मुंबई, 14 मार्च। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 28 वर्षीय एक व्यक्ति की दोषसिद्धी रद्द करते हुए कहा कि किसी गलत नीयत के बिना नाबालिग लड़की की पीठ और सिर पर केवल हाथ फेर देने से उसकी लज्जा भंग नहीं होती।

मामला 2012 का है, जब 18 साल के व्यक्ति पर 12 साल की एक लड़की की लज्जा भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि वह बड़ी हो गई है।

अदालत ने 10 फरवरी को मामले में फैसला सुनाया, जिसकी प्रति 13 मार्च को उपलब्ध हुई।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने दोषसिद्धी रद्द करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दोषी का कोई गलत इरादा था, बल्कि उसकी बात से लगता है कि वह पीड़िता को बच्ची के तौर पर ही देख रहा था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए, किसी का उसकी लज्जा भंग करने की मंशा रखना महत्वपूर्ण है...।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ 12-13 वर्ष की पीड़िता ने भी किसी गलत इरादे का उल्लेख नहीं किया। उसने कहा कि उसे कुछ अनुचित हरकतों की वजह से असहज महसूस हुआ।’’

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता की मंशा लड़की की लज्जा भंग करने की थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 मार्च 2012 को अपीलकर्ता 18 वर्ष था और वह कुछ दस्तावेज देने लड़की के घर गया था। लड़की उस समय घर अकेली थी। उसने लड़की के सिर और पीठ पर हाथ फेरा जिससे वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगी।

निचली अदालत द्वारा मामले में दोषी ठहराने और छह महीने की सजा सुनाने के बाद व्यक्ति ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत का फैसला उचित नहीं था और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने बिना किसी गलत नियत के, बिना सोचे समझे वह आचरण किया। (भाषा)

चेन्नई, 14 मार्च। कुछ दिन पहले श्रीलंका द्वारा तमिलनाडु के कम से कम 16 मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने का हवाला देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मछुआरों और जब्त की गईं मछली पकड़ने की कुल 102 नौकाओं को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

श्रीलंका की नौसेना द्वारा 12 मार्च, 2023 को 16 मछुआरों को गिरफ्तार करने और उनकी दो मशीनीकृत नौकाओं को जब्त किए जाने का जिक्र करते हुए स्टालिन ने मोदी को पत्र लिखा और कहा कि दो नौकाएं नागापट्टिनम और पुडुकोट्टई जिलों के मछुआरों की हैं।

उन्होंने सोमवार को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘एक महीने के भीतर श्रीलंकाई नागरिकों/नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमले/गिरफ्तारी की यह तीसरी घटना है और जैसा कि आप जानते हैं, ये मछुआरे आजीविका के लिए पूरी तरह से मछली पकड़ने की गतिविधि पर निर्भर हैं और इस तरह की लगातार हो रही घटनाएं गरीब मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करती हैं और उनके मन में भय भी पैदा करती हैं।’’

अपने पहले के पत्रों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संज्ञान में लाया था और उन्होंने इस मामले को श्रीलंका के सामने उठाया था। केंद्र की पहल के बावजूद ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।

उन्होंने लिखा, ‘‘इस समय मैं आपसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग करना चाहता हूं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकार स्थायी रूप से सुरक्षित रहें और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अब तक तमिलनाडु की मछली पकड़ने वाली 102 नौकाएं श्रीलंका ने जब्त की हैं और पड़ोसी देश द्वारा छोड़ी गई छह नौकाएं अब भी भारत वापस लाना बाकी है। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए सभी 16 मछुआरों और मछली पकड़ने वाली 102 नौकाओं को जल्द मुक्त कराने के लिए आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाए जाएं।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए गए बयान और अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर मंगलवार को सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा में भारी हंगामा किया । हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब पांच मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए । भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ‘राहुल गांधी माफी मांगो’ के नारे लगाए, तो कांग्रेस के सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े विषय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और बीजू जनता दल के सांसद अनुभव मोहंती का नाम पूरक प्रश्न पूछने के लिए पुकारा। मोहंती ने बार-बार सदन में व्यवस्था नहीं होने का हवाला दिया।

बिरला ने नारेबाजी कर रहे दोनों पक्षों के सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठने और सदन चलने देने की अपील की। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब 11 बजकर पांच मिनट पर लोकसभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान को लेकर बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को भी लोकसभा भारी हंगामा हुआ था। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के शोर शराबे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी थी।

भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। दूसरी तरफ, कांग्रेस का आरोप है कि अडाणी समूह के मामले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग से ध्यान भटकाने के लिए सत्तापक्ष हंगामा कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन के मशहूर शिक्षण संस्थान कैंब्रिज विश्वविद्यालय में दिए व्याख्यान में यह आरोप लगाया था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। (भाषा)

शिलांग, 14 मार्च। मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोयले के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 10 कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने कोयले के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 160 कंपनियों की तैनाती के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर नाखुशी जाहिर की और इसे "बहुत ज्यादा" करार दिया।

अदालत ने कहा कि इतने सशस्त्र बलों की तैनाती से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना होगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "राज्य में कुल क्षेत्रफल को देखते हुए... सीआईएसएफ की 10 कंपनियां वाहनों की जांच करने और कोयले के अवैध परिवहन को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।"

आदेश में कहा गया है, "जब सीआईएसएफ वाहनों की जांच में लगा हुआ है, तब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह प्रतिबंधित सामान की भी जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि माल वाहन मेघालय में राजकीय राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने के लिए भार सीमा का पालन करें।"

राज्य में अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए गठित एक समिति के प्रमुख पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति बी पी काटकेय ने 11वीं अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने उन प्रमुख क्षेत्रों पर न्यायमूर्ति काटकेय के परामर्श से 10 कंपनियों की तैनाती का निर्देश दिया, जहां काम करने की आवश्यकता है।

अदालत ने भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल डॉ मोजिका को राज्य में कोयले के अवैध परिवहन की जांच के उद्देश्य से तैनात की जाने वाली सीआईएसएफ की 10 कंपनियों के लिए हर तरह की जरूरत और औपचारिकताओं पर गौर करने का भी निर्देश दिया।

इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

इस बीच, एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार को अवैध कोक संयंत्रों के 'असली दोषियों' के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, "राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उनके (अवैध कोक संयंत्रों के संचालकों) के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करे।" (भाषा)

(जीवन प्रकाश शर्मा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की लंबे समय से जारी मांग पर विचार किया है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में यह बात सामने आई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘पीटीआई-भाषा’ की ओर से सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में कहा कि हालांकि, चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों के निर्धारण के लिए फिलहाल कोई दिशा-निर्देश नहीं है, लेकिन यह मामला विचाराधीन है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के चिकित्सा शिक्षा नीति अनुभाग में अवर सचिव सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, ‘‘इस संबंध में अब तक कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं। यह मामला विचाराधीन है।’’

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का पद भी संभालने वाले सुनील कुमार गुप्ता ने पीटीआई-भाषा को दिए लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

पीटीआई-भाषा ने उनसे पूछा था कि ‘‘क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों का निर्धारण करने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ’’

उच्चतम न्यायालय ने 2005 में जैकब मैथ्यू मामले में पहली बार चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों से निपटने के लिए तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा नियामक भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के परामर्श से केंद्र को वैधानिक नियम बनाने का निर्देश दिया था, क्योंकि यह चिकित्सकों और रोगियों दोनों को प्रभावित करता है।

जहां एक ओर रोगियों को दोषी चिकित्सकों के खिलाफ न्याय पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, वहीं ओछे आरोप और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई चिकित्सकों को परेशान करती है।

कानूनी और चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, एक उचित वैधानिक ढांचा न केवल रोगियों के हितों की रक्षा करेगा बल्कि चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा के मामलों पर भी अंकुश लगाएगा। (भाषा)

कोलकाता, 14 मार्च। पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज की गयी है।

दरअसल, धर्मतला में विरोध स्थल पर एक पोस्टर चिपका हुआ पाया गया है, जिसमें आंदोलन समाप्त नहीं करने पर प्रदर्शनकारियों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

इस पोस्टर में हड़ताल को ‘नाटक’ करार देते हुए लिखा है, ‘‘इसे बंद करो वरना तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा।’’

मैदान पुलिस थाने के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, ‘‘हमें इस संबंध में शिकायत मिली है और मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।’’

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘‘हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक राज्य सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे। इस तरह की धमकियां हमारी एकता को मजबूत करेंगी और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करेंगी।’’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सप्ताह के शुरू में विधानसभा में कहा था कि यदि प्रदर्शनकारी उनका ‘सिर कलम’ कर दें तो भी वह डीए में वृद्धि की उनकी मांग को पूरा नहीं कर पायेंगी। (भाषा)

पणजी, 14 मार्च। गोवा सरकार ‘इन्फ्लूएंजा ए’ के उप स्वरूप ‘एच3एन2’ पर चर्चा के लिए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक करेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन हो।

गोवा में इस साल अभी तक एच3एन2 का कोई मामला सामने नहीं आया है।

राणे ने सोमवार रात ट्वीट किया, ‘‘मैं कल (मंगलवार) स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों के साथ ‘इन्फ्लुएंजा ए’ के उप स्वरूप ‘एच3एन2’ पर चर्चा के लिए एक बैठक करूंगा।’’

उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और इस पर सप्ताह में एक बार समीक्षा बैठक की जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘एच3एन2’ वायरस के संबंध में विभिन्न राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। (भाषा)

-अनंत झणाणे

उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिरों और शक्तिपीठों में विशेष अभियान चलाए जाने का एलान किया है.

यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नवरात्री के दौरान मंदिरों और शक्तिपीठों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया जाएगा.

उत्तर प्रदेश की सरकार इस अभियान के लिए सभी ज़िलों को एक-एक लाख रुपये भी मुहैया कराएगी. ये राशि यूपी के संस्कृति विभाग की ओर से ज़िला पर्यटन एंव सांस्कृतिक परिषद को दी जाएगी.

ज़िलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को जारी इस निर्देश में कहा गया है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में होने वाले इन आयोजनों में महिलाओं और बच्चियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. साथ ही इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करना होगा.

इस निर्देश के अनुसार शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में पर्यटन विभाग या अन्य विभाग के कराए गए विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों का प्रिंट और सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार भी करना है. साथ ही मंदिरों में इससे संबंधित होर्डिंग्स भी लगानी हैं.

सभी संबंधित अधिकारियों को 21 मार्च तक अपनी तैयारियों की जानकारी संस्कृति विभाग को देनी है. वहीं, कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारी भी संस्कृति विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध करानी है.

बीबीसी ने इस आदेश के बारे में इस आदेश को जारी करने वाले उत्तर प्रदेश के धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम से बात की.

उनके मुताबिक़, "यह हम हर साल आयोजित करते हैं. इससे पहले इसका नाम था मिशन शक्ति था. इससे महिला सशक्तीकरण का सन्देश जाता है और उनका सम्मान होता है. इसे धार्मिक नहीं आध्यात्मिक नज़रिये से देखना चाहिए. अध्यात्म से सकारात्मकता और इंसानियत का प्रचार होता है."

मुकेश मेश्राम ने बीबीसी को बताया कि, "धर्मार्थ कार्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार रामायण कॉन्क्लेव, संत समागम, माघ मेला, बुद्धा कॉन्क्लेव जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करती है. हम लोग सूफी फेस्टिवल, देवा (देवा शरीफ) महोत्सव का भी आयोजन करते हैं. और इस कार्यक्रम के तहत हम दीपोत्सव के साथ शुरू हुए रामायण कॉन्क्लेव का समापन भी करते हैं."

एक-एक लाख रुपये मुहैया कराने पर मुकेश मेश्राम ने बताया की, "उत्तर प्रदेश में हमारे पास बड़ी संख्या में कलाकार हैं और यह उनके लिए आय का साधन बनेगा."

उन्होंने बताया कि, "वाल्मीकि की रामायण में राम की एक परिकल्पन राष्ट्र निर्माण की भी है, जिसमे हर नागरिक को समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए. इससे सोशल हारमनी भी विक्सित करेगा और राष्ट्र निर्माण भी होगा." (bbc.com/hindi)

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मिले मुआवज़े की राशि को बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.

केंद्र सरकार ने साल 2010 में क्यूरेटिव याचिका दायर कर यूएस की कंपनी यूनियन कार्बाइड (अब डाव केमिकल्स के स्वामित्व वाली) से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े की मांग की थी.

याचिका में यूनियन कार्बाइड से करीब 7800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवज़ा दिलाने की मांग की गई थी.

साल 2010 में दायर याचिका में यूनियन कार्बाइड से करीब 7800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवज़ा दिलाने की मांग की गई थी.

भोपाल गैस त्रासदी

वर्ष 1984 के दिसंबर माह की 2 और 3 तारीख की रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगभग 40 टन 'मेथायिल अयिसोसायिनेट' गैस का रिसाव होने लगा.

भोपाल शहर में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित वो इलाक़े थे जो यूनियन कार्बाइड के कारख़ाने के आस पास थे.

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हजार 295 के क़रीब थी. (bbc.com/hindi)

पुणे, 14 मार्च। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव में पांच साल का एक बच्चा सोमवार शाम एक बोरवेल में गिर गया और उसे निकालने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के कर्मियों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक टीम पुणे शहर से लगभग 125 किलोमीटर दूर कर्जत तहसील अंतर्गत कोपर्डी गांव में बोरवेल से बच्चे को निकालने के लिए अभियान चला रही है।

एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक, बच्चा शाम करीब चार बजे बोरवेल में गिरा। उन्होंने कहा, "लड़का 15 फुट की गहराई में फंसा हुआ है। बचाव अभियान जारी है और घटनास्थल पर एक एंबुलेंस व अन्य चिकित्सा सहायता तैयार रखी गई है।"

पुलिस के अनुसार, गन्ना मजदूर का बेटा खेलते समय बोरवेल में गिर गया होगा। (भाषा)

पटना, 14 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को दावा किया कि बिहार सरकार की हर घर में पाइप के जरिए जल पहुंचाने की योजना विफल रही है और पिछले तीन साल में पानी को लेकर हुई हिंसा में राज्य में 112 लोगों की मौत हुई है।

भाजपा विधायक संजय सरावगी ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार 2021 में पानी से संबंधित अपराधों के मामले में देश के राज्यों की सूची में सबसे ऊपर रहा।

उन्होंने कहा, ‘‘बिहार 2021 में जल विवाद से संबंधित अपराधों को लेकर राज्यों की सूची में सबसे ऊपर रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में देश में जल विवाद से संबंधित हत्या के 67 मामले हुए, जिनमें से 29 मामले बिहार में हुए। यह अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक संख्या है। राज्य में पिछले तीन साल में पानी से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हो गई।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। दिल्ली सरकार की अपनी बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है और यह उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार के किसी भी प्रतिबंध के बिना जारी रहेगी। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे। डीईआरसी ने इस साल छह जनवरी को परामर्श यह कहते हुए वापस ले लिया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

पिछले हफ्ते, दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहा कि वह बिजली विभाग को डीईआरसी का परामर्श मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने निर्देश दें और इस पर 15 दिन के भीतर निर्णय लिया जाए।

आतिशी ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि हाल ही में बताया गया, सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है। उपराज्यपाल को शायद गलत जानकारी दी गई, क्योंकि डीईआरसी ने अपनी वैधानिक सलाह वापस ले ली है।’’

हालांकि, राज निवास के सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने अपने किसी भी बयान में ‘आप’ सरकार को सब्सिडी वापस लेने का सुझाव या अनुरोध नहीं किया है।

सूत्रों ने बताया, ‘‘उन्होंने बार-बार कहा है कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों के बजाय गरीबों को दी जानी चाहिए जो पात्र हैं।’’

उन्होंने केजरीवाल सरकार पर गरीबों को सब्सिडी देने के नाम पर बिजली वितरण कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया।

आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा, ‘‘यदि उपराज्यपाल यह बात रिकॉर्ड में कहते हैं, तो हम उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे।"

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि उपराज्यपाल को अपने संवैधानिक पद की कोई समझ नहीं है। (भाषा)

गैरसैंण (उत्तराखंड), 14 मार्च। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और विधायक क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का सोमवार को फैसला किया।

उत्तराखंड का गठन नवंबर 2000 में हुआ था। इससे पहले इसके गठन को लेकर आंदोलन हुए थे।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खेल प्रशिक्षकों के तौर पर काम करने वाली स्थानीय महिलाओं वाले महिला मंगल दलों को 25 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये देने का निर्णय भी किया गया ।

कैबिनेट ने राज्य की नयी सौर ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी है । इसके अलावा, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर एक प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दे दी गयी ।

राज्य मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सातवीं बटालियन को पिथौरागढ़ में 8.69 हेक्टेयर जमीन देने की भी मंजूरी दे दी। (भाषा)

गोरखपुर/महोबा (उप्र), 14 मार्च। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना भगवान कृष्ण से की।

केंद्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी ने राज्य में सड़कों को अमेरिका की सड़कों की तरह बनाने के लिए एक्सप्रेसवे नेटवर्क के निर्माण के इरादों को दोहराया।

उन्होंने यहां 10,000 करोड़ रुपये की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और खतरनाक प्रवृत्तियों से लोगों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। देश की जनता की ओर से और व्यक्तिगत हैसियत से मैं उन्हें उनके द्वारा उठाए गए कदमों के लिए बधाई देता हूं।" अपनी पत्नी से हाल ही में हुई बातचीत का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उसने मुझे महाकाव्य भगवद्गीता के बारे में बताया जिसमें भगवान ने कहा है कि जब भी अन्याय होगा वह अवतार लेंगे और बुराई का अंत करेंगे।" गडकरी ने मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुखातिब होते हुए कहा, "जैसा भगवान कृष्ण ने किया, योगी जी भी सज्जन लोगों की सुरक्षा के लिए उसी तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जो समाज के लिए खतरनाक हैं।" गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों पर लगाम कसने के लिए सख्त कार्रवाई और माफियाओं और गलत काम करने वालों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से तोडऩे की खबरें अक्सर सूबे में आती रहती हैं। इस संबंध में कड़े उपायों ने आदित्यनाथ को "बुलडोजर बाबा" का उपनाम दिया है।

गोरखपुर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की 'कर्मभूमि' रहा है। वह वहां से कई बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं और वर्तमान में गोरखपुर शहरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं।

गडकरी ने कहा "मुझे खुशी है कि योगी जी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक आदर्श स्थापित किया है। मैंने पहले कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका के बराबर बनाएंगे और उस दिशा में हमारे प्रयास शुरू हो गए हैं।" उन्होंने कहा, "योगी जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धीरे-धीरे दिल्ली से लखनऊ की उड़ान सेवा बंद हो जाएगी क्योंकि लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा कि हवाई जहाज से जाना है या सड़क से।" गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास से राज्य में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग को लाने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले।

इससे पूर्व, सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में सड़क अवसंरचना का एक मजबूत जाल दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा "इसका श्रेय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जाता है। देश भर में राजमार्ग निर्माण चल रहा है और गडकरी जी ने इसकी गति को नई ऊंचाई दी है।" बाद में, गडकरी ने महोबा में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 3,500 करोड़ रुपये की नौ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

गडकरी ने कहा कि महोबा वीर योद्धाओं की भूमि है और इसका समृद्ध इतिहास रहा है। झांसी-खजुराहो सड़क के बन जाने से मैहर-सिंगरौली-रांची औद्योगिक मंडल तथा झांसी-ओरछा-खजुराहो में यातायात सुगम होगा और प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा पर कबरई खंड के निर्माण से भोपाल-कानपुर औद्योगिक मंडल से लखनऊ तक यातायात सुगम होगा और समय की बचत होगी।

मंत्री ने कहा कि झांसी-प्रयागराज के बीच रोड ओवर ब्रिज के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र में यातायात सुगम होगा।

गडकरी ने चित्रकूट में 258 किलोमीटर राम वन गमन सड़क को फोर लेन, 200 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर फोर लेन बाईपास, महोबा में 18 किलोमीटर फोर लेन बाईपास और अरतारा में 15 किलोमीटर फोर लेन बाईपास के साथ प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच 70 किलोमीटर की दूरी को फोर लेन करने की घोषणा की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। जी-20 आयोजनों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में स्थित कनॉट प्लेस के सौंदर्यीकरण की नयी दिल्ली नगर निगम परिषद (एनडीएमसी) की योजना कई महीनों से वित्त पोषण के मुद्दे के कारण अटकी हुई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एनडीएमसी ने व्यापारियों से मरम्मत के लिए धन देने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि नगर निकाय को इसके लिए करों के रूप में एकत्रित धन का इस्तेमाल करना चाहिए।

हालांकि, एनडीएमसी का कहना है कि वे सौंदर्यीकरण के लिए धन नहीं दे सकते क्योंकि ‘‘यह उनके अधीन नहीं है।’’

एनडीएमसी के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि नवीनीकरण के पूरे काम पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। धन एकत्रित करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है जिसमें निजी संगठनों और प्रायोजन से ‘सीएसआर फंड’ शामिल है।

‘सीएसआर फंड’ से तात्पर्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) वित्त पोषण है।

एनडीएमसी के अधिकारी ने कहा, ‘‘हम जी-20 आयोजनों को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी के बेगम जैदी जैसे बाजारों सहित अपने क्षेत्र के सभी बाजारों का नवीनीकरण करना चाहते हैं, लेकिन हम जनता के पैसे का इस्तेमाल सीपी मार्केट के सौंदर्यीकरण के लिए नहीं कर सकते। हमने व्यापारियों से बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए धन देने को कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह भी स्पष्ट है कि एनडीएमसी सौंदर्यीकरण का काम नहीं कर सकती। इसलिए हम धन एकत्रित करने के लिए अन्य तरीकों पर विचार कर रहे हैं।’’

इससे पहले 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से पहले ऐतिहासिक बाजार का जीर्णोद्धार किया गया था। अब इसमें सफेदी किए जाने की जरूरत है क्योंकि रंग कई जगहों से उखड़ चुका है। खंभों पर पान और गुटखे के दाग हैं। इसके अलावा 2010 में लगाई गई लाइटिंग की व्यवस्था को भी ठीक किए जाने की जरूरत है।

व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सफेदी, गलियों की मरम्मत, झाड़ हटाने और लाइट बदलने समेत कई तरह के काम की जरूरत है।

नयी दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा, ‘‘सबसे पहले पेड़ों की छंटाई किए जाने की जरूरत है। इसके बाद भवन की सफेदी। हम ऐसा नहीं कर सकते क्‍योंकि इसे करने की एक प्रक्रिया है और यह बोझिल है। उन्हें (एनडीएमसी) मरम्मत के काम के लिए उस धन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो व्यापारियों से कर के रूप में वसूला जा रहा है।’’

व्यापारियों ने दावा किया कि उन्होंने एनडीएमसी को इस संबंध में कई बार पत्र भी लिखा। भार्गव ने कहा, ‘‘हमें कई बार आश्वासन दिया गया है।’’

गौरतलब है कि भारत ने पिछले साल एक दिसंबर को जी-20 की अध्यक्षता संभाली थी। भारत की अध्यक्षता में देशभर में 55 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसका समापन इस साल सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी में एक शिखर सम्मेलन के साथ होगा। (भाषा)

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने अज़ान पर कर्नाटक बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा के बयान को बेहद 'ख़ेदपूर्ण' बताया है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा था कि लाउडस्पीकरों से 'अज़ान' देने की वजह से लोग परेशान होते हैं. ख़ासतौर पर जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और अस्पतालों में मरीज़ों को परेशानी होती है.

ईश्वरप्पा रविवार को बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के दौरान 'अल्लाह' पर दिए अपने विवादित बयान के बचाव में जवाब दे रहे थे. उनका अल्लाह पर दिया बयान सोशल मीडिया पर भी ख़ूब वायरल हुआ था.

अब ईश्वरप्पा के बयानों पर जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, "बीजेपी की ओर से बेहद खेदपूर्ण बयानों को एक पल के लिए किनारे करते हुए इस अज्ञानी को कौन बताएगा कि अज़ान अल्लाह के लिए की जाने वाली कोई प्रार्थना नहीं, बल्कि ये तो नमाज़ के लिए लोगों को बुलाने के लिए दी जाती है. अल्लाह तो सबको देखता-सुनता है, लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं करते." (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अलग-अलग मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी।

मोदी पिछले हफ्ते तीनों मुख्यमंत्रियों के शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए थे।

लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे माणिक साहा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’

बाद में दिन में, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी मोदी से मुलाकात की और उनके बाद नगालैंड के उनके समकक्ष नेफ्यू रियो ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। (भाषा)

हैदराबाद, 14 मार्च। अविभाजित आंध्र प्रदेश में मंत्री रह चुके एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक के विजयराम राव का मस्तिष्क संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सोमवार रात यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे।

अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि राव को दोपहर में अस्पताल ले जाया गया और शाम साढ़े सात बजे उनका निधन हो गया।

सेवानिवृत्ति के बाद, विजयराम राव ने एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया था।

वह तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (तत्कालीन टीआरएस) में शामिल हो गए थे।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, नायडू, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं ने विजयराम राव के निधन पर शोक व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजकीय सम्मान के साथ विजयराम राव का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया है। (भाषा)

श्रीनगर, 14 मार्च। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े मामलों में मंगलवार को कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

खबर जारी करने तक दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां जिलों में छापेमारी जारी थी।

अधिकारियों ने बताया कि एनआईए के अधिकारियों ने मंगलवार तड़के कई स्थानों पर रिहायशी मकानों में छापेमारी की। उनके साथ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मी मौजूद थे।

उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी यह छापेमारी आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े मामलों की जांच के तहत कर रही है। (भाषा)

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) कोर्ट (अंजुमन) के सदस्यों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर सैय्यदना मुफ़द्दल सैफ़ुद्दीन को नया चांसलर चुना है.

जामिया अंजुमन में 45 सदस्य होते हैं जिनमें से तीन सांसद भी हैं.

डॉक्टर सैफ़ुद्दीन आज अपना कार्यभार संभालेंगे और अगले पाँच सालों तक इस पद पर रहेंगे. वो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला की जगह लेंगे.

डॉक्टर सैय्यदना सैफ़ुद्दीन बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु हैं. वो साल 2014 से ये पद संभाल रहे हैं.

यूनिवर्सिटी की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ के अनुसार, डॉक्टर सैय्यदना मुफ़द्दल बोहरा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपना जीवन समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया. इस दौरान उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, समाजिक-आर्थिक पहलुओं पर ख़ास काम किया.

सैय्यदना सैफ़ुद्दीन ने गुजरात के सूरत के अल-जामिया-तुल सैफ़ियां से तालीम हासिल की है. उन्होंने मिस्र की अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है. उन्होंने मुंबई में अल-जामिया तुस सैफ़ियां के नए कैंपस का 10 फरवरी 2023 को उद्घाटन भी किया था. (bbc.com/hindi)

15 मार्च को विधानसभा घेराव के लिए भाजपा तैयार

रायपुर, 14 मार्च। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, महामंत्री  केदार कश्यप, मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के प्रदेश संयोजक विजय शर्मा  ने कल होने वाले  विधानसभा घेराव के लिए  पिरदा चौक, सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया । इस दौरान साव ने प्रदेशभर से पहुंचने वाले 1लाख कार्यकर्ता व हितग्राहियों की समुचित व्यवस्था के मद्देनजर विभिन्न सुझाव व निर्देश दिए। उन्होंने आने वाले हितग्राहियों के चिकित्सकीय सुविधा ,पानी व भोजन की व्यवस्था व्यवस्थित हो इसके लिए निर्देश दिये।  उन्होंने कहा कि इस शहर की जनता को तकलीफ ना हो इसलिए कार्यक्रम शहर से बाहर रखा गया है। प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 16 लाख व शहरी क्षेत्र के4 लाख  कुल 20 लाख गरीब आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास इस भ्रष्ट सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। जनता प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर भूपेश सरकार से अपने आवास का हिसाब मांगेगी।

प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कल  पूरे राज्य के हितग्राही आकर विधानसभा का घेराव करेंगे। भाजपा ने संगठन स्तर पर इस विधानसभा घेराव आंदोलन की तैयारी पूरी कर ली है।
   स्थल निरीक्षण में रायपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष अभिनेश कश्यप,  शहर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, जीएस मिश्रा, मीडिया विभाग से अमित चिमनानी, अनुराग अग्रवाल, संजू नारायण सिंह ठाकुर,अनिल अग्रवाल, अकबर अली ,हरीश ठाकुर उपस्थित थे।

-मोहर सिंह मीणा

करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार को निधन हो गया है. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था.

सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉ अचल शर्मा ने बीबीसी से लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन की पुष्टि की है.

अधीक्षक डॉ अचल शर्मा ने बीबीसी से फ़ोन पर हुई बातचीत में कहा, "देर रात सवा एक बजे से डेढ़ बजे के बीच उनको कार्डियक अरेस्ट आया था."

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ अचल शर्मा ने बताया, "साल 2022 में ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद इनकी एसएमएस अस्पताल में ही सर्जरी हुई थी. जिसके क़रीब एक से डेढ़ महीने भर्ती रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था.अभी यह वापस से बीते दिनों ही अस्पताल में भर्ती हुए थे. इनका फीवर का ट्रीटमेंट चल रहा था. अचानक से हुए कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हुआ है."

अंतिम दर्शन के लिए उनका शव जयपुर के राजपूत सभा भवन में रखा जाएगा.

उनका अंतिम संस्कार नागौर ज़िले के पैतृक गांव कालवी में होगा.

साल 2022 के जून महीने में ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती किया गया था. अस्पताल में इलाज के दौरान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनसे मुलाकात करने गए थे.

साल 2006 में कालवी ने 'श्री राजपूत करणी सेना' की स्थापना की.

बता दें कि साल 2018 में करणी सेना ने पद्मावत फ़िल्म के विरोध किया था. फ़िल्म की शूटिंग के दौरान जयपुर में जमकर हंगामा भी हुआ था. (bbc.com/hindi)

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ़ाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फ़ोर्स (एफ़एटीएफ़) की एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एफ़एटीएफ़ की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एक भारतीय 'बैंकर' ने कांग्रेस के एक सदस्य के 'क़रीबी रिश्तेदार' से राष्ट्रीय पुरस्कारों के बदले क़ीमत से ज़्यादा पैसे चुकाकर कई कलाकृतियां ख़रीदी थीं.

अनुराग ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस के भ्रष्टाचार का नया मॉडल सामने आया है.अब एफ़एटीएफ़ ने एक केस स्टडी पेश की है जिसमें बताया गया है कि कैसे यूपीए सरकार में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक शख़्स पर प्रियंका गांधी वाड्रा की एक औसत सी पेंटिंग को दो करोड़ रुपये में ख़रीदने के लिए दबाव डाला था."

अनुराग ठाकुर एफ़एटीएफ़ की 'मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फ़ाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड एंटीक्विटीज़ मार्केट' नाम की रिपोर्ट का ज़िक्र कर रहे थे. इस रिपोर्ट में भारत के एक शीर्ष बैंकर से जुड़े मामले का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने स्वार्थ के लिए बेहद आम सी कलाकृतियां ऊंचे दाम पर ख़रीदी थीं.

हालांकि, इस रिपोर्ट में किसी बैंकर और नेता का नाम नहीं है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एफ़एटीएफ़ की बातें पहले चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के "ग्रे लिस्ट" में बने रहने के संदर्भ में की जाती थी, लेकिन अब, भारत में एक प्रभावशाली परिवार के संदर्भ में इसकी चर्चा हो रही है.

उन्होंने कहा, "ये बेहद शर्म की बात है कि गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की कहानी को एक केस स्टडी बना दिया गया है इसे पूरी दुनिया को बताया जा रहा है, वो भी एक ऐसे संगठन की ओर से जो टेरर फ़ाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करता है."

अनुराग ठाकुर ने कहा, "क्या पैसों और पेंटिंग के बदले पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए थे. क्या ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है? आपने पैसों के लिए कितने राष्ट्रीय सम्मान बेचे?"(bbc.com/hindi)

रायपुर, 14 मार्च। आर्मी अफसर बनकर सामान बेचने का आफर फेसबुक पर शेयर कर 1.65 लाख रूपए ठग लिए।

पिछले महीने 5 फरवरी के रात 8 बजे से 6 फरवरी के रात 8 बजे यानी 24 घंटे के दौरान  प्राथी सी-36 बजाज कालोनी न्यू राजेंद्र नगर निवासी जितेंद्र पेसवानी ने फेसबुक एड देखकर  कुछ सामान खरीदने आनलाइन कनेक्ट हुआ। 70086-60799, 60034-71946 के फोन धारक से  सम्पर्क करने पर आरोपी ने स्वयं को आर्मी का अधिकारी बताकर घरेलू सामान बेचने का सौदा किया। आरोपी के कहे अनुसार जितेंद्र ने उसके खाता मे 165430 रू ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद भी आरोपी ने जितेंद्र को सामान नहीं  भेजा। एक माह तक इंतजार के बाद भी सामान नहीं आने पर ठगे जाने का आभास होने पर जितेंद्र ने कल देर रात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस 420 का मामला दर्ज कर सायबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

रायपुर, 14 मार्च। मॉडलिंग करने वाली 21 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की वजह महीने भर बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। उधर परिजनपुलिस की जाँच से संतुष्ट नहीं हैं। नेहा (21 वर्षीय) की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश उसके घर के पंखे में लटकती मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौप दिया पर महीने भर बाद मौत की वजह और कारणों को तलाश नहीं पाई है।

मृतिका नेहा मूलतः बिलासपुर के देवरीखुर्द की निवासी थी, जो विगत दो वर्षो से राजधानी के अमलीडीह इलाके में किराये के मकान में रहती थी। मृतिका की माँ वंदना के अनुसार नेहा मॉडलिंग करती थी, उसकी फ़ोन पर प्रतिदिन बात होती थी। 22 जनवरी को उसके घर से बिलासपुर देवरीखुर्द लौटी थी, 28 जनवरी से नेहा फ़ोन नहीं उठा रही थी। लगातार तीन दिनों तक फ़ोन नहीं उठाने पर अनहोनी की आशंका से सहमे वंदना अपने रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंची तो नेहा का शव पंखे से लटका पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सौप दिया था।