श बिलासपुर, मुक्ता आसना रायपुर,  जॉन राजेश पॉल सीनियर मेंबर सेंट पॉल्स कैथेड्रल पास्ट्रेट कमेटी विशेष अतिथि थे। सचिव लॉरेंस ने डायसिस की ओर से 25 हजार रुपए देने की घोषणा की। रुचि धर्मराज के द्वारा मनोरंजक खेल कराया गया जिसका भरपूर आनंद बहनों ने उठाया।

डायोसेसन महिला सभा की पदाधिकारी एसपी सैमुएल अध्यक्ष, स्मिता बख्श उपाध्यक्ष, डॉ अल्का सुना कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी के समस्त सदस्य एवं सलाहकारों, पास्ट्रेट कमेटी तथा महिला सभा ने कार्यक्रम को सफल बनाया। 

इनका सम्मान - 
ऑल सेंट्स चर्च कोरबा सुकरिता प्रसाद, विश्वासगढ़ चर्च रायगढ़ सरिता दत्ता, सीएनआई चर्च जरहागांव शकुंतला सोना, सेंट मैथ्यूज़ चर्च रायपुर सविता लाल, सेंट थॉमस चर्च भिलाई  चंद्रिका सैम्पसन, सेंट जेकब चर्च ज़ोरा ज़रीना दास, सेंट थोमा चर्च तिल्दा यमीमा साइमन, सेंट पॉल चर्च रायपुर मंजुला लिविंगस्टन, ग्रेस चर्च रायपुर अनिता सैमुएल, सेंट पीटर्स चर्च महासमुंद सुनंदा बार्लो, ख्रीस्ट गृह चर्च भाटापारा उषा रानी दास, सेंट मेरी चर्च सिमगा प्रतीक्षा तिवारी, डिसाइप्लस चर्च बिलासपुर  मंजू पिल्ले, इमानुएल चर्च विश्रामपुर सविता मसीह।
 डीकन भावना आर्थर का पादरी पद पर अभिषेक होने पर सम्मान किया गया। सिनाडिकल महिला सभा की कोषाध्यक्ष अंजना भगत रायगढ़ का भी सम्मान किया गया।

रायपुर, 13 मार्च। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक मोहन मरकाम द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में डीएमएफ की करोड़ों की रकम की बंदरबांट का आरोप लगाते हुए सदन की समिति से जांच कराने की मांग का हवाला देते हुए कहा है कि अब क्या बाकी रह गया। कांग्रेस की सरकार को उसके संगठन अध्यक्ष ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि यह सरकार भ्रष्टतम सरकार है, जिसमें उसके प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में भी जनता के लिए मिली जिला खनिज मद की रकम तक खा ली गई।

उन्होंने कहा कि इसके पहले कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके हैं कि कलेक्टर  कोरबा भ्रष्ट हैं और डीएमएफ मद की करोड़ों की रकम का भ्रष्टाचार किया है। मंत्री ने यह भी कहा था कि उस कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई तो मौन समर्थन माना जायेगा। सरकार के मंत्री पर अफसर भारी हैं। जिस कलेक्टर को भ्रष्ट बताते हुए मंत्री ने कार्रवाई की मांग की थी, उसे और बड़ा जिला देकर पुरस्कृत कर दिया गया

रायपुर, 13 मार्च। दपूमरे  खेल संघ (सेकरसा) रायपुर के द्वारा आयोजित 20 वीं अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता डीआरएम कप 23 आज से शुरू हुई। डीआरएम एवं सेकरसा अध्यक्ष श्री संजीव कुमार ने उद्घाटन किया।

उन्होंने  आयोजन एवं व्यवस्थाओं की  सराहना की। ग्राउंड को और बेहतर बनाने और  सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आश्वस्त किया ।

कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वैगन रिपियर शॉप के  मुख्य कारखाना प्रबंधक  संजय त्यागी , मुख्य भंडार प्रबंधक ,सामान्य भंडार डिपो शिव शंकर लकड़ा, सेकरसा के उपाध्यक्ष एवम अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा आशीष मिश्रा , वरिष्ठ मंडल खेल अधिकारी अनुराग तिवारी,मंडल खेल अधिकारी शिवाशिष कुमार उपस्थित थे।

मंडल खेल सचिव स्वर्ण सिंह कलसी ने बताया कि टूर्नामेंट का  20 वा संस्करण है जिसमें कुल 18 टीमें हिस्सा लेंगी । प्रथम छः दिन 18 टीमों के छः  पूल बनाकर लीग मैच कराए जा रहे है इसके बाद छः  टीमों के मध्य सुपर सिक्स का मुकाबला  रात्रिकालीन दूधिया रोशनी में खेला जाएगा  उसके बाद चार टीमों के मध्य सेमीफाइनल एवं हारी हुई सेमी फाइनल टीमों के मध्य तीसरे स्थान का मुकाबला फाइनल मुकाबले के पहले खेला जाएगा। जो  25 मार्च को होगा।

हर मैच में मैन ऑफ मैच पुरस्कार एवम फाइनल मुकाबले में टीमों एवम खिलाडियों के लिए कई आकर्षक पुरष्कार रखा गया है । विदा होने वाली टीमों को   मोमेंटो, बेस्ट पोशाक एवं बेस्ट अनुशासित टीम का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे खिलाडियों द्वारा अपने खेल के छेत्र में मेडल जीतने वाले को मोमेंटो दिया जाएगा।

आज का पहला मैच डीजल शेड और इलेक्ट्रिकल टीआरडी के मध्य खेला गया जिसमें मेन ऑफ़ द मैच डीज़ल शेड के मसूद आलम रहे।दूसरा मैच अकाउंट विभाग और जीएसडी के मध्य खेला गया जिसमें मैन ऑफ द मैच एकाउंट के राहुल बेहरा रहे ।तीसरा मैच सिग्नल एवम दूरसंचार तथा मेडिकल विभाग के मध्य खेला गया जिसमें सिग्नल एवम दूरसंचार के जितेंद्र वेगड़ मैन ऑफ द मैच रहे।

रायपुर, 13 मार्च। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (जुडो) ने सोमवार को मेकाहारा में काली पट्टी बांधकर काम किया। जुडो के प्रेसिडेंट डॉ प्रेम चौधरी ने बताया कि  8 मार्च को जिला चिकित्सालय सूरजपुर में आपातकालीन ड्यूटी कर रहे डॉ अनीश कुमार को नशे में धुत्त सौरभ, नीरज जिंदिया एवं 10-12 साथियों के द्वारा आपातकालीन कक्ष में घुसकर गली गलौच, मारपीट एवं जातिसूचक गालियां दी गयी। पर घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी इस प्रकार की खानापूर्ति व औपचारिकता वाली करवाई करना निश्चित तौर पर पुलिस एवं प्रशासन की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है।

अगले 24घण्टे के भीतर साक्ष्यों के माध्यम से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित करवाई करे अन्यथा डॉक्टरों को मजबूरन आगे कदम उठाने पड़ेंगे।
आज जुडो ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्यमंत्री की नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जुडो के जनरल सेक्रेटरी डॉ अमन अग्रवाल, वाईस प्रेसिडेंट डॉ गौरव सिंह परिहार, डॉ आयुष वर्मा, डॉ रवि तिवारी, डॉ प्रीतम प्रजापति, डॉ सिद्धार्थ सोनवानी, डॉ हीरामणि, डॉ गगन छाबड़ा (यूजी प्रेजिडेंट), डॉ चेतना पटेल एवं सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी बधाई 

रायपुर, 13 मार्च। राज्य में समग्र शिक्षा के  “अंगना म शिक्षा” कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। यह पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित की जा रही है। इस वर्ष इस कार्यक्रम का तीसरा वर्ष होगा और प्रतिवर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस अवार्ड के लिए विभाग एवं राज्य की शिक्षिकाओं को बधाई दी है। 

उल्लेखनीय है कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वाेच्च नागरिक सम्मान है, जो लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते है। इस अवार्ड को वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वाेत्तम प्रयासों के लिए प्रदाय किया जाता है। 

कोरोना के समय जब स्कूल शिक्षा विभाग का पूरा अमला बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए निरंतर प्रयासरत था और शिक्षकों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए नए-नए तरीकों से बच्चों की पढाई को जारी रखने की कोशिश सतत् की जा रही थी। उसी समय राज्य के कुछ महिला शिक्षिकाओं ने इस राज्यव्यापी कार्यक्रम “पढ़ई तुंहर दुआर” में अपने योगदान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने माताओं को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से घर पर रहते हुए ही बच्चों को सिखाने के प्रयास को “अंगना म शिक्षा” के रूप में प्रारंभ किया। 

‘अंगना म शिक्षा‘ कार्यक्रम के माध्यम से माताओं में अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति अलख जगाने में सफलता पाई। माताओं एवं छोटे बच्चों को गाँव-गाँव में मेलों का आयोजन कर, मेले में माताओं एवं बच्चों को आमंत्रित कर घर में उपलब्ध सामग्री जैसे बर्तन, सब्जी, फल, कपडे़ आदि का उपयोग कर सिखाया जाए, इस पर कार्य किया गया। 

ग्राम स्तर पर बेहतर कार्य कर रही माताओं को स्मार्ट माता के रूप में चयन कर सम्मानित किया गया। स्मार्ट माता अन्य माताओं को भी इस कार्यक्रम में जोड़े रखने एवं सीखने में सहयोग के साथ-साथ समय-समय पर बालवाड़ी एवं प्राथमिक शालाओं में जाकर बच्चों की शिक्षा में सहयोग एवं शिक्षकों से अपने बच्चों के सीखने के कार्य संबंधी जानकारी लेने का कार्य भी करती थीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से माताओं में बच्चों को घर पर पढ़ाने की संस्कृति विकसित करने में सफलता मिली है। 

बच्चों ने जो कुछ सीखा, उसे रिपोर्ट कार्ड के बदले एक सपोर्ट कार्ड डिजाइन कर माताओं के हस्ताक्षर से माताओं द्वारा अपने बच्चों के शिक्षकों को देना सुनिश्चित किया गया। माताओं को बहुत आसान तरीकों से सरल चिन्ह्नों का उपयोग कर बच्चों की विभिन्न दक्षताओं में स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया। शिक्षिकाओं के समूहों द्वारा संकुल, विकासखंड, जिले एवं राज्य स्तर पर कोर ग्रुप के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की मानिटरिंग की व्यवस्था की गयी।

रायपुर, 13 मार्च। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रधानमंत्री से जनगणना कराए जाने की मांग का समर्थन करते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया। 

उन्होंने कहा कि जनगणना को लेकर भाजपा  अध्यक्ष अरुण साव को अपना रुख स्पस्ट करना चाहिए कि भाजपा जनगणना के पक्ष में है या खिलाफ में है? हर दस साल में जनगणना होता है। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद बीते 12 साल से जनगणना नही हो पाया है। जिसके चलते आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े लोगो को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने 1 अप्रैल से जनगणना कराने का जो फैसला दिए हैं, वह स्वागत योग्य है। इससे प्रदेश के आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की वास्तविक जानकारी सामने आएगी और राज्य सरकार कुछ वंचित और दबे कुचले शोषित लोगों को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए और बेहतर योजना बनाकर काम करेगी।

रायपुर, 13 मार्च। पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि कांग्रेस विधायक अरूण वोरा ने एक सवाल उठाया है। दुग्ध महासंघ में पंजीकृत किसानों के मुकाबले दूध बेचने वाले किसानों की संख्या आधे से काफी कम है। किसानों से 33 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदकर दुग्ध महासंघ 55 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है. सहकारी समितियों के द्वारा किसानों से प्रति लीटर किस दर से दूध की खरीदी की जा रही है. महासंघ द्वारा किस दर से दूध की बिक्री की जा रही है।

पिछले 6 वर्षों के दौरान सालाना औसतन 6.3 प्रतशित की दर से बढ़ा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2013-14 में प्रति व्यक्ति 307 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 406 ग्राम हो गई है।

राज्य बनने के समय छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो अब 171 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। अगर इन आंकड़ों की मने तो राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ काफी पीछे है।

कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि राज्य के 37356 किसान दुग्ध सहकारी समिति के सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं।इनमें से 13308 किसान दुग्ध समितियों के माध्यम से महासंघ को दूध बेच रहे हैं।

आगे सवालों के जवाब देते हुए मंत्री चौबे ने बताया कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से वर्तमान में दूध की गुणवत्ता 4.0 प्रतिशत घृतांश व 8.5 प्रतिशत अघृत ठोस युक्त दूध 33 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी की जा रही है।

रायपुर, 13 मार्च। कल 14 मार्च से प्रदेश में वर्षा के दौर का प्रारंभ होने की संभावना है।

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक प्रेरित चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा निम्न स्तर पर आने की प्रबल संभावना है। 

प्रदेश में कल दिनांक 14 मार्च को एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का क्रम बने रहने की संभावना है किंतु विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

नयी दिल्ली, 13 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के अनुरोध वाली याचिकाओं को सोमवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया और कहा कि यह मुद्दा ‘बुनियादी महत्व’ का है।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों का एक-दूसरे पर प्रभाव है।

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पीठ ने कहा, ‘‘हमारी राय है कि यदि उठाए गए मुद्दों को संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संबंध में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हल किया जाता है तो यह उचित होगा। इस प्रकार, हम मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश देते हैं।’’

उच्चतम न्यायालय ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई का सीधा प्रसारण (लाइव-स्ट्रीम) किया जाएगा, जैसा कि संविधान पीठ के समक्ष पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान किया जाता रहा है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से आग्रह किया कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलों में कटौती नहीं की जाये, क्योंकि इस फैसले का पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं का केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष विरोध किया है। उसने दावा किया है कि वे (समलैंगिक विवाह को मान्यता देना) पर्सनल लॉ और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के बीच नाजुक संतुलन के ‘‘पूर्ण विनाश’’ का कारण बनेंगे। (भाषा)